भरत प्रधान/मध्यान्ह
लिस्बन : पोचुगलमा सञ्चालित राहदानी सेवा शिविरबाट ६ सय बढी नेपालीको विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) का लागि जैविक तथ्यांक संकलन गरिएको छ ।
फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासको टोलीले लिस्बनमा रहेको अवैतनिक नेपाली महावाणिज्यदूतावासको समन्वय र सहजीकरणमा लिस्बनबाट ६ सय ६९ नेपालीको विद्युतीय राहदानीका लागि जैविक तथ्यांक संकलन गरेको हो । टोलीले राजधानी लिस्बनमा इनरोलमेन्ट सेन्टरको स्थापना गरी विद्युतीय राहदानीका लागि जैविक विवरणसहितको आवेदन संकलन गरेको टोली प्रमुख एवं नेपाली दूतावास, फ्रान्सका नियोग उपप्रमुख सीता बस्नेतले जानकारी दिइन् ।
टोली प्रमुख बस्नेतका अनुसार दुई सय ८० जनाको राहदानी हराएको, ४७ जनाको क्षति भएको, दुई सय ९१ जनाको नवीकरण, १६ बालबालिकाको नयाँ राहदानी र ३५ बालबालिकाको नवीकरणका लागि आवेदन संकलन गरिएको हो । राजधानी लिस्बनमा एक सातासम्म सञ्चालित राहदानी सेवा शिविरबाट एक लाख १६ हजार पाँच सय २० युरो अर्थात् झण्डै एक करोड ६६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको टोली प्रमुख बस्नेतले बताइन् ।
शिविरमा अतिरिक्त शुल्क लिएर आवेदन संकलन गरेको भन्ने सेवाग्राहीको गुनासोका सन्दर्भमा दूतावासकी नियोग उपप्रमुख बस्नेतले टोलीले राहदानी बनाउन लाग्ने सरकारले तोकेको न्यूनतम राजस्व शुल्क र कुरिएर खर्चबापतको १० युरोबाहेक अन्य रकम नलिएको स्पष्ट पारिन् । अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै अफवाह फैलाइएकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै बस्नेतले सो विषयमा लिस्बनस्थित महावाणिज्य दूतावास, एनआएनए पोर्चुगललगायत शिविर अवधिभर खटिएका नेपाली संघ–संस्थाका प्रतिनिधिसँग सोधखोज गर्न र सत्यतथ्य बुझ्न सबैलाई आग्रह गरिन् । दूतावासबाट टोली आएको भएपनि शिविर अवधिभरको सबै खर्च लिस्बनस्थित महावाणिज्यदूतावासले व्यवस्थापन गरेको उनले बताइन् ।
टोलीले शिविर अवधिभर राहदानीविहीन बनेका, राहदानी हराएका, क्षति भएका र राहदानीकै कारण समस्यामा परेका नेपालीका लागि प्राथमिकताका आधारमा सेवा प्रवाह गरेको उनले बताइन् । “पोर्चुगलमा रहेका नेपालीको समस्यालाई ध्यानमा राखेर विशेष गरी यहाँको कागजी प्रक्रियामा रहेका नेपालीलाई सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यअनुरूप दूतावासले शिविरको व्यवस्था गरेको हो”, बस्नेतले भनिन्, “यहाँ अझै धेरै नेपालीको राहदानी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । राहदानी बनाउन नपाएको भन्दै धेरै नेपालीले गुनासो गर्नुभएको छ । उहाँहरुको गुनासो स्वभाविक छ । दूतावाससँग कर्मचारीको अभाव भएका कारण लामो समयसम्म शिविर सञ्चालन गर्न सम्भव भएन । यहाँ देखिएको राहदानीसम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि विभागबाटै टोलीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ”, उनले भनिन् ।
शिविर गत मार्च २४ तारिखदेखि शुरु भएको हो । मंगलबार बिहानसम्म थप आवेदन संकलन गरिएको थियो । टोलीले राहदानी हराएका, क्षति भएका, सन् २०२४ फ्रेब्रुअरी २९ सम्म म्याद सकिएका, पोर्चुगलको अध्यागमन निकाय (आइमा) मा २०२४ अप्रिल ३० सम्म बायोमेट्रिकका लागि समय लिइसकेका तथा पोर्चुगलमा जन्मेका बालबालिकाको प्राथमिकताका आधारमा विद्युतीय राहदानीका लागि जैविक तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।
घुम्ती शिविरले तत्कालका लागि राहत भए पनि अझै धेरै नेपाली राहदानीसम्बन्धी समस्यामा रहेकाले फेरि छिट्टै टोली ल्याउन पहल गर्ने गैरआवासीय नेपाली संघ पोर्चुगलका अध्यक्ष उमेश खड्काले बताए । शिविरमा अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् नि भन्ने जिज्ञासामा खड्काले महावाणिज्यदूतावास सहित पोर्चुगलमा क्रियाशील नेपाली संघसंस्थाको सर्वपक्षीय छलफल र निर्णयबाटै १५ युरो अतिरक्ति शुल्क लिइएको प्रष्ट पारे । “जसमा १० युरो शिविर ब्यबस्थापन खर्च र ५ युरो विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि लिइएको हो । यो कसैको ब्यक्तिगत खर्च र लाभका लागि लिईएको रकम होइन । यो शव ब्यबस्थापन लगायत आपद्–विपद् पर्दाका लागि निर्माण गरिएको कोषका लागि लिईएको हो,” खड्काले स्पष्ट पार्दै भने ।
शिविरबाट राहदानीविहीन बनेका र राहदानीकै कारण समस्यामा परेका नेपालीलाई राहत मिलेको पोर्चुगलका लागि अवैतनिक नेपाली महावाणिज्यदूत मकरबहादुर हमालले बताए । शिविरले विशेषतः यहाँको कागजी प्रक्रियामा रहेका तर राहदानी नै नभएका र हराएका नेपालीलाई राहत मिलेको उनले बताए । शिविर अवधि छोटो भएका कारण धेरै नेपालीको समस्या सम्बोधन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै महावाणिज्यदूत हमालले फेरि छिट्टै टोली ल्याउन पहल गर्ने बताए । अतिरिक्त शुल्कका सम्बन्धमा प्रष्ट्याउँदै हमालले सबै संघ–संस्थाको उपस्थितीमा भएको निर्णय बमोजिम १० युरो शिविर ब्यबस्थापन खर्च र ५ युरो विपद् कोषका लागि लिइएको बताए । शिविर ब्यबस्थापनका लागि लिईएको रकम मध्ये खर्च कटाएर बाँकी रहेको रकम विपद् कोषमा जम्मा गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास नहुँदा राहदानीसम्बन्धी समस्या झेल्दै आएका नेपालीले शिविरमार्फत सेवा पाउँदा राहतको अनुभूति गरेका छन् । एक सातासम्म सञ्चालन भएको शिविरमा गैरआवासीय नेपाली संघ पोर्चुगलका प्रतिनिधि र यहाँ क्रियाशील नेपाली संघ संस्थाका प्रतिनिधिले समेत समन्वय र सहजीकरण गरेका थिए ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको हक अधिकारका लागि गम्भीर रहेको बताएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याजलगायतका सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न र स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ऐतिहासिक पहलकदमी लिएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा १३ देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूलाई काठमाडौं बोलाएर तीनदिने छलफल गरेका थिए भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशनपछि वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौंमा केही सुधार देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका राहदानी, लाइसेन्सलगायत विदेशमा अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ सेवाका लागि घण्टौंसम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले व्यापक सुधार गरेको बताए पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सुधारको कुनै अनुभूति नभएको बताएको छ । संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले २०७२ सालदेखि भएका व्यवसायी र कामदार विरोधी नीति यथावत रहेसम्म झिनामसिना निर्णयले तात्विक अर्थ नराख्ने भन्दै नेपालले भारत, पाकिस्तान र श्रीलंका जस्ता प्रतिस्पर्धी मुलुकमा रहेको व्यवस्थाअनुरूप नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन र अन्य प्रणालीमा सुधार हुनु जरुरी रहेको बताए ।
व्यवसायीले संघमार्फत वैदेशिक रोजगारमा सरकारले कामदार पठाउने हो वा निजी क्षेत्रले भन्ने प्रष्टताको माग गरेको भन्दै महासचिव भुर्तेलले लागत परिभाषित गरेर सेवा शुल्क निर्धारण, मागपत्र प्रमाणीकरण, लिंगीय विभेद हुने गरिएको महिला तथा घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृतिको प्रतिबन्ध, वैदेशिक रोजगार ऐनमा सुधार, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क र जीर्ण अवस्थामा पुगेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको क्षमता वृद्धि गरी डिजिटलाइजेसन गर्नेजस्ता लामो समयदेखि समाधान नभएका समस्याहरू यथावत रहेसम्म वैदेशिक रोजगारमा सुधार भयो भन्नू आत्मरति मात्रै हुने टिप्पणी गरे ।
एउटा मन्त्रीले एउटा निर्णय गर्ने मन्त्री फेरिएपछि पुरानो निर्णय उल्टाउने शैलीले वैदेशिक रोजगारलाई सधैं असुरक्षित र अमर्यादित बनाउने भन्दै महासचिव भुर्तेलले सरकार र सरकारी निकायहरूले रेमिट्यान्समार्फत नेपाली अर्थतन्त्र धानिएको सत्यलाई आत्मसात गरी सुधारका लागि इमानदार प्रयास नगरेको टिप्पणीसमेत गरे ।
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल र नेपालका लागि स्वीजरल्याण्डका राजदूत डा. डेनियल मेउलीबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । बुधबार मन्त्रालयमा नै भएको शिष्टाचार भेटमा विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फारिस हदाद जवीस र फरेन कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसिडिओ)का प्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
भेटमा नेपालका लागि स्वीस राजदूत डा. डेनियलले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढीकरण कार्यक्रमको बारेमा चर्चा गरे । स्वीस सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), एफसिडिओ तथा विश्व बैंकको सहकार्यमा सञ्चालित यो कार्यक्रम रोजगार सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरुको क्षमता विकासमा केन्द्रित छ ।
त्यस्तै विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक जवीसले विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ‘युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल अयोजना’ (यति)को अवधि थप गर्न विश्व बैंक इच्छुक रहेको जानकारी दिए । आयोजनामार्फत नेपालको आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, सीप विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन, राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको निर्माण, स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गरी एकीकृत श्रम रोजागर सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियोे । त्यस्तै नतिजामुखी कार्यका लागि वातावरण निर्माण गर्दै नेपालमा सुरक्षित, मर्यादित श्रम तथा उत्पादनशील र दिगो रोजगारीमार्फत नेपालको आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने बताएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भेटमा श्रममन्त्री अर्यालले आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्न विकास साझेदारहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै आगामी दिनमा नेपाल सरकारले न्यूनतम ज्यालामा आधारित रोजगारी सिर्जनामा मात्र सीमित नभइ श्रम बजारको मागका आधारमा सीप विकासमा लगानी गर्ने उल्लेख गरे । मन्त्री अर्यालले सीपयुक्त जनशक्तिको निर्माण गरी सक्रिय श्रम बजारको स्थापना, स्वरोजगारी र उद्यमशीलतामा प्रवद्र्धन गर्दे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
२०२० जुन ३० देखि विश्व बैंकको सहयोगमा मन्त्रालयले यति परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस परियोजनामार्फत विश्व बैंकले नेपालमा आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गर्ने, श्रमिकको सीप विकास गर्ने, श्रम बजारको नतिजामा सुधार तथा राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (नेमिस) निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । आगामी जुन महिनामा यस परियोजनाको अवधि सकिँदैछ ।
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीका नाममा बेचिन लागेका पाँच महिलाको उद्धार गरिएको छ । मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले विदेश जाने बहानामा बेचिनबाट जोगिएका ती महिलालाई उद्धार गरी अहिले आवश्यक परामर्श गरिरहेको र उक्त घटनाको अनुसन्धान पनि थालिएको जनाएको छ ।
ब्यूरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानेन्द्रप्रसाद फुँयालले उनीहरुलाई गिरोहले विदेश पठाउने भनेर काठमाडौंको गौशालास्थित एक होटलमा राखिएको अवस्थाबाट उद्धार गरिएको जानकारी दिए ।
बहाना वैदेशिक रोजगारीको भए पनि उनीहरुलाई तेस्रो मुलुक लगेर बेचबिखन गर्न लागिएको पत्ता लागेपछि उद्धार गरिएको उनले बताए । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा आकर्षक तलब पाउने लोभ देखाएर उनीहरुलाई विदेशमा बेचबिखन गर्न लागिएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उक्त घटनामा संलगन रहेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । ती गिरोहले यसअघि पनि केही महिलालाई विदेश पठाउने बहानामा बिक्री गरेको पाइएपछि उनीहरुलाई उद्धार गरिएको हो । महिला बेचबिखनमा संलग्नमध्येका गणेशबहादुर कटुवाललाई यही चैत २ गते काठमाडौंको टोखा नगरपालिका– ५ बाट ब्यूरोले पक्राउ गरेकोे थियो ।
उनीसँग सोधपुछ तथा अनुसन्धानका क्रममा सोही घटनामा संलग्न रहेको पाइएपछि फरार भएका आरोपीमध्ये ५८ वर्षका लक्ष्मीप्रसाद निला सिटौलालाई मंगलबार चैत २० गते काठमाडौंबाटै पक्राउ गरिएको हो । उनीहरुसँगको बयानका तथा थप अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यसरी विदेश पठाउने लोभ देखाएर थप पाँच महिलाहरुलाई पनि बेचबिखनमा संलग्न गराउनका लागि होटलमा राखेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी प्राप्त भएपछि प्रहरी टोली गौशालाको होटलमा पुगेको थियो ।
“सिटौलालाई पक्राउ गर्ने क्रममा उनले भ्रमण भिसामा दुबई हुँदै खाडी मुलुकहरुमा घरेलु कामदारको रुपमा आकर्षक तलब सुविधाको काममा लगाइदिने प्रलोभन देखाइ थप पाँच जना महिलाहरुलाई लैजाने तयारी गरेको पाइएपछि तत्कालै होटलबाट उनीहरुलाई उद्धार गरिएको हो”, प्रहरी उपरीक्षक फुँयालले भने । उद्धार गरिएकाहरुसँग आज थप जानकारी लिने तथा घटनाको थप अनुसन्धानका काम जारी रहेको ब्यूरोले जनाएको छ ।
काठमाडौं : रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा म्यानपावर कम्पनीलाई आफन्त र साथीभाइले ठूलो रकम खर्च गरेको देखेका धनुषाका नथुनी धानुक आफू जाने बेलामा म्यानपावर कम्पनीले उल्टै बैंक एकाउन्टमा १५ हजार पठाएपछि छक्क परे ।
उनीमात्रै नभइ फ्युजन इन्टरनेशनल प्रा.लि.बाट मलेसियाको सेलङ्गोर राज्यमा रहेको नेचर ग्रिन एसडीएन बिएसडी कम्पनीमा जान लगेका अन्य २२ जना पनि शून्य लागतमा जान पाउँदा खुसी थिए ।
उक्त रकम मेडिकल गर्दा लागेको ९ हजार ८ सय ९० रुपैयाँ, अन्तर्वार्ताका लागि आउँदा जाँदा र तीन दिन काठमाडौंमा बस्दाको ४ हजार ४ सय १४ रुपैयाँ र अभिमुखीकरण तालिमलगायतमा कामदारले गरेको खर्चअन्तर्गत कम्पनीले फिर्ता गरेको रकम हो ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जानुअघि मंगलबार रोजगारदाता कम्पनीले जुममार्फत ‘कसैले भर्ना प्रक्रियामा राहदानी बनाउनेबाहेक कुनै रकम खर्च गरेको भए भन्नू’ भनेर प्रश्न राख्दा कसैले कुनै रकम खर्च नगरेको बताएका थिए । फ्युजन इन्टरनेशनल प्रा.लि.का सञ्चालक कुमुद खनालले प्लाष्टिकका सामान उत्पादन गरी युरोपेली बजारमा सप्लाइ गर्ने नेचर ग्रिन एसडीएन बिएसडीबाट फ्याक्ट्री वर्करअन्तर्गत आएको शून्य लागतको डिमाण्डमा मंगलबार दोस्रो समुह पठाएको बताए ।
उनले शून्य लागतमा जाने कामदार छनोट प्रक्रियामा धेरै सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको अनुभव पनि सुनाए । सबै मासिक न्यूनतम १५ सय रिंगेट तलबमा गएका हुन् । म्यानपावर सञ्चालक खनालले ओभरटाइमको धेरै चर्चा हुने गरे पनि दाबी गरेर आन्दोलन र हडताल नगर्न उनीहरूलाई आग्रह गरे ।
त्यस अवसरमा इशारा नेपालकी अनुजा रिमाल, सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम)का निवर्तमान अध्यक्ष हरि थापा, इप्यान अध्यक्ष लक्ष्मण भट्टराई, मध्यान्ह दैनिकका पत्रकार रेशम राज पौडेलले शून्य लागतमा जाने कामदारको जिम्मेवारी, उपलब्धि र दायित्वका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
काठमाडौं : प्रहरीले वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देश पठाइदिन्छु भनि दर्जनौं व्यक्तिको ६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको उजुरीका आधारमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले बेरोजगार युवायुवतीहरुलाई आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै रकम लिएपश्चात विदेश नपठाइ सम्पर्कविहीन भएका झापाको कमल गाउँपालिका ७ घर भइ हाल काठमाडौं कागेश्वरी मनोहरा बस्दै आएका ३७ वर्षीय केदार चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो ।
चौधरीले सुमन राईसमेत ३५ जनालाई वैदेशिक रोजगारका लागि बेलायत पठाइदिन्छु भनि प्रतिव्यक्ति ९ लाखदेखि २० लाख रूपैयाँ उठाइ भारतका विभिन्न स्थानमा पुर्याउने र नेपाल फर्काउने गरेको खुल्न आएको प्रहरीले बताएको छ । उनले एक्सपर्ट कन्सल्ट्यान्सी खोलेर कतिपयलाई अजरबैजानसम्म पुर्याइ रकम असुली गरेको पाइएको प्रहरीले बताएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा हाल शैक्षिक कन्सल्ट्यान्सी, ट्राभल्स एजेन्सी र व्यक्तिगतरूपमा युरोपेली मुलुकमा पठाउने भन्दै ठूलो परिणामको रकम ठगी भएको जाहेरी पर्ने गरेका छन् । केदार चौधरीले ६ करोड ठगी गरेको उजुरी पनि ठूलो बिगोको उजुरी अन्तर्गत रहेको प्रहरीले बताएको छ ।
यसअघि ठूलो अंक बिगोको वैदेशिक रोजगार ठगी घटनामा विकास वाइबा भन्ने सुजन तामाङ र अर्जुन तामाङ भन्ने कर्मा तामाङ पक्राउ परेका थिए । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको आदेशमा हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका उनीहरूले तीन सय ३७ जनाको ५ करोड ५० लाख भन्दाबढी रकम ठगी गरेको अभियोग न्यायाधिकरणमा दर्ता भएको थियो ।
तामाङद्वयले पनि हाल पक्राउ परेका चौधरीले जस्तै युरो विइङस एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सी नामको संस्थाको आडमा वैदेशिक रोजगारीमा माल्टा, क्रोएसिया, क्यानडा, पोल्याडलगायत देशमा पठाइदिन्छौं भन्दै प्रलोभन दिएर उक्त रकम ठगी गरेको अभियोग छ । ठूलो रकम ठगीको पछाडि केही म्यानपावर सञ्चालक छद्मरूपमा पर्दा पछाडिबाट लागेको पनि वैदेशिक रोजगार विभागको आशंका छ । विभागमा म्यानपावर कम्पनीविरूद्धका ठगीका उजुरी भने घट्दै गएको बताइएको छ ।
त्यसैगरी प्रहरीले वैदेशिक रोजगारका लागि सुमन कुमार बस्नेतलाई फ्रान्स पठाउने प्रलोभन देखाएर ११ लाख ६० हजार ठगेको उजुरीका आधारमा बाँकेको कोहलपुर घर भइ हाल काठमाडौंको टोखा बस्दै आएका जिवराज केसी र वैदेशिक रोजगारीका लागि बेलायत पठाइदिने भनि ७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरीका आधारमा म्याग्दी घर भइ हाल कास्कीको पोखरा लेकसाइड बस्दै आएकी नन्द देवी पुन पनि पक्राउ परेका छन् । उनीहरू सबैलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको पनि प्रहरीले बताएको छ ।
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिवमा घनश्याम उपाध्यायको सरुवा भएको छ । बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका उपाध्यायलाई मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले श्रम मन्त्रालयमा सरूवा गरेको हो ।
गत असारमा सचिवमा बढुवा भएका उपाध्याय बागमती प्रदेशको मुख्य सचिव हुनुअघि सोही प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग र त्यसअघि काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका थिए ।
श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि दिएको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले चैत ८ गते स्वीकृत गरेपछि मन्त्रालयको सचिव पद करिब दुई हप्तादेखि रिक्त रहेको थियो । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३७ अनुसार २०४९ कात्तिक २१ अगाडि सेवा प्रवेश गरेर ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीले त्यसरी अनिवार्य अवकाश हुन अगाडि स्वेच्छिक अवकाश रोज्दा ६० वर्ष पुग्न बाँकी अवधि थपेर गणना हुने र त्यसैको आधारमा पेन्सन पाउने व्यवस्था छ ।
निजामती ऐनमा सचिवले स्वेच्छिक राजीनामा गरेकोे अवस्थामा नियमित सेवा भन्दा दुई वर्ष बढी सेवा गरेको मानि निवृत्तिभरण (पेन्सन) दिइने प्रावधान छ । सोही व्यवस्थाको लाभ लिन तत्कालीन सचिव भण्डारीले चैत ११ गते राजीनामा दिएका थिए ।
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरुको उद्धारमा सरकारले पहल नगरेको भन्दै विरोधलाई निरन्तरता दिएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौड्यालले युद्धग्रस्त क्षेत्र र देशमा श्रमिक पठाउने कामले नेपालीलाई जवरजस्ती युद्वमा धकेलेका भन्दै श्रम स्वीकृति तत्काल बन्द गर्न माग गरेकी थिइन् ।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा पनि विशेष समय लिएर नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद प्रदीप पौडेलले रुसी सेनामा रहेका नेपालीको संख्या र उनीहरूको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउनुपर्ने सरकारसँग माग गरे । उनले नेपालीको अवस्था सार्वजनिक गर्ने विषयमा बेखबर मात्र नभइ सरकारले खोजी गर्ने चेष्टा नै नगरेको आरोपसमेत लगाए । उनले भने, ‘अहिलेका परराष्ट्रमन्त्रीले अघिल्लो परराष्ट्रमन्त्रीले मिलाएको समयमा रुसी समकक्षीसँग वार्ता गर्नेबाहेक केही गर्नुभएन ।’
सांसद पौडेलले पीडित परिवार र उनीहरुसँग काम गरेका स्वयंसेवीहरुले आफूलाई रुसी सेनामा ७ सयभन्दा बढी नेपाली रहेको, ४० जनाले ज्यान गुमाएको, ३ सयभन्दा बढी बेपत्ता भएको र १ सय १७ जना घाइते अवस्थामा भएको जानकारी दिएको बताए । युद्धग्रस्त मुलुक रुसमा जान श्रम स्वीकृति दिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्णयले मानव तस्करहरुलाई सहज भएको भन्दै सांसद पौडेलले मन्त्रालयको निर्णयमा पनि प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘रुस नजाउ भनेर आग्रह गर्नुपर्नेमा यति नै बेला श्रम स्वीकृति किन दिइयो ?’
आइतबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पौड्यालले युद्धग्रस्त क्षेत्र र देशमा श्रमिक पठाउने कामले नेपालीलाई जबरजस्ती युद्धमा धकेलेको भन्दै श्रम मन्त्रालयबाट रोजगारीका लागि जान दिएको अनुमतिले सरकारले के गर्न खोजेको हो ? भन्दै प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
यता रुसी सेनामा भर्ती भएर बेपत्ता भएका नेपालीका परिवार तथा आफन्तहरूले सिंहदरबार अगाडि युद्धमा घाइते भएका नेपालीको निःशुल्क उपचार तथा राहतको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले सोमबार बिहान सिंहदरबारको मुलगेट अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् । निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको भन्दै प्रहरीले १६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचल काठमाडौँमा कार्यरत लेखापाल प्रमोद निरौला विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
लेखापाल निरौलाले धरौटी रकम फिर्ता गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवम् उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालबाट खटिएको टोलीले लेखापाल निरौलालाई सेवाग्राहीबाट रु १५ हजार घुस/रिसवत लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उक्त घुस रकमको अनुसन्धानको सिलसिलामा निजले सेवा ग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरी लिएको पुष्टि भएको हुँदा निज प्रमोद निरौलाको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ अन्तर्गतको कसुर भएकाले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु १५ हजार कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क) बमोजिम कैद गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना हुन माग दाबी लिइ आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।
काठमाडौं : साउदी अरबस्थित नेपाली राजदूतावासले कतिपय फाइल सदर गरेबापत रोजगारदाता कम्पनीहरुबाट रकम लिने गरेको आरोप लगाइ आएको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सो समाचारको खण्डन गरेको छ ।
उक्त दूतावासले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सो समाचारको खण्डन गरेको हो । समाचारमा यस विषयमा उजुरी परेको भनिएकामा यसप्रकारको उजुरी मन्त्रालय तथा सो नियोगमा समेत प्राप्त नभएको पनि स्पष्ट गरेको छ ।
नेपाली राजदूत नवराज सुवेदी, उपनियोग प्रमुख डा डमरुबल्लभ पौडेल र द्वितीय सचिव टीकाराम उपाध्यायको नाम राखेर आएको सो समाचार सत्य नभएको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । साथै उक्त विज्ञप्तिमा नियोगमा यस प्रकारको कुनै उजुरी प्राप्त भएमा नियमानुसार कारबाही गरी आवश्यक जवाफ पठाइने पनि जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा विद्यमान अनलाइन मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियाअनुसार ‘अपरेटर’, ‘डकुमेन्ट भेरिफिकेशन अफिसर’ र श्रम ‘काउन्सेलर’ले आ–आफूलाई तोकिएका विषयहरुको जाँच गरिसकेपछि राजदूत/उपनियोग प्रमुखबाट स्वीकृत हुने गरेको र राजदूतावासले प्रमाणीकरणका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले तोकेको राजस्वबाहेक कुनै पनि रकम नलिने गरेको सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
राजदूतावासले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि सेवा दिइरहेको उल्लेख गर्दै सो विज्ञिप्तमा भनिएको छ, “साउदी अरबमा रहेका नेपाली समुदायको सहयोग र समन्वयमा यस राजदूतावासले सीमित स्रोतसाधन तथा साउदी अरबको विशाल भूगोल, विषम हावापानी र भिन्न परिवेशका बाबजुद पनि नेपाली श्रमिक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई सहजरुपमा राहदानी, कन्सुलर, उद्धार, आश्रयस्थल, बहिर्गमन भिसा, शव फिर्ता, बीमा तथा क्षतिपूर्ति दाबी र घर फिर्तीलगायतका सेवा दिइरहेको सबैमा सर्वविदितै छ ।”
साथै दूताबासले मागपत्र प्रमाणीकरण, उद्धार, घर फिर्तीलगायतका कुनै पनि समस्या परेमा तत्काल समाधान गर्न नेपाली राजदूतावास रियादले इजाजत पत्रवालाहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र यसका पदाधिकारी तथा वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका सरोकारवाला निकायहरुसँग समयसमयमा अनलाइन अन्तरक्रिया गरी समाधान गर्ने गरेको पनि जनाएको छ । रासस
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies