–मेघराज भट्टराई
विगत ३४ वर्षदेखि नै देश चलायमान छैन । हामी बन्दी भएका छौं । एक जनालाई सनक चढ्यो अनि यो वा त्यो माग राख्यो अनि सत्ताको बार्गेनिङ्ग गर्यो । भर्खरै प्राप्त गरेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको विरूद्ध सामाजिक न्याय समानतामा आधारित व्यवस्था नयाँ जनवादी राज्य सत्ताको सपना देखाएर हथियारबद्ध लडाइँ शुरू गरेको माओवादी आन्दोलनको रिमोर्ट बाहिर थियो भन्ने कुराको धेरै प्रमाणहरू छन् । जसबारे ठूला–ठूला किताब लेखिएका छन् । रणजीत रोयदेखि शुधिर शर्मा, प्रवण मुखर्जीदेखि अशोक महेतासम्मले प्रशस्त लेखेका छन् । र, स्वयम् प्रचण्ड–बाबुरामहरूका क्रियाकलापले पनि ती कुराको पुस्ट्याइँ गरेको छ ।
नेपाली जनतालाई भारतविरुद्ध सुरूङ्ग युद्धको विचार छरेर आफू लखनउ, दिल्ली, जबलपुर, रोपड, चण्डीगढ जस्ता ठूला शहरमा बसेर नेपालमा जनयुद्ध चलाइएको थियो । जाहिर छ पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाले समाजवादी कार्यक्रम ल्याउने कुराको साथ सहयोग त गर्दैन होला ? तर यहाँका हामी डोके, ढाक्रे, सोझा, इमानदार जनतालाई झुक्याउन सफल पनि भए । यहाँ तक कि व्यक्ति पुजाको उदाङ्गो रूप प्रचण्डपथले नै गरायो । निश्चितरूपमा यसमा प्रचण्ड मात्र दोषी छैनन् । मोहन वैद्यदेखि रामबहादुर थापा, कृष्णबहादुर महरा, सीपी गजुरेलसम्मका केन्द्रीय समितिका नेता जिम्मेवार छन् ।
आज मोहन वैद्यले हामीबाट गल्ती भयो भन्छन् भन्ने कुरा पनि सार्वजनिकरुपमै सुन्न पाइन्छ । त्यसो हो भने सार्वजनिकरूपमा आत्मआलोचना गर्नुपर्ने होला नि ? किन गरेनन् ? गल्ती गरेको हो भने जनयुद्ध थिएन भन्न किन नसक्ने ? २०६२÷६३ पछाडि जेजति आन्दोलन भए आज देशको लागि घाँडो भएका छन् की छैनन् ? भारतको देहेरादून नजिकैमा भारतीय सेनाले माओवादी लालसेनालाई तालिम दिएको कुरा आन्दोलन कसको पक्षमा थियो या कसको विरुद्धमा थियो ? जाति पिच्छे राज्यको अवधारणा कसरी आयो ? मधेश जल्यो, सुदूरपूर्व जल्यो सुदूरपश्चिम जल्यो । दुई वर्षमा बन्नुपर्ने संविधान सात वर्षमा बन्यो ।
तर त्यो पनि खिचडी प्रकारको यसमा समाजवाद उन्मुख भनियो तर, देशभित्र राम्रोसँग पुँजीवाद पनि आएको छैन । उत्पादन शून्य छ, वैदेशिक ऋण चुलिएको छ, जनता निराश छन् । सुदूरपूर्वमा पहिचानसहितको जातीय राज्य चाहियो भनेर भूसको आगो जसरी सल्की रहेको छ । एक जना कांग्रेस नेताले भन्थे, “पहिचान कायम नभए विद्रोह हुनेछ ।” यसरी देशलाई बन्धक कहिलेसम्म बनाई राख्ने हो ?
किरात प्रदेश भएपछि थारुवान, मगरात, लिम्बूवान, खुम्बूवानलगायत हुनेछ । यसले वर्गीय मुक्ति आन्दोलन कमजोर पार्नेछ । प्रचण्डले कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गर्छन्, सरकार एमालेसँग मिलेर बनाउँछन् । दुई महिनापछि फेरि कांग्रेससँग जान्छन्, अहिले आएर फेरि नयाँ गठबन्धन बनाउँछन्, यो राजनीतिक सिण्डिकेट आखिर कहिलेसम्म ?
नेपालको सार्वभौमिक अधिकार नेपालभित्र थियो, नयाँ दिल्ली अमेरिकातिर होइन । नेपालीहरू गरीब भएपनि स्वाभिमानी थिए । भारी बोक्ने भए पनि खुसी थिए । आज जस्तो दैनिक हत्या हिंसा थिएन । आत्महत्या गर्ने नेपाली थिएनन् । हामीले प्रयोग गर्ने वस्तु आफूले नै उत्पादन गर्थे । ५० वर्ष पहिले हामी औद्योगीकीकरणतीर थियौं । देशभित्र विकासको खाका कोरेको बेला त्यही हो । हाम्रा छिमेकी गरिबी र भोकमरीको अवस्थामा थिए । नून मट्टीतेल बाहेक जनताले किन्ने कुरा केही थिएन ।
आज एक करोड नेपाली देश छोडेर विदेश छन् । राष्ट्रप्रति माया छैन, चरम निराशा छ । आज हामी चरम परनिर्भर भएका छौं, उत्पादन केही छैन । छिमेकीको थिचो मिचो धेरै बढेको छ । उसको उत्पादन हामीले किन्नुपर्ने तर, हाम्रो उत्पादन उसले नकिन्ने अवस्था छ । आज मानवता मरेको छ । भावना छैन, मानव रोवर्ट जस्तो भएको छ । राज्य जनताको पक्षमा छैन, न्याय निसाफ छैन, जसको शक्ति उसको भक्ति छ । हामी अग्रगामी भयौं कि हामी जंगली युगतिर जाँदै छौं ? जबसम्म यो बन्धकबाट मुक्त हुन सक्दैनौ तबसम्म हामी उस्तै रहन्छौं ।
–डा.सुमनकुमार रेग्मी
हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार विद्यमान कानुनले प्रत्याभूत गरिदिएको भए पनि उपभोक्ताहरू आफ्ना अधिकारमा सरोकार देखिँदैनन् । उपभोक्ता अधिकारमा सचेतना बढाउँदै जान आवश्यक । नेपालको संविधान, २०७२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ले हरेक नागरिकका उपभोक्ताको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । तर, नागरिकले उक्त अधिकारका कार्यान्वयनको अनूभूति गर्न नसकेको भनाई रहँदै आएको छ ।
वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची नराख्ने, अद्यावद्यिक नगर्ने, उपभोक्ताले प्रष्ट देखिने र बुझ्ने गरी नराख्ने, बिक्री बिजक नदिने, कारोबार रकमभन्दा कमको बिजक दिने, म्याद गुज्रेका वस्तुका व्यवस्था नगर्ने लगायत समस्या बजारमा छन् । त्यस्तै, खाद्य र अखाद्य वस्तु एकै ठाउँमा राख्ने, कतिपय वस्तुमा उल्लेख गरेभन्दा बढी रकम लिई बिक्री गर्ने, केरमेट गर्ने, सस्तामा खरीद गरी जम्माखोरी गर्ने र केही समयपछि महँगोमा बिक्री गर्नेलगायतका खराब काम केही व्यापारीबाट हुने गरेको छ ।
नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था नभएको होइन । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, प्रतिस्पर्धा प्रबद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ लगायतका व्यवस्था छ भने वि.सं. २०७२ को संविधानअनुसार उपभोक्ताको हकअन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरिय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहिन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यी ऐन तथा कानुन कार्यान्वयनमा नआउँदा बजार व्यवस्थीत हुन सकेको छैन् । बजारमा भने कालाबजारी, खाद्य मिसावट, म्याद नाघेको खाद्य तथा पेय पदार्थको बिक्री वितरण भएको गुनासो निरन्तर बढ्दै गएपछि सरकारले हर आर्थिक वर्ष निरन्तर छड्के अनुगमन गरिदै आएको छ ।
सरकारले महँगी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि उपभोक्ता भने महँगीको मारमा परेको पर्यै छन् । माथिल्लो निकायको दबाब, व्यवसायीबीचको मिलोमतो, फितलो कानुनको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले उन्मुक्ती पाउँदै आएका छन् । सरकारले बजार अनुगमन गरे पनि त्यसको महसुस उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् ।
विश्वमा उपभोक्ता हित प्रबद्र्धनका लागि सर्वप्रथम सन् १९१६ बिक्रेता होसियार होऊ र सन् १८१७ मा क्रेता होसियार होऊ भन्ने अवधारणाको विकास भयो । यसका साथै सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकाबाट सुरक्षा, स्तरियता, छनौट र सूचना गरी चार वटा अधिकार घोषणा भएपछि उपभोक्ता हित प्रबद्र्धनलाई अधिकारका रूपमा स्थापीत गरियो तर, पछि सुनुवाई, क्षतिपूर्ति, उपभोक्ता शिक्षा र स्वास्थ वातावरण चार थप गरी आठ अधिकारलाई विश्वको उपभोक्ता अधिकारअन्तर्गत राखिँदै आएको छ । उपभोक्ता हितविपरितका कार्यलाई निरुत्साहित पार्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उपभोक्ता अदालतको स्थापना आवश्यक छ । अखाद्य वस्तुका उत्पादन र बेचबिखन गरी उपभोक्ता जीउज्यान र स्वास्थमा प्रतिकुल असर गर्नेलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उपभोक्ता अदालतको चाँडैनै स्थापना हुनु पर्दछ । उपभोक्तावर्गको सुरक्षाका लागि गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस नितान्त आवश्यक छ ।
उपभोक्ता ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न विद्यमान कानुनको अभाव नै बाधक रहेको बताइएको छ । ५० वर्षअघि बनेको खाद्य ऐन, २०२३ नै समेत गुणस्तरहिन खाना बेच्न छुट दिएको छैन् । त्यसको दफा ५ मा दुषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री, वितरण, निकासी वा पैठारी गर्नेलाई पाँच हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने अवस्था छ । दूषित खाद्य पदार्थ खानाले कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने सम्भावना भएमा वा मृत्यु भएमा वा शरीरलाई अपुरणीय क्षति भएमा वा हुने सम्भावना भएमा त्यो उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिलाई १० देखि २५ हजारसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ र निजले उक्त दुषित खाद्य पदार्थबाट प्रभावित व्यक्ति वा निजको हकदारलाई २५ हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म दिनुपर्नेछ ।
खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको सजाय १० देखि २० प्रतिशत बृद्धि गर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको केही अगाडि जनाएको थियो । निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गरेपछि सरकारी अधिकारीले त्यस्ता संशोधन गर्ने प्रावधान थपक्क थन्काएको देखिन्छ । नेपालमा भएका ऐन त कार्यान्वयन हुँदैनन् त्यसमाथि त थप कडाई कानुन निर्माताले कसरी बनाउँलान् ।
सर्वोच्च अदालतले गुणस्तरहिन खाद्यान्न वितरण गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सरकारलाई निर्देशानात्मक आदेश जारी गरिसकेको अवस्था छ । साथै, बाह्य समुदायबाट प्राप्त हुने खाद्यान्न परीक्षण गरेर मात्र स्वीकार र ग्रहण गर्नसमेत सर्वोच्चको आदेश छ । सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा जनताको जीउज्यान, स्वास्थ, सुरक्षामा खेलवाड गर्ने छुट सरकार र खाद्य वितरणमा संलग्न बाह्य संस्था र अन्य गैरसरकारी संस्था कसैलाई छैन भनि भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विधिको शासनको मापदण्डले समेत सुशासन, उतरदायित्वलाई जोड दिई सर्वोच्चले दोषीमाथि कारवाही, पीडितलाई परिपुरण र त्रुटी नदोहोरिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्न पर्ने भनिएको छ ।
देश संघीय संरचनामा गएपछि बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाका काम अब स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन हुने देखिएको छ । आ.व.२०७४–७५ पछि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको काम अब स्थानीय सरकारले वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका र महानगरपालिकाले गर्ने भएका छन् । बजारमा हुने क्रृत्रिम अभाव, कालाबजारी, सिन्डीकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा कमी, ठगीलगायतका समस्या नियन्त्रण गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका निकायबाट हुनेछन् । प्रादेशीक तहमा पनि उपभोता वस्तु अनुगमन गर्ने निकाय छन् ।
उपभोक्ताको स्वास्थ, सुबिधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर परिमाण र मूल्यको अनियमीताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, वस्तु सेवाको उत्पादनस्थल वा भन्सार बिन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सञ्चयस्थल, थोक तथा खुद्रा बिक्रीस्थल र उपभोग स्थललगायतका स्थानहरूमा वस्तु तथा सेवा प्रदायक वा बिक्रेताको व्यवसायिक कारोबारको दर्ता, नवीकरण सबै स्थानीय सरकारका निकायबाट गरिने भनिएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ वा गाउँ तथा नगरसभाबाट स्वीकृत कानुुनमा व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोजिम अवस्था प्रचलित कानुन जस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐननियम, खाद्य ऐननियम, औषधि बिक्री वितरणसम्बन्धी ऐननियम, कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐनलगायतका अधिनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी पाइएका व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही र उचित दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
अघिल्ला–अघिल्ला आर्थिक वर्षसम्म विभागहरूले उपत्यकामा बजार अनुगमन गरेपनि जिल्ला–जिल्लामा प्रभावकारीरूपमा हुन सकेको थिएन् । संघीय संरचनाअनुसार बजार अनुगमन निरीक्षण उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सबै स्थानीय सरकारका निकायले हेर्ने छन् । बजार अनुगमन गरिए पनि उपभोक्ता ठक्ने व्यवसायीलाई कारबाही नहँुदा बजार नियन्त्रण र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन् । उपभोक्तासम्बन्धी धेरै ऐननियम भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउँदै आएको देखिन्छन् । बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए पनि ठूल–ठूला व्यापारीलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ती दिएको उपभोक्ता बताएका छन् । सरकारले बजार अनुगमनलाई विशेष अभियानमार्फत तीव्र बनाए पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कारबाही गरेको देखिँदैन् । माथिको दबाब, पर्याप्त प्रमाणको अभाव, भित्रिरूपमा मिलाउने जालले गर्दा पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले छुटकारा पाउने गरेका छन् । छरिएर रहेका कानुनहरूलाई एउटै छाताभित्र ल्याएर एउटै निकायबाट कारवाही गर्न परेको अवस्था विद्यमान छ । खाद्य ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी ऐन बाट छुटाछुटै विभागले आफ्नै अधिकारबाट कारबाही गर्दै आएका छन् ।
व्यवसाय संचालनका लागि दर्ता नविकरण कार्य घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नगरपालिका तथा वाणिज्य विभागमा दर्ता हुँदै आएकोमा स्थानीय सरकारका निकायले पनि अधिकार पाएका छन् । जिल्ला–जिल्लामा प्रभावकारी बजार अनुगमन नहुँदा जहिले पनि उपभोक्ता चर्को मोलमा सामान किन्न बाध्य भएका छन् । नेपालमा उपभोक्ता अधिकार रक्षा गर्न दर्जनौं उपभोक्ता संस्थाहरू स्थापना भएका छन् । देशमा उपभोक्ता निरन्तर ठगिने समूह बन्दै गएको छ ।
यी समस्याका समाधानका लागि कानुनी व्यवस्थापन गरिएको भए पनि नियामकबाट त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तता र उपभोक्ता आफै सचेत नहुँदा समस्या हुने गरेको पाइएको छ । वस्तु तथा सेवाकाु उपयोग गर्दा उपभोक्ता यस विषयमा सचेत हुन आवश्यक छ, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धा बजार कसरी बनाउने भनेर विभिन्न निकाय तथा सरोकारबीच समन्वय आवश्यक छ । बजार निगरानी र अनुगमन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ । व्यापारीबाट उपभोक्ता ठगिएमा क्षतिपूर्ण आवश्यक छ । सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले नियमितता बजार अनुगमन गर्न पर्ने बताइन्छ । उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने छुटै निकाय आवश्यक रहेको देखिन्छ । उपभोक्ताले न्याय पाँउन उपभोक्ता अदालत आवश्यक छ ।
–अमनलाल मोदी
संसद्को अनुभव जति बसे पनि नयाँ भई नै रहन्छन् । संसद् एउटा खुला विश्वविद्यालय हो । संसद् एउटा सिक्ने विषय नै हो । किन भने त्यहाँ प्रत्येक कार्यकालमा फरक फरक प्रकृतिका फरक–फरक दृष्टिकोण राख्ने सांसद, जनप्रतिनिधि आउँछन् । जनताका विषयवस्तु, जनताका आवाज, नीति निर्माणमा पहुँच पुर्याउन भूमिका खेल्ने सर्वोच्च ठाउँ सार्वभौम संसद् नै हो ।
सरकार र संसद् भनेको फरक–फरक पाटो हो, तर यी एक सिक्काको दुई पाटा हुन् । संसद् नभई सरकार बन्दैन, सरकारले विधेयक नबनाई संसद् चालु हुँदैन । यी दुई एकअर्काका परिपूरक हुन् । तर सारमा सार्वभौम संस्था संसद् नै हो । सरकार कार्यकारी हो, सरकारले ऐन÷कानून कार्यान्वयन गर्छ । संसद्ले ऐन÷कानून बनाएर संसद्बाट पूर्णता दिने काम गरेको हुन्छ । संसद्लाई सक्रिय बनाउने सरकारले हो । सरकारले जति विधेयक संसद्लाई दियो त्यति नै संसद् क्रियाशील हुने हो । नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि त्यस संविधानले परिकल्पना गरेका व्यवस्थाबमोजिम कानून निर्माण गर्नुपर्ने चाप थियो । ती कानून निर्माण गर्ने क्रममा विविधतामा एकता खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यो विविधतामा एकता खोज्दा–खोज्दै सरकारले कानूनका लागि विधेयक बनाउन ढिला गरेको हुनसक्छ ।
नेपालमा विधेयक निर्माण प्रक्रिया निकै परम्परागत र प्रक्रियामुखी छ । यी अल्झनले विधेयक निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ र पारित पनि ढिलो हुन्छ । विधेयक निर्माणको प्रक्रिया हेर्दा पनि त्यसले पुष्टि गर्छ । एउटा अधिकृतले प्रस्तावको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, त्यसपछि उपसचिवकोमा लैजानुपर्यो, त्यसपछि सहसचिवमा लैजानुपर्छ, त्यसपछि सचिव हुँदै मन्त्रीसमक्ष लैजानुपर्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ । संसद्भित्रको छलफल र संसदीय समितिमा अध्ययन गरेपछि बल्ल पारित भएको हुन्छ ।
यसक्रममा सरोकारवाला, विज्ञसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानसँग बाझिएको छ छैन, अन्य कानूनी प्रबन्धसँग बाझिएको छ छैनलगायतका अनेक कानूनी, प्रशासनिक प्रश्नमाथि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयक निर्माणको यो बहुतै लामो प्रक्रिया भएको कारण विधेयक ल्याउन ढिलाइ भएको हुनसक्छ । एउटा विधेयकको विषयवस्तु अन्तर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएको अवस्थामा अरु मन्त्रालयको रायसुझाव पनि लिनुपर्ने हुन्छ ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट चलेका हुन्छन् । यी संस्थाले राम्रोसँग काम गरेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा जनताले नियालिरहेका हुन्छन् । राम्रो÷नराम्रो जनताले भन्ने हो । सरकार बनायो संसद्ले, सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको अनुमोदन संसद्ले गर्ने हो । त्यसको संसदीय सुनुवाइ समिति हुन्छ । त्यसैले यी तीनै निकाय एकअर्काका परिपूरक छन् ।
सांसद पूर्वाधार विकास कोषबारे अहिले जनतामा नकारात्मक भाष्य निर्माण गरिएको छ । यो कोषको सञ्चालन विधि, प्रक्रिया पारदर्शी छ तर सांसदले सबै खाए भन्ने किसिमको कुरा जनतामा सन्देश प्रवाह भएको छ । जनताले प्रक्रिया नबुझेको पनि हुन सक्छ । नेपाल अहिले आधुनिक वा संसारको विशिष्ट किसिमको देश भइसकेको छैन । संसद्ले कुनै न कुनैरुपमा विकास निर्माणमा कहीँ न कहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)
चेतन अधिकारी
हिजोआज बसाइँ सराईले गाउँ रित्तिएका, सहर भरिएका, हिमाल पहाड बिराना बनेका, तरार्ईमा घना बस्ती बसेका विषयहरू जताततै सुन्न र हेर्न पाइन्छ । मानिस किन यसरी चलायमान भएका हुन् ? उनीहरूलाई के नपुगेर बसिरहेको ठाउँबाट हिँडेका हुन् वा के पाइन्छ भनेर नयाँ–नयाँ ठाउँ खोज्दै भौँतारिएका हुन् ? यस्ता प्रश्नहरूलाई यतिबेला मञ्चको अवस्था हेरी फरक–फरक तरिकाले प्रस्तुत गरिने गरेको छ । पहिला–पहिला सुनिने “जन्मदर घटाऔँ, दुई मात्र सन्तान जन्माऔँँ” भन्ने नारा सुनिन छाडेका छन् । सुनिन्छन् त केवल मानिस उता सरे, यता सरे । यताको गाउँ रित्तियो, उताको सहर भरियो मात्र । सरसर्ती हेरौँ नेपालीहरू कसरी बसाइँ सराईको परम्परागत मार्ग पछ्याउँदै हिमाल पहाडबाट ओरालो झरिरहेका छन् ।
प्रजातन्त्र, पञ्चायत हुँदै गणतन्त्रसम्मका दृश्य
राणाशासन अन्त्य भएर नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भइसकेपछिको पहिलो जनगणना अर्थात् जनगणनाको पाँचौँ श्रृंखला २००९÷११ सालको जनगणनामा नेपालको हिमाल र पहाडी भू–भागमा कूल जनसंख्याको ६४.८ र तरार्ईमा ३५.२ प्रतिशत मानिसहरू बस्दथे । प्रजातन्त्रलाई राजा महेन्द्रले जफत गरेर पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेको अर्को वर्ष गरिएको २०१८ सालको जनगणनामा हिमाल र पहाडमा बस्ने जनसंख्या घटेर तरार्ईमा बस्ने जनसंख्या बढ्न थाल्यो । यसअनुसार हिमाल र पहाडमा ६३.६ र तरार्ईमा ३६.४ प्रतिशत मानिस बसोबास गरेको देखिन्छ ।
विसं २०२८ देखि हिमाल र पहाडको जनसंख्यालाई अलग–अलगरूपमा प्रस्तुत गर्न थालियो । यसअनुसार पहाडमा कूल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी मानिसको बसोबास देखिन्छ । त्यसबेला ५२.६ प्रतिशत मानिस पहाडी भूगोलमा बसेका थिए । तरार्ईमा ३७.६ प्रतिशत मानिसको बसोबास थियो । २०३८ सालको जनगणनाले पहाडी क्षेत्रलाई पहिलोपटक अल्पमतमा रहेको देखायो । यसबेला पहाडको जनसंख्या अघिल्लो दशकमा भन्दा करिब छ प्रतिशत घटेर ४७.७ प्रतिशतमा सीमित हुनपुग्यो । यसको ठीक विपरीत तराईको जनसंख्याको हिस्सा अघिल्लो दशकभन्दा छ प्रतिशत नै बढ्यो । अर्थात् २०३८ को दशकमा नेपालको तराई क्षेत्रमा ४३.६ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्न थाले । यो दशकमा हिमाली क्षेत्रको जनसंख्या पनि उसैगरी ओरालो लाग्ने क्रममा देखियो । अघिल्लो दशकमा ९.९ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको यो भूगोलमा ८.७ प्रतिशत मात्र मानिस देखिए ।
प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि पनि अवस्था उस्तै
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि अर्थात् २०४८ जेठ–असारमा नयाँ जनगणना भयो । यसले पनि जनसंख्या वितरणको पुरानो प्रवृति अर्थात् तराई उन्मुख जनसंख्याको वृद्धिदर उच्च नै देखायो । पहाडको हिस्सा घट्दै गएको तस्बिर यसले सार्वजनिक ग¥यो । २०४८ सालमा पहिलो पटक तराईमा पहाडमा भन्दा बढी जनसंख्या देखियो । यो वर्ष पहाडमा जनसंख्याको ४५.५ प्रतिशत र तराईमा ४६.७ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास देखिन्छ । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको चरम उत्कर्ष समय अर्थात् २०५८ सालमा भएको जनगणनामा पहाडको जनसंख्याको हिस्सा घटेर ४४.३ प्रतिशतमा झ¥यो भने तराईको ४८.४ मा पुग्यो ।
यसै वर्षदेखि पहाडका केही जिल्ला अब ऋणात्मक वृद्धिदरतर्फ जाँदैछन् भन्ने संकेत मिलिसकेको थियो । देशको औसत जनसंख्या वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत भएको यो समयमा तेह्रथुम, खोटाङ, पर्वतजस्ता जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा न्यून देखियो ।
गणतन्त्र स्थापनापछि झन् ठूलो लर्को
नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि पहिलोपटक २०६८ सालमा जनगणना भयो । नेपालमा जनगणना सुरु भएको एक शताब्दी पुगेको अवसरमा यो जनगणना भएको थियो । यस जनगणना हिमाली र पहाडी क्षेत्रका लागि सुखद् देखिएन । यस पटक एकैचोटी २७ वटा जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखियो । यसरी जनसंख्या क्षति व्यहोर्ने जिल्लाहरू मध्यपहाडी क्षेत्रका धेरै थिए । यसपटक पूर्वमा पाँचथरदेखि पश्चिममा धौलागिरी पूर्वका जिल्लामा ठूलो मात्रामा जनसंख्या कमी भएको देखियो ।
यस जनगणनामा तराईमा पहिलो पटक नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भयो । यहाँ पहाडमा ४३ प्रतिशत जनसंख्या हुँदा तराईमा ५०.३ प्रतिशत जनसंख्या देखियो । यो तथ्यांकले एकैचोटि दुईवटा प्रश्न जन्मायो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै मानिस राजनीतिक अधिकार पाए । नेपालीको स्वतन्त्रताको सीमा पनि बढ्यो । यसमा खुसी हुनुपर्ने कारण पनि थियो । तर किन मानिस पहाडी र हिमाली क्षेत्रको परम्परागत थातथलोलाई छोडेर नयाँ गन्तव्यतिर लागेका हुन् ? अर्कोतिर तराईको उर्वर भूमिमा मानिसहरूको चाप बढ्दै गएपछि त्यहाँको अन्न भण्डारमा घरैघर हुने भए ।
पहाडमा मानिस नबसेर खेतबारी बाँझा भए । यसले खाद्यान्नको परनिर्भरतालाई थप मलजल हुने स्थिति देखियो । दोस्रो यही रितले मानिसहरूले पहाडबाट बसाइँ सर्दै तराईतिर झर्ने हो भने पहाडको भविष्य के हुन्छ ? हिजो कुनै बेला औलो र जंगली जनवारका कारणले तराई क्षेत्र बस्न अयोग्य भए जस्तै मानिसहरू छोड्दै गएपछि जंगल र जंगली जनावरको बिगबिगीका कारणले मानिस बस्न योग्य होला त ? यसै समयदेखि पहाडमा बाँदर आतंकका समाचारहरू आउन थाले । यो विषय अहिले संसद्मा पनि पटक–पटक उठ्ने गरेको छ । विसं २०७८ मा नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अवलम्बन गरेपछि पहिलो जनगणना थियो । यसले जनसंख्या वितरणको भौगोलिक परिवेशलाई झनै विकराल देखायो । यसपटक तराईको जनसंख्याको हिस्सा बढेर ५३.६१ देखायो भने पहाडको घटेर ४०.३१ मा सीमित भयो । त्यति मात्र होइन, अघिल्लो दशकमा ऋणात्मक जनसंख्या भएका २७ वटा जिल्ला रहेकामा यस दशकमा हिमाल र पहाडका अरू सातवटा जिल्ला थपिएर ३४ वटा जिल्लाको जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धितर्फ गए ।
अघिल्लो दशकमा धौलागिरी पूर्वको पहाडले भोगेको जनसंख्या क्षति यस पटक लुम्बिनीका रोल्पा, रुकुम र कर्णालीका जाजरकोटबाहेक सुदूरश्चिम पहाडसम्म नै यो प्रवृत्ति फैलियो । अघिल्लो दशकमा दुई लाख ६१ हजार सात सय ७० जनसंख्या र १.५० प्रतिशत वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर भएको दैलेख २०७८ मा आइपुग्दा दुई लाख ५२ हजार तीन सय १३ जनसंख्या र ०.३५ प्रतिशतको वृद्धिदरमा झ¥यो । २०६८ को दशकसम्म बाह्य बसाइँ सराईको रोगले नछोएको सुुदूरपश्चिम पहाड २०७८ सालमा आइपुग्दा यही रोगबाट आक्रान्त भयो । त्यसबेलाको पहाडी क्षेत्रको गुल्जार कस्तो थियो भन्ने कुरा डोटी जिल्लाको एउटा तथ्यांकबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यहाँ २०५८ सालमा दुई लाख सात हजार ६६ जनसंख्या थियो भने जनसंख्या वृद्धिदर २.२ प्रतिशत थियो । २०६८ सालमा यो जनसंख्या दुई लाख ११ हजार सात सय ४६ पुग्यो भने जनसंख्या वृद्धिदर ०.२२ प्रतिशतमा सीमित भयो । २०७८ सालमा त यो जनसंख्या घटेर दुई लाख ४२ हजार एक सय ५७ मात्र भएन वृद्धिदर पनि घटेर –०.३२ प्रतिशतमा झर्यो ।
मानिस किन बसाइँ सर्छ ?
मानिस किन बसाइँ सर्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न मत पाइन्छन् । जर्मनका भूगोलविद् वाल्टर क्रिस्लरले सन् १९३३ मा ‘सेन्टर प्लेस थ्योरी’ प्रतिपादन गरेका थिए । उनको यो सिद्धान्तमा सहर र गाउँको सम्बन्ध उल्लेख गरिएको थियो । जहाँ सहरले रोजगारी दिन्थ्यो । आर्थिक गतिविधिहरूलाई बढावा दिन्थ्यो । त्यस वरपरका गाउँहरूले यसको फाइदा लिन्थे । गाउँ सहरको सम्बन्ध षडकोण जस्तो हुन्थ्यो । हरेक कोणले गाउँलाई सहरीकरण हुन प्रेरित गरिरहेको हुन्थ्यो । समयक्रममा ती गाउँहरू फेरि सहरमा रूपान्तरण हुन्थे र त्यसभन्दा टाढाका अरु गाउँहरूलाई सहरी सुविधा दिन्थे । यो क्रम लम्बिँदै जान्थ्यो । अनि अर्धसहरी क्षेत्रहरू सहरी क्षेत्रमा परिणत हुन्थे ।
सहरी योजना निर्माणमा संसारभरि नै प्रचलित यो सिद्धान्तले पनि हाम्रा हिमाली र पहाडी गाउँहरूलाई समेट्न नसकेको देखिन्छ । किनकि यी क्षेत्रमा निर्माण भएका हिजोका जिल्ला सदरमुकामका सहर आफैँ रोजगारी र अवसर नपाएर पलायन भइरहेका छन् । संघीयताको जगका रूपमा रहेका पालिका केन्द्रमा सानासाना सहरी स्वरूपमा बजार बढ्लान्, तिनले सानोतिनो रोजगारी उपलब्ध गराउलान् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । स्थानीय तहको संरचना निर्माण भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मानिसले अपेक्षित परिणाम पाउन सकेनन् । फलतः मानिस आफ्ना आवश्यकताको खोजीमा गाउँ छोड्दै ठूला सहरतिर पसे । सहरले पनि थेग्न नसकेपछि विदेशतिर अस्थायी र स्थायी रूपमा बसाइँ सर्दैछन् ।
बसाइँ सर्न मानिसलाई सहज छैन । यसले आफ्नो पुख्र्यौली थलो छोडेर हिँडेको छ । उसका अनुभव सुन्ने हो भन्ने बसाइँ सर्न कति कठिन छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । पुस्तौँदेखि बसिरहेका छरछिमेकी, पशुचौपायादेखि ढुंगामाटोसम्मको माया मानिसले अनुभूत गर्दछ । मानवीय संवेदनायुक्त यो परिवेशलाई चिरेर पराइ ठाउँमा बसाइँ सर्नु आफैँमा साहस र जोखिमको भारी बोक्नु हो तर, हरेक चुनौतीसँगै अवसर देख्ने मानवीय स्वभावले मानिसलाई सधैँ माटोसँगको भावनात्मक माया गाँसेर मात्र बसिरहन दिँदैन । त्यसैले उनीहरूले थप स्रोत साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी र आफ्ना सन्तानको सुन्दर भविष्यका निम्ति पुख्र्यौली थलो छोड्छन् । यो मानवीय स्वभावलाई रोक्न खोज्नु खोला थुन्नु जस्तै हो । जनसंख्या परिवर्तनका तीन तत्वमध्ये बसाइँ सराई यस्तो तत्व हो, जसले दुवैतिरको जनसंख्यालाई असर गरेको हुन्छ । व्यक्ति जहाँबाट बसाइँ सरेको हो (उद्गम स्थान), त्यसले त्यहाँको जनसंख्या घटाउन मद्दत गरेको हुन्छ भने बसाइँ सरेर जहाँ जाने हो (गन्तव्य स्थान) त्यहाँको जनसंख्या बढाउन मद्दत गर्दछ ।
बसाइँ सराईको लहरो देश बाहिरसम्मै
बसाइँ सराईको लहरो देशभित्र मात्र होइन, देश बाहिरसम्म लहरिएको छ । देशका कुनाकाप्चासम्म सडक सञ्जालको विस्तार हुँदै जाँदा र विश्वका विभिन्न देश हवाई मार्गमार्फत जोडिँदा पुख्र्यौली थलोहरू विराना हुँदै गएका हुन् । मानिसहरू नयाँ–नयाँ अवसरको खोजीमा बसाइँ सराई गरिरहेका हुन्छन् । बसाइँ सराईको यो प्रवृत्तिले समाजमा र देशमा पर्नसक्ने र परिरहेका असर र प्रभावप्रति भने सरकार जानकार हुनुपर्दछ ।
मानिसको चहलपहलअनुसार नै विकासका ढाँचाहरू बदलिनु पर्दछ । देशका नागरिक जता गए पनि यसलाई दिने सुविधा पनि त्यतै केन्द्रित गर्नुपर्दछ । गाउँठाउँमा अल्पमतमा बसेका मानिसहरूलाई पनि राज्यले सुविधा दिनै पर्दछ तर उनीहरूलाई एकीकृत वस्तीमार्फत एक ठाउँ जुटाएर सहजै विकासका पूर्वाधार पु¥याउनतर्फ सरकारले सोच्ने बेला भएको छ ।
ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली
नयाँ सत्ता गठबन्धनबारे क्रिया प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । यो श्रृंखला अझै एक समय चल्ने नै छ । यद्यपि, यो एकाएक भएको घटना होइन भन्ने जान्नु जरुरी छ । केहीले राजनैतिक अस्थिरता र केहीले विश्वासघातको आरोप लाएका छन् । केहीले अविश्वसनीय चरित्र पनि भनेका छन् ।
अनि कोही अब माओवादी सकिन्छ भन्दैछन् भने कोही जनतामा राम्रो सन्देश नगएको भन्छन् । केहीले विदेशीसँग लम्पसार परेर विदेशीको घोँडा चढ्न थालेको समेत भन्न भ्याएका छन् । अनि केही चिबेचरा जस्ता विदेशी पत्रिका अब नेपाल अन्य मुलुकको पछि लाग्यो, विशेषगरी उत्तरी चीनको आर्शिवाद लिएर चल्न थाल्यो भन्ने जस्ता आरोप पनि आइरहेका छन् ।
स्थानीय निकाय निर्वाचन, प्रतिनिधिसमा, राष्ट्रियसभा, प्रदेश सरकार निर्माण, बजेट र योजना बिनियोजनसम्म आउँदा गठबन्धनभित्र निरन्तर विश्वासघात हुँदै आएको देखिन्छ । विशेषगरी देखिनेगरी कांग्रेसबाट माओवादी केन्द्रलाई घात भइरहेका थिए । जसलाई कांग्रेसले गुट विवाद भनेर बचाउँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकरूपमै भनेअनुसार मन्त्रीहरु सबैले अघोषितरूपमा सरकारलाई असहयोग गर्दै आएका र कर्मचारीतन्त्र पनि त्यसैबाट प्रभावित भई निकम्मा बन्दै निष्क्रिय र असहयोगी बन्न पुगेको पनि देखिन्छ ।
पछिल्लो चरणमा कांग्रेसको महासमिति बैठकले औपचारिकरूपमै जनयुद्ध विरुद्ध तुष वमन गर्दै अपराधीकरण, भ्रष्टीकरण तथा बिद्रूपीकरणको निर्णय लिनु तथा हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्रको पार्टीमा वैद्यानिक बहस शुरु गर्नु र अबका समयमा गठबन्धन गरेर चुनाव नलड्ने नीति नै पारित गरेपछि झन् बढी माओवादीलाई सोच्न विवश बनायो । त्यसो त पहिले पनि शेरबहादुर देउवापछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति पनि तोडिएकै हो ।
अझ भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र सुशासनमा पनि गठबन्धनभित्रबाट विशेषगरी कांग्रेस नेतृत्वबाट अड्चन तथा अवरोधको भूमिका देखिनु पनि सामान्य थिएन । विवादमा तानिएका मन्त्रीलाई हटाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको थिएन । कांग्रेसका मन्त्रीले प्रधानमन्त्री स्वयम्लाई टेर्न छाड्नु र मनपरीतन्त्र चलाउन थाल्नु पनि यसको एउटा कडि हो । मन्त्रीपरिषद् असहयोगी, कर्मचारी असहयोगी, कांग्रेस पार्टी असहयोगी, कांग्रेस नेतृत्व असहयोगी, कांग्रेसभित्रको गुटगुत राजनीति झन् विरोधी नै यस्तो घेराबन्दीका बीच सत्ता चलाउने कुरा माओवादीका निम्ति ढुुंगा चपाउनुुभन्दा बढी थिएन ।
यसले सरकारको असफलता सिद्ध मात्रै हुन्थ्यो । यहाँसम्म कि कयौं राजनैतिक नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री स्वयम् अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था थियो । यी सबै कारणले गर्दा नै गठबन्धन परिवर्तन गर्नु परेको सत्यलाई नकार्नु मिल्दैन । यो कसैको घोडा चढेको होइन, सहकार्यको नयाँ मोड हो ।
शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने कुराबाट नै पछि हट्न थालेपछि र टिआरसीलाई अल्झाई राख्ने नियतमा देखिएपछि सहयात्रा गर्नु नै व्यर्थ बन्न पुग्यो । तथ्य यही हो । राष्ट्र विकासमा सबै एकमत, एकभावले अभियानात्मकरूपले अघि बढौं भन्दा टाउको दुख्नु पर्ने के कारण थियो र ? जबकि जनता सबै दल र दलका माथिल्ला सबै नेताहरुको विगतको कुकर्म कुप्रवृत्ति नालायकीपन भ्रष्टाचारी चरित्र नीच लम्पट स्वभाव देश र जनविरोधी गतिविधि, आपसी झगडा छिना झपटी देश र जनताका समस्याप्रति बेवास्ता देश विकासप्रति बेवास्ता युवा निराशा र पलायनप्रति चासो नराख्ने नियतले वाक्कदिक्क भई दल दलीय व्यवस्था र नेताहरूप्रति नै वितृष्णा पैदा भई घृणा आक्रोश निन्दा भत्र्सना विरोध गर्दै आइरहेको र विकल्पका रूपमा खोज्न नयाँ शक्तितिर फर्केको स्थिति अहिले पनि छ ।
यस स्थितिमा समीकरण फेर्न र नयाँ गठवन्धन गर्नु सही हो या गलत ? के यस परिवेशमा देश अगाडि बढाउने नयाँ कदम र नयाँ संकल्प गलत भयो ?
(लेखक माओवादी केन्द्रका नेता हुुन् ।)
ज्योतिलाल वन
प्रारम्भ
आमरूपमा मानव चेतना र विवेक क्रमशः मानवीय बन्दै आएको पाइन्छ । जसले गर्दा रङ्गभेद, नश्लभेद र जातिभेदका दुस्प्रभावहरू कम बन्दै आएका छन् । साथै, मानव मनमस्तिष्कभित्र यस्ता विभेदात्मक भावना र धारणाहरू कम हँुदै जाने, मानवीय व्यवहार र विवेकले विकास गर्दै जानसक्ने सम्भावना प्रवल देखिएको छ ।
उदाहरणको रूपमा औद्योगिक विकासले उच्चता लिएका मुलुकहरूमा जो कसैलार्ई मर्यादित र सम्मानित व्यवहार गर्ने र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति (मनोदशा) विकास हुँदै आएको अनुभव गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि जातिभेद र लिङ्गभेद विगतको अनुपातमा निकै कम हुँदै गएको पाइन्छ । यद्यपि, रङ्गभेद, नश्लभेद र जातिभेदका घटना छिटफुट भने विश्वभर नै देखिन्छ । विशेषगरी अमेरिका र युरोपेली केही मुलुकमा यस्ता घटना भेटिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि विगतसँग तुलना नगरिएपनि त्यस्ता घटना भइरहेको पाइन्छ ।
मानव समाजको विकासको यो अवस्थामा विभेदका सबै श्रृंखला पूर्णरूपमा हल हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । अपेक्षित प्रयास प्रभावकारीरूपले अगाडि बढ्नसकेको छैन । जसबारे बौद्धिक तथा नेतृत्व तहमा बहस चलाइनु आवश्यक छ । किन अपेक्षाकृत प्रगति भएको छैन, संवाद गरिनु आवश्यक छ ।
निरपेक्ष आर्थिक समानता असम्भव
शोषणमूलक र अनुचित किसिमले गरिने आर्थिक उपार्जनका व्यवहारहरू तोडिए पनि सबै मानिस समान किसिमले आर्थिक उपार्जन गर्न सक्षम हुँदैनन् । किनकि प्रत्येक मानिसमा समान किसिमले क्षमता, दक्षता र ज्ञान विकास हुनै सक्दैन । यो स्वभाविक मानव नियति नै हो । त्यसैले अर्थआर्जन पनि समान बन्न नसक्नु अनुचित र अस्वभाविक हुँदैन । यसलाई पूर्ण खारेज गर्ने कुरा पनि वस्तुसंगत छैन ।
तथापि, शोषण–उत्पीडनमूलक परम्पराहरू अन्त्य हुनुका साथै सामाजिक न्याय प्रभावकारी रूपमा स्थापित भएर आर्थिक विकासले पनि उच्चता लिएको खण्डमा प्रत्येक मानवले पर्याप्तपूर्वक आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्ने आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्ने भने हैन । जसप्रति अहिलेको विश्वको प्रयास आवश्यक छ । यद्यपि, जसप्रति प्रयास नभइरहेको देखिन्छ । बरु, समयअनुसार चेतना र व्यवहारको कुरा गर्नेमाथि दमन र अत्याचार भएको भेटिन्छ ।
निष्कर्षमा,
शास्त्रीय साम्यवादका कतिपय अव्यवहारिक आदर्श मान्यताहरू जो व्यवहारमा लागु हुन सकेनन् र लागु हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । त्यस्ता पक्षहरूलाई जडशूत्रका रूपमा, कुनै धर्मान्धले आफ्नो धर्मग्रन्थलाई पूजेझै पूज्नु र त्यसको दायाँ–बायाँ हेर्नु वा सोच्नुलाई अपराध सरह ठान्नु, एक अर्को खाले अन्धविश्वास हो । जसरी धर्मको नाममा अन्धभक्तताको व्यापकताका छ, त्यसैगरी दर्शनको नाममा पनि जडवादिताको व्यापकता छ ।
यस्तो साँघुरो कुवाबाट बाहिर निस्केर जीवन र जगतका यथार्थहरूलाई बुझ्न र सोअनुरूप वस्तुपरक (विज्ञानसम्मत) समाजवादी मान्यताका सिर्जनशील पाइलाहरूलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । यद्यपि, एकातिर एउटा ठूलो तप्का यस्तै एजेन्डालाई संशोधनको नाममा पूर्ण संशोधनको भाषमा भासिएर रमाइरहेको छ भने अर्को तप्का गीता झैं समातेर टसमस छैन । यद्यपि, उनीहरुकै कार्यशैली पनि प्रश्न उठ्ने खालका भने देखिन्छन् ।
टिकाराम खड्का
समाचारका शीर्षकदेखि विस्तृतमा समाचार भनेर पाठक दर्शकलाई सु–सूचित पार्नु पत्रकारको पहिलो दायित्व हो । सूचनाको हक पत्रकार, सर्वसाधारण र सबैको भएपनि सूचना दिने र सही सूचना प्रदान गर्ने जिम्मेवारी सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मी अर्थात् पत्रकारको हो ।
यसरी एउटा समाचार तयार पार्दा थुप्रै जनशक्तिको प्रयोग हुन्छ । सञ्चारको प्रकृतिअनुसार समाचार संकलन, त्यसको भाषा सम्पादनदेखि पाठक दर्शकसम्म पु¥याउँदा धेरै चरण पार गरेको हुनुपर्छ । तर, यो अभ्यास कति मात्रामा र कुन अवस्थामा हुन्छ भन्ने विषय भने सञ्चार माध्यम र पत्रकारको पेशागत मर्यादा र संस्थाले बहन गर्ने जिम्मेवारीमा पनि भर पर्छ । यसरी नै सूचना प्रदान गर्ने पत्रकारमध्ये यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ, टीभी न्यूज एंकर अर्थात् समाचार वाचकको ।
न्यूज एंकर अर्थात् समाचार वाचक काँचको पर्दा (टेलिभिजन)मा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने पात्र हो । यस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने पत्रकार ग्ल्यामरस वा हेर्दा आकर्षक हुनुपर्छ भन्ने आम बुझाई छ । औपचारिक पोशाक अनि झकिझकाउ मेकअपमा सजिनु पर्छ भन्ने धारणा पनि छ । उमेरले डाँडो काट्न थालेपनि कोही काँचको पर्दामा आएर समाचार दिँदैछन् भने त्यसले पार गर्नैपर्ने चरण यस्तै हुनेहुन् ।
हामी टेलिभिजन सेट खोलेर हेर्यौं भने पहिलो दृष्टीमै समाचार भनिरहेको पत्रकारको हाउभाउ, सुन्दरता, व्यक्तित्व, भाषा, शब्द उच्चारण शैली र उसले गरिरहेको कर्मलाई मूल्यांकन गर्न थालिहाल्छौ । यस्तो मूल्यांकन मानव दिमागमा स्वचालित हुन्छ भन्दा पनि फरक पर्दैन् । समाचार हेरिसकेपछि समाचार वाचन गरिरहेकै अवस्थामा हाम्रो दिमागमा एकखाले धारणा समेत बनिसक्छ । कसरी पेश भइरहेको छ ? कस्तो विषयवस्तुमाथिको समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको छ ? यस्ता तमाम विषयमा दर्शकले धारणा निर्माण गर्न थालिहाल्छन् । अझ् भनौं समाचार भनिरहेको व्यक्तिले आफूलाई मन पर्ने वा नपर्ने के विषयमा समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको छ, त्यसको आधारमा न्यूज एंकरको सामाजिक चरित्रसमेत निर्माण गरिसकेका हु्न्छौं । तर, यो कति सही हो ? सर्वसाधारण दर्शकलाई यो विषयमा धेरै गहिरो ज्ञान नहुन पनि सक्छ र आवश्यक पनि नहुन सक्छ । समाचारको विषयवस्तु र त्यसलाई समग्रतामाबाहेक सामान्य दर्शकले बुझोस् पनि किन ? त्यो बुझेर पाउने के ? यसकारण न्यूज एंकरबारेका भ्रम र उनीहरूबारे बन्ने सकारात्मक नकारात्मक टिप्पणीबारे यहाँ केही प्रष्ट पार्न खोजिएको हो ।
समाचार वाचन एक प्रकारको कला हो । समाचार वाचन कला आम मानिसको मनमा सहजै प्रवेश पाउने अस्त्र पनि हो । समाचार वाचनका आ–आफ्नै शैली र तरिका हुन्छन् । समाचार वाचनका लागि पत्रकारले मिडियाको शैली र विषयवस्तुको गम्भीर्यता बुझेर पेश हुने एकखाले अभिनय पनि हो । यस कारण समाचार वाचन एक प्रकारको अभिनय होभन्दा पनि फरक पर्दैन भन्ने लाग्छ ।
समाचार वाचकले कस्तो अवस्थाको समाचार सम्प्रेषण गर्छ ? समाचार तयार कसरी हुन्छ ? कस्ता प्रक्रिया पार गरिसकेपछि समाचार सामाग्री तयार हुन्छ अनि समाचार वाचकले त्यसलाई सम्प्रेषण गर्छ ? यस्ता विषयमा सर्वसाधारणलाई पनि भन्न आवश्यक छ । कुनैपनि सञ्चार माध्यममा समाचार वाचनको काम अन्तिम चरणको काम हो । समाचार तयार हुनलाई विभिन्न चरण पार हुनुपर्छ । समाचार कक्षमा संकलित सूचनालाई एकीकृत गर्ने, त्यसलाई एंगलिङ्ग दिने, समाचार स्क्रिप्ट तयार पार्ने, भाषा सम्पादन गर्ने र भाषा सम्पादनपछि त्यसलाई स्वरांकन गर्ने, भिडियो सम्पादन गर्ने, सम्पादित भिडियोलाई सम्पादन कक्षले अन्तिम तथ्य जाँच गरेपछि प्रशारणका लागि तयार भएको सन्देश दिने काम समाचार वाचन हो ।
यति चरण पार गरेपछि बल्ल समाचार टेलिभिजनको पर्दामा आउने हो । यसरी समाचार तयार पार्दा त्यहाँ धेरै किसिमको जनशक्तिको प्रयोग हुन्छ । रिपोर्टर, क्यामेरा, न्यूजरुम, सम्पादन कक्ष, भिडियो सम्पादन कक्ष, पु्रफ हेर्नेदेखि विभिन्न चरण पार गरुन्जेल त्यो समाचारले एक किसिमको आकार लिन्छ । त्यसपछि बल्ल समाचार वाचकले कलात्मक शैलीमा पेश गर्ने हो ।
यसरी उत्पादन भएको समाचार सामाग्री कहिलेकाँही सकारात्मक त कहिलेकाँही नकारात्मक प्रतिक्रियाको शिकार बनिदिन्छ । यस्तो बेला त्यसको शिकार हुने पनि न्यूज एंकर नै हुने गर्छन् । यता, सकारात्मक प्रतिक्रिया आयो भने पनि त्यसको हकदार न्यूज एंकर नै हुने अवस्था रहन्छ ।
समाचार कक्षले सामान्यतयाः समाचार उत्पादन गर्दा जनशक्तिको अवस्थितिलाई हेरेर काम गर्ने गरेको पाइन्छ । रिपोर्टरहरूले समाचार सामाग्री उत्पादनमा जस्तो भूमिका खेलेपनि त्यसलाई जोड्न एंकरले प्रमुख भूमिका खेल्ने भएकाले दर्शकले त्यसको जस÷अपजस समाचार तयार पार्नेलाई भन्दा पनि एंकरलाई नै दिने गरेको देखिन्छ । यसमा मिडिया लिटरेसीको कमी वा अन्य विषयलाई जोड्न त सकिन्छ । तर, यो पर्याप्त आधार भने होइन् ।
समाचार कक्षमा उत्पादन हुने समाचार सामाग्री सधैँ जनपक्षीय हुन्छन् भन्ने कदापी हुन्न् । सम्पादकीय स्वतन्त्रता वा स्वायत्तताको विषय पत्रकारितामा खुब चर्चामा आउने विषय हो । तर, व्यवहारतः सबै क्षेत्रमा यो लागू हुन्न र गर्न सम्भव पनि बनाइन्न । सञ्चार माध्यम चल्नलाई विज्ञापन अनिवार्य सर्त हो ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल पनि आम्दानीको स्रोत बनिरहेकाले केही हदसम्म विज्ञापनलाई मात्रै आधार मान्न नसकिएपनि मूलतः विज्ञापनबिना सञ्चार माध्यमको सञ्चालन सम्भव देखिन्न । विज्ञापन बजार जसरी साँघुरिदै गएको छ, त्यसरी नै सञ्चार माध्यममा पनि संकट देखा परिरहेको तीतो सत्य हामीसामू छ । यसलाई हेर्दा के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने, विज्ञापन बजार र मिडिया मालिकको स्वार्थ बाझिदा त्यसको शिकार न्यूज एंकर बन्न पुग्छन् ।
समाचार कसरी उत्पादन भयो ? यसमा कसको स्वार्थ जोडिएको थियो ? न्यूज रुममा परेको प्रभाव कस्तो थियो ? वा न्यूज रुम कति सन्तुलित हुन सक्यो भन्ने विषय आम दर्शकलाई थाहा हुने विषय पनि भएन् । तर, यसरी प्रभावित भएका विषयवस्तुमाथिका समाचार सामाग्रीलाई पेश गर्ने जिम्मेवारी त न्यूज एंकरको नै हो । न्यूज एंकरलाई सम्बन्धित समाचार सामाग्री मन नपरेपनि म यसलाई सम्प्रेषण गर्दैन भन्न मिल्ने अवस्था लगभग रहन्न । यसकारण पनि अरु कसैको स्वार्थको शिकार उनीहरू बन्न पुग्छन् ।
न्यूज एंकरका आफ्नै दुःख र प्रतिष्ठा पनि छन् । समाजमा उनीहरूलाई धेरैले चिनिरहेका हुन्छन् । समाचार सम्प्रेषण गरेकै भरमा उनीहरूलाई धेरैले आदर्श पात्रको रूपमा समेत लिन्छन् । तर, स्वार्थको चपेटोमा परे भने उनीहरूले आर्जन गरेको व्यक्तित्वको सम्पत्ति क्षणभरमै टुंगिन्छ । यसकारण पनि न्यूज एंकरका दुःख उनीहरू स्वयम्ले हटाउन सक्दैनन् । तर, यस्तो विषयमा उनीहरूले पनि ज्ञान छर्ने काममा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
न्यूज एंकर बन्न कला कौशल र ग्ल्यामर हुन आवश्यक ठानिन्छ । सुन्दर, आकर्षक र टिपटप देखिनुपर्नेदेखि आवाजसमेत कमाण्ड गर्न सक्ने खोजिन्छ । यसको एउटै कारण हो, समाचार सम्प्रेषण तुलनात्मक रूपमा ग्ल्यामर देखियोस् । अब प्रश्न उठ्छ, के समाचार सम्प्रेषण ग्ल्यामरस क्षेत्र मात्रै हो ? यसका परम्परागत मान्यतालाई अहिले पनि पछ्याई रहन आवश्यक छ ? न्यूज एंकर सुन्दर र आकर्षक नभए हुन्न ? उनीहरूमा ज्ञानभन्दा पनि सुन्दरता मात्रै भए पुग्छ ? पक्कैपनि यो सोचनीय विषय हो ।
मुलुकको सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत कतिपय न्यूज एंकरहरू सुन्दरताले भरिपूर्ण छन् । ग्ल्यामरस पनि छन् । टेलिभिजन सेटमा उनीहरू चित्ताकर्षक नै देखिन्छन् । तर, उनीहरूमा ज्ञान र अध्ययनको अभावका कारण मिडियाप्रतिको धारणा नै बदलिने डर पैदा हुने खतरा छ । विषयवस्तुमाथिको गहिराईको पनि कमी देखिन्छ । समाचार सम्प्रेषणको बेला उनीहरूले कुनै–कुनै समाचारको त मर्म नै मारिदिन्छन् । तर पनि उनीहरू सञ्चार क्षेत्रमा जमेकै छन् । टेलिभिजनको पर्दामा देखिएकै छन् । यसकारण पनि सञ्चार क्षेत्र दिग्भ्रमितताको पर्याय बन्ने खतरा रहन्छ ।
न्यूज एंकरिङ्गमा अब प्रविधिको विकाससँगै चुनौति पनि बढेको छ । विश्व टेलिभिजन जगतमा आर्टिफिसिएन इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोगबाट कतै जनशक्ति कटौति त हुने होइन भन्ने आशंका बढेको देखिन्छ । विश्वका केही टेलिभिजनहरूले एआईमार्फत समाचार सम्प्रेषण गरेका दृश्यमात्रै नभएर दोहोरो संवादको भिडियो समेत सार्वजनिक गरिरहेका छन् । छिमेकी भारतमा समेत यस्तो प्रयोग परीक्षण गरिएको छ । यसले अबको विश्वलाई एआई केन्द्रित त बनाउदैन ? ग्ल्यामरस क्षेत्र भनिएको एंकरिङ्गलाई ज्ञान, सुन्दरता, चित्ताकर्षकदेखि एंकरमा हुनुपर्ने सबै विषयको प्याकेज त बन्दैन ? चिन्ता यहाँ हो ।
न्यूज एंकरिङ्गमा देखिएका चुनौति झट्ट सामान्य लागेपनि यी विषय गम्भीर छन् । घट्दो विज्ञापन बजार, आर्थिक मन्दीले ल्याएको व्यापार संकुचन, ठूलो मात्रामा जनशक्तिको खाँचो र एंकरिङ्गका लागि आवश्यक प्याकेजदेखि धेरै विषय समेटिएको एआईले थपेको चुनौति सामना गर्न अब एंकरिङ्गमा चासो भएकाहरूले आफूलाई अपडेट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । धेरै विषयको प्याकेज आफैलाई बनाउन आवश्यक छ ।
मल्टिटास्किङ्ग बन्न जरुरी छ । टीभीको पर्दामा देखिएकै छु भनेर निर्धक्क हुनेभन्दा पनि ज्ञानको दायरा फराकिलो पार्दै थप सिर्जनशिल बन्न जरुरी छ । चुनौतिसँग अवसर पनि हुन्छ । एआई मान्छेको कन्ट्रोलमा हुन्छ । सीमित सूचनाको पहुँच र इन्टरनेटमा उपलब्ध तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्नेबाहेक थप सिर्जनशिल र गतिशिल बन्न कठिन हुन्छ नै । हुन त, जापानमा एआईको प्रयोगबाट सिर्जित उपन्यासले पुरस्कार जितेको घटना सार्वजनिक भएको धेरै भएको छैन् । तर, हरेक चुनौतिसँगै आउने अवसरलाई सम्पत्तिको रूपमा अघि बढाउन सके, न्यूज एंकरिङ्ग अब मल्टिटास्किङ्ग र थप प्रभावकारी बन्नेमा आशंका छैन् ।
प्रविधिको विकाससँगै सञ्चार माध्यममै देखिएको संकटलाई पार लगाउन पनि अब न्यूज एंकरले आफूलाई परिस्कृत र नयाँ युगमा परिभाषित बनाउन आवश्यक छ । विश्वसनीयता, सन्तुलन, तथ्य र वस्तुनिष्ठतालाई मानव आकांक्षासँग जोड्ने र आम मानिसको जीवन परिवर्तनका लागि पत्रकारिता गर्ने अठोट बोकेर यो क्षेत्रमा आउने वा आएकाले पनि आफूलाई यही ढर्रामा फेर्ने काम नगरे पत्रकारितामा लामो समय स्थान बनाउने स्थिति कम्तिमा अब नरहन सक्छ ।
हेमराज ढकाल
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रका व्यवसायी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । सरकारले ल्याउने ऐन कानूनदेखि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउन सक्छ भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको व्यवसायीहरु उत्साहित छैनन् । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च गराउने सरकारी नीति नहुँदा बाह्य अर्थतन्त्रमा सुधार देखिँदा समेत आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायनमान हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित यिनै समसामयिक सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालसँग मध्यान्हका छबि सापकोटाले कुराकानी गरेका छन् ।
अर्थतन्त्र चलायमान भएन भनेर निजी क्षेत्रले भन्दै आएको छ, किन यस्तो सवाल उठिरहेको छ ?
कोभिड–१९ महामारीपछि बैंकमा धेरै पैसा जम्मा भयो । त्यतिबेला बैंकले कम ब्याजदरमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरे । बैंकलाई पनि लगानी गर्नुपर्ने थियो । तर, राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि भन्दै पछि आयातमा बन्देजदेखि व्याजदर बढाउने तर्फ लाग्दा अर्थतन्त्रको चेन बिग्रन शुरु गर्यो ।
राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गर्ने बित्तिकै कच्चा पर्दाथको मूल्य बढ्यो । असन्तुलित व्यापार हुँदा बजारको चेन बिग्रिएर ब्रेक लाग्यो । त्यसले उपभोक्ता र उद्यमी व्यवसायलाई समेत त्रासको अवस्था सृजना हुन पुग्यो । सोही समय विश्वभरी नै मूल्यवृद्धि समेत हुन पुगेकाले मागमा समेत संकुचन सिर्जना भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । त्यसको असर अहिलेसम्म देखिरहेको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा के–केमा समस्या परेको छ, अब सरकारले कस्तो नीति बनाउनु पर्छ ?
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर विगतमा ८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, पछिल्लो समय आन्तरिक नियामक निकायबीच नै समन्वय नहुँदा र मौद्रिक नीति र अर्थनीतिबीच समन्वयको अभावले अर्थतन्त्र बिग्रन पुगेको छ । अहिले पर्यटकको आगमन र रेमिट्यान्समा वृद्धि भएको छ । ब्याजदर घटेको छ, तरलताको समस्या समेत हराउँदै गएको अवस्था छ, तरपनि बजार चलायनमान हुन किन सकेन ? त्यसको मूल कारण नै विगतमा सरकारले लिएको नीति र गलत अभ्यास नै प्रमुख हो । जसको कारण अहिलेसम्म लगानीकर्ता, निजी क्षेत्रको मनोवल माथि उठ्न सकेको छैन । आफनो उद्योेग व्यापार बन्द गरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने मानोविज्ञान बढ्दै गएको छ । राज्य प्रतिको विश्वास छैन ।
निजी क्षेत्रले सहज वातावरण पाएका छैनन् । बजारमा पैसा आउन सकेको छैन । विदेशमा लगानी सिफ्ट भएको देखिन्छ । सरकार र केही मानिसहरु मिलेर नीतिगत भष्ट्राचार गर्ने, सुशासन दिन नसक्ने कारणले समस्या आएको छ । अब सरकारले हिम्मत गरेर अहिले देखिएका समस्या हल गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा राजनीतिको लागि मात्र उर्भरभूमि भयो, अब उत्पादन र अर्थतन्त्रको उर्वरभूमि बनाउनै पर्छ । राजनीतिक दलहरुले नेपालको १० वर्षमा अर्थनीति के हो ? स्पष्ट पार्नुपर्यो । जुन सरकार आएपनि एउटै नीतिमै हिड्न प्रतिबद्ध हुनुपर्यो । अब सामुहिक प्रतिवद्धता आवश्यक छ ।
सरकार पिच्छे, मन्त्री पिच्छे, सचिव, कर्मचारी पिच्छे निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नीति बनाएर भएन । अहिले पनि सम्भावना भएका पर्यटन, जलस्रोत, कृषि, दैनिक उपभोग गर्ने उत्पादनका क्षेत्रलाई खपत गरेर आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्नैपर्छ । पछिल्लो समय सरकार राजस्वमुखी मात्र भयो, उत्पादनमा जोड दिन सकेन त्यसको असर अहिले आएर देखिएको हो ।
निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास किन बढ्न सकिरहेको छैन ?
सबै भन्दा ठूलो समस्या नै यही हो । आत्मविश्वास कम देखिएको र नियामक निकायले उद्योग, व्यापार, निर्माण क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र यसमा भएको समस्यालाई समाधान गर्ने भिजन नै स्पष्ट गर्न सकेनन् । नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ । तलमाथि हुँदा वित्तिकै तत्काल त्यसको असर देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्र घाईते अवस्थामा छ । औषधि अथवा मलमले निको हुँदैन, अप्रेसन नै गर्नु पर्ने अवस्था छ । सामान्य तरिकाबाट अर्थतन्त्र सहि स्थानमा आउन सक्दैन । उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकारको आर्थिक सल्लाकार समेत हो । सरकारका नियामक निकायका नीतिले गर्दा निजी क्षेत्रले ठुलो क्षति व्यहोरिरहेको छ । अब सरकारले हिम्मत गरेर पाँच सय र हजार रुपैयाँका नोटलाई नोटबन्दी गर्ने तर्फ लाग्नुपर्छ । बजारमा नदेखिएको पैसा निकाल्ने नीति नै ल्याउनु पर्छ । कोभिडपछि बजारमा पैसा आउन सकेको छैन, पैसा गायब भएको अवस्था छ ।
दोस्रो, सरकारले कर प्रणालीमा सुधार गर्नैपर्छ । सरकारले सम्रग रुपमा होइन तहगत कर प्रणालीको व्यवस्था अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । जसले करको दायरामा सबै आउन । साना मझौला, कृषि, फलफूल, तरकारी, कच्चा पदार्थ लगायतमा उत्पादनमा कर कम लगाउने तर, लक्जरी वस्तुको आयातमा धेरै कर लगाउने गरी गृहकार्य गर्नुपर्छ । आफनो उत्पादनलाई कम कर र आयात हुनेलाई बढी कर लगाउँदा राज्य र उद्योगी व्यवसायीलाई समेत फाइदा हुन्छ । करको दायर बढ्छ, धेरैले कर तिर्छन् । त्यसको असर राजस्व दोब्बर बढ्छ । पहिलो १० प्रतिशत कर थियो माओवादी द्वन्द्वको कारण सरकारले थप ३ प्रतिशत कर लगायो । अझै त्यहि नै कायम छ । कर प्रणाली वैज्ञानिक नहुँदा करछलीकै कारण राजस्व समेत उठन सकेको छैन । व्यावसायिक मनोविज्ञान व्यवसाय गर्ने भन्दा पनि बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने तर्फ छ । त्यसैले सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाएर सबै क्षेत्रमा सुधार भएको सन्देश दिन नसक्ने हो भने अझै अवस्था विकराल आउन सक्छ ।
तेस्रो, कानूनी समस्या छ । कति कानून खारेज गर्नुपर्ने र कति कानून बनाउनु पर्ने छ । अहिले उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने जस्ता कारणले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किरहेको छ । दोषी नै नहुँदा समेत वर्षाैं लगाएर कमाएको इज्जत एकै छिनमा जाने गरेको छ । अनि कसरी लगानी गर्ने इच्छाशक्त्ति हुन्छ । सरकारले सुन्ने, छानबिन गर्ने र अदालतले दोषी देखिए मात्र थुन्नु पर्यो नी ? यस्ता बिषयमा सरकारले ध्यान दिने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सहयोग पुग्छ ।
बजेटको तयारीमा सरकार जुटेको छ । आगामी बजेट कस्तो आउनुपर्छ ?
विगतका वर्षमा आउने बजेट हेर्दा, सुन्दा राम्रो लाग्ने हुन्छ तर, कार्यान्वयन हुँदैन् । तर, अहिले बजेट बन्नु अघि प्रि–बजेट छलफल गर्ने भनिएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । ठूला–ठूला गफ दिने भन्दा सानो–सानो काम गरेर समाजको मनोविज्ञानलाई उठाउने बजेट बन्नुपर्छ ।
देशको आर्थिक उत्थान गर्ने, उत्पादन बढाउने कृृषि, पर्यटन, जलस्रोत क्षेत्रको विकासमा प्रवद्र्धन गर्ने खालको बजेट चाहिन्छ । बजेट ल्याएर मात्र हँुदैन कार्यान्वयन पक्ष चुस्त हुनुप¥यो । प्रक्रियागत ढिला सुस्ती हुँदा पुरानो ढर्राको बजेटबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसपछि अर्थतन्त्र चलायनमानमा सहयोग पुग्छ ।
लगानी सम्मेलनको तयारी हुँदैछ । सम्मेलन अघि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई के सन्देश दिनुपर्छ ?
नेपालमा लगानी सम्मेलन २ पटक भइसकेको छ । तर, कर्मकाण्डी सम्मेलन गरेर केही हुँदैन । विगतका लगानी सम्मेलनले खासै केही उपलब्धी हुन सकेन । लगानी सम्मलेन अर्थतन्त्र चलायन गर्ने अस्त्र हो तर, त्यसका लागि पूर्व तयारी धेरै हुनुपर्छ । कर प्रणाली, कानून, लगानीमैत्री वातावरण, बजार व्यवस्थापनदेखि निर्यात सहज हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र नयाँ लगानी आउँछ ।
लगानी गरेपनि तनाव भन्दा पनि फाइदा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म लगानी आउँदैन । नेपाल लगानीको लागि उत्तम स्थान हो भन्नका लागि अहिलेका कानूनको परिमार्जन गर्नैपर्छ । पञ्चायतकालमा बनेका कानून अहिलेसम्म छन् अनि कसरी आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सक्छन् ? अरु देशमा कसरी लगानीकर्ता जति सहज वातावरण बनाईएको छ नेपालले समेत त्यस्तै नीति अपनाएको सन्देश दिनुपर्छ ।
निजी क्षेत्र नयाँ सरकार प्रति कत्तिको विश्वस्त छ ?
सरकार निजी क्षेत्रको अभिभावक हो । विश्वास त हामीले धेरैवटा सरकारलाई गरेकै हो । तर, अहिलेसम्म निजी क्षेत्रका समस्या प्रति चासो कम देखाउने गरेका छन् । तर, अहिले हामीले नयाँ सरकार बनेसँगै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसम्म पुगेर समस्या बताएका छांै । उहाँहरु अब निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर अगाडि बढ्छौं भनेर आश्वासन दिनुभएको छ ।
अब आर्थिक मुद्दामा सरकारले काम गर्छ भन्ने अपेक्षा धेरै छ । अहिले उद्योगी व्यवसायी मानसिक रुपमा कमजोर भएका छन् । बजार व्यवस्थापनमा समेत कमजोर हुँदा व्यवसायी घुम्चिएका छन । हामीले सरकारलाई अहिले व्यवसायीलाई टिकाउने नीति ल्याउन जोड दिन भनेका छौं ।
– खिमराज गिरी–
लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका खासगरी कास्की जिल्लाको पूर्वी र तनहुँ जिल्लाको उत्तरी भेगमा अवस्थित छ । नगरपालिकामा विशेषगरी साविकका जिता, टक्सार, सूर्यपाल, रम्घा, सिमभन्ज्याङ, भोर्लेटार, इशानेश्वर, बाँग्रे, नेटा र करापु गा.वि.स.हरूलाई समायोजन गरिएको छ । यस नगरपालिकाको नामाकरण पनि नेपालको मध्य भागमा पर्ने भएकोले नै सायद मध्यनेपाल नगरपालिका राखिएको हुनुपर्दछ ।
विभिन्न जात जातीहरूको बसोबास रहेको यो नगरपालिका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा पर्यटकीयरूपमा अन्य नगरपालिका भन्दा पृथक देखिन्छ । पृथ्वी राजमार्गको दमौली बजारबाट करिब २० कि.मि. उत्तरमा रहेको यो नगरपालिका विशेषगरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय नगरी पोखराको नजिक पर्ने भएकोले पनि यसको महत्व पृथक छ ।
विगतको इतिहासलाई केलाउने हो भने यो नगरपालिकामा बसोबास गर्ने अधिकांश मानिसहरू कृषि तथा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहन्थे । कृषि उत्पादनमा महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा मानिने रिस्ती उपत्यका र भोर्लेटार अनि मादी नदी नजिकका फाँटहरूमा २०३२ सालमा नै सिँचाइको व्यवस्था भएकोले पनि यो क्षेत्र कृषि उपजको लागि महत्वपूर्ण मानिँदै आएको छ । मादी नदी, मिदीम र रिस्ती खोलाको सेरोफेरोमा अवस्थित यो नगरपालिकामा विगतमा मानिसहरूको रहन सहन, खान पान, सामाजिक सद्भाव आदि कुराहरू स्वच्छ गाउँले जनजीवनमा आधारित थियो । यहाँका मानिसहरू बढी कृषि पेशामा नै आबद्ध थिए र केही मानिसहरू रोजगारीका सिलसिलामा स्वदेश र विदेशतिर हुन्थे ।
सडक सञ्जालले कच्ची सडकले छोएयता पनि यातायातको कठिनाइले गर्दा कयौं वर्षसम्म नुन–तेल र अन्य खाद्यान्नहरू ढुवानी गर्न निकै समस्या देखिएको थियो एकातिर भने अर्कोतिर उत्पादित अन्न तथा फलफूलहरू पनि ढुवानीको समस्याले गर्दा बजार व्यवस्थापन हुन निकै गाह्रो थियो जसले गर्दा सिधै आर्थिकरूपमा पनि असर पर्ने नै भयो । यसरी एक आपसमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै कृषि पेशा, पशुपालन, केही मात्रामा व्यापार व्यवसाय गर्न रुचाउने यहाँका मानिसहरूको दिनचर्या प्रायः यसरी नै बित्ने गर्दथ्यो ।
विगत केही वर्षयता यो नगरपालिकामा यातायातको सुविधा, आधुनिक खेती गर्ने प्रचलन, उत्पादित अन्न तथा फलफूलहरूको खपतमा सहजता, बिजुली, खानेपानीको सुविधा आदि कारणले जनजीवन पहिलाको तुलनामा केही सहज भएतापनि खेति योग्य जमीनलाई घर बस्तीका टहरा र ठूला–ठूला गगनचुम्बी भवन निर्माण गर्ने टकरावका कारण जग्गाको अव्यवस्थित प्लटिङ्गहरू शुरु हुन थालेको । वन पैदावरहरूलाई कटानी गर्ने, खेतियोग्य जमिनलाई घडेरीको रूपमा टुक्र्याउने अवस्था छ ।
टाठा बाठा मानिसहरू शहर केन्द्रित हुने अवस्था विद्यमान छ । परम्परागत धर्म र संस्कृतिलाई मान्यता त दिने हो तर, धर्म र संस्कारको नाउँमा विभिन्न चाड पर्व र भोज भतेरमा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति आदिले गर्दा उक्त नगरपालिकाले भविश्यमा जनताको हितको लागि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यहाँ मध्यनेपाल नगरपालिकाभित्र देखिएका केही समस्या र जसको निकासका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नगरपालिकालाई समृद्धिको यात्रामा लैजान के–के गर्नुपर्ला ?
१ यहाँ विभिन्न जातजाति र धर्मावलम्वीहरूको बसोवास भएकोले सर्वप्रथम जातीय र धार्मिक सद्भाव कायम राख्ने ।
२. यातायात क्षेत्रको विकासको लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय राख्ने । सडक विस्तार गर्दा कुनै पनि एक व्यक्तिको मात्र जमिन नपर्ने गरी भरसक घरबस्तीलाई जोगाएर अनुत्पादक क्षेत्रबाट सडक लैजाने र जनताको सुविधाको लागि भोर्लेटार र सोति पसलबाट सिधै पोखरा, काठमाडौं र नारायणघाटको लागि दैनिक बस सेवा सुचारु गर्नुपर्ने । यदि कुनै बस व्यवसायी नमानेको खण्डमा उसको रुट पर्मिट नै खारेज गरिदिने ।
३. मध्यनेपाल नगरपालिका एउटा छुट्टै धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको नगरपालिका भएकोले टक्सार र सुर्यपालको शिरमा मुस्कुराइरहेको भैरवकोट “जहाँ चैत्र शुक्ल नवमीमा भैरवको पूजाआजा पनि गरिन्छ”बाट पोखरा उपत्यकाको पनि अवलोकन गर्न सकिने भएकोले गोलाउँदी खोलाको शीरबाट भैरवकोट हुँदै भोर्लेटार जोड्ने केबलकार निर्माण गर्ने र मन्दिरलाई जिर्णोद्धार गरीे धार्मिक महत्वलाई प्राथमिकता दिँदा त्यहाँका मानिसहरूलाई व्यापारिकरूपमा पनि आर्थिक लाभ हुने देखिन्छ । देशको महत्वपूर्ण धार्मिकस्थलका रूपमा रहेको करापुटारमा अवस्थित इशानेश्वर महादेवको मन्दिर जहाँ शिवरात्रीको दिन टाढा टाढाबाट पनि पूजाआजा र व्रत बस्नको लागि मानिसहरू आउने गर्छन् र प्रत्येक वर्ष लाग्ने करापुटार वजारको धार्मिक मेलाले लमजुङ जिल्लामा रहेको मध्यनेपाल नगरपालिकाले एउटा छुट्टै पहिचान राख्न सफल भएको छ ।
४. वन पदैवारहरूको उपभोग गर्ने नाउँमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू र समितिबाट विगतमा भएका अनियमितताहरूलाई बेलैमा रोक्दै, वर्षायाममा अनियन्त्रित तरिकाले बहने खहरे खोलाहरू र विशेषगरी खहरे, गोलाउदी, मिदिम, रिस्ती आदि खोलाहरूलाई तटबन्धरूपमा जाली लगाई नियन्त्रण गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । जसले गर्दा किसानको खेतबारी जोडियोस् र उत्पादनमा नोक्सान नपरोस् ।
५. कृषिको आधुनिकीकरणसँगै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएर उब्जाउशील जमिनको सही सदुपयोग गरियो भने मध्यनेपाल नगरपालिका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र नभएर अन्यत्र पनि निकासी गर्न सक्षम देखिन्छ । जसले गर्दा किसानको आर्थिक वृद्धिदर पनि बढ्छ ।
५. यहाँका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि सहरमुखी हुनुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर राख्दै कलेजहरू पनि सरकारी स्वामित्वमा नै खोलिनु अति आवश्यक छ । हुन त बत्तीमुनि अँध्यारो भनेजस्तै अहिले मध्यनेपाल नगरपालिकाका प्रायः विद्यालयहरूलाई भ्रष्टाचारले गाँजेको गुनासो छ । तसर्थ, यस्ता भ्रष्ट प्र.अ.र व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिहरू सबैलाई कुनैपनि राजनीतिक पार्टीको आवरणमा नराखी जनताको नजरमा छाप पर्नेगरी कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने दायित्व अख्तियारको पनि भएकोले देशभरी हरेक क्षेत्रहरूमा भएका भ्रष्टाचारलाई निमिट्यान्न पार्न सकियो भने बल्ल देश विकासमा टेवा पुग्ने कुरा कसैबाट पनि नकार्न सकिँदैन ।
६. जनताको सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी हो । यी कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै रिस्ती उपत्यका र भोर्लेटार क्षेत्रमा केही उद्योगहरू पनि स्थापना गर्न सकिन्छ जसले गर्दा रोजगारीको अवसर सिर्जना होस् । यसको साथै स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा कुनै मानिस बिरामी भयो भने सिधै पोखरा कि काठमाडौंमुखी नभई उपाय नै नभएकोले केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी कम्तिमा पनि हाललाई दुई वटा ठूला अस्पताल बनाउने हो भने बल्ल त्यहाँका जनताको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको पहुँचमा पनि सहजता हुनेथियो ।
७.अठार बीस वर्षपश्चात् जनताले जनप्रतिनिधि पाएको अवस्था छ र जनप्रतिनिधिहरूले पनि सब जनताको पिर मर्काहरूलाई बुझेर हरेक काममा सहजताको आभास दिलाउन सकेमा मात्र जनताले स्थानीय सरकारको सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सक्छन् ।
८. रोजगारीमूलक तालिमको व्यवस्थाको साथै खासगरी घरेलु रोजगारको लागि केही उत्पादनशील वस्तुहरूको पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
९. अहिले मध्यनेपाल नगरपालिका मात्र नभई देशका प्रायः ठाउँहरूमा जनताले प्रहरी र न्यायको क्षेत्रबाट केही विमुख हुनुपरेको अवस्था छ किनकि कुनै पनि व्यक्तिलाई कसैले कुनै कुरामा कसुरदार ठहराइदियो भने वास्तविकता पत्ता नलगाई लठिको भरमा अपराधी पत्ता लगाउन प्रयत्न गर्ने सम्बन्धित निकाय र कसैले कसैलाई व्यक्तिगत रिसिइवीका कारण अभियोग लगाउँदैमा अदालतमा हाजिर गराएर कालो कोट लगाई मनपरी गर्ने वकिल र न्यायाधीशहरू प्रति जनताको विश्वास गुमेकोले अहिले देशभरी नै यस विषयमा सरकारी तवरबाट वास्तविकता पत्ता लगाएर यस क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ अनि मात्र जनताले वास्तविक सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सक्छन् ।
तसर्थ, मध्यनेपाल नगरपालिकाले समयमा नै यस नगरको विकासको सम्भावनालाई पहिचान गरी भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिकाको परिचय दिँदै आर्थिकरूपमा सहजीकरण गर्नको लागि धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रकोरूपमा पनि विकास गर्न सकियो भने पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा यो नगरपालिका नेपालको एक नमूना नगरपालिकाकोरूपमा परिचित हुन समय नलाग्ला । यसको प्रभाव लमजुङ जिल्लाको अन्य नगरपालिकामा मात्र नपरी आसपासका तनहुँ तथा कास्की जिल्लामा पनि पर्ने भएकोले ‘‘गरे काम असम्भव के छ र” भन्ने युक्तिलाई पनि सर्वस्व स्वीकारी, जनताको हितको लागि असल कार्य गर्दै जाने प्रेरणा सबै दलका जनप्रतिनिधिहरूलाई मिलोस् । जय ! मध्यनेपाल नगरपालिका ।
–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
देशमा नयाँ गठबन्धन बनेको छ । यद्यपि, यो पुरानै पुनरावृत्ति हो । मौकामा चौका हान्न यहाँ दलहरू रातरात गठबन्धन परिवर्तन गर्छन् । यहाँ सबैले सबैको जुठो खाइसकेका छन् तर, हेर्दा भिन्न देखिए पनि हाम्रा नेताहरूको मिलिभगत छ । आलोपालो सिंहदरबार र बालुवाटार, जनता सडकमा लम्पसार अब त लोकतन्त्रमा सडकमा लम्पसार पनि गर्न नपाइने भएको छ । भएभरका ठाउँ निषेधित छन्, पञ्चायतले टुँडिखेल खुला राख्यो, लोकतन्त्रले भोटे ताल्चा लगाएको छ । देशमा संविधानले जटिल मोड लिएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । पछिल्लो समय बजेट होलिडे पनि देखिएकै हो, अहिले बजेट मिलाउन धौधौ परेको छ, ढुकुटी खाली छ । दायित्व धेरै छ भुक्तानी भएको छैन । विकासका काम लगभग ठप्प छन् । भोलिदेखि खर्च गर्ने कानुन छैन, भन्दै १५ अर्ब एकैदिन खर्चिएकै हो । संविधानतः बनेका अङ्गहरूका बीच हुन नसकेको तालमेल र समन्वयको अभावमा यस्तो भएको हो । अहिले गठजोड गरेकाहरूबाटै कोमामा गएको संसद् दुई पल्ट फिर्ता हुँदा पनि राम्ररी चल्न नसकेको हो, अतीत धेरै सुदूर छैन हाम्रो, गठबन्धन सजातीय भनिए पनि अहिले । सधैँ नाराबाजीमा रहिरहेको हो, संवैधानिक जटिलता मात्रै होइन राजनैतिक खेलाडीहरूको अपरिपक्वता पनि देखिएकै हो ।
विकसित देशमा विकासमा प्रशासन हुन्छ, प्रशासनमा विकास हुन्छ । राजनीतिभित्र राजनीति घुसिरहन्न सधैँ ! तर, हामीकहाँ खोपमा राजनीति हुन्छ, शिक्षामा राजनीति हुन्छ, स्वास्थ्यमा सधैँ भएको हो, आवासमा पनि राजनीति, कृषिमा राजनीति, रोजगारीमा राजनीति, प्रशासनमा राजनीति, संस्थानमा राजनीति, राहत र उद्धारमा राजनीति, व्यापार र उद्योगमा राजनीति, विदेश सम्बन्धमा राजनीति सबैतिर राजनीति छ । ६० वर्ष अघिदेखि देशमा पुनर्बास र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने भनिएको तर यसैमा राजनीति छ, भोट बैँक छ । गरीब, असहाय, जग्गा जमिन नभएकाहरूको तीन पुस्ते तथ्यांक संकलन नभई हचुवामा जग्गा वितरण गरियो । सरकार परिवर्तनसँगै ती विषय ओझेल पनि परेका हुन्, तिनलाई जग्गाभन्दा सीप र शिक्षा अनि रोजगारी दिनुपर्ने थियो । मानौँ स्वदेश, विदेश सबैमा राजनीति, साँच्चै अन्य व्यवसाय सुके पनि देशको राजनैतिक व्यवसाय फुकेको छ ।
नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा राजनीति हुँदा पनि संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहमा ५० हजार कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति नभएको देख्दा उदेक लाग्छ । निजामती सेवा विधेयक संसदमा पुगेको छ । फेरि उही टालटुले अवस्थामा, प्रशासनिक संघीयता आउने छाँट छैन अझै देशमा । साँच्चै शेक्सपियरले उहिल्यै भनेका थिए– राजनीति त्यस्तो विषय हो जसले ईश्वरलाई समेत धोका दिन्छ । अहिले देउवालाई त्यही भएको छ, जनतालाई त जो आए पनि के फरक छ र !
भारतमा पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ, तर स्थायी सरकार भनिएको प्रशासनयन्त्र बलियो छ । अमेरिकामा पनि हायर एण्ड फायर प्रणाली छ र पनि संरचना पूरै ध्वस्त हुने गरी फेरबदल हुँदैन । तर यहाँ सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रशासनयन्त्र गिजोलिन्छ । गृह सचिव बदलिइसकेका छन्, पंक्ति तार गर्दा । यसअघि पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदै दुई महिना अवधिमा सरकारले धेरै पटक सचिव एवम् अन्य कर्मचारीहरूको सरुवा गरिसकेको हो । संस्थागत सुधार गर्ने क्रममा कोही राम्रा मान्छे आउलान् तर, अधिकांशतः आउने भनेका दलका कोटाबाटै हुन् । योग्यता, विज्ञता र क्षमतामा आइहाले भने ती टिक्न, बस्न सक्दैनन् ।
संयुक्त सरकारले प्रशासनमा नयाँ तलबमान पास गरेको थियो पहिले । कर्मचारीको मासिक तलबमा दुई हजार वृद्धि भयो पहिले । महँगीले आकाश छोयो । यसपालि कर्मचारीको तलब बढाउनै पर्ने हुन्छ । बजेटले नेता पाल्न पुगेको छैन, जब महँगीको तुलनामा तलबमानमा वृद्धि गर्दै जाने नीति रहेको हो तर, यो नीतिले काम गरेको छैन । तलब त्यो पनि अति न्यून वृद्धि हुन नपाई बजार भाउले दिन दिनै आकाश छोएकै छ ।
सरकारको मूल्य नियन्त्रण नीतिले काम गरेको छैन । बरु अधिकांश वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ र भन्सार राजस्व असुल्नै पर्ने हुँदा बजार भाउ टिकीसक्नु छैन । सरकारले आन्तरिक स्रोत जुटाउने माध्यम नै यही देखिएको हो । राजनीति हावी भएकैले गर्दा देशमा उद्योगधन्दा चौपट भए, कौडीको मोलमा कलकारखानाहरू बेचिए, निजीकरणको नाममा लापरबाही हुँदा सार्वजनिक संस्थानहरू ध्वस्त भए । सरकारले छ खर्ब ५४ अर्ब लगानी गरेको सार्वजनिक संस्थानहरू मध्ये डेढ दर्जन संस्थान घाटामा छन् । महँगो इन्धन बेच्ने आयल निगम, महँगै बिजुली बेच्ने विद्युत् प्राधिकरण नाफामा छ । बाँकी सबैजसो घाटामा छन्, महँगै टिकटको व्यापार गर्ने वायु सेवा निगम पनि । उत्पादनलाई बढाउने, व्यापारघाटा कम गर्ने भन्दै सरकारले अनेकौँ बुँदासहितको साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा पनि त्यसका लागि स्रोत जुटाउने विषयमा मौन देखिएको थियो ।
सीमा विवादलाई छलफलबाट समाधान गरिने भनियो, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी तत्काल फिर्ता हुने अवस्था देखिएन, जसले गर्दा यहाँ पनि राजनीति छ भन्न गाह्रो परेन ।
सार्वजनिक ओहोदाका पदहरू पूर्ति गर्दा दलभक्तिभन्दा देशभक्ति हुनु पर्ने हो । चुनाव मात्र लक्षित विचार हुनु भनेको केवल नेता हुनु हो र देशको भविष्यसम्मको दिगो आकलन गर्नु भनेको राजनेताको गुण हो भन्ने यथार्थलाई हाम्रा नेताजीहरूले बिर्सेका छन् । यसका लागि त मलेसिया, सिँगापुर, चीनका विगतका नेताहरूलाई हेर्नुपर्ने हो, टाढा नै किन जाने, नजिकका गान्धी नै उदाहरण थिए । सुराही र छाता लिएर कुर्सीमा पुग्ने फर्कँदा त्यसैमा फर्कने हामीकहाँ पनि नभएका होइनन् । सवारी सुविधा नलिने, आवास सुविधा, उपचार खर्च नलिने पनि हामीकहाँ नै थिए र छन् पनि ! तर अधिकांशले बहानाबाजीमा देशको ढुकुटीमा हालिमुहाली गर्न नछोडेका कैयन उदाहरण छन् यहाँ ।
देश गरीब भए बाह्य ऋण आइहाल्छ भन्दै विलासी जीवन र अनावश्यक संयन्त्र थोपर्दै संस्थाहरू खडा गर्ने, दलीय भागवण्डामा पूर्ति गदै जाने, ढुकुटी रित्याउने हाम्रो चलन नयाँ होइन र त देशले तीन÷चार वर्ष नपुग्दै ऋणको मात्रा तेब्बर व्यहोर्नु परेको छ भने महामारी जस्ता विषयमा आफूले खरिद गर्न नसकेर अरुले दिएको उपकरण, खोपमा भर पर्नुपरेको छ ।
दाताले दिएमा जति पनि लिने, जे जुन विषयमा लिन इच्छा गर्नाले नै एमसीसी आएको हो । लामो समयदेखि देश हाँक्ने स्थायी सरकार प्रशासनयन्त्र निष्क्रिय छ, मन्त्रालय हाँक्ने सचिव मन्त्री र संघ संगठनको आशय नबुझी कुनै निर्णय गर्न सक्दैनन् । संघ संगठनको कोपभाजनमा परी छ महिनामा तीन पल्ट सरुवा गरिने चलन यहीँ छ । गणतन्त्रको उपहार नै भन्नुपर्छ, मन्त्रालय वा विभागीय प्रमुखहरू निरीह छन् । कार्यालय सहयोगी, सुब्बा वा यस्तै तहका व्यक्तिहरू मञ्चमा बसेर भाषण गर्छन्, विशिष्ट श्रेणीका ओहदावालहरू तलको स्रोता दीर्घामा बस्छन्, सुन्छन् । न यहाँ प्रशासनका गुरु लुथर गुलिकको पोष्टकर्बले काम गरेको छ न त मास्लोको हाइरार्किकल सिष्टमले नै ! यहाँ काम भनसुनले चलेको छ जसरी खेतीपाती मनसुनले !
जनता कँगाल हुने, नेता आलिसान बँगला र विलासी गाडीमा हुइँकिने, जनप्रतिनिधि भनिएकाहरू पनि दर्जनौँ सुरक्षाकर्मी अघि पछि लगाउनु पर्ने कहीँ नभएको सिष्टम छ यहाँ । डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यालय जाँदा आउँदा साइकल चढे पनि हुने, दुई पल्ट राष्ट्रपति कार्यकाल बिताएका अमेरिकी राष्ट्रपतिले छोरी पढाउने खर्च जुटाउन होटलमा काम गर्नुपर्ने तर, यहाँ नेताजीहरूले ज्वरो आउँदा विदेश जानुपर्ने, जीवनभरि सुबिधा लिनुपर्ने, मरेपछि संस्था खोलेर सरकारी ढुकुटी त्यतै संस्थातिर हालिदिनुपर्ने, विगतदेखिको सावाँ ब्याजसमेतको पूर्ति गर्नुपर्ने कस्तो टिठलाग्दो, असह्य र पीडादायी विषय छ हामीकहाँ !
अब त शहीदका नमबाट पनि लिन थालिएको छ, यसको संख्या वृद्धि हुँदैछ । संघीयतामै हरेक विषयमा मुद्दा पर्ने, हर विषयमा सम्झौता हुनुपर्ने, योग्यता, क्षमता र विज्ञताको कदर नहुने यस्तै चलन छ यहाँ ! वर्षौँसम्म एउटाले पेट भर्ने अर्कोले त्यही प्रथा कायम राख्ने संस्कृति हुर्केको छ । करोडौं लागतको ट्रली बस, साझा बस, रोप वे, रेलवेको घाँटी निमोठियो । पानीजहाजको सपना देखाइयो । करोडौँको महँगो गाडी त्यसैका लागि किनियो । पहाडतिर डोजरे असारे विकासलाई प्रश्रय दिएर प्रकृति दोहन गरियो । बस्ती उजाड भयो, किसानहरू भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । खेतबारी बेचेर युवाहरू परदेश भासिए । करोडौं खर्च गरेर चम्किलो भएको रेललाई खिया लागुन्जेल दुलहीलाई पछ्यौराले छोपेझैँ छोपेर राखियो । पूर्व–पश्चिम रेल कुदाउने, रसुवादेखि वीरगञ्जसम्म रेल गुड्ने सपना देखाइयो । राजधानीको बाटोमा पानी पर्दा पाँच मिनेटमै बाटो हराउने तर, अन्य देशमा पानी पर्दा पाँच मिनेटमै बाटामा पानी हराउने सिस्टम यहाँ फलो गरिएन ।
दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, साँढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिँदा ठीक उल्टो ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि यहीँ पनि भयो । यहाँ कार्यक्रमको उद्घाटनमा भीड हुन्छ, जन्ती र मलामीमा भीड हुन्छ, भाषणबाजीमा भीड हुन्छ, आदर्शका सपना बाँड्ने काममा भीड हुन्छ तर व्यवहार र यथार्थमा देश कस्तो छ, देशवासी कहाँ कुन स्तरमा पुगेका छन्, विकासको सपना के भयो, जनता करको र महामारीको डरको भुँमरीमा कति छन् सोचिँदैन । शोक र सन्तापमै रहनका लागि देशमा यत्राविधि परिवर्तन भएका हुन त ?
हालको राजनीति भनौँ गठबन्धन एकता पनि सुविधाकै लागि भएको एकता होला । स्वार्थकै एकता होला, स्वार्थ पूर्ति वा तल–माथि हुना साथ फेरि हालत खराब हुने हो । अतीतको अनुभव यही हो । २०४६ पछि यहाँ सत्ता दिगो नभएझैँ, प्रशासन यन्त्र दिगो र भरपर्दो भएन, दलको टिको नलाई केही नहुने परिवेश छ, बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ, आन्तरिक किचलो र सत्ताको हानाथाप कायमै छ, एकले अर्कोलाई औँला ठड्याउन छोडिएको अवस्था छैन । यो रडाको जनताले कहिलेसम्म हेरिरहनु पर्ने हो ?
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies