–डा. दिबाकर वशिष्ठ
पुँजी बजारलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा अर्थतन्त्रको ऐना मानेर यसको विकासमा सरोकारवाला निकाय अहोरात्र खटेको देखिन्छ किनकी पुँजी विकासको साधन हो । शेयर बजार पुँजी बजारको एक अभिन्न अङ्ग पनि हो । शेयर भनेको त लगानीको हिस्सा वा हिस्सेदार बन्नु हो । हामीकहाँ यसको सही व्यवस्थापन र दण्डहीनताको कारण अर्थतन्त्र सकारात्मक हुँदा शेयर बजार घट्ने र नकारात्मक हुँदा बढ्ने गरेका उदाहरण प्रसस्त छन् । मूलत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा शेयर बजारको हिस्सा कमजोर भएको कारण पनि यसले समग्र अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्न चुकेको देखिन्छ । हरेक कम्पनीहरू पब्लिक जानुपर्ने देखिन्छ । पब्लिकमा गएकै कारण भारतलगायत विभिन्न देशका व्यवसायिक कम्पनीले उन्नति र प्रगति गरेका छन् ।
दीर्घकालीन अवधि एक वर्षभन्दा बढीको लागि लेनदेन गरिने बजारलाई पुँजी बजार वा शेयर बजार भन्ने गरिन्छ । यो दुई प्रकारको हुन्छ । प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार । प्राथमिक बजारमा कम्पनी वा संस्थाबाट प्रथम पटक निष्कासित शेयर, ऋण पत्र आदि पर्दछन् भने दोस्रो बजारमा प्राथमिक बजारबाट जारी भइसकेको शेयरहरूको किनबेच हुने गर्दछ । नेपालमा दोस्रो बजारको कारोबार वि.सं. २०५० माघदेखि भएको हो । हाल नेपालमा धितो पत्र बोर्डमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या तीन सयभन्दा बढी छन् ।
दीर्घकालीन लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाहरूदेखि लिएर औद्योगिक लगानीका लागि शेयर पुँजी परिचालन गर्ने धितोपत्र बजार र ऋणपत्र बजारसमेत यस परिभाषाअन्तर्गत पर्दछन् । वित्तीय साधन जस्तै ऋणपत्र, शेयर, राष्ट्रिय बचतपत्र, सबै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी, सरकार, व्यवसायिक गृह मुद्रा तथा पुँजी बजारका अभिन्न अङ्ग हुन् । वाणिज्य बैंकले अल्पकालीन लगानीको अतिरिक्त दीर्घकालीन लगानी ऋण तथा शेयर सहभागिता गर्न सक्छ । त्यस्तै, दीर्घकालीन पुँजी प्रवाहका लागि स्थापित विकास बैंकहरूले छोटो अवधिको सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्छन् । संस्थागतभन्दा उपकरणगत प्रकृतिको आधार मुद्रा बजारमा अल्पकालीन निक्षेप, ट्रेजरी बिल, अल्पकालीन व्यवसायिक कर्जा, ओभरड्राफ्ट, टी.टी. आदिको उपयोग हुन्छ भने पुँजी बजारमा दीर्घकालीन निक्षेप, स्थिर पुँजीका लागि कर्जा, शेयर लामो अवधिका सरकारी ऋणपत्रहरू तथा लामो अवधिका ऋण जस्ता उपकरणको प्रयोग हुन्छ ।
पुँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐना हो । किनभने यसले बचत परिचालन, दीर्घकालीन लगानी प्रर्वद्धन, लगानीको गुणस्तरमा वृद्धि, तरलता व्यवस्थापन, बचतको सदुपयोग गरी देशमा उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको विकास गर्दछ । नेपालमा पुँजी बजारभन्दा बित्तिकै शेयर बजारको बाहुल्यता देखिन्छ, जहाँ विभिन्न संघ संस्थाको शेयरको खरिद–बिक्री भन्ने बुझिन्छ । तर, विडम्बना नेपालको शेयर बजारलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउनको लागि विभिन्न नियम कानुन बनेको र अनुगमनकारी निकायको रूपमा धितोपत्र बोर्डसमेत रहेको भएता पनि कानुनको एकातर्फ उचित कार्यान्वयनको अभाव छ भने अर्कोतर्फ धितोपत्र बोर्डको अनुगमन पर्याप्त देखिँदैन ।
त्यसो त शेयर बजार वा पुँजी बजार सम्बन्धी जनचेतनाको स्तरलाई हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशतलाई मात्र शेयर र यसको किनबेच, महत्वबारे थाहा होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । डिम्याट, धितोपत्र दलाल, आश्वा जस्ता कुराहरूको पर्याप्त जानकारी बिना शेयर कारोबार असम्भव छ । शेयर बजारको मुख्य केन्द्र काठमाडौं रहेता पनि सूचना प्रविधिको विकासको कारण देशका सबै अधिकांश ठाउँबाट यसको कारोबार सम्भव छ । देशका निकै सीमित ठाउँमा धितोपत्र दलालको कार्यालय रहेको भएयता पनि हाल शेयरको बिक्री तथा क्रय अनलाइनबाट नै गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
हाल शेयर बजारमा करिव ६० लाख व्यक्ति वा संस्था आबद्ध रहेको देखिन्छ । शेयर भनेको केहो ? यसको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ ? कुन कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? शेयर किन किन्ने ? शेयर कतिबेला बिक्री गर्दा नाफा होला ? शेयरको मूल्य किन घटबढ भइरहन्छ ? शेयरको घटबढले अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्दछ ? भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न निकै कठिन छ । यसको उत्तरको राम्रो ज्ञान भएन भने शेयरबाट उचित प्रतिफल पाउन सकिँदैन र देशमा पुँजी परिचालन पनि सम्भव छैन ।
हाल अधिकांश कम्पनीको शेयर न्यूनतम मूल्यमा झरेको अवस्था छ तर, ति कम्पनीको नाफा भने राम्रो देखिन्छ । तथापि, पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीको कारण अधिकांश कम्पनीको नाफामा गिरावट देखिन्छ तथापि नाफा बढ्दा पनि शेयरको मूल्य किन बढ्दैन ? र, नाफा घट्दा कम्पनी कमजोर अवस्थामा हुँदा पनि शेयरको मूल्य एकाएक किन बढ्दछ ? एकातर्फ यो कुरा अनुत्तरित देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सरोकारवाला निकाय चिरनिद्रामा छ । यसको विश्लेषण गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिको नेपालमा कमी छ वा जनस्तरमा यसको ज्ञान छैन । यसबारे अनुसन्धान जरुरी छ ।
हामी शेयर किनबेच गर्दा कम्पनीको अवस्था, वासलात, नाफा–नोक्सान हेर्दैनौ । मूल्यसूची र कसैको लहै लहै जस्ता हल्लाको भरमा शेयर कारोबार गरिरहेको अवस्था छ । हाल नेपालको शेयर बजार केही सीमित व्यक्तिले चलाएको जस्तो देखिन्छ । इनसाइड ट्रेडिङको बिगबिगी छ । कृत्रिम अभाव, अवैध चलखेल अर्थात् कार्टेलिङ आदिको कारण नै शेयर बजार स्थिर हुन सकेको छैन । कम्पनीहरूको नेटवर्थ र नेटवर्क एवम् नाफा बढेको र कम्पनी पनि सुदृढ भएको हुँदा शेयरको कारोबार र मूल्य बढेको हो भन्ने कुराको पुष्टि कहिले हुने ? पुँजी बजार आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख साधन भएको हुँदा यसतर्फ सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।
शेयर बजार संकुचन हुनाको कारण हेर्दा, आर्थिक मन्दिको कारण सूचीकृत कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दै जानु, घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको मन्दी, बैंक वित्तीय संस्थाले शेयर किन्न दिने ऋणमा अझै पनि पर्याप्त नीतिगत सुधारको कारण हिचकिचाहट, बैंक निक्षेपको ब्याजदरमा अस्थिरता, धेरै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले राइट र बोनस शेयर दिइसकेकोले अब शेयर संख्या बढ्दैन भन्ने भावना, लगानी योग्य वातावरणको अभाव, बैंकहरू प्रति जनमानसमा नकारात्मक हल्ला फैलाउनु, लघुवित्त प्रति अनास्था, सहकारी संकटग्रस्त हुनु, बीमा कम्पनीको आम्दानीमा कमी, आर्थिक संकटले लगानीकर्ताहरूको शेयर बिक्री गर्ने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी भएकोलगायत छन् । यसरी देशको अर्थव्यवस्थामा भइरहेको घटना र परिघटनालाई मध्यनजर गर्दै यसबारेमा जनचेतना जगाउने वा सम्बन्धित कर्मचारीलाई तालिमको आवश्यक पर्दछ । देशको अर्थव्यवस्थामा पुँजी बजार वा शेयर बजारको भूमिका लाई हेर्दा औद्योगिक र आर्थिक विकास हुने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, बजारमा तरलता र पुँजीको उपलब्धतामा सघाउने, सर्वसाधारण र कम्पनीहरूलाई लगानीप्रति आकर्षित गर्ने, पुँजी पलायन रोकिने, सरकारको वित्तीय नीतिलाई सहयोग हुने, लगानीको गुणस्तरमा वृद्धि हुने, दीर्घकालीन लगानी प्रबर्द्धन हुने हुँदा यो अर्थतन्त्रको ऐना हो ।
पुँजीबिना व्यवसायको कल्पना अधुरो हुन्छ । पुँजी संकलन र लगानीको मुख्य स्रोत नै पुँजी बजार वा शेयर बजार भएको हुँदा यसलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन । हाल शेयर बजारमा देखिएका चुनौतीहरूमा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा उतारचढाव, शहरी क्षेत्र र सीमित क्रियाकलापमा केन्द्रिकृत हुने प्रवृत्ति, कृषि घरेलु उद्योग तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा लगानी गर्न नचाहने प्रवृत्ति, सेवा विस्तार गर्नुभन्दा संकुचित हुने प्रवृत्ति, दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गर्न नचाहने र अनुत्पादक कर्जा प्रवाहमा जोड, लगानी गरिएको कर्जाको अनुगमन कमजोर र बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रतिको नकारात्मक कोलाहल, खराब कर्जा अनुपात बढ्नु र कालोसूचीको संख्यासमेत वृद्धि हुनु, पुँजी बजारमा राजनीतिक नियुक्ति र हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन, ग्रामीण विकास बैंकहरू ठूलो सेवा विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको, कर्मचारी सञ्चयकोष, बीमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष आदि पुँजी बजारमा निर्णायक संस्थाहरू बैंकहरूको मुद्दती निक्षेप र राष्ट्रिय बचतपत्र खरिदमै केन्द्रित रहने प्रवृत्ति, वित्त कम्पनीहरू दीर्घकालीन निक्षेप संकलन गरी हायर पर्चेज, लिजिङ्ग, दीर्घकालीन औद्योगिक कर्जा तथा शेयर मार्केटमा सहभागिता देखाउने कार्यका लागि स्थापना भएपनि तिनको निक्षेप समग्र बैङ्किङ प्रणालीको सीमित प्रतिशत मात्र हुन आदि रहेको छ ।
साथै, नेपाली ऋणपत्र बजारमा सीमित प्रकारका ऋणपत्र र शेयर मात्र उपलब्ध, निजी क्षेत्र ऋणपत्र जारी गरेर वित्तीय साधन जुटाउन अभ्यस्त नहुन, शेयर बिक्री प्रबन्ध देशव्यापीरूपमा हुन नसक्नु, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नरुचाउने प्रवृत्ति हुन, स्थापित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पनि शेयर पुँजीको सट्टा ऋणभार साधन पूर्ति गर्ने प्रवृत्तिले सूचीकृत संख्या कम हुनु, सूचीकृत कम्पनीहरूको पनि वासलात समयमै प्रकाशित नहुनु, पोर्टफोलियो लगानी शुरु नहुनु, नियामकहरूबीच समन्वयको अभाव, धितोपत्र बजारमाथि उपयुक्त सुपरीवेक्षणको कमी रहेको छ ।
मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको द्रुततर विकासलाई आत्मसाथ गर्दै यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोशेढुंगाको रूपमा कार्य गरेको छ । शेयर बजार सम्पत्तिको सुरक्षा, बैङ्किङ र गैरबैंकिङ क्षेत्रको लागि स्रोत संकलनको वैकल्पिक माध्यम हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि जिम्मेवार नेतृत्व तहबाट यसको विकासमा यथोचित कदम चालेको देखिँदैन । शेयर बजारसँग सम्बन्धित निकायले साना लगानीकर्ताको हित र ऋणमा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने धारणका साथ भाषणभन्दा काम बढी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । शेयर बजार सम्बन्धी समस्याको समाधानमा पटक–पटक पहल हुँदा पनि सरकार र नियमनकारी क्षेत्रबाट समस्याको सम्बोधन नहुँदा शेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको छ यसबाट विगतमा करिव ४५ खर्ब पुगेको शेयर बजारमा हाल तिव्र गिरावट देखिन्छ ।
त्यसो त नीति परिवर्तनको असर र प्रभाव शेयर बजारमा के पर्यो त भन्ने बारेमा अनुसन्धान र खोज नहुनुलाई सरोकारवाला चिरनिद्रामा रहेको भन्न सकिँदैन र ? जस्तै चार करोड र १२ करोडको ऋण सीमा नीतिले कति साधारण लगानीकर्ता लाभान्वित भए सायद कसैसँग जवाफ नहुन सक्छ । देशमा नेता र नीति धेरै भयो तर, कार्यान्वयन जहाँको त्यही छ अनि द्रुत आर्थिक विकासको कल्पना कसरी गर्ने ? मुद्रास्फिति बढ्दो छ, उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिमा तात्विक सुधार छैन । अनुगमन पर्याप्त र भरपर्दो एवम् निष्पक्ष छैन दण्डहीनता मौलाएको छ । यसबाट पनि देशको राजस्व अर्थात् आर्थिक स्रोतको संकलन कमजोर हुँदै गएको छ भन्नुमा कसैको बिमति नहोला ।
(डा. वशिष्ठ बैकिङ्ग क्षेत्रका जानकार हुन् ।)
–शम्भू कट्टेल
सामुदायिक विकासमा लागेका, विकेन्द्रीकरणमा विश्वास गर्ने, स्थानीय समुदायलाई आफ्नो समुदायको ज्ञाता र हकदार मान्नेलगायतका विकासविद्हरू विकास कार्यहरूको केन्द्रबिन्दु समुदायलाई बनाउनु पर्ने धारणा राख्दछन् । राज्यको केन्द्रीय योजनाको अवधारणासँग बिमति राख्ने तर, निजी क्षेत्रको एकाधिकार पनि स्वीकार नगर्नेहरू पनि सामुदायिक सर्वोच्चतालाई विकल्पको रूपमा देख्दछन् ।
मार्क्सवादीहरू पनि तात्कालिकरूपमा प्रतिगामी राज्य प्रणालीको र वैदेशिक शोषणहरूको पन्जाको प्रतिकार गर्ने शक्तिको रूपमा स्थानीय समुदाय स्तरबाटै साझा सहकारी उत्पादन र अन्य सामुदायिक व्यवस्थापनको पद्धति विकास गर्नुपर्ने दिशामा सोंच्दछन् । उनीहरू यसलाई जनताको संयुक्त सत्ताको प्रारम्भिक इकाइको रूपमा हेर्दछन् । यो सत्ताको विस्तार भएर केन्द्रीय सत्ता निर्माण हुने र ती स्थानीय साझा सहकारीहरूले स्थानीय समाजवादी सत्ताको भूमिका खेल्ने भएकाले ती स्थानीय समाजवादी इकाइहरूको विस्तारित केन्द्रीय रूप केन्द्रीय समाजवादी हुने र केन्द्रको राज्यशक्तिको आडमा स्थानीय समाजवादी इकाइहरूले समुदाय बाहिरबाट हुने शोषणहरूको विरुद्ध काम गर्ने वातावरण पाउने कुरामा साम्यवादी अवधारणा बुझेका मार्क्सवादीहरू विश्वस्त हुन्छन् । कार्लमार्क्सले समाजवादी चरणको विकसित रूप शोषणबिहीन, वर्गविहीन, स्वचालित (राज्यविहीन सामर्थ्यवान समुदाय हो र यही नै साम्यवाद हो भन्ने मान्दछन् ।
स्थानीय समुदायलाई सार्वभौम इकाई मान्ने अवधारणा वैज्ञानिक छ । समुदायहरूले समाजको मुहार देखाउँछन्, यसमा समाजको अर्थ–राजनीतिक र सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनाको प्रतिबिम्ब हुन्छ तापनि यसमा जनवादी भावना बलियो हुने र ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’को मानवोचित समतामुखी (साम्यवादी) भावना शक्तिशाली हुनाले समाजलाई दिशा दिने र बाह्य आर्थिक–सांस्कृतिक अतिक्रमणहरूको प्रतिकार गर्ने क्षमता हुन्छ ।
इतिहासदेखि नै स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको संरक्षण गर्ने, साहुकारहरू/बैंकहरू/सामन्त/पुँजीपतिहरू तथा समुच्च राज्यलाई आर्थिकरूपमा पाल्ने स्थानीय समुदायहरू नै हुन् (जसले अरुलाई पाल्छ, ऊ आफै सम्पन्न छ भन्न स्वतः नै सकिन्छ) ।
समुदायहरूबीचमा स्रोतहरूको न्यायोचित उपभोगको व्यवस्था मिलाउनको लागि केही समय मार्क्सवादी केन्द्रीय राज्यहरूले समन्वयात्मक भूमिका खेल्दछन् र स्थानीय सत्ताहरू जसरी इतिहासमा साना राज्यका रूपमा विकसित भएका थिए त्यसरी नै वर्ग उत्पत्ति हुने आर्थिक आधार हटेको स्थानीय स्वचालित समाजको रूपमा अघि बढ्दछन् ।
त्यसैले, यो तथ्यलाई मनन गरी सबै प्रगतिशील शक्तिहरूले अहिलेबाटै स्थानीय सामुदायिक सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राखी स्थानीय संयुक्त जनसत्ताको रूपमा स्थानीय साझा सहकारी उत्पादन र सामुदायिक व्यवस्थापनको बाटोबाट अघि बढी पहिले जनवाद, त्यसपछि समाजवाद र अन्त्यमा साम्यवादी परिवर्तन सम्भव हुनेछ ।
(लेखक कट्टेल, वामपन्थी विचारक मानिन्छन् ।)
–गोविन्द विक
नेपाली राजनीतिलाई सत्ताको स्वादमा रमाउँदै फुर्सद छैन । जनस्तरका सवाल र सुशासनका कुरा नेपाली राजनीतिका लागि तपसिलको विषय बन्दै गइरहेको छ । कुनै पनि दलको बहुमत नभएको मौका छोपेर कसरी सत्तामा पुग्ने र आफू अनुकूलको सत्ता भोग गर्नेभन्दा अन्य कुनै योजना र कार्य दलहरूमा देखिँदैन । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्रको अलमलका कारण तेस्रो दलको रूपमा खुम्चिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दोस्रो दलको रूपमा सीमित नेकपा (एमाले)लाई हाता लिएर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सरकारले काम गर्ने मेलोमेसो मिलाउँदा मिलाउँदै प्रचण्डले एमालेलाई पाखा लगाउँदै नेपाली कांग्रेसहितको दलसँग काँध जोड्न पुगे । एमाले फेरि प्रतिपक्षमा पुग्यो । केन्द्रको राजनीति उथलपुथल भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशमा पनि देखियो । गठबन्धन सरकार भएपछि आफूखुशी काम गर्न नपाइने स्वभाविक नै थियो । सत्ता साझेदार दलभित्रको चोचोमोचो मिलाउँदा नै समय निकै घर्किसकेको थियो ।
कम्युनिष्टहरूसँग काँध जोडेर सत्ताको स्वाद लिइरहेको कुरा नेपाली कांग्रेसभित्रकै एक थरी नेताहरूलाई चित्त बुझिरहेको थिएन । नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई छैंटौ पटक प्रधानमन्त्री हुनेभन्दा अरु कुनै योजना ध्यान छँदै थिएन भने कांग्रेसभित्र पनि विधि र प्रक्रिया मान्ने बिपीको समाजवादलाई समय सान्दर्भिक व्यवहारमा देखाउँदै लैजाने हुटहुटी भएका नेताहरूलाई सभापतिको छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री हुने दाउलाई रोक्ने प्रयासमा देखिन्थे । एमाले भने प्रतिपक्षमा पुगेपछि कसरी कांग्रेसहितको सत्ता गठबन्धनलाई पछारेर आफू सत्तामा मिसिने र गिर्दै गरेको जनविश्वासलाई बलियो बनाउने दाउ हेरेर बसेको थियो । सत्ता पक्ष होस् या प्रतिपक्ष सीमान्तकृत, दलित, महिला, भूमिहीन, किसान, श्रमिक, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक आदिका समस्याप्रति न सत्ता पक्षको ध्यान गएको छ न प्रतिपक्षको ध्यान । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नै देशभरका तुइन हटाएर पुल लगाउने प्रतिवद्धता निर्णय भएको थियो तर, तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीहरूको कथा अहिलेपनि जिवितै छ । तर, अहिलेसम्म तुइन हटाउने सपना पूरा भएको छैन । कतिपय दुर्गम गाउँमा स्कुलका विद्यार्थी, मजदुर, किसानहरू तुइनबाट खसिरहेका छन् । त्यसको लेखाजोखा न सत्तालाई छ न प्रतिपक्षलाई ।
सत्तामा हुनेहरूको दाउ सत्ता जोगाउनका लागि नै फुर्सद हुँदैन भने प्रतिपक्षमा हुनेहरूलाई सत्ता कसरी भत्काउने भन्ने कुराले नै फुर्सद हुँदैन भनेपछि जनताका मुद्दा कसले उठाउने ? जनस्तरबाट सामान्य सर्वसाधारण जनताले अनुभूत गर्नेगरी विकास र सुशासनको प्रत्याभूत कहिले हुने ? यसको उत्तर न सत्तासिनहरूसँग छ न प्रतिपक्षसँग छ । प्रतिपक्षमा रहँदा थोर बहुत जनस्तरका सवालमा बहस गर्न खोजे पनि सत्तामा गएपछि बिर्सिहाल्ने रोग नयाँ होइन । संसद भवन जनताको दुःख र पीडा कसरी हटाउने ? सुशासनको आभास कसरी गराउने ? भएका ऐन कानुनको परिमार्जित गर्दै नयाँ ऐन कानुन जारी गर्ने भन्ने बहस र छलफल हुनुपर्ने तर, संसद भवन त एकअर्कालाई छेडखानी गर्ने, एकअर्काको विरुद्धमा कटाक्ष गर्ने मन नपरेको मन्त्रीको राजीनामा माग्ने, रोष्टम घेरेर हुलहुज्जत गर्ने थलो बनेको छ, बनाइएको छ, यो जति दुखद पक्ष के हुन्छ ? सत्ताको रतेउलीमा रमाउनका लागि मात्रै जनताले मत दिएर जिताएका हैनन् भन्ने हेक्का नेतृत्वमा नहुनु नेपाली समाजको दुर्भाग्य बनिरहेको तितो वास्तविकता हामी कसैबाट पनि छिपेको छैन ।
संसदमा अहिले प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजिनामा पहिलो सर्त राखेर संसद अवरोध गरिरहेको छ । दोहोरो नागरिकता र पासपोर्टको काण्डमा एक पटक अदालतले दण्डित गरिसकेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेका विषयमा पक्कै पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्वभाविक हो । किनभने सहकारी ठगीमा उनी पनि मुछिएका छन् । आरोपित हुन् । भलै आरोप सत्य नहोला यद्यपि, छानबिनबाट भने उम्किने छुट उनलाई छैन । तर पनि नयाँ आशा र भरोसा बोकेर आएका रविबाट जनस्तरमा निकै आशा गर्नु स्वभाविक पनि हो । घुसकाण्डमा आरोप लागेपछि ७२ घन्टाभित्र कारबाही गरेर आफ्नै पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई ठेगान लगाएको रास्वपाले रविको सवालमा त्यस्तै गर्नुपर्ने हो या हैन यसको समिक्षा पार्टीले गर्ला नै । तर, बेथितिको हिलो सफा गर्ने भने त्यही हिलोमा आफू पनि डुबेपछि उस्तै देखियो भन्नेहरूको भीड पनि बढिरहेको छ । त्यसैले रास्वपालाई बेथितिको हिलोमा डुबेर पन्छिने छुट नभएको राजनीतिक जानकारहरूको जिकिर कायमै छ ।
नैतिकताको प्रश्न गरेर राजिनामाको अड्को थाप्ने कांग्रेसको दाउ रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेलेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने, जनस्तरका मुद्दा परिमार्जित समयअनुकूल उठाउनुभन्दा पनि गठबन्धन सके भत्काउने र फेरि कम्युनिष्टसँग काँध जोड्न जाने र देउवाको छैंटौ पटकको इच्छा पूरा गर्ने दाउ मात्रै छ । यसरी सत्ताका लागि राजनैतिक संस्कार नै बिर्सिएर जतासुकै कुम जोड्न तयार दलहरूले न समृद्धि नै दिन सक्छन् न सुखी नेपाली नै बनाउन सक्छन् । सत्ताको स्वादभन्दा बाहिर भएको, गरिएको राजनीति भएको भए आज कुर्सीको रतेउलीमा अलमलिनुभन्दा पनि संघीय सरकारले कानुन नबनाइदिएर अड्कीएका सयौँ कामहरू सुरु हुन्थे होलान् । शिक्षा ऐन, निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन ऐनलगायत प्रदेशले काम गर्ने कतिपय नीति नियमावली अधिकार प्रत्यायोजनका कतिपय दस्तावेजहरू बनिसक्थे होलान् तर, नेपाली राजनीतिको सुर त्यतातिर छँदैछैन ।
सत्ताको स्वादले मात्तिएको राजनीतिलाई जनस्तरको चासो लिने कुनै समय नै छैन, त्यही भएर राजनीतिप्रति नेताको व्यवहारप्रति जनअपेक्षा निराशातिर गइरहेको नेतृत्वलाई पत्तो नै छैन । सत्तामा नभए पनि जनताको काम गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थ नेपाली शब्दकोशबाट दलहरूले हटाइसके । यो स्थिर राजनैतिक व्यवस्थाका लागि यो अशोभनीय मात्रै छैन, मुलुक र जनताका लागि उत्तिकै घातक पनि छ । सत्तासीन राजनैतिक दलहरूले जनताको मतलाई खेरजाने गरी काम नगर्ने र प्रतिपक्षमा हुनेले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने अभियानमा नलाग्ने हो भने जनस्तरका समस्या सम्बोधन गर्न समय लाग्दैन ।
मुलुकलाई समृद्धि बनाउने, भ्रष्टाचारी र घुसखोरीलाई तह लगाउने, सर्वहारा जनताको पक्षमा लड्ने भनेर सशस्त्र द्वन्द्व मच्चाएर आएको पार्टीका मुख्य सारथीहरू आज सुन काण्डमा लुटपुटिएका छन् । कृष्णबहादुर महराहरूले सुनकाण्ड मच्चाउँछन् भन्ने कसले सोचेको थियो ? बिपीको समाजवाद बोकेर लोकतान्त्रिक पार्टीको हिमायती भन्ने बालकृष्ण खाँडहरूले नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौं रकम कुम्ल्याउँछन् भन्ने कसले कल्पना गरेको थियो ? सरकारी जग्गालाई नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा ल्याउनेहरूका नेतृत्वलाई के थाहा थिएन र आफ्ना आसेपासेको चालचलन । मेलै दोहोरो नागरिकता लिएकै छैन, प्रक्रियामा त्रुटि भयो होला तर, म सही छु भन्दाभन्दै न्यायलयले दण्डित ग¥यो के मैले गलत गरेको छु भन्ने हेक्का नेतृत्वलाई हुनुपर्ने थियो की थिएन ? यी र यस्ता तमाम प्रश्नहरूले घेरिएका छन् नेतृत्व पंक्ति ।
कुनैपनि दल दूधले नुहाएका छैनन् भन्दा अन्याय हुँदैन । सबै एउटै मेसोमा छन्, कोही अलि धेरै होला त कोही अलि थोरै, फरक यति हो । त्यसैले सकिन्ने कि सच्चिने भन्ने सन्देश दलहरूमा राम्रो प्रवाह भएको छ । सत्ताको छेडखानीमा समय बर्बाद गर्ने ध्याउन्नमा नलागी आ–आफ्नो भूमिका आ–आफ्नो ठाउँमा बसेर पूरा गर्न हिम्मत गरियो भने आउने पुस्ताका लागि राजनैतिक संस्कारको थिति पक्कै पनि बसाल्न सकिनेतर्फ बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ ।
–डा अरुणा उप्रेती
मिठाई धेरैलाई मन पर्ने खाद्यवस्तु हो । मिठाई उत्सव, रमाइलोका बेलामा, प्रसादका रूपमा खाइन्छ तर, त्यो मिठाईमा के–के राखेर बनाइएको छ वा कस्तो तेलमा पकाइएको छ भन्ने धेरैलाई थाहा हुँदैन । यदि राम्रै तेलमा पकाइयो भने पनि बारम्बार तेल तताएपछि त्यस तेलमा विष पैदा हुन्छ । यसले मुटुलाई त खराब गर्छ नै, क्यान्सरसमेत पैदा गराउन सक्छ भनेर विज्ञानले सिद्ध गरिसकेका छन् । यस्ता मिठाइहरू प्रायः मैदा र चिनीबाट नै बनेको हुन्छन् । मैदा र चिनी दुवैको पौष्टिक तत्व हँदैन र यिनको धेरै प्रयोगबाट त शरीरमा पौष्टिक तत्वको कमी हुन जान्छ । शरीरमा पौष्टिक तत्वको कमी भएपछि अनेक किसिमका स्वास्थ्य समस्या पैदा हुन्छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एक बयस्कले एक दिनमा तीनदेखि पाँच चम्चा मात्र चिनी प्रयोग गर्नसक्छ । तर, वास्तविक जीवनमा त हामीले धेरै नै प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं । उदाहरणको लागि दिनमा तीन कप चिया खाइयो भने एक कप चियामा दुई चम्चा हाले पनि छ चम्चा चिनी त यसै पनि भइहाल्यो । यदि त्यसमाथि मिठाई पनि खाइयो भने त कति चम्चा चिनी होला ? अनि बिस्कुट, सर्वत खाने गरिन्छ । यसरी बनाएको बिस्कुटहरू कस्ता गुणस्तरका हुन्छन् भन्ने कुरा प्रायः हामीलाई थाहा नै हुँदैन ।
चिनी र मैदा हालेर बनाएको बिस्कुट यसै पनि हानिकारक हुन्छ । त्यसमा पनि कुहिएको वा ढुसी परेको नरिवल वा अन्य वस्तु मिसाइएको हुन्छ । ढुसी लागेको खानेकुराले कलेजोमा असर गर्छ । आज खाएर भोलि नै केही समस्या नपर्ने हुनाले मानिसहरूलाई यसरी गुलियो धेरै हालेको पदार्थ, नदेखिने हुनाले ढुसी लागेको पदार्थ खाएपछि बिरामी परिन्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन ।
अमेरिकन डायबेटिज एसोसिएसन र अमेरिकन हार्ट एसोसिएसन दुवैले चिनीको उपभोग घटाउन आग्रह गरेका छन् । अमेरिकन डायबिटिज एसोसिएसन भन्छ, “डायबिटिजको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चिनी र खाना नै हो । शरीरको तौल बढाउन र रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढाउँछ ।” सो एसोसिएसनले डायबिटिज भइसकेको छ वा हुने जोखिम छ भने पानी, बिना चिनीको चिया, कफी, वा अरु कुनै कम क्यालोरी भएको पेय पदार्थ वा कागती पानी मात्र पिउन सुझाव दिएको छ ।
चिनी सबै चिसो पेयहरूमा पाइने एक प्रमुख तत्व हो । चिनी विभिन्न स्वादहरू मिश्रित तरल पदार्थहरूमा राखिएको हुन्छ । अधिकांश चिसो पेयमा चारदेखि १५ चिया चम्चासम्म चिनी घोलिएको हुन्छ । वर्तमान पुस्ताका केटाकेटीको दाँतमा समस्या सिर्जना गर्ने प्रमुख तत्वका रूपमा चिनी रहेको छ । त्यस्तैगरी चिनी मानिसहरूमा मधुमेहको र साथै हृदयरोग, अपच, छालाका समस्या तथा अन्य घातक रोगहरूको वृद्धि गर्नका लागि प्रमुख सहयोगीका रूपमा रहेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रकाशन गरेको बुलेटिनअनुसार चिनी मिसाइएका पेय पदार्थको उपभोग अहिले विश्वमा नै बढिरहेको छ । विगत पाँच वर्षयताको अध्ययन गर्दा खानासँग सम्बन्धित रोगहरू जस्तोः टाइप २ डायबिटिज र अधिक मोटोपनको वृद्धिको एउटा मुख्य कारक तत्व यिनै गुलिया पेय पदार्थ भएको पाइएको छ । यसै कारणले गर्दा पनि मेक्सिको चिनीको गुलियो भएका पेयपदार्थमा ‘सोडा ट्याक्स’ भनेर नयाँ कर लगाउने कानुन पास गरेको छ । मूल्यवृद्धि भएपछि यसको खरिद तथा उपभोग कम हुन्छ भन्ने अपेक्षाले यसो गरिएको थियो । यसरी कर लगाएपछि पेय पदार्थको खरिदमा छदेखि १२ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको पाइयो ।
गुलियोको कारणले पनि दाँतको पालिस् पखालिने अवस्था बन्छ । यी पेय वस्तुबाट दाँतसम्बन्धी विशेष गरी दुई प्रकारका समस्याहरू बढी देखिएका छन् । दाँतमा प्वाल पार्ने र दन्त हर्ष । हाल आएर दाँतको क्षय हुने समस्या पनि धेरै देखिन थालेको दन्त चिकित्सकहरूले बताएका छन् । बट्टामा राखेको फलफूलमा चिनीको मात्रा अति नै बढी हुन्छ । यसले बच्चाको दाँतमा नराम्रो असर पर्छ । त्यसैले बट्टाको फलफूलको रस किन्नुभन्दा फलफूल नै स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो हुन्छ । यो सस्तो पनि पर्छ । चाडपर्वमा चिसो पेय पदार्थ र बट्टाका फलफूलको रसको पनि धेरै नै प्रयोग गरिन्छ बट्टाको फलफूलमा पनि एकदम धेरै नै प्रयोग गरिन्छ । बट्टाको छलफलमा पनि एकदम धेरै नै चिनी भएको तथ्य छ ।
नेपाली युवायुवतीलाई भ्रम उत्पन्न गर्ने आक्रामक प्रचार गर्दै अर्को पेय वस्तु बजारमा आएको छ, इनर्जी ड्रिंक । दशैं तिहारमा एकदम धेरै मानिसहरूले यो प्रयोग गर्छन् । कतिपयले कोसेली पनि लैजान्छन् । यसलाई यो शक्तिवर्द्धक पेय वस्तुको रूपमा व्यापक प्रचार प्रसार गरिएको छ । युवा युवतीलगायत प्रायः सबै उमेर तथा बिरामी, खेलाडी, कामदारलगायत विविध वर्ग र क्षेत्रका मानिसहरू अहिले यो पेय पदार्थलाई एउटा लाभदायक पेय वस्तु हो भन्ने भ्रममा छन् र व्यापक रूपमा उपभोग गरिरहेका छन् । यसले शरीरमा कति धेरै हानी छ भन्ने कुरा आम उपभोक्ताहरूले बुझेका छैनन् । आम सञ्चार माध्यममा विज्ञापनको आइरहेको पनि यस्ता गुलिया पदार्थहरूको बारेमा छलफल हुँदैन ।
यस पेयमा प्रशस्त मात्रामा चिनी हुने भएकाले यसले केही शक्ति दिए जस्तो हुन्छ । थाकेको बेला यस्तो पेय पदार्थ पिउँदा केही क्षण परिवर्तनको महसुस भए पनि यसले बरु स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमका समस्या उत्पन्न गर्ने अध्ययनकर्ताहरूको भनाइ छ । वरिष्ठ वाल रोग विशेषज्ञ डा. विष्णु पण्डितका अनुसार बालबालिकालाई इनर्जी ड्रिंक मात्र होइन, हाल हाम्रो बजारमा प्रचलित विभिन्न ब्रान्डका सफ्ट ड्रिंक पनि स्वास्थ्यका दृष्टिले राम्रा छैनन् । यस्ता पेय पदार्थका कारण बच्चाहरूमा खाना रुचि कम हुन्छ र उनीहरूलाई आधारभूत इनर्जी पुग्दैन । यस्ता हल्का पेय वस्तुहरू खानेहरूमा मोटोपना आउँछ । चिनीको मात्रा बढी हुने हुनाले मोटोपन र डायबिटिजको सम्भावना बढ्छ । यसले बालबालिकामा फोक्से मासु बढ्छ र अनेक समस्या उत्पन्न गराउँछ ।
बाहिरपट्टि जे देखिन्छ त्यही राम्रो प्याकेटका खानेकुरा मिठाई किनेर खाने चलन छ । यसरी जहाँ पायो त्यही बनाएको, बारम्बार पकाएको तेलमा पकाएको मिठाई ले गर्दा स्वास्थ्यमा असर पर्छ भन्ने कुरा बुझेर सकेसम्म घरमा नै मिठाई बनाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ । हलुवा, पुरी, सेल, खीर आदि त घरमा पनि सहजसँग बनाउन सकिन्छ । यस्तै खानेकुरामा ध्यान दिनसकेमा निरोगी बन्न सकिन्छ ।
(लेखक पोषणविद् हुन् ।)
–बिदुर दाहाल
“आजभोलि बालबालिकाहरू भनेको पटक्कै मान्दैनन्”, बारम्बार यो गुनासो गरेको पाइन्छ । छोराछोरी मोबाइल चलाउन, मोबाइल÷कम्प्युटरमा गेम खेल्न र कार्टुन हेर्न मात्र खोज्दछन् । सामाजिकीकरण पटक्कै छैन । एक्लै कोठामा बस्ने र मोबाइलमा रमाउने उनीहरूको दिनचर्या हुन्छ । बाहिर हिँड्न अनि घरायसी काम सघाउन खोज्दैनन् । घरमा आएका परिचित वा नयाँ मानिससँग उनीहरू कुनै गफगाफ गर्दैनन् । स्कुलले छुट्टी दिँदा खुसी मनाउँछन् । स्कुलको गृहकार्यमा रुचि राख्दैनन् । शिक्षकहरूको आँखा छल्न सामाजिक सञ्जालमार्फत जान्ने साथीको सार्ने वा एपहरूको उत्तर जस्ताको तस्तै उतार्ने बानीको विकास भएको छ । अन्तरक्रियात्मक तथा तार्किक क्षमता कमजोर छ । सामाजिक अन्तरक्रिया गर्न रुचि नै राख्दैनन् । केटाकेटीहरूमा यस्तो प्रवृत्ति किन विकास भयो होला ?
बाल मनोविज्ञानको कोणबाट हेर्दा बालबालिकाको रुचिअनुसार सिकाइ भएन । विषयवस्तु रुचिकर भएनन् । पढाउने शिक्षक÷शिक्षिका र विद्यार्थीहरूको सोच्ने र बुझ्ने कुरामा फरक भयो । शिक्षण सिकाइ ‘पेडागोजी’ बालबालिकाको रुचिअनुसार भएन । पुरानै पारामा विषयवस्तु प्रस्तुत गरियो । सिकाएका विषयवस्तु व्यवहारिक र जीवनोपयोगी हुन सकेनन् । शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई विषयवस्तुको भारी बोकाउन खोजे । कति सिकाउने ? कस्ता विषयवस्तु सिकाउने भन्ने कुराको ज्ञान भएन । विषयवस्तुको ठाडो र समतलीय तालमेल कमजोर छ । सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइ प्रणाली दुवै ठिक भएनन् ! यसले गर्दा बालबालिकाहरूमा पढाइप्रति बेवास्ता बढ्यो ! पढाइप्रति रुचि भएन । अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षकले गृहकार्य नदिएकोले मोबाइलमा व्यस्त भए भनेर स्कुलमा पुग्ने गर्छन् । समस्या यसैमा छ । कति गृहकार्य हुनुपर्ने हो ? सीमा भएन ।
अर्कोतर्फ, सम्पन्न अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई समय दिएनन् । अभाव केहो भन्ने कुरा बुझेनन् र बुझाउन खोजिएन । जो पायो त्यही मानिससँग बोलचाल नगर्नु, नराम्रा मानिस हुन्छन् भन्ने सिकाइयो । अरुसँग किन बोलचाल गर्नुप¥यो ? बोलचाल गर्नु आवश्यक छैन भन्ने सिकाइयो । अरुसँग बोलचाल गर्दा नराम्रो भाषा सिक्छन् । सडक बालबालिकाको जस्तो भाषा सिक्छन् भनेर बाहिरी मानिससँगको सामाजिकीकरण र अन्तरक्रियालाई बन्देज गरियो । बोलचाल गर्न नदिँदा अन्ततः सामाजिक अन्तरक्रिया कमजोर भयो, सामाजिकीकरण नै हुन सकेन । त्यसैले बालबालिकाहरूलाई दुःख–सुख, सम्पन्नता–अभाव, सभ्य भाषा–असभ्य भाषा सबै खालका कुरा सिकाउनु पर्छ । बल्ल ठिक र बेठिक पहिचान गर्ने क्षमताको विकास हुन्छ । यस्तो सिकाइ न परिवारले सिकायो न त विद्यालयले सिकायो ।
बालबालिकाहरूलाई बढी परनिर्भर बनाइयो । घरायसी काम लगायो भने पढाइ बिग्रन्छ । के नपुग्दो छ र बालबालिकाहरूलाई काम लगाउनु भन्ने पुरातन सोचले गर्दा बालबालिकाहरूले जीवनोपयोगी सीप सिकाइ गर्न सकेनन् । यो बुझाईको समस्या हो । अर्कोतिर, कमजोर आर्थिक हैसियत भएका अभिभावकले छोराछोरीलाई बढी काम लगाउँदा सिकाइमा समय दिन सकेनन् । आवश्यक कुराको जोहो गर्न नसक्दा उनीहरूलाई काममा बढी लगाइयो । धनि र सम्पन्नहरूसँग बोल्न जान्दैनौ त्यसैले उनीहरूसँग नबोल्नु भनियो । जसले सामाजिकीकरणको पाटो कमजोर बनायो । अभावले पढाइप्रति दिक्दारी बढायो । अन्ततः सिकाइ कमजोर भयो ।
पाठ्यक्रमले तोकेका विज्ञान र गणितका विषयवस्तुलाई सकेसम्म व्यवहारिकतासँग जोड्नुपर्छ । समाज र जीवनसँग जोडेर सिकाइ गर्दा सिकाइ व्यवहारिक हुन्छ । विषयवस्तुको शिक्षण गर्दा सधैँ उनीहरूको स्तर र क्षमताअनुसारका विषयवस्तु छनौट गर्नुपर्छ । पाठ्यपुस्तकका सैद्धान्तिक कुरालाई पनि व्यवहारिकतामा ढालेर सिकाउन सकिन्छ । त्यो क्षमता शिक्षकमा हुनुपर्छ । शिक्षण गर्दा सैद्धान्तिकता कम र व्यवहारिकता बढी हुनुपर्छ । यसको अर्थ जीवनोपयोगी कुरा सिकाउनु पर्छ । गृहकार्यको भारी बोकाउने चलन सुधार गरी सिर्जनात्मक गृहकार्य दिनुपर्छ । समयको महत्व, देशप्रतिको माया, सहयोगी भावना, व्यक्तिगत सरसफाइ, सरसफाइको महत्व, बुढाबुढी, गरिब–असहायप्रतिको राम्रो व्यवहार, सामाजिक विविधता, जातीय विविधता, लिङ्ग र लिङ्गीयता, जात–जाती, अनुशासन, नैतिकता, पढाईको महत्व, जीवनको महत्व, आत्मनिर्भरता, समस्या समाधान सीप, स्वस्थ बानी व्यवहार, असल आचरण, दुःख–सुख, गरिबी, अभाव, परिवारको हैसियत, परिवेश, संस्कार, देशको सामान्य नियम कानुन, प्रविधिको सदुपयोग, वातावरणीय कुरा आदि सिकाउनु पर्छ । बल्ल बालबालिकाहरूमा सकारात्मक भावनाको विकास हुन्छ । यो खालको व्यवहारिक सिकाइ नगर्दा बालबालिकाहरू अव्यवहारिक भए । त्यसैले सिकाइ र बुझाईमा नै समस्या भयो ।
जातीय विभेद, लिङ्गीय विभेद, वर्गीय विभेद, कुरीति, कुसंस्कार, अन्धविश्वास, अनावश्यक घमण्ड, भोक विलासी, कुलत, नकारात्मकता, हिंसा जस्ता कुरा सिकाउनु हुँदैन । त्यसका बेफाइदा र खराब पक्ष सिकाउनुपर्छ । त्यसबाट व्यक्ति र समाजमा पर्न जाने असरहरू बारे सचेत गराउनु पर्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सिकाइ हो । घर परिवार बालबालिकाको पहिलो पाठशाला हो । सिकाइ त्यहीबाट शुरु हुन्छ । आमा पहिलो शिक्षिका हुन् । आमा शिक्षित हुँदा नै पूरै परिवार शिक्षित हुन्छ । कतिपय आमाहरू व्यवहारिकरूपमा पूर्ण भएपनि सैद्धान्तिक कुरामा पछि हुन सक्छन् । आफ्ना छोराछोरीलाई के सिकाउने ? के नसिकाउने ? कसरी सिकाउने ? भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ । परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि सिकाइबारे ज्ञान हुन÷नहुन सक्छ । शिक्षित परिवारमा जन्मेका बालबालिकालाई उनीहरूका अभिभावकले धेरै कुरा घरमा सिकाउन सक्छन् । यद्यपि, बाल–मनोविज्ञान अनुसार सिकाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन सक्छ÷नहुन सक्छ । त्यसो हुँदा शिक्षकको भूमिका बढी हुन्छ ।
स्कुल दोस्रो पाठशाला हो । जहाँ उसलाई शिक्षक–शिक्षिकाले व्यवहारिक र सैद्धान्तिक कुराहरू सिकाउँछन् । शिक्षकलाई बाल मनोविज्ञानको पूर्ण ज्ञान हुनुपर्छ । विषयवस्तुलाई विद्यार्थीको रुचिअनुसार सिकाउने कला हुनुपर्छ । समस्या यहीँनेर हो । धेरै शिक्षकले बालमनोविज्ञानको ख्याल गर्दैनन् । कतिपयले जानेर पनि ख्याल गर्दैनन् । कतिले नजानेर ख्याल गर्दैनन् । पाठ्यपुस्तक घोकाउने गर्छन् । विद्यार्थीलाई त्यो शिक्षण मन परिरहेको हुँदैन । शिक्षकको कर्कसपूर्ण र पट्यारलाग्दो भाषण मन पर्दैन । त्यही हुनाले विद्यार्थी कक्षामा हल्ला गर्छन् । त्यसो गर्न नपाए निदाउने गर्छन् । त्यसले कक्षा कोठाको सिकाइ निराशपूर्ण छ भन्ने संकेत गर्छ । सुधार्नु पर्ने पक्ष यहीँ छ ।
शिक्षकमा विशेष गुण र क्षमता हुनुपर्छ । खासगरी शिक्षक नमूना योग्य व्यक्ति हुनुपर्छ । व्यक्तिगत गुण, सामाजिक गुण र शैक्षिक गुणले भरिपूर्ण हुनुपर्छ । शिक्षक विद्यार्थीको मिल्ने साथी जस्तै हुनुपर्छ । अभिभावकले झै माया गर्ने हुनुपर्छ । विषयवस्तु सजिलोसँग रुचिपूर्ण तरिकाले सिकाउने विज्ञ हुनुपर्छ । विद्यार्थीको मनोविज्ञानअनुसार नहुँदा बालबालिका स्कुल जान खोज्दैनन् । स्कुल उनीहरूलाई सजाय दिने ठाउँ जस्तो भयो । शिक्षकलाई दण्ड दिने अधिकारीको रूपमा बुझे । जुन गलत छ । केटाकेटीलाई पढाउने होइन; सिकाउनु पर्छ । सिकाइ बाल केन्द्रित हुनुपर्छ । सिकाउँदै–गराउँदै, गराउँदै–सिकाउँदै गर्नुपर्नेमा त्यसो भएको छैन ।
बालबालिकालाई नचाउँदै, खेलाउँदै, स्वतन्त्रतापूर्वक सिक्न दिनुपर्छ । केटाकेटीलाई प्रकृतिमा रम्न दिनुपर्छ । प्रकृतिमा रमेर सिक्न दिनुपर्छ । सिकाइ भनेको विद्यालयको घेराभित्र सिकाएको÷घोकाएको कुरा मात्र हो भन्ने भ्रम हटाउनु पर्छ । बालबालिकालाई भाषा शुद्ध बोल्न सक्ने तथा लेख्न सक्ने, पढ्न सक्ने र सुन्न सक्न,सञ्चार गर्न सक्ने बनाए भएन र ? भाषाको काम लिखित र मौखिक सञ्चार गर्ने हो । कण्ठ गर्न र गराउन जरुरी छैन । चाहिएको ज्ञान र सीप विकास भए पुग्छ । साना बालबालिका गणित र विज्ञानका सामान्य कुरा व्यवहारिकरूपमा सिकाए पुग्छ । अनावश्यक बोझ र भारी बोकाउनु जरुरी छैन ।
सरकारले तालिम प्राप्त शिक्षकलाई कक्षा कोठामा पठाउनु पर्छ । बाल मनोविज्ञानको ज्ञान भएका र शिक्षा विषय पढेका व्यक्तिहरूलाई शिक्षक बनाउनु पर्छ । निजी स्कुलको रिजल्ट राम्रो भएता पनि बालबालिकाले जीवनोपयोगी सीप सिकेका छैनन् । निजी स्कुलको सिकाइ सुगा रटाइ जस्तो छ । यसलाई सुधार गर्नैपर्छ । निजी स्कुलमा पढ्ने बालबालिकालाई व्यवहारिक कुरा र जीवनोपयोगी कुरा झन् थाहा छैन । सरकारी स्कुलमा गरीबका छोराछोरी पढ्ने हुनाले अभिभावक कम सचेत छन् । सरकारी स्कुलका शिक्षक शिक्षक तुलनात्मकरूपमा दक्ष र क्षमतावान भएपनि अल्छी छन् । जागिर पकाउन शिक्षण गर्छन् । शिक्षकहरू राजनीतिबाट ग्रसित छन् । यसले गर्दा शिक्षण प्रभावकारी हुन सकेन । शिक्षण प्रक्रिया व्यवहारिक हुन सकेन । निम्न मध्यम वर्ग र शिक्षाको महत्व बुझेका अभिभावक स्कुलको कारण आफ्ना नानिबाबु सिकाइमा कमजोर भएको ठान्छन् । अङ्ग्रेजी बोल्न नजान्नुलाई ठूलो कमजोरी ठान्छन् । त्यसैले अभिभावहरू स्कुल राम्रो भएन, छोरा छोरी पढाउन कठिन भयो, नजिकैको सरकारी स्कुल राम्रो छैन । सकिनसकी बोर्डिङ पढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । जुन गलत छ ।
बच्चाले राम्रोसँग अङ्ग्रेजी बोल्न सिकेन, केवल नेपाली मात्र बोल्छलगायतका गुनासा गरेको पाइन्छ । वास्तवमा स्कुल निजी होस् वा सरकारी; उसले बालबालिकालाई जीवनोपयोगी र व्यवहारिक कुरा सिकाउनु पर्छ । कमजोर शिक्षक छन् भने पनि तालिम दिएर सक्षम बनाउनु पर्छ । मुख्य सबाल त्यो हो । केटाकेटीले केही जानेनन्, यिनीहरू सिक्दै सिक्दैनन्, विद्यार्थी लद्दु छन् भनेर शिक्षकले भनेको सुनिन्छ । कहीँ न कहीँ वंशाणु गुणले सिकाइमा फरक पारेको हुन सक्छ । तर वंशाणु गुणभन्दा वातावरणले सिकाइमा बढी प्रभाव पार्छ । नजान्ने र नसिक्ने भन्ने कुरा हुँदैन । वातावरण र परिवेशले फरक पार्छ । विद्यार्थी सिक्दै सिक्दैन भन्ने कुरा हुँदैन बरु सिकाएको मिलेन कि ? उचित वातावरण पाएन कि ?
यस्ता कुराले समस्या सिर्जना गरेको हुन सक्छ । सानो हुँदा कुटाइबाट वच्न पाठ घोकेको हो कि ? भाले बन्नु पर्ला, स्याल कराएर साथीहरूलाई मनोरञ्जन दिनुपर्ला वा कक्षामा पिरिएड भरी उभिनु पर्ला भनेर पढेको होकि ? त्यसो हो भने सिकाइ र बुझाईमा समस्या छ । माथिल्लो कक्षामा उद्देश्यात्मक सिकाइ हुन्छ । सिकारुलाई आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य थाहा हुन्छ । सिकारु स्व. उत्प्रेरित हुन्छ । तर तल्लो तहका बालबालिकालाई यस्तो कुरा थाहा नहुने हुँदा उत्प्रेरणा प्रदान गरेर सिकाइ गर्नुपर्छ । धेरै जसो नेपाली शिक्षकहरू किताब पढाउँछन्; व्यवहार सिकाउँदैनन् । त्यसले गर्दा बालबालिकाले न सीप सिके; न लेखपढ नै गर्न सिके, न व्यवहार सिके । वास्तवमा केही पनि सिकेनन् । बरु फोहोरी कुरा बोल्न सिके, झुट बोल्न सिके !
अन्तमा, वर्तमान सिकाइ प्रणालीमा कमजोरी छ । वातावरण निर्माणमा समस्या छ । शिक्षकलाई बाल–मनाविज्ञानको ज्ञान कम छ । विद्यार्थी केही जान्दैनन् भन्ने भ्रम छ । सिकाइ वातावरण निर्माणमा ध्यान कम छ । पाठ्यक्रमको उद्देश्य र पाठको उदेश्यबारे शिक्षक कम जानकार छन् । शिक्षकले मूल जिम्मेवारी बिर्सेको छन् । राजनीति, घरायसी काम र व्यापार–व्यवसाय मानौ उनीहरूको मूख्य जिम्मेवारी हो । शिक्षकले सिकाइका तौर तरिकाबारे खोज÷अनुसन्धान कहिल्यै गरेनन् । त्यो क्षमताका शिक्षक शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्ने वातावरण बनेन, भएन । त्यो खालको वातावरण निर्माणमा राज्यले पहल गरेन । किताब पढाउनुलाई शिक्षकले आफ्नो जिम्मेवारी ठाने । उनीहरूले व्यवहार पढाएनन् । राज्यले पनि राम्रो काम गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड दिने प्रणाली विकास गरेन । विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणाली गलत विकास भयो । व्यवहारलाई भन्दा प्रमाणपत्र र प्रतिशतलाई ठूलो ठानिँदा सिकाइ प्रभावकारी हुन सकेन । यी सबै काम गर्ने शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन राज्यले सकेन । राज्य चुक्यो । राज्यको शैक्षिक प्रशासन चुक्यो ।
–अर्जुन ज्ञवाली
वास्तवमा राजा महेन्द्र, राजा भएपनि उनको कार्यकालको नीति तथा कार्यक्रम समाजवादी थिए । वास्तविक कम्युनिष्टहरूले महेन्द्रको आलोचना होइन समर्थन र सहयोग गरेका थिए । तिनैमध्येका एक हुन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक डा. केशरजङ्ग रायमाझी ।
विशेष गरेर कम्युनिष्ट आवरणमा रहेका च्याङचिङ वादी र माओवादी भन्नेहरु महेन्द्र र डा. रायमाझीको धुँवादार बिरोध गर्दछन् । चीनमै पनि अहिले च्याङ्चिङ र माओवाद भन्नेहरूमाथि प्रतिबन्ध छ । नेपालको चौथो महाधिवेशन घटक कथित कम्युनिस्टहरू तिनै च्याङचिङ निर्देशित माओवादी हुन् । विशेष गरेर मोहन विक्रम सिंह, निर्मल लामा, मोहन वैद्य, प्रचण्डहरू च्याङ्चिङवादी प्रवृत्तिका हुन् र यिनिहरूको स्कुलिङ च्याङचिङवादी माओवादीको चिनियाँ धर्म संस्कृती विरोधी भएजस्तै नेपाली मौलिक हिन्दू, बौद्ध, किराँत धर्म संस्कृती विरोधी हुन् । यहाँको कथित प्रगतिवाद त्यसको अवयव हो ।
च्याङचिङवादी सांस्कृतिक क्रान्तिवाला माओवादीहरू युरो÷पश्चिमा प्रभावित देखिन्छन् । उनीहरुमाथि आएनजीओ प्रभाव देखिन्छ । कतिपयले भन्ने गरेको इसाई पक्षधर अभियानको पनि प्रभाव भेटिन्छ । इसाई पक्षधरतामा खुलेका शैलीले पनि त्यस्ता कुरालाई प्रमाणित गर्दछन् । कहिले जातियताको नारा, अनि कहिले धार्मिक नारा विशेषगरी त्यतैबाट प्रभावित भएको भन्ने विश्लेषण गर्न कठिन पर्दैन ।
अहिलेको सत्ता समीकरणमा च्याङ्चिङवादी र यूरो पश्चिमा एनजीओवादीको सहकार्य देखिन्छ । लोकतान्त्रिकभन्दा जनमतको हिसाबले नेतृत्व च्याङचिङकै छ । अहिलेको समीकरणभित्र च्याङचिङवादीहरुको उपस्थितिलाई पनि यही कोणबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको बदलिँदो समीकरण भूराजनीतिक दृष्टिकोणले २०१७ पौष १ को राजा महेन्द्रको कदमकै नयाँ आयाम हो । २०१७ सालको राजनीति घटना बिपि कोइरालाको अति पश्चिमाकरणको परिणाम थियोे । तथापि, राजा महेन्द्र राणा नियन्त्रणमा रहेको पश्चिमा सेनाकै घेरामा थिए । अहिले कांग्रेस र सेनाको अति पश्चिमाकरणको कारण पनि वर्तमान समीकरण बाध्यात्मकरूपमा बनेको देखिन्छ ।
राजतन्त्र विस्थापनको १६ वर्ष पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको अवस्था हेर्दा नत उनलाई पुरानो सेनाले महेन्द्र मोडेलमा साथदिने अवस्था रह्यो नत उनी नरोद्दम सिहानुकले जस्तै यो सेनासँग विद्रोह गरेर आफ्नो कित्ता क्लियर गर्ने अवस्था रह्यो । यो अवस्थामा राजा विरेन्द्रको हत्यामा सहयोग ीबनेका विदेशी शक्ति केन्द्रहरु हाबी भइरहने परिस्थित बनिरहेको छ । जहाँ विभिन्न नाममा बाह्य शक्ति सतहमा छन् । आज एमसीसी र बिआरआईलाई सामान्यकरणरुपमा लिन मिल्दैन ।
यदि अहिले ज्ञानेन्द्र शाहले २०१७ पौष १ को महेन्द्र मोडेलमा सहयोग पाउने अवस्था रहेन भने बामपन्थी समीकरण लामो समय जानसक्छ । यसैलाई फिल्टर गरेर चीन÷रुस ध्रुवले नेतृत्व निर्माण गर्न सक्दछ । त्यो अवस्थामा कम्बोडियामा जस्तो पुरानो सेना विघटनको यात्रा नै हो । भुराजनीतिले पर्खेर बस्दैन ।
-गम्भीरबहादुर हाडा
कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यसको उद्देश्य निर्धारण गर्नुपर्दछ । आयोजनाको उद्देश्य सामाजिक आर्थिक, वित्तीय पृष्ठभूमि सुहाउँदो हुनुपर्दछ । उक्त उद्देश्यले तात्कालिक समस्यालाई व्यवस्थितरूपमा पूरा गर्नुपर्दछ । आयोजना सञ्चालन गर्दा लागत तथा लाभको विशेष ध्यान दिनुपर्दछ किनभने यी दुई पक्षको केन्द्रीयतामा नै आयोजना औचित्य सावित हुन्छ । कृषि आयोजना सञ्चालन गर्दा आयोजना रहित कृषि कार्य गर्दा कति उत्पादन हुन्छ र आयोजनासहित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कति उत्पादन हुन्छ सो कुराको विश्लेषण गर्नुपर्दछ । कृषि आयोजना कृषि कार्यक्रमको व्यवस्थित कार्यपद्धति र कार्ययोजना हो । त्यसैले यसको तयारी गर्दा लागत र लाभको गहन अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्दछ । कृषि आयोजनामा विभिन्न किसिमका लागतहरू जस्तैः भौतिक वस्तु, श्रमिक, भूमि, आकस्मिक खर्च, कर, ऋण आदि समावेश भएका हुन्छन् । यिनीहरूको पहिचान र विश्लेषण गरिन्छ ।
कुनै पनि आयोजना निश्चित उद्देश्य राखेर सञ्चालन गरिएको हुन्छ । यस्ता उद्देश्यहरूलाई सफल तुल्याउन आयोजनाको प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्मको लाग्ने लागत र आयोजनाबाट प्राप्त हुने फाइदाको विश्लेषण गरिन्छ । कृषि आयोजनालाई सफल तुल्याउनका लागि मानवीय एवम् गैरमानवीय क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ । उक्त लगानीबाट सकेसम्म अधिकतम फाइदा प्राप्त गर्ने आशा राखिएको हुन्छ । वास्तवमा आयोजना एउटा विश्लेषणात्मक कार्य पद्धति हो, जसको उद्देश्यलाई लागत तथा लाभले प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । आयोजनाको लागत र लाभको बीचमा तुलनात्मक अध्ययन गरी कृषि आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्दछ । आयोजनाका प्रकृति वा उद्देश्य विभिन्न किसिमका हुन्छन् । यस्ता उद्देश्यलाई क्षेत्र, समय, लागत, संस्कृति, समस्या, आवश्यकता, क्षमता आदिले प्रभाव पार्दछन् । व्यक्तिगत वा सामुदायिक आवश्यकता राष्ट्रिय उद्देश्य अनि दाताहरूको प्राथमिकताअनुसार आयोजनाको उद्देश्य एवम् मूल्य निर्धारण गरिन्छ । सामाजिक आवश्यकता राष्ट्रिय उद्देश्य अनि दाताको प्राथमिकता प्राविधिक सम्भाव्यताअनुसार आयोजनाको उद्देश्य निर्धारण गरिन्छ ।
आजकल सामाजिक लागत तथा विश्लेषण विश्व बैंक तथा सरकारी संस्थाहरू मात्र अवलम्बन नगरी निजी तथा अर्धसरकारी संस्था वा निकायले पनि अवलम्बन गर्न आएको पाइन्छ । सामाजिक लागत लाभ विश्लेषणले मौद्रिक मूल्यलाई भन्दा बढी सामाजिक मूल्यलाई जोड दिन्छ । आयोजना सञ्चालन गर्दा के–कति सामाजिक लागत तथा लाभ प्राप्त हुन्छ सो कुराको विश्लेषण गर्दछ अर्थात् सामाजिक लागतलाई भन्दा बढी लागत व्यहोर्नुपर्ने आयोजना छन् भने त्यस्ता आयोजनालाई कार्यान्वयन नगर्न वा तत्काल बन्द गर्न निर्देश गर्दछ । सामाजिक लाभ लागत विश्लेषण आयोजनाको सामाजिक लागत तथा फाइदासँग सम्बन्धित छ । यी फाइदा तथा लागतहरू मौद्रिक लागत र फाइदाहरू भिन्न रहेका छन् । बौद्धिक लागत तथा फाइदाले सामाजिक लाभ लागतलाई समेट्न सकेको पाइँदैन । त्यसैले सामाजिक लागत लाभ विश्लेषणको औचित्य बढ्न गएको पाइन्छ ।
आयोजनाको तर्जुमा गर्दा आयोजनाको लक्ष्यसम्बन्धी प्रमुख आधारशिलाहरू तयार पारिएका हुन्छन् र आयोजना व्यवस्थापकले साधारणतया यो आशा गरेको हुन्छ कि निजले ती लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्न सक्छ । तर, यदि आयोजनाका आधारशिलाहरू अव्यवहारिक छन् र तिनीहरूलाई पूरा गर्न सकिँदैन भनी आयोजना व्यवस्थापकले ठान्छ भने आयोजना व्यवस्थापकले त्यसका विकल्पहरू विकसित गर्न सक्दछ र यस सन्दर्भमा पूर्वनिर्धारित आयोजनाको लक्ष्यमा परिवर्तन पनि ल्याउन सक्दछ । यस्तो स्थितिमा योजनाको विकल्पको छनौटको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय व्यवस्थापक पनि योजनाको तर्जुमा सम्बन्धी कार्यमा संलग्न हुन्छ तर, यदि पूर्व निर्धारित लक्ष्य व्यवहारिक र समयमा पूरा गर्न सकिने खालको छ भने आयोजना व्यवस्थापक स्वयम्ले परियोजनाको योजना तयार पार्ने कार्य गर्दछ । परियोजनाको योजना तर्जुमा गर्दा विभिन्न विकल्पहरूमध्ये सर्वोत्तम विकल्पको छनौट गर्नुपर्ने हुनाले परियोजनाको योजना तर्जुमा गर्ने कार्य एक निर्णय लिने प्रकृतिको कार्य हो । परियोजनाको उचित योजनाको तर्जुमा गरिएमा परियोजना सफल हुन्छ, अर्थात् निर्धारित समयमा निर्धारित श्रोत र साधनको प्रयोगद्वारा सम्पन्न हुन्छ ।
आयोजना प्रतिपादन गर्दा वित्तीय विश्लेषण पनि गर्नुपर्दछ । वित्तीय विश्लेषणमा वित्तीय स्रोतहरू, वित्तको प्रभावकारी सदुपयोग र प्रतिफलको विश्लेषण गरिन्छ । आयोजना सञ्चालनबाट वित्तीयरूपमा सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ या हुँदैन भनी हेर्नु पनि वित्तीय विश्लेषणको उद्देश्य हो । वित्तीय विश्लेषणबाट वित्तीय स्रोतहरू पहिचान गर्नुको अतिरिक्त आयोजना लागत, उत्पादन तथा बिक्रीको अनुमान, उत्पादन लागत मुनाफा अनुमान, नगद प्रवाह आदिको बारेमा पनि जानकारी पाउन सकिन्छ । वित्तीय विश्लेषण कसरी गर्ने र यसभित्र कुन कुन तत्वको विश्लेषण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा आयोजनाको प्रकृतिमा भर पर्दछ । यस सवालमा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास सङ्गठन, आर्थिक सहयोग र विकास संगठन तथा विश्व बैंकले मोडल प्रतिपादन गरेको छ । जुन मोडेलअनुसार आयोजनाको वित्तीय विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर, पनि आयोजनाको प्रकृतिअनुसार वित्तीय विश्लेषण ढाँचा फरक–फरक गर्न सकिन्छ ।
वित्तीय विश्लेषण गर्दा आयोजना लागतको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्दछ । जग्गा खरीद, क्षेत्र विकास, भवन निर्माण, मेसिनरी खरीद, प्रारम्भिक खर्चहरू आयोजना लागतभित्र पर्दछन् । यस्ता खर्चहरू आयोजनाका पूँजीगत खर्चहरू हुन् । यस्ता खर्चहरूको सूक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण बिना वित्तीय विश्लेषण गर्नु सम्भव हुँदैन । वित्तका विभिन्न स्रोतहरू हुन्छन् । आयोजनाको लागि सबै स्रोतहरू समान रूपले उपयोगी हुँदैनन् । त्यसैले वित्तीय विश्लेषण गर्दा वित्तको विविध स्रोतहरूको बारेमा अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नुपर्दछ । उत्पादन र बिक्रीको सही अनुमानबाट वित्तीय व्यवस्था प्रभावकारी हुन जान्छ । कति उत्पादन गर्ने, त्यसको लागि कति लागत लाग्दछ, कति बिक्री गर्ने बिक्रीबाट कति आम्दानी हुन्छ, भन्ने कुराको सूक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नुपर्दछ । वित्तीय विश्लेषण गर्दा अध्ययन गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण तत्व उत्पादन लागत हो । वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्चलाई उत्पादन लागत भनिन्छ । यस भित्र फ्याक्ट्री खर्च, प्रशासनिक खर्च र बिक्री वितरण खर्चहरू पर्दछ । उत्पादन लागत कम गर्न सकिने उपायहरूको पनि खोजी गर्नुपर्दछ ।
लागत लाभ विश्लेषणअन्तर्गत आयोजना प्रतिपादन गर्दा लागत लाभलाई पनि विश्लेषण गर्नु पर्दछ । लागत लाभ विश्लेषणले आयोजना कुन स्थान तथा क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने भन्ने सवालमा निर्णय गर्न सहयोग पुर्याउनुको साथै आयोजना सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवालमा निर्णय गर्न पनि सहयोग पुर्याउँदछ । सीमित साधन र स्रोतहरूलाई सबै क्षेत्रमा लगानी गर्नु सम्भव हुँदैन । त्यसैले लागत लाभ विश्लेषण गरेर उपयुक्त क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्दछ । लागत लाभ विश्लेषणमा आयोजना गरिने लगानीबाट कति लाभ प्राप्त हुन्छ र त्यस आयोजनामा लगानी गर्न उपयुक्त छ या छैन भनी विश्लेषण गरिन्छ । यस्तो विश्लेषण केवल वित्तीय आधारमा मात्र नभै सामाजिक आधारमा पनि गर्नुपर्दछ । केवल वित्तीय लाभलाई मात्र आयोजना छनोटको मापदण्ड बनाइनु हुँदैन । आयोजना सञ्चालनबाट प्रत्यक्ष रूपले सामाजिक लाभ पुग्नुपर्दछ ।
लागत लाभ विश्लेषण गर्दा आयोजना नीतिअनुरूप छ वा छैन ? आयोजनाले जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्छ वा गर्दैन ? राष्ट्रिय विकास योजनासँग आयोजनाले समन्वय राख्छ या राख्दैन ? जस्ता पक्षहरूको व्यापक अध्ययन आवश्यक हुन्छ । वित्तीय लाभलाई परिमाणात्मकरूपमा व्यक्त गर्न सकिने भएता पनि सामाजिक लाभलाई परिमाणमा व्यक्त गर्न सकिँदैन । तथापि, सामाजिक लाभको विश्लेषण नगरी पूर्ण लाभको विश्लेषण गर्न सकिन्न ।
निष्कर्षमा, आयोजनालाई लागत लाभसँग तुलनात्मक अध्ययन गरेर सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नको लागि लागत लाभ विश्लेषण गरिन्छ । यहाँ लाभलाई निरपेक्ष वित्तीयरूपमा मात्र नहेरी सामाजिक लाभलाई पनि अध्ययन तथा विश्लेषण गरिन्छ । यसको अर्थ आयोजना सञ्चालनबाट वित्तीय लाभ मात्र प्राप्त नभै सामाजिक लाभ पनि प्राप्त हुनुपर्दछ भन्ने हो । आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि वित्तीय तथा सामाजिक लाभ अनिवार्यरूपले हुनुपर्दछ ।
सम्भाव्यता विश्लेषण भन्नाले त्यस्तो कार्यलाई जनाउँदछ, जुन कार्य कुनै पनि आयोजना प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिले त्यस आयोजनाको आवश्यकता, उपादेयता, महत्व र आयोजनाको सफलताको अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा गरिन्छ । कुनै पनि आयोजनाको सफल तथाको लागि सम्भाव्यता विश्लेषण अत्यावश्यक कार्य हो । आयोजनाहरू कुनै निश्चित लक्ष्य प्राप्तिको लागि सञ्चालन गरिने हुनाले कुन आयोजना सञ्चालन गर्ने र कुन आयोजना सञ्चालन नगर्ने भन्ने कुराको छनौट गर्नु आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रको लागि विभिन्न प्रकारका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक र लाभदायी देखिन सक्दछन्, तर, ती लाभदायी तथा उपयोगी मानिएका आयोजनाहरूमध्ये कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न असम्भव छ भने त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्न सकिँदैन र सञ्चालन गरिएमा निश्चितरूपले असफल हुन्छन् । यसकारण सञ्चालन गरिने आयोजनाहरूको छनौट गर्दा आयोजनाको सम्भाव्यता विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसप्रकार सम्भाव्यता विश्लेषण आयोजना सम्बन्धी समस्त क्रियाकलापभन्दा पूर्वको अवस्था हो । सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा सम्भाव्य ठानिएका आयोजनाहरू मात्र सञ्चालन रहन्छन् । सम्भाव्यता विश्लेषण प्रस्तावित आयोजनाको सम्बन्धमा गरिन्छ । प्रस्तावित आयोजना सञ्चालन गर्न सम्भव छ वा छैन र सम्भव छ भने आर्थिक तथा वित्तीय दृष्टिले लाभदायक छ वा छैन भन्ने कुराको अध्ययन गर्नका लागि सम्भाव्यता विश्लेषण गरिन्छ ।
सम्भाव्यता विश्लेषण गर्दा सर्वप्रथम प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गर्नुपर्दछ । प्राविधिक रूपले उपयुक्त भएमा मात्र आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र सफलता पाउन सकिन्छ अन्यथा जतिसुकै प्रतिबद्धता भएता पनि सफलता हात पार्न सकिँदैन । आयोजनाको सफलतामा प्राविधिक विश्लेषणको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैले यस अन्तर्गत पर्ने उपर्युक्त तत्वहरूको बारेमा अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नुपर्दछ । उपयुक्त उत्पादन प्रविधि रोज्न सक्नुपर्दछ र त्यसैअनुरूप उपयुक्त हुने मेसिनरी तथा औजारका पर्याप्तता छ या छैन ? विदेशबाट आयात गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? आदि कुराहरूमा विचार पुर्याउनुपर्दछ । त्यसैगरी आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति स्वदेशी श्रम बजारमा प्राप्त हुन्छ या हुँदैन ? विदेशबाट झिकाउनु परेमा त्यस सम्बन्धमा सरकारी नीति के कस्ता छन् ? आदिको बारेमा विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्दछ । सम्भाव्यता विश्लेषणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक विश्लेषण हो ।
प्रशासनिक विश्लेषण, सम्भाव्यता विश्लेषणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । प्रशासन व्यवस्थापन आयोजनाको मस्तिष्क हो । प्रभावकारी प्रशासनको अभावमा कुनै पनि शर्तमा आयोजना अगाडि बढ्न सक्दैन । प्रशासनिक विश्लेषण अन्तर्गत निम्न तत्वहरूको विश्लेषण गर्नुपर्दछ । संगठन संरचना, कर्मचारी, आन्तरिक तथा बाह्य संचार, योजना कार्यान्वयन उपर्युक्त तत्वहरूलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर परिणाम सकारात्मक भएमा मात्र आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । प्रशासनिक विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा प्रशासनिक क्षमता हो । व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिपादन भएका व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू व्यवहारमा उतार्न सक्नु सबैभन्दा ठूलो सफलता हो ।
–सुदन किराती
संसद ऐन, कानुन बनाउने जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो हो । तर, हामी सांसदले संसदभित्र सोहीअनुसार प्रभावकारीरूपमा अभ्यास गर्न भने सकेका छैनौँ भन्ने अनुभूति हुन्छ । एकजना मान्छेले चाहेर भन्दा पनि संस्थागत ढंगले संसदलाई अगाडि लैजान र यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । संसदमा ऐन कानुन चाँडो बनाएर नयाँ संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप अगाडि लैजानुपर्ने थियो तर, संसद भने राजनीतिक दलका लागि रिस साँध्ने थलोकारूपमा मात्रै प्रयोग भइरहेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच इगो साँध्ने, आरोप/प्रत्यारोपमा समय खर्चिने प्रवृत्ति पुरानै रोग हो । त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरूप कानुनहरू बनेका छैनन् त्यसमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । अर्कोरूपले हेर्दा, नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा यस्तो व्यवस्थाबाट जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुसार काम गर्न नसकिनेरहेछ जस्तो लाग्छ ।
जनताको चाहना धेरै छिटो विकास होस् भन्ने छ । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो । त्यो आवश्यकतालाई अहिलेको प्रक्रियाबाट पूरा गर्नै नसकिने हो कि जस्तो देखिएको छ । संसदमा बिजनेश जान नसकेको अवस्था छ । संसदसम्म बिजनेस पुर्याउन झन्झटिलो प्रक्रिया छ ।
पहिलो कुरा त ऐन कानुनको मस्यौदा बनाउने निकायमा नै पुरानो मानसिकता र पुरानो संस्कृति हाबी छ । त्यहाँबाट बल्लतल्ल मन्त्रीले मस्यौदा अगाडि बढाउँदा विभिन्न मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्, संसद, संसदीय समिति फेरि संसद हुँदै जाँदा एउटै ऐन बनाउँदा लामो समय लाग्ने अवस्था छ । यसले कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ । संसदीय प्रक्रिया निकै झन्झटिलो पनि भएको छ ।
अस्थिर राजनीतिले प्रशासनिक उल्झन पनि ल्याउँछ । पाँच वर्षमा निर्वाचन कसरी जित्ने भन्ने दल र सांसदको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ । जनतासामु गरेको बाचा कसरी पूरा गर्नेभन्दा पनि चुनाव कसरी जित्ने भन्नेमै ध्यान केन्द्रित हुने अवस्था छ । सबै सांसदले विकासको कुरा जनतासँग बोलेर आएको हुन्छ । अहिले मात्रै होइन, पञ्चायतकाल, राजतन्त्रको पालादेखि नै सांसदले जितेर गएपछि विकास गर्छन् भन्ने संस्कृति बसेको अवस्था छ ।
अहिले सबै सांसदहरूको ध्यान कानून निर्माणमा केन्द्रित नहुनु र संस्थागतरूपले पनि संसद संसदजस्तो नहुनु यो दुःखलाग्दो विषय पनि बनेको छ । फेरि पनि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । यसको अर्को विकल्प हुनसक्दैन । अझ यसलाई जनवादी र प्रभावकारी बनाउनका लागि पूर्वमेचीदेखि पश्चिममहाकालीका जनताले नै चुनेको कार्यकारी प्रमुखको प्रणाली ल्याइयो भने नै नेपालजस्तो देशमा चाँडो विकास हुनसक्छ भन्ने लाग्छ । मुख्यतः विकासका लागि हामीसँग भएका कानून विकासमैत्री हुनुपर्छ ।
सरकारले संसदलाई पर्याप्त बिजनेस दिनुपर्छ । सक्रिय ढंगले ऐन कानून बनाउने भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्छ । साथै, जनताका सरोकारका विषयलाई सदनमा सशक्त ढंगले उठाउने, जनता र सरकारलाई जोड्ने, गाउँ र सहरलाई जोड्ने पुलको भूमिका निर्वाह पनि सांसदको दायित्व भएकाले त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक पालना गर्न सबै सांसद प्रतिबद्ध हुनैपर्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा संसदलाई कहिल्यै पनि आग्रह र पूर्वाग्रहको थलो बनाइनुहुन्न । सांसद राजनीतिक रिसिइबी साँध्ने थलो होइन । यो नितान्त ऐन कानुन बनाउने ठाउँ हो । नेपालमा लामो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त संविधानको भावना अनुरूप छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाउनुपर्छ । यति त्योअनुरूप कानुन बनाइएन भने जनताले राहत पाउँदैनन् ।
जनताले गणतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रत्याभूति गर्न पाएनन् भने व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जाग्न थाल्छ । त्यसकारण यो व्यवस्थालाई बचाउन र अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन पनि जनताको तल्लो तहसम्म पुर्याउने मूख्य काम ऐन कानुन बनाउन सबै राजनीतिक दल, सरकार एवम् सरोकारवाला जोडदारकासाथ लाग्नुपर्छ ।
(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)
–राजकुमार दिक्पाल
सामाजिक र भौगोलिक विविधताले नेपालको सौन्दर्य भरिपूर्ण छ तर, यहीँ विविधताभित्र अनेकौं असमानता पनि छन् । ती असमानतालाई विभिन्न कोणबाट निरूपण गर्न प्राज्ञिक माध्यमबाट पनि प्रयास थाल्नुपर्ने ठूलो आवश्यकता छ । विकास र शान्तिका लागि सामाजिक असमानता ठूलो बाधक हो । समतामूलक समाज निर्माणका लागि विगतमा भएका कमजोरीको इतिहास बटुलेर त्यसलाई निफल्न जरुरी छ । विगतमा राज्यबाटै ऐन निर्माणका क्रमबाट भएका कमीकमजोरीले कतिपय जातिगत र सामाजिक समूह अहिले पनि सीमान्तकृत अवस्थामा गुज्रिएका छन् । त्यसैले सीमान्तकृतको छुट्टै इतिहास लेखनको क्षेत्रले पनि यथोचित प्रोत्साहन पाउन सकेन । नेपालको इतिहास भनेकै राजा महाराजाको गाथा हो भन्ने धारणालाई चिर्न पनि अब सीमान्तकृतको इतिहास लेखनले उचित वातावरणको खोजी गरिरहेको यस प्रसङ्गमा स्मरणीय छ ।
तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनीका कर्णेल विलियम कर्कप्याट्रिकले सन् १८११ (विसं १८६८) मा प्रकाशित गरेको ‘एन एकाउन्ट अफ द किङ्डम अफ नेपाउल’ नेपालका बारेमा लेखिएको पहिलो इतिहासको पुस्तक हो । उनी १८४९ सालमा नेपाल आएका थिए । एक महिना जति नेपाल बस्दा उनले जे जति टिपोट गर्न भ्याए, त्यसैलाई उनले पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गरे । त्यसको आठ वर्षपछि फ्रान्सिस ह्यामिल्टनले ‘एक एकाउन्ट अफ द किङ्डम अफ नेपाल’ (सन् १८१९) प्रकाशित गरे । नेपालको इतिहास लेखिएको यो दोस्रो पुस्तक हो ।
नेपालमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको रेजिडेन्स खुलेपछि ह्यामिल्टन एक चिकित्सकका रूपमा नेपाल आएका थिए । त्यही मौकामा उनले नेपालको इतिहास बटुलेर पुस्तकको आकार दिए । विदेशी लेखकले नेपालको इतिहास प्रकाशित गरेको एक सय तीन वर्षपछि १९७९ सालमा बल्ल एक नेपाली लेखक अम्बिकाप्रसाद उपाध्ययले ‘नेपालको इतिहास’ प्रकाशित गरे । भारतमा रहेर कानुनविद्का रूपमा काम गरिरहेको बेला उनले यो पुस्तक प्रकाशित गर्दा चन्द्रशमशेरले नेपालको शासन चलाइरहेका थिए । ‘नेपाल देशका अधिपति’, ‘विष्णुको अंश’ आदि विशेषणका साथ चन्द्रशमशेरलाई नै समर्पण गरिएको यो पुस्तक राणाहरूको प्रशंसाले भरिएको छ ।
राणाकालजस्तो त्यो अन्धकार युगमा पुस्तक प्रकाशित गर्नु एक जोखिमपूर्ण काम थियो । त्यस्तो जोखिमपूर्ण समयमा प्रा. तोत्रराज पाण्डे र पं. नयराज पन्त मिलेर २००४ साल ‘नेपालको संक्षिप्त इतिहास’को प्रकाशन भयो । त्यहीँ बेला भारतमा आएको नवजागरणले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई पनि प्रभाव पारेको थियो । त्यसैबेला दार्जिलिङ्गमा सूर्यविक्रम ज्ञवालीले द्रव्य शाह र पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास लेखेका ज्ञवालीले ‘भानुभक्तको जीवनी’, ‘अमरसिंह थापा’, ‘वीर बलभद्र’ जस्ता इतिहास पनि लेखे । भानुभक्त आचार्य, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवरहरू कुनै राजा महाराजा होइनन् । भुइँबाट उठेर देशको सेवा गर्ने यी व्यक्तित्वहरूको इतिहासको लेखनले त्यसबेलै इतिहास राजा महाराजाहरूको मात्रै हुँदैनन् भन्ने मान्यता स्थापित हुन पुगेको थियो । राणाशासनकै समयमा सिक्किमको गान्तोकमा रहेर इमानसिंह चेम्जोङले ‘किरात इतिहास’ लेखेर इतिहास लेखनको क्षेत्रमा अर्को आयाम थपे । उनले जातिगत र सामाजिक समूहको पनि छुट्टै इतिहास लेख्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा त्यसबेलै प्रस्तुत गरेका थिए तर, त्यसपछि लेखिएका इतिहासहरू राजा महाराजाकै सेरोफेरोबाट खासै मुक्त हुन सकेको देखिँदैन ।
राजा जयस्थिति मल्लको थितिलाई नेपालको प्रारम्भिक कानुनको प्रारूप मानिएको छ । वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुरले बनाएको मुलुकी ऐन नै नेपालको पहिलो लिखित कानुन हो । यो ऐनले नेपालका जाति र सामाजिक समूहलाई विभेदयुक्त ढंगले विभाजित गरेर एउटै अपराधमा जातिअनुसार कसैलाई धेरै र कसैलाई कम सजाय दिने व्यवस्था गर्यो ।
‘छोइछिटो हाल्नुपर्ने अछूत’ र ‘छोइछिटो हाल्नु नपर्ने अछूत’ भनी कानुनीरूपमा तोकेरै छुवाछूतलाई मुलुकी ऐनले मान्यता दियो भने ‘मासिन्या मतुवाली’ र ‘नमासिन्या मतुवाली’ भनेर समुदायमा अर्को विभेदको पर्खाल पनि मुलुकी ऐनले नै खडा गर्यो । आज यिनै जाति तथा समुदाय सीमान्तकृत अवस्थामा छन् । विगतमा गरिएका यस्ता कमीकमजोरीले कतिपय जाति तथा समुदाय सीमान्तकृत अवस्थामा छन् । उनीहरू आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकजस्ता सबै क्षेत्रमा पछौटेपन र अवसरविहीनताको सिकार बनेका छन् । उनीहरूको इतिहास पनि न्यायोचित ढंगले लेख्नु त कता हो कता, अग्रज इतिहासकारले यसप्रति गम्भीर भएर विचार गर्ने चेष्टासमेत गरेको पाइँदैन । त्यसैले पनि इतिहास भनेकै राजा महाराजाको गाथा भन्ने धारणा बलियो रूपमा स्थापित हुन पुगेको हो । यसले इतिहास विधालाई नै न्याय गरेको ठहर हुँदैन ।
लिखित दस्तावेज नै इतिहासको मूल स्रोत हो । इतिहास भनेको विगतको घटनाको प्रामाणिक लेखन र प्रस्तुति हो । विगतमा लेखिएर सुरक्षित रूपमा राखिएका दस्तावेजहरूका आधारमा प्रामाणिक इतिहास लेखिन्छ । यसैगरी, सम्बन्धित घटनाका साक्षीले व्यक्त गरेको धारणाहरू पनि इतिहासका प्रमाणहरू हुन् ।
सीमान्तकृत समुदायको इतिहास लेखनको मूल समस्या भनेकै उनीहरूसँग सम्बन्धित लिखित दस्तावेजको अभाव हो । सीमान्तकृत समुदायमा अहिले पनि लेखन तथा दस्तावेजीकरणको अभाव छभने विगतमा लेखन र दस्तावेजीकरणको परम्परा नै थिएन । इतिहासको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेका शिलालेख, भोजपत्र, लालमोहर, इस्तिहार, मुद्रा आदि विगतमा राजा, मुख्तियार वा भारदारहरूबाट प्रसारित हुने गर्थे । यस्ता सामग्रीमा तत्कालीन समाजका कुलीन र अधिकारसम्पन्न वर्गका सवालले मूलरूपमा प्राथमिकता पाउने गर्दा पनि सीमान्तकृत समुदायको इतिहास लेखनमा समस्या आएको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
नेपाली लेखकको कलमबाट इतिहास लेखनको परम्परा सुरु हुँदा सम्बन्धित लेखकले तत्कालीन समयका शासकको गुणगानका प्रशस्त कलमको मसी खर्च गरेको प्रसङ्गमाथि उल्लेख गरिसकिएको छ । नेपालमा राजतन्त्र सक्रिय रहँदासम्म पुराना ऐतिहासिक सामग्रीहरूको अध्ययनको पहुँच सहज पनि थिएन । यस्तो अहसज परिस्थितिमा राजदरबारको प्रतिकूल हुनेगरी इतिहास लेख्नु जोखिमपूर्ण पनि थियो । त्यसैले नेपाली इतिहासकारहरूले सकेसम्म राजदरबारप्रति नरम भाषा प्रयोग गर्दै इतिहास लेख्दै जाँदा इतिहास भनेकै राजा महाराजाको गुणगान हो भन्ने प्रतीत हुन पुग्यो । यिनै कारणहरूले इतिहासकारहरूले सीमान्तकृतहरूको सवाललाई सीमान्तमा मात्र पारेनन्, यसप्रति उनीहरूको खासै ध्यानाकर्षण हुन सकेन । परिणाममा सीमान्तकृतहरूको इतिहास लेखिएन ।
हिजो सीमान्तकृतहरूको इतिहास लेखिएन भनेर अब लेखकहरूले कलम थन्क्याएर बस्न पनि भएन । सीमान्तकृतहरूको इतिहास लेखनको क्षेत्र व्यापक छ तर, यसमा लेखन प्रयासहरू भने नगण्य छ । त्यसो त राजा महाराजाहरूबाट प्रसारित शिलालेख, लालमोहर, इस्तिहार, सनद आदिबाटै सीमान्तकृतहरूको ऐतिहासिक सवाल खोज्न नसकिने होइन । उदाहरणका लागि, तत्कालीन श्री ३ महाराज तथा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले १९८९ भदौ ६ मा जारी गरेको इस्तिहारलाई लिन सकिन्छ । यो इस्तिहारमा विगतमा तामाङ लेख्न नपाइने अवस्था रहेकामा अबदेखि भोटे नभनी तामाङ भनी लेख्ने बोलाउने गर्नू भन्ने उल्लेख छ । यसबाट विगतमा तामाङहरूले भोग्न परेको जातीय पहिचानकै इतिहासलाई खोतलखातल गर्न ठूलो सहयोग मिल्छ ।
यस्तै, १८८८ कात्तिक सुदी १४ मा तत्कालीन राजाले दूधकोशी र बहादुरा खोला पूर्व र अरुण पश्चिम माझकिरातका तालुकदारहरूको नाममा जारी गरेको एक रुक्कामा राई, मझिया, किराती, मुर्मी आदिका प्रत्येक घरबाट हरेक वर्ष जनावरको छाला अनिवार्य संकलन गरी सरकारले सञ्चालन गरेको मेगेजिन अड्डामा दाखिल गर्न आदेश दिइएको छ । जनावरको छाला बुझाउन नसक्ने प्रत्येक घरबाट हरेक वर्ष दुई–दुई आनाको दरले दस्तुर उठाउन उल्लेख गरेकामा कामी र सार्कीको घरबाट आठ–आठ आना दस्तुर उठाउन आदेश दिइएको छ । यो आदेशबाट अहिले पनि दलित उत्पीडित अवस्थामा रहेका कामी र सार्कीहरूलाई राज्यबाट कस्तो आर्थिक उत्पीडन र शोषण परेको थियो भन्ने इतिहासको खोजी गर्न ठूलो सहयोग मिल्छ ।
इतिहास अनुसन्धानमा हात बसिसकेका इतिहासकारहरूले सीमान्तकृतहरूको इतिहास लेखिदिए अत्युत्तम हुने थियो । अझ इतिहास लेखनमा नाम चलेका र स्थापित इतिहासकारहरूले नै सीमान्तकृतहरूको इतिहास लेखिदिए त उनीहरूको नामसँगै सीमान्तकृतहरूको ऐतिहासिक सवालहरू सहज रूपमा स्थापित हुने थियो तर स्थापित इतिहासकारहरूले सीमान्तकृतहरूको इतिहासलाई आजसम्म त्यति महत्व दिएनन् । त्यसैले अब सीमान्तकृतहरू आफैँ आफ्नो इतिहास लेखनका लागि तयार हुनु नै एक उत्तम विकल्प हुन सक्छ । गौतम बुद्धको भनाइ छ, ‘अप्पो दीपो भवः’ अर्थात् आफ्नो दीपक आफैँ बन । आफ्नो इतिहासप्रति चिन्ता हुनेहरूले आफ्नो इतिहासको अन्वेषण र लेखन आफँै गर्न तत्पर हुनुपर्छ । अरूको भर परेर हुँदैन ।
–अनन्तप्रसाद घिमिरे
नेपालको राजनीति विकास बढो बेग्लै किसिमले अगाडि बढेको छ । राजनैतिक दलहरूको बोलाइ र काम गराइमा थुप्रै अन्तर्विरोधहरू देखिन्छन् । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जस्तोसुकै हर्कत गर्न पनि पछि नपर्ने नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण विशेषता नै बनेको अनुभुति गर्न सकिन्छ । एक राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दललाई जनताका अगाडि धारेहात लगाउन पाउँदा निकै हौसिन्छन् । कामलाई भन्दा भाषणलाई विशेष महत्व देख्छन्, राजनैतिक दल र तिनीहरूका प्रिय कार्यकर्ताहरू पनि ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनताजस्ता विषयहरू नेपाली विकृत राजनीतिका कारण हात्तीका देखाउने दाँतजस्तै भएको महशुस जनताहरूले गरिरहेका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारलाई सुरक्षित राख्दै विधिको शासन सञ्चालन गर्ने सवालमा चुक्नु भनेको देश क्रमशः चक्रब्यूहमा फस्नु हो ।
पछिल्लो समय जनताहरूमा देखिएको राजनीतिप्रतिको वितृष्णा र दलीय व्यवस्थाप्रतिको निराशाको अवस्थालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकेमा जनताहरू फरक ढंगले अघि बढ्न सक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । नेपाली राजनीतिमा यो अवस्था आउनुका विविध कारणहरूमध्ये कुनै एक राजनीतिक दलहरूभित्र पनि विभिन्न विचारधाराहरूको अस्तित्व हुनु हो । यसले दलहरूलाई एकजुट, सुसंगत र स्थायी बनाउन गार्हो बनाउँछ । अर्को कारण, राजनीतिक दलहरूको आफ्नो विशेषरूपमा राजनीतिक विचारधारा र नीतिहरूको कमी हो । यसले दलहरूलाई विश्वसनीय, जवाफदेही र जनताको हितमा काम गर्ने बनाउन गार्हो बनाउँछ । तेस्रो कारण, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक र बाह्यिक दबाब हो । यसले दलहरूलाई आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य, उद्देश्य र अभियानहरूको बारेमा स्पष्ट र दृढ बनाउन गार्हो बनाउँछ ।
राजनीतिक अस्थिरता, अविश्वास, असन्तोष र अशान्तिले समग्र राज्यव्यवस्थामथी गम्भीर असर पारेको छ । यसले नेपालको विकास, समृद्धि, शान्ति र समानताको लागि गरिएका प्रयासहरूमा पक्कै पनि बाधा पुर्याउँछ । अर्को परिणाम राजनीतिक दलहरूको जनताबाट दुरी हो । यसले जनताको राजनीतिक सहभागिता, जागरूकता र जिम्मेवारीको लागि नकारात्मक प्रभाव पार्छ । तेस्रो परिणाम राजनीतिक दलहरूको आपसी सहयोग, समन्वय र समझदारीको कमी हो ।
यस प्रकारको भद्रगोल नेपाली राजनीतिलाई सुधार गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक विचारधारा, नीति र कार्यक्रमहरूको बारेमा स्पष्ट, सटीक र समग्ररूपमा जनतालाई थाहा पाउने गरी सुसूचित गराउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आन्तरिक विवाद, विघटन, विश्वासको मत र राजघरानालाई अन्त्य गरेर एकजुट, सुसंगत र स्थायी नीति बनाउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य, उद्देश्य र अभियानहरूको बारेमा आत्मविश्वास, आत्मसम्मान र आत्मनिर्भरताको भावना देखाउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो बाह्यिक दबाब, अनुशासन, अनुगमन र अनुरक्षणलाई अन्त्य गरेर आफ्नो राजनीतिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सह–अस्तित्वको मागलाई अबलम्बन गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरूले आफूमा देखापरेका अन्तरद्वन्द्व, विभाजन र अस्थिरतालाई अन्त्य गर्न सहमति, समन्वय र साझेदारीको आधारमा काम गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको संस्थागत रूपमा विधिसम्मत र शाखा प्रशाखासम्मको चुनाव नियमितरूपमा गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरू नीति, मान्यता र आदर्शबाट विमुख हुनुभन्दा त्यसलाई बलियो र स्पष्ट बनाउने दिशामा लाग्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले जनतासँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन जनताको समस्या, आवश्यकता र आकांक्षाहरूलाई सुन्ने, सम्झने र समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले सत्ता केन्द्रित र व्यक्तिगत हितलाई मात्रै ध्यान दिने प्रवृत्तिलाई त्याग्न राष्ट्रिय हित र जनहितको पक्ष लिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरू विदेशी दबाब र प्रभावको अधीनमा हुनुभन्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सम्मान र स्वाभिमानको रक्षा गर्नमा प्रयत्नशील रहनुपर्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies