पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित संकल्प यात्राका क्रममा धनकुटा पुगेका नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रमणको प्रयास भएको छ । फूलमाला सहित उभिएकै लाइनबाट एक सर्वसाधरणले अध्यक्ष ओलीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका हुन् । यद्यपि सुरक्षाकर्मीले आक्रमणबाट अध्यक्ष ओलीलाई जोगाएका छन् । आक्रमणको प्रयत्न गर्ने व्यक्ति प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन् । एमालेले भने आफ्नो अध्यक्षमाथि भएको आक्रमणलाई छोप्ने प्रयास गरेको छ । प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बक्तव्य जारी गरेर अनि अरू नेताहरुले सामाजिक सञ्जालबाट अध्यक्ष ओलीमाथि कुनै आक्रमण नभएको प्रष्टोक्ति दिएका छन् । मदिरापान गरेका ब्यक्ति भएकाले कुनै नियोजित आक्रमण नभएको उनीहरुको तर्क छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीमाथि आक्रमणकै प्रयास गरिनु पक्कैपनि निन्दनीय कुरा हो । असहमति राख्ने लोकतान्त्रिक विधि भएपनि आक्रमण जस्तो निन्दनीय घटनाप्रति एमाले मात्रै नभएर सचेत पंक्तिले अस्वीकार गर्नुपर्छ । तर आक्रमणको प्रयासजस्तो अप्रिय घटनालाई पनि समाजको ठूलै पंक्तिले स्वागत गरेको देखिन्छ । एमाले इतर पंक्तिमा खुशियाली नै देखिन्छ भने सामाजिक सञ्जालमा देखिएका प्रतिक्रियाहरू सकारात्मक छैनन् । ती प्रतिक्रियाहरू हेर्दा बृद्ध अवस्थामा पुगेका कुनैपनि नेतासँग जनता खुशी नरहेको थप पुष्टि हुन्छ । त्यसैले धनकुटामा भएको आक्रमणको प्रयास भवितव्य नै भएपनि त्यसलाई जनताको आक्रोशकै रुपमा लिन सकिन्छ । किनकि निन्दनीय घटनापछि देखिएका आमप्रतिक्रिया उति धेरै सकारात्मक देखिदैनन् ।
शीर्ष नेतृत्वमाथि आक्रमणको प्रयास पहिलोपटक भएको चाहिँ होइन । यसअघि वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालमाथि समेत आक्रमणको प्रयास भएको थियो । यसपटक फेरि त्यही निन्दनीय घटना पुनरावृत्त हुन पुगेको छ । नेताहरुकै भाषामा यो एकप्रकारले अराजकता हो । तर त्यस्तो अराजकतासम्म पुग्ने बाटो भने राजनीतिक नेतृत्वले नै तयार पार्दै आएका छन् । बिहीबारकै घटना हेर्दा पनि धनकुटामा ओलीमाथि आक्रमणको प्रयास हुँदै गर्दा ज्यान हत्याकै आरोप खेपिरहेका सांसद लक्ष्मी कोइरी महतोले अदालतबाट सफाइ पाइरहेका थिए भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश आएको थियो । अदालतले पक्कैपनि आधार टेकेरै त्यस्तो फैसला गरेको हुनुपर्छ । तर राजनीतिक नेतृत्वले यसअघि खाँण र कोइरीबारे जस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए, त्यसले नागरिकमा आशंका उत्पन्न हुन पुग्यो । विधिको शासनमाथि उल्लङ्घन भएका यस्ता अनेक शृङ्खला छन्, जसले नागरिकमाथि आक्रोश उत्पन्न गराइरहेको छ । त्यसैले धनकुटामा आक्रमणको प्रयास भएको हो वा होइन भन्नेतिर अल्मलिने भन्दा पनि नागरिकको विश्वास जित्नेगरी राजनीतिक नेतृत्वले सोच्न आवश्यक छ ।
संघीय संसदको महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया फेरि विवादित बन्न पुगेको छ । तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले अप्रत्यासित राजीनामा दिए लगत्तै पद्यप्रसाद पाण्डेय महासचिवमा सिफारिस भएका थिए । तर प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिनाले गरेको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोकेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ सिफारिस बमोजिम नियुक्त नगरेपछि यो विषय सतहमा आएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले गौतमको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै नयाँ महासचिवको सिफारिस आएकाले अध्ययन गर्न समय लिएको तर्क गरेको छ । यद्यपि तत्कालीन महासचिव गौतमको राजीनामा बुधबार स्वीकृत भयो । तर आइतबार भएको सिफारिस अगाडि नबढाउनुको पछाडि राजनीतिक स्वार्थ रहेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
किनकि लामो समय बाँकी छदै गौतमले पदबाट राजीनामा दिनुमा चित्तबुझ्दो कारण छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकै चाहनामा महासचिव बनेका गौतमले घरायसी कारण भनेका छन् । अनि आगामी २० फागुनमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाट तिम्सिना हट्दैछन् । सभामुख घिमिरे एमालेकै उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका हुन् । तसर्थ राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा अर्को दलबाट आउनु अगाडि नै पाण्डेयलाई महासचिव बनाउने एमालेको योजना अनुसार राजीनामा÷सिफारिसको प्रक्रिया चलेको प्रष्ट छ । अर्कातिर एमालेको चाहना रोक्ने सत्तारुढ गठबन्धनको कदम राष्ट्रपतिले पालना गरेको पनि लुक्दैन । किनकि राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा आफू निकट व्यक्ति निर्वाचित हुने दिन नजिकिदैछ । तसर्थ राष्ट्रपति पौडेलमार्फत् अहिलेको सिफारिस रोक्ने योजनामा सत्तारुढ देखिन्छ । सत्तारुढ र एमालेको स्वार्थमा संसद् सचिवालय चाहिँ कार्यबाहक नेतृत्वबाट चल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विगतका नजीरले पनि नयाँ सिफारिस रोकिने खतरा छ । २०७३ मा तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले गरेको सिफारिस लामो समय तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेकी थिइन् । त्यसबेला पनि संसद् सचिवालयको नेतृत्व हत्याउने राजनीतिक स्वार्थ थियो । अहिले त्यही चक्र दोहो¥याउनेतिर दलहरु लागेका छन् र त्यसमा राष्ट्रपति, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र सभामुख प्रयोग भएको देखिन्छ । जबकी संसद् सचिवालयको नेतृत्वमा निष्पक्ष व्यक्ति आउनु आवश्यक छ । व्यवस्थापिकालाई जनप्रतिनिधिको थलो बनाउन पनि संसद् सचिवालयको नेतृत्व निष्पक्ष हुनुपर्छ । त्यही भावना अनुसार सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले राजनीतिक पार्टीको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । तर हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक दाउपेच र कब्जाको मनोविज्ञान देखाउँदै आएका दलहरुले फेरि संघीय संसदलाई पनि गतिहीन बनाउनेतिर लागेका छन् । यस्तो प्रयत्न सच्याउनु नै दल, तिनका नेतृत्व र राष्ट्रपतिसहित व्यवस्थापिका प्रमुखका निम्ति उचित कदम हो ।
दक्षिणी छिमेकी भारत र अर्को ठूलो शक्ति राष्ट्र अमेरिकामा आमचुनाव नजिकिएको छ । यी दुई मुलुकको चुनावलाई लिएर नेपालमा अनेक राजनीतिक टिप्पणी हुन थालेको छ । विशेषगरी अमेरिकामा अहिलेकै संस्थापन दोहोरिने र भारतमा पनि भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) ले जित्दा वा हार्दा नेपालमा पर्न सक्ने असरबारे व्याख्या गरिदैछ । विशेषगरी भारतमा अहिलेकै संस्थापन बलियो देखिनुलाई चासोका साथ हेरिएको छ । किनकि भर्खरै मतदान भएको मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तिसगढ जस्ता महत्वपूर्ण प्रदेशमा विजेपीले जितेको छ । अरु प्रदेशमा पनि विजेपीको प्रभाव राम्रो देखिन इन्डियन राष्ट्रिय कंग्रेसले यसपटक पनि नजित्ने अड्कलबाजी भइरहेको छ । तर चुनावी नतिजापछि नै विजेपी वा कंग्रेस कसले भारतको नेतृत्व लिन्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ ।
यद्यपि त्यसको असरलाई लिएर मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले समेत धारणा बनाएको देखिन्छ । कुटनीतिका जानकार एवं नेपाल–भारत सम्बन्धमा दख्खल राख्नेहरुले विजेपीको संभावित जितलाई लिएर नेपालको राजनीतिबारे टिप्पणी गर्न थालेको छन् । वितेका केही वर्षमा देखिएको भू–राजनीतिक घटनाक्रमले अमेरिका र भारतको चुनावी परिणामप्रति चासो स्वभाविक देखिन्छ । किनभने नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्ट भारतीय संस्थापनले लगातार असहयोगको नीति लिएको देखिन्छ । संविधान जारी भएपछि ६ महिनासम्म नाकाबन्दीमै उत्रिएको भारतले एकपछि अर्को बलमिच्याइ गरिरहेको छ । कतिसम्म भने सन् २०२० मा नेपालको भूमि समेत समेटेर प्रशासनिक नक्सा जारी ग¥यो । त्यसको काउण्टरमा नेपालले पनि लिम्पियाधुरा समेत राखेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । यसरी बिग्रिएको सम्बन्ध अहिले अनुभूत हुनेगरी सुधार हुन सकेको छैन ।
अमेरिकासँग पनि उस्तै संघर्ष चलिरहेको छ । विशेषगरी अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई लिएर नेपालको राजनीति नराम्रोसँग उतारचढाब हुन पुगेको थियो । उत्तरी छिमेक चीनले एमसीसीलाई चुनौति दिनेगरी बीआरआई ल्याएको छ । दुवैले आफ्नो परियोजना लिने र अर्काेलाई अस्वीकार गर्न दबाव दिदा नेपालको राजनीति प्रभावित हुन पुगेको छ । यी घटनाक्रमले गर्दा अमेरिका र भारतको संस्थापन परिवर्तनलाई चासोका साथ हेरिएको पाइन्छ । तर यो कुटनैतिक र राजनीतिक कुरा होइन । नेपालले आफ्नो असंलग्न नीतिमा रहेर कुटनैतिक सम्बन्ध सबैसँग समान रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ । बाँकी रह्यो, नेपालको राजनीतिक सत्ताको विषय । मुलुकको राजनीतिक सत्ता अन्तर्राष्ट्रिय चासोका आधारमा नभएर जनताको जनादेश र संविधानका आधारमा निर्माण हुनुपर्छ । अनावश्यक भू–राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउनेगरी कसैले सोच्न हुन्न ।
सुदूरपश्चिम नेपालको सीमाना झुलाघाट भएर चलिरहेको नेकपा एमालेको मध्य पहाडी संकल्प यात्रा पूर्वी नेपाल प्रवेश गर्ने तयारीमा छ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती हुँदै कोशी प्रदेश प्रवेशको तयारी चलिरहँदा सुरक्षा निकायले विशेष चासो देखिएको देखिन्छ । एमालेले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो यात्रालाई अवरोध नगरिदिन पहिचानवादी शक्तिहरुसँग आग्रह गरेको छ । तर पहिचानवादी शक्तिहरुले कोशी प्रदेशमा अवरोध गर्नेगरी तयारी गरिरहेका छन् । कोशी प्रदेश प्रवेश गर्ने मध्यपहाडी राजमार्गको घुर्मीमै रोक्ने पहिचानवादीहरुको तयारी छ भने एमालेले जसरी पनि अगाडि बढ्ने अडान लिएको छ । एमालेका स्थानीय नेताहरुले आफ्नो यात्रालाई भव्य बनाउने तयारी गरिरहेका छन् । दुवैतर्फको तयारी हेर्दा परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
पहिचानवादीहरुले एमालेमाथि आक्रोश पोखिरहेकाले पनि संभावित घटनाको अनुमान लगाउन जरुरी छ । विशेषगरी प्रदेशको नाम कोशी राख्ने कोशी प्रदेशसभाको निर्णयप्रति असन्तुष्ट पहिचान पक्षधरले एमालेका नेताहरुमाथि लगातार आक्रमण गरिरहेका छन् । एमाले सचिव योगेश भट्टराईको गाडी केही दिन अगाडि मात्रै पहिचान समर्थकहरुले तोडफोड गरेका थिए । यसअघि एमालेकै नेताहरुको कार्यक्रम बिथोल्ने, पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीमाथि आक्रण गर्ने गरिरहेका छन् । अरु सत्तारुढ दलहरुप्रति पहिचान पक्षधर तुलनात्मक नरम देखिन्छन् । अहिलेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई काम गर्न कुनै अवरोध नहुनुले पनि पहिचान पक्षधरको निशाना एमालेमाथि रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पृष्ठभूमिका कारणले पनि पहिचान पक्षधरको निशाना यसतर्फ भएको हुन सक्छ ।
तर लोकतान्त्रिक गतिविधि संवैधानिक अधिकार हो । पहिचान पक्षधरलाई जसरी आफ्नो माग राख्न र गतिविधि गर्ने अधिकार छ, त्यस्तै एमालेलाई पनि आफ्नो अडान र निर्णय लिने संवैधानिक अधिकार छ । एकअर्काप्रति आक्रोश पोख्ने, असन्तुष्टि जनाउने र लोकतान्त्रिक विधिबाट हराउने गतिविधि गर्न पनि संविधानले छुट दिएको छ । तर हिंसात्मक आक्रमण, कुनै पक्षलाई लोकतान्त्रिक गतिविधि गर्न निषेध गर्ने जस्ता कदम निन्दनीय हो । त्यस्तो शैलीलाई अहिलेको संविधान र लोकतान्त्रिक संस्कृतिले स्वीकार्दैन । अतः दुवै पक्षले एकअर्काको भावनालाई कदर गर्ने अनि असन्तुष्ट पक्षको कुरा संस्थापनले सुन्ने गर्न आवश्यक छ । पहिचान पक्षधरले विरोध जनाउनु, आपत्ति जनाउनु र असहमति प्रकट गर्ने लोकतान्त्रिक विधि अपनाउन आवश्यक छ भने एमालेले पनि सीमान्तकृत समुदायको कुरा सुन्नुपर्छ ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमिति बैठक चौथो पटक पनि सार्ने संकेत गरेका छन् । पुस दोस्रो साता निर्धारित महासमिति बैठक सार्नुको प्रष्ट कारण स्वयं सभापति देउवासँग छैन । यसअघि १३–१५ मंसिर, २९–२ पुस र १६–१९ पुसमा मिति तय भइसकेको महासमिति बैठक फेरि अर्को मिति तोक्नुपर्ने कारणमा सभापति देउवाले चाडो मौसम भनेका छन् । चिसोकै कारणले महासमिति बैठक सार्ने निर्णयमा पार्टी पंक्तिले चित्त बुझाउने देखिदैन । किनकि यो बलियो कारण होइन । तर पार्टीभित्र ८० प्रतिशत बढी बहुमतमा रहेका देउवाले लिने निर्णय सच्याउने सामथ्र्य इतर पक्षसँग छैन । अझ डा.शेखर कोइराला र महामन्त्रीद्वय गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मा बीचको दुरी टाढिएकाले पनि सभापति देउवाको पार्टीभित्र बलियो पडक छ ।
कांग्रेसले मात्रै नभएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि विशेष महाधिवेशनलाई धकेल्दै लगेको छ । मंसिरमा राष्ट्रिय सम्मेलन र लगत्तै विशेष महाधिवेशन गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय प्रभावित भइसकेको छ । तर अर्को मिति तय गर्न सकेको छैन । विशेष महाधिवेशनको अर्थ नेतृत्व चयनको लोकतान्त्रिक–वैधानिक प्रक्रिया पनि हो । तर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व पंक्ति चलाउने पक्षमा देखिदैन । तसर्थ विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव माओवादी केन्द्रभित्र अगाडि बढ्ने संभावना कमजोर छ । अर्को सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीले पनि माघ दोस्रो साता तय भएको महाधिवेशन जेठमा सार्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
सत्तारुढ यी तीन वटै दलको नेतृत्व झण्डै चार दशकबाट परिवर्तन हुन सकेको छैन । चालीसको दशकबाटै देउवा, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वदायी हैसियतमा छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका यी तीनै नेताले आफूमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने अथवा परिवर्तनको आवाज उठ्ने फोरमप्रति अनिच्छा जनाइरहेको प्रष्ट हुन्छ । महासमिति बैठकले देउवालाई हटाउन नसकेपनि महामन्त्रीद्वयले संसदीय दलको नेताबाट हटाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । प्रचण्ड त आफू मात्रै नभएर आफ्नो चयन गरेका नेताहरुको जिम्मेवारी समेत परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् । माधव नेपालाई त पार्टीभित्र विदा लिन युवा पुस्ताले दबाव समेत दिने गरेका छन् । यही बुझेर नेतृत्वले प्रश्न उठ्न सक्ने पार्टी कार्यक्रमबाट भाग्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर उनीहरुले लिएको बाटो लोकतान्त्रिक होइन । अलोकतान्त्रिक शैलीबाट शक्तिमा रहनु भनेको पार्टीभित्र र मुलुककै लोकतन्त्र कमजोर बनाउनु हो ।
सार्वजनिक कार्यक्रम गरेरै यो वर्ष पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस मनाइएको छ । हरेक वर्षझै ९ डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्ध दिवस मनाइएको हो । यो दिवसका अवसरमा देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीहरु समेतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनबारे सार्वजनिक मन्तव्य दिएका छन् । यसअघिका सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरुले जस्तै यसपटक पनि सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । तर सूचकांकहरु हेर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार घटेको र त्यसको अनुभूति नागरिकमा भएको पाइदैन । अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्ध अध्ययन गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशलकै प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०२३ मा नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छ । १८० देशको मूल्यांकन गर्दा नेपाल ११० औं स्थानमा रहेको उक्त संस्थाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यद्यपि भ्रष्टाचारको सूचकांकमा केही सुधार चाहिँ देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष नेपाल ११७औं स्थानमा थियो । त्यसमा सात स्थान सुधार देखिएको छ । यो सूचकांकमा नेपालका स्थान तलमाथि हुनुमा भ्रष्टाचार घटेको कारणले मात्रै हुँदैन । अरु देशमा नेपाल भन्दा बढी भ्रष्टाचार भए स्वतः हाम्रो सूचकांक सुधार देखिन्छ । यद्यपि भ्रष्टाचार घटेकाले नै नेपालको अवस्था सुधार आएको हो भन्ने स्थापित होओस् भन्ने कामना गरौं । तर घटनाक्रमले भ्रष्टाचारका घटना न्यूनिकरण आएको मान्न मुस्किल छ । विशेषगरी नागरिक तहमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार निर्मम रहेको विश्वास छैन । अहिलेकै सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका केही घटनामाथि अनुसन्धान बढाएपनि नागरिकमा विश्वास जाग्न सकेन । किनकि नक्कली शरणार्थी, बालुवाटार र सुन तस्करी जस्ता प्रकरणमा निष्पक्ष छानबीन भएको पट्याउन मुस्किल पर्छ । बरु आफ्नैलाई जोगाउनेगरी अनुसन्धान प्रक्रिया बढाइएको आरोपलाई बल पुग्छ ।
जबकी मुलुकको प्रमुख एजेण्डा नै सुशासन बन्दै आएको छ । मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका दलहरुमाथि भ्रष्टाचारकै आरोप सवैभन्दा बढी लाग्ने गरेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण मुलुकको विकास हुन नसकेको तथ्य समाजमा स्थापित छ । गत वर्षको चुनावमा त नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुले भ्रष्टाचारकै एजेण्डा लिएर अप्रत्यासित मत पाएका थिए । टेलिभिजन प्रस्तोताको जागिर जोडेर राजनीतिमा लागेका रवी लामिछानेदेखि काठमाडौं महानगरको मेयरमा बालेनले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर जित्नुमा सुशासन प्रमुख एजेण्डा थियो । मुलुकको नेतृत्व गर्दै आएका दलहरुले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर पनि मुलुकमा भ्रष्टाचारका एकपछि अर्को ठूलो घटना सार्वजनिक हुँदा सुशासनप्रति नेतृत्व कटिबद्ध रहेको पुष्टि हुन सकेको छैन ।
बाटोमै बच्चा जन्माएको तस्वीर केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । बुढीनन्दा नगरपालिका–४, बाजुराकी २९ वर्षीया पानसरा रोकायाले सोमबार बारीको कुनामा बच्चा जन्माएकी थिइन् । बाटोमै शिशुलाई जन्म दिएको समाचार नेपालको सन्दर्भमा नौलो होइन । तर यसपटक भाइरल बनिरहेको तस्वीर भिन्न छ । किनकि त्यो तस्वीरमा पानसरा, उनले जन्माएकी शिशु र एक स्वास्थ्यकर्मी मात्रै छन् । सुत्केरी बनेकी पानसराका आफन्त कोही पनि त्यस तस्वीरमा देखिदैन । तस्वीरमा देखिए जस्तै सुत्केरी गराउन स्वास्थ्यचौकी लैजान पानसरालाई कसैले साथ दिएका थिएनन् । सुत्केरी ब्यथा लागेपछि उनी एक्लै स्वास्थ्यचौकी जाँदै थिइन् । एक घण्टा टाढा रहेको स्वास्थ्य चौंकी जाँदै गर्दा सुत्केरी ब्यथाले च्यापेपछि पानसरा बारीको कुनामा बसेकी थिइन् ।
लगभग असाहय बनेकी पानसरालाई स्वास्थ्य केन्द्रकी प्रमुख धर्मा चदारले भेटेकी थिइन् । कुनै काल्पनिक कथाजस्तै धर्माले पनि पानसराको शरीरमा अड्किएको शिशु निकालिन् । संयोगले धर्माले पानसरालाई भेट्नु अनि धर्माले निडरताका आमा र शिशुलाई जोगाउनु एकप्रकारले कहानी जस्तै छ । आफन्तहरुका अनुसार, पानसरालाई उनको परिवारले वास्ता नगरेकै कारण त्यस्तो दृष्य देखिने अवस्था सिर्जना भएको हो । तर परिवारले बेवास्ता गरेपनि स्वास्थ्यकर्मी धर्माको साथ पाएर सुत्केरी बनेकी पानसराको स्वास्थ्य अझै सामान्य बनिसकेको छैन । त्यसैले संकट टरिसकेको छैन । यसतर्फ आवश्यक चासो र पहलकदमी सरोकारवालाले लिन जरुरी छ । तर यो दृष्यबाट वर्तमान समाजको बहुआयमिक तथ्य सार्वजनिक हुन पुगेको छ ।
मुलुकमा विद्यमान तीन तहको सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । सन् २०३० भित्र शिशु र सुत्केरी आमाको मृत्युदर घटाउने उद्देश्यमाथि प्रश्न उठेको छ । किनकि अहिले पनि आमा र शिशुको सुरक्षा गर्न सरकारसँग आवश्यक कार्यक्रम नभएको पुष्टि बारीको कुनामा बच्चा जन्माइरहेको तस्वीरले गरेको छ । जबकी अहिले प्रति एक हजारमा २१ शिशुको मृत्यु हुनेगरेकोमा सन् २०३० मा १२ जनामा झार्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । सुत्केरीको मृत्यु पनि प्रति एक हजारमा १६ जना छ । प्रदेश सरकार पनि संघीय सरकारकै जस्तौ सुरक्षित मातृत्वप्रति चिन्तित नरहेकै प्रमाणित भएको छ । महत्वपूर्ण प्रश्न स्थानीय सरकारमाथि छ । आँगनमै रहेको सरकारले पानसराको परिवारलाई सम्झाउन नसक्ने र पानसरालाई सुरक्षित तरिकाले सुत्केरी गराउने व्यवस्था गराउन नसकेको पुष्टि भएको छ । एकप्रकारले सिंगो मुलुक यो दृष्यबाट लज्जित हुनुपर्नेछ । कयौंलाई कहानी लाग्ने बारीको कुनामा सुत्केरी बनिरहेको दृष्य अब दोहोरिन नदिन हरेक परिवार, समाज र राज्य सचेत हुनु जरुरी छ ।
आगामी ११ माघमा तोकिएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा दलहरुले छलफल अगाडि बढाएको छ । विशेषगरी सत्तारुढ घटक दलहरुले उक्त चुनाव केन्द्रित छलफल थालेका हुन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रियसभा चुनावलाई देखाएर महाधिवेशन नै सारेको छ । १४–१८ माघमा निर्धारित महाधिवेशनलाई एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय चुनाव लगायत कारण देखाएर जेठमा पुर्याएको छ । सँगै, राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने मध्ये दुई सिटमा दाबी गर्ने तयारी एकीकृत समाजवादीले गरेको छ । अर्को सत्तारुढ घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि राष्ट्रियसभा चुनाव केन्द्रित छलफल थालेको छ । संभवतः यो दलले एकीकृत समाजवादी जत्तिकै दाबी गर्नेछ । एकीकृत समाजवादी र जसपा यो सत्ता टिकाउन महत्वपूर्ण शक्ति रहेकाले उनीहरुको दाबी सुन्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देखिन्छन् ।
जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायत साना दलहरुले पनि भागबण्डामा दाबी गर्ने पक्कापक्की छ । यी दलहरुसँग प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा सानो संख्याको उपस्थिति रहेकाले दाबी गर्ने नै भए । यसअघि अत्यन्तै थोरै मत रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रियसभामा भागबण्डाबाटै एक सिट जितेको थियो । त्यसैले यसपटक पनि उसको दाबी रहन सक्छ । प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले साना दलहरुलाई भागबण्डामा मिलाएर गठबन्धन गर्ने तयारी थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको सिट संख्या घटाउन अनि सत्ता टिकाउन गठबन्धनबीच भागबण्डा हुने लगभग पक्का छ । अर्थात् जनमतका आधारमा नभएर भागबण्डाका आधारमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।
जबकी राष्ट्रियसभाको कल्पना विज्ञहरुलाई लैजाने हो । प्रतिनिधिसभामा जनताबाट निर्वाचित भएर आउनेहरुको थलो भएकाले त्यहाँ हुनसक्ने कमजोरी सच्याउन दुई सदनात्मक व्यवस्था संविधानले गरेकाले राष्ट्रियसभामा विज्ञहरु नै जानुपर्ने हो । अझ बिगतमा भएका शासकीय अभ्यास हेर्दा पनि राष्ट्रियसभामा विज्ञहरू आउनु जरुरी छ । किनकि सत्ताका निमित्त सरकारले जस्तोसुकै निर्णय गरिदिने अनि राष्ट्रपतिले पनि राजनीतिक पक्षधरता लिएको तितो अनुभव हामीसँग छ । तर यसपटक हुने निर्वाचनबाट पनि विषयविज्ञ र जनाधारका आधार भन्दा पनि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा राष्ट्रियसभा सदस्य चुनिदैछन् । त्यसरी निर्वाचित हुने सांसदहरुले विधेयकको अन्तर्वस्तु बुझ्न नसकिने र राष्ट्रियसभाको गरिमा कमजोर बन्न पुगेको थुप्रै अनुभव हामीसँगै छ । त्यसैले सकेसम्म विषयविज्ञलाई उम्मेदवार बनाउने विवेक राजनीतिक नेतृत्वले देखाउन आवश्यक छ ।
प्रेमिकासँग विवाह गर्न साथीहरुसँगै रुकुम पश्चिमको चौरहजारी नगरपालिका–८, सोती गाउँ पुगेका नवराज विक सहित ६ जनाको नरसंहारमा संलग्न २३ जनालाई २३ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ का नवराज सहित उनका साथीहरुको १० जेठ २०७७ मा हत्या भएको थियो । उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत पश्चिम रुकुमले साढे तीन वर्षपछि २३ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो । अदालतले तत्कालीन वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, नवराजकी प्रेमिका र ती युवतीको बुवा सहितलाई जेल सजाय सुनाएको छ । ८ जनाले सफाइ पाएका छन् । नरसंहारमा नवराजकी प्रेमिका, उनकी आमा र भाइले पनि सफाइ पाए । तर यी तीन जनालाई जातीय छुवाछुत मुद्दामा दुई वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।
फैसला अनुसार, यो मुद्दामा नरसंहार र जातीय छुवाछुतको अभियोगमा सजाय तोकिएको छ । अन्तरजातीय प्रेमलाई विवाहमा बदल्न नदिन नवराजसहित ६ जनाको हत्या गरिएको थियो । हत्यामा संलग्न भएको पुष्टि हुनेहरुलाई जन्मकैदको सजाय र नवराजका प्रेमिकासहितलाई जातीय छुवाछुतको सजाय सुनाइएको छ । यो फैसलाबाट वर्तमान नेपाली सन्दर्भमा महत्वपूर्ण सन्देश गएको छ । मुख्य कुरा संविधान र कानूनहरुबाट बर्जित छुवाछुत गर्नेहरु दण्डको भागिदार हुने सन्देश गएको छ । किनकि नवराज सहितको हत्यामा संलग्न नभएपनि जातीय छुवाछुत गरेको आरोप पुष्टि गरेर कानूनी सजाय तोकिएको छ । यो फैसला अरु घटनाका निम्ति पनि नजीर बन्न पुगेको छ ।
किनकि अहिले पनि कानूनले बर्जित गरेपनि विभेदका घटना रोकिएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्रै जातीय छुवाछुतका २७ घटना दर्ता भएको नेपाल प्रहरीको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । कोशीमा १, मधेशमा २, बागमतीमा २, उपत्यकामा १, गण्डकीमा ३, लुम्बिनीमा ८, कर्णालीमा ४ र सूदुरपश्चिममा ६ वटा घटना छुवाछुतका आधारमा भएको छ । प्रहरीसम्म नपुगेका कयौ घटना सहेर बस्नेको संख्या अझ ठूलो छ । हत्या, घाइते र बेपत्ता भएपछि मात्रै प्रहरीसम्म पुग्ने प्रवृत्ति कायम रहेकाले पनि जातीय छुवाछुतका घटना अझ धेरै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता घटना नै हुन नदिन सामाजिक सचेतनालाई बढावा दिन आवश्यक छ । तर युगौदेखि अभ्यासमा रहेका विभेदलाई अन्त्य गर्न नम्र आग्रहले मात्रै पुग्दैन । त्यसैले सोती घटना हुन पुगेको थियो र कतिपयलाई यो घटनाका पीडकहरुले सजाय पाउनेमा आशंका गरेका थिए । तर जिल्ला अदालत पश्चिम रुकुमले त्यस्तो आशंका मेट्दै आगामी दिनमा छुवाछुतजन्य घटना भए त्यसका निम्ति समेत नजीर स्थापित गरिदिएको छ ।
सत्तारुढ घटक दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन निर्धारित मितिमा नहुने पक्का भएको छ । सोमबार बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरू महाधिवेशन सार्न तयार भएका हुन् । राष्ट्रियसभा चुनावको मिति निर्धारण भएको, जाजरकोट भूकम्पमा कार्यकर्ता परिचालित भएको र राजनीतिक दस्तावेज तयार हुन नसकेको कारण देखाएर महाधिवेशन सार्ने निष्कर्षमा नेताहरु पुगेका हुन् । एकीकृत समाजवादीले देखाएको कुनैपनि तर्क बलियो छैन । किनकि राष्ट्रियसभा चुनावमा व्यस्त हुनुपर्ने कार्यकर्ताको संख्या एकीकृत समाजवादीमा अत्यन्तै न्यून संख्यामा छन् भने भूकम्प प्रभावितहरुलाई अस्थायी टहरा बनाउनुपर्ने कार्यमा माघसम्म अल्झिनुपर्ने अवस्था आए दुखद् विषय हो । त्यो भन्दा अगाडि नै भूकम्प पीडितहरुले न्यानो अस्थायी आवास पाउनुपर्छ । राजनीतिक दस्तावेज तयार पार्ने समय नपुगेको भन्ने तर्क सुन्दै हास्यास्पद छ । किनकि महाधिवेशन गर्ने निर्णय एक वर्ष अगाडि भएको हो ।
गत वर्ष माघमै बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो । एक वर्ष अगाडि निर्णय हुँदा पनि दस्तावेज तयार पार्न नसक्ने परिस्थिति हो भने त्यस्तो नेतृत्वबाट मुलुक चल्दैन । तर वास्तविकता भने दिइएको कारण नभएर अर्कै छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालबीच चल्दै आएको अन्तरसंघर्षकै कारण एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन प्रभावित हुन पुगेको त्यही पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । जबकी नेपाल र खनाल तीसको दशकबाट मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वमा छन् । आज पनि उनै नेताहरुबीच कुनै पार्टी नेतृत्वका लागि अन्तरसंघर्ष हुनु नागरिकलाई आशा भर्ने कुरा होइन ।
त्यसैपनि अहिले नागरिकमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति निराशा चर्को छ । त्यसैले दुर्गा प्रसाईँले आह्वान गर्ने प्रदर्शनमा समेत नागरिकको ठूलो सहभागिता देखिन पुगेको बुझ्न सकिन्छ । गत वर्ष मंसिरको चुनावी नतिजाले पनि पुराना राजनीतिक दलका नेतृत्वप्रति नागरिक सन्तुष्ट नरहेकै पुष्टि गरिसकेको थियो । नयाँ र स्वतन्त्र दलहरुले पाएको अप्रत्यासित मतको कारण पुराना दलको नेतृत्वप्रति आशा नरहेकै सन्देश थियो । तर दलहरुमा कुनै सुधार आएको छैन । त्यो चुनावमा राष्ट्रिय दलको मान्यता समेत नपाएको एकीकृत समाजवादीभित्र पाँच दशकदेखि नेतृत्वमा रहेकै नेताहरुको स्पर्धा देखिनु सुधार नआएकै प्रमाण हो । दुई÷दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीको दलले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेपछि उनीहरुले तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर एक वर्षपछि लागेको महाधिवेशनमा पनि फेरि नेपाल र खनालबीच संघर्ष देखिनु शक्तिको लालच बाहेक अर्थाेक होइन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies