पृथकतावादी नारा लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका सिके राउत एक वर्षयता चरम अलमलमा देखिन्छन् । गत वर्ष मंसिरको चुनावमा मधेश आन्दोलनकै नेता उपेन्द्र यादवलाई सप्तरी–२ बाट पराजित गरेपछि राउतमा अलमल बढेको छ । त्यसअघि भने उनको गतिविधि प्रष्ट थियो । सरकारसँग वार्ता गरेर मूलधारको राजनीतिमा फर्किएका राउतले शान्तिपूर्ण संघर्षको कार्यक्रम गरिरहेका थिए । विशेषगरी मधेशमा किसानको एजेण्डा लिएर लगातार विरोध कार्यक्रम चलाएका थिए । त्यसबेला मधेशका अरु नेताहरु सत्ता राजनीतिमा अल्मलिएका थिए । तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन हुँदाको लाभ समेत उनले उठाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका नेता हुन्, राउत । आफैले उपेन्द्रलाई हराउँदा मधेश र लुम्बिनी प्रदेशसभामा उनी नेतृत्वको जनमत पार्टीको राम्रै प्रतिनिधित्व भयो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) राष्ट्रिय दल समेत नबनेको र उपेन्द्र यादव आफै पराजित हुँदा राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी राष्ट्रिय शक्ति बन्यो ।
यसरी राष्ट्रिय राजनीतिको एक हिस्सा बन्न सफल जनमत पार्टीको संसदीय यात्रा चाहिँ प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । जता सत्ता, उतै जनमतको अवस्थामा राउत अल्मलिएका छन् । एक वर्षकै अवधिमा राउतले संघीय सरकारमा दुई मन्त्री फेरेका छन् । कयौं गतिविधि सत्ता इतर बनेर चलाइरहेका छन् । आगामी ११ माघमा हुने राष्ट्रियसभा चुनावमा पनि राउतको जनमत पार्टीले अलग्गै उम्मेद्वारी दिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेद्वारीलाई समर्थन जनाएका छैनन् । यसअघि गत वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा त जनमत पार्टी सत्तारुढविरुद्ध मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति नै बन्न पुगेको थियो ।
तर सत्तामा चाहिँ छोडेका थिएनन् । मधेश प्रदेशमा पनि राउत नेतृत्वको जनमत सरकारमै छ । सरकारमा रहने, तर पूर्ण स्वामित्व नलिने नीति जनमतले लिदै आएको छ । जुनसुकै बेला सत्ता छोड्न सक्ने चेतावनी दिने जनमतका मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट हटाउने निर्णय सत्तारुढले पनि गर्न सकेको देखिदैन । केही दिन अगाडि सिके राउत, संघीय मन्त्री रहेकी अनिता देवी लगायत माइतीघरबाटै पक्राउ परेका थिए । राउत सहित अरु नेताहरुले कहिल्यैपनि सरकारको बचाऊ गर्दैनन्, तर विपक्षमा पनि बसेका छैनन् । यसले सिके राउत र उनको पार्टी जनमत ठूलै अलमलमा रहेको देखिन्छ । जबकी यिनै राउत हुन्, जसले पृथकतावाद जस्तो गम्भीर प्रश्न उठाउन पछि परेका थिएनन् ।
संसदीय भूमिकामा आफूलाई अब्बल सावित गरिरहेकी सांसद सुमना श्रेष्ठसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरुले गत मंगलबार संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई भेटे । रास्वपाकी सांसदहरु सुमना, निशा डाँगी र पूर्वाधार विभाग सचिव कृष्ण भेटवालको टोलीले मन्त्री ज्वालासँग त्यो भेटमा महत्वपूर्ण प्रश्न र तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरुले ‘सडक दुर्घटनाबाट मान्छे मर्नु सरकारलाई सामान्य लाग्न थालेको हो ?’ भन्ने जुन प्रश्न उठाए, जसको जवाफ संभवतः मन्त्री मात्रै नभएर प्रधानमन्त्रीसँग पनि छैन । पार्टी सहमहामन्त्री समेत रहेकी श्रेष्ठ र सचेतक डाँगी सहितको टोलीले एक वर्षभित्र (गत वर्ष मंसिरदेखि) १० हजार सात सय ४५ सडक दुर्घटना हुँदा ९१६ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ । यी दुर्घटनामा दुई हजार ७९१ जना घाइते भएको पनि उनीहरुले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार, दैनिक सडक दुर्घटनाबाट ६ जनाको औसत मृत्यु हुने र दैनिक ५४ सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ । तर रास्वपाका सांसदहरुले सोधेझैं सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने र घाइतेहरुबारे सरकार गम्भीर देखिदैनन् । पछिल्लो समय सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका निम्ति सचेतना कार्य समेत सरकारबाट भएको देखिदैन । एकातिर देशमा तीन तहको सरकार अस्तित्वमा रहनु अनि अर्कातिर सडक दुर्घटनाबाट जोगिन चेतनामुलक सन्देश लगभग शून्य बन्नु उल्टो परिदृष्य हो । किनकि सचेतनाले मात्रै पनि सुरक्षित यातायातका निम्ति सहयोग पुग्छ ।
जबकी माथि प्रस्तुत तथ्याङ्क आफैमा भयावह हो । मृत्यु हुनेको संख्या हजार नजिक छ भने घाइते हुनेको संख्या दोब्बर बढी छ । दुर्घटनामा परेकाहरुको परिवारको पीडा कुनै तथ्याङ्कमा समेट्न कठिन हुन्छ । यस्तो बेला सरकारले दुर्घटनामा परेका परिवारलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत निर्णय लिन सक्छ । त्यो भन्दा अगाडि दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक पूर्वाधारको अवस्थामा सुधार, सवारी चेकजाँचमा कडाईँ, यात्रु संख्या र चालकको अवस्थाबारे बलियो निगरानी राख्नु सरकारको आधारभूत दायित्व हो । तर सडक दुर्घटनाबारे सरकार बेखबरझैं देखिदा रास्वपाका सांसदहरुले सोधेका प्रश्न आमनागरिकबाट समेत उठ्न आवश्यक देखिन्छ । यात्रु, चालक, प्रहरी प्रशासन र सवारी सञ्चालकले समेत आवश्यक ध्यान पुर्याउँदा दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।
अघिल्लो वर्षहरु जस्तै यसपटक पनि बुधबार मधेश प्रदेश सरकारले बलिदानी दिवस मनाएको छ । २०६३ सालको अन्तरिम संविधान जलाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले लगातार मधेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले बलिदानी दिवसले पनि निरन्तरता पाउँदै आएको छ । २०६३ साल ३ माघमा सिरहाको लहानमा प्रहरीको गाली लागेर आन्दोलनकारीको मृत्यु भएपछि मधेश आन्दोलन उठेको थियो । त्यही आन्दोलनको जगमा यादवले मधेशी जनाधिकार फोरमलाई पार्टीको रुप दिए । त्यो पार्टी नेपालको संविधान बनाउँदा एक महत्वपूर्ण शक्ति रह्यो । ३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता अन्तर्वस्तुले स्थान पायो । त्यही अन्तर्वस्तुलाई यादवले मधेश आन्दोलनको उपलब्धि भनिरहेका छन् ।
आफ्नो राजनीतिक उदय गर्ने घटना समेत रहेको ३ माघलाई यादव नेतृत्वको पार्टीले बलिदानी दिवस भन्ने गरेका छन् । २०७४ पछि लगातार मधेश प्रदेशको सरकार चलाइरहेको यादव नेतृत्वको पार्टीले बलिदानी दिवस मनाइरहँदा मधेशका जनता र मधेश आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरुलाई बिर्सिएको आरोप लाग्दै आएको छ । हुनपनि लगातार पार्टीको नाम फेरिरहेका यादवकै गतिविधि र निर्णयहरु पनि मधेशका जनताबाट टाढा हुँदै गएको देखिन्छ । मधेशी जनाधिकारी फोरम, संघीय समाजवादी फोरम हुँदै यादवले अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को नेतृत्व गरिरहेका छन् । पार्टी नाम फेरिरहँदा यादवले सहकर्मीहरु पनि निरन्तर बदल्दै आएका छन् । अरु मधेश केन्द्रित शक्तिहरुको प्रवृत्ति पनि यादवकै जस्तो छ ।
मधेश केन्द्रित शक्तिहरु जनताबाट टाढा पुगेको प्रमाण त गत वर्ष सम्पन्न चुनावबाटै पुष्टि भयो । यादव स्वयंले चुनाव हारे भने अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले थ्रेस होल्ड कटाएर राष्ट्रिय दल समेत बन्न सकेन । अहिले लोसपा आन्तरिक विवादमा फसेको छ । नयाँ शक्तिका रुपमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी उदाएको छ । तर मधेशको मूल शक्ति चाहिँ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बन्न पुगेको छ । यो भनेको २०६४ साल अगाडिको अवस्था हो । सिंहदरबारलाई धक्का दिनेगरी उदाएका शक्तिहरुको यो ओरालो यात्रा अनि मधेश आन्दोलनमा सहादत पाउनेहरुको अपमानको कारण भनेको नेताहरुको सत्ता स्वार्थ हो । मधेशको एजेण्डालाई सत्तासँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्ने प्रवृत्तिकै कारण एमाले र कांग्रेस जस्ता परम्परागत शक्ति नागरिकको रोजाइमा परेको विश्लेषण स्वभाविक देखिन्छ । तसर्थ मधेश केन्द्रित दलहरुले मधेश आन्दोलनको भावना बुझ्न आवश्यक छ, बलिदानी दिवस मनाएर मात्रै नागरिकको मन जित्न सकिदैन ।
हेटौडामा बैठक सकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न गएको १४ पुसमा मुख्यमन्त्रीहरु बालुवाटार पुगेका थिए । मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको पत्र समेत बुझाए । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका मुख्यमन्त्रीहरुले राखेको त्यो बैठक र प्रधानमन्त्रीको बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र एकप्रकारले औपचारिकता मात्रै देखियो । बरू उनीहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रलाई धेरैले औपचारिकता पूरा गर्ने प्रक्रिया मात्रै भएको टिप्पणी गरे । त्यो टिप्पणीमा धेरै हदसम्म सत्यता देखिन्छ । किनकि जसले मुख्यमन्त्री बनाएको हो, त्यही नेतृत्वसँग बलियो अडान राख्ने सामथ्र्य उनीहरुमा थिएन । त्यसैले अधिकारको माग केबल औपचारिकता मात्रै भएको टिप्पणीमा धेरै हदसम्म सत्यता छ । बिगतको नजीरले पनि त्यही कुरा पुष्टि गर्छ ।
बिगतका मुख्यमन्त्रीहरुले पनि अधिकारको कुरा उठाउने गरेका थिए, तर संघीय सत्ता परिवर्तन सँगसँगै प्रदेशको मुख्यमन्त्री बदल्न यिनै नेताहरु तम्सिने गर्थे । गत वर्षको प्रदेशसभा चुनावपछि कोशी प्रदेशमा मात्रै पाँच वटा सरकार बदलिएका छन् । लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा दुई/दुई वटा सरकार फेरिएको छ । मधेश, बागमती र कर्णालीमा पनि सत्ता सहयात्री फेरिएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा पनि यस्तै अभ्यास भएको थियो । संघको सत्ता फेरिनासाथ प्रदेशको सरकार बदल्न नेताहरुले बद्नामी सहन समेत पछि परेका थिएनन् । अर्थात् संघको छायाकै रुपमा प्रदेशका नेताहरुले आफूलाई लिने गरेका छन् । तिनै नेताहरुले संघीय सरकारलाई प्रश्न उठाए भन्ने सन्दर्भ त्यसकारण नागरिकले पट्याउने अवस्था देखिदैन । जबकी अहिलेको संविधान र व्यवस्थालाई संघीयतासँग जोडेर स्वयं सत्तारुढ नेताहरुले प्रचार गरिरहेका छन् ।
विद्यमान व्यवस्था उल्ट्याउन चाहनेहरुले पनि संघीयतालाई नै हतियार बनाइरहेका छन् । नागरिक पंक्तिमा पनि वर्तमान संविधानको सफलता वा असफलतालाई संघीयतासँग जोड्ने गरेका छन् । यस्तो बेला संविधानले दिएको अधिकार उपयोगमा नेतृत्वसँग हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रदेशसभाले खेल्नुपर्ने हो । तर संविधान बनेको ८ वर्ष भइसक्दा समेत सामान्य झैझगडामा समेत संघीय सरकारको खोजी नागरिकले गरिरहनुपर्ने परिस्थिति कायमै छ । चिसोबाट नागरिकलाई बचाउने कुरा होओस् अथवा कुनै राजनीतिक समस्याको समाधानमा प्रदेश सरकारको खोजी आमनागरिकले गर्दैनन् । समस्यामा नखोजिनु भनेको अस्तित्वको प्रश्न समेत हो । तर शक्तिका लागि मात्रै पदमा रहने प्रवृत्ति प्रदेशका नेताहरुले देखाउँदा संघीयता बलियो हुन सकिरहेको छैन । तर त्यसको असर भने संविधान र व्यवस्थामाथि नै परिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा ताइवानको चुनावबारे दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई चासोका साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ताइवानमा प्रकट भएको मतलाई स्वतन्त्र भन्न नसकिने सन्देशसहित अभिव्यक्ति दिएका थिए । नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ताइवानमा प्रकट मतप्रति असन्तुष्टि जनाए । स्वतन्त्र ताइवानको वकालत गर्ने नेताले ताइवानमा लगातार तेस्रोपटक जितेका छन् । यसलाई लिएर अमेरिका–चीनबीच वाकयुद्ध चलिरहेको छ । त्यही विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलेकाले चासोका साथ हेरिनु स्वभाविक हो । तर नेपाल सरकारले औपचारिक प्रतिक्रिया भने जनाएको छैन । यसको भोलिपल्टै परराष्ट्र सम्बन्धकै बारेमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
भारतका विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल आउँदा केही दिन अगाडि मात्रै भारतीय दूतावासमार्फत् स्थानीय तहमा २० करोडसम्मको परियोजना सञ्चालन हुने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयप्रति आफ्नो दलको ध्यानाकर्षण भएको नेताहरुले बताएका छन् । एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले यसअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा अरुलाई उछिनेर बोलिरहेको छ । केही समय अगाडि सार्वजनिक एक तस्वीरमा ‘स्वतन्त्र प्यालेस्टिन’ को ब्यानर अगाडि पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल देखिएका थिए । उक्त दलका अर्का नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले लगातार रुस–युक्रेन युद्धबारे बोलिरहेका छन् । उनी अमेरिकी परियोजना एमसीसीको कट्टर विरोधी नेता हुन् । संघीय संसद्मा एमसीसीको प्रस्ताव लैजादाँ खनालले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
यी केही प्रतिनिधि घटना हुन् । परराष्ट्र सम्बन्धमा दलगत रुपमा धारणा सार्वजनिक हुने क्रम निकै पुरानो हो । विशेषगरी भारतसँगको सम्बन्धलाई नेपालका नेताहरुले सधैं आफ्नो शक्ति आर्जनका रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त कुनैबेला भारतविरुद्ध सुरुङ युद्धकै घोषणा गरेका थिए । तर अहिले उनीमाथि भारतपरस्तको आरोप खेपिरहनु परेको छ । अरु देश र घटनाहरुमा पनि नेताहरुले आफूअनुकुल धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । जबकी नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक भएकाले देशको साझा धारणा बन्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो नुहुनमा मुलुकसँग एकीकृत परराष्ट्र नीतिको अभाव हो । जसको सरकार बन्छ, उसले आफू अनुकुल मुलुकको नीति निर्माणको परिणाम बाह्य शक्तिको चलखेल बढिरहेको छ । यसतर्फ ध्यान दिएर विकसित विश्व संकटबाट मुलुकलाई जोगाउन मुलुकको एकीकृत परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
आगामी फागुन पहिलो साता विधान महाधिवेशन गर्ने तयारीसहित नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी विधानको मस्यौदामाथि छलफल थालेको छ । उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल नेतृत्वको मस्यौदा समितिले पार्टी संरचनाको आकार, नेतृत्वको मापदण्ड, अवधि लगायतबारे प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । मस्यौदा समितिको प्रस्तावहरु मध्ये नेतृत्वको अवधिलाई चासोका साथ हेरिएको छ । आवश्यकताका आधारमा दुईपटक अध्यक्ष र दुई पटक मन्त्री हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएकाले त्यसलाई अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग जोडेर चर्चा भइरहेको छ । किनकि तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री चलाइरहेका प्रचण्डले ३५ वर्षदेखि पार्टी नेतृत्वमा छन् । प्रचण्डले नेतृत्व गरेको अवधि नेपालका राजाहरुको औसत शासन अवधि भन्दा धेरै हो । फेरि अहिले आवश्यकताका आधारमा भनेर ल्याइएको प्रस्तावले प्रचण्ड बाहेक नेताहरुलाई मात्रै कस्न सक्ने अनुमानसहित टिप्पणी भइरहेको छ ।
हुनपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूअनुकुल पार्टी कार्यक्रम निर्माणदेखि संगठनात्मक संरचना बनाउँदै आएका छन् । कुनै बेला आफ्नै नामबाट ‘प्रचण्डपथ’ माओवादीको मार्गदर्शक सिद्धान्त पारित गराएका थिए । तर पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष बढ्दै गएपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको पार्टीसँग एकता गरी प्रचण्डपथ परित्याग गरे । पदाधिकारी र केन्द्रिय समितिको निर्णयबारे कहिल्यैपनि माओवादीभित्र मापदण्ड बन्न सकेन । कतिसम्म भने माओवादी केन्द्र चार हजार बढी केन्द्रिय सदस्य रहेको पार्टी समेत बन्यो । त्यो एकप्रकारले माओवादी विघटन नै थियो । किनकि त्यस्तो अमूर्त कमिटीको बैठक नै कहिल्यै बस्न सक्दैनथ्यो, बसेन पनि । अहिले फेरि माओवादीभित्र केन्द्रिय समितिको आकार घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
जबकी २०७८ को पुसमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनपछि पार्टीले पूर्णता पाउन समेत सकेन । लगातार केन्द्रिय समिति सदस्य थपिने, पदाधिकारी बढ्ने जस्ता निर्णय भइरह्यो । अहिले फेरि प्रचण्डलाई अनुकुल हुनेगरी नेतृत्वको अवधि प्रस्ताव गरिएको छ । टिप्पणी गर्नेहरुले प्रस्तावित मस्यौदालाई आजीवन प्रचण्ड अध्यक्ष रहने प्रस्ताव भनेका छन् । जबकी जनभावना चाहिँ युवा पुस्ताले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । गत वर्ष मंसिरकै चुनावमा नयाँ शक्तिहरुले अप्रत्यासित मत पाउनुको अर्थ पुराना नेतृत्वप्रतिको बितृष्णा थियो । तर फेरि पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको भागबण्डाबाट देश चलिरहेका बेला सरकारको नेतृत्व गर्ने दलभित्रै परिवर्तनको कुनै गुञ्जायस देखिएको छैन । यसले राजनीतिप्रति निराशा बढाउन मात्रै बल पुग्ने देखिन्छ ।
एकपछि अर्को राजनीतिक परिघटनाका कारण कोशी प्रदेशमा भित्रभित्रै बढिरहेको पहिचान पक्षधरहरुको असन्तुष्टि ओझेलमा परेको छ । स्वयं कोशीकै राजनीति पनि लयमा आउन सकेको छैन । प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्षभित्रै कार्यबाहक सहित गरेर चार जनाले सभाको अध्यक्षता गरिसकेका छन् भने पाँच वटा सरकार बनिसकेको छ । गत वर्ष सभामुखमा निर्वाचित बाबुराम गौतम विवादमा पर्दै बाहिरिएपछि कार्यबाहक भएर इस्माइल मन्सुरी र सिर्जना दनुवारले कार्यबाहक भएर सभा चलाए । भर्खरै राप्रपाका अम्बरबहादुर बिष्ट सभामुख निर्वाचित भएका छन् । नेकपा एमालेका हिक्मत कार्की, नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा दुई–दुई पटक मुख्यमन्त्री भएर अहिले कांग्रेसकै केदार कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार चलिरहेको छ । तर यो सरकार बाँकी अवधि टिक्ने बलियो आधार छैन ।
सत्ता राजनीति यसरी गिजोलिदा प्रदेशको नामाकरणप्रति असन्तुष्ट पहिचान पक्षधरको आन्दोलन भित्रभित्रै बढिरहेको छ । उनीहरुले कोशी नाम स्वीकारेका छैनन् । आन्दोलनकै क्रममा गत वर्ष चैतमा पदम लिम्बुको मृत्यु भएको थियो । लिम्बुको मृत्युपछि प्रदेश सरकार विराटनगर केन्द्रित छ । आन्दोलनकारीको निशानामा केन्द्रिय नेतादेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू छन् । मध्यपहाडी संकल्प अभियानका क्रममा कोशी प्रदेश प्रवेश गरेको एमाले टोली रोक्ने क्रममा पूर्वमन्त्री गोपाल किराँती सहित ठूलो संख्यामा आन्दोलनकारी गिरफ्तार भएका थिए । तर आन्दोलनकारीले ठूला दलका नेताहरू केन्द्रित आक्रमण रोकेका छैनन् । कतिसम्म भने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिचान पक्षधरको संभावित अवरोधलाई ध्यान दिएर पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ पुग्न हेलिकोप्टर चढ्नु परेको थियो ।
पहिचान पक्षधर आन्दोलनको सवैभन्दा ठूलो असर भने प्रदेश सरकारलाई परिरहेको छ । लगातार परिवर्तन भइरहेको प्रदेश सरकार अहिले लगभग विराटनगर केन्द्रित छ । विराटनगर पेरिफेरिकै कार्यक्रमहरुमा समेत मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू जान सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय परिसरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेरै सुरक्षित गर्नु परेको छ । तर पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधन गर्न उचित पहलकदमी लिएको देखिदैन । केन्द्रिय नेतृत्वले मात्रै पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधन गर्न सक्ने भएकाले पनि प्रदेश सरकार आफै विराटनगरमा खुम्चिएर बस्नु परेको हुन सक्छ । त्यसो हुँदा कोशीले खेपिरहेको समस्याबारे केन्द्रित नेतृत्वले बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ, जसले संभावित संकट समाधान गर्नेछ ।
अध्यागमन विभागले सन् २०२३ मा नेपालबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर बाहिरिने र भित्रिनेहरुको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । विभागको प्रतिवेदनअनुसार, भित्रिने भन्दा बाहिरिनेको संख्या चार लाख भन्दा बढी छ । एक वर्षे अवधिमा १६ लाख बाहिरिएका छन् भने १२ लाख २६ हजार भित्रिएका छन् । यसले देशमा आउने भन्दा छोड्नेहरुको संख्या बढिरहेको देखाउँछ । यसपटक विभागले व्यवस्थित तरिकाले प्रतिवेदन तयार पारेकाले कुन प्रयोजनका निम्ति विदेशिएका छन् भन्ने पनि देखाइएको छ । जसअनुसार रोजगारीका निम्ति ८ लाखले देश छोडेका छन् । प्रतिवेदन हेर्दा अध्ययनका निम्ति मात्रै एक लाखले देश छोडेका छन् । अध्ययन गर्न भन्दा धेरै संख्या आफन्त भेट्नका निम्ति विदेशिएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा एक लाख ६७ हजारले आफन्त भेट्न विदेश हिडेको बताएका छन् ।
प्रतिवेदनले देखाएको अर्को डरलाग्दो तस्वीर हो, सधैंका लागि देश छोड्नेहरुको संख्या । एक वर्षभित्रै झण्डै ७१ हजारले विदेशमै स्थायी बसोबासका निम्ति देश छोड्का छन् । ३६ हजार ६६३ पुरुष र ३४ हजार २५१ महिलाले स्थायी बसोबासका निम्ति देश छोडेका छन् । एकै वर्षमा यति ठूलो संख्यामा देश छोड्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यसअघि यस्तो प्रतिवेदन तयार नभएकाले यही तथ्याङ्कलाई मात्रै आधार मानेर विश्लेषण गर्न सकिदैन । तर यो संख्यामा केही तलमाथि हुँदा पनि देश छोड्नेहरुको संख्या भयावह रहेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । यद्यपि २०७८ को जनगणनाले २१ लाख नागरिक मात्रै विदेशमा रहेको देखाएको थियो ।
तर अध्यागनम विभागको प्रतिवेदन र युद्धग्रस्त मुलुकहरुमा समेत नेपालीहरु पुगिरहेको तथ्यबारे नेतृत्व गम्भीर बन्न जरुरी छ । अझ रुस–युक्रेन युद्धमा नेपालीहरु जसरी पैसाको प्रलोभनमा पुगिरहेका छन्, गाजामा प्यालेस्टाइन आक्रमणमा परी मरेका छन्, ती दृष्यहरुले नेपाल असामान्य परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको देखाउँछ । तर सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले भने देशमा विकासको लहर ल्याइरहेको दावी गर्न छोडिरहेका छैनन् । एकअर्का दल र नेताले आफूलाई अब्बल सावित गर्ने अनेक तथ्य प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अनि सरकारलाई प्रश्न गर्नेहरुलाई व्यवस्था विरोधीकै त्याग लगाइरहेका छन् । तर देशप्रति नागरिक भरोसा गुमिरहेको तथ्य दिनहुँको समाचार र अध्यागमन विभागकै प्रतिवेदनले पनि देखाइरहेको छ । यसतर्फ बेलैमा ध्यान नदिने हो भने भोलिको कल्पना समेत गर्न नसक्ने संकेत यी प्रतिवेदन र दृष्यहरु हुन् ।
एकपछि अर्को परिघटनाले जाजरकोट भूकम्प पीडितहरुको समस्या ओझेल परेको छ । गत २७ कात्तिकको मध्यराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पबाट १५४ जनाको ज्यान गएको थियो भने ३६ हजार बढी घरविहीन भएका थिए । भूकम्प गएको केही समयसम्म जाजरकोट, पश्चिम रुकुम लगायत जिल्लामा मानवीय तथा आर्थिक सहयोग गर्नेहरु पुगेका थिए । सरकारले पनि उद्धारमा ठूलै प्रयास गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफै स्थलगत अनुगमनमा पुगेका थिए भने अरु मन्त्री र सांसदहरुले उद्धारको पहल गरेका थिए । सिंगो मुलुकको ध्यान केन्द्रित हुँदा उद्धार कार्य प्रभावकारी नै देखिएको थियो । तर अस्थायी पुनस्र्थापना र राहत वितरणको काम असाध्यै ढिलो भयो । भूकम्पबाट बाँचेकाहरुले चिसोबाट ज्यान जोगाउन नसकेनन् ।
विशेषगरी बृद्धबृद्धा र सुत्केरीलाई चिसोबाट जोगाउन कठिन देखियो । अहिले चिसोबाट ज्यान गुमाउनेहरुको खबर समेत आउन छोडिसकेको छ । तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुका अनुसार, भूकम्प पीडितको दिनचर्या असाध्यै कष्टपूर्ण छ । त्यसैपनि हिमाली र विकट जिल्ला भएकाले चिसोबाट जोगिन कठिन हुन्थ्यो । अझ पुर्खौली सम्पत्तिका रुपमा रहेको घर समेत भूकम्पले भत्काएपछि त्रिपालको बास बस्नु परेको छ । न्यानो कपडा र खानेकुराको अभावले युवा उमेरकै नागरिकलाई गाह्रो परिरहेका बेला बालबालिका, सुत्केरी र बृद्ध अवस्थाकालाई जोगाउन कठिन परिरहेको छ । लामो समयसम्म अस्थायी टहराकै निम्ति सरकारी संयन्त्र अल्झियो, जसले गर्दा यो हिउँद त्रिपालमै बिताउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ ।
अझ एकपछि अर्को राष्ट्रिय घटनाक्रमले भूकम्प पीडितहरुको वास्तविकता ओझेलमा परेको छ । राजनीतिक घटनाक्रम, नेताहरुले लिने अप्रिय निर्णय, सरकारी संयन्त्रको अविवेकपूर्ण गतिविधिमै सिंगो देशको ध्यान तानिरहेको छ । पार्टी नेतृत्वकै इसारामा दौडिने कार्यकर्ताहरूको प्राथमिकतामा समेत अहिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र देखिदैन । भूकम्प गएपछि केही समय ती क्षेत्रमा खटिएका पार्टी कार्यकर्ता फर्किसकेका छन् । तर अहिले पनि भूकम्प प्रभावितहरुलाई उत्तिकै मानवीय सहयोगको खाँचो छ । पीडितहरु मिलेर अस्थायी टहरा बनाइरहेका छन्, स्कूल र स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणमा जुटेका छन् । त्यसैपनि हिउँदको समयमा यी क्षेत्र रित्तो हुने गरेको थियो । अझ भएकै संरचना भत्किएपछि जिविकाको समेत चिन्ता उनीहरुमा थपिएको छ । त्यसैले अहिले पनि भूकम्प पीडितहरुलाई मानवीय सहयोगको खाँचो छ । यसतर्फ आमनागरिक पंक्तिकै ध्यान जान जरुरी छ । सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरुले सोच्नुपर्नेछ ।
कार्यबाहक नेतृत्वको भरमा चलिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति चयन प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकारले योग्य व्यक्ति चयन गर्न भनेर निकालेको सूचना विवादित भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै निर्देशनमा बदर भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि अर्को सूचना प्रकाशित गरिएको छ । तर दोस्रोपटक प्रकाशित सूचना बमोजिम उपकुलपति नियुक्त हुने प्रक्रिया समेत सन्देहरहित हुने देखिदैन । किनकि पहिलो सूचनामै खोट देखिएकाले अव नियुक्त हुने कुलपति पनि निष्पक्ष विधिबाट आउनेमा ढुक्क हुने अवस्था रहेन । केही समयदेखि कार्यबाहक नेतृत्वमा चलिरहेको त्रिविका निम्ति उपकुलपतिको आवेदन दिन तीन वर्ष अध्यापक रहेको अनुभव राखिएको थियो । यस्तो सर्तलाई पार्टी कार्यकर्ता लैजाने प्रपञ्च भनेर विरोध भयो ।
तीन वर्षे अनुभवको सर्तलाई आलोचकहरुले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता लैजाने प्रपञ्च भनेका थिए । जबकी त्रिविलाई राजनीतिक खेलबाट अलग गर्नुपर्ने चर्को दबावपछि कुल प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति चयन गर्ने प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाएको थियो । राजनीतिक चलखेलबाट अलग गर्नलाई प्रधानमन्त्री त्रिविको कुलपति हुने प्रणाली नै परिवर्तन हुनुपर्ने विकल्पमा समेत सार्वजनिक बहस भएको थियो । वर्षौदेखि प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुँदा विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर विकास हुन नसकेको र अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या बढेकाले बोर्ड अफ ट्रस्टी गठनको समेत माग भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले भने बोर्ड अफ ट्रस्टीकै माग पूरा नगरेपनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त गर्ने विकल्प छानेका थिए । तर सूचनाको सर्तमै घुमिफिरी कार्यकर्तालाई लैजाने प्रपञ्च देखियो । जसको चर्को विरोध भयो ।
सरकारले दोस्रोपटक प्रकाशित सूचना बमोजिम संभवतः उपकुलपति नियुक्त गर्नेछन् । चयन भएर आउने उपकुलपतिले राजनीति भन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्छन् वा अहिलेकै सन्देहलाई बल दिनेछन् भन्ने चाहिँ कार्यान्वयनबाटै प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । तर यसपटक उपकुलपति कसरी चयन हुन्छन् भन्ने भन्दा पनि हाम्रा विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार भने अपरिहार्य छ । लाखौंको संख्यामा विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जाने गरेको तथ्य अनि यहाँका विश्वविद्यालयहरुको भद्रगोल परिस्थितिले पनि सामान्य सुधारले नपुग्ने देखिन्छ । त्यसको थालनि भने त्रिविबाटै गरिनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीबाटै पहलकदमी जरुरी छ । किनकि देशको विश्वविद्यालय बलियो नहुनु भनेको मुलुकले समग्र विकासमा गति नलिनु पनि हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies