–कुशुम तिवारी पाठक
नेपालको नवौँ योजनादेखि सुशासनलाई जोड दिइएको पाइन्छ । विश्वका विभिन्न देशको तुलनामा नेपालको सुशासनको अवस्था नाजुक छ भन्ने सबैको बुझाई छ । कर्मचारीतन्त्र जनमुखी हुन नसकेको, जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कुशलता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा सुधार देखिँदैन । यसको सोझो असर सर्वसाधारण जनतामा परेको छ । सुशासनका विभिन्न अङ्गहरूमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, चुस्त प्रशासनयन्त्र, आचरण र व्यवहारमा सुधार र जनताको हित गर्ने भन्ने भएको हुँदा आम मानिसले बुझ्ने सुशासन पनि यही हो । सुशासनको अभावको कारण नै बैंकिङ्गमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र अन्य संस्थाहरूमा पुनर्संरचना, पुनर्संगठित जस्ता कार्यहरू बेलाबखत हुने गरेको देखिन्छ । तर पनि जनताले अपेक्षा गरेको सेवा पाएको देखिँदैन । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि बेथिति देखिन्छ ।
अभाव, महँगी, ढिलासुस्तीले जनता आजित छन् । सबैको बुझेको सुशासन त अभाव नहुनु, छिटो छरितो सेवा उपलब्ध हुनु, महँगी नियन्त्रण हुनु र भ्रष्टाचारको अन्त्य नै हो तर, हाम्रो देशमा जनताले यो कुराको अनुभव गर्न सकेको देखिँदैन । व्यवसाय तथा कम्पनी सञ्चालनका लागि बनेका नीति नियम, ऐन, कानून तथा कार्यविधिलाई समष्टिगतमा संस्थागत सुशासन भन्ने गरिन्छ । कुनै पनि देशको सुशासनको अवस्थालाई अङ्ग गणितीय रूपमा मापन गर्न सकिँदैन ।
हामीले बुझेको सुशासन त समाजमा महिला पुरुषबीच विभेद नहोस्, महिलालाई पुरुषबाट यौन हिंसा नहोस्, बालबालिका बलात्कृत हुन नपरोस्, अपराधीलाई उचित दण्ड सजाय होस्, पुरुषलाई यौनहिंसा ग¥यो भनेर उचित छानबिन बिना अनावश्यक फसाउने कार्य नहोस्, कानुनी दायरा र दण्ड सजायमा महिला पुरुष भनेर भेदभाव नहोस्, सबैले आफ्नो हकअधिकार कानुनको पालना गर्दै स्वतन्त्रतापूर्वक पालना गर्न पाउन भन्ने नै हो । तर, समाजमा यस्तो अवस्था देखिँदैन । समाजलाई सरसर्ती हेर्दा केही मानिसमा कसैलाई कसैप्रति इर्ष्या वा आपसी मनमुटाव भयो कि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर कसरी फसाउन र बदनाम गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित भएको देखिनुले सुशासनलाई चुनौति दिएको छ ।
हाल नेपालमा धेरै संघ संस्थाहरूमा कमजोर सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कारण संस्थागत जोखिम दिनहुँ बढिरहेको छ । सुशासनको अवस्था राम्रो नहुनुमा कमजोर नियमन नै हो । तसर्थ, पनि कमजोर नियमनका कारण स्रोत र साधनको दुरुपयोग सम्बन्धी समाचार निरन्तर जस्तै सुन्न पाइन्छ । संस्थागत सुशासनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई हेर्दा राजनैतिक अस्थिरता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, संस्थागत दक्षतामा कमी, कानुनी शासन र पारदर्शिता नारामा मात्रै सीमित रहेको, परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने प्रवृत्तिको कमी र लक्ष्य मापन गर्ने सूचक र मापदण्डको अभाव, कार्यरत कर्मचारीहरूमा सकारात्मक सोचको कमीको साथै, समस्या समाधानतर्फ उन्मुखताको कमी, दैनिक कार्यहरूमा नियमित परीक्षणको अभाव र प्रत्येक काम कारबाहीमा अत्याधिक राजनीतिकरण हुनु, दण्डहीनताको विकास हुनुलगायत रहेको छ ।
नेपालमा सुशासनको क्षेत्रमा नीति नियमहरू प्रशस्त बनेको तर, कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ । संस्थागत सुशासनको लागि आफू कार्यरत संस्था मेरो आफ्नै हो र यसमा कुनै समस्या आएमा यो मेरो व्यक्तिगत र मलाई परेको समस्या हो भन्ने कुराको जबसम्म सम्बन्धित सबैमा बोध हुँदैन तबसम्म नीतिगत कुरा र यसको कार्यान्वयनमात्र पनि समस्याको समाधान होइन । सुशासनका लागि निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, ट्रेड युनियन, मिडिया, स्थानीय प्रशासन, प्रहरीलगायत सरकारसमेतको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा यी निकायहरूसँग निरन्तर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्दछ, मात्र सुशासनको क्षेत्रमा अपेक्षाअनुरूपको सुधार गर्न सकिन्छ ।
द्वन्द्वको समाधान गर्ने, विभेदको अन्त्य गर्ने, ग्राहक मैत्री व्यवहार तथा छिटो छरितो सेवा, संस्थागत संरचना, वित्तीय क्षेत्र सुधार जस्ता कार्यकमलाई प्रभावकारी बनाउने, नियमित सुपरीवेक्षणमा ध्यान दिने, कर्मचारीलाई तालिम तथा बजार मूल्यअनुसार सुविधा र समयमा वृति विकासको अवसर दिने, नातावाद र कृपावादको अन्त्य गर्ने, राजनैतिक हस्तक्षेपप्रति उदासिन नहुने, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र संस्थागत सुशासन कायम हुन सक्छ ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यहरू देशै पिच्छे फरक हुने गर्दछन् तथापि, समाजिक हित कायमलगायत यथोचित शुल्क वा निःशुल्क सहयोग र सहकार्य गर्दै नाफालगायत आफ्नो शाखा बढाउने कार्यलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने गरिन्छ । नेपालमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको केवल धर्मकर्म, दान, चन्दा आदिले प्रभावित छ । वास्तवमा हामीले बुझेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको त समाजमा परिआउने समस्याको समाधान, निःशुल्क सेवा, गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन तथा वितरण, वातावरणको संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, सर्वसाधारणलाई वस्तु तथा सेवाको बारेमा सुसूचित गर्नु, राज्यलाई समयमा कर बुझाउनु, कर्मचारीलाई दक्षता अभिवृद्धिको तालिम तथा वृत्तिविकास, उचित क्षतिपूर्ति सबै ठाउँमा सर्वसुलभरूपमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको आपुर्ति, सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी समय सापेक्ष कानुनको निर्माण एवम् नैतिक आचरणको पालना भन्ने बुझिन्छ ।
व्यवसायिकरूपमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा अझ विकास भएको पाइँदैन । मिडिया, ग्राहक, कर्मचारी संगठन, लगानीकर्ता र सामाजिक क्षेत्रको चौतर्फी दबाबलाई झेल्दै उनीहरूको माग पूरा गर्नको लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा व्यवसायिक सुधार हुनु जरुरी देखिन्छ । नेपालमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवस्था भर्खर बामे सर्दै गरेको छ । दान, धर्म, मठ, मन्दिर आदि बनायो भने स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने अवधारणालाई नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने मान्यता रहिआएको छ । तर, यसको क्षेत्र बृहत छ । उचित मूूल्यमा कम्पनीले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण, सबै क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता, सामाजिक कार्यमा हातेमालो, शेयर होल्डरलाई उचित मुनाफा वितरण, नाफा र उत्पादन बढाउने, कर्मचारीलाई निष्पक्ष व्यवहार र प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिकको व्यवस्था, नियमकानुन, नीति निर्देशनको पालनालगायत पर्दछन् ।
व्यवसायी तथा व्यवसाय कामदार, मालिक, सरकार, समुदाय, उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता, साहु तथा ऋणदाताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । व्यवसायले साहु वा शेयरवालाहरूको लगानीको सुरक्षाको साथै, प्रतिफल दिनुको साथै कालाबजारी एवम् वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा खेलबाड गर्नु हुँदैन । नेपालमा विगतदेखि नै कालाबजारी, वस्तु तथा सेवामा मिसावट, चर्को मूल्य असुली, कार्टेलिङ र सिन्डिकेट जस्ता कार्य हुने गरेको छ, यसबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको नै अपमान भएको छ । व्यवसायको स्थापना, सञ्चालन तथा विस्तारको लागि अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।
साथै, सरकारले नीति नियमहरूको निर्माण गरेको हुन्छ । संस्थानहरू वा व्यवसायको कर्तव्य उक्त नीति नियमहरूको अक्षरशः पालना गर्नु हो । सरकारलाई समयमा नै कर तिर्नु, उचित मूल्यमा वस्तु तथा सेवा प्रवाह छिटोछरितो प्रदान गर्नु व्यवसायीहरूको उत्तरदायित्व हो । एकातर्फ नीतिनियमहरूको अक्षरशः पालना नभएको कारण संस्थागत सुशासन कमजोर बनेको छ भने अर्कोतर्फ, कर छली र भ्रष्टाचारका घटना दिनहुँ जसो सुनिएको हुँदा राज्यलाई अरबौँ रुपैयाँ नोक्सान हुनुको साथै, महँगी सर्वसाधारणको ढाडसेकेको छ । कालाबजारीको बिगबिगी छ ।
उपभोक्ताको सन्तुष्टि बिनाको व्यावसायिक सफलताको सम्भव नभएको हुँदा उनीहरूको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । उपभोक्तासँग गरिएको कुनै बाचा कवुल, सम्झौता वा करारलाई उचित सम्मान दिने परीपाटीको विकास भएको देखिँदैन । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व नारामा मात्र सिमित हुन पुगेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र सुशासनबीच घनिष्ट सम्बन्ध छ ।
देशमा रहेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था र निजी संघसंस्थाले समेत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको पालना गरेमा निश्चय पनि सुशासन पालना गरेको ठहरिने छ । सार्वजनिक मन्दिर, प्राचीन कला कौशल एवम् स्मारक, विद्यालय, पाटी पौवा, भवन आदिको उचित संरक्षण र प्रबर्द्धन देखिँदैन जसबाट विदेशी पर्यटक सामु लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ तसर्थ, आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई र सुशासनलाई कुनै पनि संस्थाको अभिन्न अङ्कको रूपमा लिई नीति निर्देशनको पालनासहित कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा नेपाली जनतामा सुशासनको स्तर बढेको अनुभुति हुनेछ ।
–ज्योतिलाल वन
‘श्री ५ महाराजधिराज सरकार’को पद्बीबाट सम्मानित शाह राजाहरू आफूलाई विष्णुकै अवतार ठान्दथे । प्रधानमन्त्रीको पदमा रहे पनि श्री ३ महाराज बनेबनाइएका राणाहरू आफूलाई स्वर्गका राजा महाशक्तिशाली इन्द्रभन्दा कम ठान्दैनथे । राज्यसञ्चालक टिममा रहेका अरु सबैले पनि आफूहरूलाई देवगणकै तहमा गणना गर्दथे ।
यिनले देशलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति र देशवासी जनतालाई आफ्ना सेवकहरू (प्रजा वा रैती) ठान्दथे । त्यस बखतका जनताहरू पनि यस मान्यताप्रति सहमत थिए र महाराजा, राजा र अन्य भारदारहरू देव तथा देवदूत नै भएको विश्वाससहित आफूहरू उनीहरूको सेवक नै भएको, उनीहरूको सेवा गर्नु परम् धर्म र कर्तव्य ठान्दथे र यसै मान्यतालाई शिरोधार्य गरेका थिए ।
राजकाजको भागबन्डा वा अख्तियारी नमिल्दा यिनिहरू झगडा र मारामार गर्दथे । यसैको उच्च उदाहरण थियो, कोतपर्व र भण्डारखाल पर्व । यिनिहरू जनहितलाई हैन, आफ्ना स्वार्थहरूलाई केन्द्रमा राखेर राजकाज चलाउथे ।
त्यस बखत त्यस्ता मान्यता, व्यवहार र प्रवृत्ति सर्वमान्य थियो । शासकहरूले ढाँटेका थिएनन् । ‘हाम्रो सेवा नै प्रजाको कर्तव्य हो’ भनि उनीहरू खुल्लमखुल्ला घोषणा गर्दथे । त्यस बखतका ‘प्रजाहरू’ले यस्तो ‘राजज्ञा’लाई सर्वस्वीकार्य ठानेका थिए ।
यस बखतका कम्युनिष्ट शासकहरू, यस बखतका कथित कम्युनिष्ट शासकहरूले आफूहरूलाई लोकतान्त्रीक मात्र हैन, समाजवादी र अझै साम्यवादी (कम्युनिष्ट) नै हौं भन्दै आएका छन् । “जनताको समृद्धि र देशको विकासमा नै आफूहरू समर्पित रहेको, जनहितलाई केन्द्रमा राखेर मात्र शासन चलाउन प्रतिबद्ध रहेको” आदर्श बखान गर्न पनि छाड्दैनन् । तर यिनले व्यवहारमा आफ्ना कुत्सित सत्तास्वार्थलाई नै केन्द्रमा राखेर गतिविधिहरू संचालन गर्दै आएको स्पस्टै बुझ्न सकिन्छ ।
तात्विक हिसाबले हेर्दा, यिनिहरू विगतका शाह र राणाहरूभन्दा फरक देखिँदैनन् । षडयन्त्र, धोखाधडी, चालबाजी, तिकडमबाजी, ढाँटछल आदिमा त यिनले शाह र राणाहरूलाई समेत उछिनेको अनुभव गर्न नसकिने हैन ।
जतिबेला यिनिहरू तत्कालीन राज्यसत्ताको विरुद्धमा संघर्षरत थिए, त्यस बखत यिनले समाजमा विद्यमान, शोषण, उत्पीडन, जातीय र लैङ्गिक विभेद, अन्याय अत्याचार, अन्धविश्वासजन्य कुरीति, कुप्रथा आदिको अन्त्यलाई आफ्ना मूल उद्देश्य बनाएका थिए । यिनै उद्देश्यहरू प्राप्तितर्फ लक्षित भएर संघर्ष गर्ने क्रममा यिनका हजारौं सहकर्मीहरू मारिन पुगेका थिए । ती सहीद र तिनका परिवारजनको रगत र आँशूमा पौडेर जव यी राज्यसत्ताको सिंहासनमा चड्न पुगे तव यिनले ती प्रतिबद्धताहरूलाई लात मारे ।
श्रमजीवि वर्गका लाखौं युवा युवतिहरू विदेश (मूलतः खाडीका मुलुकहरू, भारत, मलेसिया आदि) मा नवदासत्वजन्य श्रम गर्न विवस छन्; नवसामन्त साहुहरू र विभिन्न वित्तिय निकायहरूले लाखौं विपन्न र सोझासिधा जनतालाई ऋणको पासोमा फसाएर चरम लूट र अत्याचार गरिरहेका छन्, एकातिर भूमिसँग सरोकार नभएका मुट्ठिभर नवधनाड्यहरूले उर्वर भूमिको ठूलो क्षेत्रफल आफ्नो स्वामित्वमा ओटेका छन्, अर्कोतिर एक टुक्रा भूमि पनि आफ्नो स्वामित्वमा नभएका भूमिहीन र आफ्नो स्वामित्वको भूमिबाट २÷३ महिना पनि खान नपुग्ने गरीब किसानहरू चम गरिबीको पीडा भोग्न विवश छन्, भ्रष्टाचार, दुराचार, हत्या हिंसा, बलात्कारलगायतका विभिन्न सामाजिक अपराधहरू बढिरहेका छन्; कथित धार्मिक अन्धविश्वास र विभिन्न कुरीति, बेथिति तथा विक्रितिहरूले विगतलाई समेत उछिनेका छन्, उद्योग–व्यवसायहरू घट्दै गएका छन् बरु परनिर्भता पराधिनता बढ्दै गएका छन् आदि ।
यस बखत शासक बनेका कथित ‘कम्युनिष्ट’हरू मुखले आदर्श बकाई बक्ने गरे पनि यस्ता अत्यन्त पीडादायी र गम्भीर दुर्दशाहरू पनि चासो राख्दैनन्, यी त जसरी हुन्छ आफ्ना कुत्सित सत्तास्वार्थका निम्ति नयाँ खाले ‘कोत पर्व’ र ‘भण्डारखाल पर्व’ मच्चाउनमा नै तल्लीन रहेका हुन्छन् । फरक यति नै हो कि हिजोका शाह र राणाहरू नढाँटिकन सत्तास्वार्थमा लिप्त रहन्थे । आजका कथित कम्युनिष्टहरू जनतालाई ढाँटेर सत्तास्वार्थमा लिप्त भैरहेका छन् ।
–अमृता अनमोल
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको तथ्यांक भन्छ, ‘पछिल्लो पाँच वर्षमा साइबर हिंसा अर्थात् अनलाइन अपराधका घटना छ गुणाले वृद्धि भएको छ ।’ हुन पनि प्रहरीमा दैनिक डेढ सयका हाराहारीमा अनलाइन हिंसाका उजुरी पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रहरीको साइबर ब्युरोमा दुई हजार तीन सय एक निवेदन आएका थिए । यो संख्या बढेर गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नौ हजार १३ निवेदन परे । सबैभन्दा धेरै अनलाइन हिंसामा महिला र बालबालिकामाथि भएका उजुरी छन् । महिला बालबालिकाका धेरै उजुरीमा जिस्काउने, प्रेम प्रस्ताव वा यौन प्रस्ताव नमान्दा धम्काउने, नग्न तस्बिरमा व्यक्तिको मुहार जोडी अनलाइनमा राख्ने, अश्लील फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अन्य व्यक्तिको नाम र तस्बिर प्रयोग गरेर प्रोफाइल पेज खोलेर बेइज्जत गर्ने तथा दुःख दिनेलगायत छन् । सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरी हुने चरित्र हत्या, गालीगलौज, डरधम्की जस्ता गतिविधिले महिला तथा बालबालिकाको मानसिकता र जीवनयापनमा ठूलो असर पारेको देखिन्छ ।
अनलाइन उपकरणको दुरूपयोगबाट सर्वसाधारण मात्र होइन, सार्वजनिक छवि भएका, प्रशासक, राजनीतिज्ञ, मानवअधिकार रक्षक, पत्रकार र सामाजिक अभियन्ता महिलासमेत हिंसाको जोखिममा छन् । त्यस्ता महिलाले कुनै विषयमा आफ्नो विचार वा टिप्पणी व्यक्त गरेकै कारण उनीमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत चारित्रिक दोष लगाउने, धम्काउने र नंग्याउने क्रम सुरु हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा अश्लील गालीगलौज मात्र होइन, बलात्कार गर्ने र ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आउने उनीहरुको अनुभव छ ।
इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगले मानिसका धेरै क्रियाकलाप अनलाइनमा रूपान्तरण भएका छन् । अनलाइनबाट जतिजति क्रियाकलापहरु बढ्दैछन् त्यति नै त्यसबाट हिंसा बढ्दै गएको छ । सामान्यरूपमा पनि कसैको प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नगरे बेइज्जत गर्ने, कुनै शब्द वा भनाइको ट्रोल बनाउने क्रम असाध्यै बढेको छ । अनलाइनका प्लेटफर्महरुको प्रयोग गरेर डरत्रास देखाउने, धाकधम्कीका सन्देश पठाउने, सहमतिबना निजी पहिचान र यौनजन्य सामग्री पठाउनेलगायतका गतिविधिले महिलामाथि अनलाइन हिंसा बढाइरहेको छ । अनलाइन अपराध गर्नु गलत मानसिकताको उपज हो । हिंसामा परेका व्यक्तिको नजरबाट हेर्दा विद्युतीय साक्षरता नहुँदा अर्थात् अनलाइन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नजान्दा पनि भएका देखिन्छन् । कतिपयलाई सामाजिक सञ्जालमा मैले के लेख्दैछु, के च्याट गर्दैछु, यसलाई मैले मेट्दैमा सबै प्रमाण मेटिंदैन भन्ने थाहा हुँदैन । लेखिएका कुराले भोलि कानुनी झमेलामा फस्छु कि भन्ने जानकारी पनि छैन । यसले झन् समस्यामा धकेलेको छ ।
अनलाइन हिंसाका स्वरूप एकै प्रकारका छैनन् । फरक–फरक छन् । यसले जो जतिबेला पनि हिंसामा पर्ने देखिन्छ । तर, विद्यमान शक्ति संरचना र परम्परागत धारणाका कारण धेरै र सहजै हिंसा महिला र बालबालिकामाथि भएको पाइन्छ । संख्यात्मकरूपमा पीडा दिने धेरै पुरुष भेटिन्छन् । पितृसत्तात्मक सोचका कारण पुरुष पीडक बनेका हुन् । अपेक्षाकृत व्यवहार नमिलेमा महिलामाथि अनलाइन हिंसा सुरु गरिहाल्ने एकखाले जमात छ । त्यो जमातले फरकफरक तरिकाले महिला तथा बालबालिका हिंसा गरिहेको हुन्छ ।
अनलाइन माध्ययमको दुरूपयोगले मानव बेचबिखनको जोखिम पनि बढाएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट साथी बनेर प्रेमको नाटक गर्ने, घुम्न लैजाने, पढाइदिने, मोबाइल तथा लुगा किनीदिने, रोजगारीमा लगाइदिनेजस्ता प्रलोभन देखाएर वयस्कहरुले बालबालिका तथा किशोरीको अवैध ओरासारपसार र बेचबिखन गर्ने पाइएको मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख छ । प्रहरीकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि अवैध ओरासारपसार र बेचबिखनमा पर्ने महिला र बालिका धेरै छन् । प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मानव बेचबिखन तथा अवैध ओसारपसारका एक सय ५७ उजुरी आएका थिए । त्यसमा २१० महिला थिए । धेरैले अनलाइन प्लेटफर्मका माध्ययमबाट चिनेको वा योजना बनाएको बताएका थिए ।
डिजिटल अधिकारमा काम गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था ‘बडी एन्ड डाटा’ले सन् २०२३ मा अनलाइन हिंसा सम्बन्धी सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसमा ८६ प्रतिशत महिला तथा सीमान्तकृत समुदायले आफूले कुनै न कुनै प्रकारको अनलाइन हिंसा भोगेको बताएका थिए । महिला त्यसमा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायमाथि धेरै हिंसा भएको छ । उनीहरुले आफूमाथि भएका हिंसा तत्काल बताउन नसक्दा भयावह रूप लिएको बताइएको छ । अनलाइन हिंसा व्यक्त भन्दा अव्यक्त धेरै छन् । प्रहरीमा पुग्नेभन्दा नपुग्ने धेरै छन् । युएन वुमनको प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा तीन महिलामध्ये एक जनाले शारीरिक तथा यौनजन्य हिंसा भोगिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा रहेका सबैजसो महिला र युवतीले अनलाइन हिंसाको सामना गर्छन् । यसले महिलामाथि हुने हिंसाको स्वरूप र ढाँचा अझ बढ्न सक्ने देखिने बताइएको छ ।
हुन पनि सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक भावना र कुण्ठा यति बेसुर पोखेका भेटिन्छन् कि साथीसंगतीकै महिला बालबालिका पनि त्यसमा पर्छन् । आफूमा रहेको यौन उन्माद र कुण्ठा उनीहरुमाथि खन्याएका हुन्छन् । यसबाट वयस्क युवती मात्र होइन, किशोरी र पाका महिलासमेत प्रताडित भएका छन् । प्रताडना व्यक्तभन्दा अव्यक्त धेरै छन् । सक्नेले प्रतिकार गरेका छन् । नसक्ने कतिपय सामाजिक सञ्जालबाटै बाहिरिएका छन् । हिंसाका कारण मानसिक समस्या बढ्ने र आत्महत्या समेत बढेका छन् । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को प्रतिवेदनमा नेपालमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका २३ प्रतिशत महिलाले १५ वर्षकै उमेरदेखि शारीरिक हिंसा भोगेको बताएको उल्लेख छ भने छ प्रतिशत महिलाले गर्भावस्थामा हिंसा महसुस गरेका छन् । अनलाइन दुरूपयोग बढिरहे यो संख्या अझ बढ्ने देखिन्छ ।
कहिल्यै नदेखे नजानेको व्यक्तिले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत साथी बनौं भन्ने र साथी बनीहाल्ने परिपाटीले पनि अनलाइन हिंसा निम्त्याएको छ । यस्तो हिंसा विद्युतीय साक्षरता नभएका महिला, बालबालिका, किशोरी त्यसमा पनि अपांगता भएका, सिमान्तकृत र यौनिक अल्पसंख्यक धेरै पर्छन् । धेरैको अनुभवमा अनलाइन माध्ययमबाट साथी बनेपछि बोलचाल सुरु हुन्छ । व्यक्तिगत कुरा गर्छन् । मलाई तिमी मन प¥यो । तिम्रो फोटो मन प¥यो । तिम्रो शरीर मन प¥यो । बोली मन प¥यो भनेर हिंसाको सिलसिला सुरु हुन्छ । कालु, काली, सानी, कान्छी जस्ता शब्दको प्रयोग अनि प्रेम प्रस्ताव राखिन्छ । ती महिला एवं बालबालिकाले प्रेषकको झुटो प्रस्ताव विश्वास गर्छन् । अनि मायाको साँच्चै अनुभूति गरेर उनीहरुको प्रस्ताव अनुसारका क्रियाकलाप गर्छन् । यसले मानसिक हिंसादेखि यौन हिंसा हुँदै बेचबिखन तथा ओसारपसारको शिकार बनाएको छ ।
नेपालमा इन्टरनेट र प्रविधि बढ्दै गएको छ । सर्वसाधारण समेत इन्टरनेटको पहुँमा छन् तर, तिनलाई प्रयोग गर्ने र सुरक्षित हुने कसरी विद्युतीय साक्षरता छैन । यसले महिला, बालबालिका र किशोरीहरु त्यसमा पनि सिमान्तकृत समुदायका व्यक्ति हिंसाको जोखिममा परिरहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ७३ प्रतिशत परिवारमा स्मार्टफोन पुगेको छ । कुल जनसंख्याको ३७.८ प्रतिशतले इन्टरनेट चलाउँछन् । ल्याबटप वा कम्प्युटर प्रयोग गर्नेको संख्या १५ प्रतिशत छ । जतिजति विद्युतीय अनलाइन उपकरणको पहँुच पुगेको छ, त्यसअनुसार अनलाइन सुरक्षाका बारेमा सिकाइएको छैन । कसरी अनलाइन प्लेटफर्महरुमा संलग्न हुने, कसरी सुरक्षित रूपमा चलाउने भन्नेबारेमा बहस भएको छैन । यसले महिला, बालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई अनलाइन हिंसाको शिकार बनाएको हो । सामाजिक सञ्जाललाई असामाजिक बनाएको हो ।
कति बेला लाग्न सक्छ यसले सामाजिक होइन असामाजिक गतिविधि बढाएको छ । प्रयोग नै नगरौं तर, अनलाइन प्रविधिको प्रयोगबिना अबको जीवन सम्भव छैन । विद्यार्थीदेखि व्यवसायी, जागिरे, राजनीतिक व्यक्ति सबैका लागि अनलाइन माध्यम अत्यावश्यक भएको छ । यसर्थ, अनलाइनका चुनौतीबाट बच्न आफूलाई प्रविधि र साक्षरमैत्री बनाउनुपर्छ । व्यक्ति व्यक्तिमा चेतना नपुग्दासम्म सामाजिक सञ्जालका माध्ययमबाट हुने अनलाइन हिंसा र दुव्र्यवहार अझ बढ्नेछ । यसर्थ राज्यस्तरबाटै सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरी हुने हिंसा रोक्न सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । अनलाइनमार्फत हुने चरित्र हत्या, गालीगलौजजस्ता गतिविधिले व्यक्तिको मानसिकतामा ठूलो असर पारेको देखिन्छ । बालबालिकाका लागि साइबर सुरक्षाबारे पाठ्यक्रममै समावेश गरेर विद्यालय तहबाटै सिकाउनुपर्छ ।
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ ले अनलाइनमार्फत अरुलाई मानसिक यातना दिने वा जिस्काउने व्यवहारलाई गलत मानेको छ । कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुबाट महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघन भएमा उल्लंघनकर्तालाई पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई हुन गएको हानिनोक्सानी कसूरदारबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिने समेत व्यवस्था छ । यसर्थ सामाजिक सञ्जाललाई असामाजिकरूपमा प्रयोग गर्ने र अनलाइन हिंसा गर्नेको बेवास्ता गर्नु हुँदैन । समस्या समस्या नै हो हिंसा हिंसा नै हो । भयावह नहुँदै समाधानका उपाय खोज्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाललाई असामाजिक बनाउने, साथी, सहकर्मी र सम्बन्धमा यौन बासना खोज्नेलाई रोक्नुपर्छ ।
–लेखराज रेग्मी
विषयहरूलाई सामाजिक मूल्य र वैचारिकीको आधारमा छनोट गर्नुपर्छ । त्यसपछि समसामयिक स्थिति आम प्रवृत्ति र वस्तुगत आवश्यकता र कार्यान्वयनका सम्भावनालाई कसी बनाएर विषयवस्तुको बारेमा धारणा बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा समान ढंगले अध्ययन र निरूपण गरिरहेका कतिपय व्यक्तिहरूसँग विषयगत सहमति वा बिमति स्पष्ट हुन्छन् र जसले वस्तुगत मूल्यांकनमा छुटेका सवालबारे पृष्ठपोषण प्राप्त गराउँछ । जो दैनिक व्यवहारमा भोगिरहेका सवालमा दृष्टिकोण बनिसकेका हुँदैनन्, उनीहरूको लागि एउटा सन्तुष्टि पैदा हुन्छ र वैचारिकरूपमा वरिपरि आउन थाल्छन् । त्यो नै लेखकीय वा प्रस्तावकीय तागत बन्छ ।
बुझ्नपर्ने कुरा के हो भने ती पाठक वा छलफलमा निष्क्रिय सहभागीहरूको पहिचान, संगठन र परिचालनको पहल बिना सहसम्बन्ध र सहकार्यको प्रयत्न बिना, यसलाई भौतिक शक्तिमा बदल्न सकिँदैन । असफलता यही बिन्दूमा पैदा हुने मनोगतवाद अहंकार र उच्चताबोधसँगै संगठित शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने सवालका असक्षमताका कारण विषयवस्तुलाई मनोगतवादमा गिराइदिँदा रहेछन् । लगातारको यो स्थितिले क्रमशः विस्थापन र पलायनसम्म पुर्याउँदो रहेछ र आफ्नो स्थानमा तुलनात्मक कमजोर वैचारिकीको शासन पैदा हुँदो रहेछ । कतिले यो स्थितिको सही आकंलन गर्न सकेको पाइन्न ।
संगठन निर्माण विचारधाराका आधारमा हुने गर्छ । स्थापित नेतृत्वले आफ्नो उन्नयनकालमा धेरै मेहनत गरेर आएका छन् । उनीहरूलाई सबै किसिमले सहयोग गर्नेहरूको बलमा उनीहरूका योज्ञता र क्षमताको सही पहिचान र व्यवस्थापन गर्दै नेतृत्व स्थापित हुँदो रहेछ । कालान्तरमा हामी आफ्ना रचनात्मकतालाई नेतृत्वप्रतिको विश्वासमा छोडिदिने र मुख हेर्ने ठाउँमा पुग्दा रहेछौं र उसले बाटो बिराउँदा वा काम गर्न नसक्दा संगठन र आन्दोलन धराशायी बन्ने गरेका कारण त हामी नै हुँदा रहेछौं । यसको पछाडि उमेर स्वास्थ र आत्मविश्वासमा आउने गिरावटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दोरहेछ ।
यदि हामी कुनै तहको नेतृत्व–समूूहमा छौं भने सधैँ नविकरण पुनर्ताजगी र निरन्तरता कायम गर्न सक्षम हुनुपर्दो रहेछ । निरन्तर क्रान्ति भनेको सर्वप्रथम आफूूमा नै निर्भर हुँदोरहेछ । सबै–सबै पियानो बजाउन सक्दैनन्, उनीहरू गीतार, तबला र मुरली पनि बजाउन सक्ने हुन सक्छन् ललितकलामा यसको महत्व छ तर, दुवै हातले सबै तन्त्रिका लयमा बजाउने काम अलि गाह्रो छ सुरताल मिलाउनको लागि । वाद्य वादनभन्दा धेरै जटिल छ, राजनैतिक जीवन । एउटा गलत सूचनाले हाम्रो विश्लेषण, संश्लेषण र निष्कर्षमा ठूूलो अन्तर आउन सक्छ र जीत हारमा परिणत हुन सक्छ । अर्को पक्षले पनि यही गल्ती गरेछ भने संयोगले प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउन पनि समस्या पैदा हुँदो रहेछ । के हामी यसबारेमा गम्भीर बन्न शिक्षा प्राप्त छौं वा व्यवहारमा प्रयोग गर्न कुशल छौं ?
तपाईं हामीले ‘थटअफ स्कुल’को कुरा सुनेका छौं । भौतिकवादको शिक्षालयमा प्रत्येयवाद केवल तुलनात्मक अध्ययनको लागि आवश्यक छ र यो हासिल गर्नु अनिवार्य छ । द्वन्द्ववादको अध्ययन यान्त्रिक र सुत्रवादी हुँदैन । यसले भौतिकवादी पद्धति विज्ञानसम्मत बुझ्न, बुझाउन काम गर्छ । त्यसकारण आदर्शवादी कोणबाट द्वन्द्ववाद र अधिभूतवादी किसिमले भौतिकवाद बुझ्न सकिँदैन । तथापि, दर्शनशास्त्र नपढेका र राजनीति नगरेका मानिसहरू पनि व्यवहारमा सामाजिक अन्तरविरोध हल गर्न र आफ्नो पक्षधरता कायम गर्न सक्षम छन् । उनीहरूले व्यवहारमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई पठित उच्च शिक्षा हासिल र अध्येताभन्दा धेरैभन्दा धेरै राम्रोसँग बुझेका छन् भन्ने स्वीकार्न पर्छ र एन्टी थेसिस लागु गर्नेहरूले पनि हामीभन्दा राम्रो बुझेर अमल गरेका हुन्छन् भन्ने हेक्का नरहनु नबुझ्नु नै हो । के हामीले दार्शनिक समझदारीको यो उच्च गम्भीरतापूर्ण स्तर अभ्यास गरिरहेका छौँ ?
यस्ता धेरै सवाल छन्, वस्तुनिष्ठ राजनीतिको सवालमा पंक्तिकार स्वयम् इमान्दार प्रयत्नसहित चिन्ने बुझ्ने प्रक्रियामा छ । यो स्वयम्को ढोंग र आडम्बरवाट छुटकारा पाउने प्रारम्भिक पाइला पनि हो ।
–राजेश झा
बालबालिकाको शिक्षाको सन्दर्भमा एउटा चर्चित भनाई छ– तपाई एक वर्षको समृद्धि चाहनुहुन्छ भने धान रोप्नुस्, दश वर्षको समृद्धि चाहनुहुन्छ भने रुख रोप्नुस् र सय वर्षको समृद्धि चाहनुहुन्छ भने बालबालिकामा लगानी गर्नुस् । यस भनाइले बालबालिकाको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न एउटा मार्गदर्शन दिन्छ । एउटा असल नागरिक उत्पादन गर्नका लागि सबैभन्दा उत्तम समय नै बाल्यवस्था हो र यसै अवस्थामा हामीले बालबालिकामा लगानी गर्नु उपयुक्त समय पनि हो ।
बालबालिका काँचो माटो हुन्, यसलाई जस्तो आकार र रूप दिन चाहन्छौँ त्यस्तै हुन्छ । बालबालिकालाई असल र सक्षम नागरिक बनाउन उनीहरूमा लगानी गर्नु आवश्यक हुन्छ । बाल्यावस्थामा लगानी भनेको धेरै क्षेत्रमा हुन्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणलगायत । बालबालिकाले पाउने शिक्षामा हामीले गर्ने लगानीले नै उनीहरूको भविष्य निर्धारण गर्दछ । शिक्षाको गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धीले बालबालिकाले अध्ययन गर्ने उच्च शिक्षामा प्रभाव पार्दछ । सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न बालबालिका र शिक्षकको लगनमा भर पर्दछ । शिक्षकले विद्यालय र विद्यार्थीप्रति अपनत्व महसुस गरेनन् भने पनि शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुँदैन ।
योग्य शिक्षकको काम कक्षामा सिकाइ, लेखाई मात्र गराउने होइन, उसको बोली, व्यवहार र आचरणले अप्रत्यक्षरूपमा विद्यार्थीलाई निकै प्रभाव पारेको हुन्छ । शिक्षकलाई विद्यार्थीले आफ्नो आदर्श (रोल मोडेल) मान्ने गरेको पाइन्छ । तसर्थ, शिक्षकले आफ्नो आचरण सुधार्न पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षकले विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझेर, उनीहरूको चाहनाअनुरूप कक्षा कोठामा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई सिकाइ प्रति प्रेरित गराउन सके मात्र सिकाइ उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । तर पछिल्लो एक दशकदेखि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर निरन्तर खस्कँदै गएको देखिन्छ ।
शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न धेरै थरिका प्रयासहरू पनि नभएका होइनन् । नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षामा पहुँच हुने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ । अपाङ्गता, आर्थिकरूपले विपन्न, दृष्टिविहीन, स्वर बोलाई र सुनाईमा समस्या भएका विद्यार्थीलाई ब्रेललिपि, सांकेतिक भाषाका माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ । आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकसमेत सुनिश्चित गरिएको छ । शिक्षामा सुधारका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (ज) मा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विशेष शिक्षा आदि सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको अर्थात् गाउँपालिका÷नगरपालिकाको हुने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । थप सामुदायिक, संस्थागत गुठी र सरकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन, निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन, मातृभाषाको शिक्षा प्रवर्द्धन जस्ता व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा रेखदेखको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएको सात वर्ष बित्दैछ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको विकास तथा प्रवर्द्धनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएपनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तरमा खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन । झन् झन् खस्कँदै गएको छ र यसमा विभिन्न पक्षको भूमिका रहेको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको समग्र रेखदेख, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापन समितिको चुनाव एउटा संसदीय चुनाव भन्दा पनि खर्चिलो र भड्किलो हुने गरेको छ । यसको मूल कारण भनेको विद्यालयमा गरिने शिक्षक पदपूर्ति र विभिन्न अनुदान नै हो । जसको भार अन्ततः विद्यालयमाथि नै पर्ने गरेको छ । लामो समयसम्म शिक्षक सेवा आयोगबाट शिक्षकको पदपूर्ति नभएको अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक भर्ना गरेको अवस्था छ । विगतमा व्यवस्थापन समितिले राम्रोभन्दा पनि हाम्रोलाई रोजेर भर्ना गरेकै कारण अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था जर्जर बनेको हो । अधिकांश व्यवस्थापन समितिले आफूलाई लाभ हुने गरी शिक्षक भर्ना गरेकै कारण योग्य र सक्षम शिक्षकको भर्ना हुन सकेन । यसप्रति अभिभावक वर्गको चासो नै हुँदैन ।
लामो समयदेखि आयोगले शिक्षक भर्ना नगरेको कारण विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको दरबन्दी न्यून रहेको छ । हुन त पछिल्लो समय आयोगले पदपूर्ति गर्न शुरु गरेको छ तर, आवश्यक संख्यामा परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुन सकिरहेका छैनन् । शिक्षकको अभाव, शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न शिक्षकलाई पर्याप्त तालिम नहुनु, प्राविधिक तथा व्यावहारिक शिक्षाको विस्तार नहुनुजस्ता कुराले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । दरबन्दी र विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको कमीले पनि असर पारेको छ । कतिपय पालिकाहरूले कार्यविधि नै बनाएर स्वयम्सेवक शिक्षक भर्ना गरी आंशिकरूपमा भएपनि शिक्षकको अभावलाई तत्कालका लागि समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । जुन अति नै सह्रानीय र प्रशंसनीय कार्य हो ।
अहिलेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रविधिको विकास हुँदै गएको छ । प्रविधिको विकासले गर्दा धेरै विद्यार्थी पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका विषयमा जानकारी राख्न थालेका छन् । तर, शिक्षक भने उही पुरानै ढर्रामा घोकन्ते परिपाटीलाई निरन्तरता दिएका छन् । अधिकांश शिक्षक प्रविधिको प्रयोग गरेर पाठ्यक्रमभन्दा बढी जानकारी लिन रुचि राख्दैनन् । जबसम्म शिक्षकले आफ्नो सीप, कला र क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्दैनन् तबसम्म बालबालिकाको पढाइ, सिकाइ र अतिरिक्त क्रियाकलाप अब्बल बनाउन सकिँदैन । यसप्रति हाम्रो शिक्षक वर्ग संवेदनशील हुने गरेका छैनन् । शिक्षण सिकाइमा नयाँ–नयाँ प्रविधिले सहयोग पु¥याउँछ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेको देखिँदैन । कतिपय शिक्षकले त इन्टरनेट चलाउन पनि जान्दैनन् । विद्यार्थीलाई नयाँ कुरा कसरी सिकाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिन शिक्षकले आफ्नो क्षमता बढाउन प्रविधिमैत्री हुनु जरुरी छ ।
शिक्षाको मुख्य आधार भनेकै प्राथमिक तह हो । तर, अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा माथिल्ला कक्षाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिने गरिन्छ । तल्ला कक्षाहरूमा भने ध्यान दिएको पाइँदैन । प्राथमिक तहका बालबालिकाको पहुँच र सहभागिता नबढाई शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सकिन्न । अर्कातिर विद्यालयको आन्तरिक दक्षताको कमीका कारण पनि सिकाइ स्तर कमजोर भइरहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन र नेतृत्व कमजोर हुनु, विषयगत दक्ष शिक्षकको कमी हुनु, गरिब र विपन्न परिवारका लागि प्रोत्साहन सुविधा नहुनु, कक्षा ५ सम्म मात्र दिवा खाजाको प्रबन्ध हुनु, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐनमा उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा लागू नगर्नु जस्ता कारणले सिकाइ प्रभावकारी भएका छैनन् ।
शिक्षकलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय शिक्षणका लागि आवश्यक तालिमको पर्याप्त व्यवस्था छैन । वर्षभरिमा अत्यन्तै थोरै तालिमको आयोजन हुने गरेको छ । जसले गर्दा थोरै संख्यामा शिक्षकले तालिमको अवसर पाउने गरेका छन् । एकातिर शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था छैन भने अर्कोतिर भौतिक पूर्वाधारको समेत अभाव रहेको छ । मधेशका अधिकांश विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको छ । पूर्वाधार सँगसँगै शिक्षण सामग्री समेतको अभाव रहेको छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने शैक्षिक सामग्रीको जोहो गर्नेतर्फ पनि शिक्षकको ध्यान जाँदैन ।
केही दिन अघि आयोजित एक कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले विद्यालयको सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिको जवाफदेही प्रधानाध्यापक र शिक्षकको हो भन्दै आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट पन्छिन खोजे । व्यवस्थापन समिति आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबाट पन्छिन मिल्दैन । हुन त शिक्षकको अध्यापनप्रतिको लगनशिलताको कमी, लापरबाही र राजनीतिप्रतिको बढ्दो लगावका कारण पनि शिक्षा क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको हो । निरन्तर एकै किसिमको शिक्षण शैली, शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग नगर्नु जस्ता कारणहरूले गर्दा विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धीमा निष्प्रभावी बनेको हो । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू विद्यालयको शैक्षिक प्रशासनलाई दुरुस्त पार्नुभन्दा पनि राजनीतिमा सक्रिय हुनु, कुन शिक्षकले के पढाइरहेका छन् र त्यसको उपलब्धि के छ भनेर मापन नगर्नु, अनुगमन निरीक्षण नगर्नु, विद्यालयको शैक्षिक वातावरणलाई राम्रो पार्नतर्फ स्थानीय तहले ध्यान नदिनुले पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था खस्कनुमा भूमिका खेलेको पाइन्छ ।
अनुगमन, निरीक्षण तथा नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ तर, स्थानीय सरकार त्यसमा पनि चुकेको देखिन्छ । अधिकांश स्थानीय तहमा शिक्षा अधिकृत छैनन् । कतै प्रधानाध्यापकलाई त कतै कुनै शिक्षकलाई शिक्षा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । कतै–कतै करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने थोरै संख्यामा मात्र शिक्षा अधिकृतहरू कार्यरत रहेकोले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई असर पारेको छ । सबै कक्षा र सबै विषयमा कक्षा कार्य र गृहकार्यको मूल्यांकन बापतको अंकको आधारमा मात्रै कक्षा चढाउने नियम बनाउनु पर्ने, शिक्षकलाई अध्ययनशील बनाउन र खाली पिरियडमा स्टाफ रुममा अनावश्यक गफ गर्ने वातावरण कम गर्न इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विद्यार्थीको प्रगति रिपोर्ट लिन अभिभावकलाई अनिवार्यरूपमा विद्यालय आउनु पर्ने जस्ता व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
एक जना अमेरिकी विद्वान मार्वा कोलिन्सले भनेका छन्, “शिक्षकले विद्यार्थीलाई सच्याउनुभन्दा पहिला आफूलाई नै सच्याउनु पर्छ । एउटा असल शिक्षकले एउटा कमजोर विद्यार्थीलाई असल र असल विद्यार्थीलाई उत्तम बनाउन मद्दत गर्छ । जब एउटा विद्यार्थी असफल हुन्छ, शिक्षक सँगसँगै असफल भइरहेको हुन्छ ।” एउटा शिक्षक आफू सफल हुनका लागि अध्ययनशील र जिज्ञासु बनाउनु आवश्यक हुन्छ । नयाँ–नयाँ तरिका, सीपको बारेमा जानकारी राख्नुपर्दछ । शैक्षिक सामग्रीहरूको निर्माण तथा प्रयोगले पनि विद्यार्थीको सिकाइमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकोले त्यसतर्फ आफूलाई अग्रसर राख्नु जरुरी हुन्छ ।
शिक्षण विधिमा परिवर्तन गर्न सकेमा वा विद्यार्थी केन्द्रित गर्न सकेमा सिकाइ उपलब्धिमा सुधार गर्न सकिन्छ । यसको निम्ति शिक्षक स्वयम्को जागरुकता पहिलो सर्त हो । त्यसपछि विद्यालय प्रशासनको सहयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । विशेषगरी, शैक्षिक सामग्री जुटाइदिने, उत्साह प्रदान गर्ने र उपयुक्त वातावरण तयार गरिदिने काम विद्यालय प्रशासनले गर्नुपर्दछ । तालिम प्राप्त शिक्षकले कक्षाकोठामा सीपको प्रयोग गर्नुपर्ने, सिकाइ कमजोर भएका विद्यार्थीका लागि थप सिकाइका लागि सुधार योजना बनाउने, विद्यालय विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा गराउने जस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गरिएमा सिकाइ उपलब्धिमा सुधार हुने देखिन्छ र यसका लागि विद्यालय तहबाटै तत्परता लिनु आवश्यक हुन्छ । यसमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
शिक्षासम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । तर, स्थानीय सरकारहरू कि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएका छन्, कि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर उचित योजना बनाई काम गर्न सकेका छैनन् । यही कारण शिक्षा क्षेत्रमा हुनुपर्ने विकास नभएको आकलन गर्न सकिन्छ । तसर्थ, स्थानीय तहले शिक्षाको समग्र विकासका लागि ठोस योजना निर्माण गर्नु जरुरी छ । योजना बनाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अनुगमन, निरीक्षण र नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । बालमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । विद्यार्थीलाई सच्याउनुभन्दा पहिला शिक्षकले आफूलाई नै सच्याउनेतर्फ अग्रसर भई शिक्षण सिकाइमा लागेमा एउटा कमजोर विद्यार्थीलाई असल र असल विद्यार्थीलाई उत्तम बनाउन सकिन्छ अनि मात्र सय वर्षको लागि समृद्धि आउन सम्भव हुन्छ ।
–निर्मला कोइराला
विधायकको मुख्य जिम्मेवारी र भूमिका कानुन निर्माण भए पनि जनताका आवश्यकता सम्बोधन तथा देशको समृद्धिका विषयमा पनि सोच्ने र ध्यान पुर्याउनपर्ने दायित्व हुन्छ । राज्य र जनताका लागि केही गर्छु भन्नेहरूका लागि संसद् महत्वपूर्ण ठाउँ हो । त्यसैले यति महत्वपूर्ण ठाउँलाई जनताको पक्षमा भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्छ । तर संविधानप्रदत्त सेवासुविधा जनतालाई सहज र सुलभरूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा त्यसमा कमीकमजोरी भइरहेको भन्ने देखिन्छ । कानुन निर्माणलाई हामीले तीव्रता दिन सक्नुपर्छ । सुरुवाती दिनमा राजनीतिक तालमेल, सरकार र समिति गठनमै धेरै समय खर्चनु परेकाले कानुन निर्माणमा आशातित प्रगति हुन सकेन ।
विधायकहरू पार्टीका काम विशेषबाहेक सदन र संसदीय समितिका बैठकमा निरन्तर उपस्थित हुनुपर्छ । तर सांसदको पनि भूगोल, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र हुने भएकाले कहिलेकाहीँ जिल्ला जानुपर्ने बाध्यताले बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थालाई अन्यथा ढंगबाट बुझिदिन हुन्न । सबै ‘माननीय’लाई एउटै आँखाबाट हेर्न हुन्न । तथापि, जनताले विकास निर्माणका विषयमा संघीय सांसदसँग निकै ठूलो आशा र अपेक्षा राखेका हुन्छन् ।देश
को परिस्थिति र समाजको स्थितिका आधारमा सांसदहरू विकास निर्माणमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने निर्धारण गर्छ । चुनावका बेला भोट माग्न जाँदा जनतासँग कबुल गरेका विषय सम्बोधन गर्नैपर्छ । जिल्ला जाँदा मतदाताले धारा छैन, कुलो भत्केको छ, विद्यालय भवन चर्केको छ, खानेपानी समस्या भो भन्ने गुनासा आउँछन् । जनताका ती अपेक्षाको सम्बोधनका लागि जनप्रतिनिधिले हरसम्भव प्रयास गरिदिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि सांसदले विकास निर्माणका काम गर्ने होइन, कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर जनतालाई बुझाउन सकेका छैनन् ।
मुुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका बखत होस् वा सरकार फेरबदलका क्रममा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन प्रवद्र्धनको विषयलाई राजनीतिक दलले मुल एजेण्डा बनाएका छन् । हामी पनि यो विषयमा अलमलमा परेका छौँ । किन यस्तो भयो, कसरी भयो भन्ने लाग्छ । प्रमुख कारण भनेको स्थायी सरकार नभएर नै हो । कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म भ्रष्टाचार फैलिएको छ भन्ने जनताको बुझाइ छ । सबै विषय जनताले भनेजस्तो नभए पनि कतिपय अवस्थामा यो प्रमाणित भएको छ ।
भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक दल र सरकार एक ठाउँमा हुनुपर्छ । सामूहिक प्रतिबद्धता पनि गर्नुपर्छ । प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यो भएमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ भन्नेमा आशा गर्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार बढाउन हाल अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणाली पनि केही हदसम्म दोषी छ । निर्वाचनमा यति पैसा खर्च गर्नुपर्छ भनी कहीँकतै लेखिएको छैन । हामी राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाटै चुनावलाई धुमिल्याउने र धेरै खर्च गर्ने काम गरिरहेका छौँ । यसमा सुधार गरिनुपर्छ । हामीले राजनीतिक परिवर्तन गरे पनि समाज परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । समाजलाई आर्थिकरूपले सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । परिवर्तनको उपलब्धिको महसुस जनतालाई दिन सकिएन ।
नेपाली समाजमा पनि आशाभन्दा निराशाको लहर ठूलो छ । नेतृत्वबाट पनि निराशाकै कुरा बढी सुनिन्छ । जनतालाई हाम्रो देश हामी आफैँ बनाउनुपर्छ, बनाउन सकिन्छ भन्ने आशा र ढाडस दिलाउने सन्देश दिनुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तन भइसकेकाले अब नेतृत्वको मिसन पनि समाज परिवर्तनका लागि हुनुपर्छ । समाजमा भएका अन्याय, विभेद, धनी र गरिबबीचको खाडल अन्त्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ, प्रयास जारी राख्नुपर्छ । प्राकृतिक हिसाबले हामी निकै धनी देश हौँ । निराशा छर्ने होइन, आशाको सन्देश प्रवाह गरेर देश बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि दल, नेता र जनता एकाकार हुनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा देखिएका निराशा अन्त्य गर्नुपर्छ । मिडियाको प्रयोग पनि सकारात्मक कामका लागि हुनुपर्छ । युवा विद्यार्थीलाई आशा जगाएर विदेश पलायनबाट रोक्नपर्छ ।
गोविन्द आचार्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस सल्लाहकार हुन् । पछिल्लो समय राजनीतिक समीकरण निर्माण भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा देखिएका विविध टीकाटिप्पणीबारे उनीसँग संक्षिप्त कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, आचार्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित रूप :
कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यको गठबन्धन अकस्मात तोडेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सहितको नयाँ गठबन्धन बनाउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ?
कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन रातारात टुटेको होइन । यसका पछाडि कांग्रेससँग केही राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मतभेदहरु रहेका छन् । मुख्यरूपमा राजनैतिक वैचारिक मतभेद उत्पन्न भएपछि अब कांग्रेससँग टाँसिएर रहनुहुँदैन भन्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको हो । हो, कांग्रेससँग गठबन्धन टुट्नुका पछाडि केही व्यावहारिक जटिलता र कारण पनि छन् तर, ती मुख्य होइनन् । मुख्य कारण राजनीतिक कारण नै हो जसका कारण गठबन्धन टुट्न पुगेको हो ।
के राजनीतिक कारण वा बाध्यता थिए, जसले प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य तोड्नुपर्यो ?
खासगरी यही फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा जारी कांग्रेसको नीति महाधिवेशनका रूपमा लिइने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत भई सर्वसम्मतरूपमा पारित भएका दस्तावेजमा माओवादीसहितका दलसँग गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै गठबन्धन नगर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेपछि माओवादी कांग्रेससँगै टासिइरहनु राजनीतिकरूपमै गलत हुनजान्थ्यो । त्यसमाथि महासमितिमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरी पारित भएको नीति प्रतिवेदनमा माओवादीलाई ‘दृश्य’ अदृश्य शक्तिकेन्द्रको आडमा २०४७ सालको संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध लागेको अतिवादी शक्ति’ का रूपमा चित्रण गरिएको छ । अहिले सहकार्य भइरहेको दलमाथि यसखालको आक्षेप लगाउनु जरुरी नै थिएन । उक्त नीति प्रतिवेदनको पृष्ठ २० मा ‘माओवादीका कारण देश दलदलको भासमा पुगी पछाडि धकेलिएको’ भन्दै २०४७ सालको संविधान र तत्कालिन राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नै ठीक रहेको आशय व्यक्त गरिएको छ ।
यसरी धेरै पुरानो भइसकेको विषय र प्रसङ्गलाई कांग्रेसले १२ बुँदे सहमति, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका क्रममा स्वीकार गरिसकेको छ र सशस्त्र सङ्घर्ष वा जनयुद्धकै कारण परिवर्तन सम्भव भएको कुरा संविधानमा लिपिबद्ध गरिसकिएको छ । त्यसलाई अहिले विद्ध्रूपीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? कांग्रेसले पछिल्लो पटक राख्दै आएको धारणा विपरीत हुने गरी माओवादी जनयुद्धविरुद्धमा र २०४७ सालको संविधान नै ठीक भएको आशय आउने गरी किन नीति निर्माण गर्नुपर्यो ? साथै, कांग्रेसले गरेको निर्णयमा अमूर्त विषय राखेर संविधान संशोधन गर्ने भनेर किन भनियो तथा संविधानको धर्म निरपेक्षताको प्रावधान विपरीत हुने गरी हजारभन्दा बढी महासमिति सदस्यद्वारा हिन्दू धर्मका नाममा किन हस्ताक्षर गर्नु पर्यो ? यस्ता कैयौँ गम्भीर नीतिगत प्रश्न पनि खडा भएका छन् । त्यसैले कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन राताराता तोडिएको होइन र यसका पछाडि राजनीतिक र वैचारिक मतभेद नै मुख्य हो । यसमा कांग्रेस नै जिम्मेवार रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
यस्ता विषय त कांग्रेससँग आपसमा छलफल गरेर पनि टुङ्गो लगाउन सकिँदैनथ्यो र ?
राजनीतिकरूपमा कांग्रेसले फरक लाइन पास गरेर माओवादीमाथि गम्भीर आरोपहरु थोपरिसकेपछि कांग्रेससँग नै टासिइरहनु पर्दथ्यो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो माओवादीका लागि राजनीतिक वैचारिकरूपमै गलत हुन जान्थ्यो । यी प्रश्नहरुले माओवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई उक्त पार्टीसँगको सहकार्यबारे गम्भीररूपमा सोच्नुपर्ने ठाउँमा पुर्यायो । जुन कुरा उहाँले कांग्रेस महासमिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरिएको केही दिनपछि फागुन १७ गते चितवनमा सार्वजनिकरूपमै व्यक्त गर्नुभएको थियो । शान्तिसम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता पार्टी कांग्रेसले शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत हुने गरी माओवादीमाथि आरोप लगाउने कार्यलाई बेमौसमी बाजा भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसलाई सच्च्याउन कांग्रेससँग बिन्तीपत्र नहालिने स्पष्ट पार्नुभएको थियो । यसरी जुन दलले गठबन्धन आवश्यक नरहेको ठहर गर्यो माओवादीले त्यो दलसँग गठबन्धन गरिरहनु जरुरी र औचित्यपूर्ण पनि थिएन ।
कांग्रेस एउटा अलग्गै पार्टी भइसकेपछि उसले माओवादी जनयुद्धलगायत विषयमा आफ्नो स्वतन्त्र धारणा बनाउन सक्दैन र ?
राजनीतिकरूपमा अहिले माओवादी जुन ठाउँमा खडा छ, त्यसका आधार जनयुद्ध नै हो । अहिलेको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि माओवादी जनयुद्धकै जगमा खडा भएको हो । कांग्रेसले माओवादी जनयुद्धलाई पूरै अवमूल्यन गरेर जनयुद्धकालमा सरकारमा बसेर माओवादीमाथि आतङ्ककारी घोषणा गरी दमन गरिरहेको अवस्थामा झैँ चित्रण गर्नु र २०४७ सालको संविधानको बचाउ गर्नुले कांग्रेसले प्रतिगमन त रोजेन भन्ने आशङ्कालाई ठाउँ दिएको छ नि । यसमा कांग्रेसका विद्वान नेताहरुको किन ध्यान गएन ? माओवादी पार्टी, समग्र माओवादी आन्दोलन र त्यसको नेतृत्वमाथि कांग्रेसले आरोप लगाइरहँदा उसैसँग टासिइरहनु सम्भव नै थिएन । त्यसबेला माओवादीका सामु तीनवटा विकल्प थिए । पहिलो त कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित बनाउन कांग्रेसले जेजस्तो निर्णय गरे पनि प्रतिक्रियाविहीनरूपमा बसिरहनु, दोस्रो यसको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा गरेर भाग्नु र तेस्रो कांग्रेसबाहेक अहिलेको संविधान र व्यवस्थाका पक्षमा रहेका अन्य दलको समर्थन प्राप्त गरेर अघि बढ्नु ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले कांग्रेससँग झुकेर पदमा बसिरहने वा राजीनामा दिएर देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट भाग्ने बाटो रोज्नुभएन । बरु उहाँले तत्काल पहलकदमी लिएर संविधान र व्यवस्थाका पक्षमा रहेका अन्य दलहरु, जसले उहाँलाई यो कार्यकालका लागि सुरुमा प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका थिए, ती दलसँग सहकार्यको हात बढाउनु भयो र उहाँहरुसहितको नयाँ गठबन्धन बनेसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरियो । यसरी प्रधानमन्त्रीको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने आफ्नो अभियानलाई रोक्नुभएन र थप प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउने सामूहिक प्रतिबद्धता गरियो । यसमा कांग्रेससँग प्रतिवेदन सच्च्याउनुस् भनेर निवेदन त हालिएन नि ? बरु कांग्रेसले आफ्नो कित्ता स्पष्ट गरिसकेपछि माओवादीले पनि स्वतन्त्र निर्णय गरेर आफ्नो कित्ता ‘क्लियर’ गर्यो ।
नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा व्यावहारिक कठिनाइ पनि थिए कि ?
हो, कांग्रेससँगको गठबन्धन टुट्नुका पछाडि केही व्यावहारिक कारणहरु पनि थिए तर ती निर्णायक कारण भने होइनन् । निर्णायक त मैले भनेझैँ राजनीतिक वैचारिक कारण नै हो । कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर जाँदा प्रधानमन्त्रीले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न अपेक्षाकृत साथ पाउनु भएन । भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले छानबिन अघि बढाएपछि प्रधानमन्त्रीमाथि भएको दबाब, घेराबन्दी र असहयोग सामान्य थिएन । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले बरु आफूले प्रधानमन्त्री पद छाड्ने तर सुशासनको यात्रा नरोक्ने सार्वजनिकरूपमै उद्घोष गर्नुभएकै हो । यसपछि पनि पाइला पाइलामा प्रधानमन्त्रीमाथि असहयोगका सयौँ दृष्टान्त छन् । कार्यसम्पादन कमजोर भएका र विवादमा आएका मन्त्री परिवर्तन गर्न खोज्दा रोकियो । राज्यसत्ता सञ्चालनमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुन थाल्यो । यी विषय कांग्रेस नेतृत्वलाई राम्रैसँग थाहा छ, जसका बारेमा एक–एक घटनामा तथ्यसहित बहस गर्न सकिन्छ ।
कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर माओवादीले मात्र फाइदा उठायो र अहिले थप केही नपाउने भएर गठबन्धन नै तोडियो भन्ने आरोप छ त ?
यो गलत आरोप हो । बरु कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट माओवादीलाई घाटा र कांग्रेसलाई नाफा मात्र भइरह्यो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादीसँग मिल्दा पहिलो दल बन्यो । यसअघि उसले पाएको सिटभन्दा झन्डै तेब्बर सिट बढायो । माओवादी भने पहिलेभन्दा खुम्चियो । प्रतिनिधिसभामा पहिलेको ५२ सिटबाट घटेर जम्मा ३२ सिट मात्र पायो । यसमा कांग्रेसको भोट माओवादीलाई गएन । चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि पनि कांग्रेसले चुनावअघि माओवादीसँग भएको राजनीतिक सहमति तोडेर बेइमानी र धोका दिने काम गर्यो । पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिने सहमतिबाट कांग्रेस पछि हटेकै कारण २०७९ पुस १० गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले, रास्वपासहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै प्रस्तावमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाइयो । कोशीमा माओवादीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने गठबन्धनको निर्णय विपरीत कांग्रेसले विपक्षी दलसँग तालमेल गरेर आफ्नै मुख्यमन्त्री बनायो ।
त्यसैगरी कोशीमा कांग्रेस उम्मेदवार जित्दा माओवादीवाट राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार चम्पादेवी कार्कीलाई हराइयो । कांग्रेसबाट यति ठूलो अन्तर्घात हुँदा पनि कांग्रेसले जिम्मेवार नेता र सांसदलाई कारबाही त परैको कुरा स्पष्टीकरण लिनसम्म आवश्यक ठानेन । यी घटनाहरुलाई पनि प्रधानमन्त्रीले आपसमा बसेर छलफलबाट हल गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । तर यही पृष्ठभूमिमा कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट एक्कासी गठबन्धनको औचित्य समाप्त पार्दै माओवादीलाई अतिवादी शक्तिकारूपमा चित्रण गरेकाले ऊसँग सरकारमा सहकार्य अन्त्य हुन पुगेको हो । त्यसैले गठबन्धनबाट बढी फाइदा त कांग्रेसले नै लिएको थियो ।
कांग्रेसले माओवादीबाटै गठबन्धन तोडेर धोका दिइएको र राजनीतिक बेइमानी भएको आरोप लगाएको छ त ?
राजनीतिकरूपमा गठबन्धनको औचित्य छैन भन्ने कांग्रेस, अनि माओवादीलाई जनयुद्धकालमा कांग्रेसले भने जसरी हिंसावादी शक्ति भन्दै भए नभएका आरोप लगाउने पनि कांग्रेस । कोशीमा दुईपटक माओवादीलाई धोका दिने कांग्रेस अनि माओवादीले धोका दियो भन्न अप्ठेरो मान्नु पर्दैन । वास्तविक अर्थमा भन्ने हो भने राजनीतिक बेइमानी र धोका दिने काम कांग्रेसले गरेको हो, जसलाई घटनाक्रमले नै पुष्टि गर्दछन् । आफै पटक पटक माओवादीलाई धोका दिने, सरकार सञ्चालनमा पनि असहयोग गर्ने तथा राजनीतिक प्रतिवेदन नै पास गरेर माओवादीमाथि आरोप थोपर्ने कांग्रेसले अरूमाथि यस्ता आरोप लगाउँदा आत्मरति त होला तर वास्तविकतासँग भने मेल खाँदैन ।
माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर एमालेसँग मिल्नुमा बाह्य शक्तिको हात छ भनिदैछ नि ?
यसमा कुनै बाह्य शक्तिलाई दोष दिनु पर्दैन । हाम्रा नेपालका राजनीतिक दलका नेता बसेर नयाँ गठबन्धन बनाइएको हो । नयाँ गठबन्धन कुनै बाह्य देश वा शक्तिको पक्ष वा विपक्षमा बनेको होइन । यो नेपाल र नेपाली जनताको हितमा बनाइएको हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्ट पारिसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले समयमै एमाले, रास्वपा, राजपा र एकीकृत समाजवादीसँगसहितका पार्टीसँग गठबन्धन नगरेको भए देश थप अस्थिरतामा जान्थ्यो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा बाहिरी शक्तिलाई जोड्नु आवश्यक छैन ।
नयाँ गठबन्धन पनि केही समयमै भत्कने टिप्पणीप्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
नयाँ गठबन्धनमा रहेका पाँच राजनीतिक दलका सिद्धान्त हेर्ने हो भने यो स्वाभाविक गठबन्धन हो जसले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनायो, तिनै शक्ति अहिले यो गठबन्धनमा छन् । खासगरी गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीसहितका नेताहरुले गठबन्धन बनाउन र यसलाई अघि बढाउन जसरी पहलकदमी लिइरहनु भएको छ, यसले गठबन्धन लामो समयसम्म जाने स्पष्ट पार्दछ । यो गठबन्धन कुर्सीका लागि मात्रै भन्दा देश र जनताका पक्षमा केही काम गर्ने उद्देश्यका साथ बनेको छ । त्यसैले गठबन्धनका बारेमा बाहिरी केही व्यक्तिले टिप्पणी गरेजस्तो अवस्था छैन । स्वार्थका आधारमा बनेका गठबन्धन हुन् भत्कने । यो गठबन्धन त निश्चित राजनीतिक वैचारिक धरातलमा खडा भएकाले आगामी निर्वाचनसम्म जान्छ, यसमा ढुक्क भए हुन्छ । यही गठबन्धनले नै २०८४ सालको निर्वाचन पनि गराउनेछ ।
– के.बी. बस्नेत
वर्तमान समयमा धेरैजसो देशहरूमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेकोले प्रत्येक व्यक्तिको नैतिकतालाई स्खलित गर्दै सम्बन्धित देशका सरकार आफ्नो समाजका हरेक अंगलाई निकम्मा बनाउँदै छन् । त्यसैले, सम्पूर्ण मानवजाति नै संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । आज विश्व नै भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएकोले सबैजसो देशहरूमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रहरूमा विकृति, बिसङ्गति र अराजकता जस्ता कुकृत्यहरू दिन प्रतिदिन तीव्ररुपले बढिरहेको छ । यी देशहरूमा निमुखाहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् भने असमानता र अशान्ति पनि कम छैनन् ।
आजकाल भ्रष्टाचारीहरूले अर्थोपार्जनका लागि आफ्नो देशको गोप्य सूचना अन्य देशहरूमा पठाउने र अराष्ट्रिय व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा बढाई विश्वभरि नै बिखण्डनको वातावरण फैलाइरहेका छन् । तर, हालसम्म पनि यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान उपयुक्त किसिमबाट आकृष्ट हुनसकेको छैन ।
यथार्थतः कुनै पनि देशका भ्रष्टाचारीहरूमा राष्ट्रिय भावना हुँदैन । फलतः उनीहरू आफ्नो देशको हित विपरित सौदागर गर्न पनि हिचकिचाउँदैनन् । एकातर्फ उनीहरूले राष्ट्रिय हित विपरित, सन्धि सम्झौता गर्न सक्छन् भने अर्कातर्फ विदेशीहरूसँग मिलेमतो गरेर स्वदेशी आयोजना/परियोजना, उद्योग र विभिन्न व्यवसायहरू संकटमा पार्न सक्छन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरू चर्चामा आए । यस सन्दर्भमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूलो परिमाणमा सुन बरामद भएसँगै केही राजनीतिक नेताहरूको संलग्नता भए पनि उनीहरूको उपयुक्त किसिमबाट छानबिन हुन सकेन । यति मात्र नभई उक्त सुन काण्डमा सत्तारुढ दलका नेता तथा उनीहरूका नातादार संलग्न भए पनि उनीहरूलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । किनभने यहाँ कानुन सबैको लागि समान छैन ।
अघिल्लो वर्ष यहाँ ललिता निवास प्रकरण निकै नै चर्चामा आयो । यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री संलग्ता द्वयको देखिए पनि उच्च ओहदाको कारण उनीहरूलाई कार्बाहीको दायरामा लाइएन वास्तवमा यो सरकारको कमजोरी हो ।
एकातिर दूरसञ्चार क्षेत्रमा एमडीएमएस र टेरामक्स प्रकरण ठूलो भ्रष्टाचारका सूचीमा परेका छन् भने अर्कातिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दिनदिनै जसो सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरू घुससहित रंगेहात पक्रदै आएको छ । यस्ता भ्रष्टाचारका गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि धमिलिएको छ । यद्यपि, वर्तमान सरकारले यहाँ विद्यमान भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि यथोचित कदम चाल्न नसकेको कुरा जगजाहेर छ ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको विषयलाई विशेष जोड दिए पनि नेपालभित्र अनियमितता रोकिएको छैन । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सन्दर्भमा यहाँको वर्तमान अवस्था विगतको भन्दा खासै फरक देखिँदैन । केही दशकयता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विश्वव्यापी भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रचार प्रसार गर्ने गरेको छ । विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरमलगायत अन्य विभिन्न संघसंस्थाहरूको सहयोगमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार सूचकांक तयार गर्छ । जसले कुनै पनि देशको सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ र भ्रष्टाचार कत्तिको छ भन्ने तथ्य दर्शाउँछ । यसमा १३ प्रकारको सर्वेक्षण गरिन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सूचकांकमा १८० अंकले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्ट इंकित गर्छ । उक्त सूचकांकको नियमानुसार पचासभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त मानिने हुनाले हाल विश्वका दुईतिहाइ देशहरूमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । हालसालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसमा नेपालको भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक अंकले सुधार भए पनि समग्रमा भन्नुपर्दा यहाँ उस्तै अवस्था विद्यमान छ ।
वस्तुतः नेपालमा आजसम्म पनि कमजोर सुशासन छ । जसको फाइदा उठाउँदै उच्च पदमा आसिन व्यक्तिहरू नै भ्रष्टाचार गरी रातारात धन कमाउन डराउँदैनन् । यहाँको न्याय प्रणाली पनि कमजोर भएकोले उनीहरूमध्ये धेरैजसोले सफाई पाउँछन् । फलस्वरुप, उनीहरू भ्रष्टाचार गर्न हतोत्साही हुँदैनन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा नेपाल ३३ अंक प्राप्त गरी ११७औं स्थानमा रहेको थियो भने सन् २०२२ मा ३४ अंक प्राप्त गरी ११०औं स्थानमा रहेको थियो । हाल उक्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार यो देशले ३५ अंक प्राप्त गरी १०८ औं स्थानमा रहेको छ । जसले यहाँ भ्रष्टाचार व्याक रहेको जनाउँछ ।
भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण आज आमजनताको चासोको विषय भएको छ । परन्तु, यहाँ भ्रष्टाचार विरोधको नारा भाषणमा सीमित छ । यसका लागि आजसम्म पनि उपयुक्त कार्यहरू गर्न सकेका छैनन् । आज विश्वभर मौलाइरहेको भ्रष्टाचार सहजै न्यूनीकरण गर्ने अवस्था छैन । यसले कुनै पनि देशको कार्यपालिका, न्यायपालिका र चौथो अंगको रुपमा रहेको पत्रकार जगत्को बदनाम हुन सक्छ । भविष्यमा यस्तो हुन नदिन एकतर्फ भ्रष्टाचारका स्रोतहरू पहिचान गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ नयाँ किसिमको अभियान सञ्चालन गर्न उत्तिकै जरुरी छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुन जरुरी छ ।
–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
मार्च ८ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस । यसपालिको हाम्रो राष्ट्रिय नारा ‘महिलामा लगानी : सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी’ भन्ने रहेको छ । सामान्यतयाः लगानीको अर्थ उद्यम, व्यापार वा प्रतिफलको चाहना भन्ने बुझिन्छ । महिलामा लगानी भन्ने नारा अलिक सुहाएन जस्तो लागेको छ पंक्तिकारलाई । यसै पनि पसल, व्यापारिक केन्द्रमा नारीका फोटाहरू सजाइने जमाना छ । कुत्सित नजर लाग्ने गरेको छ, हाम्रो समाजमा किशोरी वा अन्य स्त्रीहरूमा । त्यसो त माताजीहरूले आफैं आफ्नो अस्मिता सुरक्षित राख्न नसकेको आरोप पनि छ । चर्चित राष्ट्रिय कलाकारहरूदेखि अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती कमाएका खेलाडीसम्मले नारीकै कारण ठूलै मुद्दा खेपिरहेका छन् अहिले । हुन त अतितदेखि नै यो समस्या नभएको होइन, राजनैतिक पण्डितहरूदेखि व्यासमा बस्ने पण्डित र ब्रह्मचारी बाबाहरूले पनि जसोतसो मुद्दा खेपेकै अवस्था छ ।
गत वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय ‘नारा डिजिटल, लैङ्गिक समानताका लागि नवप्रवर्तन र प्रविधि’ भन्ने रहेको थियो भने राष्ट्रिय नारा ‘लैङ्गिक समानताको बलियो आधार, सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँँचको विस्तार’ रहेको थियो । तर, परिणाम के हात लाग्यो मूल्यांकन गर्न हामीलाई समय छैन । यति भनिन्छ कि संघीय सरकारका सबै निकाय, प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह सबैलाई अनि सामाजिक, शैक्षिक, निजी संघ संस्थाहरूलाई समेत सरोकारवालाहरूलाई सरकारले ऊर्दी जारी गरिदिनसक्छ ।
हाम्रो भूमि वैदिक सभ्यताको भूमि हो । ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता’ अर्थात् नारीको जहाँ सम्मान हुन्छ, त्यहाँ देवताहरू पनि प्रसन्न हुन्छन् । यो दर्शनलाई बोकेका छौँ हामीले । पूर्वीय मान्यताले नारीलाई निकै पुजनीयरुपमा सम्मान गरेको छ । ‘न अरि’ अर्थात् जसले कसैप्रति वैरभाव, शत्रुता गर्दैन र जसको कोही शत्रु हुँदैन, उसको नाम नारी हो । पहिलेको भनाइ थियो नारीहरूले कुनै तिक्डम गर्दैनन्, जान्दैनन् र त पुरुष दिवस मनाउने परम्परा अहिलेसम्म कतै छैन । नारीको सम्मान गर्ने पर्व नारी दिवसलाई संसारले चिनेको, पाएको छ । सिर्जनाकी स्रोत नारी पृथ्वी हुन्, स्तुत्या छिन्, बन्दनिया र पुजनीया पनि ! पूर्वीय दर्शनमा नारीलाई धरणी, धर्ती र माताको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । माता, भनौं धरणी अर्थात् धर्ती कसको लागि अप्रिय हुन्छ र !
पुजा, बन्दना, आराधनामा सर्वप्रथम “त्वमेव माता” भनी सम्बोधन गरिन्छ । त्यस्तै औपचारिक सम्बोधनमा पहिले लेडिज एण्ड जेन्टलम्यान भनिन्छ । बालबच्चाको पहिलो खानामा आमा, भान्साको कुशल व्यवस्थापनमा नारी, पतिको सेवा सुश्रुषामा पहिलो प्राथमिकता, पुत्र, पुत्री स्नेहमा पहिलो वात्सल्यता, दिएर मात्रै आफू अघाउने मातृवत्सला देवी स्वरुपिणी नारीको जति स्तुति गरे पनि कम नै हुन्छ । नारीलाई भोग्या, बजारकी खेलौना, सौन्दर्य र कामुकताको व्यापारमा राख्ने आधुनिक शैलीलाई पूर्वीय वाङ्गमयका धरोहरहरूले चोटिलो प्रहार गरेका छन् । नर संहारकारी रावण, कंस, दुस्शासन जस्ता दुष्टहरूलाई क्षणभरमै सिध्याउन सक्ने नारीमा दैवीशक्ति र सत्ता हुन्छ, जसलाई ठाडो नजरले कुनै दुष्टले आँखा लाउन सक्दैन ।
महिषासुर, चण्ड, मुण्ड, रक्तवीजदेखि तमाम असत्यको विनाश गर्ने स्त्री नारी नै हुन् – द्रौपदी, सीता, अहिल्या, अरुन्धती यशोदा, देवकी, कुन्ती सवै नारी पात्र हुन् जसले पौराणिक साहित्यमा अनुपम उदाहरण पेश गरेका छन् । सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी, पालनकर्ता श्रीविष्णु र संहारकर्ता श्रीशिव सबै नारीका उपासक थिए र नारीबाटै शक्ति एवम् सामाथ्र्य पाएर नै आफ्नो कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेका थिए । किल्लाको रक्षक नारीलाई सीमानाको रक्षक दुर्ग अर्थात् ‘दुर्गा’को रूपमा चिनिन्छ । भय, त्रास, सन्त्रास, दूर्भिक्ष रोक्ने नारी पतिव्रता धर्म पालन गर्ने नारीमा वायुको गति रोक्ने सामथ्र्य हुन्छ भनिएको छ ।बासनापूर्तिको रूपमा ग्रहण गर्न लागेको रावणको विध्वंश गर्ने नारी सीता कंशको काल बनेर बिन्धबासिनीको रूपमा आएकी हुन् । छिट्फूट नारीमा ‘पुतना’को अंश, ‘होलिका’को अंश नदेखिने होइन तर, समग्रमा भन्नुपर्दा स्त्री घरकी शोभा हुन्, कुटुम्बकी प्रिया हुन्, गृहस्थ धर्मकी आधारशीला हुन् र आवश्यक परेका बखत ‘रणचण्डिका’ पनि हुन्छिन् ।
ब्राह्मी, बाराही, बगलामुखी, त्रिपुरादेवी, इन्द्राक्षी, वैष्णवी, कौमारी, माहेश्वरी आदि नामले चिनिने नारी भोगवती र रूपमती मात्रै होइन मायावती पनि हुन् । जुन घरमा नारीको सम्मान हुन्न, जुन समूहमा नारीको आदर हुन्न, जुन मन्दिरमा देवीको प्रसाद हुन्न – कुनै दृष्टिले पनि त्यसले सार्थकता पाउँदैन । कुलधर्मकी रक्षिका कुलदेवी नारी कन्या हुन् । पुजा गरिन्छिन्, वधु हुन्, कुलवधु हुन्छिन्, आमा हुन्छिन् र सम्मानित सासुसमेत । पूर्वीयदर्शन, हिन्दुपरम्पराले देखाएको नारी सम्मान सायदै अन्य संस्कृति, धर्मदर्शनले देखाएको होला । दिवस नै आउनु पर्दैन नारीको इज्जत दिन । घरकी लक्ष्मी, धनकी प्रतीक, वचत तथा वानी व्यहोराका भण्डार स्रोत रहेकी एक नारीले सयौँ सन्तान, शिष्यलाई अनुशासित र मर्यादित रूपमा राख्न सिकाउछिन् । १० पुरुष शिक्षित हुन १ नारी शिक्षित हुनु जतिकै प्रतिफल समाजले प्राप्त गर्न सक्छ ।
आद्यगुरु शंकराचार्य दैवी नारी त्रिपुरादेवीका उपासक थिए । धर्मराज युधिष्ठिर दैवीनारी दुर्गाका उपासक थिए । सर्वेश्वर श्रीकृष्ण हराएका बखत उनको प्राप्तिका लागि बाबु बसुदेवले देवीकै उपासना गरेका थिए । स्वामी रामकृष्ण परमहंस देवी कालीका उपासक थिए । स्वामी विवेकानन्द देवी नारीका उपासक थिए । जगत् सन्चालक नारयणकी प्रिया देवी नारीको नाम नारायणी हो । पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण नदी तीर्थ क्षेत्रलाई देवी संरक्षिकाको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । शिवकी शक्ति उमा ब्रह्माकी शक्ति सरस्वती नारी नै हुन् । दुर्गा, सुभद्रा शाम्भवीदेखि रोहिणी भद्रा, जया, विजया सवै नारी नाम हुन् । हामी ठूला ठूला महायज्ञमा माला लगाउन, उद्घाटन गर्न जाने गर्छौँ अनि स्त्रीहरूलाई दैवीरूपमा हेर्न जानदेनौ, हाम्रो समाजमा धर्म हरायो जति ठूला यज्ञहरू भएपनि धनार्जनका लागि मात्र भएको छ ।
हामीले चाहेको जीवन्त जीवन सन्चालनदेखि सम्पूर्ण जगत् सन्चालनमा नारीको हक, हित, संरक्षण गर्न सके हामीले हाम्रै सम्मान गरेको ठहर्छ । केही आधुनिक नारीको वकालत गर्नेहरूबाट भने नारीको सम्मान र संरक्षण नभएको पाइएको छ । नारीमा भएको आधार शक्तिको पहिचान हुन बाँकी नै छ । संसार हाँक्ने नारी मुलुकका राष्ट्रपतिदेखि कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीसम्म पनि बनेका उदाहरण छन् । नारीलाई अवसरको आवश्यकता छ, उनीहरू आफँै योग्य छन्, योग्यता दर्शाउन सक्दछन् । हिजोआज सूचना, सञ्चार, आर्थिक क्षेत्र, औद्यागिक कल कारखाना, सेना, प्रहरी, क्षेत्रमा पनि नारी सहभागिताबाट उनीहरूको सामथ्र्य कम छैन भन्ने थप पुष्टि भएको छ । नारी अस्मिताको रक्षा नारीबाट र पुरुषजातिले उनीहरूको सम्मान गर्न सके समाज सुधारका सम्भावना बढ्छन् । साच्चै नारी एउटै रथका दुई पाङ्गा नै हुन् । नारी दिवसमा मात्रै होइन सधै उनीहरूको सम्मान गर्नु पर्छ । तर, नारीहरूकै कारण विगत केही समयदेखि पुरुषहरूले कष्ट पाएका पनि छन् ।
वि.सं. २००७ को परवर्तन पछि वि.सं. २०१० भाद्र १७ मा सम्पन्न काठमाडौं म्यूनिसिप्यालिटीबाट नेपाली नारीहरूले जनप्रतिनिधि हुने अवसर पाए भने वि.सं. २०१५ को पहिलो संसदीय चुनावबाट १ जना महिलाको प्रतिनिधित्व भयो । विगत २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व ४०ः७५ प्रतिशत रह्यो । ०७९ वैशाख ३० मा सम्पन्न ७५३ स्थानीय तहमा कुल निर्वाचित पद ३५ हजार २५१ थियो । यसमा कूल उम्मेदवारको संख्या एक लाख ४५ हजार १३ जना मध्ये पुरुष उम्मेदवार ८९ हजार ३१४ भनौँ ६१ः५९ प्रतिशत र महिला उम्मेदवार ५५ हजार ६९९ भनौँ ३८ः४१ प्रतिशत देखियो । यसमा कूल निर्वाचित पुरुष २० हजार ६३१ भनौँ ५९ प्रतिशत र र महिला निर्वाचित संख्या १४ हजार ४६६ भनौँ ४१ प्रतिशत रहेको छ । ०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभामा पहिलो निर्वाचन प्रणालीतर्पm कुल २ हजार ४११ उम्मेदवारमा पुरुष संख्या २ हजार १८६ भनौ ९०ः६७ प्रतिशत र महिला उम्मेदवार २२५ जना भनौं ९ः३३ प्रतिशत रह्यो । समानुपातिकतर्पm महिला १ हजार १८७ र पुरुषतर्पm १ हजार १२ गरी २ हजार १९९ जनाको अन्तिम बन्द सूची कायम रह्यो भने प्रदेशसभातर्पm पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा कूल ३ हजार २२४ जना उम्मेवार हुँदा पुरुष उम्मेदवार २ हजार ९४३ भनौ ९१ः२८ प्रतिशत र महिला उम्मेदवार २ हजार १८६ भनौँ ८ः७२ प्रतिशत देखियो । सोही सभाको समानुपातिक तर्पm महिला १ हजार ५११ र पुरुषतर्पm २ हजार १९७ गरी कूल ३ हजार ७०८ जनाको उम्मेदवारी अन्तिम सूची कायम रहेको देखियो । समग्रमा प्रतिनिधि सभामा पुरुष १८४ जना अर्थात् ६६ः९० प्रतिशत र महिला २०० जना भनौँ ३३ः३६ प्रतिशत विजयी भएको पाइन्छ ।
राजनीतिमा महिला कम छैनन् अहिले, संसारभरिमा महिला प्रतिनिधित्व हामीकहाँ अग्रणी स्थानमा छ, तर पछिल्लो आम चुनावमा दलहरूले चुनावमा न्यूनतम कोटा पनि दिन सकेनन्, कति समानुपातिक तिरबाट तान्नु परेको देखियो । प्रजातन्त्रको जननी देश बेलायत, अमेरिका, विकसित देश अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरलैण्ड, जर्मनी, क्यानडा, नेदरलैण्डकै तुलना गर्दा पनि नेपालका नारीहरूले जनप्रतिनिधित्वका दृष्टिले अग्रणी स्थान ओगटेका छन् । विश्वको १९२ देशको पछिल्लोे तथ्यांकअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्वकै हिसाबले नेपाल ३७ औँ स्थानमा छ । नेपालको संविधानले महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशतको सुनिश्चित गरेको छ ।
–गोविन्द विक
खोटाङ्ग जिल्ला काहुले गाविस वडा नं. ८ (साविक जन्तेढुङ्गा गाउँ पालिका वडा नं. ३) मा जन्मिएकी राजन विककी आमा सानैमा बितिन् । बुबाले कान्छी आमा भित्र्याएपछि उनका दुःखका दिनहरू सुरु भए । दुःखसँग लुकामारी गर्दै राजन अगाडि बढ्न थालिन् ।
न माइतीको साथ, न घरका अरु कसैको साथ, न त साथी सङ्गीको साथ । एक्लै संघर्ष गरेर जीवनको गोरेटो पार लगाउँदै गर्दा गाउँबाट काठमाडौंतिर आइपुगिन् । काठमाडौंको शहरमा कोही चिनेको छैन, जानेको छैन, बुझेको छैन, केही पढ्न पनि आउँदैन, राजनको लागि काठमाडौं झन् अन्धकारमय भयो । सानैदेखि नेपाली कांग्रेससँग नजिक राजन भन्छिन् जन्मदै कांग्रेस भएर जन्मिएको उनका परिवारले कांग्रेसलाई नै भोट दिन्थे ।
सानैमा पारिवारिक ममताको अभावमा पिसिएकी राजनले पढ्ने बेला स्कुल भनेको कस्तो हुन्छ ? के हो ? थाहा पाउने मौका नै मिलेन । आफ्नै दुःख पार लगाउन संघर्ष गरिरहेकी राजन विकलाई अरुको दुःखले झनै पीडा दिन थालेको उनी सम्झन्छिन् । आमा–बुबा विहीन अरुका छोराछोरीले भोकै बसेको, स्कुल जान नपाएका बालबालिकाको पीडा अनि श्रीमानले बीचैमा छोडेर अलपत्र भएका महिलाहरूको दुःख राजनका लागि प्यारो हुँदै गयो । उनले अठोट गरिन् अब मेरो दुःखसँगसँगै आमा–बुवा विहीन बालबालिका र श्रीमान् विहीन महिलाहरूको दुःखलाई पनि पार लगाउन मैले परिस्थितिसँग लड्नै पर्छ ।
आफ्नो र अरुको दुःखलाई पार लगाउने उपायको रूपमा दलित महिला उत्थान केन्द्र नामक गैर सरकारी संस्था खोलिन् । उनी भन्छिन्, संस्था मेरा लागि थिएन, अभिभावक विहीन बालबालिका र महिलाहरूका लागि थियो । तमाम आमा–बुवा विहीन बालबालिका र एक्लो छहारीमा दुःखसँग लुकामारी खेलिरहेका महिलाहरूको जिजीविषालाई सहज बनाउने प्रयत्न गर्ने प्रक्रियामा निकै हन्डर खेप्नु परेको कुरा अहिलेपनि दिमागमा ताजै छ ।
पितृसत्ताले हैकम जमाएको नेपाली समाजमा महिलालाई त्यसैपनि कठिन नै छ, त्यसमाथि राजन झन् सबैसँग एक्लिएकी उनको साथी भनेको दुःख मात्रै थियो । संस्थामार्फत अभिभावकविहीन बालबालिका र एकल महिलाहरूको अधिकारकालाई बालआश्रम चलाउने र महिला उत्थानका कार्यक्रमहरूलाई सशक्त बनाइ महिलालाई आफू अनुकुलको हतियारका रूपमा हेर्नेहरूका विरुद्धमा निर्मम भएर लड्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्न थालेको उनी भन्छिन् । काम गर्दै जाँदा त्रिपक्षीय द्वन्द्वमा परेका पारिएका करिब ६२ जिल्लाका कयौं अनाथ बालबालिकाहरूलाई आश्रय दिएर अहिले ती बालबालिका ठूला भई अष्ट्रेलिया अमेरिका जापान पुगिसकेका उनले बताइन् । राजन विकद्वारा सञ्चालित स्कुलमा निमुखाहरूले निःशुल्क पढ्न पाइने र आवाज दबिएका दबाइएका महिलाहरूको आवाजका लागि विभिन्न समूहहरू गठन गरी काम गरिरहेको विभिन्न सीपमुलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको र आफूले सकेसम्म निमुखा बालबालिका निमुखा महिलाहरूका लागि काम गर्ने उनले बताइन । समाजसेवा मनदेखि नै हुनुपर्ने उनको अनुभव छ ।
कुनै औपचारिक शिक्षाको स्वाद लिन नपाएकी राजन विक नेपाली कांग्रेसकी नेता पनि हुन् । पार्टीले उनलाई गतिलो जिम्मेवारीमा त लगेन तर, पार्टी संगठनदेखि पाटीलाई मजबुत बनाउन अहोरात्र लागिरहेको छिन् । आफूले कसैको चाप्लुसी गर्न ध्यान नदिएको हुनाले नै आफूलाई पार्टीमा गतिलो अवसर नमिलेको उनी गुनासो गर्छिन् । आफू पढ्न नपाएको हुनाले नै सबैका छोरोछोरीले पढ्न पाउनुपर्छ, आफू बिरामी हुँदा एउटा सिटामोल खाने हैसियतसमेत गुमाएको पीडाले गर्दा स्वास्थ्य सस्था खोलेर निमुखाहरूलाई निःशुल्क सेवा दिने धोको उनी सुनाउँछिन् ।
पैसा नहुनेले आमाबुबाको अडेसो गुमाएकाहरूले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ राजन स्कुल खोलेर अहिले सञ्चालनमा रहेको उनले बताइन् । एक त शिक्षा थिएन, अर्को सबैबाट टाढिएको झन् अर्को पीडा, दलित भनेर अछुत मानिएको पीडा, तमाम दुःख र संर्घषलाई नजिकबाट अनुभव गरेको र अझैपनि तिनै अभिभावक विहीन बालबालिका र एकल महिलाहरूको दुःखलाई पार लगाउने सोच र योजनामै संघर्ष गरिरहेको उनी सुनाउँछिन् । अशिक्षितको पीडा, पीडा आफन्त बिहीनताको पीडा जाततन्त्रमा रुमलिएको जातीय छुवाछुतयुक्त व्यवहारको पीडा, पितृसत्तात्मक पुरुषवादी समाजले महिलालाई गर्ने व्यवहारको पीडा यी सबै पीडालाई दैनिकी बनाएकी राजन विकको अर्को नाम हो संघर्ष ।
दबिएका दबाइएका महिलाको आवाजका लागि हेपिएका बालबालिकाको उत्थानका लागि राजन विक अझ सशक्त गतिलो खम्बा बन्न चाहन्छिन् । उनलाई सहयोगी हातहरूको सकारात्मक मनहरूको खाँचो अझै छ । “मलाई सहयोग र साथ दिने सकारात्मक मनहरू भए म अझै निमुखा बालबालिका निमुखा महिलाहरूका लागि अडेसो बन्न सक्छु”, उनी भन्छिन् ।
महिलाले अवसर पाएका छन्, नपाएका नेताका श्रीमती राज्यका उच्च तहमा बस्नेहरूका श्रीमती अथवा भनौ उपल्लोस्तरका महिलाहरूले अवसर पाएका छन् । दलित पिछडिएका अर्काको चाप्सुली नगर्ने आफ्नै संघर्षबाट खारिएर अगाडि बढेका निमुखाहरूको पीडालाई नजिकबाट बुझेका महिलाहरूले राजनैतिक दलमा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा राज्यका निकायमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाउने क्रममा उनीहरूको लिस्टमा अटाउँदैन ।
हामीले पुरुषका विरुद्ध लड्ने भन्दा पनि पुरुष प्रवृत्तिका विरुद्ध बोल्ने हो लड्ने हो भन्ने उनको मान्यता छ । नारी दिवसको रूपमा हजारौं वर्षदेखि मार्च ८ मनाउँदै आइएको छ । तर पनि निमुखा दलित महिलाहरूका लागि कहाँ छ नारी दिवस ? दिवसले मात्रै महिलाहरूको मुक्ति नहुने बाल अधिकार दिवस मनाएर बालबालिकाको उत्थान नहुने संघर्षबाट खारिएकाहरूलाई राज्यले नै परिचालन गरी महिला अधिकारका लागि काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies