छबि सापकोटा/मध्यान्ह
काठमाडौं : अर्थमन्त्री वर्षमान पुन आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट बनाउन व्यस्त हुन थालेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा आएको परिर्वतनसँगै फागुन २३ गते अर्थमन्त्री बनेका पुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो आकारको बजेटको गृहकार्यमा लागेका हुन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको थियो । सिलिङभित्रै रहेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सिद्धान्त भएपनि अर्थमन्त्री पुनले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
विगतमा समेत सिलिङ क्रस गरेर ठूलो बजेट ल्याएको नजिर भएको कारण देखाउँदै करिब २० खर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय रहेको छ । अर्थमन्त्री पुनले अहिले अर्थतन्त्र संकुचित अवस्थामा रहेको बजेटको आकार बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । खर्र्च गर्न नसक्ने तर, ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रवृतिको अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ तोकिदिने गर्छ । लोकप्रियताको लागि भने विगतदेखि नै स्रोतको व्यवस्थापन नगरी नै बजेटको आकार बढाउने गरिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिएर भएपनि बजेट ठूलो बनाउने मनस्थितिमा अर्थमन्त्री पुन रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
तर, पूर्व सचिव गोपिनाथ मैलालीले भने बजेट आकार वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘बजेटलाई रियालिस्टिक बनाउन सकेनौं भने बजेटले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम गर्न सक्दैनौं, जसले बजेटको विश्वसनियता घटाउँछ, विगतका वर्षको बजेटको आकार हेर्ने हो भने बजेटको आकार ठूलो बनाउने तर, मध्यावधि समिक्षा गर्दै घटाउने गरिएको छ’, उनले भने, ‘यसरी बजेट घटाउँदा बजेटले छुट्याएका आयोजनाको काम नहुने र सरकारप्रतिको विश्वनीयता समेत घट्छ ।’ साथै उनले स्रोतलाई सुनिश्चित नगरी बजेटको आकार बनाउँदा कार्यान्वयन हुन नसक्ने समेत बताएका छन् ।
‘स्रोतलाई सुनिश्चित नगरी बजेटलाई ठूलो आकारको बनाईयो भने कार्यान्वयन हुने बजेट बन्दैन, विगत पाँच वर्षको बजेटलाई अध्ययन गर्दा २० खर्बको बजेट बनाउने अवस्था नै छैन’, उनले भने, ‘आगामी वर्षको बजेट बनाउँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा वैदेशिक सहायता, अनुदान, बाह्य ऋण समेत घट्दै जाने अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा साढे १७ खर्ब भन्दा ठूलो बजेट उपयुक्त हुदैन ।’ अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको चालु आर्थिक वर्षमा रावस्व संकलन समेत लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन । ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा चालु खर्च समेत नधान्ने राजस्व अवस्थामा बजेटको आकार थप बढाउँदा कार्यान्वयनमा थप चुनौती बढ्ने देखिन्छ ।
सरु भुसाल/मध्यान्ह
सन्धिखर्क : अर्घाखाँची जिल्लामा सञ्चालित ५ सय १८ वटा घरेलु तथा साना मझौला उद्योगहरु बन्द भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख सन्तोष खनालका अनुसार जिल्लाभर हालसम्म ३ हजार ८ सय ३८ उद्योग दर्ता भएका छन् । जिल्लामा दर्ता भएका साना ठूला उद्योगमध्ये ५ सय १८ साना मझौला उद्योगको दर्ता खारेज भएको प्रमुख खनालले मध्यान्हलाई बताए ।
हालसम्म उत्पादनमूलक ३ सय ९४, कृषि १ हजार ९ सय ८५, निर्माण २ सय ५, पर्यटनमूलक ३ सय ३४, सूचना प्रविधि १४, सेवामूलक ३ सय ८१, खनिजजन्य ६ गरी ३ हजार ८ सय ३८ उद्योग दर्ता भएको घरेलु कार्यलयका अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
कच्चा पदार्थ अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण उद्योगहरु बन्द भएको स्थानीय व्यापारी रामप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । कतिपय उद्योग भने सञ्चालन खर्च जुटाउन नसकेर र केही आफ्ना उत्पादनले बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बन्द भएको व्यवसायी मेग बहादुर खड्काले बताए ।
घरेलु कार्यलयका अनुसार कतिपय उद्योगहरू सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानका लागि खोलिने र अनुदान पाएपछि वा नपाएकै भरमा खारेजी गर्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै उद्योग बन्द भएको हो ।
कुनै सञ्चालक रोजगारीका लागि विदेश गएकाले पनि उद्योग बन्द भएको र दर्ता भएका उद्योग सञ्चालनको यथेष्ट ज्ञान र सीप सचेतीकरणको अभावका कारण पनि उद्योग बन्द भएको घरेलुका उद्योग अधिकृत सन्तोष खनालले बताए । खनालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सो कार्यालयले ७ लाख ८३ हजार आठ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियोे भने चालु आव २०८०/८१ को फागुनसम्म दश लाख ५८ हजार २५० राजस्व संकलन भएको छ ।
कृष्णानन्द भट्ट/मध्यान्ह
काठमाडौं : विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याएबापत नेपाल टेलिकम सम्मानित भएको छ । एक समारोहबीच जल तथा मौसम विज्ञान विभागले टेलिकमलाई सम्मान गरेको हो ।
विभागले टेलिकमलाई विभागबाट सम्प्रेषण पूर्वसूचना सन्देशहरु २०७३ सालदेखि अनवरतरुपमा निःशुल्क मास एसएमएस सेवामार्फत सर्वसाधारणमा पुर्याएर विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याएकोमा नेपाल टेलिकमको भूमिकाको उच्च सम्मान गर्दै कदर पत्र प्रदान गरेको हो ।
काठमाडौंमा आयोजित नेशनल वर्कसप अन अर्ली वार्निङ सिस्टम कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव सुशिल चन्द्र तिवारीले नेपाल टेलिकमलाई सो कदर पत्र प्रदान गरेका थिए ।
नेपाल टेलिकमका देशैभर रहेका दूरसञ्चार पूर्वाधारहरु जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अर्ली वार्निङ सिस्टम कार्यक्रमअन्तर्गतको कम्यूनिकेशन र डेजिमिनेशन प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको छ । विपद् जोखिम क्षेत्रमा सूचना संकलन र सूचना प्रवाहका लागि यी पूर्वाधारहरु प्रयोग हुँदै आएका छन् ।
सूचना संकलनअन्तर्गत बाढी, पहिरोलगायतका विपद जोखिम क्षेत्रमा रहेका वेदर स्टेशनहरुबाट जल तथा मौसम विज्ञान विभागको केन्द्रीय सर्भरमा मौसमसम्बन्धी सूचना संकलनका लागि नेपाल टेलिकमका सिमकार्डमार्फत एमटुएम प्रविधिको प्रयोग गरी कनेक्टिभिटी उपलब्ध गराएको छ । नेपाल टेलिकमले यसका लागि ३०० एमबी डाटा सुविधासहितको सिमकार्ड उपलब्ध गराएको छ ।
सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका आमनागरिकहरुलाई सम्भावित जोखिमबाट सतर्क गराउन ११५५ कोडबाट पूर्वसूचना प्रवाह गर्दै आएको छ । नेपाल टेलिकमले सो क्षेत्रका मोबाइल सेवाका ग्राहकहरुको नम्बर मौसम विज्ञान विभागलाई उपलब्ध गराउदै आएको छ भने सबै सेवा निःशुल्करुपमा उपलब्ध छ ।
विपद्को पूर्वजानकारीले क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने तथा मानवीय क्षति हुन नदिन वा कम गर्न सकिने भएकाले कम्पनी र जल तथा मौसम विज्ञान विभागबीच सहकार्य हुँदै आएको छ । यो सहकार्य २०७३ सालदेखि नै निरन्तर रहेको टेलिकमले प्रदान गर्दै आएको छ ।
मनीषा अवस्थी/मध्यान्ह
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको कालो सूचीमा पर्नेको बढेको छ । वितेको ८ महिनामा बैंकहरूबाट ऋण लिएर समयमा साँवा ब्याज नतिर्नेहरू मध्ये ३० हजार ४ सय ९४ ब्यक्ति र संस्थाको नाम सार्वजनिक भएको छ ।
लघुवित्तबाट ऋण लिएर नतिर्नेको संख्या १ हजा ५ सय ८४ नाघेकोे छ । यो संख्या सँगै अहिलेसम्म कालो सूचीमा रहेका कुल ऋणीको संख्या १ लाख ७७ हजार पुगेको छ ।
२०४७ सालअघि बैंकबाट ऋण लिएर समयमा नतिर्नेको संख्या अत्यन्तै कम थियो । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो दशकमा कर्जा नतिर्ने र चेक बाउन्समा पर्नेको संख्यामा तीव्र बृद्धि भएको हो । केन्द्रले तीन दशकअघिदेखि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम लिनेहरू मध्ये समयमा नतिर्ने र गलत चेकहरू दिनेको नाम कालो सूचीमा राख्न थालेको हो ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार, पछिल्ला दश वर्षमा यसरी कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यो संख्यासँगै नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत् बाहिरिएर फिर्ता नआएको ऋण अर्थात् बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार २०४६ सालसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर समयमा नतिरेका ब्यक्तिको संख्या १० जना मात्रै रहेको देखिन्छ ।
त्यसपछि २०४७ सालमै ६० जना पुगेकोमा पछिल्ला वर्षहरू क्रमशः यो संख्या बढ्दै गयो । नेपालमा कोरोना महामारीको लकडाउन पछि कालो सूचीमा पर्ने ऋणीहरू अत्यधिक बढेको तथ्यांक छ । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को अन्तिमसम्म कालो सूचीमा पर्नेको संख्या जम्मा तीन हजार १२९ जना मात्रै थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४०९ जना थपिएपछि सो संख्या संख्या तीन हजार ६०९ पुग्यो ।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यसरी कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या ५०१ जना थपिँदै ४ हजार १११ पुग्यो । त्यसको अर्को वर्ष २०७५/०७५ जना सो सूचीमा ८९२ जना थपिएपछि सो संख्या पाँच हजार २ पुग्यो । २०७५/०७६ मा भने एकै वर्ष १८ सय ६७ जना ऋणी कालो सूचीमा थपिए । यसपछि कालोसूचीमा पर्ने संख्या छ हजार ८ सय ६९ पुग्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यो संख्या दुई हजार ९ सय ८५ जना थपिदै ९ हजार ८५४ जना पुग्यो । २०७७/०७८ मा ४ हजार ३ सय ४१ जना थपिएपछि कालो सूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या १४ हजार १ सय ९५ जना पुग्यो । यसैगरी २०७८/०७९ मा ११ हजार ९ सय ६७ जना थपिँदै सो संख्या २६ हजार १ सय ५८ पुगेको तथ्यांक छ ।
गत आर्थिक वर्ष कालो सूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को भन्दा झण्डै दोब्बर बढेको देखिन्छ । सो आर्थिक वर्षमा कालो सूचीमा २६ हजार ९३७ जना ऋणीको नाम थपियो । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मात्रै यो संख्या दोब्बरले नै बृद्धि भएको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार निष्कृय कर्जा र चेक बाउन्स रकम पनि बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्ममा ५५ अर्ब रूपैयाँ निष्कृय कर्जा पुगेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । सो अंक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भन्दा ४५ अर्ब बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १७ अर्ब रहेको चेक बाउन्समा परेको तथ्यांक गत आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।
ऋण तिर्न घरजग्गाको किनबेच
पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार बढ्न थालेको तथ्यांकले देखाउँछ । जसका कारण लामो समयदेखि निष्कृय रहेको बैंकहरूको कर्जा पनि केही हदसम्म मिलान हुन थालेको बताइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर तिर्दै नतिर्ने र लिलामी प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था बढ्दै गएपछि बैंकिङ बारबाहीबाट बच्न सस्तोमा किनबेच पनि हुने गरेको छ ।
संख्यात्मक हिसाले चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ३ लाख २९ हजार ९२१ घरजग्गा खिलबर पास गरिएको छ । यसरी लिखर पास गरिएका अधिकांश घरजग्गा बैंकको लिलामीमा पर्न लागेका र लिलामीमा पर्ने जोखिम बढेकाहरू रहेको कारोबारीहरू बताउँछन् ।
घरजग्गाको कारोबार संख्यामा केही बढेको देखिए पनि बैंकको कर्जा मिलाउनकै लागि अत्यन्तै कम मूल्यमा किनबेच भइरहेको रियलस्टेट ब्यवसायी ईश्वर खरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले अलीअली घरजग्गामा कारोबार बढेको छ । पहिला चलेको मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा बैंकको लिलामीबाट बच्न घरजग्ग बेच्नेहरू धेरै छन् । किन्न्ेहरूका लागि घरजग्गाको कर्जामा केही सहज भएकाले किनिरहेका छन् । अर्थात्, बैंकको लोन मिलाउनकै लागि धेरै घरजग्गा किनबेच भइरहेको हो । खास किनबेच भएको होइन ।’
एनकाअनुसार घरजग्गा कर्जा नीतिमा केही खुकुलो भएपछि कारोबारीले नयाँ धीतो कारोबार गरी पुरानो कर्जा मिलान पनि गरिरहेका छन् ।
वर्षेनि खराब कर्जा, निष्कृय कर्जा र बढ्दो कालो सूचीले अर्थबजारको जर्जर अवस्था देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् । विज्ञहरू भन्छन्, ‘यो तथ्यांक भयावह हो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जोखिममा पर्ने खतरा छ ।’
कालो सूचीको कारण जे भए पनि अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा रहेको देखिने पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वर्षेनि ठूलो संख्यामा व्यवसायी कालो सूचीमा पर्नुले नेपालको अर्थतन्त्र निकै धरासायी भएको भन्न्न सकिन्छ । गम्भीरु समस्या हो यो । यसले वित्तीय क्षेत्रमा संकट बढाउँछ बचतकर्ताको वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वसनीयता घट्छ ।’
कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा सुविधाको विवरण कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसरी लिएको कर्जाको ९० दिनभन्दा बढी अवधिले भाका नाघेका सम्पूर्ण कर्जा सुविधाको विवरण र दश लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम कालो सूचीमा राख्ने ब्यवस्था छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा भने ५ लाख वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम भएका ऋणीहरुलाई कालो सूचीमा राख्छि । यसैगरी नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालो सूचीमा राख्न सकिन्छ ।
कालो सूचीमा परेको संस्था वा व्यक्तिलाई कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने सेवा सुविधामा बन्देज हुन सक्छ भने त्यस्ता ब्यक्तिले राज्यबाट पाउने विविध सुविधासमेत नपाउन सक्छ ।
काठमाडौ : ग्लोबल मनी वीकको अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयले गरेको निबन्ध प्रतियोगिता गरेको छ । निबन्ध प्रतियोगितामा विराटनगरस्थति पोखरिया माध्यमिक विद्यालयको १२ कक्षामा अध्यनरत श्रेया गुप्ता प्रथम भएकी हुन् । ‘प्रोटेक्ट योर मनी, सेक्युयर योर फ्युचर’ शीर्षकको निवन्ध प्रतियोगितामा गरिएको थियो ।
यस्तै बाल कल्याण माध्यमिक विद्यालयका कक्षा १२ मा अध्ययनरत स्वीकृति अधिकारी द्वितीय र आदर्श माध्यमिक विद्यालयका १२ कक्षाका आदर्श बराल तृतीय भएका राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयले जनाएको छ । विजेता विद्यार्थीहरुलाई कार्यालयकी निर्देशक इन्द्रा चम्लागाई मैनालीले प्रमाण पत्र र नगद पुरस्कार प्रदान गरेकी थिइन् । निवन्ध प्रतियोगितामा विराटनगर महानगरपालिमा रहेका उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो ।
छवि सापकोटा/मध्यान्ह
काठमाडौं : कर्मचारीतन्त्रमा सेवा गर्ने वा जागीर खाने उमेर हदको व्यवस्था छ । यदाकदा राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वको लागि समेत उमेरहदको विषय बहसमा आउँछन् । बैंक र व्यावसायमा उमेरहदको व्यवस्था छैन ।
तर, अब बैंकको सञ्चालक हुनका लागि ७० वर्षे उमेरहद लाग्ने गरी सरकारले कानुन बनाउन लागेको छ । यसका लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंकको सञ्चालक हुन ७० वर्षे उमेरहद राख्ने प्रस्तावसहितको विधेयक संसदमा लगेका छन् ।
गत बिहीबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बैंकको सञ्चालक हुन २५ भन्दा कम उमेर र ७० वर्ष भन्दा बढी उमेर हुन नहुने प्रस्तावित व्यवस्था छ । यो विधेयक संसदले जस्ताको तस्तै स्वीकार गरे बैंकको सञ्चालक हुनका लागि ७० वर्षे उमेरहद लाग्नेछ ।
‘प्रचलित ऐनको दफा १८ को उपदफा १ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । जहाँ ‘पच्चीस वर्ष पूरा नभएको र सत्तरी वर्ष उमेर नाघेको’ व्यक्ति बैंकको सञ्चालक हुन अयोग्य हुने भनिएको छ । यसो गर्नु पर्नाको कारणमा भनिएको छ, ‘सञ्चालकको मनोनित वा निर्वाचित उमेर किटान गर्न आवश्यक भएकोले..।’
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक संसदहरुलाई वितरण हुन्छ । त्यसपछि संसदमा पेश हुन्छ । सुरुमा संसदमै विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । संसदले सैद्धान्तिक छलफल पछि विधेयक अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएको खण्डमा सांसदहरुका लागि संशोधन प्रस्ताव गर्ने मौका दिइन्छ । सांसदहरुले कुनै पनि विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्नका लागि ७२ घण्टाको समय पाउँछन् ।
सांसदहरुको संशोधनपछि विधेयक दफावार छलफलमा जानेछ । दफावार छलफल संसदमै वा संसदीय विषयगत समितिमा जान सक्छ । दफावार छलफलपछि विधेयक पारित भए राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधि सभामा जस्तै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ । दुवै सभाबाट पारित भएर अगाडि बढेको खण्डमा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कानुनमा रुपान्तरित हुन्छ । त्यसपछि बल्ल प्रस्तावित व्यवस्था लागू हुन्छ ।
शारीरिक तथा मानसिक थकानलाई हटाउन पछिल्लो समय स्पा जाने प्रचलन बढ्दै गएको छ । आयुर्वेदिक थेरापीको रुपमा विश्वभरी नै स्पा प्रति चासो बढ्दो छ । १६ वर्षअघि पहिलो पटक नेपाल पर्यटन बोर्डबाट मान्यता प्राप्त र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेवा विस्तार गर्ने पहिलो नेपाली ब्रान्ड हो ट्रान्क्युलिटी स्पा । स्पा प्रति स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको रुची बढ्दै जादाँ स्पा व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ । आम मानिसलाई किन आवश्यक छ स्पा थेरापी ? प्रस्तुत छ, नेपालको स्पा थेरापीबाट पर्यटन प्रवर्द्धन र विदेशी मुद्रा कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा ट्रान्क्युलिटीका अध्यक्ष भुवन फैजुसँग मध्यान्हका छबि सापकोटाले गरेको कुराकानी ।
हाम्रो शरिरको लागि स्पा थेरापी कत्तिको आवश्यक छ ?
स्पा थेरोपी मानव स्वास्थ्यको लागि अति आवश्यक प्राकृतिक थेरापी हो । पछिल्लो समय शारीरिक भन्दा मानसिक काम धेरै हुने हुँदा समेत शरिरलाई फ्रेसनेसको आवश्यकता पर्छ । शरिरमा तनावबाट नै विभिन्न रोगको प्रवेश हुने हुँदा प्राकृतिक आयुर्वेदिक थेरापीको महत्व विश्वभरी नै बढेको छ । स्पामा साउना, ज्याकुजी, स्टिमदेखि शिरोधारा, बडी स्क्रब, फेस, फुलबडी मसाज, एरोमा थेरापी, स्पाइनल थेरापी र योगाध्यान जस्ता विधि स्वास्थ्यको लागि उपयोगी हुने हुँदा स्वास्थ्यको लागि स्पा थेरापी अनिवार्य जस्तै भएको छ ।
स्पा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न के गर्नुपर्छ ?
नेपालमा ऐतिहासिक रुपमा हेर्ने हो भने हाम्रा ऋषिमुनीहरुले आयुर्वेदिक उपचार पद्दतीको प्रयोग गरेको पाइन्छ । तर, हामीले त्यसलाई बुझ्न सकेनौ । युरोपीयन मुलुकहरु यसलाई बुझे, प्रयोग गरे । विदेशीबाट हामीले अहिले सिक्नु पर्ने अवस्था छ । स्पा मानव स्वास्थ्यलाई रोग लाग्न नदिनका लागि प्रथम उपचार विधि हो । नेपालमा सरकारले कार्यविधि बनाएर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । यो क्षेत्रलाई विकृत बनाउने प्रसास हुने गरेको छ तर, भएको कमजोरीलाई सच्चाएर नेपाल स्पा थेपारीको लागि प्रमुख गन्तव्य हो भनेर प्रचार–प्रसार गर्न सकियो भने विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख क्षेत्र पनि बन्न सक्छ ।
तपाईँले भनेजस्तै के नेपाल वेलनेस पर्यटनको लागि उत्तम गन्तव्य बन्न सक्छ ?
अवश्य सक्छ । नेपालको हावापानी नै राम्रो छ । हाम्रोमा प्रत्येक १० किलोमिटर भित्र मौसम फरक–फरक हुन्छ । कुनै पनि देशमा यस्तो हवापानी छैन । नेपालको पर्यटन विकासमा स्पा पर्यटन प्रमुख गन्तव्य बन्न सक्छ । नेपालमा धेरै पर्यटक भित्र्याउने मात्र होइन पैसा धेरै खर्च गर्ने पर्यटक ल्याउन आवश्यक छ । सरकारले थेरापी व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ब्राण्डिङ गर्न सक्छ । नेपालमा आउने पर्यटकले ४४ डलर मात्र प्रतिदिन खर्च गर्ने तथ्यांक छ, त्यो निकै न्यून हो । भुटानमा पर्यटकले एक दिनमा २ सय ५० डलर खर्च गर्छन् । नेपालमा ५० डलर समेत हुँदैन । यसलाई बढाउने हो भने स्पा वेलनेसलाई नेपालको ब्राण्डको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
यसमा हामी निजी क्षेत्र लागेका छौं, सरकारले सहयोग गर्ने हो भने यसबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । पर्यटक घुम्न, हिमाल चढ्न, ट्रेकिङ गर्न मात्र आउँदैनन् । कामको तनाव, आरामदायी स्थानको खोजीमा पनि नेपाल आउँछन । त्यसैले, स्पा व्यवसाय नेपालको लागि अवसर पर्यटन क्षेत्रको थप विकासको लागि अवसर पनि हो ।
स्पा क्षेत्रको विकासका लागि अब नियामक निकायले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ त ?
हाम्रोमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि नियम कानून नै स्पष्ट छैन । नियम यस्ता बनेका छन की काम नै गर्न नसक्ने अवस्था छ । व्यवसायलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्दा पनि कसरी गर्न नदिने भन्ने नीति बन्ने गरेका छन् । अहिले पछिल्लो समय दृष्टिकोण परिर्वतन हुँदै गएको छ । यो क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना भएकोले सरकारले व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि काम गर्नुपर्छ । सरकारले कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । विदेशमा यो व्यवसायलाई नम्बर वान मानिन्छ । कुनै औषधी प्रयोग नगरी मानिसलाई उपचार गर्ने प्रद्दती भएकोले समेत कुनै पनि साईड इफेक्ट हुँदैन । यो मंहगो पनि छैन । यसमा राज्यले लगानीको वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।
स्पाबाट हाम्रो स्वास्थ्यलाई हुने फाइदा के–के छन् ?
यसमा फाइदै फाइदा छन् । हामीले जन्मदेखि मृत्युसम्म निरन्तर गर्नु पर्ने काम हो स्पा मसाज । यो कुनै नौलो पनि होइन । कतिपय सामान्यदेखि दिर्घरोग थेरापी गरेर निको हुन सक्छ ।
यसले मानिसमा रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास गराउँछ । मेमोरी पावर बढाउने, ब्लड प्रेसर, सुगरजस्ता समस्यालाई समेत कम गर्छ । अनगिन्ती फाइदा छ । धेरैलाई थाहा नभएर मात्र हो । आफ्नो अनुकुल समयमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । पछिल्लो पुस्ताको यो क्षेत्रप्रति रुची बढेको पाइन्छ । बजारमा डिमाण्ड समेत राम्रो बन्दै गएको छ ।
ट्रान्क्युलिटीको व्यवसाय कस्तो छ ?
ट्रान्क्युलिटीको अहिले देशभर २२ वटा आउटलेट छन् । काठमाडौं, पोखरा, र नेपाल बाहिर मलेसियामा समेत हामीले सेवा दिएका छौं । हाम्रो व्यवसायले नेपालमा महँगा पर्यटक भित्र्याउनका लागि समेत काम गरिहेको छ जस्तो लाग्छ । अहिले विदेशी पर्यटकले नेपालमा निकै नै कम खर्च गरिरहेका छन् । हामीले पर्यटक नेपाल आएर पनि खर्च गर्ने वातावरण बनाउन सकेका छैनौं । अब सस्तो भन्दा पनि महँगो पर्यटक ल्याउन पर्छ ।
नेपाल अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाउन स्पा टुरिजम धेरै महत्वपुर्ण छ । अहिले जति पर्यटकले खर्च गरेका छन्, त्यो भन्दा ६ गुणा बढी खर्च गराउन सकिन्छ । ट्रान्क्युलिटी निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । अहिले हाम्रो प्रतिस्पर्धी नै छैन भन्दा हुन्छ । हाम्रा सर्भिसलाई गुणस्तरीय बनाइरहेका छौं । तालिम आफै दिन्छौं । नेपाली उत्पादन प्रयोगलाई विषेश ध्यान दिन्छौं ।
हामी एक दुई घण्टामात्र शान्त स्थानमा दिनभरी नै मेडिटेसन सहितको प्रोजेक्टको तयारीमा छौ । पाँचतारे होटलहरु सोल्टी, चन्द्रागरी हिल्स, र्याडिसन, चारतारे होटल शंकरका साथै पर्यटकीय नगरी ठमेलदेखि पोखरासम्म आउटलेट सञ्चालन गरेका छौं । देशबाहिर मलेसियामा समेत दुईवटा आउटलेट छन् । यसरी हामी चेन व्यवसायको रुपमा विस्तार गरेर स्पा डेस्टिनेसन नेपाल बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष (आव)को चैत ९ गतेसम्म बजेट घाटा झण्डै एक खर्ब नजिक पुग्न लागेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत ९ गतेसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब ४७ अर्ब ७१ करोड २६ लाख बढी पुगेको छ । सो अवधिसम्म सरकारले कूल छ खर्ब ८१ अर्ब छ करोड ७८ लाख बराबर आम्दानी गरेको छ भने खर्च आठ खर्ब २८ अर्ब ७८ करोड चार लाख गरेको छ ।
यो अवधिमा सरकारले कर राजस्वतर्फ पाँच खर्ब ९४ अर्ब ८२ करोड ७८ लाख र र गैरकर राजस्वतर्फ ६१ अर्ब ३७ करोड १२ लाख असुली गरेको छ भने दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाएको छ । जबकि, सरकारको वार्षिक लक्ष्य हेर्दा कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर उठाउने लक्ष्य छ ।
चालु आवमा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान सहायता लिने सरकारको लिने लक्ष्य रहेकोमा पौने तीन अर्बमा मात्रै सीमित रहन पुगेको छ । चैत ९ गतेसम्म कूल राजस्व आम्दानी कूल राजस्व असुली वार्षिक लक्ष्यको ४६ दशमलब १३ प्रतिशत मात्रै छ । जसमध्ये कर राजस्व असुली ४५ दशमलव ५६, गैरकर राजस्व असुली ५२ दशमलव ४३ र वैदेशिक अनुदान प्राप्ति पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । चालु आवको आठ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको आधा पनि आम्दानी सरकारले गर्न नसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । जसले गर्दा बाँकी चार महिनाको अवधिमा उठ्ने राजस्वले कसरी वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले समीक्षा अवधिमा आम्दानी जस्तै खर्च पनि गर्न सकेको देखिँदैन । समीक्षा अवधिमा पुँजीगत खर्च जम्मा २८ दशमलब ९ प्रतिशत, चालु खर्च ५२ दशमलब ३ प्रतिशत र वित्तीय सहायतातर्फ ४६ दशमलब ९६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालु आवका लागि लागि सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो । गत माघ अन्तिम साता मात्रै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको छ । सुरुआती विनियोजित बजेटको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख बराबर मात्रै बजेट खर्च गर्नेगरी संशोधित अनुमान तय गरेको छ । सुरुआती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारको छ ।
सरकारको आम्दानी र खर्चमा खाडल बढ्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणको परिमाण पनि बढ्दै गएको छ ।सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड नाघेको छ । यो अवधिसम्ममा आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८५ अर्ब ८२ करोड बराबर छ भने बाह्य ऋणको दायित्व १२ खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड बराबर छ ।
पोखरा : कामना सेवा विकास बैंक गण्डकी प्रदेशद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । ग्लोबल मनी वीकको अवसरमा गैर सरकारी संघका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुलाई लक्षित गरी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न गरेको हो ।
उक्त कार्यक्रममा गैर सरकारी संघका प्रमुख तथा प्रतिनिधि गरी ५५ जनाको उपस्थिति रहेको थियो । विश्व वित्तीय सप्ताहमा किशोर तथा युवाहरुमा वित्तीय शिक्षाको महत्व बारेमा जागरण ल्याउने अर्गनाइजिङ अफ इकोनोमिक एन्ड को–अपरेसन डेभलपमेन्टको संयोजनमा हरेक वर्ष मार्च २२ देखि २४ सम्म मनाउने गरिन्छ ।
सो कार्यक्रम नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा शाखाका उप–निर्देशक सुदिप त्रिपाठीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो । उनले ग्लोबल मनी वीकको उद्देश्य र वित्तीय साक्षरताको महत्वको बारेमा प्रकाश पारेका थिए । उक्त कार्यक्रममा अतिथिको रुपमा जिल्ला प्रहरी कार्यलयका डिएसपी श्रवन बिक ले साइबर सुरक्षा, अनलाईन ठगी र डिजिटल बैंकिङको चुनौतीको बारेमा आफ्ना भनाईहरु राखेका थिए । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम कामना सेवा विकास बैंक, गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद गौतमको सभापतित्वमा भएको थियो ।
काठमाडौं : रियलमीले ‘रियलमी सी ५५’ मोडेलको स्मार्टफोनमा भारी छुट घोषणा गरेको छ । यसअघि २१ हजार ९९९ रुपैयाँमा उपलब्ध ६ जीबी र्याम तथा ६४ जीबी स्टोरेज भेरियन्टको मूल्य अहिले १५ हजार ४९९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस फोनमा ६४ मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामरा छ । त्यस्तै सेल्फी क्यामरा ८ मेगापिक्सेल छ ।
५००० एमएएच क्षमताको ब्याट्री रहेको फोनले रिभर्स चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्छ । कम्पनीका अनुसार यसमा २९ मिनेटमै आधाभन्दा बढी चार्ज हुने क्षमताको ३३ वाटको सुपरभोक चार्जिङ टेक्नोलोजी रहेको छ ।
त्यस्तै यसमा मेडियाटेक हेलियो जी८८ चिपसेट रहेको छ, जसले प्रयोगकर्तालाई सिमलेस युजर एक्स्पिरियन्स प्रदान गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । ६४ बिटको सीपीयू र १२ एनएमको चिपसेट भएको हुँदा मोबाइल तातिने समस्या कम हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies