एजेन्सी : अर्जेन्टिनाको बन्दरगाह सहर बहिया ब्लाङ्कामा शनिबार शक्तिशाली आँधीमा परी खेलकुद क्लबको छाना खस्दा कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
मेयर कार्यालयको सूत्रका अनुसार भारी वर्षा र हावाका कारण स्केटिङ प्रतियोगिता भइरहेको बहिया ब्लाङ्काको छत खसेको थियो । “दुर्भाग्यवश आपत्कालीन सेवाले बहिन्से डेल नोर्टे क्लबमा १३ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ”, नगरपालिकाले विज्ञप्तिमा भनेको छ । अग्निनियन्त्रकहरूले भग्नावशेषमुनि फसेका मानिसहरूको उद्धारका लागि काम गरिरहेको पनि नगरपालिकाले जनाएको छ ।
उक्त सहरमा एक सय ४० किलोमिटर (८७ माइल) प्रतिघन्टाभन्दा पनि बढीको वेगले हावा चलेको बताइएको छ । तीव्रगतिको हावा आएसँगै केही भागमा बिजुलीसमेत गएको थियो ।
एजेन्सी : भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार जम्मु–कश्मीरमा धारा ३७० को खारेजीलाई सदर गर्दै भारतीय निर्वाचन आयोगलाई ३० सेप्टेम्बर २०२४ भित्र विधानसभा चुनाव गर्न निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा पुनर्गठित गर्ने निर्णयलाई सदर गरेको छ भने जतिसक्दो चाँडो राज्यको बहाली गर्न भनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूड, न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल, सञ्जीव खन्ना, बीआर गवई र सूर्यकान्तको संवैधानिक इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो । प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूडले सोमबार फैसला सुनाउँदै भने, ‘अदालत केन्द्र सरकारलाई भारतीय निर्वाचन आयोगले पुनर्गठन अधिनियमको धारा १४ अन्तर्गत गठित जम्मु र कश्मीरको विधान सभाको चुनाव ३० सेप्टेम्बर २०२४ भित्र सम्पन्न गर्न कदम चाल्न र छिट्टै राज्य सरकारको गठन गर्न निर्देशित गर्छ ।’
भारत सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने सोलिसिटर जनरलले जम्मु काश्मिरलाई राज्यको दर्जा पुनर्स्थापित गरिने र केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा यसको दर्जा अस्थायी भएको बताएका छन् । उनले जम्मु–कश्मीरलाई राज्यको दर्जा पुनर्स्थापित गर्दा केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाखको स्थिति प्रभावित नहुने बताए ।
‘सोलिसिटर जनरलले जम्मु–कश्मीरलाई राज्यको दर्जा पुनर्स्थापित गर्ने भनी दिएको निवेदनलाई ध्यानमा राख्दै जम्मु–कश्मीर राज्यलाई लद्दाख र जम्मु–कश्मीरलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा रूपान्तरण गर्न धारा ३ अनुसार अनुमति छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न आवश्यक छैन,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।
कुनै पनि राज्यबाट एक क्षेत्रलाई अलग गरेर केन्द्र शासित प्रदेश बनाउन अनुमति दिने हुँदा लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा कायम राखिएको र यो अनुच्छेद ३ (ए) अनुरूप हुने फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘भारतको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको सर्वोपरि विशेषताका रुपमा रहेको विधान सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई राज्यको दर्जा बहाल नहुञ्जेलसम्म स्थगित गर्न सकिँदैन ।’
सर्वोच्च अदालतले जम्मु–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णयलाई सदर गर्दै भनेको छ, ‘कुनै पनि राज्यको तर्फबाट केन्द्र सरकारले लिने हरेक निर्णय कानुनी चुनौतीको अधीनमा हुन सक्दैन र यसले राज्यको प्रशासनलाई ठप्प पार्नेछ ।’
सन् २०१९ ५ अगस्टमा, केन्द्र सरकारले अनुच्छेद ३७० अन्तर्गत प्रदान गरिएको जम्मु र कश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो र यस क्षेत्रलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा विभाजन गरेको थियो ।
न्यायाधीश सञ्जय किशन कौलले सन् १९८० को दशकदेखि राज्य र गैरसरकारी पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन र प्रतिवेदन दिन निष्पक्ष सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप समिति गठन गर्न र मेलमिलापका उपायहरू सुझाउन सुझाव दिएका छन् ।
न्यायाधीश कौलले फैसलामा भनेका छन्, ‘घाउ निको पार्ने दिशामा पहिलो कदम भनेको राज्य र यसका तत्वहरूद्वारा गरिएका उल्लंघनका कार्यहरूको स्वीकारोक्ति हो र सत्य बोल्दा मेलमिलापको मार्ग प्रशस्त हुन्छ ।’
उनले जम्मु काश्मिरका युवा र जनताले धेरै कष्ट भोगेको र घाउ निको पार्नुपर्ने भन्दै ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ कसरी गठन गर्ने भन्ने विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
एजेन्सी : इजरायल डिफेन्स फोर्सले गाजामा 'आइरन स्वर्ड्स युद्ध' शुरु भएदेखि करिब ६ सय घाइते सैनिकहरूको उद्धार गरेको छ । दुई महिनाभन्दा बढीको अवधिमा करिब ३०० उद्धार उडानबाट ती सैनिकहरूको उद्धार गरिएको सेनाले जनाएको छ ।
आइतबारदेखि घाइते सैनिकहरूको विवरण आफ्नो वेबसाइटमा अपडेट गरिने पनि सेनाले जनाएको छ । सेनाको चिकित्सक सहितको विशेष रणनीतिक उद्धार एकाइहरूले गाजा पट्टीबाट उद्धार गतिविधिहरू जारी राखेका छन् ।
उद्धार कार्यको नेतृत्व वायु सेना सहयोग एकाइका सहायक अधिकारीहरूले गर्ने गरेको बताइएको छ । यो एकाइले स्थल र वायु सेना बीच समन्वयको भूमिका गरिरहेको छ ।
एजेन्सी : अमेरिकाको जर्जिया राज्यको राजधानी एटलान्टामा शनिबार साँझ भएको गोलीकाण्डमा तीन युवाको मृत्यु भएको छ भने अर्का एक जना घाइते भएका छन् ।
एटलान्टा प्रहरी विभागले विज्ञप्तिमा जनाए अनुसार आक्रमणमा परेका २० वर्षीय तीनजना पुरुष घटनास्थलमा मृत फेला परेका थिए भने अर्का एक जना घाइते अवस्थामा भेटिएका थिए । घाइतेलाई अस्पताल पुर्याइएको छ ।
घटना लागुऔषध कारोबारसँग जोडिएको हुनसक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । मृतकको सनाखत हुन सकेको छैन भने गोली प्रहारबारे अनुसन्धान जारी छ ।
गैर-नाफामुखी अनुसन्धान समूह 'गन भाइलेन्स आर्काइभ' ले जनाए अनुसार अमेरिकामा यस वर्ष डिसेम्बर ९ सम्ममा ६३४ जना सामूहिक गोली आक्रमणको शिकार बनेका छन् ।
एजेन्सी : अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बिहीबार इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँग वार्ता गरेका छन् । नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न र उनीहरूलाई हमास आतंककारीहरूबाट अलग गर्न अत्यावश्यक रहेको विषयमा वार्ता केन्द्रित रहेको जनाइएको छ ।
दुई नेताहरूले गाजा क्षेत्रमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमहरू बारे छलफल केन्द्रित गरेको बताइएको छ । राष्ट्रपति बाइडेनले "गाजामा मानवीय सहायताको निरन्तर र दिगो प्रवाह"को महत्वमा विशेष जोड दिएका छन् । उनले इन्धनको व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने इजरायलको निर्णयलाई स्वागत पनि गरेका छन् । ह्वाइट हाउसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'राष्ट्रपतिले नागरिकको सुरक्षा गर्न र नागरिकलाई हमासबाट अलग्गै राख्न महत्वपूर्ण कदम चाल्न आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिनुभएको छ ।'
राष्ट्रपति बाइडेनले प्यालेस्टिनीहरू विरुद्ध गरिएको चरमपन्थी हिंसाका विषय र वेस्ट बैंकमा स्थायित्व बढाउनुपर्ने आवश्यकताको बारेमा आफ्नो चिन्ता दोहोर्याएका छन् । बाइडेनले गाजा क्षेत्रमा रहेका बन्धकहरूप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै अन्तरराष्ट्रिय समिति (आईसीआरसी) लाई हमास आतंककारीहरूले राखेका बाँकी बन्धकहरूसम्म पुग्न अनुमति दिनुपर्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
ह्वाइट हाउसले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार उनले युवती (महिला) नागरिक बन्धकहरूलाई रिहा गर्न हमासले गरेको इन्कारले मानवीय संवेदनशीलतामा आँच पुगेको बाइडेनको ठहर छ । दुवै नेता नियमित छलफलमा बस्न सहमत भएको बताइएको छ ।
एजेन्सी : बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले सोमबार देशमा बढ्दो अध्यागमनलाई रोक्न नयाँ कदमहरू चालिएको घोषण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सुनकको ती नयाँ कदमहरूलाई अध्यागमन दर घटाउने सरकारको 'कट्टरपन्थी कार्य' को रूपमा वर्णन गर्दै बेलायतलाई फाइदा पुर्यााउने सुनिश्चित रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
नयाँ उपायहरूको शृङ्खलाको रूपमा सरकारले अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले जबसम्म स्नातकोत्तर अनुसन्धान पूरा गर्दैनन् तबसम्म उनीहरूको परिवारलाई बेलायतमा ल्याउनबाट रोक लगाइने छ। साथै यो कदमबाट दक्ष विदेशी कामदारहरूले देशमा काम गर्न भिसा थप्न चाहे न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री सुनकले भने, "अध्यागमन धेरै उच्च छ। आज हामी यसलाई घटाउँन कट्टरपन्थी बनेर कारबाही गरिरहेका छौं। यी कदमहरूले बेलायतलाई फाइदा पुर्यारउने कुराको सुनिश्चित गर्नेछ ।" यस नयाँ प्रावधान अन्तर्गत स्नातकोत्तर अनुसन्धान डिग्रीमा नपुगेसम्म विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो परिवारलाई बेलायतमा ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउनेछ ।
बेलायतमा कुल माइग्रेसन गत वर्ष उच्च स्तरमा पुगेको आधिकारिक तथ्यांकले देखाएको छ । यसले बेलायत सरकारलाई दबाब थपेपछि यस मुद्दालाई राजनीतिक विषय बनाइएको सीएनएनले उल्लेख गरेको छ । बेलायतमा सन् २०२२ मा ६ लाख ६ हजार मानिसको बसाइसराइ भएको राष्ट्रिय तथ्यांकको कार्यालय (ओएनएस)ले जनाएको छ । त्यसैगरी १२ लाख मानिस बेलायत प्रवेश गरेका छन् भने, झन्डै आधा संख्याले देश छोडेर गएका छन् ।
सीएनएनका अनुसार कन्जरभेटिभ सरकारहरूले बेलायतमा सर्ने मानिसहरूको सङ्ख्यामा ठूलो मात्रामा कमी ल्याउने वाचा गरे तापनि सहज रूपमा त्यसो हुन सकेको छैन । विशेषगरी ब्रेक्सिटको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा यसका समर्थकहरूले सिमानाहरू "नियन्त्रण" गर्न बेलायतलाई आवश्यक कदमको रूपमा यो पछिल्लो कदमलाई लिएका छन् ।
बेलायत आइपुगेका अधिकांश मानिसहरू ९ लाख २५ हजार गैर-ईयु नागरिकहरू रहेको र ती मध्ये १२ जनामा एक जनामध्ये एक शरण खोज्नेहरू रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । गैर-ईयु देशहरूबाट बेलायत बसाइ सर्नेहरूमा कामको खोजी, अध्ययन र मानवीय उद्देश्य प्रमुख रहेरको ओएनएसमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन केन्द्रका निर्देशक जे लिन्डोपले उल्लेख गरेका छन् ।
यसैगरी गत वर्ष बेलायतको अध्यागमन तथ्यांकका अनुसार सबैभन्दा धेरै भारतीय नागरिकहरू बेलायतमा अध्ययन, कामको खोजी र पर्यटन भिसा बोकेर प्रवेश गरेका थिए । जुन २०२२ को अन्त्यमा २ लाख ५८ हजारभन्दा बढी भारतीय नागरिकहरूले भ्रमण भिसा प्राप्त गरेका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६३० प्रतिशतले बढी हो ।
एजेन्सी : हमास र इजरायलबीचको युद्धविराम सम्झौता सकिएको छ । युद्धविराम सम्झौता समाप्त भएसँगै इजरायलले फेरि युद्ध शुरु भएको जनाएको छ ।
हमास र इजरायलबीचको युद्धविराम सम्झौताको बिहीबार सातौं दिन थियो । यसपछि आज यो सम्झौता टुंगिएको हो । सम्झौता समाप्त हुनु केही समयअघि इजरायलले गाजाबाट प्रहार गरिएको रकेट खसालेको बताएको थियो ।
गाजामा हमासको आन्तरिक र राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिणी गाजामा धेरै हवाई हमला गरिएको जनाएको छ ।
उत्तरी गाजामा पनि धेरै विस्फोटको आवाज सुनिएको बताइएको छ । गाजाको उत्तर-पश्चिममा पनि गोलीबारी भएको छ ।
यो युद्धविराम अगाडि बढ्ने आशा थियो । अमेरिका, कतार र इजिप्टले निरन्तर मध्यस्थता गर्दै आए पनि यो सम्झौता अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
गत शुक्रबार हमास र इजरायलबीच युद्धविराम सम्झौताको घोषणा भएको थियो । सात दिनसम्म चलेको यस सम्झौतामा बिहीबारसम्म हमासले ११० जना इजरायली बन्धकहरूलाई रिहा गरेको छ ।
एजेन्सी : अस्ट्रेलिया सरकारले आगामी जनवरी १ देखि डिस्पोजेबल भेपको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने मङ्गलबार घोषणा गरेको छ । सरकारको उक्त घोषणाको चिकित्सकहरूले तत्काल स्वागत गरेका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री मार्क बटलरले एकल प्रयोग भेपमाथि रोक लगाउनुको उद्देश्य युवा वर्गमा भ्यापिङमा बढ्दै गएको ‘वास्तविक’ वृद्धिलाई उल्ट्याउनु रहेको बताए । अस्ट्रेलियाले पहिलो पटक मेमा भेपको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने खुलासा गरेको भए पनि अहिलेसम्म शुरु मिति बताएको थिएन ।
लामो समयसम्म धूम्रपान गर्नेहरूलाई धूम्रपान छाड्न सहयोग गर्ने तरिकाका रूपमा सरकारहरूलाई भेपिङ बिक्री गरिएको मन्त्री बटलरले बताए । “यसलाई एउटा मनोरञ्जक उत्पादनका रूपमा बिक्री गरिएको थिएन, विशेषगरी हाम्रा बालबालिकालाई लक्षित गरिएको थिएन तर यो त्यही बन्यो”, उनले भने, “अधिकांश भेपमा निकोटिन हुन्छ र बालबालिका दुर्व्यसनी बन्दैछन् ।”
१४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब सात बालबालिकामा एक जनाले भेप प्रयोग गर्ने गरेको सरकारले एक विज्ञप्तिमा बताएको छ । विज्ञप्तिमा ‘तर्कसङ्गत प्रमाण’ लाई उद्धृत गर्दै भेप प्रयोग गर्ने युवा अस्ट्रेलियालीहरूमा धूम्रपान गर्ने सम्भावना करिब तीन गुणा अधिक हुने बताइएको छ ।
सरकारले अस्ट्रेलियामा डिस्पोजेबल भेपको उत्पादन, विज्ञापन वा आपूर्तिलाई गैरकानूनी घोषणा गर्नका लागि सन् २०२४ मा कानून पनि ल्याइने बताएको छ ।
भेपमाथिको आयात प्रतिबन्धलाई अस्ट्रेलियाली मेडिकल एसोसिएसनले स्वागत गरेको छ । “अस्ट्रेलिया धूम्रपानको दर र त्यसपछि हुने स्वास्थ्य हानिलाई कम गर्न विश्वमा अग्रणी रहेको छ, त्यसैले भेपिङलाई रोक्न र भविष्यको हानिलाई रोक्नका लागि सरकारको निर्णायक कदम अत्यन्त स्वागतयोग्य छ”, एसोसिएसनका अध्यक्ष स्टिभ रोब्सनले भने ।
एजेन्सीः पाकिस्तानको उत्तर–पश्चिमी खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा सुरक्षा बल र आतङ्कवादीहरूबीचको झडपमा आठ आतङ्कवादी मारिएको सेनाले बताएको छ ।
सुरक्षा बलले प्रान्तको दक्षिणी बाजिरिस्तान जिल्लाको सारारोघा इलाकामा गुप्तचरमा आधारित कारवाही गरेको पाकिस्तानी सेनाको मिडिया शाखा इन्टर सर्भिसेज पब्लिक रिलेसन्स (आइएसपिआर)ले आइतबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएको छ ।
‘कारबाहीका क्रममा सैनिक र आतङ्कवादीहरूबीच तीव्र गोली हानाहान हुँदा आठ आतङ्कवादी मारिए’, कारवाहीका क्रममा ठूलो मात्रामा हतियार, गोलाबारुद र विस्फोटक पदार्थ पनि बरामद गरिएको उल्लेख गर्दै आइएसपिआरले भनेको छ ।
मारिएका आतङ्कवादीहरू सुरक्षा बलका साथै निर्दोष नागरिकविरुद्ध आतङ्कवादी गतिविधिमा सक्रियरूपमा सामेल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त क्षेत्रमा आतङ्कवादीहरूको अस्तित्वलाई समाप्त पार्नका लागि यस्ता कारवाहीहरू सञ्चालन भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एजेन्सी : इजरायल र हमासले गाजामा ५० बन्धकलाई रिहा गर्ने बदलामा चार दिनको मानवीय विराममा सहमति जनाएको कतारले बुधबार पुष्टि गरेको छ ।
“मानवीय विरामको शुरुवाती समय अर्को २४ घन्टाभित्र घोषणा गरिनेछ र विरामको विस्तार चार दिनसम्म हुनेछ”, कतारको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, “सम्झौतामा इजरायली जेलहरूमा थुनिएका प्यालेस्टिनी महिला तथा बालबालिकाको रिहाइको सट्टामा गाजापट्टीमा हालै बन्धक बनाइएका ५० महिला तथा बालबालिकाको रिहाइ समावेश छ, उक्त सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि विभिन्न चरणमा रिहा गरिने मानिसहरूको सङ्ख्या बढाइने सहमति भएको छ ।”
अस्थायी युद्धविराम र मानवीय सहायताका लागि पहुँचको सट्टामा गाजामा बन्दी बनाइएका दुई सय ४० जनामध्ये केहीलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले कतार केही सातादेखि पर्दा पछाडि गहन वार्तामा संलग्न रहेको छ ।
उक्त सम्झौता इजिप्ट र अमेरिकाका साथै हमास र इजरायलसँग गरिएको र ‘मानवीय आवश्यकताहरूका लागि तोकिएको इन्धनसहित ठूलो सङ्ख्यामा मानवीय समूह र राहत सहयोगको प्रवेश’ समावेश गरिएको कतारले बताएको छ ।
कतारको विदेश मन्त्रालयलका प्रवक्ता माजिद अल–अन्सारीले हमासले बन्धक बनाएका ५० जनालाई चार दिने युद्धविरामका क्रममा क्रमिकरूपमा रिहा गरिने एएफपीलाई बताए । “युद्धविराम सुरु हुन्छ र फेरि चार दिनभित्र प्रत्येक दिन हामीसँग धेरै बन्धक बाहिर आउने छन् र चौथो दिनसम्ममा यो सङ्ख्या ५० सम्म पुग्नुपर्छ”, उनले भने ।
हमासले रिहा गर्ने सुरुआती ५० महिला तथा बालबालिका सुरुआती चार दिनको युद्धविराम लम्ब्याउन थप बन्धकको रिहाइ पछि गरिने आशा गरिएको थियो ।
“यदि त्यतिबेलासम्म प्यालेस्टिनीहरूले अतिरिक्त सङ्ख्यामा प्रतिबद्धता गर्न सके भने युद्धविरामलाई बढाउन सकिने छ”, अन्सारीले भने, “यी मापदण्डअन्तर्गत सबै नागरिकहरूलाई बाहिर निकाल्न केही समय लाग्नेछ, हामीले कति मानिसलाई छोड्यौँ भन्ने पत्ता लगाउन पनि केही समय लाग्नेछ ।”
उनका अनुसार इजरायल र हमासबीचको अस्थायी अन्त्य तुरुन्तै लागू हुने छैन र धरातलीय स्तरमा तयार हुनका लागि केही समय आवश्यक हुनेछ । उनले बन्धक र जेलमा रहेका बन्दीहरूको आदानप्रदानमा रेड क्रिसेन्टका कर्मचारीका साथै इजरायल, हमास र कतारका अधिकारीहरूले सहजीकरण गर्ने जानकारी दिए ।
कतारका प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसमेत रहनुभएका प्रवक्ता अन्सारीले बन्धकहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने अवधिमा गाजामा इजरायली कारबाही अस्थायीरूपमा रोकिने बताए । “सम्झौताअन्तर्गत रिहा हुनेमा कुनै पनि सैन्य बन्दी छैनन्”, उनले भने । उनका अनुसार यो त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ वार्ता अगाडि बढाउनका लागि विश्वास निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies