स्थायी सभा मानिने राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने १९ पदका लागि सोमबार ५२ जनाको उम्मेद्वारी परेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका १०, नेकपा माओवादी केन्द्रका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले एक जनाको उम्मेद्वारी परेको छ । विपक्षी दलहरु नेकपा एमाले, राप्रपा र नेमकिपाले आफ्नै उम्मेद्वार उठाएको छ भने सत्ता साझेदार जनमत पार्टीले पनि अलग्गै उम्मेद्वारी दिएको छ । तर प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीले मतदान गर्ने यो चुनावको नतिजा सत्तारुढको पक्ष चुनाव अगाडि नै प्रष्ट छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धनकै उम्मेद्वारहरुबारे धेरै चासो देखिन्छ । सत्तारुढभित्र भागबण्डा मिलाउन र दलभित्रै पनि उम्मेद्वार चयन गर्न पनि निकै सकस पर्नुको कारण जित्ने निश्चित हुनु हो ।
कांग्रेसलाई उम्मेद्वार चयन गर्न त आइतबार पुरा रात बिताउनु परेको थियो । रातभर बसेर उम्मेद्वार चयन गर्दा पनि कांग्रेस नेतृत्व आलोचना मुक्त हुन सकेन । किनकि लगातार आमचुनाव हारिरहेका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाकै अध्यक्ष बन्नेगरी कोशी प्रदेशबाट अन्य कोटातर्फ उम्मेद्वार बनाएको छ । कांग्रेसकै अर्का नेता आनन्द ढुंगाना पनि पटकपटक प्रतिनिधिसभा सांसद र मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । माओवादी केन्द्रले आमचुनाव जित्न नसकेका झक्कुप्रसाद सुवेदीलाई उम्मेद्वार बनायो । एकीकृत समाजवादीले गत वर्षको स्थानीय चुनावमा उपमेयर जित्न नसकेका सावित्री मल्ल र जसपाले प्रदेशसभा सदस्यमा हारेकी पूजा चौधरीलाई उम्मेद्वार बनायो । चुनाव हारेकालाई उम्मेद्वार बनाएर राष्ट्रिय सभाको आकर्षण घटाउने प्रवृत्ति भने यसअघि नै सुरु भइसकेको थियो ।
२०७४ को आमचुनाव हारेका वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र मृगेन्द्रप्रसाद यादवलाई यसअघि नै राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइसकिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति २०७४ पछाडि देखिएको हो । त्यसअघि भने सजिलै जितिने राष्ट्रिय सभा भन्दा नेताहरुको हिम्मत र आकर्षण प्रतिनिधिसभातर्फ थियो । नेताहरुले जनताकै मन जितेर चुनाव जित्ने गर्थे । तर पुराना नेताहरुप्रति नागरिक बितृष्णा बढिरहँदा राष्ट्रिय सभामा गएर सत्ता भोक मेट्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले केही नेताहरुको स्वार्थ पुरा भएपनि आमनागरिकमा राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्ने देखिदैन । त्यसैपनि लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकै नेताहरु नागरिकको आँखामा बेइमान ठहरिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसैलाई मलजल गर्नेगरी नेताहरुले निर्णय लिइनुले वर्तमान व्यवस्था र संविधानलाई बलियो बनाउँदैन ।
सर्लाहीको बरथवामा गत १९ पुसमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका स्थानीय व्यवसायी जयशंकर साहको शव तीन दिनपछि उठाइएको छ । प्राथमिक अस्पताल स्तरोन्नतिको विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर साहको मृत्यु भएको थियो । साहको मृत्युपछि लगातार स्थानीयको प्रदर्शन भइरहेको थियो । आइतबार ११ बुँदे सहमतिपछि मृतकका परिवार शव उठाउन तयार भयो । सहमतिअनुसार, साहको परिवारलाई सरकारले दश लाख दिनेछ भने मृतक परिवारलाई रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । प्रहरीकै गोली लागेर मृत्यु भएको यो एक महिनामै चौथो घटना हो । गत १३ पुसमा मात्रै ललितपुरको बालकुमारीमा दुई युवकको ज्यान गएको थियो । कोरिया भाषा परीक्षामा सामेल हुन पाउनुपर्ने मागसहित भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा अछाम र दैलेखका दुई युवकको ज्यान गएको थियो ।
यो घटनालाई लिएर देशभर प्रदर्शन भयो । गृहमन्त्री र श्रममन्त्रीको राजीनामा मागियो । तर ललितपुर प्रशासनका अधिकारीलाई बर्खास्त गरेर सरकार पञ्छियो । यो घटनामा उच्च स्तरीय छानबीन आयोग गठन गरेको सरकारले मृतक युवाहरुलाई शहीद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, मृतक परिवारलाई दश लाख दिने र त्यस परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रहरीको गोली लागेर गत २७ मंसिरमा पनि बारा सिम्रौनगढमा एक नागरिकको ज्यान गएको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउन दिने वा नदिने भन्ने पक्षबीच प्रदर्शन हुँदा प्रहरीले गोली चलाएको थियो ।
प्रदर्शन रोक्न प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक महिनामै चार जनाको ज्यान जानुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिदैन । प्रहरी प्रमुखले संसदीय समितिमा ज्यानै जानेगरी गोली चलाउनुलाई कमजोरी भनेका छन् । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि कमजोरी स्वीकारेका छन् । तर भीड नियन्त्रण गर्ने अरु विकल्प बाँकी हुँदाहुँदै ज्यान जानेगरी शृङ्खलाबद्ध गोली चलिरहेको छ । यसप्रति सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । त्यसैपनि सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर भइरहेको छ । यस्तो बेला पर्याप्त विकल्प बाँकी रहँदै गोली चलाउँदा सरकारमाथि संकट आउन सक्ने संभावना हुन्छ नै, सँगै नागरिकको जीवन रक्षा गर्न राज्य असफल भएको सन्देश पनि जानेछ । बुझ्नुपर्ने तथ्य हो– नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सरकारले सक्दैन भन्ने स्थापित भयो भने समाज डरलाग्दो अराजकतातिर बढ्ने संभावना हुन्छ ।
दक्षिणी छिमेक भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर फेरि सरकार आलोचित बनेको छ । भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको द्विपक्षीय सम्झौताका कारणले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विवादमा परेको छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले समकक्षी जयशंकरसँग गरेको सम्झौतामा पालिका तहमै २० करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएपछि चर्को आलोचना भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेदेखि सत्तारुढकै नेताहरुले समेत यो सम्झौताको विरोध जनाएका छन् । सत्ता साझेदर दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पालिका तहमै २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्नेगरी सम्झौता गरेर भारतीय हस्तक्षेप बढाएको टिप्पणी गरेका छन् । अरु सरोकारवाला र कतिपय विश्लेषकहरुले समेत यो सम्झौताको चर्को विरोध जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सिंधै खर्च गर्न नपाउने प्रष्टोक्ति दिएका थिए । यद्यपि भारतीय दूतावासबाट सिधै खर्च हुने रकमको मात्रा ५ करोडबाट २० करोड पु¥याइएकोबारे कुनै प्रष्टोक्ति दिइएको छैन । जसले गर्दा सम्झौताप्रति आपत्ति जनाइरहेका पंक्तिलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आश्वास्त पार्न सकेका छैनन् । त्यसैपनि भारतसँग हुने सम्झौतालाई लिएर लगातार नेपाली नेताहरुको आलोचना हुने गरेको छ । सत्ताबाट बाहिर हुँदा सवैजसो नेताहरुले सरकारको नेतृत्व गर्नेलाई भारतीय स्वार्थमा चलेको आरोप लगाउने गरेका छन् । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डले त कुनै बेला भारतविरुद्ध नेपालमा सुरुङ नै खन्ने अभियान चलाएका थिए । सशस्त्र संघर्षका क्रममा भारतलाई विस्तारवादी भनेर जनाउँदै प्रचण्डले सुरुङ युद्ध भनेका थिए ।
तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लगातार उनी आफैले भारतको स्वार्थमा काम गरेको आरोप खेपिरहेका छन् । केही महिना अगाडि मात्रै प्रचण्डले आफूलाई नेपालको मन्त्री बनाउन दिल्ली धाएको भनेर एक ब्यापारीको प्रशंसा गरेका थिए । त्यसबापत चर्को आलोचना खेपेका प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा मध्यप्रदेशस्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा गेरुवस्त्र लगाएर थप आलोचना खेपे । तर त्यो भ्रमणमा भारतसँगको सीमा समस्याबारे केही नबोलेको आरोप खेपे । जबकी कालापानीको भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने, संसद् भवनमै लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेटिएको मुरल राख्ने जस्ता गतिविधि गरेकाले नेपाली नागरिकमा भारतप्रति सकारात्मक धारणा बन्न सकेको छैन । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सीमाबारे केही नबोल्ने अनि उल्टै भारतीय स्वार्थ पुरा गर्नतिर लागेको आरोप खेपिरहेका छन् । जसले सरकारप्रति नेपाली नागरिकको विश्वास बढ्न सक्दैन, यसबारे राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक ध्यान दिन जरुरी छ ।
राजनीतिक वृत्त तरंगित हुनेगरी सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरु लगातार सम्वादमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै पहलमा सत्ता साझेदार दलहरुको बैठक चलिरहेको छ भने तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुखहरु पनि छलफलमा छन् । यी सवै छलफलको उद्देश्य भने आगामी ११ माघमा हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनावमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच भागबण्डा हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभाको १९ जना मध्ये ६ जना आफ्नो भागमा पारिदिन प्रस्ताव गरेको भनेर सत्तारुढ बैठकमा ब्रिफिङ गरेका छन् । यद्यपि एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियसभामा भाग मागेकोबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर लगातार बालुवाटार धाएर ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यको भागबण्डामाथि छलफल गरिरहेको अनुमानलाई बल दिएका छन् ।
नेताहरुका अनुसार, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) मा सहमति राष्ट्रिय सहमति जुटाउन एमालेसहित राष्ट्रियसभामा भागबण्डाको प्रयास चलिरहेको छ । यो छलफलमा एमालेलाई भाग दिन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत नै भइसकेका छन् । यो भनेको लोकतान्त्रिक प्रणाली र संवैधानिक भावनाविपरीत सत्ता–प्रतिपक्ष एकठाउँ उभिदैछन् । चुनावको नतिजा अगाडि नै राष्ट्रियसभा सदस्यबारे निर्णय तय हुनेछ । यसबाट उत्पन्न हुने चिन्ता भनेको मुलुक केही नेताहरुको सिण्डिकेटमा जाँदैछ, संविधान र विधिको शासन कमजोर हुनेछ । अझ त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण असर संक्रमणकालीन न्यायमा पर्नेछ । किनकि टीआरसी कुनै राजनीतिक स्वार्थको विषय होइन, हुनु हुँदैन ।
तर एमालेले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ लिएर टीआरसीमा सहमति दिने अनि त्यसैअनुकुल विधेयक अगाडि बढाउने गरिनु पीडितहरुमाथिको अन्याय पनि हो । त्यसैपनि १५ वर्षदेखि यो विषय अल्झिरहँदा ३२ हजार बढी उजुरीकर्ताले न्याय पाउन सकेका छैनन् । बेलाबेला न्यायको मागसहित सडकमा उत्रने पीडितहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटरेस नेपाल आउँदा भेटेरै आफ्नो कुरा राखेका थिए । दश वर्ष चलेको द्वन्द्वका पीडितहरुलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने विषयमा राजनीतिक नेतृत्व धेरै पहिले सचेत हुनुपर्ने थियो । तर एकअर्काविरुद्ध उपयोगको हतियार बनाएर अल्झिएको यो विषयलाई अहिले राजनीतिक भागबण्डाको विषय बनाइनु राजनैतिक बेइमानी मात्रै होइन, विधिको शासन तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर बनाउने खेल समेत हो । अर्कातिर लोकतन्त्रमा हारजित स्वभाविक प्रक्रिया हो । एउटा चुनाव र केही सिट तलमाथि हुँदैमा राजनीति सकिदैन । तर लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र सामाजिक न्यायको नजीर दीर्घकालसम्म असर पार्ने विषय हुन् । यसप्रति नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्षे पुगेको अवसरमा गत १० पुसमा राष्ट्रको नाममा विशेष सम्बोधन गरेका थिए । सम्बोधनका क्रममा एक वर्षसम्म चाहेजस्तो काम गर्न नसकेकाले शैली फेरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर सम्बोधनको एक हप्ता पुरापुर निराशाजनक रह्यो । प्रतिबद्धता जनाएको भोलिपल्टै नवविवाहित नातिनीको घरमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चढेर पुगेको दृष्यले प्रधानमन्त्री आलोचित भए । १३ पुसमा बालकुमारी घटनामा दुई युवक मारिए । कोरिया जान भाषा परीक्षाको विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा दुई युवाको मृत्यु भएको थियो । यो घटनामा सरकारले आफ्नो कमजोरी स्वीकारेको छ । यो प्रकरणमा गृह, भौतिक पूर्वाधार र श्रममन्त्री प्रश्नको घेरामा छन् ।
तर सार्वजनिक प्रश्न उठेका मन्त्रीहरुलाई केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको थप पुष्टि भएको छ । किनकि पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष मिलाउन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई चलाउन सक्ने अवस्थामा नरहेका प्रधानमन्त्रीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वालालाई भौतिक पूर्वाधार र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शरदसिंह भण्डारीलाई श्रममन्त्रालयबाट चलाउन सक्ने परिस्थिति देखिदैन । बरु उल्टै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रियसभामा समेत आमसहमतिको प्रयत्नमा जुटेका छन् । बुधबार दिनभर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भागभण्डाकै छलफलमा जुटे । तर यो भागबण्डाको छलफल थप आलोचित बन्न पुगेको छ । किनकि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई समेत भाग दिनेगरी बुधबार साँझ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई समेत राखेर छलफल गरे । यदि यो छलफलले सार्थकता पाएमा राष्ट्रियसभा चुनाव संवैधानिक भावना बिपरीत हुनेछ । चुनाव जित्नेहरु मात्रै उम्मेद्वार हुनेछन्, हारको रहस्य बाँकी रहने छैनन् ।
यो भनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बितेको वर्षभर जे गरेका थिए, त्यसैलाई निरन्तरता दिएका छन् । किनकि बितेको एक वर्षसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भागबण्डाकै छलफलमा समय बताएका थिए । गत १० पुसमा एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले तत्कालै गठबन्धन बदलेका थिए । अहिले १० दलीय गठबन्धनको सरकार चलाइरहँदा प्रदेशहरुमा अझै भागबण्डा मिल्न बाँकी छ । पाँच महिनादेखि कोशी प्रदेश सभामुखविहीन छन् । त्यहाँ पनि भागबण्डा मिल्न बाँकी छ । तर भागबण्डामा मात्रै ध्यान दिइरहँदा जनमत, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक प्रक्रियालाई भने बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रियसभा चुनावको मिति नजिकिदै गर्दा शीर्ष नेताहरुको भेटघाट पनि बाक्लिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै पहलकदमीमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरुबीच समेत भेटवार्ता चलिरहेको छ । कतिपयले राष्ट्रियसभा चुनावमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयत्न समेत चलेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । यदि यस्तो टिप्पणी सत्य हो भने राष्ट्रियसभा चुनाव कुनै रहस्यको विषय रहने छैन । किनकि जसले टिकट पाउनेछन्, उसले जित्ने निश्चित हुनेछ । प्रतिस्पर्धा भन्ने नै हुनेछैन । त्यस्तो परिस्थिति भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाविहीन हुनेछ । किनकि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा उम्मेद्वारहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुने र श्रेष्ठता हासिल गर्ने व्यक्ति जनप्रतिनिधि हुनेछन् । संवैधानिक व्यवस्था र भावना पनि त्यही हो ।
तर शीर्ष नेताहरुबीच नेता व्यवस्थापन र पद सुरक्षित गर्ने चाहना स्वार्थमा संवैधानिक भावना बिपरीत गतिविधिमा सक्रिय भएको देखिन्छ । राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पदबारे त चुनाव अगाडि नै लगभग सहमति जुटिसकेको देखिन्छ । गत वर्ष मंसिरको चुनाव झापा–३ बाट हारेका नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाममा सत्तारुढबीच पूर्वसहमति जस्तै देखिन्छ । त्यो भनेको २० फागुनपछि हुने राष्ट्रियसभा अध्यक्षको चुनावबारे आवश्यक सामान्य विमर्श र चुनावी नतिजा पर्खनुपर्ने रसह्य समेत बाँकी नहुनु हो । बाँकी सदस्य पदमा पनि दलहरुबीच आमसहमति जुटाउँदा उम्मेद्वारहरुबारे पनि अनेक आँकलन भइरहेको छ । अहिले चलेकै चर्चा निर्णयमा बदलिने हो भने प्रतिनिधिसभाको चुनाव हार्नेहरू राष्ट्रियसभामा जाँदैछन् । त्यस्तो वातावरण बनाउन मुख्य नेताहरू सक्रिय छन् ।
यदि पूर्वाभ्यास र टिप्पणीहरू प्रमाणित भएमा भने राष्ट्रियसभाको गरिमामाथि ठूलो प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैपनि विज्ञहरू पुग्नुपर्ने ठाउँमा भागबण्डाका आधारमा कम क्षमताका व्यक्ति पुगेको टिप्पणी भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभालाई सन्तुलनमा ल्याउने नभएर राष्ट्रियसभा कार्यकर्ता व्यवस्थापन हुने ठाउँ बनिरहेको अनेक उदाहरणले पुष्टि भइरहेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले विधेयकको आवश्यक मस्यौदा अध्ययन गर्न समेत नसकेर हाँसोको विषय बनेका नजीर छन् । त्यस्तो टिप्पणी र आरोपलाई सच्याउनेगरी दलहरुले उम्मेद्वार चयन गर्नुपर्ने हो । तर फेरि पनि चलिरहेको प्रयत्न भने नेताहरू व्यवस्थापनमा मात्रै सीमित देखिएको छ । यस्तो प्रयत्नले संविधान र व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने मात्रै नभएर जनमतको समेत अपमान हुनेछ । एउटा चुनावमा पराजित हुनु भनेको जनताको मन जित्न पाँच वर्ष दिइने समय पनि हो ।
सत्ता साझेदार दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसहित संघीय सरकारकै मन्त्री अनिता देवी सोमबार माइतीघरबाट पक्राउ परे । धोती दिवसको ब्यानरसहित पुगेकाहरुलाई पक्राउ गर्ने क्रममा सत्ता साझेदार दलकै अध्यक्ष राउत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री देवी सहित जनमत पार्टीका कार्यकर्ता पक्राउ परेका हुन् । सत्तारुढ दलकै प्रमुख र संघीय मन्त्रीलाई नै पक्राउ गरिनुको कारण धोती दिवस मनाउनु थिएन । बरु गत ५ पुसमा मात्रै दुई महिनाका लागि थप गरिएको निषेधित क्षेत्र उल्लङ्घन कारण थियो । निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन हुन थालेपछि पक्राउ परेकाहरुलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आफै पुलिस क्लब पुगेर बाहिर ल्याएका थिए । रिहा भएलगत्तै अध्यक्ष राउतले देशमा अझै रंगभेद रहेको प्रतिक्रिया दिए । मधेश केन्द्रित एजेण्डा लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका राउतले त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाउनु स्वभाविक थियो ।
तर स्थानीय प्रशासनले मन्त्री समेत सत्तारुढकै नेतृत्वलाई पक्राउ हुने परिस्थितिको सिर्जनामा भने स्वयं अध्यक्ष राउतहरुले नै गरेका थिए । किनकि निषेधित क्षेत्र उल्लङ्घनको आरोपमा पक्राउ पर्ने क्रम लगातार चलिरहेको छ । शनिबार मात्रै माइतीघरबाटै बालकुमारीमा दुई युवक मारिएको घटनालाई लिएर प्रदर्शन गर्दा पक्राउ परेका थिए । नागरिक समाजका अभियान्ताहरु त्यही क्षेत्रबाट बारम्बार पक्राउ परिरहेका छन् । सरकारले भने गत ५ मंसिरदेखि सुरु गरेको निषेधित क्षेत्र घोषणाको क्षेत्र थप बिस्तार गरिरहेको छ । पहिले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । त्यसलाई बिस्तार गरेर सिंहदरबार परिसर र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय परिसरलाई पनि दुई महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
उक्त निर्णयप्रति जनमत पार्टीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन । जबकी लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सरकारविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार संविधानमै सुनिश्चित हुन्छ । सत्ताले सुन्ने ठाउँमै उभिएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेर आफ्नो कुरा राख्न पाउने भएकैले लोकतन्त्रलाई तुलनात्मक उत्तम प्रणाली मानिन्छ । तर नागरिकको आवाज दबाउने उद्देश्य अन्तर्गत निषेधित क्षेत्र, सामाजिक सञ्जालमा कडाइ हुँदै नागरिकमाथि प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा समेत नबोली बसेको जनमत पार्टीका कार्यकर्ता सत्तारुढ भएर पनि सोमबार पक्राउ परे । परिस्थिति बिग्रदै जाँदा अरु सत्तारुढ पनि लोकतन्त्रविरुद्धको यो धरापमा पर्न सक्छन् । त्यसैले लोकतन्त्रको संरक्षणमा लगातार आन्दोलित नागरिक अगुवाको कुरा सत्ता र सत्तारुढले तत्काल सुन्न आवश्यक छ । नागरिकको आवाज दबाउने कानूनले अरुलाई पनि छोड्ने छैनन् ।
अंग्रेजी वर्ष २०२३ सकिदै गर्दा देशले निकै ठूलो घटना सामना गर्नुप¥यो । कोरिया भाषा परीक्षाको विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा दुई युवकको निधन भयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडी जल्यो । राजधानी शहरमै मन्त्रीको गाडी जल्नु अनि विदेश जान्छु भन्ने युवकहरुको ज्यान जानु सामान्य घटना हुँदै होइन । यो घटना हरेक आयामले दुखद् अनि मुलुकको परिच यबोक्ने प्रकृतिका हुन् । अझ यो घटनालाई लिएर जसरी सरकार आत्तिएको छ र नागरिक आक्रोशित बनेका छन्, त्यसले आगामी बाटो कसरी लिने भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक छ । खुसीको खोजीमा रहेका किशोर र मन्त्रीको गाडी जोगाउन नसकेको सरकारले एकपछि अर्को निर्णय हतारमा गरिरेको छ ।
सुरुमा छानबीन समिति गठन, सम्बन्धित अधिकारी निलम्बन, क्षतिपूर्ति घोषणा, प्रदर्शनकारीको माग पूरादेखि उच्च स्तरीय आयोग समेत गठन भइसकेको छ । यो घटनामा सरकार यतिको आत्तिनु स्वभाविक पनि हो । किनकि यसअघिबाटै नागरिक आक्रोशित र निराश बनेर देश छोडिरहेको निष्कर्ष लगभग साझा थियो । सरकारले चाहिँ उल्टो बाटो हिडेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षीलाई समेत सहमत गराएर नागरिक अराजक भएको निष्कर्षमा सरकार थियो । त्यसैले अराजकता रोक्न भनेर नागरिक अधिकार खोस्ने काममा दलहरुबीच आमसहमति देखिन्थ्यो । प्रहरीले हठात् गोली चलाउनुमा पनि नेतृत्वको पूर्वमनोविज्ञान र तयारीले नै सहयोग पुगेको थियो ।
नागरिक आक्रोशमा भने लामै बृतान्त तयार हुन्छ । विशेषगरी सुशासन र विधिको शासन नचल्दा नागरिकमा आफ्नै मुलुकप्रति विश्वास घट्दो थियो । बितेको वर्ष सन् २०२३ मै पनि नागरिकले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र पारदर्शिता अनुभूति गर्न सकेनन् । नेताहरुले सत्तामा टिक्न कुशासनमा सम्झौता गरे । हत्यारा दोषी ठहर भए । लघुवित्त र सहकारी पीडितदेखि किसानले न्याय पाएनन् । नेतृत्वले आवश्यक रोजगारी सिर्जनातर्फ ध्यान दिएनन् । वर्षभर सत्ताको सिण्डिकेट कायम गर्ने, बेतिथि र भ्रष्टाचारमा सहमति गर्ने गरिरहे । जसको कारणले नागरिकमा चरम निराशा र आक्रोश छ । जसबाट उत्पन्न परिस्थितिको उपज बालकुमारी घटना हुन पुग्यो । अतः राजनीतिक नेतृत्व नयाँ वर्ष सन् २०२४ मा आफ्नै गतिविधि सच्याउनेतिर लाग्न आवश्यक छ । आत्तिएर मात्रै कोर्स सच्चिने छैन । अझ दुखद् घटनाले निरन्तरता पाउन सक्छ ।
दक्षिण कोरिया जाने भाषा परीक्षाको विषयलाई लिएर शुक्रबार भएको प्रदर्शनका क्रममा दुई युवाको मृत्यु भएपछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । शनिबार प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र समेत तोडेका छन् । माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन भएको थियो । साँझ दशरथ रंगशालामा भएको नेपाल सुपर लिगको फाइनल खेलमा सहभागी दर्शकहरुले मृतक युवाहरुलाई श्रद्धाञ्जलि दिएर सरकारको जवाफ मागेका छन् । देशका अरु भूभागमा पनि मृतक युवाहरुलाई श्रद्धाञ्जलि दिदै सरकार विरोधी प्रदर्शन भएको छ । शुक्रबार प्रहरीले गोली चलाउँदा दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको थियो । भाषा परीक्षाबारे ईपीएस नेपाल शाखाले प्रष्ट जानकारी नदिदा आफूले दुख पाएको भन्दै शुक्रबार भएको प्रदर्शनमा सहभागी रावत र शाहतको मृत्यु भएको छ ।
रोजगारीका लागि विदेश जान चाहने युवाहरुको मृत्यु भएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भइरहेको छ । सरकारले बालकुमारी घटनाको छानबीन गर्न एक छानबीन समिति गठन गरेको छ भने ललित प्रहरी र जिल्ला प्रशासकलाई जिम्मेवारबाट हटाएको छ । ईपीएस शाखाका प्रमुखलाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाएर निलम्बन गरेको छ । तर नागरिक आक्रोश भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि छ । यो घटनामा कमजोरी स्वीकार्दै राजीनामा दिनुपर्ने नागरिक माग देखिन्छ । तर स–साना निर्णयमा अल्मलिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् बैठक समेत तीन दिनपछि (आइतबार) बोलाएका छन् । जबकी नागरिक आक्रोश र सम्वेदना सामाजिक सञ्जालभर छरपस्ट छ । त्यही आक्रोशले शनिबार निषेधित क्षेत्र तोडेको छ । देशका अरु भूभागमा प्रदर्शन भएको छ ।
यी घटनाक्रमले सरकार कति सुस्त छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । अदालतको आदेश अनुसार, ती युवाहरुको माग जस्तै भाषा परीक्षाको आवेदन शुक्रबार दिउँसो मात्रै खोलिएको छ । ईपीएस शाखाका प्रमुख निलम्बित र बर्खास्त भएका छन् । तर समयमा यी काम हुन सकेन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने ती युवकहरुको ज्यान जाने थिएन । मन्त्रीको गाडी जल्ने थिएन । अझ भनौं देशको नेतृत्वले समयमै सही निर्णय गर्दै अगाडि बढेका थिए भने विदेश जान नपाएको आक्रोशमा बालकुमारी घटना नै हुने थिएन । तर मुलुकको नेतृत्वले सही गति लिन नसक्दा परिवारमा खुशीको खोजी गर्दै कोरिया जाने सपना बालकुमारीमा बिलाउने थिएन । तर यस्तो दुखद् दृष्यको साक्षी भएर नागरिक बस्नु नागरिक विवस छन्, उनीहरुको आक्रोश बुझ्न जति ढिलाइ हुन्छ । मुलुकले अझ थप क्षति बेहोर्दै जानुपर्ने हुन्छ । मृतक रावत र शाहप्रति श्रद्धाञ्जली !
धरान उपमहानगर पालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आफ्नो कार्यकक्षबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तस्वीर हटाएकोमा चर्को विरोध भइरहेको छ । धरानका राजनीतिक दलहरुले संयुक्त बक्तव्य जारी गरेरै मेयर साम्पाङलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । तर गैरदलीय उम्मेद्वारी दिएर मेयर जितेका साम्पाङले कसैको आग्रह नसुनी किराँती राजा यलम्बरको तस्वीर आफ्नो कार्यकक्षमा राखेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक दिन अगाडि नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्वीर हटाउने जानकारी दिएका थिए । धरानको समस्या नबुझेसम्म राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बीर कार्यकक्षमा नराख्ने अडान साम्पाङले लिएका छन् । उनको त्यस्तो निर्णयप्रति विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । कतिपयले सामाजिक विविधतामा विवाद ल्याउनेगरी मेयरले लिएको निर्णय सच्याउनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
यसअघि मेयर साम्पाङकै जस्तोगरी काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षको तस्वीर परिवर्तन गरेका थिए । भारतले नेपालको भूमि लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेटेर नयाँ संसद् भवनको भित्तामा मुरल राखेपछि जवाफमा बालेनले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए । त्यसअघि काठमाडौंका मेयरको कार्यकक्षमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै तस्वीर राख्ने गरिएको थियो । गत वर्ष राप्रपा सरकारमा सहभागी हुँदा उक्त दलबाट मन्त्री भएकाहरुले आफ्नो कार्यकक्षमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर राखेका थिए । कार्यकक्षमा तस्वीर राख्ने विषयमा केही वर्ष अगाडि तनहुँको भिमाद नगरपालिकाका मेयर पनि विवादित बनेका थिए । उक्त नगरपालिकामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँगै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तस्वीर पनि राखिएको थियो ।
कार्यकक्षको तस्वीर राख्ने विवादकै शृङ्खलामा धरानका मेयर साम्पाङ पनि तानिएका छन् । जबकी यी जनप्रतिनिधि र मन्त्रीहरुले शपथ लिदा नै संविधान बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने शपथ लिएका थिए । तर उक्त पदमा पुगेपछि आफू अनुकुल कार्यकक्षको तस्वीर राखेर विवादमा तानिने प्रवृत्ति बढेको छ । पक्कैपनि जनप्रतिनिधि अलग–अलग राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउन सक्छन् । अनि उसलाई आफ्नो राजनीतिक विषय उठाउने अधिकार संविधानले सुरक्षित गरेको छ । तर निर्वाचित भइसकेपछि राजनीतिक चाहना र पृष्ठभूमि नभएर संविधानको पालना हुन आवश्यक छ । किनकि संविधान परिवर्तन गर्ने थलो स्थानीय तहका जनप्रतिनि र संघीय सरकारकै मन्त्री पनि होइनन् । यदि संविधानको व्यवस्थाप्रति असहमति हो भने त्यसका लागि अलग क्षेत्रको उपयोग गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies