राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको एनसेल खरीद–बिक्री प्रकरणमाथि अध्ययन गर्न बनेको उच्च स्तरीय समितिले अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालेको छ । गत मंसिर दोस्रो साता पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा बनेको उच्च स्तरीय अध्ययन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अर्थपूर्ण निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका हुन् । शर्माले पत्रकारहरुलाई दिएको जानकारी अनुसार, एनसेल खरीद–बिक्रीमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोग भएको छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोग भएको निष्कर्षसँगै समितिले यथास्थितिमा ऐनसेलको खरीद–बिक्री स्वीकार्न नसकिने सुझाव समेत दिएको छ । सँगै, यो प्रकरणमा जोडिएकाहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण र भ्रष्टाचार मुद्दा समेत चलाउन सिफारिस गरिएको छ । यद्यपि प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरिएको छैन ।
पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बाँकी रहेपनि आमचासोको विषय भने सम्बोधन भएको छ । किनकि एनसेल खरीद–बिक्री पारदर्शी नरहेकै धेरैको अनुमान थियो । त्यसैकारण सामाजिक सञ्जाल, सडकदेखि संसद्सम्म प्रश्न उठेको थियो । संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत जवाफ दिन बोलाएको थियो । जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ झनै शंकास्पद थियो । किनकि संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेलको खरीदकर्ता ब्यापारीको घरमा आफू बस्ने गरेको स्वीकारेका थिए । आफू मात्रै नभएर नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत सिंगापुर जाँदा त्यही ब्यापारीको घरमा बस्ने गरेको प्रष्टोक्ति दिएका थिए ।
जबकी आमवृत्तमा पत्याउनै नसकिने मूल्यमा एनसेल खरीद–बिक्री गरिनुमा राजनीतिक नेतृत्वको समेत संलग्नता रहेको आशंका गरेका थिए । कतिपय नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै शीर्ष नेताहरुको संलग्नता बिना यो तहको निर्णय असंभव रहेको सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए । आमरुपमा प्रश्न उठेकैले सरकारले पूर्व महालेखा परीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले आमनागरिकले गरेको आशंकालाई बल पुग्नेगरी प्रतिवेदन तयार पारेको प्रष्ट भएको छ । अर्थात् फेरि पनि प्रश्न राजनीतिक नेतृत्वतर्फ नै तानिएको छ, त्यो पनि सुशासनको निम्ति एउटा महत्वपूर्ण घटनाका क्रममा । मुलुकमा भ्रष्टाचार ब्याप्त रहेको, ती प्रकरणहरुमा नेताहरु जोडिएको र कार्बाही नहुने गरेको जस्तो आमबुझाइका निम्ति समेत यो प्रकरण निर्णायक हुन सक्ने देखिन्छ । अतः सरकारले यो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ, जसले नेतृत्वप्रतिको विश्वास थप धर्मराउँछ अथवा विश्वासको बातावरण सिर्जना हुन्छ भन्ने तय गर्नेछ ।
लगातार अप्रिय कदमले राष्ट्रिय राजनीतिको ध्यान तानिरहेको कोशी प्रदेश सरकारले फेरि अर्को आलोचनात्मक कदम चालेको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश अधिवेशन अन्त्य भएपछि केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएका छन् । गत २६ पुसमा प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गरेर ६ माघमा अध्यादेश जारी गरेका थिए । उक्त अध्यादेशको प्रयोजन आमनागरिकका निम्ति अप्रिय मात्रै छैन, आपत्तिजनक समेत छ । किनकि यो अध्यादेशले नेताहरुलाई खुशी बनाउन राज्यकोष दुरुपयोग गरिनेछ । विशेषगरी अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिन अध्यादेश आएको छ । उक्त अध्योदशको व्यवस्था अहिले संघीय संसदले समेत अभ्यास गरेको छैन । सरकारमा रहेका बाहेक पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले मात्रै सरकारी सुरक्षासहितको गाडी सुविधा लिने गरेका छन् ।
तर मुख्यमन्त्री कार्कीले ल्याएको अध्यादेशले सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध सबै दलका नेताले यो सुविधा लिनेछन् । सत्ता पक्षमा रहेका दलका नेता, प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतकहरु र प्रदेशसभामै रहेका पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई गाडी सुविधा दिन अध्यादेश आएको छ । तर संघमा चुनाव लडेका र रहेका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुले सुविधा नपाउने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ । यसको अर्थ नेकपा एमालेका नेताहरु भीम आचार्य र शेरधन राईले पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा नपाउनेगरी अध्यादेश ल्याइएको छ । यी दुई नेता बाहेक अहिले कोशीमा नेता रहेका राप्रपालाई समेत सुविधा दिइनेगरी अध्यादेश ल्याइएको छ । अर्थात् प्रदेशसभामा रहेका सबै दल र तिनका नेतालाई खुशी पार्नेगरी अध्यादेश आएको छ ।
जबकी मुलुकमा अहिले चलिरहेको बहसको भावना यस बिपरीत छ । विश्वब्यापी आर्थिक संकटको असर खेपिरहेकाले संघीय सरकारले समेत अनावश्यक खर्च कटौतीको निर्णय गरिरहेको छ । आमनागरिकको चर्को आपत्ति पनि नेताहरुको विलासी जीन्दगीप्रति छ । नेताहरुको विलासी चाहनाकै कारणले सुशासन कायम हुन नसकेको भाष्य लगभग आमजस्तै बनेको छ । अर्कातिर प्रदेश संरचनाकै चर्को आलोचना भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले जनताको काम भन्दा पनि नेताको व्यवस्था गर्ने काम गरिरहेको निष्कर्ष जर्बजस्त स्थापित गराउने प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले काम गरेरै नागरिकका विश्वास जित्ने काम गर्नुपर्ने हो । तर त्यसबिपरीत अध्यादेश ल्याएर नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिने सरकारको निर्णय नेपालकै संसदीय इतिहासको बद्नाम उदाहरण बन्न पुगेको छ । यस्तो सरमलाग्दो निर्णयबाट सरकार जतिसक्दो चाँडो पछि हट्नुपर्छ ।
शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उत्तेजित भाषण गरे । आफ्ना कार्यकर्ताप्रति आक्रोशित भावमा प्रचण्डले शहीदहरुको अपमान गर्दा त्यसको प्रतिवाद नभएको गुनासो गरे । १७ हजार प्लस दुई भनेर शहीदको अपमान हुँदा समेत आफ्ना कार्यकर्ताले प्रतिवाद गर्न नसकेको प्रचण्डको भनाइ थियो । सँगै, थप तीन हजारलाई शहीद घोषणा गर्ने तयारी भएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै निर्णय सरकारले गरेमा एक वर्षभित्रै ९ हजार बढी शहीद हुनेछन् । गत वर्ष १५ फागुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्बाट ६ हजार ३४४ जनालाई शहीद घोषणा गरेका थिए । २०६५ साल पुस ९ मा प्रचण्डले नै शहीद घोषणा गरेपनि राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको थिएन ।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर ६ हजार बढी शहीद परिवारले पाउने सुविधा दिएका थिए । शनिबार प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति कार्यान्वयनमा आए देशमा १० हजार बढी शहीद हुनेछन् । यसअघि शहीद संख्या असाध्यै कम थियो । लामो समयसम्म १९९७ सालमा राणा शासन अन्त्य गर्ने आन्दोलनका चार शहीदलाई मान्ने गरिएको थियो । २०६२÷०६३ सालपछि दोस्रो जनआन्दोलनका शहीदहरु थपिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पञ्चायतकै समयदेखि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा ज्यान गुमाउँदै आएकाहरुलाई शहीद घोषणा गरिरहेका छन् । जुन संख्या दश हजार नाघ्न लागेको हो । कतिपय प्रधानमन्त्र प्रचण्डको यही निर्णयलाई लिएर शहीदप्रति अपमान भएको टिप्पणी गर्छन् । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गुमाएका जति सबैलाई शहीद मान्दा व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनका खास शहीदको सम्मान हुन नसकेको ती टिप्पणीकर्ताको बुझाइ छ ।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको विरोध गर्नेहरुले १७ हजार प्लस दुई भन्दा शहीदको अपमान भएको सार्वजनिक आक्रोश पोखेका छन् । एउटा दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष सही पनि हो । किनकि व्यवस्था परिवर्तनकै निम्ति प्राणको आहुती दिनेहरु शहीद हुन्, उनीहरुलाई सरकारसँग जोडेर अपमान गर्न उचित होइन । अझ हरेक नागरिक सम्मानित हुन् र उनीहरुको मृत्युलाई लिएर भत्र्सना सही होइन । तर शहीदप्रतिको सम्मान एउटा मात्रै आधारलाई लिएर हुँदैन । शहीदको सम्मान हुने आधार सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्छ । प्रणाली कमजोर हुँदै जाँदा उक्त प्रणालीका सर्जकहरुप्रति सम्मान नभएर बितृष्णा बढेर जान्छ । राणाशासन र राजतन्त्रको महिमा जसरी असान्दर्भिक बनेर गएको छ, त्यसैगरी अहिलेको प्रणाली कमजोर हुँदा शहीदहरुको सम्मान बढ्दैन । सरकार र त्यसको कार्यकारी प्रमुख भएकाले शहीदको सम्मान हुने बातावरण स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै निर्माण गर्नुपर्छ ।
बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको चुनावमा कोशी प्रदेशबाट अप्रत्यासित नतिजा आएको छ । सत्ता गठबन्धनबाट महिला कोटातर्फ उम्मेद्वार रहेकी चम्पादेवी कार्कीलाई हराउँदै नेकपा एमालेकी रुक्मिणी कोइराला निर्वाचित भइन् । कोइरालाले ५ हजार ८६ मतभार पाएर जित्दा कार्कीले ४ हजार ९९२ मतभार पाइन् । जबकी एमालेसँग ४० प्रदेशसभा सदस्य र ११० जना पालिका पदाधिकारी गरी ४ हजार २१० मतभार थियो । राप्रपासँग गठबन्धन गरेकाले एमालेका उम्मेद्वारले ४ हजार ६०४ मतभार पाउनुपर्ने थियो । तर सत्ता गठबन्धनकै जनप्रतिनिधिले मत दिएकाले एमालेकी कोइरालाले चुनाव जितिन् । दुई वर्ष अगाडि पनि कोशी प्रदेशबाट यस्तै नतिजा आएको थियो । तत्कालीन पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनसँग चुनाव जित्न पर्याप्त मतभार भएपनि एमालेका सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले जितेका थिए । त्यही नियति फेरि दोहोरिएको छ ।
कोशीमा सत्ता गठबन्धनले पराजित नै हुनु परेपनि अरु प्रदेशमा समेत मत जोगाउन सकेनन् । तर सत्ता गठबन्धन र एमालेबीचको मतान्तर धेरै भएकाले नतिजा उल्ट्याउने एमालेले सकेको देखिएन । यदि कोशीकै जस्तो सानो अन्तरको प्रतिस्पर्धा रहने हो भने अरुतिर पनि सत्ता गठबन्धनका निम्ति चिन्तायोग्य नतिजा आउने रहेछ । जबकी राष्ट्रिय सभाको मतदातादेखि निर्वाचित हुने व्यक्ति समेत आमचुनावजस्तो होइन । यो चुनावको मतदाता आफै जनताबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारी हुन्छन् । चुनाव जित्ने व्यक्ति प्रतिनिधिसभा भन्दा भिन्न हुने संवैधानिक भावना हो । तर शीर्ष नेतादेखि प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले समेत संवैधानिक भावनाको खुलेआम उल्लङ्घन गरिरहेका छन् ।
सत्ता केन्द्रीत राजनीतिलाई आधार मानेर २०७४ सालदेखि निरन्तर गठबन्धनका आधारमा उम्मेद्वार तय हुने गरेको छ । पार्टी प्रमुखलाई खुसी पार्न सक्ने व्यक्ति दलको उम्मेद्वार हुने र गठबन्धनको मत पाएर राष्ट्रिय सभामा पुग्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । जसले गर्दा जनाधार कमजोर भएका दलहरुको उपस्थिति बलियो हुने र बलियो जनाधर भएका शक्तिहरु खुम्चिने प्रवृत्ति देखिएको छ । जस्तो– तत्कालीन नेकपा हुँदा राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसको आकार असाध्यै कमजोर थियो । अहिले त्यही हालत एमालेको भइरहेको छ । अर्को दुई वर्षसम्म पनि अहिलेकै गठबन्धन रहेमा राष्ट्रिय सभामा एमाले र जनमोर्चाको हैसियत बराबर हुने देखिन्छ । त्यस्तो भयबाट जोगिन एमालेले पनि प्रदेश सांसद र जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन चलखेल गरेको देखिन्छ । यी सबै अभ्यासले राष्ट्रिय सभाको गरिमा त जोगाउँदैन नै, सँगै लोकतन्त्र समेत बद्नाम हुन जान्छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मतदान हुनु अघिल्लो दिन मात्रै विराटनगरमा सत्ता र विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु सहभागी भएर भेलाकै आयोजना भयो । सत्ता गठबन्धनको भेला नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाको निवासमा भएको थियो भने विपक्षीको भेला एक होटलमा थियो । दुवैतर्फ शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए । कांग्रेसको भेलामा कोइरालासहित महामन्त्री गगन थापा र कोशी प्रदेशबाट केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरु सहभागी भए । विपक्षीको भेलामा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलकै नेतृत्वको टोली सहभागी थिए । यसरी खुलेआम निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन भएपछि निर्वाचन आयोगले बुधबारै मोरङ जिल्ला प्रशासनलाई २४ घण्टे मागपत्र पठाएको थियो । संहिता बिपरीत गतिविधि भएको हो वा होइन भन्ने खुलाएर जवाफ दिन आयोगले पत्र पठायो ।
यसरी शीर्ष नेताहरुबाटै आचारसंहिता पालना नभएको स्पष्टिकरण आयोगले पठाउनुपर्ने परिस्थितिले यो प्रदेशमा राष्ट्रियसभा चुनाव चुनाव प्रतिस्पर्धात्मक रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । विशेषगरी अन्य कोटातर्फ सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार रहेका कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र एमालेका समर्थनमा राप्रपाबाट उम्मेद्वार रहेका उद्धवप्रसाद पौडेलबीच चर्को प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । कांग्रेस नेता सिटौलालाई जिताउन नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायत सत्ता गठबन्धनका नेताहरु सक्रिय छन् भने राप्रपा नेता पौडेल जिताउन एमाले नेताहरु मैदानमा उत्रिएका छन् । विराटनगरमा देखिएको यो दृष्यबाट वर्तमान राजनीतिको वास्तविकता समेत उजागर हुन्छ । मतभार हजार पनि नभएका पूर्वपञ्च पौडेललाई जिताउँदा प्रदेशकै ठूलो दल रहेको कम्युनिष्ट शक्ति एमाले प्रसन्न हुने अवस्था छ । अर्कातिर कांग्रेसलाई जिताउन कम्युनिष्ट र समाजवादी शक्तिहरु लागिपरेका छन् ।
जबकी राष्ट्रियको चुनावबाट जनादेश प्राप्त जनप्रतिनिधिहरुको मतबाट समाजमा विशिष्ट योग्यता रहेका व्यक्ति निर्वाचित हुनुपर्ने हो । संविधानको भावना पनि योग्यतम व्यक्ति राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित हुनु नै हो । तर बहुदलीय प्रणालीको लाभ उठाउँदै दलका कार्यकर्ता राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित हुँदै आएका थिए । जुन आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ । तर दलहरु त्यो भन्दा अगाडि बढेर जनादेशको समेत दुरुपयोग गर्ने यात्रामा अगाडि बढेको छ । त्यसको बलियो उदाहरण कोशी प्रदेश नै हो । यहाँ विचार र सिद्धान्तलाई सत्ताको खेलले छोपेको मात्रै छैन, आफैले बनाएको निर्वाचन आचारसंहिता समेत उल्लङ्घन गर्न दलहरु पछि परेका छैनन् । तर यस्तो प्रवृत्तिले विद्यमान संविधान र व्यवस्था बलियो हुन नसक्ने बुझ्न ढिलाइ गर्न हुन्न ।
पूर्व पञ्चहरुको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आगामी फागुनदेखि राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मंगलबार पत्रकारहरूलाई राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनबारे जानकारी दिएका थिए । उनले दिएको जानकारी अनुसार, फागुन पहिलो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मागपत्र बुझाइनेछ । तर त्यो मागपत्रको सम्बोधन सरकारले गर्न सक्ने छैन । किनकि राजसंस्था फर्काउनुपर्ने, हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था उल्ट्याउने माग सरकारले पूरा गर्नेछैनन् । अर्थात् सरकारबाट पूरा नहुने मागपत्र राप्रपाले बुझाउने तयारी गरेको छ । त्यो भनेको २०५२ फागुन १ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सरकारसँग राखेको ४० बुँदे मागपत्रलाई सम्झाउनेगरी राप्रपा अगाडि बढ्ने मनसायमा छ ।
त्यसबेला माओवादीले संविधान अन्तर्गत रहेरै कतिपय मागहरु तत्कालीन व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न नसक्नेगरी अगाडि बढाएको थियो । नभन्दै आफैले दिएको अल्टिमेटमको समय नआउँदै माओवादीले सशस्त्र विद्रोह घोषणा गर्यो । दश वर्षसम्म गृहयुद्ध चल्यो । भलै त्यही गृहयुद्धको जग अनि दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भएको छ । तर संविधानले सुरक्षित गरेको त्यही व्यवस्था राप्रपालाई भारी भएको छ । राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनबाट व्यवस्था उल्ट्याउने चेतावनी राप्रपाका कतिपय नेताहरुले दिइरहेका छन् । अर्कातिर नागरिकको हैसियतमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको समेत गतिविधि बढेको छ । गत वर्षदेखि सार्वजनिक समारोहमा देखिन थालेका ज्ञानेन्द्र स–परिवार देश दौडाहामा छन् । तिनै ज्ञानेन्द्र शाहसँग बाक्लो भेटघाट सहित राप्रपाले व्यवस्था उल्ट्याउने चेतावनी दिइरहेको छ ।
व्यवस्था उल्ट्याउने ज्ञानेन्द्र र राप्रपाको अभियानमा विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँहरू समेत जोडिएका छन् । विवादित र उत्तेजित अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आइरहने प्रसाई व्यवस्था र नेतृत्वप्रति गालीगलौजमै देखिन्छन् । संविधानले मुलुकको सार्वभौमसत्ता नागरिकमा निहीत गरेकाले यी शक्तिहरुलाई राजनीतिक गतिविधिदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पूर्णतः अधिकार छ । उनीहरुको चाहनामा जनता सहमत भए व्यवस्था समेत उल्टिन सक्छ । किनकि मुलुकका निम्ति नागरिक सर्वोच्च संस्था हो, उनीहरुकै निर्णय बमोजिम मुलुक चल्नुपर्छ । तर अहिले जस्तो गतिविधि र अभिव्यक्ति प्रकट भइरहेको छ, त्यो कसैको नियन्त्रणमा नरहने खतरा पनि देखिन्छ । संस्थापनतर्फका नेताहरुले भनेजस्तै नभएपनि एक हदसम्म अराजक अभियान चलिरहेको पुष्टि हुने अनेक घटना भइरहेका छन् । तर राजनीतिक परिवर्तन नागरिकको सचेतनापूर्ण माग र एजेण्डाले मात्रै संभव छ भन्ने कसैले पनि बिर्सन हुन्न । अराजकताले निम्त्याउने दुर्घटनाले मुलुकलाई सही दिशामा हिडाउन सक्दैन ।
एकपछि अर्को मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सोमबार पार्टीका शीर्ष नेताहरु राखेर पत्रकार सम्मेलन गरे । सभापति लामिछानेले मिडियाहरुमा आए जस्तो आफ्नो बैंक खातामा पैसा जम्मा नभएको र त्यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता गरे । गत वर्ष सरकारबाट हटेपछि पनि लामिछानेले आफ्नो बारेमा उठेका प्रश्नहरुको प्रष्टोक्ति दिन पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । तर त्यो पत्रकार सम्मेलन स्वयं लामिछानेका लागि प्रत्युत्पादक बनेको थियो । किनकि उनले त्यसबेला प्रष्टोक्ति भन्दा धेरै मिडिया क्षेत्रमाथि आरोप लगाएका थिए । पत्रकार र प्रकाशकहरुको नामै किटेर उल्टै आरोप लगाएका सभापति लामिछाने एकवर्ष पछि फरक रुपमा प्रस्तुत भए । त्यसबेला नामै किटेर आवेगमा बोल्नु गल्ती भएको पनि स्वीकारे ।
यद्यपि सभापति लामिछानेले आफूमाथि लागेको आरोपबारे प्रष्ट जवाफ दिन सकेनन् । तर फरक रुपमा प्रस्तुत हुनु आफैमा सकारात्मक कुरा हो । किनकि सभापति लामिछानेमाथि जनताको ठूलो विश्वास देखिन्छ । पार्टी गठन भएको सात महिनामै अप्रत्यासित मत पाउँदै संघीय संसद्कै चौथो ठूलो दल बन्नु भनेको उनीप्रति नागरिकको भरोसा देखिनुकै प्रमाण हो । टेलिभिजन प्रस्तोता हुँदाको लोकप्रियताकै कारण रविको पार्टीले एक्लै चुनाव लड्दा पनि आकर्षक मत पाएको थियो । त्यही मतको आधारमा लामिछाने संघीय सरकारको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बने भने उनको दलका अरु नेताहरु मन्त्री बने । तर नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलाबाट लामिछानेको पद गएपछि अरु नेताहरुलाई समेत मन्त्रीबाट फिर्ता गरे ।
सरकारबाटै फिर्ता हुने र पत्रकार सम्मेलन गरेर आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुले सभापति लामिछानेमाथि थप प्रश्न उठेको थियो । किनकि राजनीति आवेगले चल्दैन । अझ लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रश्नहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर आफूमाथि प्रश्न उठ्नासाथ गालीगलौजमा उत्रने र गैरजिम्मेवार रुप प्रस्तुत हुने शैलीले जनादेशकै सम्मान गर्न सक्दैनथ्यो । सभापति लामिछानेले त्यही गरिरहेका थिए, जुन कुरा गर्न हुदैनथ्यो । फेरि सार्वजनिक आरोप र आलोचना हुने रवि एक्लो राजनीतिज्ञ होइनन् । अरु नेताहरुमाथि पनि प्रश्न उठेका छन्, आरोप र मुद्दाहरु छन् । ती प्रश्न र मुद्दाहरुको जवाफ विधिमा टेकेर गरिनुपर्छ । यदि रविबाट गल्ती भएका छन् भने त्यसको निरुपण विधिको आधारमा गरिदा उनले साथ दिनुपर्छ । त्यो भनेको रवि र रास्वपाप्रति नागरिकले गरेको विश्वासको समेत सम्मान हो ।
कृषि विश्वविद्यालयको भवन कसले शिल्यान्यास गर्ने भन्नेबारे जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टीबीच देखिएको विवाद सतहमा आएको छ । आइतबार साँझ मात्रै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले शिल्यान्यास कार्यक्रम स्थगित गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छन् । गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्नु अगाडि जनमतका कार्यकर्ताहरुले राजविराजस्थित विश्वविद्यालयको कार्यालयमा ताला लगाएका थिए । तर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिल्यान्यास गर्ने कार्यक्रम नरोकिदा सुरक्षा चिन्ता बढेको छ । जबकी उपेन्द्र र सिके दुवै अहिले सरकारी पदमा रहेका नेता होइनन् । त्यसैले यी दुई नेताबीच शिल्यान्यासको मतभेद हुनु सरमको विषय हो । तर दुवैको निर्वाचन क्षेत्र रहेको सप्तरी–२ मा विश्वविद्यालय भवन शिल्यान्यास हुन लागेकाले अनावश्यक विवाद चर्काइएको छ ।
विकास निर्माणमा अनावश्यक राजनीति हुने प्रवृत्तिकै कारण सर्लाही र बारामा केही समय अगाडि प्रहरीको गोली लागेर सर्वसाधरणको मृत्यु भएको थियो । गत २७ मंसिरमा बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुखलाई हाजिर हुन दिने वा नदिने विवादका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउनु परेको थियो । गोली लागेर लक्ष्मी किशोरी मुखियाको मृत्यु भएको थियो । यसको एक महिनापछि २० पुसमा सर्लाहीको बर्थहवास्थित अस्पताल सञ्चालनको विषयमा विवाद हुँदा अर्का युवकले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । यी दुई घटनाकै कारण राजविराजमा जसपा र जनमत पार्टी बढेको विवाद चिन्ताको विषय बनेको हो । अझ गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न चुनावमा यादव र राउतबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेकाले पनि यो कार्यक्रमलाई दुवै दलले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको देखिन्छ ।
अर्कातिर गत वर्षको चुनावपछि मधेशमा जसपा र जनमत प्रतिस्पर्धी शक्ति देखिएकाले पनि राजविराज विवादलाई आवश्यक ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । मधेशमा विगतको राजनीतिक घटनालाई हेरेर पनि प्रशासनले आवश्यक चासो दिन जरुरी छ । अझ राउतले गौर घटनाका तस्वीर राखेर कार्यक्रम स्थगनको माग राखेका छन् । त्यसैले यी दुई राजनीतिक शक्तिलाई सम्वादमा ल्याउन आवश्यक छ । जसपा र जनमतका नेताहरुले पनि मधेशको विकासमा अति राजनीतिकरण गर्नु गलत हो । दल र तिनका नेतृत्वको मूल्याकंन गर्ने सामथ्र्य नागरिकले राख्छन् भन्ने पनि नेताहरुले बुझ्न आवश्यक छ । तर लोकतान्त्रिक अभ्यास नै लज्जित हुनेगरी जस्तो गतिविधि र गैरजिम्मेवारी देखिएको छ, त्यसले नेताहरुप्रति नागरिक विश्वास थप गुम्ने संभावना हुन्छ ।
पृथकतावादी नारा लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका सिके राउत एक वर्षयता चरम अलमलमा देखिन्छन् । गत वर्ष मंसिरको चुनावमा मधेश आन्दोलनकै नेता उपेन्द्र यादवलाई सप्तरी–२ बाट पराजित गरेपछि राउतमा अलमल बढेको छ । त्यसअघि भने उनको गतिविधि प्रष्ट थियो । सरकारसँग वार्ता गरेर मूलधारको राजनीतिमा फर्किएका राउतले शान्तिपूर्ण संघर्षको कार्यक्रम गरिरहेका थिए । विशेषगरी मधेशमा किसानको एजेण्डा लिएर लगातार विरोध कार्यक्रम चलाएका थिए । त्यसबेला मधेशका अरु नेताहरु सत्ता राजनीतिमा अल्मलिएका थिए । तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन हुँदाको लाभ समेत उनले उठाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका नेता हुन्, राउत । आफैले उपेन्द्रलाई हराउँदा मधेश र लुम्बिनी प्रदेशसभामा उनी नेतृत्वको जनमत पार्टीको राम्रै प्रतिनिधित्व भयो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) राष्ट्रिय दल समेत नबनेको र उपेन्द्र यादव आफै पराजित हुँदा राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी राष्ट्रिय शक्ति बन्यो ।
यसरी राष्ट्रिय राजनीतिको एक हिस्सा बन्न सफल जनमत पार्टीको संसदीय यात्रा चाहिँ प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । जता सत्ता, उतै जनमतको अवस्थामा राउत अल्मलिएका छन् । एक वर्षकै अवधिमा राउतले संघीय सरकारमा दुई मन्त्री फेरेका छन् । कयौं गतिविधि सत्ता इतर बनेर चलाइरहेका छन् । आगामी ११ माघमा हुने राष्ट्रियसभा चुनावमा पनि राउतको जनमत पार्टीले अलग्गै उम्मेद्वारी दिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेद्वारीलाई समर्थन जनाएका छैनन् । यसअघि गत वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा त जनमत पार्टी सत्तारुढविरुद्ध मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति नै बन्न पुगेको थियो ।
तर सत्तामा चाहिँ छोडेका थिएनन् । मधेश प्रदेशमा पनि राउत नेतृत्वको जनमत सरकारमै छ । सरकारमा रहने, तर पूर्ण स्वामित्व नलिने नीति जनमतले लिदै आएको छ । जुनसुकै बेला सत्ता छोड्न सक्ने चेतावनी दिने जनमतका मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट हटाउने निर्णय सत्तारुढले पनि गर्न सकेको देखिदैन । केही दिन अगाडि सिके राउत, संघीय मन्त्री रहेकी अनिता देवी लगायत माइतीघरबाटै पक्राउ परेका थिए । राउत सहित अरु नेताहरुले कहिल्यैपनि सरकारको बचाऊ गर्दैनन्, तर विपक्षमा पनि बसेका छैनन् । यसले सिके राउत र उनको पार्टी जनमत ठूलै अलमलमा रहेको देखिन्छ । जबकी यिनै राउत हुन्, जसले पृथकतावाद जस्तो गम्भीर प्रश्न उठाउन पछि परेका थिएनन् ।
संसदीय भूमिकामा आफूलाई अब्बल सावित गरिरहेकी सांसद सुमना श्रेष्ठसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरुले गत मंगलबार संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई भेटे । रास्वपाकी सांसदहरु सुमना, निशा डाँगी र पूर्वाधार विभाग सचिव कृष्ण भेटवालको टोलीले मन्त्री ज्वालासँग त्यो भेटमा महत्वपूर्ण प्रश्न र तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरुले ‘सडक दुर्घटनाबाट मान्छे मर्नु सरकारलाई सामान्य लाग्न थालेको हो ?’ भन्ने जुन प्रश्न उठाए, जसको जवाफ संभवतः मन्त्री मात्रै नभएर प्रधानमन्त्रीसँग पनि छैन । पार्टी सहमहामन्त्री समेत रहेकी श्रेष्ठ र सचेतक डाँगी सहितको टोलीले एक वर्षभित्र (गत वर्ष मंसिरदेखि) १० हजार सात सय ४५ सडक दुर्घटना हुँदा ९१६ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ । यी दुर्घटनामा दुई हजार ७९१ जना घाइते भएको पनि उनीहरुले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार, दैनिक सडक दुर्घटनाबाट ६ जनाको औसत मृत्यु हुने र दैनिक ५४ सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ । तर रास्वपाका सांसदहरुले सोधेझैं सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने र घाइतेहरुबारे सरकार गम्भीर देखिदैनन् । पछिल्लो समय सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका निम्ति सचेतना कार्य समेत सरकारबाट भएको देखिदैन । एकातिर देशमा तीन तहको सरकार अस्तित्वमा रहनु अनि अर्कातिर सडक दुर्घटनाबाट जोगिन चेतनामुलक सन्देश लगभग शून्य बन्नु उल्टो परिदृष्य हो । किनकि सचेतनाले मात्रै पनि सुरक्षित यातायातका निम्ति सहयोग पुग्छ ।
जबकी माथि प्रस्तुत तथ्याङ्क आफैमा भयावह हो । मृत्यु हुनेको संख्या हजार नजिक छ भने घाइते हुनेको संख्या दोब्बर बढी छ । दुर्घटनामा परेकाहरुको परिवारको पीडा कुनै तथ्याङ्कमा समेट्न कठिन हुन्छ । यस्तो बेला सरकारले दुर्घटनामा परेका परिवारलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत निर्णय लिन सक्छ । त्यो भन्दा अगाडि दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक पूर्वाधारको अवस्थामा सुधार, सवारी चेकजाँचमा कडाईँ, यात्रु संख्या र चालकको अवस्थाबारे बलियो निगरानी राख्नु सरकारको आधारभूत दायित्व हो । तर सडक दुर्घटनाबारे सरकार बेखबरझैं देखिदा रास्वपाका सांसदहरुले सोधेका प्रश्न आमनागरिकबाट समेत उठ्न आवश्यक देखिन्छ । यात्रु, चालक, प्रहरी प्रशासन र सवारी सञ्चालकले समेत आवश्यक ध्यान पुर्याउँदा दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies