प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली बदलेर अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका थिए । गत वर्ष १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डकै शब्द र निष्कर्ष अनुसार एक वर्षे अवधिमा चाहे जता सरकारले गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले कार्यशैली सुधारेर अगाडि बढ्ने बताएका थिए । विशेषगरी जनताको चाहना सम्बोधन गर्नेगरी सरकार अगाडि बढ्ने प्रत्यक्ष सम्बोधनबाट प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेको भोलिपल्टै बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र सहित सामेल चार दलीय समाजवादी मोर्चाको बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेतृत्वसहित शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्यो ।
त्यो बैठकमा नेताहरुले उठाएको सुझाव चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो दिन गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम देखिएन । दिउँसो नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चढेर गोरखा पुगेको तस्वीरबाट त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चर्को आलोचना नै भएको छ । नवविवाहिता नातिनीको घर जाँदा प्रचण्डले सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरेका थिए । तर फर्केर बालुवाटारमा फेरि बसेको मोर्चाको बैठकमा उठेको प्रशंग पनि संसदीय अभ्यास, लोकतान्त्रिक प्रणाली र सत्तारुढ नेताहरुको पूर्वप्रतिबद्धता अनुसार थिएन । मोर्चामा आवद्ध नेताहरुले संघीय निजामति कर्मचारी ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन लगायतबारे अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सत्तारुढ नेताहरुले प्रदेशको माग सम्बोधन गर्न पनि अध्यादेश ल्याउन आवश्यक देखिएको तर्क गरेका छन् ।
जबकी संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन बनाउन आवश्यक भए तत्काल संघीय संसद् अधिवेशन बोलाउन सकिन्छ । अझ प्रधानमन्त्रीको मंगलबारकै सम्बोधन अनुसार पनि आगामी फागुनबाटै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने नयाँ अभ्यास सुरु हुनेछ । तर गत १६ कात्तिकमा अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारलाई अध्यादेशको बाटो सुझाइएको छ । यसरी अध्यादेशको बाटो सुझाउँदै गर्दा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई लगाएको आरोप भने बिर्सिइएको छ । ओलीलाई अहिलेका सत्तारुढ नेताहरुले नै अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । अहिले तिनै नेताहरुले संसद्को बाटो छलेर अध्यादेशको सुझाव दिइरहेका छन् । अझ मुलुककै निम्ति दीर्घकालीन असर राख्ने विषयलाई अध्यादेशबाट टुंग्याउने कुरा गलत हो । यसको अर्थ ढिलाइ गरिनुपर्छ भन्ने होइन । तर जनताका प्रतिनिधिहरुबीच आवश्यक विमर्श गरेर सार्वभौम संसदबाट कानुन बनाउन आवश्यक छ । अध्यादेशको बाटो समाधान होइन ।
आमचुनाव–२०७९ पछि बनेको सरकारले एक वर्ष पुरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार विशेष सम्बोधन गरेका छन् । संघीय संसदको तेस्रो शक्ति बनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गत वर्ष १० पुसमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले केही गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । दुईपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ठोस् काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै प्रचण्डले विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्ने पनि बताएका थिए । तर मंगलबार सम्बोधन गर्दा पनि प्रचण्डले एक वर्ष अघिकै कुरा दोहोर्याए । आफैले सरकारले उत्साहजनक काम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वीकारेका छन् । जनतालाई निराशा नबन्न आग्रह गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहेजस्तो गर्न नसकेको बताए ।
तर देशलाई असफल हुनबाट जोगाएको दावी पनि गरे । आर्थिक सूचक खराब रहँदा प्रधानमन्त्री बनेपनि देशलाई असफल हुनबाट जोगाएको उनको दावी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले गरेको केही सकारात्मक सूचकहरु प्रस्तुत गरेका छन् । विशेषगरी उर्जा र इन्धनको क्षेत्रबाट नाफा कमाएको विवरण पेश गर्दै ‘देशमा केही भएको छैन’ भन्ने भाष्यतिर नलाग्न आग्रह समेत गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनमा अधिकांश विषय आगामी दिनमा गरिने कामको प्रतिबद्धतामा खर्च भयो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सुनिरहँदा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको अनुभूति हुन्थ्यो । जबकी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कार्य प्रगति सुनाउन टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रस्तुत भएका थिए । प्रत्यक्ष सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रगति विवरणकै अपेक्षा थियो ।
तर आफैले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको सुरुमै स्वीकारेर थालेको सम्बोधनको अन्त्य आगामी दिनमा काम गर्न नसके पदमा रहिरहन आवश्यक नरहेको भनेर टुंगियो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सकिदा सुन्ने/हेर्ने र पढ्नेलाई पक्कैपनि सरकार सफल हुन नसकेकै आभास भयो । घटनाक्रम हेर्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको वर्ष दिन राजनीतिक हिसाब मिलाउदैमा सकिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध ठूलो कदम चाल्ने थालनि बीचमै टुंग्याएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगातार सम्झौतामा अल्झिएका थिए । कतिसम्म भने नेमकिपा बाहेक संसदमा सहभागी सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने, गठबन्धन बदल्ने र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमै प्रधानमन्त्रीको वर्ष दिन सकिएको थियो । तसर्थ सरकारको वर्षदिने प्रगति सुनाउन प्रधानमन्त्रीसँग उल्लेख्य केही थिएन, सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले स्वीकारे पनि । यस्तो शैली र स्वीकारोक्तिले सरकारप्रति जनतामा विश्वास बढ्ने आधार देखिदैन । तर पनि अझै समय बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीले फेरि सम्बोधन गर्दा कार्यक्रम होइन, प्रगतिविवरण लिएर प्रस्तुत होओउन् ।
झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ संकल्प यात्राको उपलब्धिबारे जानकारी दिन नेकपा एमालेले आइतबार केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितबारे चिन्ता जनाएका थिए । संकल्प यात्राका क्रममा जाजरकोट र पश्चिम रुकुमको बाटो हिडेका अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि भूकम्प पीडितहरु प्लास्टिक मुनि रात बिताइरहेको बताए । ओलीले भनेका थिए, भूकम्प पीडितहरुलाई बचाउन सरकारले केही गरेको देखिएन । बरु आफ्नो पार्टी एमालेका स्वयंसेवकले भूकम्प पीडितको जीवनरक्षा गर्न धेरै काम गरेको अध्यक्ष ओलीले बताए । जबकी तिनै अध्यक्ष ओली त्यसैदिन बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग एउटै बैठकमा बसेका थिए । भूकम्प पीडितका लागि सरकारले केही नगरेको बताएको भोलिपल्ट सोमबार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग फेरि अर्को बैठकमा अध्यक्ष ओली बसेका छन् ।
भूकम्पको प्रभाव परेको जाजरकोट, पश्चिम रुकुम लगायत जिल्लामा देखिएको दृष्य पनि अध्यक्ष ओलीले भनेकै जस्तो छ । किनकि सरकारी अधिकारीहरुले नै भूकम्प पीडितहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने क्रम चलिरहेको जनाएका छन् । यसको अर्थ भूकम्प गएको दुई महिना हुन लाग्दा समेत तथ्याङ्क संकलनको काम चलिरहेको जनाइनुले सरकारी काम अत्यन्तै सुस्त चलिरहेकै पुष्टि हुन्छ । तथ्याङ्क संकलनको काम सकिएपछि भूकम्प पीडितहरुले अस्थायी टहरा बनाउन तत्काल रु.५० हजार पाउने हुन् । अर्थात् पुसको चिसोमा समेत भूकम्प पीडितले त्रिपालकै भरमा बसिरहनु परेको छ । स्थायी संरचना निर्माणको काम कहिले सुरु हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन ।
यस्तो बेला सरकार र प्रतिपक्षी एकठाउँ उभिएर भूकम्प पीडितहरुलाई सकेसम्म चाँडो चिसोबाट जोगाउन लाग्नुपर्ने हो । तर सत्तारुढ र प्रतिपक्षी पीडितहरुको मन जित्न सार्वजनिक खपततिर जोड दिने गरेको देखिन्छ । त्यसैको उदाहरण प्रधानमन्त्रीसँग एउटै बैठकमा बसेका प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्षले सार्वजनिक रुपमा आपत्ति जनाउनु, तर औपचारिक पहल कदमी नलिनु हो । अर्कातिर भूकम्प जानासाथ हेलिकोप्टर लिएर प्रभावित क्षेत्र गएर फर्किएका प्रधानमन्त्रीको ध्यान पीडितहरुको ज्यान जोगाउनेतिर देखिदैन । जबकी भूकम्पबाट ज्यान जोगाएकाहरुको चिसोबाट मृत्यु भइरहेको छ । दलहरुको यस्तो शैलीले भूकम्प पीडितहरुमा आक्रोश बढाउने निश्चित छ । अनि मुख्य राजनीतिक नेतृत्वलाई भने नागरिकको आक्रोश टाउको दुखाई बनिरहेको छ । तर तत्काललाई ध्यान दिनुपर्ने विषयमा भनेको यस्तै नेतृत्वलाई स–सानो लाग्ने विषय नै हो । जसको एकीकृत स्वरुप समग्र निराशा अथवा आशा बन्ने हो ।
मुलुकले खेपिरहेको समस्याहरू मध्ये बेरोजगारी मुख्य हो । बेरोजगारीको समस्या कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने देखाउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दृष्य आफैमा काफी छ । हरेक वर्ष विदेशिने युवाको संख्याले कीर्तिमान बनाइरहेको छ । बेरोजगारीको कहालीलाग्दो पछिल्लो दृष्टान्त हो, युद्धग्रस्त देशहरुमा समेत अवैधानिक सेना भर्ती । युक्रेन–रुस बीच जारी युद्धमा नेपाली युवाहरु दुवैतर्फ भर्ती भएको र युद्धमा मारिएको समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ । रुसी सेनामा भर्ती भएर सात नेपाली युवाको मृत्यु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले दुई सय बढी युवा रुसी सेनामा भर्ती भएको हुनसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । युक्रेनमा पनि नेपालीहरू पुगिरहेका छन् । युद्ध रुस र युक्रेनबीच चलिरहेको छ, नेपाली युवाहरु एकअर्काको दुस्मन कित्तामा छन् । यो भन्दा कारुणिक पक्ष अर्को हुनै सक्दैन ।
किनकि रुस र युक्रेन दुवै देशसँग नेपालको कुनैपनि किसिमको सैन्य सहमति छैन । ब्रिटिस र भारतीय सेनामा भर्ती हुनुको ऐतिहासिक र विशेष कारण छ, तर त्यस बाहेकका मुलुकमा नेपाली युवा भर्ती हुन सक्दैन÷मिल्दैन । तर पैसाकै लागि नेपाली युवाहरू ज्यानै बाजी राखेर अवैधानिक रुपले भर्ती भइरहेको छ । अवैधानिक बाटो भएर अमेरिका छिर्नेहरुको कथा अझै डरलाग्दो छ । वैधानिक बाटो भएर नेपाली नपुगेको लगभग देश नै नहुने अवस्था बनिसक्यो । यस्तो बेला मुलुकको नेतृत्व गर्नेहरुले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हो । वर्षौदेखि हिंसाग्रस्त गाजा क्षेत्र पुगेका दश नेपाली विद्यार्थीको केही समय अगाडि हमासको आक्रमणमा परेर मृत्यु भएको थियो ।
तर दलहरुले भने सही निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन् । किनकि लगभग ठूला दलहरुको निष्कर्ष एउटै छ, विदेशिने युवाहरू भ्रामक प्रचारका पछाडि लागेका छन् । अझ व्यवस्था विरोधीहरुले देशमा केही हुनै सक्दैन भन्ने प्रचार गरेकाले युवाहरुमा विदेशिने लहर चलेको ठूला दलहरुको निष्कर्ष छ । किनकि ज्यानको बाजी लगाएर युद्धरत मुलुकहरुको सेनामा भर्ती हुने परिस्थिति भ्रमकै कारणले मात्रै भएको पट्याउन मिल्दैन । मुलुकभित्रै बाँच्न सकिने, श्रमको उचित मूल्य प्राप्त हुने र यही भविष्य बनाउन सकिने विश्वास भए कसैले पनि जोखिम मोल्छन् भन्ने हुन्न । त्यसैपनि सजिलोको खोजी मान्छेको प्राकृतिक चाहना हो । तर मुलुकभित्रै केही हुँदैन भन्ने गलत भाष्यका कारणले युवाहरुले देश छोड्दैछ भन्ने दलहरुको निष्कर्ष सही छैनन्, एकपटक गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।
शुक्रबार मोरङको एक कार्यक्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीहरू फेरेर भएपनि सरकारको कामलाई गति दिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सार्वजनिक अभिव्यक्ति अनुसार, सरकारको वर्षदिन पुगेको अवसर पारेर आगामी १० पुसमा विशेष सम्बोधन हुनेछन् । उक्त सम्बोधनअनुसार काम गर्न नसके मन्त्रीहरु फेरेर भएपनि अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि मन्त्रालयका सचिवहरुप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । मन्त्रीहरू फेर्न तयार हुने र सचिवहरुको कामप्रति असन्तुष्ट जनाउनुको अर्थ सरकारले एक वर्षमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेकै पुष्टि हुन्छ । किनकि सरकार प्रभावकारी हुने थियो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो गुनासो र प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने थिएन । सरकार सफल बनेको दावी पुष्टि हुने तथ्यहरु प्रस्तुत गर्ने थिए ।
तर सरकार प्रभावकारी रहेको देखाउने तथ्य प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कहिले सचिवहरुको साथ नपाएको र कहिले मन्त्रीहरु फेर्ने प्रशंग सार्वजनिक गरेका छन् । जबकी यो बेला नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने तड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । नेतृत्वप्रति चरम असन्तुष्टि देखिनु अनि व्यवस्था उल्ट्याउने उर्दीमा नागरिक सहभागिता देखिनुले सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने समय हो । तर त्यसबिपरीत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गतिलो काम गर्न नसकेको पुष्टि हुनेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखकै त्यस्तो अभिव्यक्तिले राजनीतिक स्थीरता र सुशासनमार्फत् नागरिकमा आशा जगाउन सहयोग पुग्दैन । किनकि मन्त्रीहरू फेरिदैछन् भन्ने सन्देश जनासाथ त्यस्ता मन्त्रीहरुले विभागीय नेतृत्व लिन सक्दैनन् । यदि मन्त्री फेर्ने नै हो भने पनि अभिव्यक्ति दिएर भन्दा पनि निर्णयद्वारा गरिनुपर्ने हो ।
तर एक वर्षभित्रै १२औंपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको बजार हल्लालाई पुष्टि हुनेगरी सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन् । कर्मचारी वृत्तमा केही समय पहिलेबाटै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन लागेको र महत्वपूर्ण मन्त्रालयकै मन्त्रीहरु हट्न लागेको चर्चा हुँदै आएको थियो । गृह, अर्थ, परराष्ट्र जस्ता मन्त्रालयकै नेतृत्व असफल भएको टिप्पणीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिले थप बल पुगेको छ । त्यसैपनि वर्षदिनमा लगभग सबै दल सरकारमा सहभागी भइसकेको छ र प्रतिपक्षीतर्फ शक्ति बढ्दै गएको छ । अझ यो सरकार गठबन्धनको जगमा बनेकाले गठबन्धनको नेतृत्व चिढ्याएर सरकार टिक्ने अवस्था देखिदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले दिने सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा ध्यान पुग्न आवश्यक छ । यसको अर्थ अहिलेका मन्त्रीहरुले मन्त्रालयको नेतृत्व लिन सकिरहेका छैनन् भने त्यसमा तत्काल निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । तर सार्वजनिक बक्तव्य दिएर विश्वास गुमाउनेतिर लाग्नु उचित होइन ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री सुदन किराँतीले बुधबार आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र केही राजनीतिक तथा धार्मिक संस्थाहरुले चर्को आपत्ति जनाएका छन् । मन्त्री किराँतीले धार्मिक सहिष्णुता खल्बल्याउने अभिव्यक्ति दिएको उनीहरुको टिप्पणी देखिन्छ । विशेषगरी क्रिश्चियन धर्मलाई प्रोत्साहन हुनेगरी अभिव्यक्ति दिएर मन्त्री किराँतीले धर्म निरपेक्ष संविधानको पालना गर्न नसकेको उनीहरुको आरोप छ । हिन्दू राज्यको माग गर्दै आएको राप्रपा र हिन्दू धार्मिक संघसंस्थाले मन्त्री किराँतीको राजीनामा नै मागेका छन् । मन्त्री किराँतीको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाउनेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवी लामिछाने समेत छन् । जवाफमा भने मन्त्री किराँतीले आफू संस्कृति मन्त्री भएकाले हरेक धर्मको कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेको र त्यसैलाई लिएर पटकपटक विरोध हुने गरेको बताएका छन् ।
बीचमा रहेर टिप्पणी गर्नेहरुले चाहिँ मन्त्री किराँतीले चाहिने भन्दा बोल्दा समस्या आएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुका मतअनुसार, धर्म निरपेक्ष मुलुकका मन्त्रीले धार्मिक कार्यक्रमपिच्छै फरक–फरक अभिव्यक्ति दिनु भन्दा संविधानको व्यवस्था सम्झाउँदा पुग्थ्यो । तर जुन कार्यक्रममा सहभागी भयो, त्यहीको परिवेशअनुसार बोल्ने प्रवृत्तिले समस्या आएको उनीहरुको तर्क छ । सँगै, धार्मिक सहिष्णुता खल्बलिन सक्ने खतरा समेत औल्याउँदै उनीहरुले संयम हुन आग्रह गरिरहेका छन् । मन्त्रीको बचाऊ अथवा विरोधमा नरही टिप्पणी गर्नेहरुको तर्क भने बलियो देखिन्छ । किनकि अहिले संविधान, जनादेश र विधिका आधारमा नभएर सस्तो लोकरिझाइतिर बढी आकर्षण देखिन्छ । त्यस्तो लोकरिझाइको दौडमा सरकारका मन्त्रीहरु समेत पछि छैनन् ।
भीडले जे मन पराउँछन्, अथवा आयोजकले जे चाहन्छन्, त्यही बोल्ने गर्दा विवादमा परेको कयौ उदाहरण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफै हुन् । केही समय अगाडि मात्रै एक ब्यापारीको कार्यक्रममा गएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नयाँ दिल्ली धाउने गरेको’ अर्थ लाग्नेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसअघि शेरबहादुर तामाङले मन्त्री पद त्याग्नुपर्नेगरी विवादित अभिव्यक्ति दिन पुगेका थिए । अभिव्यक्तिकै कारण सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका अरु थुप्रै अप्ठ्यारोमा परेका उदाहरण छन् । मन्त्री किराँतीले पनि चुपचाप हराउनु भन्दा विवादित भएर चर्चामा आउनु ठीक रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर वास्तविकता नभएर लोकरिझाइका निम्ति दिइने अभिव्यक्तिबाट प्राप्त हुने भनेको क्षति मात्रै हो । त्यस्तो क्षति रोक्न कम्तिमा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुले लोकरिझाइको दौडबाट अलग हुन आवश्यक छ । यही प्रकरणमा पनि धार्मिक सहिष्णुता जोगाउन सबैको संवैधानिक दायित्व हो ।
मंगलबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको स्वीकारोक्ति अर्थपूर्ण छ । एनसेल खरीद–बिक्री प्रकरणबारे छलफल गर्न समितिले बोलाएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेल प्रकरणलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताए । तर त्यस्तो प्रतिबद्धता अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्को गम्भीर खुलासा पनि गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार, पट्याउनै नसकिने मूल्यमा एनसेलको स्वामित्व खरीद गर्ने व्यापारीसँग प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वको सम्बन्ध छ । प्रचण्डले आफूसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पनि त्यस ब्यापारीसँग सम्बन्ध रहेको बताएका छन् । विशेषगरी सिंगापुर जाँदा देउवा, ओली र प्रचण्ड तिनै ब्यापारीको घरमा बस्छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको त्यस्तो स्वीकारोक्तिले केही गम्भीर आशंकालाई पुष्टि गरेको छ । किनकि आठ वर्ष अगाडि नै १४२ अर्व मूल्यांकन भएको एनसेल ६ अर्वमा विक्री भएको प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको सम्बन्ध रहेको केही नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यस्तो आशंका गर्नेमा कांग्रेसकै महामन्त्री गगन थापा समेत थिए । राजनीतिक संरक्षण बिना यति ठूलो चलखेल संभव नरहेको थापाको आरोप थियो । अरु कतिपय सांसदले पनि राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण रहेको बताइरहेका थिए । तिनै आशंकालाई बल पुग्नेगरी त्यस ब्यापारीसँग आफूसहित देउवा र ओलीको सम्बन्ध रहेको प्रचण्डले बताएका छन् । यसरी खुलेआम मुलुककै ध्यान तानिएको र शंका गरिएका व्यक्तिसँग मुख्य नेताहरुको सम्बन्ध रहेको खुलेआम देशकै प्रधानमन्त्रीले स्वीकार्नु सामान्य विषय होइन ।
यस्तो अवस्थामा यदि नैतिकता हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन नमिल्ने पर्ने हो । किनकि आफूसहितको सम्बन्ध रहेको ब्यापारीमाथि निष्पक्ष छानबीन र आवश्यक निर्णय लिन पनि प्रचण्डले बाटो खुला गरिदिनुपर्ने हो । तर अहिले यो प्रकरणमा आवश्यक निर्णय लिन कानूनी आवश्यकता देखाउनेदेखि प्रचण्डको आश्वासनलाई विश्वास गर्नुपर्ने निर्विल्पक परिस्थितिमा मुलुक देखिन्छ । नागरिक समाजसहित प्रश्न उठाउनुपर्ने क्षेत्रबाट पनि ठूलो दबाव देखिदैन । जबकी देशकै प्रधानमन्त्रीले ती ब्यापारीसँग आफ्नो समेत सम्बन्ध रहेको संसदीय समितिकै रेकर्ड राखिसके । बिगतका निर्णयहरु हेर्दा अब यो विषय सजिलै हल हुने देखिदैन, अझ यही सरकार रहेसम्म त्यस्तो कल्पना समेत कठिन हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा कुनै नैतिकता देखाएर मुलुकप्रति गम्भीर घात गरिदैछ । यस्तो बेला आशा भनेको नागरिक पंक्तिप्रति नै हो ।
नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशको प्रथम सम्मेलन उद्घाटनका क्रममा रोचक दृष्य देखियो, जसले राजनीतिक वृत्तमा राम्रै चर्चा पायो । प्रशंग ब्यानरमा लेखिएको शब्द थियो । प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले ब्यानरमा ‘इमान भएकाहरुलाई जिम्मेवारीमा राखौं, भ्रष्टाचारबाट पार्टीलाई बचाऔं, कांग्रेसी चरित्र पुनस्र्थापित गरौं’ भन्ने नारा लेखिएको थियो । यो ब्यानर र त्यसमा लेखिएको शब्द झट्ट सुन्दा राम्रै र सिर्जनात्मक नै लाग्छ । तर सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘भ्रष्टाचारबाट पार्टीलाई बचाऔं’ भन्ने शब्दले बिजायो र आपत्ति जनाए । नेताहरुका अनुसार, प्रदेश सभापति शर्मासँग केन्द्रीय सभापति देउवाले भनाभन नै गरे । अन्ततः उक्त शब्दलाई छोपेर प्रदेश सम्मेलन उद्घाटन भयो । नेताहरुले आफ्नो कुरा राखे ।
उमेरले ७७ वर्ष पुगेका देउवा बेलाबेला रोचक रुपमा प्रस्तुत हुन नौलो विषय चाहिँ होइन । पार्टीभित्र र नेताहरुसँग उनका शैलीले रोचक रुप लिने गरेको छ । मञ्चबाटै नेताहरुलाई थर्काउनु, आकांक्षी अभिव्यक्ति नबोल्न र पार्टी कार्यक्रमबारे देउवाले दिने कारण प्रायजसो रोचक हुनेगर्छ । मंगलबार पोखरामा पनि गण्डकी प्रदेश सम्मेलनमा देउवाले भ्रष्टाचारबारे ब्यानरमा लेख्न चाहेनन्, त्यसैले आफ्नै कार्यकर्तासँग भनाभनमा उत्रिए । भ्रष्टाचारबाट पार्टीलाई जोगाउनुपर्ने सन्देशको अर्थ सायद देउवाले सम्झिए होलान् । भर्खरै अदालतको आदेशबाट धरौटीमा छुटेका विश्वासपात्र बालकृष्ण खाँण अनि बारम्बार आलोचित हुने गरेकी पत्नी आरजु राणा पनि सम्झिए होलान् । भलै खाँण र आरजुको प्रशंग कल्पनाको विषय भयो । तर सभापति देउवाले पार्टीभित्र भ्रष्टाचार छ भन्ने तर्क गर्न मिल्नेगरी ब्यानर राख्न चाहेनन् । त्यसैले ब्यानर छोपेर सुरु भयो ।
तर पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाको शैली नेपाली राजनीतिमा निकै पुरानो भइसक्यो । देउवाको परम्परागत शैली भनेको दाऊ थापेर बस्ने र सत्तामा पुग्ने हो । निकट विगतमा पनि देउवाले यस्तै शैली देखाएर सत्तामा गएका थिए । फेरि सत्ताको भागबण्डामा वेटिङ प्रधानमन्त्री रहेका देउवा परम्परागत शैलीमै छन् । नत्र ब्यानरमा पार्टीलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाऔं भन्ने वाक्य हटाउनु आवश्यक थिएन । तर कांग्रेस र सभापति देउवाले अब परम्परागत राजनीतिमै अल्झिरहनु उचित होइन । आमनागरिकमा सुशासन, समृद्धि र अधिकारका विषयमा पार्टीको धारणा प्रष्ट राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । पहुँजमा पुगेकाहरुको भागबण्डालाई बल पुग्नेगरी परम्परागत शैली त्याग्दा नै कांग्रेस र राष्ट्रिय राजनीतिलाई फाइदा पुग्छ ।
एकैपटक ठूलो संख्यामा विद्यार्थी दीक्षित गराएको विश्व कीर्तिमान राख्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सोमबारको समारोह आमचासोको विषय बनेको छ । गिनिज बुकमा नाम राख्ने रहरकै कारण त्रिविले दशरथ रंगशालामा सोमबार दीक्षान्त समारोह आयोजना गरिएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र त्रिविका पदेन कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यार्थीहरुलाई दीक्षित गराएका थिए । त्रिविका अनुसार, सोमबार १२ हजार ४१५ विद्यँर्थी दीक्षित भएका छन् । तर सोमबारको समारोहमा २६ हजार सहभागी बनेको दावी छ । स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र पीएचडी गरी ७२ हजार बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण भएकोमा १२ हजारले दीक्षित हुन फारम भरेका थिए । तिनै विद्यार्थीलाई एकैसाथ रंगशालामा उतारेर त्रिविले विश्व कीर्तिमानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यद्यपि जानकारहरुका अनुसार, दीक्षान्त समारोहमा कति विद्यार्थी सहभागी भए भन्ने अहिलेसम्म कीर्तिमान नै राखिएको छैन ।
तर विश्व किर्तीमानकै रहरसहित त्रिविले दीक्षान्त समारोह गर्नुको कारणबारे कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि त्रिवि आफै कार्यबाहक उपकुलपतिको भरमा चलिरहेको छ । त्रिविको कार्यकारी नेतृत्व गर्ने उपकुलपति सरकारले नियुक्त गर्न सकेको छैन । उपकुलपति नभएपछि त्यसको नेतृत्व स्वयं कुलपति प्रचण्ड र सहकुलपति एवं शिक्षा मन्त्री अशोककुमार राईको काँधमा जाने भयो । त्यसो हुनाले त्रिविमा विद्यार्थीको कुनै कमी नरहेको पुष्टि गर्न विश्व कीर्तिमानको योजना बुनिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तो कीर्तिमानले विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थीको कुनै कमी नरहेको पुष्टि गर्न सजिलो पर्ला । किनकि स्वदेशमा बस्ने युवा र देशकै विश्वविद्यालयप्रति रुचि नरहेको बुझाइ आमरुपमा विकास भइरहेको छ । केही तथ्यहरुले पुष्टि समेत हुन्छ ।
अझ त्रिविसहित देशका विश्वविद्यालय राजनीतिकरणको चपेटामा परेको गुनासो नयाँ होइन । अहिले उपकुलपति नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुको कारण पनि राजनीतिक भागबण्डा नमिल्नु हो । हरेक दलले आफू अनुकुल उपकुलपति बनाउने चाहना राख्ने हुँदा कुरा मिल्न नसक्नु अस्वभाविक होइन । यसको असर विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा परिरहेको छ । कमजोर शैक्षिक गुणस्तर र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको बातावरण नहुँदा विद्यार्थी बाहिरिने गरेको छ । विशेषगरी कमाउन पनि पाइने र शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत पाइने भएकाले युवाहरुमा विदेशका विश्वविद्यालयमा आकर्षण बढिरहेको देखिन्छ । त्यसतर्फ सरकार र विश्वविद्यालय प्रशासनले सोच्न आवश्यक छ । तर त्यस बिपरीत भीड देखाएर विश्व कीर्तिमानको लफडातिर त्रिवि लागेको देखिन्छ । यो सही र उत्कृष्ठ बन्ने बाटो होइन ।
न्यायिक परिषद्बाट सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरुमाथि संवैधानिक समितिमा सुनुवाई भइरहेको छ । आइतबारसम्म ६ मध्ये चार जनाको सुनुवाइ सकिएको छ । सुनवाइका क्रममा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासा मध्ये एक छन्, व्यवस्थाप्रतिको चिन्ता । उनीहरुले अहिलेको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति मौलाएको टिप्पणी गरेका छन् । जबकी संवैधानिक समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको पृष्ठभूमि र प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न गरिनु पर्ने हो । तर त्यो एजेण्डाबाट सांसदहरू बरालिएर व्यवस्थाप्रति चिन्ता राखेको देखिन्छ । व्यवस्थाप्रतिको चिन्ता कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । सरकार, सत्तारुढ र प्रतिपक्षी नेतृत्वमा समेत यतिबेला प्रणालीको चिन्ता अधिक देखिन्छ । प्रणालीप्रतिको साझा चिन्ता कुन तहसम्म छ भन्ने हेर्न सरकारका केही निर्णय काफी छन् ।
दशैंतिहार जस्ता ठूला पर्वहरुकै समय पारेर सरकारले लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गर्यो । अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणाली र विद्यमान संविधानले सरकारलाई टिकटक प्रतिबन्ध लगाउन अनुमति दिदैन । तर त्यस्तो अलोकतान्त्रिक निर्णयमा सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै समर्थन देखियो । किनकि नेकपा एमालेले नागरिकका अधिकार खोसिदै गर्दा बलियो आपत्ति जनाएन । अझ माइतीघर मण्डल, प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालय परिसरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयमा राष्ट्रिय सहमति देखियो । अलोकतान्त्रिक निर्णयमा दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति देखिनुको पछाडि अहिलेको प्रणाली संकटमा रहेको दलहरुको बुझाइ नै कारण थियो ।
जबकी अहिले प्रणालीमाथि कतैबाट खतरा छ भने त्यो राजनीतिक नेतृत्वबाटै हो । यदि सरकारले जनताका आधारभूत समस्यालाई प्राथमिकता दिएर जनप्रिय निर्णय गर्दै गए प्रणालीमाथि कुनै प्रश्न उठ्ने छैन । किनकि जनताको विश्वास जित्दा संसारमा अधिनायकवादी सत्ता समेत मज्जाले चलेको उदाहरण प्रशस्त भेट्न सकिन्छ । तर लोकतान्त्रिक सरकार पनि नागरिकप्रति उदासिन भए राम्रै संविधान र प्रणाली समेत खतरामा परेको उदाहरण पनि छन् । त्यसैले अहिले नेताहरुले प्रणालीप्रति चिन्ता भन्दा पनि नागरिकका समस्यालाई बढी ध्यान दिन आवश्यक छ । तर युवाहरु रोजगारीको खोजीमा युद्धग्रस्त मुलुकको सेना समेत हुनुपर्नेेदेखि भूकम्पबाट ज्यान जोगाएकाहरुले चिसोबाट मर्नुपर्ने परिस्थितिबाट भने नागरिकको विश्वास जित्न सकिदैन । नागरिकप्रतिको बेवास्ताले लैजाने भनेको फेरिपनि संकटतिरै हो । त्यसैले प्रणालीको पीर गर्नेहरुले नागरिकका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अहिले नै प्रणालीप्रति कुनै ठूलो समस्या देखिदैन, तर त्यसैलाई आधार बनाएर शासन गर्ने प्रवृत्ति भने मौलाउदो देखिन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies