होली मनाउन हिडेका युवाहरुले कर्णालीको पुलबाट नदीमा हाम फालेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । १७ युवाले कर्णालीको पुलबाट सामुहिक हाम फालेको भिडियो भाइरल हुनुमा रोमाञ्जक दृष्य देखिनु होइन । बरू कर्णालीमा हाम फाल्ने मध्ये एक युवक बेपत्ता हुनु हो । नेपाल प्रहरीको चेक पोष्ट नजिकै रहेको कर्णालीको पुलबाट नदीमा हाम फालेका ती युवाहरु मध्ये बेपत्ता भएका युवकको खोजी गर्न ठूलै प्रयत्न भएको छ । तर मंगलबार साँझसम्म फेला पर्न नसकेपछि खोजी कार्य स्थगित गरिएको छ । कर्णाली नदीमा सामुहिक हाम फालेर एक युवा बेपत्ता भएको खबरले उदयपुरको सुनकोशीमा हराएका तीन बालबालिकाको समाचार ओझेलमा परेको देखिन्छ । उदयपुरमा पनि त्रियुगा नगरपालिकाका तीन बालबालिका होली खेलेपछि नुहाउन जाँदा कोशीमै हराएका छन् । बेपत्ता मध्ये एक जनाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
रमाइलो गर्ने क्रममा नदीमा पौडी खेल्न खोज्दा ज्यान गुमाएको यी घटना एउटा खास प्रवृत्तिको समस्या मात्रै हुन् । नेपाल प्रहरीकै तथ्याङ्क अनुसार, बितेको तीन वर्षमा डुबेर मृत्यु हुनेको संख्या २५ सय जना छन् । ती मध्ये सवैभन्दा बढी संख्या लुम्बिनी प्रदेशमा छ । तीन वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै ५०१ जनाको डुबेर मृत्यु भएको छ । मधेशमा ४९९, कोशीमा ४५६, बागमतीमा ३३५, सुदूरपश्चिममा २०१ र उपत्यकामा ७३ जनाको डुबेर मृत्यु भएको छ । यो तथ्याङ्कले गर्मी हुने तराई–मधेशमा धेरै मानिसको डुबेर मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ ।
अर्थात् गर्मीबाट छल्न पौडी खेल्ने क्रममा धेरै मानिसको डुबेर मृत्यु हुने गरेको छ । यति ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुनु असाध्यै चिन्ताको विषय हो । यस्तो समस्याबाट नागरिकको ज्यान जोगाउन मानवीय चेतनाको जागृति महत्वपूर्ण कुरा हो । पौडी खेल्ने सीप नभए पनि अरुको कुरा सुनेर ठूला नदी, खोला अथवा गहिरो दहमा हाम फाल्नु असाध्यै जोखिमको कुरा हो । यसबारे बालबालिका र किशोरहरुलाई जागृत गराउन आवश्यक छ । तर सँगै राज्यको दायित्व पनि भुल्न हुन्न । डुबेका मानिसको उद्धार अत्यन्तै ढिलाइ हुनु र आवश्यक जनशक्ति एवं उपकरण नहुनु पनि समस्या हो । त्यसैले आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ । विशेषगरी अभिभावकबाट यस्ता जोखिमयुक्त आफ्ना सन्ततीलाई आवश्यक जानकारी दिनु उत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माणबारे कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले सोमबार गरेको छलफलमा सांसदहरुले कृषि क्षेत्रको समस्याबारे चर्चा गरे । २४ सांसद मध्ये अधिकांशले लगभग साझा समस्या उठाएका थिए । कृषि उत्पादनमा रहेको विचौलियापन, कृषि अनुदान दुरुपयोग र समयमा किसानले मल नपाउनु मुख्य समस्या रहेको सांसदहरुले बताएका छन् । सँगै महिलामैत्री कृषि औजार, बाँझो जमिनको उपयोग, वन्यजन्तु नियन्त्रण र शित भण्डारको व्यवस्थालाई सांसदहरुले समाधान भनेका थिए । सांसदहरुको बहुमतले यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नु कृषि क्षेत्रको सुधारका निम्ति असाध्यै महत्वपूर्ण कुरा हो । किनकि कृषि मुलुकको मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने क्षेत्र हो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२१/०२२ मा कृषि क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २३ प्रतिशत योगदान छ ।
कृषि क्षेत्रमा आवद्ध जनसंख्या हेर्दा अझैपनि मुलुकको मुख्य क्षेत्र कृषि नै हो । अहिले पनि ६० प्रतिशत बढी जनसंख्या कृषिमै आवद्ध छन् । तर जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्दो छ । कृषि बाहेक सेवा र उद्योग मुख्य क्षेत्रका रुपमा विकास भइरहेको छ । यसको अर्थ कृषि क्षेत्रबाट मानिसको रोजाइ अरुतिर सर्दै गएको छ । सेवाको क्षेत्रमा धेरै मानिसको आकर्षण देखिनु र सेवा क्षेत्रमा नसमेटिएकाहरुले वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । आम भाषामा भन्दा योग्य जनसंख्या कृषिबाट वैदेशिक रोजगारतिर सरिरहेको छ । कृषिबाट उद्योग अथवा निर्माण क्षेत्रमा जनसंख्या सर्नु सकारात्मक कुरा नै हो । तर योग्य जमिन बाँझो राखेर योग्य जनसंख्याको रोजाइ वैदेशिक रोजगार बन्नु मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन हितको कुरा होइन ।
तर घोषणा नै गरेर वैदेशिक रोजगारी अथवा विदेश पलायनको लहर चलेको छ । यस्तो बेला सांसदहरुले कृषिको चिन्ता गर्नु सकारात्मक कुरा हो । तर कृषि क्षेत्रको विकास नहुनुमा यिनै सांसदहरु समस्याको कारण रहेको पनि आम आरोप छ । कृषि क्षेत्रमा अत्यन्तै कम बजेट विनियोजन गरिनु, विनियोजित बजेट पनि दुरुपयोग हुनु, राजनीतिक अस्थिरताका कारणले दीर्घकालीन कृषि नीति नहुनु अनि कृषि मन्त्रालय योग्य नेताहरुको रोजाइमा नपर्नु जस्ता कयौं समस्याले बाँझो जमिन बढिरहेको छ । किसानले समयमा मल बिउ नपाउनु, बाँदर आतंकले लगाएको बालीनाली सखाप हुनु र उत्पादित उपजले बजार नपाउनु सधैं सुनिने विषय बनेको छ । यस्तो बेला कृषि मन्त्रालयले लिएको पहलकदमी र सांसदहरुको चिन्ता स्वागतयोग्य विषय हो ।
नयाँ सरकार बनिरहँदा सधैं गृह, अर्थ जस्ता प्रभावशाली मन्त्रालयहरू नेताहरुको रोजाइमा पर्ने गर्छ । आमचासो पनि यिनै मन्त्रालयहरुमा हुने गर्छ । गृह र अर्थपछि भौतिक पूर्वाधार, संघीय मामला एवं सामान्य प्रशासन, शिक्षा, उद्योग जस्ता मन्त्रालय रोजाइमा पर्नेगर्छ । मन्त्रालय रोजाइमा पर्नु वा नपर्नुको मानक चाहिँ त्यस मन्त्रालयमा जाने बजेट र प्रभावको मात्रा हो । थोरै बजेट भएका महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सधैं उपेक्षित हुने गर्छ । तर यो प्रवृत्ति तोड्दै यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लियो । हुन त रास्वपाका गृह, शिक्षा र श्रम तथा रोजगार जस्ता बलिया मन्त्रालय पनि लिएको छ । तर सँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय समेत लिन रास्वपा राजी भयो, र सांसद विराजभक्त श्रेष्ठलाई उक्त मन्त्रालयमा पठायो ।
श्रेष्ठले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेपछि नयाँ तरंग ल्याउन पनि सफल भएका छन् । खेलकुद मन्त्रालयले यो तहको तरंग पाएको संभवतः यो पहिलोपटक हो । किनकि यसअघि खेलकुद मन्त्रालयबारे चासो त के मन्त्रीकै नाम समेत धेरैलाई थाहा नहुने गथ्र्यो । तर मन्त्री श्रेष्ठको व्यक्तिगत आकर्षणका कारणले पनि खेलकुद मन्त्रालय युवा पंक्तिमा चासोको विषय बनेको छ । सँगै मन्त्री श्रेष्ठले पनि देखिनेगरी केही ठोस् निर्णय समेत लिइसकेका छन् । खेलाडीको नाममा गैरखेलाडी विदेश पठाउने, दशरथ रंगशालामा खेलकुद बाहेकका गतिविधिमा रोक, खेलाडी आवाश गृह जस्ता विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले देखिने पहलकदमी लिए । जसकारणले उनी र खेलकुद मन्त्रालय समाचारको विषय बनेको छ ।
त्यसैले नेपालको खेलकुद क्षेत्रमा देखिनेगरी ठोस् काम थाल्ने यो उपयुक्त समय पनि हो । किनकि मन्त्री र मन्त्रालयको चाहनाले मात्रै संस्कृति निर्माण जस्तो विषय सजिलै संभव हुन्न । तर अहिले नेपालमा बढिरहेको खेल आकर्षण र उस्तै आकर्षणमा रहेका व्यक्ति मन्त्री रहेको संयोगकै जगमा खेल क्षेत्रको विकासमा ठोस् काम गर्ने उपयुक्त समय हो । जसका लागि मन्त्री श्रेष्ठले लोकप्रियता भन्दा पनि खेलाडी र खेल पूर्वाधारका निम्ति नीतिगत निर्णयतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । नत्र अवसरको खोजीमा खेलाडी विदेशिने प्रवृत्ति रोकिने छैन । नयाँ खेलाडी खोजिरहनुपर्ने र भएका खेलाडीले देश छोड्ने क्रम जारी रहनेछ ।
गत वर्ष मंसिरको चुनावले केही महत्वपूर्ण सन्देश दिएको थियो । पुराना दलहरु जसरी चलिरहेका थिए÷छन्, त्यसरी अगाडि जान संभव नरहेको सन्देश मतपरिणामले दिएको थियो । मुख्यगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता पुराना शक्तिहरुप्रति मतदाता खुशी थिएनन् । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेर आफैले गराएको चुनावमा कांग्रेसले ८९ सिट मात्रै जित्न सफल भयो । जबकी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउन १३८ सिट आवश्यक पर्छ । तर कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनले ल्याएको सवै सिट जोड्दा पनि बहुमत पुग्थेन । माओवादी केन्द्रले ३२, एकीकृत समाजवादीले १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिट ल्याएको थियो । अर्थात् बहुमतको सरकारले गराएको चुनाव अल्पमतमा परेको थियो ।
अर्को प्रमुख दल नेकपा एमालेले पनि ७९ सिट मात्रै जित्यो । यो परिणाम अघिल्लो चुनाव (२०७४ सालको आमचुनाव) भन्दा ४० सिट बढीले कमी हो । २०७४ को चुनावमा एमाले एक्लैले १२१ सिट जितेको थियो । बलियो संगठन संरचना रहेको एमालेले यति ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुमा पार्टी विभाजन र विपक्षमा पाँच दलीय गठबन्धन बन्नु मात्रै थिएन । किनकि पाँच दलीय गठबन्धनले पनि भएकै सिट संख्या समेत जोगाउन सकेको थिएन । तर फेरि पनि पुराना दलहरु आफ्नो कोर्स सच्याउन तयार भएनन् । उही परम्परागत सत्ता स्वार्थको अलमलमा यी दलहरु लागिपरे । एक वर्षभित्रै तीन वटा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनु सत्ता स्वार्थ नै कारण हो ।
तर गत वर्षको चुनावले दिएको महत्वपूर्ण सन्देश नयाँ राजनीतिक दलहरुको उदय थियो । पार्टी गठनको छोटो अवधिमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अप्रत्यासित मत पाएका थिए । पूर्व पञ्चहरुकै पार्टी राप्रपाले पनि राम्रो नतिजा ल्याएको थियो । नयाँ दलहरुले अप्रत्यासित मत पाउनुको अर्थ पुरानाहरु भन्दा भिन्न अभ्यासमा लाग्नुपर्ने दायित्व समेत थियो । तर राजनीतिक स्थिरता चाहने मतदाताका निम्ति नयाँ दलहरु पनि पुरानै दलहरुको पदचापमा हिडेका छन् । ‘जता सत्ता, उतै यात्रा’को नीतिमा नयाँ दलहरु लाग्दा राजनीतिक अस्थिरता झनै बढेको छ । पछिल्लो गठबन्धन धर्मराउन सक्ने अड्कलबाजीका पछाडि नयाँ दलहरुले पनि कुनै राजनीतिक मूल्य नराख्ने रहेछ भन्ने निष्कर्ष नै हो । यसरी भएभरका सबै दलमा एउटै प्रवृत्ति (सत्ता स्वार्थ) देखिनुले मुलुक ठूलै संकटमा फस्न सक्ने खतरा बढ्नु हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई आमसञ्चार माध्यम नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिनेगरी पठाइएको निर्देशन गृह मन्त्रालयले तत्काल सच्याएको छ । बिहीबार ७७ जिल्लाका प्रजिअलाई पठाइएको ६८ बुँदे निर्देशनमा आमसञ्चार माध्यमबारे संविधान बिपरीत प्रबन्ध राखिएको थियो । यदि उक्त निर्देशन सच्याइएको थिएन भने आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशित÷प्रशारित सामग्रीबारे प्रजिअले निर्णय गर्न सक्थे । जसका लागि जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयका अधिकारी रहनेगरी छुट्टै सयन्त्र बनाउन निर्देशन दिइएको थियो । यस्तो निर्देशनको चर्को विरोध भएपछि गृह मन्त्रालयले विहीबार साँझ गल्ती सच्याएको छ । सच्याइएको पत्रमा मस्यौदा पत्र नै सार्वजनिक भएको प्रष्टोक्ति दिइएको छ । निर्देशन सच्याइएपछि उक्त निर्देशन संभवतः कार्यान्वयनमा गएको छ ।
तर निर्देशन सच्याइए पनि नवनिर्वाचित गृहमन्त्री रवि लामिछाने र गृह प्रशासनको नियत भने सार्वजनिक भएको छ । यसअघिका अरु निर्णय र गतिविधिका पृष्ठभूमि हेर्दा पनि गृहमन्त्री लामिछाने सञ्चार माध्यम नियन्त्रणकै मनोविज्ञानमा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त संविधान बिपरीत नागरिकको अधिकार संकुचित गर्ने यात्रामा पहिलेबाटै लागिपरेका छन् । राजधानी उपत्यकाका महत्वपूर्ण स्थानहरुको निषेधित क्षेत्रलाई निरन्तर बिस्तार गर्दै लैजाने, सामाजिक सञ्जाल कस्नेगरी निर्णय गरिनु, टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुले सरकार नागरिकको अधिकार खोस्ने यात्रामा रहेकै पुष्टि हुन्छ । जसलाई बल पुग्नेगरी बिहीबार गृह प्रशासनबाट आमसञ्चार माध्यमको सामग्रीबारे निर्णय लिने अधिकार प्रजिअलाई दिन खोजियो । तर चर्को आलोचना भएपछि गृह प्रशासन तत्काल पछाडि हटेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको संविधान विरोधी अभियानलाई गृह प्रशासनले साथ दिनुमा नवनियुक्त मन्त्री लामिछानेको लोकप्रिय बन्ने चाहना समेत रहेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि गृहमन्त्री लामिछानेले लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले एकपछि अर्को निर्णय लिइरहेका छन् । मन्त्री लामिछानेको कदमलाई आम समर्थन रहेको समेत देखिन्छ । किनकि उनले गरेका कामहरुलाई सुशासनसँग जोडेर प्रचार गरिदैछ । त्यसक्रममा राज्य भन्दा पनि त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको सफलता भनेर प्रचार गरिदैछ । जबकी लोकतन्त्रमा प्रणाली महत्वपूर्ण विषय हो । प्रणालीलाई संस्थागत, पारदर्शी र विश्वासनीय बनाउँदा सुशासन स्थापित हुने हो । तर व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिदा मुलुक अर्को समस्यातिर जाने भय देखिन्छ । जसको उदाहरण गृह मन्त्रालयको ६८ बुँदेले प्रष्ट पार्छ । किनकि यो ६८ बुँदेले मुलुकको सुशासनको अधिकार प्रजिअलाई दिन खोजिएको आभास हुन्छ । संविधानले भने संघीयता शासन प्रणाली बमोजिम स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको शृङ्खला तयार पारेको छ । तर सिंहदरबार र विभागीय नेतृत्व लामिछानेलाई शक्तिशाली देखाउनेगरी निर्देशन जारी गरिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारमा गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले गरेको एउटा निर्णयले राष्ट्रिय चासो पाएको छ । मधेश सरकारमा नेकपा एमाले सहभागी भएपछि मन्त्री यादवले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले उनलाई गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिएका छन् । अर्को मन्त्री नियुक्त नभएसम्मका लागि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री यादवले सुराकी बापत मन्त्री र सचिवहरुले नै बुझ्दै आएको खर्च कटौतीको निर्णय गरेका हुन् । पहिलो निर्णयका रुपमा सुराकी खर्च काट्ने निर्णय गर्दा त्यसले राष्ट्रिय चासो पाउनुमा उक्त शीर्षकमा भइरहेको खर्च मुख्य कारण हो ।
मधेश सरकारले १० जेठ २०७५ मा सुराकी खर्च बाँड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णय बमोजिम गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले छुट्याएको सुराकी खर्च मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवले बुझ्दै आएका थिए । उक्त मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, बितेको पाँच वर्षमा सुराकी खर्च भनेर एक करोड ४२ लाख मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवले बुझिसकेका छन् । यति ठूलो रकम सुराकी खर्च बापत बुझेको तथ्य सार्वजनिक हुन सकेको थिएन । तर मन्त्री यादवले यस्तो निर्णय लिने मात्रै नभएर सार्वजनिक समेत गरेका छन् । यो निर्णयलाई चासोका साथ हेरिनुमा प्रदेश सरकारले जथाभावी खर्च गरिरहेको छ भन्ने मनोविज्ञानले समेत बल पुगेको छ ।
राजनीति अस्थिरताका कारण असीमित मन्त्रालय संख्या बढाउने, सरकार फेरिरहने र सत्ता स्वार्थमा मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारहरुले मुलुकका निम्ति आर्थिक बोझ बढाइरहेको आमटिप्पणी हुने गरेको छ । यस्तो टिप्पणीलाई बल पुग्ने काम फगुल खर्च, अनावश्यक शीर्षकमा रकम विनियोजन, जम्बो मन्त्रालय जस्ता निर्णयले गरिरहेको थियो । मधेश प्रदेश सरकारकै कुरा गर्दा अरु थुप्रै शीर्षकमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको छ । तर भ्रष्टाचार मुद्दा नचल्ने, तर नभए पनि हुने शीर्षकमा रकम बाँडिएको नजीर सुराकी खर्च हो । जुन कार्य बन्द गर्नु उपयुक्त हुने बुझाइकै कारण मन्त्री यादवको निर्णय राष्ट्रिय विषय बन्यो । तर मन्त्री यादवले यस्तै प्रकृतिका अरु निर्णय गर्नेमा ढुक्क हुन सकिदैन । किनकि अहिले बेथितिको मूल कारण नै कुनै पनि दलको एकल सरकार नहुनु हो । अझ मधेशकै कुरा गर्दा २०७४ देखि जसपाको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ । तर सत्ता साझेदारका रुपमा आएको अर्को कुन दलका मन्त्रीले जस लिनेगरी सरकार अगाडि बढ्नेमा विश्वास गर्न सकिदैन । जबकी प्रदेश सरकारबारे उठिरहेको आशंका अन्त्य गरेर नागरिकमा विश्वास जगाउने हो भने मन्त्री यादवले लिएकै जस्तो अरु निर्णयले निरन्तरता पाउन आवश्यक छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कित्तामा धकेलिएपछि नेपाली कांग्रेसले घोषणा गरेरै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गर्न थालेको छ । गत २ फागुनमा कांग्रेसकै अवरोधका कारणले संसद् बैठक स्थगित भएको थियो । मंगलबार फेरि कांग्रेसले संसद् बैठकमा अवरोध सहित उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग्यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्रीबारे दिएको जवाफमा चित्त नबुझाएर कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति माग गरेको छ । आफ्नो माग पूरा नभए संसद् बैठक नियमित तालिका अनुसार नचल्ने चेतावनी पनि दिएको छ । तर मुख्य सत्ता घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसको माग अस्वीकार गरेका छन् । मंगलबार संसद् भवनबाट बाहिरिदै ओलीले कांग्रेसको माग पूरा गर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई राजीनामा गराउनुपर्ने कांग्रेसको मागविरुद्ध ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साझा अडान लिएका छन् । दुवैको भनाइ छ, कांग्रेसले राजनीतिक पूर्वाग्रह लिएर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्यो । तर कांग्रेसका नेताहरुले भने सहकारी पीडितहरुको उजुरीको पक्षमा आफ्नो पार्टी उभिएको तर्क गरेका छन् । कांग्रेसले उठाएको माग स्वभाविक र सम्बोधन हुन योग्य देखिन्छ । किनकि सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना अहिले मुलुककै प्रमुख समस्या बनेको छ । त्यसमध्ये एउटा सहकारीको पीडकका रुपमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध पनि उजुरी छ । त्यसैले कांग्रेसले उठाएको एजेण्डा सम्बोधनयोग्य छ । तर सँगै प्रधानमन्त्री, एमाले अध्यक्ष र स्वयं गृहमन्त्री रविले गरेको तर्क पनि बलियो छ । किनकि रवि पहिलोपटक गृहमन्त्री बनेका होइनन्, गत वर्षै उनी गृहमन्त्री बनेका थिए । त्यसैबेला पनि उनीविरुद्ध उजुरीहरु थियो । सहकारीकै उजुरी पनि भर्खरै परेको होइन ।
जुनबेला कांग्रेसकै हातमा सत्ता थियो, त्यसैबेला सहकारी पीडितहरु उजुरी सहित आन्दोलित थिए । तर कांग्रेसले कुनै कदम चालेको थिएन । अहिले सत्ता समीकरण बदलिएपछि मात्रै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुमा भने सत्तारुढ नेताहरुले भनेजस्तै सत्ता समीकरण बदल्ने खेल भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि रविको पार्टी रास्वपा अहिले सत्ता समीकरण बदल्न निर्णायक देखिन्छ । यदि रास्वपाले तत्काल सत्ता छोड्ने परिस्थिति बन्यो भने कांग्रेसले वैकल्पिक सरकार दिन सक्छन् । त्यसैले कांग्रेसले रविको विषय चलाएर संसद्लाई बन्धक बनाउने नीति लिएको देखिन्छ । यसको अर्थ जनताको एजेण्डा अगाडि सारेर सत्ता स्वार्थ पुरा गर्ने खेलमा कांग्रेस लागेको प्रष्ट हुन्छ । यो परिस्थिति मुलुकका निम्ति बिडम्वना हो । किनकि जनताको एजेण्डालाई निष्पक्ष रुपमा उठाउनु दलहरुको दायित्व हो । तर अहिले सत्ता स्वार्थको भर्याङ बनाइदैछ, यो दुर्भाग्य हो ।
अस्थिर राजनीतिको लाभ उठाउँदै दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मनाङेलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहित मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । जबकी केही समय अगाडि यिनै मुख्यमन्त्री पाण्डेले मनाङेलाई मन्त्री नियुक्त गर्न मानेका थिएनन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले केही समय अगाडि पोखरामै आयोजित एक कार्यक्रममा मनाङेलाई मन्त्री नदिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसबेला मनाङेलाई मन्त्री नियुक्त गरेर विवादित नहुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले अडान लिएका थिए । तर अहिले तिनै मनाङेलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिन तयार भए । मन्त्री नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले मनाङेलाई एकीकृत समाजवादी परित्याग गरी पुनः स्वतन्त्र सांसदकै हैसियतमा रहने विकल्प समेत सुझाए ।
पहिले विवादित बनिने डरले सामान्य मन्त्री नियुक्त गर्न समेत नमान्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिले भौतिक पूर्वाधार विकासकै जिम्मा दिनुमा बदलिएको राजनीतिक समीकरण महत्वपूर्ण हो । किनकि नेकपा एमाले सहितको समीकरणतिर नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी गएपछि कांग्रेस नेता पाण्डे नेतृत्वको गण्डकी सरकार अल्पमतमा परेको छ । त्यसैले मनाङे, राप्रपा र माओवादीभित्र असन्तुष्ट एक सांसद तानेर सत्ता टिकाउने खेलमा मुख्यमन्त्री पाण्डे लागेका छन् । एकहदसम्म यो खेलमा पाण्डे सफल हुने संभावना समेत बढेर गएको छ । तर त्यसका लागि विकृत राजनीतिक अभ्यासमा मुख्यमन्त्री पाण्डे सहभागी हुनुपर्नेछ । उनले विवादित पृष्ठभूमिका मनाङे, माओवादी केन्द्रका सांसदको पद जोखिममा पार्ने र व्यवस्था विरोधी एजेण्डा बोकेको राप्रपालाई खुसी पार्नुपर्नेछ । भलै मनाङेले मध्यावधिमा जान नदिन आफूले मन्त्री बन्नु परेको तर्क गरेका छन् ।
निकट विगतको राजनीति हेर्ने हो भने चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताकै लाभ उठाएर पटकपटक मनाङे मन्त्री बन्ने गरेका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन नेकपा र पछि एमाले विभाजन हुँदाको लाभ उठाएर तीन पटक मन्त्री भएका थिए । यसपटक सत्ता समीकरण बदलिरहँदा मनाङेले लगातार मन्त्रीको अवसर पाउने देखिन्छ । यसअघि पनि गठबन्धन परिवर्तनकै लाभ उठाएर अर्का विवादित पृष्ठभूमिका सरोज थापा (रोज राणा) लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री बनेका थिए । अहिले पनि थापा मन्त्री छन् । जबकी मनाङे र राणा दुवै गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिबाट चिनिने नाम हुन् । यसरी राजनीतिक अस्थिरताको लाभ गलत व्यक्तिहरुले उठाइरहँदा नेतृत्वले भने सुधारको कुनै संकेत गरेका छैनन् । अझै पनि गठबन्धन परिवर्तनकै खेलमा शीर्ष नेतृत्व देखिन्छन् ।
शनिबार आगलागीमा परेर भोजपुर हतुवागडी गाउँपालिका–७ मा तीन जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । कारण खुल्न नसकेको आगलागीमा परेर एकै परिवारका तीन बालबालिकाको मृत्यु भएको हो ।
भोजपुरमा अन्यत्र पनि आगलागी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । भोजपुर मात्रै नभएर देशभर आगलागी भइरहेको छ । आगलागीबाट भइरहेको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसअघि फागुन मसान्तसम्मको विवरण प्रहरीले संकलन गरेको छ । जसअनुसार तीन हजार ३६३ आगलागीका घटना भएका छन् । गत वैशाख यताको ११ महिनामा भएको आगलागीका घटनामा परी ९१ ज्नाको ज्यान गएको र ४४७ जना घाइते भएका छन् । चार हजार १३५ घरपरिवार आगलागीमा परेका छन् । जसको अनुमानित क्षति दुई अर्ब पाँच करोड रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यो संख्या थप बढेर जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि यो वर्ष आवश्यक वर्षा हुन सकेन । वर्षा नहुँदा सुख्खा मौसम आगलागीको मुख्य कारण हो । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले वर्षा हुन जति ढिलाइ हुन्छ, उति नै आगलागीका घटना बढ्ने अनुमान गरेको छ । त्यसैले प्राधिकरणले आवश्यक सतर्कता अपनाउन सार्वजनिक अपिल गरेको छ । यद्यपि देशभर आगलागी भइरहेको छ । आगलागी हुनुमा कृतिम कारण धेरै छन् । मानवीय लापरबाहीका कारणले जंगल, घर र उद्योगहरु आगलागी हुने गरेको छ ।
आगलागी मानवीय असावधानी बाहेक प्राकृतिक कारणले पनि हुन सक्छ । विद्युतीय उपकरण, चट्याङ जस्ता कारणले आगलागी हुनु प्राकृतिक कारण हुन् । पक्कै पनि यस्ता प्रकोपलाई पूर्ण रुपले अन्त्य गर्न संभव हुँदैन । तर प्रकोप न्यूनीकरण र मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन नदिन आवश्यक सावधानी अपनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि आमरुपले सचेतना जगाउन जरुरी छ । तर वर्षेनि सुख्खा याममा आगलागी, वर्षा याममा बाढी, पहिरो र डुवान अनि चिसोमा शितलहर जस्ता प्रकोपले ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । जबकी अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार विद्यमान छन् ।
प्रकोप अथवा अरु समस्याबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु यी सरकारहरुका दायित्व हो । तर त्यो दायित्व पुरा गर्नेगरी आवश्यक अभियान चलाउने, प्रकोप भइसकेपछि उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका निम्ति पूर्व तयारी गर्ने जस्ता काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको देखिदैन ।
बहुचर्चित सुन प्रकरणको छानबीन गर्न उच्च अदालतका पूर्व कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठित उच्च स्तरीय आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलै हलचल आएको छ । आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धानमै प्रश्न उठाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदन बिहीबार गृहमन्त्री रविलामिछानेलाई बुझाइएको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछानेले त्यसैदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रतिवेदनबारे छलफल गरेका थिए भने शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्रतिवेदन बुझेकै अपरान्ह मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोग बन्ने अनि आयोगले दिएको प्रतिवेदन बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति तोड्दै सरकारले देखाएको तदारुकताले थप तरंग आएको देखिन्छ । किनकि यो प्रतिवेदनले सीआईबीकै अनुसन्धान समेत समस्या देखाएको थियो भने सीआईबीका प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्य सहितका प्रहरी अधिकृतमाथि समेत कार्बाहीको सिफारिस गरिएको थियो ।
एआइजी बज्राचार्यसहित प्रहरी अधिकारीहरुमाथि कसैलाई जोगाउनेगरी अनुसन्धान प्रक्रिया अपनाइएको आरोप लागेको छ । राजनीतिसँग जोडिएका व्यक्तिहरु अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएको आयोगको प्रतिवेदनप्रति गृहमन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णयले नागरिक पंक्तिमा आशा समेत जगाएको छ ।
अझ प्रतिवेदन बुझेकै दिन सुन प्रकरणमा जोडिएका पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन पक्राउ परेका छन् । शुक्रबारै पूर्व उपराष्ट्रपति पुनका वैदेशिक मामिला विज्ञ जीवनकुमार गुरुङविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको । सुन तस्करीमा दिपेश जोडिएको प्रमाणसहित सार्वजनिक भइसकेको थियो । सीआईबीको अनुसन्धान बाहिर राखिएकाले उनी पक्राउ पर्न सकेका थिएनन् ।
तर दोषी छुटाउने मनसाय राखिएकाहरुलाई पनि नछोड्ने गृहमन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएकाले राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको हो । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर नागरिक पंक्तिमा आशा देखिनु स्वभाविक हो । तर सँगै आशंका पनि देखिन्छ । किनकी यसअघि पनि ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा अगाडि बढिसकेपछि रोकिएको थियो ।
निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ललितानिवास जग्गा प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन बरामद जस्ता कार्बाही अगाडि बढाएका थिए । तर ठूला नेताहरु पक्राउ पर्नासाथ लगभग सबै अनुसन्धान रोकिएको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा पनि विपक्षी भूमिकामा रहँदा एमाले, रास्वपा लगायतको संसद् अवरोधका कारण उच्च स्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो ।
यो आयोगले प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरुको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउनेदेखि सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सहित उच्च तहका नेताहरुलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । स्वयं गृहमन्त्री लामिछानेलाई समेत सहकारी गठीका मुद्दामा जोडिएर सूचना यसअघि सार्वजनिक भएका थिए । त्यसैले सरकारले केही दिन यता देखाएको तत्परताले निरन्तरतामा पाउनेमा आशंका छ । यस्तो आशंका तोड्न सक्नु जरुरी छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies