प्रमुख राजनीतिक दलहरु संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंग्याउन लगभग सहमति नजिक पुगेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक’ माथि आइतबार छलफल राखिएको थियो । छलफलमा सबैजसो दलका सांसदहरु नाटकीय तरिकाले सहमतिमा पुगे । कुनै अर्को घटना घटनाक्रम विकसित नभए अब लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउने बाटो खुल्ने देखिन्छ । यसअघि दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन । विशेषगरी अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको नेकपा एमालेले लिएको अडानले विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन । तर आइतबारको छलफलमा एमालेका सांसदहरुले अडानबाट ओर्लेर सहमतिको विन्दू खोज्ने विकल्प अगाडि सारे । एमालेले दिएको विकल्पमा अरु असहमत देखिएनन् ।
घटनाक्रमले नयाँ रुप नलिए संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने कोर्स अगाडि बढेको छ । आइतबारकै छलफलमा पनि संसदीय मामिला एवं कानुन मन्त्री धनराज गुरूङले आवश्यक समय लिनुपर्ने भनेपछि पारित हुन रोकिएको छ । एमाले सहमत हुँदा कानुन मन्त्रीले समय लिनु स्वभाविक होइन । तर आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने तर्क मन्त्रीले राखेकाले सोमबारलाई छलफल तोकिएको छ । कतिपयले भने यो विधेयकमा एमालेले देखाएको लचकतालाई सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँग समेत जोडेर आशंका गरेको देखिन्छ । यति लामो समय असहमति राखेर नाटकीय शैलीमा विकल्पको बाटो प्रस्ताव गर्ने अवस्थामा एमाले पुग्नुले त्यस्तो शंका स्वभाविक पनि हो । किनकि एमालेले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा माफी दिने व्यवस्था राख्न नसकिने अडान लिदै आएको थियो ।
तर अहिले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कसले लिने भन्ने बारे सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मतभेद हुँदा एमालेले लचकता देखाएको छ । अझ एमालेले माओवादीले राष्ट्रियसभामा उठाउने उम्मेद्वारलाई नै समर्थन गर्न सक्ने संकेत समेत गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा माओवादीकै उम्मेद्वारले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष जित्न सक्नेछन् । यस्तो शक्ति संघर्षमा एमालेले देखाएको अस्वभाविक लचकता र अनि कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका गुरुङले मागेको समय हेर्दा शंका स्वभाविक छ । त्यो भनेको सत्ताको जोडघटाऊमै संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषय जोडिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । पक्कैपनि लामो समयदेखि टुंगिन नसकेको यो विषय पीडितलाई न्याय दिलाउन पनि चाँडै निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । तर त्यसको अर्थ राजनीतिक सौदाबाजीका आधारमा यो विषय टुंगिन उचित होइन । पीडितलाई न्याय दिनेगरी विधेयक अगाडि बढ्नुपर्छ । न्याय दिलाउने विषयलाई राजनीतिक कार्ड बनाइनु हुँदैन ।
संघीय सरकारसँग सार्वजनिक रुपमै असहमति राख्दै आएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका कयौं कदम विवादित छन् । त्यस मध्ये राजधानी शहरका फुटपाथबाट साना व्यावसायी हटाउने उनको निर्णय सवैभन्दा धेरै विवादित छन् । तर मेयर बालेन आफ्नो कदमबाट पछि हट्न तयार देखिदैनन् । जसकारण गत बुधबार सुन्धरामा झडप नै भयो । फुटपाथ व्यावसायी हटाउने क्रममा नगर प्रहरीसँग झडप भएको थियो । त्यो झडपमा १० जना नगर प्रहरी, ५ जना फुटपाथ व्यवसायी र एक सञ्चारकर्मी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । यो घटनामा नगर प्रहरीले साना व्यवसायीमाथि कुटपिट गरेको विषयलाई लिएर चर्को विरोध भइरहेको छ । नगर प्रहरीकै क्षेत्राधिकारमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
नगर प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भिडियोहरु यसअघि पनि थुप्रै पटक सार्वजनिक भइसकेको छ । फुटपाथका घुमन्ते व्यवसायी हटाउदा नगर प्रहरीले सामग्री जफथ गर्ने, व्यवसायीमाथि कुटपिट गर्ने र गालीगलौजमा उत्रने गरेको भिडियोहरुमा देख्न सकिन्छ । त्यही शृङ्खलाको निरन्तरतामा बुधबार सुन्धरा घटना हुन पुग्यो । यो घटनामा समेत बालेनका समर्थकहरु सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशित देखिन्छन् । तर मेयर बालेनले यसबारे कुनै सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् । गैरदलीय उम्मेद्वारी दिएर मेयर जितेका बालेन त्यसैपनि सार्वजनिक सम्वादमा आउने गर्दैनन् । लागेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने गरेर आफूलाई सधैं रहष्य बनाउने बालेनको अर्को विशेषता सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता नहुनु हो । राजकीय पदमा रहेर पनि सधैं मनमौजी रहने अटेरी गरिरहेका उनी फुटपाथका व्यावसायीविरुद्ध निर्दयी देखिदै आएका छन् ।
किनकि राजधानी उपत्यका रहेको महानगरमा यहाँका मतदाता बाहेकलाई पनि व्यवसाय गर्ने र बसोबास गर्ने अधिकार छ । उनीहरुको समस्या समाधानको दायित्व मेयरको पनि हो । आफ्ना मतदाता बाहेकका नागरिकको दायित्व संघीय सरकारले लिनुपर्ने जस्तो व्यर्वहार मेयर बालेनले देखाइरहेका छन् । यदि उनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता हुन्थ्यो भने फुटपाथ व्यावसायीलाई हटाउनुसँगै विकल्प समेत प्रस्तुत गर्ने थिए । तर कुनै विकल्प नदिई उनी निर्दयी रुपमा प्रकट भइरहेका छन् । यो विषयमा प्रदेश र संघीय सरकारले समेत चासो दिएको देखिदैन । तर संकटमा भने फुटपाथका कमजोर वर्ग परेका छन् । यसबारे मेयरले आफ्नो शैली र निर्णय बदल्न आवश्यक छ भने संघीय सरकार रमिते भएर बस्न मिल्दैन । साझा समस्या समाधान गर्न उचित विकल्पमा जान आवश्यक छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी १६ वैशाखमा उपनिर्वाचनको मिति तोकेसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा बहसको एउटा विषय थपिएको छ । संविधानसभाका अध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङको निधन भएकाले इलाम–२ मा हुने उपनिर्वाचनप्रति धेरैको चासो गएको देखिन्छ । तर अरु रिक्त स्थानहरुमा समेत उपनिर्वाचन हुनेछ । बझाङ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित पृथ्वीबहादुर सिंहको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । त्यो क्षेत्रमा पनि उपनिर्वाचन हुनेछ । यो सँगै स्थानीय तहमा रिक्त स्थानहरुमा समेत उपनिर्वाचन हुनेछ । तर धेरैको चासो भने इलामतिरै छ । राजनीतिक दलहरुमा उम्मेदवारका आकांक्षीहरुको दौडधुप बढेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रको समस्यालाई समेत यसै उपनिर्वाचनसँग जोडेर व्याख्या गरिदैछ । विपक्षी नेकपा एमाले र अरु साना दलहरुले समेत उम्मेद्वारबारे छलफल थालिसकेको छ ।
निर्वाचन हुने भएपछि सम्बन्धित क्षेत्र र अरुले पनि चासो राख्नु स्वभाविक हो । आमचुनावमा पराजय बेहोरेकालाई पनि फेरि निर्वाचित हुने अवसर उपनिर्वाचन हो । तसर्थ आमनिर्वाचन हारेकाहरुले उम्मेद्वार बन्न सम्बन्धित दलमा पहल गर्नु स्वभाविक हो । तर उपनिर्वाचन आफैमा एउटा बलियो सन्देश हो । किनकि यो चुनाव आवधिक चुनाव जस्तो नियमित प्रक्रिया मात्रै होइन । नहुनुपर्ने आकस्मिक दुर्घटना वा घटनाले उपनिर्वाचनको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले उपनिर्वाचन आमचुनाव जस्तो मात्रै होइन । सरकार र निर्वाचन आयोगलाई कानूनी बाध्यता हो भने राज्य सञ्चालनका निम्ति जरुरी विषय हो । तर आमनागरिकलाई भने मध्यकालीन सन्देशको अवसर समेत हो ।
उपनिर्वाचनलाई त्यसैपनि संसदीय कार्यकालको आवधिक समीक्षा भनिन्छ । चुनावबाट आएको जनमतका आधारमा बन्ने सरकारको कामकार्बाहीको मूल्यांकन उपनिर्वाचनमा मतदाताले दिनुपर्छ, दिने विश्वास गरिन्छ । सरकार विधि, संविधान र जनताको पक्षमा रहे भने उपनिर्वाचनमा मतदाताले उसकै उम्मेद्वारलाई जिताउने विश्वास गरिन्छ । अथवा विपक्षी भूमिकामा रहने दलहरुको मूल्यांकन गर्ने अवसर पनि हो, उपनिर्वाचन । यद्यपि उपनिर्वाचनलाई खाली ठाउँ पूर्ति गर्ने रुपमा मात्रै प्रचार गरिदै आएको छ । गत वर्ष १० वैशाखमै उम्पन्न उपनिर्वाचनलाई पनि रिक्त स्थान पूर्तिको रुपमा मात्रै प्रचार गरिएको थियो । जबकी त्यही चुनावमा नयाँ दल रास्वपाले लोकप्रिय मत पाएको थियो भने सत्ता गठबन्धन र विपक्षी एमालेको मत घटेको थियो । त्यो नतिजा आफैमा एउटा सन्देश थियो । अब हुने उपनिर्वाचनले पनि आफैमा एउटा सन्देश हो । यसप्रति विशेषगरी मतदाताले ध्यान दिन पर्छ ।
मुलुकको अर्थ प्रणाली सुधार गर्न एकपछि अर्को अभ्यास हुँदै आएको छ । पुराना कमजोरी सुधार्न भनेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने दिनलाई संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । जस्तासुकै राजनीतिक परिस्थिति भएपनि अर्थ प्रणाली अवरुद्ध हुन नदिन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने दिन संविधानमै निश्चित गरिएको छ । संविधानले बजेटलाई अनिवार्य गरेपछि नियमित संसद् नचलेपनि अध्यादेशबाट सरकारले निर्णय लिने गरेको छ । तर फेरि पनि बजेटको स्रोत संकलन र खर्चमा ठूलो सुधार हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर बजेटको आकार घटाउनु नियमित जस्तो बनेको छ । यसपटक पनि बजेटको आकार घटाएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने काम सुरु गरिसकेको छ ।
सँगै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल पनि फागुनबाटै सुरु भएको छ । सरकारले पूर्वप्रतिवद्धता अनुसारै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल थालेको हो । पहिले तयार भइसकेको कार्यक्रममाथि औपचारिकताका लागि मात्रै संसद्मा छलफल हुने परिपाटी तोड्ने यो आफैमा महत्वपूर्ण थालनि हो । सांसदहरुले यो छलफललाई प्रभावकारी बनाउनेमा ध्यान दिन जरुरी छ । तर प्रभावकारी छलफल हुनेमा विश्वस्त हुने आधार चाहिँ देखिदैन । किनकि कुनै वर्ष विशेषको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि मात्रै छलफल गरेर मुलुकको आर्थिक स्थितिमा ठूलो परिवर्तन आउने देखिदैन । अझ सांसदहरु र राजनीतिक दलहरुले भोट हेरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि धारणा बनाउने प्रवृत्ति डरलाग्दो छ । यसले मुलुकको विकास सन्तुलित हुन सकिरहेको छैन ।
जबकी संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थ–राजनीतिक प्रणालीलाई लक्ष्य बनाएको छ । त्यो भनेको समतामुलक समाज निर्माण हो । तर पहुँजवालाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजाने जोड दिने अनि दलहरुले आफ्नो पार्टीले जस लिनेगरी योजना बनाउने गरेका छन् । यसको अर्थ मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि हाम्रो विधायकहरुको मानसिकतामा परिवर्तन आएको छैन । गणतन्त्र स्थापनाको यति लामो समय भइसक्दा पनि बजेटहरुको संगतिबारे ध्यान दिइएको छैन । जबकी लामो समय व्यवस्था परिवर्तनकै संक्रमणमा गुज्रिनु परेकाले गरीबीको सूचीमा नेपाल निकै तल परेको निष्कर्ष आमजस्तै छ । यो स्थितिमा सुधार गर्न कुनै वर्षको मात्रै नभएर समग्र बजेटहरुकै समीक्षा आवश्यक छ । पहुँज हुनेहरुलाई होइन, पछाडि परेका समुदायलाई माथि उकास्ने नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रभावकारी छलफल आवश्यक छ । निरन्तर सुधार भइरहेको बजेट प्रणालीमा अबको बहस समग्र बजेटहरुकै समीक्षाबारे हुन जरुरी छ । यसतर्फ विधायकहरुको ध्यान जाओस् ।
लघवित्त पीडितहरुले सोमबार संसद् भवनको सुरक्षा नियम तोडेर प्रदर्शन गरेपछि सरकारले उनीहरुसँग वार्ताको बातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । सोमबार साँझ गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आकस्मिक बैठक राखेकाले वार्ताकै बातावरण बनाउने आशा समेत गरिएको थियो । तर मंगलबार त्यस अपेक्षा बिपरीत सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय परिसरमा डोरी टाँगियो । सधैं नागरिकले हिडिरहेको उक्त क्षेत्रको फुटपाथ निषेध गरियो । डोरी टाँगेर उभिएका सुरक्षाकर्मीले फुटपाथ प्रयोग गर्न दिएन । अर्थात् तीन महिनादेखि राजधानी उपत्यकामा रहेको निषेधाज्ञालाई थप कडाइ गरियो । सुरक्षा अधिकारीहरुका अनुसार, गृहमन्त्री श्रेष्ठकै निर्देशन बमोजिम यस्तो निर्णय लिइएको हो । गृहमन्त्रीको निर्देशनमा स्थानीय प्रशासनले कडाइ गरेको सुरक्षा प्रबन्धको असर आमनागरिकले खेप्नु परेको छ ।
तर राजधानी उपत्यकामा बढाउदै लगिएको सुरक्षा कडाइ मंगलबार नागरिकले सास्ती पाएको विषयमा मात्रै सीमित छैन । यो लोकतन्त्रकै बर्खिलाप हो । किनकि लोकतन्त्रमा सरकारले सुन्नेगरी हरेक नागरिकले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट आफ्नो कुरा राख्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो । संविधानको त्यही अधिकार उपयोग गरी गणतन्त्र स्थापनापछि माइतीघर मण्डलमा न्यायको माग सहित प्रदर्शन÷धर्ना चल्ने गरेको थियो । तर गएको मंसिर पहिलो सातादेखि माइतीघर सहित मंगलबार डोरी टाँगिएको ठाउँहरुलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । सरकारको यस्तो अलोकतान्त्रिक निर्णयलाई प्रतिपक्षी दलहरुले समेत मौन साथ दिदै आएका थिए । तर लघुवित्त पीडितहरुको आक्रोशले निषेधित क्षेत्र मात्रै तोडिएन, संसद् भवनभित्रै प्रदर्शन भयो ।
सरकारी संयन्त्र र सरकार प्रमुखलाई यो दृष्य अराजकता लाग्न सक्छ । सांसद, संसद् सचिवालय र त्यससँग सरोकार राख्नेहरुले समेत अनुमतिपत्र बिना प्रवेश गर्न नपाउने ठाउँसम्म लघुवित्त पीडितहरुले गरेको प्रदर्शन स्वभाविक पनि होइन । तर उनीहरुले लिएको निर्णय र असन्तोषको परिणाम आमनागरिक एवं प्रणालीमाथि थोपर्नु उचित होइन । बरु डोरी टाँगेर फुटपाथ निषेध गर्ने कुराले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेकाहरुको कमजोर मनोविज्ञान छताछुल्ल हुन पुगेको छ । सुरक्षा व्यवस्था चुस्त नरहेकाले सबै नागरिकलाई सास्ती हुनेगरी संविधानको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था चलाउनुले सफल सरकारको परिचय दिदैन । त्यसैले अहिलेको सरकार प्रमुखले आफ्ना गल्तीहरु सच्याउन ढिलाइ गर्न हुन्न । किनकि यसरी कमजोर सावित भइसकेको नेतृत्वले मुलुकमा थप अराजकतालाई नै निम्तो दिनेछ ।
सोमबार लघुवित्त पीडितहरुले नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनभित्रै छिरेर नाराजुलुस गरेका छन् । यो घटना मुलुकको संसदीय इतिहासमै ऐतिहासिक अर्थपूर्ण छ । किनकि यसअघि यस्ता घटना विरलै भएका थिए । संसद्भित्र सांसदहरुकै नाराबाजी, तोडफोड जस्ता गैरसंसदीय गतिविधि धेरैपटक देखिएको थियो । बहुमतले पेलेर जान खोज्दा त्यसको प्रतिवादमा सांसदहरु तोडफोडमै उत्रिएका अनेक उदाहरण छन् । पञ्चायतकालीन संसद्भित्र राजनीतिक एजेण्डा सहित विध्वंशात्मक गतिविधि पनि भएका छन् । तर गणतन्त्र नेपालको यो १६ वर्षे अवधिमा पहिलोपटक सामाजिक एजेण्डालाई लिएर संसद् भवन परिसरको कडा सुरक्षा घेरा तोडिएको छ । जबकी गत मंसिरदेखि स्थानीय प्रशासनले संसद् भवन परिसर मात्रै नभएर राजधानी उपत्यकाका महत्वपूर्ण स्थानहरुलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
केही दिन अगाडि मात्रै संसद् भवन परिसरदेखि, माइतीघर मण्डल, सिंहरदबार परिसर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास परिसरको निषेधाज्ञा थप दुई महिना बढाउने निर्णय भएको थियो । तर निषेधित क्षेत्र तोड्न राजनीतिक दलकै नेता एवं सांसदहरुले नसकिरहेका बेला लघुवित्त पीडितहरुले संसद् भवनकै सुरक्षा घेरा तोडेका छन् । संसद्भित्र संसद् बैठक चलिरहँदा बाहिर लघुवित्त पीडितहरुले सुरक्षा घेरा तोडेर गरेको प्रदर्शनलाई गृह प्रशासनले गम्भीर रुपमा लिएको देखिन्छ । संसद् भवनको ड्यूटीमा खटिएका ३२ सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी खोसिएको छ भने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा प्रमुखहरुको आकस्मिक बैठक नै बोलाए । संभवतः यो प्रकरणलाई लिएर प्रशासनले सार्वजनिक गतिविधिमा थप कडाइ गर्न सक्छन् । लघुवित्त पीडितहरुले जुन तहको विद्रोह गरे, त्यसको परिणाममा अब प्रशासनले कडाइ गर्नु अनौठो भएन ।
तर समस्याको समाधान सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएर हुनेछैन, जसरी लघुवित्त पीडितहरुलाई चार महिनादेखि राजधानीमा लगाइएको निषेधाज्ञाले रोक्न सकेन । समस्याको समाधान फेरि पनि लघुवित्त पीडितहरुको माग सुनुवाइले मात्रै हुनेछ । तर सरकार ठीक उल्टो बाटो हिडिरहेको छ । केही वर्षदेखि मुलुककै समस्या बनिरहेको मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्ने बाटोमा सरकार हिडिरहेको छैन । पटकपटक न्यायको मार्च हिडिरहेका मिटरब्याज पीडितहरुले गत ९ फागुनमा फेरि काठमाडौं आइपुगेका छन् । तर एक महिना लामो पैदल हिडेर राजधानी आइपुगेका यी पीडितहरुलाई सिंहदरबार नजिकसम्म पुग्न दिइएको छैन । वर्षौदेखि न्यायको लडाइँ लडिरहेका उनीहरुको आक्रोशले सोमबार संसद् भवनको सुरक्षा घेरा पार गरेको छ । यो आक्रोशलाई सरकारले नागरिकको सामान्य असन्तुष्टि अथवा अराजकतासँग मात्रै जोडेर हेर्ने गल्ती गर्न हुन्न । चाँडो भन्दा चाँडो निकास दिने बाटोमा सरकार अगाडि नबढे संभावित दुर्घटनाका निम्ति तयार हुनुपर्छ ।
केही दिन यताका देखिएका घटनाक्रमले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र खटपट बढेर गएको देखिन्छ । विशेषगरी सत्ता साझेदार दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको आन्तरिक छलफलहरुमा गठबन्धनलाई असर पार्नेगरी छलफल चलिरहेको छ । १० फागुनमा ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा गठबन्धनकै विषयलाई लिएर नेताहरुबीच चर्को मतभेद देखियो । महामन्त्री गगन थापाले आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि कांग्रेसभित्र चर्को बहस भएको थियो । किनकि सभापति शेरबहादुर देउवा महामन्त्री थापाको प्रस्तावको विपक्षमा थिए । गठबन्धन नगर्ने निर्णयले आफू प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने देउवाको सोझो हिसाब थियो । तर महासमिति हलभित्र देउवाको अडान भन्दा पनि महामन्त्री थापाको प्रस्तावको पक्षमा माहोल देखियो । त्यस्तो माहोल देखेका नेताहरुले अहिले सार्वजनिक रुपमै गठबन्धनविरोधी अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले त राष्ट्रियसभाको चुनावबाटै गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेको हो । कोशी प्रदेशमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई एमालेका उम्मेद्वारले पराजित गरेपछि गठबन्धन लाभकारी नभएको निष्कर्ष केन्द्रीय नेतृत्वले नै निकालेको थियो । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १ फागुनमा विधान महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने क्रममा कांग्रेससँगको गठबन्धनले लगातार नोक्सान पुगिरहेको निष्कर्ष सुनाएका थिए । माओवादीका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुनले सार्वजनिक मन्तव्यबाटै यो गठबन्धन बोकिरहनुपर्ने बाध्यता नरहेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । कांग्रेस र माओवादीजस्तै एकीकृत समाजवादीभित्र पनि अहिलेको गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि बढेर गएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले यो सरकार पूर्ण असफल भएको निष्कर्ष सार्वजनिक मञ्चबाट लगातार दिइरहेका छन् । जबकी आगामी आमचुनावसम्म गठबन्धनका दलहरुबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति छ ।
तर बढ्दो खटपटले वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा र संविधान बमोजिम काम गर्न सकिरहेको छैन । विशेषगरी विवादित मन्त्रीहरु हटाउन नसक्ने परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री देखिएका छन् । अख्तियारमा बयान दिएका स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएको प्रतिवेदन आएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई हटाउनुपर्ने सार्वजनिक दबाव बढ्दो छ । विपक्षी दलहरुले यी मन्त्रीहरुको राजीनामा मागेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर कांग्रेस नेता बस्नेत र एकीकृत समाजवादीका नेता ज्वालालाई मन्त्रीबाट हटाउन नसक्ने परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री छन् । यही कारणले पनि गठबन्धनबीच थप खटपट बढेको देखिन्छ । यदि यो खटपट मत्थर हुन नसके सरकार संकटमा पर्ने संभावना हुन्छ । त्यसपछि फेरि अर्को गठबन्धन हुन सक्छ । तर त्यसरी बन्ने गठबन्धनले पनि मुलुकलाई निकास दिनेमा विश्वास गर्न सकिदैन । यस्तो दुष्चक्रको मुख्य कारण भने नेताहरुको स्वार्थ हो । संविधान र जनादेश हेरेर काम नगरी नेताहरुको स्वार्थमा काम गर्दा एकपछि अर्को राष्ट्रिय समस्या आइरहेको देखिन्छ । तसर्थ नेतृत्वले एकपटक मुलुक, संविधान र जनता हेरेर व्यक्तिगत स्वार्थरहित निर्णय लिन आवश्यक छ ।
महिना दिनसम्म कष्टपूर्ण पैदल यात्रा गरेका मिटरब्याज पीडितहरुले राजधानीमा थप सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । उनीहरू महाकाली–चितवन–काठमाडौं पैदल यात्रा अभियानमा बुधबार (९ फागुनमा) राजधानी आइपुगेका हुन् । राजधानी आएपछि उनीहरु आफ्नो कुरा सिंहदरबारलाई सुनाउन चाहन्थे । मिटरब्याजबाट पाएको कष्टपूर्ण जीन्दगी बुझाउन उनीहरुले कठिन यात्रा गरेका थिए । तर उनीहरुले सिंहदरबार छेऊ पनि पुग्न पाएनन् । शुक्रबार उनीहरु सिंहदरबारतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा भद्रकालीमै रोकिए । प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा भएकाले सिंहदरबार छेऊसम्म उनीहरुलाई पुग्न दिएन । हतियारले सज्जित प्रहरीका सामु जर्जर शरीले अगाडि बढाउन नसकेपछि मिटरब्याज पीडितहरु भद्रकाली परिसरमै प्रदर्शनमा सीमित भए । तर त्यहीबाट भएपनि उनीहरुले आफ्नो कष्टपूर्ण जीन्दगीले खोजिरहेको न्याय सुनाए ।
सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार माध्यमहरुबाट पीडितहरुले पाएको कष्ट, यात्राका क्रममा लागेका चोट अनि साहुमहाजनले दिएको दुखहरु आफ्नो अनुहारमा देखाएका छन् । तर महिना दिनसम्म हिडेर राजधानी आइपुगेका पीडितहरुको कष्ट सरकारले सम्बोधन गर्ने सुर देखाएको छैन । विगतका घटनाक्रमले पनि सरकारले पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने पक्षमा नरहेकै प्रष्ट हुन्छ । किनकि उनीहरु यसरी राजधानी आइपुगेको यो पहिलोपटक होइन । उनी लामो समयदेखि न्यायको मार्चमा छन् । उनीहरुको न्यायिक मार्चलाई लिएर राजनीति गर्ने शक्तिहरु नयाँनयाँ रुपमा देखिने गरेको छ । विवादित ब्यापारी दुर्गा प्रसाईंले पीडितहरुलाई आन्दोलनमै उतारेका थिए । तर उनले पीडितहरुको भावनामाथि खेलेर राजतन्त्रको वकालत गरिरहेका छन् ।
विपक्षमा पुग्ने राजनीतिक शक्तिले पनि मिटरब्याज पीडितको पीडालाई आफ्नो राजनीतिक हतियार बनाउने गरेका छन् । अहिले सत्तामै रहेका दलहरुका नेताहरु पनि सत्ता बाहिर हुँदा मिटरब्याज पीडितको पक्षमा बोल्ने गर्थे । तर जब सत्तामा पुगे, उनीहरुले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने ठोस् पहल लिएनन् । यदि ठोस् पहल लिएका हुन्थे भने राजधानीको चिसो सिरेटो सहेर पीडितहरु प्रदर्शनमा आउने थिएनन् । कतिसम्म भने पीडितहरुलाई न्याय दिने भनेर ल्याएको विधेयक समेत पीडितमैत्री भएन । त्यसैले उनीहरु मिटरब्याज पीडितहरु अनवरत न्यायको लडाइँमा हिडिरहनु परेको छ । तर सत्ताले भने उल्टै शासक बस्ने र रहने क्षेत्र नजिकसम्म पीडितलाई पुग्न नदिने नीतिका साथ निषेधाज्ञा जारी गरेर बसेको छ । गत मंसिरदेखि जारी निषेधाज्ञाको समय लगातार बढाउँदै लगिएको छ । निषेधाज्ञाकै कारण पीडितहरुले सिंहदरबार छेऊ पुगेर आफ्नो कुरा सुनाउन पाएका छैनन् । उनीहरुकै भनाइमा, न्यायको यो यात्रा टुंग्याएर घर फर्कन सक्ने अवस्था समेत छैन । तर सत्ताले बुझ्नुपर्छ, यस्तो अवस्थाले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधार बलियो बनाउँदैन ।
बालकुमारी घटनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला दोषी देखिएको छानबीन समितिको प्रतिवेदनपछि मुलुकको ध्यान त्यसैतर्फ तानिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित विपक्षी दलहरुले बिहीबार यो विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको बैठक नै अवरोध गरे । एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै मन्त्री ज्वालालाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । तर बिहीबार साँझ बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले आफ्ना दलका तर्फबाट बनेका मन्त्री ज्वालाई राजीनामा नगराउने निर्णय गरेको छ । एकीकृत समाजवादी प्रतिवेदनप्रति अविश्वास गरेको छ । उक्त पार्टीका प्रवक्ता जगनाथ खतिवडाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने सर्त बैठकले राखेको बताए । उनका भनाइमा, मन्त्री ज्वालाले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष पढ्न पाउनुपर्ने एकीकृत समाजवादीले अडान लिएको छ ।
यो विषय केही दिन अगाडि संसद् बैठकमै उठेको थियो । गत ६ फागुनको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विषयमा थप अध्ययन गरेर कार्बाही गर्ने बताएका थिए । त्यसदिन पनि विपक्षी दलहरुले संसद् बैठक अवरोध गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि अगाडि बढेको बैठक फेरि अवरुद्ध भएको छ । संसद् बैठक, पार्टी बैठक हुँदै अहिले यो विषय सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्कोगरी उठेको छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै निर्णय लिन सकेका छैनन् । मन्त्री ज्वाला सँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बस्नेतलाई पनि कार्बाही गरिनुपर्ने विपक्षीहरुको माग छ । टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिएका मन्त्री बस्नेतलाई पदबाट हटाउनुपर्ने विपक्षीहरुको माग छ ।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिएका छैनन् । जबकी सरकारको एक वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले जनताले अनुभूति गर्नेगरी कोर्स सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रश्न उठेका र काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरु हटाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता थियो । पूर्व न्यायाधीशकै नेतृत्वमा बनेको छानबीन समितिको प्रतिवेदनले दोषी भनेका र अख्तियारकै बयानमा परेका मन्त्री बहाल छन् । यसले नागरिकमा सरकारप्रति विश्वास बढ्न सक्दैनन् । जबकी सरकारलाई लिएर नागरिकमा निराशा रहेको प्रधानमन्त्रीकै स्वीकारोक्ति छ । त्यो निराशालाई सच्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति बारम्बार प्रधानमन्त्रीले दिइरहेका छन् । तर नागरिकको विश्वास जित्ने कदम चाल्न सकिरहेको देखिदैन । यसले मुलुकलाई असफलताको बाटोमा लैजाने खतरा बढी छ । त्यसैले जनताले अनुभूत गर्न सक्ने ठोस् कदम चाल्न ढिलाइ गर्न हुन्न । थालनि विवादित मन्त्रीहरु हटाएरै गर्नुपर्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पार्टीका नेता र संगठनको सुद्धिकरण अभियान थाल्ने तयारी गरेको छ । मंगलबारदेखि केन्द्रीय मूख्यालय च्यासलमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सुद्धिकरण अभियान थाल्ने जानकारी सहित केन्द्रीय सदस्यहरुसँग सुझाव मागिएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि नौ समूहमा विभाजित भएर छलफल मार्फत् पार्टी नेता, संगठन र राजनीतिक कार्यक्रमको सुद्धिकरणबारे आ–आफ्नो राय दिएका छन् । संकलित राय केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण हलमा प्रस्तुत गर्ने र सचिवालयबाट सम्पादन सहित पार्टी कार्यक्रम बनाउने एमालेको तयारी छ । त्यो कार्यक्रमलाई एमालेले सुद्धिकरण अभियान–२०८१ ब्नाउँदैछ । पार्टी नेतृत्वको त्यस्तो तयारीलाई सहयोग पुग्नेगरी केन्द्रीय सदस्यहरुले संगठन, पार्टी नेता र राजनीतिक कार्यक्रमबारे सुझाव दिएका छन् ।
मुख्य समस्याका रुपमा भने भद्दा संगठन र नेताहरुमा देखिएको सांस्कृतिक विचलन सुद्धिकरण हुनुपर्ने सुझाव संकलन भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीले थाल्न लागेको यो अभियानको उद्देश्य आगामी आमचुनाव–२०८४ लक्षित देखिन्छ । तर एमालेको यो अभियान मुलुककै निम्ति समेत महत्वपूर्ण छ । किनकि अहिले पार्टी संगठनहरुमा देखिएको अस्तव्यस्त र भीमकाय आकारले राज्य सञ्चालनमै समस्या सिर्जना गरेको छ । धेरै कार्यकर्ता भेला पारेर चुनाव जित्ने, चुनाव जित्न मनपरी जथाभावी र जुनसुकै तरिकाले आर्थिक संकलन गर्ने समस्याको मुख्य असर राज्य सञ्चालनमा परिरहेको छ । पैसा बुझाउने कार्यकर्ताको बोझले नेताहरु सुशासनमा चुकिरहेका छन् भने संविधानवादको सिद्धान्तमा आधारित सरकार बन्न सकिरहेको छैन । आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउने नाममा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने र सामाजिक संस्थाहरुको बद्नाम गराउने संस्कृतिले प्रोत्साहन पाइरहेको छ ।
अझ एमालेले आफ्ना नेता–कार्यकर्ताहरुमा यौन विचलनको ठूलो समस्या देखिएकाले यसमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने तयारी गरेको छ । यो प्रस्ताव आफैमा आजको आवश्यकता हो । किनकि यो समस्याबाट सामान्यतयाः महिला पीडित हुने गर्छन् । त्यसको असर दीर्घकालसम्म पर्ने हुन्छ । जबकी वर्तमान संविधानको भावना सामाजिक न्याय र विभेदरहित समाज हो । अर्कातिर आर्थिक र यौन विचलनमा परेका नेताहरुप्रति सामाजिक विश्वास कमजोर हुन्छ । विश्वास नभएको नेताहरुको पंक्तिबाट निर्मित पार्टीले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने विश्वास गर्न सकिदैन । तसर्थ अहिलेले थालेको यो अभियान मुलुककै एजेण्डा बन्न आवश्यक छ, राम्रो कामको सिके अरु दलहरुले पनि गर्नु मनासिव हुनेछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies