तेज बन/मध्यान्ह
इटहरी : सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले नियमित अनुगमन र चासो नराख्दा इटहरीमा अवैध म्यानपावरहरु खुल्ने र उनीहरुको बोलवाला चल्ने क्रम बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगार संघ सुनसरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा इटहरीमा ७३ वटा म्यानपावरका शाखाहरु सञ्चालनमा रहेकोमा हाल उक्त संख्या २ सय १५ भन्दा बढी पुगेको छ ।
सञ्चालनमा रहेका अधिकांश शाखाहरु वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार चलेका छैनन् । इटहरीको धरान रोडमा मात्रै म्यानपावर कम्पनीका ४२ वटा शाखा सञ्चालनमा छन् । गत वैशाख दोस्रो साता वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम कार्यालय विराटनगर, जिल्ला प्रसाशन कार्यालय सुनसरीलगायतले संयुक्त अनुगमन गर्दा इटहरीमा अधिकांश म्यानपावर अवैध ठहरिएका थिए । ९ वटा म्यानपावरमा अनुगमन गर्दा ५ वटा अवैध भेटिएको थियो भने ३ वटामा शिल नै गरिएको थियो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्णप्रसाद भुसालको नेतृत्वमा इटहरीको धरान रोड, विराटनगर लाइन, टेंग्रा पारी, गोरखा गल्लीलगायतका स्थानमा सञ्चालित म्यानपावरका शाखाहरुमा अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनकै क्रममा महेश थापाद्वारा सञ्चालित एड्भान्स म्यानपावर, विदुर गुरुङको वल्र्ड एण्ड वल्र्ड म्यानपावर, टिकाराम घिमिरेले सञ्चालन गरेको डिलक्स परी म्यानपावर, मोभिरा एचआर ओभरसिज र ब्रिज स्काइ इन्टरनेशनलमा ताला लगाइएको थियो । जसमा मोभिरा एचआर र ब्रिज स्काइ इन्टरनेश्नलमा शिल नै गरिएको थियो ।
त्यस्तै २०७८ असारमा अनुगमन हुँदा पनि मोभिरामा ताला लगाएर विभाग बोलाइएको थियो । एक वर्षअघि शिल भएका ती म्यानपावर कम्पनीका शाखाहरु अहिले पनि निर्वाधरुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । अनुगमन आउँदा साइनबोर्ड हटाउने र कार्यालयमा ताला लगाउने, तर विभागको टोली गएलगत्तै पहिलेजस्तै अवैधानिक शाखाहरु वैधानिक सरह सञ्चालन गर्ने गरिएको एक म्यानपावर कम्पनीका शाखा सञ्चालक बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगार संघ सुनसरीका अध्यक्ष दुर्गा थापाले इटहरीमा अवैध म्यानपावरका कारण आफूहरुजस्ता वैधानिकलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको बताए । संघका अध्यक्ष भक्त लामा इटहरी वडा नं ४ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि थापालाई संघको जिम्मेवार दिइएको थियो । थापाले पटक–पटक अनुगमन गर्दा पनि नसुध्रिने अवैधानिकरुपमा व्यवसाय गर्नेहरुलाई कानूनसम्मत सजाय दिनुपर्ने माग गरे । उनले अवैधानिकरुपमा सञ्चालनमा रहेकाहरुका कारण वैधानिक शाखाहरु बदनाम हुने गरेको बताउँदै त्यस्ता गैरकानूनी व्यवसाय गर्नेहरुलाई राज्यले कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
यता वैदेशिक रोजगार विभागका अनुगमन अधिकृत चक्रबहादुर श्रेष्ठले इटहरी मात्र नभइ कोशी प्रदेशमै अवैधानिक शाखा सञ्चालनको गुनासो आइरहेको बताए । उनले नियमितरुपमा अनुगमन गर्ने बताउँदै कोशी प्रदेशमा मात्र गत आर्थिक वर्षमा २ सय ६३ भन्दा बढी अवैधानिकरुपमा रहेका म्यानपावर कम्पनीका शाखाहरुलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिए । अधिकृत श्रेष्ठले इटहरीको हकमा शिल गरिसकेको म्यानपावरका शाखा सञ्चालन भएको पाइए कानूनबामजोमि कारबाही गरिने बताए ।
ठगिँदै सर्वसाधारण
इटहरीमा बाहिर एउटा बोर्ड राखेर भित्र अर्कै नाममा सञ्चालन हुने म्यानपावरका शाखाहरु पनि थुप्रै रहेको देखिएको छ । यस्ता म्यानपावरहरुका कारण युवायुवती ठगिने क्रम बढेको श्रम कार्यालय इटहरीले बताएको छ ।
अघिल्लो वर्ष २६ हजार युवायुवतीहरु ठगिएको उक्त कार्यालयको भनाइ छ । इटहरी चारैतिरको संगम स्थल भएकै कारण विशेषगरी पहाडी जिल्लाबाट आएका युवा युवतीहरु बढी ठगिने गरेको उक्त कार्यालयले बताएको छ । अनुगमनकै क्रममा अधिकांश शाखाहरुले हुँदै नभएको अरु विदेशी कम्पनीको डिमाण्ड देखाएर सूचना निकाल्दै सर्वसाधारणलाई ठग्ने गरेको भेटिएको बताइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार संघ सुनसरीका पूर्वअध्यक्ष तथा इटहरी ४ का वडाध्यक्ष भक्त लामाका अनुसार राज्यबाटै वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरुका लागि ठोस कानून नहुँदा ठगीको समस्या देखिएको बताए । उनले अवैध शाखाहरुलाई उचित कारबाही नभएका कारण ठगी बढेको बताए ।
इटहरीमा सञ्चालित म्यानपावर शाखाहरुबाट फ्रि भिसा र टिकटको सहुलियत नपाएको कतिपयको गुनासो छ । सरकारले खाडी मुलुकहरु साउदी, कतार, मलेसियालगायतमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको घोषणा गरेपनि सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा चर्को मूल्य तिर्नु परिरहेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् ।
काठमाडौं : इजरायलमा रहेका नेपालीहरुले निजी क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनीबाट कृषि कामदारमा जाने व्यवस्था रोक्ने नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालको निर्णय व्यवहारिक र बुद्धिमतापूर्ण नरहेको बताएका छन् । मन्त्री अर्यालका नाममा एकपत्र पठाउँदै हाल इजरायलमा कार्यरत नेपालीहरुले आकर्षक कमाइ हुने इजरायलको रोजगारीलाई रोक्दा त्यसले भारतीय अवैध बाटोबाट जाने क्रमलाई सहयोग पु¥याउने खतराप्रति मन्त्री अर्यालको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।
निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले इजरायलको कृषि क्षेत्रमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार पठाउन दिइसकेको अनुमतिलाई वर्तमान मन्त्रीले ‘होल्ड’ गरेपछि रोजगारीका लागि इजरायल आउन चाहना भएका धेरै नेपालीहरु अहिले निराश भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
म्यानपावर कम्पनीबाट जाने प्रक्रिया रोक्दा तत्कालका लागि कम ज्ञान भएका कामदारलाई अनेकौं प्रलोभनमा पार्ने दलालबाट बचाउन सकिने भएपनि नेपाली म्यानपावर कम्पनीबाट पठाउने प्रक्रिया रोकिए नेपाली कामदारहरु भारतीय पासपोर्ट बनाएर पचास लाखसम्म खर्च गरी भारतको अवैधानिक बाटो हुँदै इजरायल पुग्ने उनीहरुको भनाइ छ । हालपनि ३२ देखि ५२ लाख रुपैयाँ तिरेर भारतीय भूमि हुँदै हजारौंको संख्यामा नेपालीहरु इजरायल पुगेको उनीहरुले बताएका छन् ।
नेपाल सरकारको सरकारीस्तरबाट इजरायलमा कामदार पठाउने विषय कागजमा मात्रै सीमित हुने उनीहरुको दाबी छ । सरकारले मात्रै पठाउने भन्ने वर्तमान मन्त्री अर्यालको दृष्टिकोणप्रति असहमति जनाउँदै उनीहरुले भनेका छन्, ‘राजनीतिक अस्थिरताका कारणले ६÷६ महिनामा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्री फेरिने, नयाँ आउने मन्त्रीले पुरानो निर्णयलाई खारेज गर्ने नेपालको दुश्चक्र परिवर्तन हुने अवस्था छैन ।’
सन् २०२१ मा शुरुवात गरिएको जीटुजी मोडलबाट हालसम्म १ हजार १ सय ७५ जना नेपाली मात्र इजरायल आएको भन्दै खिचातानी नगरी नेपालीको रोजगारीको प्रबन्ध गर्न पनि उनीहरुको आग्रह छ ।
एक महिनाको तलब २ लाख रुपैयाँ हुने इजरायल राम्रो कमाइ र महिलाहरुका लागि सुरक्षित गन्तव्य मानिएको छ । हाल भियतनाम, थाइल्याण्ड, श्रीलंका र भारतलगायतका मुलुकबाट मात्र १० हजार बढी कृषि र कन्स्ट्रक्सनमा कामदारहरु गइसकेका छन् ।
गत अक्टुबर ७ तारिकमा गाजापट्टी र इजरायलको सिमानामा हमासका लडाकुले आक्रमण गर्दा हालसम्म ११ सय बढी इजरायली र १० जना नेपाली विद्यार्थीको ज्यान गएको छ । युद्ध अहिले पनि गाजाका भित्रि भाग र लेबनानको सिमानामा जारी नै छ । तर इजरायलभित्र अक्टुबर ७ पछि कसैको पनि मृत्यु भएको छैन । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्ज्यामिन नेत्यान्याहुले अक्टुर ७ मा अपहरणमा परेका १ जना नेपालीसहित १ सय ३४ जना इजरायली बन्दीको रिहाइ नभएसम्म युद्धविराम नहुने अडान राखेका छन् । त्यसले सिमानामा लडाइँ अझै लामो समय हुने संकेत देखिएपनि इजरायलभित्र कुनै समस्या नरहेकाले नेपाली कामदार पठाउने विषयमा अलमल गर्न नहुने भनाइ हाल इजरायलमा कार्यरत उदयपुरकी माया घले बताउँछिन् ।
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले रूसका लागि श्रम स्वीकृति खुला गरेको छ । रूस युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि विभागले गत पुस १९ गतेदेखि रूस र युक्रेनका लागि सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति रोकेको थियो ।
विभागको फागुन ९ गतेको सचिवस्तरीय बैठकले पुनः श्रम स्वीकृति र म्यानपावर कम्पनीमार्फत रुसको ब्लागोभेचेन्सक शहरमा रहेको सिनोपिक इन्जिनियरिङ रसिया ग्रुप एलएलसी कम्पनीका लागि छनोट भएकालाई फागुन १६ गतेदेखि अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
तर यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले हाल कुनै पनि व्यक्ति रुस जान श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था नरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बुधबार आयोजना गरेको काठमाडौंको आँखामा कर्णाली विषय कार्यक्रम उनले हाल रुस जान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतको व्यवस्था बन्द नै रहेको र खुला नगरिएको बताए ।
मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले रुस युद्धग्रस्त क्षेत्र होइन भन्ने स्पष्ट पारेको र जोखिम छैन भन्ने मागलाई स्वीकृत दिने अघिल्लो मन्त्रीको पालामा भएको निर्णयका सन्दर्भमा आफूहरु पुनःमूल्यांकनका लागि अध्ययनका क्रममा रहेको जानकारी दिए । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी हुने र निरन्तर चलिरहने विषयका सन्दर्भमा भने आफू सजग रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री अर्यालले श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली नागरिकको उद्धारका हकमा आफ्नो मन्त्रालयले जिम्मेवार हुने र श्रम स्वीकृति नलिइ गएका नागरिकको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको कृषि क्षेत्रका लागि निजी क्षेत्र अर्थात म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार लैजाने प्रलोभनमा ठगी हुन सक्ने भन्दै सचेत हुन आग्रह गरेको छ । इजरायलमा नेपालबाट कृषि कामदार लैजाने भन्दै नेपालका केही पक्षले प्रलोभनमा पारी रकम उठाउने गरेको सूचना आएको उल्लेख गर्दै विभागले निजी क्षेत्र अर्थात बीटुबी प्रणालीबाट कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा कामदार पठाउने निर्णय नभएको बताएको छ ।
विभागका प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ठगी सम्बन्धमा विभागले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । नेपाल सरकार र इजरायलबीचको श्रम सम्झौताअनुसार इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा नेपालबाट सहायक कामदार अर्थात केयर गिभर पठाउने गरिएको छ । विभागले त्यसबाहेक इजरायलसँग कुनैपनि प्रकारको सम्झौता नभएको बताएको छ ।
यसअघि काठमाडौं इन्टरनेशनल इन्कर्पोरेट प्रा.लि.ले इजरायलको ब्लु शिर्ट इन्टरप्राइजेज कम्पनीका लागि २ सय कृषि कामदारको माग ल्याएपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा हलचल पैदा भएको थियो । तर उक्त म्यानपावर कम्पनीले ल्याएको २ सय पुरूष कृषि कामदारको भिसा हालसम्म नआएको बताइएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले पूर्व स्वीकृति दिने कर्मचारीलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउने बताएका थिए । मन्त्रालयले उक्त प्रा.लि.का सञ्चालकको पृष्ठभूमि र कारोबारबारे अनौपचारिकरूपमा समेत अध्ययन गरिरहेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
२ वर्षे करार अवधिका लागि नेपालबाट जाने कृषि कामदारले मासिक न्यूनतम २ लाख ८ सय ९० रूपैयाँ तलब पाउने उक्त कम्पनीले वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलबाट पाएको पूर्व स्वीकृतिमा उल्लेख थियो। सोही पूर्व स्वीकृतिको डिमाण्ड देखाएर ठगी नहोस् भनि मन्त्रालय सचेत रहेको पनि उक्त समाचार स्रोतको भनाइ छ ।
नेपालले कृषि कामदार पठाउने विषयमा विभिन्न तर्क गरेर आलटाल गरिरहेको भएपनि भारतसहित विभिन्न मुलुकबाट कामदार इजरायल गइरहेका छन् । इजरायल र प्यालेस्टाइनको सीमा क्षेत्र गाजामा लडाइँ चलिरहेका बेला पनि ठूलो संख्यामा भारतीयहरू रोजगारीका लागि इजरायल पुगेका थिए । भारतले गत वर्ष ४२ हजार भारतीय कामदारलाई इजरायलको निर्माण र नर्सिङ क्षेत्रमा पठाउने सहमति गरेको थियो ।
विगतमा लर्न एण्ड अर्न कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली विद्यार्थी पनि इजरायल गएका थिए । हाल युद्धको अवस्था नभएको भएपनि नेपालले कामदार पठाउने विषयमा अलमल गर्नु मन्त्रालय नेतृत्वको अयोग्यता र अस्पष्टता पनि जिम्मेवार रहेको कतिपयको भनाइ छ ।
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले हाल कुनै पनि व्यक्ति रुस जान श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आज आयोजना गरेको काठमाडौंको आँखामा कर्णाली विषय कार्यक्रममा उनले हाल रुस जान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतको व्यवस्था बन्द नै रहेको र खुला नगरिएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले रुसमा युद्धग्रस्त क्षेत्र होइन भन्ने स्पष्ट पारेको र जोखिम छैन भन्ने मागलाई स्वीकृत दिने अघिल्लो मन्त्रीको पालामा भएको निर्णयका सन्दर्भमा आफूहरु पुनःमूल्यांकनका लागि अध्ययनका क्रममा रहेको जानकारी गराए । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी हुने र निरन्तर चलिरहने विषयका सन्दर्भमा भने आफू सजग रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री अर्यालले श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली नागरिकको उद्धारका हकमा आफ्नो मन्त्रालयले जिम्मेवार हुने र श्रम स्वीकृति नलिई गएका नागरिकको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा रास्वपाका उपसभापति एवं सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले राजनीतिक संगठन निर्माणसँगै मुलुकको समृद्धिका लागिसमेत पार्टीले ध्यान दिने बताए । उनले २०८४ सालमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वापा निर्वाचनमा होमिनेमा स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे ।
उपसभापति डा वाग्लेले कर्णालीमा अपार सम्भावना हुँदाहुँदा पनि विकास निर्माणमा पछाडि परेको बताउँदै संगठन निर्माणसँगै समृद्धिका लागि नीतिमा पनि योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
तिलोचन गौतम/मध्यान्ह
क्वालालम्पुर : मलेसियाको ए फाईभ सुरक्षा गार्ड कम्पनीमा कार्यरत दावा शेर्पालाई मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासले सम्मान गरेको छ ।
सोलुखुम्बु जिल्ला, दुधपोखरी नगरपालिका –१० स्थायी घर भई मलेसियाको ए फाईभ सुरक्षा गार्ड कम्पनीमा कार्यरत शेर्पाले गत २० मार्च बिहान एट्रीया सपिङ कम्प्लेक्स मल दमन्सरामा ड्युटीको क्रममा भेटिएको पाँच लाख ८७ हजार ५१६ रिंगेटसहितको पैसाको झोला इमानदारीपूर्वक आफू कार्यरत कम्पनीमा जानकारी गराई आफ्नो पेशागत निष्ठा तथा व्यावसायिकता प्रमाणित गरेका कारण विदेशी भूमीमा नेपाल र नेपालीको शिर उच्च बनाएको भन्दै सम्मान गरिएको दूतावासले जनाएको छ ।
दूतावासले शेर्पा कार्यरत कम्पनीको मालिक तथा शेर्पालाई समेत दूतावासमा नै निमन्त्रणा गरेर नेपाली राजदूतावास मलेसिया परिवारबीच भेटघाट गरी शेर्पालाई इमान्दारिताको कदर गर्दै सम्मान गरेको हो ।
काठमाडौं : नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क तेई–योङले ई–७ भिसा प्रणालीबाट नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया पठाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट भएका निर्णय एवम् सञ्चारमाध्यममा आएका विषयहरूप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र राजदूत योङबीच मंगलबार भएको शिष्टाचार भेटमा ईपीएस प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री अर्यालले ईपीएस प्रणालीमा ई–७ भिसा प्रणालीलाई पनि आबद्ध गराउने विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा राजदूतले ईपीएसमा ई–७ लाई आबद्ध गराउन समय लाग्ने बताउँदै जुनसुकै प्रणालीबाट आफ्नो देशमा कामदार पठाउँदा पनि नेपाली श्रमिकलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् भन्नेमा आफूहरू सचेत रहेको बताए । उनले दुवै प्रणालीलाई एउटा प्रणालीमा विकास गरेर कामदार लैजान नसकिने बताए ।
ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत भाषा परीक्षा पास गरी जाने कामदारले ई–९ र मेकानिकल इन्जिनियरिङ, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक, विकासलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता भएका कामदारहरूले ई–७ भिसा पाउने गरेका छन् ।
ईपीएसमार्फत जाने श्रमिकहरूले न्यूनतम मासिक दुई लाख रूपैयाँ कमाउने गरेका छन् भने ई–७ भिसामा जानेको मासिक तलब तीन हजार अमेरिकी डलर अर्थात चार लाख नेपाली रूपैयाँ हाराहारी हुने गरेको छ । उनीहरूले साथमा परिवार पनि लैजान पाउने बताइएको छ । राजदूतले ई–७ लाई ईपीएस प्रणालीलाई आबद्ध गराउन समय लाग्ने बताएर अप्रत्यक्षरूपमा दक्ष र अदक्ष कामदार फरक–फरक वर्गमा नै राखेर लैजाने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री अर्याल भने ई–७ लाई ईपीएस प्रणालीमा आबद्ध गरेर सरकारले नै कामदार पठाउनुपर्ने मान्यतामा देखिएका छन् । यसअघि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यविधिमा निजी क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनीले ई–७ भिसामा निःशुल्क पठाउने व्यवस्था थियो । मन्त्री अर्यालले उक्त व्यवस्था निराधार रहेको बताइसकेका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द प्रसाद रिजालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच विद्यमान श्रमिक आदानप्रदानलाई अझ बढी व्यवस्थित, छरितो र पारदर्शी बनाइ थप सुधार गर्ने विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा मन्त्री अर्यालले कोरियाबाट फर्किएर पुनः परीक्षामा सहभागी भइ रोस्टरमा रहेकालाई प्राथमिकतामा राखी रोजगारीमा लैजाने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
कोरियामा नेपाली कामदार लैजाने प्रणाली सबै मुलुकको हकमा समान रहेको, मागको तुलनामा आपूर्ति पक्ष धेरै हुँदा व्यवस्थापनमा केही कठिनाइ परेको राजदूत योङले बताएका थिए । मन्त्री अर्यालले दक्षिण कोरिया भ्रमणमा जाने नेपालीहरूको भिसा प्रक्रिया सरलीकरण गरिदिन समेत अनुरोध गरेको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले रेमिट्यान्स पठाएर देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने श्रमिकलाई विमानस्थल प्रयोग गर्दा अमर्यादित र अभद्र व्यवहार नगर्न अध्यागमनका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले अनावश्यक दुःख, कष्ट र हैरानी दिने प्रवृत्ति तत्काल सुधार्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
अध्यागमन विभागमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सहानुभूतिसहित सकारात्मक व्यवहार गरी सेवाग्राहीलाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन पनि आग्रह गरे । उनले अध्यागमन सुधारका योजना ल्याउन आग्रह गर्दै उक्त योजनामा मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए ।
केही खराब मान्छेका कारण धेरै इमान्दारले दोष पाउने गरेको सन्दर्भ जोड्दै उनले खराबलाई बेलैमा चिनेर इमान्दारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यागमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रविधिमैत्री बनाइ जनशक्तिलाई पर्याप्त तालिम र कार्यस्थललाई स्रोत–साधान सम्पन्न बनाउन केही चुनौती रहेको स्वीकार गर्दै उनले प्रयास जारी राख्न अनुरोध गरे ।
उनले भने, ‘हिजोका घटनामा कसैलाई दोषारोपण गर्न चाहान्न, भविष्यमा त्यस्ता घटना र प्रवृत्ति दोहोरिनुहुन्न, दलीय आबद्धताका कारण कसैले संरक्षण गर्छ भन्ने नसोच्नु होला ।’
सो क्रममा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले सकारात्मक सोचाइ र व्यवहारका साथ सेवा दिन, प्रविधिमैत्री बन्न, मनसायपूर्ण गल्ती नगर्न निर्देशन दिए । कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक कोशहरि निरौलाले विभागको काम–कारबाही, समस्या र चुनौतीबारे जानकारी गराएका थिए । रासस
क्वालालम्पुर, मलेसिया : नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मलेसियाको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणको कार्य रोकेको छ ।
मलेसियाको अध्यागमन विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशित सूचना अनुसार विभागले ३१ मार्च २०२४ देखि विदेशी कामदारलाई कलिङ भिसा जारी गर्ने छैन । मलेसिया सरकारले आगामी मे ३१ तारिकभित्र एप्रुभल भइसकेका डिमाण्डमा विदेशी कामदार ल्याइसक्नुपर्ने बताएको छ ।
मे महिनाभित्र विदेशी कामदार नआएको कोटा खारेजीमा पर्ने मलेसियाका गृहमन्त्रीले बताएका छन् । नेपाली दूतावासले गत शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै सुरक्षागार्ड बाहेकका अन्य मागपत्र प्रमाणीकरण स्थगित गरिएको जनाएको छ । दूतावासले भनेका छ, ‘प्रमाणीकरणका लागि फाइलहरू प्राप्त गर्न सक्ने छैन भनी सबै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई सूचित गर्न चाहन्छ ।’
दूतावासमा २२ मार्चअघि नै प्रमाणिकरणका लागि पेश भएका थुप्रै फाईलहरूका प्रमाणीकरण रोकिएका कारणले त्यस्ता फाइलहरूको चाङ नै लागेको बताइएको छ । नेपाली म्यानपावर कम्पनीमध्ये आधाभन्दा बढी मलेसियामा निर्भर रहेका छन् । मलेसिया सरकारको पछिल्लो निर्णयले धेरै व्यवसायीलाई नवीकरणका लागि अनिवार्य गरिएको सय संख्या पुर्याउन हम्मे पर्ने देखिएको छ ।
काठमाडौं : परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा युरोपेली मुलुकमा रहेको आकर्षक रोजगारी गुम्न पुगेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा नारायण प्रसाद (एनपी) साउद आएपछि रोकिएको युरोपेली मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरणको कार्य सुचारु हुन नसक्दा युरोपको रोजगारी अवसर गुमेको हो ।
वैदेशिक रोजगारका मागपत्र प्रमाणीकरण जाँचबुझसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा कुटनैतिक नियोगले मागपत्र प्रमाणीकरण गरी वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)मा अनिवार्यरूपमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले युरोपमा नेपाली युवायुवतीको योग्यता र क्षमताअनुसार ४० हजार रोजगारीका अवसर रहेको र मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा आकर्षक तलब सुविधासहितको रोजगारी गुमेको बताउँदै आएको छ । युरोपका सबै मुलुकमा नेपाली दूतावास छैनन् । हाल युरोपका जर्मनी, अस्ट्रिया, फ्रान्सजस्ता केही मुलुकमा दूतावास रहेका छन् । ती दूतावासहरूले सम्बन्धित देशसहित थप आठ/दश मुलुक हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
यी दूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पटक–पटक अनुरोध गरेका छन् भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि पटक–पटक पत्राचार गरेको छ । तर युरोपेली मुलुकमा रहेका दूतावासहरू मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा स्रोतसाधन नभएको भन्ने प्रतिक्रिया दिएर जिम्मेवारीबाट भाग्ने गरेका छन् ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री साउदको कार्यकालमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा हाल परराष्ट्र मन्त्रालयको शिष्टाचार प्रमुख रहेका तत्कालीन युरोप महाशाखा प्रमुख दिलिप कुमार पौडेल र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच तत्कालीन मन्त्री साउदको कार्यकक्षमा “तँ तँ र म म” को शैलीमा भनाभन भएको थियो ।
उनले नेपालीहरू व्यक्तिगत प्रयासमा जान पाउनुपर्ने तर्क गर्दै दूतावासहरूले व्यवसायीले भनेअनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नु आवश्यक नभएको भनाइ राखेपछि तत्कालीन मन्त्री साउद पौडेलकै भनाइमा लागेर निष्क्रिय बन्दा हालको अवस्था आएको प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका रावल ईण्टरनेशनल प्रा.लि.का संचालक जनक रावलले बताए । कतिपय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पौडेलको एजुकेसन कन्सल्याट्यान्सीसँग साँठगाँठ रहेकाले व्यक्तिगत प्रयासमा जान पाउनुपर्ने अडानमा पौडेल रहेको दाबीसमेत गर्ने गरेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा असहयोग गरेपछि श्रम मन्त्रालयले युरोपको अवसर गुम्न नदिन नेपालमै परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयका अधिकारीको संयुक्त कार्यसमिति बनाए मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने योजना बनाइ दूतावासले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेका माग प्रति पेश गर्न सूचना नै जारी गरेको थियो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नचिढ्याउने बरू समन्वय गर्ने भन्दै श्रम मन्त्रालय आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको युरोपेली मुलुकका समस्या हेर्ने कार्यसमिति सदस्य सोम लामाले हाल छापिएका पूर्वस्वीकृति करिब ८ महिना अगाडिको मागपत्र र केही पुनः विज्ञापन भएका मागपत्र रहेको भन्दै युरोपेली मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण बन्दको अवस्थामा रहेको बताए ।
युरोपेली मुलुकमा पारिश्रमिक, सेवासुविधा तथा सुरक्षा खाडी मुलुकभन्दा धेरै गुणा राम्रो मानिन्छ । खाडी र मलेसियामा निर्भर वैदेशिक रोजगारीलाई युरोप सिफ्ट गर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पटक–पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर परराष्ट्र मन्त्रालयको निरन्तरको असहयोग हालपनि यथावत रहेकाले नेपाली युवायुवती खाडी र मलेसियाका असुरक्षित गन्तव्यमा जान अभिसप्त रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies