–बाबुकाजी कार्की
यसवर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) यही चैत्र १५ गतेबाट बिहान ८ बजे देखि ११ बजेसम्म सञ्चालन भइराखेको छ । चैत्र २७ गते सकिने यस परीक्षामा पाँच लाख बढीको संख्यामा विद्यार्थी सहभागि छन् । यस वर्षदेखि प्रत्येक विषयको सैद्धान्तिकतर्फ कम्तीमा ३५ प्रतिशत अंक नल्याउने विद्यार्थी नन्ग्रेडिङमा पर्नेछन् । दुई विषयसम्म नन्ग्रेडिङ आउने विद्यार्थीले ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाउनेछन् । दुईभन्दा बढी नन्ग्रेडिङ आएमा अर्को वर्षसम्म पर्खेर ती विषयको परीक्षा दिन पाइनेछ । यसअघि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक अंक जोडेर ३५ प्रतिशत ल्याए ग्रेडमा गणना हुन्थ्यो । यसलाई विद्यालय तहको महत्वपूर्ण परीक्षाको रूपमा यस लिइँदै आएको छ । यसको नतिजाले विद्यार्थीको मात्रै मूल्यांकन नगरेर समग्र शिक्षा नीति तथा सरोकार राख्ने व्यक्ति तथा शिक्षण संस्थाको प्रभावकारिताको पनि मूल्यांकन गर्ने आधारको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
वर्तमानको विद्यालय संरचनाअनुसार कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह भनी परिभाषित गरेको छ । विगत ८ दशकभन्दा लामो समयदेखि विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षाको रूपमा कक्षा १०मा लिइँदै आएकोमा एसएलसीलाई एसईईमा रूपान्तरण गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ मा लिइने परीक्षालाई एसएलसी मानिएको छ । विसं १९९० सालदेखि एसएलसीको रूपमा लिइँदै आएको परीक्षाको नतिजा उत्साहप्रद देखिँदैन । वि.सं. १९९८ सालमा सबैभन्दा बढी ७७.७८ प्रतिशत र वि.सं.२०३८ सालमा सबैभन्दा घटी १६.६८ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएको देखिन्छ । विगत परीक्षाको विषयगत औसत प्राप्ताङ्क हेर्दा अंग्रेजीमा सबैभन्दा घटी ३३.२४ र सबैभन्दा बढी सामाजिकमा ४८.०४ भएको पाइन्छ । यति लामो समयसम्म विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर ५० प्रतिशत पनि नपुग्नुमा के विद्यार्थी मात्रै दोषी छन् त ? सत् प्रतिशत उपलब्धि स्तर पु¥याउन राज्य, अभिभावक, विद्यालय, विद्यार्थी र नागरिक समाजलगायतको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? निर्क्यौल गर्न बिलम्ब भैसकेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा धेरै अभ्यास र लगानी भए तापनि विद्यार्थीको उपलब्धिमा झन् ह्रास आउनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
विद्यार्थीको परीक्षा तयारीलाई अझ सहज र उच्च प्रतिफलमुखी बनाउन निम्न टिप्सहरूले टेवा पुर्याउन सक्छन्–
– परीक्षा तयारीको समयमा स्वास्थ्यको बारेमा विशेष चनाखो हुनुपर्दछ । स्वस्थकर आहार/विहार र सहज परिश्रमको प्रति विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।
– एसईईलाई हाउगुजीको रूपमा नलिई सहजरूपमा आत्मसात गरेर सकारात्मक सोचले परीक्षा दिने मनस्थिति बनाउनुपर्दछ ।
– मानसिक एवम् शारीरिक क्षमताभन्दा बढी थकान हुनेगरी अनिँदोसमेत बसेर लगातार पढ्दा स्मरण शक्तिमा ह्रास आउँछ । शारीरिक तथा मानसिक थकानका कारण आफूले सोचे जस्तो जाँच दिन पनि सकिन्न ।
– अध्ययन गर्दा पाठ्यपुस्तकको मात्र भर नपरेर पाठ्यक्रमको पनि अध्ययन गर्ने गराउनेतर्फ शिक्षक विद्यार्थीले ध्यान दिनुपर्दछ । किनकि विगतमा कहिलेकाहीँ पाठ्यपुस्तकले नसमेटेको तर, पाठ्यक्रममा भएको विषयवस्तुबाट पनि प्रश्न सोधिएका छन् ।
– कठिन महसुस गरिएका विषयलाई अलि बढी महत्व दिँदै दैनिक समय तालिका बनाएर सबै विषयलाई समानुपातिकरूपमा नियमित अध्ययन गर्ने ।
–सहपाठीहरूको सानो समूह बनाएर छलफल गरेर पढ्ने बानी बसाल्ने ।
– यस वर्षको नमुना प्रश्नपत्र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले भर्खरै वेबसाइटमा राखेको छ । यी प्रश्नपत्रहरू लगायत विगतका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्ने अभ्यास गर्ने र आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाएर आवश्यक सल्लाह लिन अल्छी गर्नुहुन्न ।
– परीक्षा दिन जाँदा मैले राम्रोसँग जाँच दिन्छु र राम्रो नतिजा आउँछ भन्ने दृढ विश्वास एवम् उच्च मनोवलका साथ परीक्षाफलमा प्रवेश गर्नुपर्दछ ।
– विषयअनुसार आवश्यक सामग्री कलम, पेन्सिल, रुलर, क्यालकुलेटर आदि घरबाट हिँड्नु अगाडि राम्रोसँग चेक जाँच गर्नु पर्दछ ।
– परीक्षा केन्द्रको वस्तुस्थिति र दूरी, घरबाट पुग्न लाग्ने समय र साधनको उपलब्धताबारेमा अवलोकन पहिलै नै गर्दा सहज हुन्छ ।
– प्रवेशपत्र तथा उत्तरपुस्तिकामा लेखिएका निर्देशनहरू परीक्षा शुरु हुनु अगावै पढी पालना गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
– उत्तर लेख्दा प्रत्येक प्रश्नका लागि छुट्याइएको अंकभार ख्यालगरी उत्तर लेख्नका लागि समय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
– प्रश्नले मागेको उत्तर यकिन भएपछि प्रश्नको प्रकृति र अंकभार तथा समयलाई मध्यनजर राखी मौलिकता झल्किने गरी बुँदाहरूमा सफा र शुद्धसँग उत्तर लेख्नुपर्छ ।
– सबै प्रश्नका उत्तरहरू लेखिसकेपछि बचेको अन्तिम समयमा लेखेका उत्तरहरूलाई पुनः सरसर्ती पढेर छुटपुट भए सच्याउनुपर्छ ।
एसईईलाई अधिकतम उपलब्धीमूलक बनाउन अभिभावकको पनि भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ । छोराछोरीलाई अनावश्यक दबाब नदिने, उनीहरूको आहार बिहारलाई स्वस्थकर बनाउने, पढ्ने÷लेख्ने सामग्री तथा बस्ने स्थानको उपयुक्त वातावरण बनाई सहजता प्रदान गर्ने, उत्साह र ढाडस दिएर मर्यादितरूपमा परीक्षा दिन प्रोत्साहित गर्नु पनि एक असल अभिभावकको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । यस मानेमा एसईई अभिभावकको लागि पनि एक समझदार अभिभावक भए नभएको जाँचिने परीक्षा हो भन्दा अन्यथा नहोला ।
त्यस्तै, विद्यालयले विद्यार्थीको रुची क्षमताअनुसारको विषयको छनौट तथा परीक्षालाई सहजरूपमा सामना गर्नसक्ने योग्यताको विकास गराउनु पर्दछ । विद्यार्थीको वैयक्तिक भिन्नता र उसको प्रगतिको गति र क्षमताको आधारमा पठनपाठन र अभ्यासको अवसर प्रदान गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउनाले समग्रमा विद्यालयको उपलब्धि उच्च हुने यर्थाथता हो । किनकि एसएलसीको नतिजाको आधारमा विद्यालयको स्तर सरकार र समुदायमा कायम हुने भएकोले विद्यालयले आफ्नो हैसियत उच्च राख्ने सुनौलो अवसर पनि हो । तसर्थ आफ्ना विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर उच्चतम् बनाउन विद्यार्थीका प्रतिभाको अधिकाधिक आविष्कार गरेर परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै तिनीहरूको विकास र विस्तार गर्ने खालको विद्यालयमा चित्ताकर्षक शैक्षिक वातावरण बनाउनुपर्दछ । विद्यार्थीले विद्यालयमा गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरणमा पढ्न पाए नपाएको यकिन गर्ने परीक्षा पनि हो एसईई ।
प्रश्नपत्र निर्माणमा वैज्ञानिकता, वस्तुनिष्ठता तथा गुणस्तरीयताले पनि परीक्षाको नतिजालाई असर पार्छ । व्यवस्थित, मर्यादित, निष्पक्ष, स्वच्छ र सौहाद्र वातावरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्न परीक्षा केन्द्र निर्धारण, भौतिक तथा मानवीय व्यवस्थापन एवम् उनीहरूले परीक्षार्थीलाई गर्ने व्यवहारबाट परीक्षाको गुणस्तरीयताको निक्र्यौल गर्दछ । यसप्रकार एसईई प्रत्यक्षरूपमा विद्यार्थीको लागि मात्र भए जस्तो लागेता पनि परोक्षरूपमा राज्यले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी अख्तियार गरेको, योजना नीति–नियम कार्यक्रम जाँच्ने कसी पनि हो । त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावकले विद्यार्थीको पठनपाठनमा कतिको योगदान पुर्याए भन्ने कुराको यकिन गर्ने एक सशक्त सूचक विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क र उत्तीर्ण प्रतिशत नै हो । तसर्थ एसईई विद्यार्थीको लागि मात्र परीक्षा नभएर सम्बन्धित निकाय, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक लगायतको पनि परीक्षा हो ।
इमेल : karki .babukaji@yahoo .com
–देवीप्रकाश भट्टचन
पछिल्ला वर्षहरूमा सत्ता साझेदारीमा भएको फेरबदलले कानुन निर्माण प्रभावित भएको छ । राजनीतिक दलको अभ्यास गठबन्धन सरकार बनाउने, त्यसलाई जोगाउने र भत्काउने चक्रमा घुमिरह्यो । विसं २०६२/६३ का परिवर्तनकारी प्रमुख शक्ति नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बीच मूलभूत कानुन निर्माणमा न्यूनतम सहमति हुनुपथ्र्याे । त्यो नहुँदाको परिणाम कानुन निर्माणले आशातीत गति प्राप्त गर्न सकेन । प्रमुख शक्तिबीच सरकार निर्माणमा होइन, कानुन निर्माणमा भने साझा सहमति र गठबन्धन अझै जरुरी छ ।
नेपाल पछिल्लो समय मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत संसदीय प्रणालीलाई परिस्कृत गरी अघि बढिरहेको छ । यो निर्वाचन प्रणालीमा कसैको स्पष्ट बहुमत नआउने कुरा अभ्यासले देखाइसकेको छ । चुनावमा गठबन्धन गरिँदा संवैधानिक अड्चनकोे खतरा हुन्छ भन्ने लाग्छ । त्यसैले निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्नुहुन्न भन्ने मत धेरैको छ । निर्वाचन अगाडिको गठबन्धनले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको बाध्यकारी व्यवस्थामा संवैधानिक संकट ल्याउने देखिन्छ । यो विषय राजनीतिक दलको आन्तरिक जीवनमा निरन्तर उठ्दै आएको छ । राजनीतिक निर्णय र कानुन निर्माणका समयमा यस्ता विषयमा दूरदृष्टि पुर्याउनुपर्छ । हाम्रा अभ्यास पनि असल दिशातर्फ उन्मुुख हुनुपर्छ । संघीय संसद्ले गत डेढ वर्षमा कानुन निर्माणमा खासै प्रगति गर्न सकेन । यसबीचमा नागरिकता र मिटरब्याज पीडितसम्बन्धी केही कानुनमात्र निर्माण गरियो । संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक र वर्षे अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिँदै आएको छ ।
मुलुक उच्चकोटीको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छ । पछिल्ला दुई आमनिर्वाचन सकिँदा नसकिँदै हामीले अवलम्बन गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भएको सुनिएको छ । सबै जातजाति र समुदायलाई समेट्ने निर्वाचन प्रणाली यही हो जस्तो लाग्छ । हुनतः समानुपातिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रियसभाबाट पनि गराउन सकिन्छ । राष्ट्रिय बहसको मुद्दा भएकाले यस्ता विषय साझा सहमतिका आधारमा छिनोफानो गर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाको उदयपछि अश्वेत समुदायको बर्चश्वको अवस्थामा पनि सहमतिको सरकार र कानुन निर्माणमा साझा अभ्यासबाट छोटो समयमै प्राप्त नतिजालाई लिन सकिन्छ । कानुन तर्जुमाको मुलभूत जिम्मेवारी पूरा भएपछि अर्काे निर्वाचनदेखि बहुमतीय सरकार गठन गर्ने, त्यहाँ भएको सहमतिले सङ्क्रमणलाई छोट्याएर दक्षिण अफ्रिका आर्थिक प्रगति र समृद्धिको बाटोतर्फ उन्मुख भयो । जुन घटनाले मण्डेललाई नोबल शान्ति पुरस्कार दिलायो । नेपालमा पनि त्यसको अनुशरण गर्दै प्रमुख शक्तिबीच शान्ति सम्झौताको आधारमा संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन नबनेसम्म सहमतिको सरकार गठन हुनुपथ्र्याे । त्यसमा केही कमजोरी भयो भन्ने लाग्छ ।
निर्वाचनमा जसले धेरै सिट जित्छ उसलाई प्रधानमन्त्री, बाँकी अरुलाई क्रमशः सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र अरु महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी मुलभूत कानुन निर्माण नभएसम्म मिलेर गइदिएको भए देश राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा पर्दैन थियो । नेपालको समाज र परिवेशले निर्वाचित सांसदप्रति जनताका केही चासो, गुनासा र माग हुन्छन् । निर्वाचनका बेला उनीहरूसँग गरेको कबुल र उठाइएका सबै मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था छैन । तर, पनि पहलकदमी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यो अभ्यास अन्त्यका लागि संघीय सांसद कानुन निर्माणमा सीमित हुनुपर्छ भने प्रदेश र स्थानीय तह विकास निर्माणको काममा लाग्नुुपर्छ । त्यसरी अघि बढ्न सके सांसदले फाइल बोकेर मन्त्रालय र विभाग धाउने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।
पछिल्ला दिनमा राजनीतिले स्थिरता नपाउँदा नेताहरूप्रति जनताको विश्वासमा क्षयीकरण भएको छ । विदेशमा मेहनती, विश्वासिलो र अनुशासित व्यक्तिको पहिचान नेपालीले प्राप्त गरेका छन् । युवा विद्यार्थीको विदेश पलायन रोक्न मुलुकमा औद्योगिकीकरण र उच्च शिक्षा यहीँ दिलाउन व्यवस्था गरिएको खण्डमा विदेश जानेको संख्या घटाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । ‘वर्किङ भिसा’मा विदेश जाने नेपालीले पैसा पठाएर देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेका छन् । देशमा रोजगार नभएको अवस्थामा विदेश नगएर के गर्ने त ! नेपालमा गर्न सक्ने भनेको कृषि र पर्यटन हो । कृषिमा लगानी धेरै, प्रतिफल थोरै छ ।
दुःखअनुसारको नाफा छैन । अहिले गाउँमा पनि खानपिन र रहनसहनमा सहरको हावा परेको छ । मेहनतको पाटो कमजोर छ, जसरी भए पनि विदेश जाने र पैसा कमाउने भन्ने सोच जबर्जस्ती रूपमा अघि बढिरहेको छ । खाडीबाहेकका अरु देशमा गएका मध्ये ठूलो सङ्ख्या स्वदेश फर्कने देखिन्न । यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । देश विकास होस् वा जनतालाई खुसी बनाउन सबैभन्दा ठूलो भौतिक संरचना तयार हुनुपर्छ । उद्योगधन्दा खोलिनुपर्छ । त्यसबाट जनताले रोजगारी पाउँछन् । त्यो नभएसम्म विकास र समृद्धि सम्भव छैन । मुलुकमा सडक, सुरुङ र विमानस्थलजस्ता पूर्वाधार निर्माणले रोजगारी दिने र आफ्ना उत्पादन खपत हुने अवस्था रहन्छ ।
(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)
–अमृता अनमोल
मुलुकको संविधानले महिला, पुरुष वा अन्य लिङ्गी भएकै कारण फरक व्यवहार हुन नहुने वा असमान व्यवहार गर्न नहुने प्रष्ट पारेको छ । पुरुष वा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकप्रतिको समान अवसर, व्यवहार र अधिकारको उपभोग हो लैङ्गिक समानता । समाजका हरेक व्यक्तिलाई सम्मानित र सुरक्षित बनाउन लैङ्गिक समानता आवश्यक छ । व्यक्तिले आत्मसम्मान महसुस गर्न शरीर, सम्पत्ति र शक्तिमा आफ्नो नियन्त्रण हुनुपर्छ । तर, महिलाका यी तीनै चिज बाँधिएका छन् । उनीहरुप्रति व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले गर्ने पूर्वाग्रही सोचमा परिवर्तन नल्याउँदासम्म लैङ्गिक समानता संविधान र ऐन कानूनमा मात्रै हुँदोरहेछ । जुन नेपाली समाजमा देखिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्यांक हेर्ने हो भने महिलाको जनसंख्या पुरुषको भन्दा छ लाख ५७ हजार छ सय ७६ बढी छ । कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ हुँदा महिला ५१.०४ प्रतिशत छन् भने पुरुष ४८.९६ प्रतिशत । महिलाको जनसंख्या बढ्दै मात्र छैन पति, बाबु, ससुरा, दाइभाइ विदेश पठाएर घर सम्हाल्ने पनि धेरै महिला बनेका छन् । यो राम्रो कुरा हो । तर, जनगणनाकै तथ्यांकले विदेश बस्ने जनसंख्या २१ लाख ९० हजार पाँच सय ९२ देखाएको छ । यसमा पुरुषको हिस्सा ८१.२८ प्रतिशत छ भने महिला जम्मा १८.७२ प्रतिशत छन् । पुरुषलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर घर सम्हाल्ने हुने वा आफैँ कमाउने महिला बढ्दै गए पनि घरमूली बन्ने र सम्पत्तिको मालिक बन्ने महिला भने बढेका छैनन् । असमान शक्ति सन्तुलनले संरक्षणको भूमिका निभाए पनि महिलालाई मालिक बनाएको छैन । मालिक नबन्दा आफूअनुकुल सम्पत्ति उपभोग गर्न र अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । यसले महिलामाथिको असमान व्यवहार र थिचोमिचो हटेको छैन ।
जनगणनाकै अर्को तथ्यांकले सम्पत्तिमा महिला कसरी बञ्चित छन् प्रष्ट पार्छ । तथ्यांकअनुसार नेपालमा २.३ प्रतिशत महिलाको मात्रै घरमा स्वामित्व छ । सम्पत्तिमा स्वामित्व हुने महिला जम्मा ९.७ प्रतिशत छन् । घरजग्गामध्ये केहीमा अर्थात् सम्पत्तिमा स्वामित्व हुने महिला १.८ प्रतिशत छन्, ७४.६ प्रतिशत महिलाको घरजग्गा केहीमा पनि स्वामित्व छैन । महिलाकै जिम्मामा घरपरिवार चले पनि महिला घरमूली बन्न अझै सकेका छैन् । नेपालका ३१.५ प्रतिशत महिला मात्रै घरमूली बन्न सकेका छन् । अर्थात् घरघरमा अझै पनि पितृसत्ता छ । घरपरिवार सम्हाल्ने महिला तर घरमूली बन्ने चाहीँ पुरुष । यसले महिलामाथि आफ्नै परिवारले भर नगरेको र लैंगिक असमानता एवम् विभेदलाई उदाङ्गो बनाएको छ ।
नेपालको संविधानले महिलालाई आफ्नो शरीर आफ्नो अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । अर्थात् पहिलोपटक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक दिएको छ । यसले महिला गर्भवती हुने वा नहुने रोज्न पाउनेदेखि राज्यबाट सुरक्षित मातृत्व सेवा पाउनु पर्ने अधिकारलाई समेट्छ । विवाह गर्ने वा नगर्ने, कहिले गर्ने, कोसँग गर्ने, सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने कति जन्माउने र कहिले जन्माउने भन्ने अधिकार महिलाले निर्णय गर्न पाउँछिन् । सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन, २०७५ लागू गरिएको छ । तर, अहिले पनि बाबुआमाले रोजेको केटासँग विवाह नगर्दा परिवार त्याग्नुपरेका र सन्तान नजन्माउँदा पतिले छोड्ने गरेका थुप्रै घटना छन् । विवाहदेखि सन्तान जन्माउने बेलासम्म आइपुग्दा महिलामाथि थुप्रै विभेद र हिंसा भएका छन् ।
अझै पनि धेरै महिला कम उमेरमा विवाह गर्न बाध्य छन् । जनगणनाको तथ्यांकमा विहेवारी २० पारी भनेपनि पहिलो विवाह गर्दाको औसत उमेर महिलाको १८ छ भने पुरुषको २१ छ । विहे भएकामध्ये ४५ हजार ७७३ अर्थात् ०.५ प्रतिशत महिलाले १० वर्ष पनि नपुग्दै विहे गरेका छन् । नेपाली समाज अझै पनि छोरा जन्माउन लालायित छ । यसले छोरा र छोरीबीच गर्भदेखि नै विभेद छ । छोरी भए जन्म नै नदिए परिपाटी बढेको छ । प्रजनन् योग्य महिलाले जन्माएका एक करोड २७ लाख नौ हजार ९६९ सन्तानमा छोरीको संख्या जम्मा ४७.३ प्रतिशत छ । जबकि छोरा ५२.७ प्रतिशत छन् । भरखर जन्मिएका सन्तानमा छोरीको संख्या करिब पाँच प्रतिशतले कमी छ । यसले भविष्यमा ठूलो लैंगिक असमानता मात्रै होइन, संकट निम्ताउनेवाला छ ।
लैङ्गिक समानताको अर्को सूचक हो शक्तिमा पहुँच र नियन्त्रण । यसमा पनि महिला कमजोर छन् । महिलाहरु दैनिक १८ घण्टासम्म काम गर्छन् । घरपरिवार हेर्ने र भान्सा सम्हाल्ने काम महिलामाथि छ । तर, यसलाई काम मानिन्न । पारिश्रमिक पनि दिइदैन । महिलाहरु आर्थिक उपार्जनका काममा कम सहभागी छन् । तथ्यांकअनुसार देशका ४२.९ प्रतिशत महिलाले आर्थिक उपार्जनको काम गर्दैनन् । यस्तो संख्या पुरुषको ३१.६ प्रतिशत छ । आर्थिक उपार्जनका काम गरी हाले पनि धेरै महिलाले परम्परागत काम गरेका पाइन्छन् । जस्तो कि आर्थिक काममा संलग्न महिलामध्ये ५६.९ प्रतिशत महिला कृषि मजदूरीको काम गर्छन् । २६.९ प्रतिशत अन्य पारिश्रमिकका काम गर्छन् । प्राविधिक तह, डाक्टर इन्जीनियरजस्ता विशेषज्ञता भएका काममा महिला संलग्नता असाध्यै कम छ । सेवामूलक र कम आर्थिक उपार्जनका काम गर्दा महिलाको आर्थिक पहुँच कमजोर छ । राजनीतिमा निर्णायक तहमा नहुँदा शक्ति र नियन्त्रण पनि पुरुषको हातमा छ ।
लैङ्गिक असमानता हुनु भनेको महिला, पुरुष र अन्य लिंङ्गी भएकै कारण असमान र भेद्भावपूर्ण व्यवहार हुनु हो । व्यक्तिलाई आफ्नो कस्तो व्यवहारले लैङ्गिक असमानता र हिंसा भएको छ भन्ने ज्ञान नहुनु पनि हो । ज्ञान भएकाले पनि व्यवहारमा ढाल्न प्रतिवद्ध नपारिनु हो । लैङ्गिक असमानताले पुरुषलाई आर्थिक काम गर्नैपर्ने बोझ थपेको छ । महिलामाथि शरीरदेखि स्वतन्त्र बाँच्न पाउने अधिकार खोसेको छ । लैङ्गिक हिंसा थोपरेको छ । कुनै व्यक्ति महिला, पुरुष वा अन्य यौनिक पहिचान भएकै कारण गरिने हिंसा लैङ्गिक हिंसा हो । असमान शक्ति सन्तुलनका कारण लैङ्गिक हिंसा महिलामाथि धेरै छ । समाजमा महिला, पुरुष र अन्य यौनिक पहिचान भएकै नाताले उनीहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने भूमिका, जिम्मेवारी, काम, कर्तव्य निर्धारण हुन्छ । यही कारण लैङ्गिक असमानता र हिंसा भइरहेको हो ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार हरेक चार महिलामध्ये एक जनाले कुनै न कुनै लैंगिक हिंसा भोगेका छन् । बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो, छाउपडीजस्ता हानीकारक प्रथा र जबर्जस्ती करणी, बेचबिखन, गर्भपतन जस्ता महिलालाई वस्तुका रुपमा प्रयोग गर्न खोज्ने मानसिकता लैङ्गिक हिंसाका कारक तत्व हुन् । गर्भमा छोरी भएको थाहा पाउँदा भ्रुुण हत्या गर्ने प्रचलन अझै छ । धर्मका आडमा महिलामाथि गरिने विभेद उस्तै छ । पितृसत्ताका कारण राजनीति, रोजगार, ज्याला, प्रजनन्, कार्यस्थलमा दिने जिम्मेवारी, बजेट तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक विभेद छ । तिनै विभेदले पनि हिंसा जन्मिएको छ । धेरैले रुढीवादी संस्कार मान्दा तर लैङ्गिक संवेदनशीलता नबुझ्दा हिंसा गरेको देखिन्छ ।
स्वस्थ र समतामूलक समाज निर्माण गर्न लैङ्गिक समानता आवश्यक छ । त्यसका लागि लैङ्गिक संवेदनशीलता बुझ्नैपर्ने हुन्छ । समान भन्दैमा सबैलाई उस्तै अवसर र उपयोगिता नहुन सक्छ । त्यसका लागि समतामूलक व्यवहार चाहिन्छ । पुरुष, महिला र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै फरकखाले विषय हुन्छन् । त्यस्ता विषयमा राज्यले संवोधन गरिदिनुपर्छ । फरक लिङ्गीका फरक आवश्यकता बुझ्न र अहिलेसम्मको धारणा फेर्न बोलीदेखि व्यवहार, नीतिदेखि कार्यक्रमसम्म लैङ्गिक संवेदनशीलता चाहिन्छ । लैङ्गिक संवेदनशीलताले मात्रै लैङ्गिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा विभेद कुरीति अन्धविश्वास अपराध बहीष्करण र बन्चितीकरणलाई अन्त्य गर्दै महिला र पुरुषबीच हुने गरेका सबै किसिमका विभेद र असमानता हटाउन सकिन्छ । बालबालिका, किशोर, वयस्क, वृद्धा महिला र सबै लिङ्गका व्यक्तिलाई बिना भेदभाव सम्मानीत जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउन सकिन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै देशमा सात प्रदेश सरकार छन् । तिनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कम्तीमा सातदेखि १५ मन्त्रालय छन् । त्यस मातहतका महाशाखा र एक दर्जन बढी निर्देशनालय छन् । जिल्ला तहमा विषयगत डिभिजन कार्यालय खोलिएका छन् । तर, जनसंख्यामा करिब ५१ प्रतिशत महिलालाई सम्बोधन गर्न कुनै संरचना छैन । मन्त्रालय, महाशाखा, निर्देशनालय, डिभिजन कार्यालय कतै पनि महिलाको छुट्टै संरचना छैन । प्रदेश संरचना बनाउँदा महिलाको आवश्यकता, मूल्याङ्कन र भूमिका बिर्सिइएको छ । संघीयतामा महिला खोलो तर्यो लौरो बिस्र्यो भनेजस्तै भएको छ । लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण बढाउन लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसा घटाउन र तिनमा पैरवी गर्न छुट्टै संरचना बन्नुपर्छ । बल्ल लैङ्गिक समानता कायम राख्न र महिला अधिकारको उपलब्धि संस्थागत गर्न सहज हुनेछ ।
राजनीतिक नेतृत्व तहमा लैङ्गिक वा महिला संरचना महिलाका लागि मात्रै हो भन्ने गलत बुझाइ छ । महिला वा अन्य लिङ्गीको अधिकार खोज्नु पुरुषको अधिकार घटाउने हो भन्ने गलत धारणा छ । लैङ्गिक समानता खोज्नु पुरुषलाई असमान व्यवहार गर्नु होइन । पुरुषको अधिकार खोस्नु पनि होइन । बरु पुरुषको स्थानमा महिला र अन्य लिङ्गीलाई पनि पुर्याउनु हो । फरक लिङ्गीका फरक पहिचान, आवश्यकता र समस्या हुन्छन् त्यसलाई बुझ्नु हो । लैङ्गिक संवेदनशीलता सबैले बुझ्न जरुरी छ । लैङ्गिक समानताका लागि महिला मात्रै होइन पुरुष पनि बोल्न र जुट्न आवश्यक छ ।
–नारायण गाउँले
यतिबेला ‘घुमौँ भरतपुर’ भन्ने अभियान चल्दै रहेछ । पोखराले त आफैले आफैलाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरेको रहेछ । बुटवलबाट जम्मा १२० किमीको बाटो पार गरेर भरतपुर आउन झण्डै छ घण्टा लाग्छ । धुलोले मान्छेको अनुहार चिनिन्न ।
काठमाडौंबाट बसमा पोखरा पुग्न एक दिन लाग्ने रहेछ । कुइरीमण्डल धुलो र खाल्डाखुल्डीले शरीर र फोक्सो कस्तो होला, हिँड्नेहरूले मात्रै बताउलान् । एकपटक यो बाटोबाट आउने पर्यटक शायदै जीवनमा अर्को पल्ट फर्केर आउला ! सडक छेउका लाखौं नागरिकले अति खतरनाक र चिन्ताजनक स्तरको स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका छन् । त्यसबारे सोच्न त हामीलाई फुर्सद नै छैन ।
विकल्प भनेको हवाइ मार्ग हो । नेपालको बस यात्रा विश्वकै सस्तो र हवाइ यात्रा महँगो मध्येको एक रहेछ । २५ मिनेटको काठमाडौं–भरतपुर एकतर्फी यात्राको टिकटदर ४७ सय रुपियाँ छ, जुन झन्डै ३५ डलर जति हो । बुद्ध एअरको एकछत्र व्यापार रहेको यो रुटमा लाग्ने भाडाले युरोपमा अन्तर्देशीय उडान गर्न सकिन्छ ।
अझ रोचक र राष्ट्रिय लज्जाको विषय के छ भने पर्यटनमैत्री देश भनेर चिनाउन चाहने राष्ट्रियता हेरेर टिकट मूल्य तोक्छ । भारतीय पर्यटकले पाँच हजार तिर्ने टिकट चिनियाँ यात्रीले काट्ने बित्तिकै डबल मूल्यको हुन्छ । यस्तो विभेद सायदै अन्यत्र भेटिएला ।
अति विकट क्षेत्रमा, कमर्सियल फ्लाइट नहुने ग्रामीण क्षेत्रमा राज्यले अनुदान दिएर आफ्ना नागरिक (त्यो पनि स्थानीय)लाई सस्तो टिकट उपलब्ध गराएको भए विदेशी पर्यटकले अनुदान रहित महँगो टिकट काट्नु जायज नै हुँदो हो । तर, नेपालमा काठमाडौं–पोखरा जस्तो सबैभन्दा व्यस्त कमर्सियल रूटसहित देशभरि यस्तो विभेद कायम छ । नेपाली या इण्डियन नागरिकले तिर्ने मूल्य आफैमा अति चर्को छ । त्यसमा राज्यको कुनै सब्सिडी या छुट त पर जाओस्, चर्को कर र मुनाफा जोडिएको छ । त्यसमाथि चाइनिज या युरोपियन नागरिकले त्यसको डबल तिर्छ । नागरिकताको आधारमा विभेद भोगेपछि कसको मन सकारात्मक बन्ला ? कस्तो सन्देश बोकेर ऊ फर्केला ?
सानो विमान भएकाले भाडा महँगो भएको रेडिमेड तर्क हुने रहेछ । सानो विमानको खरीद मूल्य नै सानो हुन्छ । त्यसको ह्याण्डलिङ्, ह्याङ्गर, इन्टरेस्ट पेमेन्ट, सर्भिसिङ्गदेखि फ्यूल कस्ट पनि सानै हुन्छ । विमानभित्र सेवा र सेवा दिने मान्छे पनि कम हुन्छन् । एउटा चकलेट दिएर काम चलाइन्छ । कहिल्यै टाइममा उड्न पर्दैन । उताबाट ढिलो उडेकाले यता ढिलो भयो भनेर ओठे जबाफ दिए पनि पुग्छ । मौसमलाई देखाए पनि पुग्छ । कति सजिलो छ । त्यसैले सानो विमान भन्ने तर्क आफैमा सानो तर्क हो ।
फेरि पोखरा त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । कत्ति चलेको छैन । सुख्खा राखेर थोत्रो हुन दिनुभन्दा कर घटाएर आन्तरिक उडानलाई बढाउन पनि सकिन्छ । ठूला विमान उडाउन पनि त सकिन्छ । कसरी सस्तो र सुलभ यातायातको सुविधा नागरिक या पर्यटकलाई दिन सकिन्छ भनेर कसैले चिन्ता र गृहकार्य गरेको होला या नहोला ? प्लेन उड्नु विकास होइन, त्यसको उपभोग आमनागरिकले सुलभ र सहज रूपमा गर्न पाउनु बल्ल विकास हो ।
यदि देशमा पर्यटनप्रति साँच्चिकै चिन्ता र माया हो भने सबैभन्दा पहिले दिल्ली–काठमाडौं या दोहा, दुबई–काठमाडौंको हवाइ भाडा कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सोच्न जरूरी छ । सहज कनेक्टिविटी पर्यटनको आत्मा हो । नेपालको सोझो उडान धेरै देशसँग छैन । धेरै पर्यटक भारत र गल्फ हुँदै आउँछन् । अहिले युरोपबाट नेपाल आउने टिकटले सिङ्गो युरोप घुम्न पुग्छ । भारत भनेको छिमेकी बिहार या उत्तरप्रदेश मात्रै होइन । विश्वभर भारतीय पर्यटकको माग छ ।
दोस्रो, छिमेकी देश चीनका पर्यटक आज विश्वभर पुग्छन् । तिनको घुम्ने चाह र खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढ्दो छ । कम्तिमा समुद्र पारीको बेलायत पुग्नभन्दा छिमेकको नेपाल आउन महँगो बनाउन त भएन नि ! अझ यति हुँदासमेत माया गरेर आउने चिनियाँ या युरोपियन पर्यटकलाई विभेद गर्दै दोब्बर भाडा लिने हो भने त हाम्रो पर्यटनको लक्ष्य २० लाखभन्दा माथि उठ्न मुश्किल छ ।
भ्रमण वर्ष, पर्यटनको राजधानी, भू–स्वर्ग, देवभूमि जस्ता दुई चार दर्जन नेता मञ्चमा राखेर गरिने घोषणाभन्दा आधारभूत तहमा काम गरेर नीति र पूर्वाधार निर्मांण गर्ने हो भने भ्रमण गर्नेहरू आफै बढ्थे होला । मञ्चमै कार्य्रकम गर्ने भए पनि पुङ् न पुच्छरको भाषण गर्नुभन्दा यो–यो अन्तर्शहर बाटो निर्माण सम्पन्न भएर सहज बनेको छ, यति हवाई सिट थपिएको छ, भाडादरलाई यसरी प्रतिस्पर्धी बनाइएको छ, हस्पिटालिटी क्षेत्रमा यति क्षमता वृद्धि भएको छ, खाद्य गुणस्तर र अनुगमन यसरी प्रभावकारी बनेको छ, हिजोको पूर्वाधारले यति थेग्थ्यो, आज यति पुगेको छ, वातावरण–पर्यटनमा यति काम भएको छ, धार्मिक पर्यटनका लागि यस्ता योजना बनेका छन्, ग्रामीण पर्यटनका यस्ता सम्भाव्यता अध्ययन भएर कार्यान्वयनमा गएका छन् भनेर पाँच–पाँच मिनेटको प्रस्तुति दिने गरी कार्यक्रम गर्न पनि सकिन्छ होला । हामी साह्रै सतही र लिपापोती वाला विकासमा विश्वास गर्ने खालको किन भयौं होला ?
(गाउँलेको सामाजिक सञ्जालबाट साभार ।)
-गम्भीर बहादुर हाडा
स्थानीय विकास योजना ग्रामीण विकासका लागि वास्तविक योजना हो । स्थानीय विकास योजनाले विकासमा जनताको सक्रिय सहभागितालाई महत्व दिन्छ । जनताको सहभागिता बिनाको योजना न त कार्यान्वयन हुन सक्छ, न त उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न नै सकिन्छ । विकासशील देशहरूमा केन्द्रद्वारा स्थानीयस्तरमा लगिने योजना कार्यान्वयन गर्दै लैजाँदा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारतर्फ प्रशस्त लगानी भइसक्दा पनि अनुमान गरिएअनुसार उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको देखिन्न । यसको विपरित ग्रामीण क्षेत्रहरूको आर्थिक तथा सामाजिक भिन्नता र अन्तर बढ्दै गएको पाइन्छ ।
गरीब विपन्न तथा साधनहीन जनताले त्यस प्रकारको माथिबाट तल लगिने विकास योजनाहरूबाट खासै फाइदा उठाउन सकेनन् । त्यसको मूल कारण त्यसभन्दा पहिला ग्रामीण विकासका लागि अगाडि बढाइएको ग्रामीण विकास सम्बन्धी दृष्टिकोणमा गम्भीर त्रुटि रहेको मान्न सकिन्छ । तत्पश्चात् स्थानीयस्तरको वा ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि ‘बटम अफ एप्रोज’को अवधारणालाई आत्मसाथ गर्ने विचारको जन्म भयो । ‘बटम अफ एप्रोज’ भनेको विकास जनताले, जनताद्वारा, जनताका लागि गरिने अभ्यास अर्थात् विकासमा बढीभन्दा बढी जनसहभागिता जुटाउनु हो ।
वास्तवमा स्थानीय विकास योजना भनेको ग्रामीण विकास योजना हो । स्थानीय विकास योजनालाई सूक्ष्म योजना पनि भनिन्छ । राष्ट्रिय योजनाको अभिन्न अङ्ग हो । यसलाई राष्ट्रिय योजनाद्वारा मार्गदर्शन गर्दै जानु पर्दछ । स्थानीय विकास योजना निर्दिष्ट गाउँको विकासका लागि बनाइने गाउँस्तरीय वा निर्दिष्ट जिल्ला भरिका लागि बनाइने जिल्लास्तरीय हुन सक्छ । स्थानीय विकास योजना सम्बन्धित स्थानको कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, यातायात आदी क्षेत्रहरूको विकासका लागि तर्जुमा गरिन्छ । यस प्रकारको योजनाले स्थानीय सीप, श्रम र स्रोतको उचित सदुपयोग र परिचालन गर्नमा सहयोग पु¥याउँछ । स्थानीय विकास योजनाको सिलसिलामा आर्थिक तथा राजनैतिक अधिकारहरू विकेन्द्रिकृत गरिएको हुन्छन् । यस योजनाको माध्यमद्वारा स्थानीय स्तरको आर्थिक तथा सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । स्थानीय विकास योजना भनेको स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने योजना हो । यसले स्थानीय जनताको सहभागितामा, स्थानीय स्रोत र साधनहरूलाई प्रभावकारी ढंगमा परिचालन गर्दै जनताको जीवनस्तर सुधार्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ ।
यसप्रकार स्थानीय विकास योजना भनेको दुर्गम ग्रामीण संरचना भएको क्षेत्रको विकास गर्ने योजना हो । ग्रामीण जनताहरूमा सदियौंदेखि प्रचलनमा रहेको परम्परागत ज्ञान छ । उनीहरू गरीब, पिछडिएका, अशिक्षित एवम् कसैबाट दबिएका छन् तर विवेकहीन भने छैनन् । यस्तो अवस्थामा यदि उनीहरूलाई सहयोग र अवसर प्रदान गरिएमा उनीहरू आफ्नो भाग्य आफै निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने मनसायस्वरुप तयार पारिएको योजनालाई स्थानीय विकास योजना भनिन्छ ।
स्थानीय योजनाअन्तर्गत योजना सम्पादन गर्ने कार्यान्वयनको लागि उत्प्रेरणा दिने कार्यहरू धेरैजसो प्रादेशिक र तल्लोस्तरको योजना संकायहरूको प्रत्यक्ष र परोक्ष सहभागिताद्वारा हुने गर्दछ । प्रायः सबै क्षेत्रीय योजना संकायहरूलाई आ–आफ्नो योजना तर्जुमा गर्ने अधिकार प्राप्त हुने हुन्छ र सो अधिकारलाई उपयोग गरी क्षेत्रीय वा प्रान्तीयस्तरमा प्राप्त साधन स्रोत र जनचाहनाअनुसार प्राथमिकताहरू तोकी यस्तो खाले योजनाहरू तर्जुमा गर्ने गरिन्छ । योजना आयोगको कार्य प्रादेशिक वा स्थानीयस्तरमा छरिएका योजनाहरूलाई राष्ट्रिय योजनाको मूल प्रवाहमा ल्याई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय विकास योजनाको महत्व नै आज स्थानीय निकायको पहुँचमा आश्रित छ । यी दुई अब एकै सिक्काका दुई वटा पाटा बनेका छन् । त्यसैले ग्रामीण विकास योजना स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, विकेन्द्रीकरण योजना २०३९ आदिको औचित्य पनि राज्यको तल्लो निकायदेखि नीति निर्माणसम्मको तहमा स्थानीय जनताको पहुँचलाई राज्यले अंगीकार गरेको छ ।
स्थानीय विकास योजनाले स्थानीय जनतामा विभिन्न किसिमका तालिम, सूचनामूलक कार्यक्रम, सहभागिता, चेतना तथा उत्प्रेरणामूखी कार्यक्रमको सञ्चालनद्वारा जनतामा सीप र क्षमताको अभिवृद्धि गराउँछ । स्थानीय विकास योजनाले स्थानीय स्तरमा प्राप्त सबै किसिमका श्रोतहरूको संरक्षण, संवर्द्धन, परिचालन र उपभोग गर्ने अवसर स्थानीय जनतालाई नै दिएको हुन्छ । जसको परिणामस्वरुप जनतामा अपनत्वको भावना विकास हुन्छ । जनताले स्रोतहरूमाथि आफ्नो पूर्ण स्वामित्व पाएकोले यस्तो स्रोतहरूको संरक्षण गर्दछन् । अन्ततः वातावरणमा गुणात्मक परिवर्तन आउँदछ ।
स्थानीय तहका संगठनमा योजना सम्बन्धमा कार्य गर्न योजना शाखा खडा गरिएको छ । त्यस्ता योजना शाखा योजना कार्यान्वयन फोकस देखिन्छन् भने ती शाखाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई योजनाका सम्बन्धमा सल्लाह दिन त सक्दैनन् भने सिकाउने भन्ने कुरा कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । स्थानीय योजनाका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग जनसंख्याको अवस्था (बच्चा, बुढा, युवा, महिला, पुरुष, अपांगता, जातीय विविधता, पैसा व्यवसाय), प्राकृतिक स्रोत (वनजंगल, खोलानाला, तालतलैया, खानी, जडिबुटी, खेतीयोग्य भूमि, सिँचाइ भएको जमिन), उद्योगधन्दा बन्द व्यापार, स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, युवा क्लब ज्येष्ठ नागरिक, सडक (बाटो, गोरेटो घोडेटो), खानेपानी, मठमन्दिरका सम्बन्धमा पर्याप्त तथ्यांक छैन । तथ्यांकको अभावमा सूचनामा आधारित योजना निर्माण गर्न सकिँदैन ।
स्थानीय सरकारसँग आफ्नो क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको दृष्टि के होला र त्यो दूरदृष्टि हासिल कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाको अभाव छ । योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट कति राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ, संघ र प्रदेशबाट कति अनुदान प्राप्त हुन्छ त्यसको पनि पर्याप्त जानकारी लिएको पाइँदैन । विकास योजनाको माध्यमबाट कसरी जनसहभागिता परिचालन गर्ने, कसरी योजना प्रस्ताव गरेर आफ्ना मतदाताको अभिमत प्राप्त गर्ने, कसरी कार्यान्वयन भएको योजना कार्यक्रमको सार्वजनिक सुनुवाइ वा सामाजिक परीक्षण गर्ने भन्ने ज्ञान र प्रक्रियाको पनि अभाव छ । स्थानीय सरकारसँग विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेगरी मानव संशाधन विकास गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई सक्षम, सरल र उत्तरदायी बनाउने भन्ने कार्यक्रम पनि छैन । योजनासम्बन्धी ज्ञान, सीप र अभ्यासको अभावमा स्थानीय सरकार वैज्ञानिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न कमजोर देखिएका छन् ।
राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकास लक्ष्य वा सफलता चुट्कीका भरमा प्राप्त हुँदैन । स्थानीय सरकारको सफलता स्थानीय योजनाको सशक्त निर्माण र कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ । यदि हामी योजना बनाउन चुक्यौं भने हामी असफल हुने योजना बनाइरहेका हुन्छौँ । यसकारण, स्थानीय योजना बनाउँदा भिजन, उद्देश्य लक्ष्य र प्राथमिकता तथा रणनीति स्पष्ट हुनुपर्छ भने योजना ‘नलेजवेस्ड’पनि हुनुपर्दछ ।
स्थानीय सरकारका योजनालाई सूचनामा आधारित बनाउन स्थानीय तहमा सबै प्रकारका (जनसंख्या, राजस्व स्रोत, स्थानीय पूर्वाधार, स्थानीय नागरिकको आवश्यकता र चाहनासम्बन्धी) तथ्यांकको डाटावेश खडा गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकालाई कस्तो बनाउने सो सम्बन्धमा संविधानको मर्म, जनताको चाहना, समय र प्रविधि परिवर्तनसँगै सिर्जित माग, राजनीतिक दलको घोषणापत्र, संघीय र प्रदेश सरकारका योजनाका आधार र सिद्धान्तमा आधारित भई पालिकाको दूरदृष्टिकोण बनाउनुपर्छ ।
–अर्जुन ज्ञवाली
विवादास्पद भारतीय प्रा. एसडी मुनीले नेपालको वर्तमान नयाँ सत्ता समीकरणपछि भारतीय निकट मानिने केही बुद्धिजीवीसँग भेटघाट गरेका छन् । एसडी मुनीले गरेको भेटवार्तालाई निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ । २०४६ को बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि एसडी मुनी जस्ता पात्रको सक्रियता अनौठो गरी सतहमा देखिएको थियो । नेपालका च्याङचिङवादी शक्तिहरू सिआइए मिसनअन्तर्गत युरो÷इसाईबाट परिचालित छन् र एसडी मुनी जस्ता पात्र पनि सोही मिसनमवालासँग बढी आबद्ध देखिन्छन् ।
नेपालमा रहेर भारतलाई ‘विस्तारवाद’ भन्दै गाली गर्ने च्याङचिङवादीहरू नेपालमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी देखिन्छन् । उनीहरू कहिले सुरुङ्ग युद्धको नारा दिन्छन्, त कहिले नागरिकता र ग्रेटर नेपालको नारा पनि दिइरहेका हुन्छन् । विडम्बना, यस्तै पात्रको हालीमुहाली सबैतिर छ ।
राजा महेन्द्रविरुद्ध ‘कन्स्पिरेन्सी थ्यौरी’ प्रयोग गर्ने यही गिरोह थियो । जसरी नेपाली मिडिया, पत्रकार, प्रकाशन संस्थामा विदेशीले प्रवासी नेपालीहरू परिचालन गरेको पाइन्छ, राजनीतिमा पनि त्यो देखिन्छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त गर्न बर्मेली प्रवासी नेपालीमार्फत सीआइए र रअले सुरुदेखि नै चीनको जासुसी गर्न वामपन्थीको खोल ओढेकालाई अगाडि लगाए । उनीहरूले विशेषगरी तत्कालीन समयमा पनि बढी नै राष्ट्रवादी नारा ओराल्नेलाई अगाडि सारेका थिए ।
तत्कालीन समय इन्दिरा गान्धीले आफ्नो अनुकुल नहुँदा पाखा पन्छाइएका नै नेपालमा बढी राष्ट्रवादी बनेर अगाडि आए । यद्यपि, उनीहरूले एकातिर राष्ट्रवादको नारा दिने तर, अर्कोतिर सनातनिक परम्परामाथि लात हान्ने काम गरिरहे । वैदिक सनातन हिन्दु धर्म विरोधी मनोविज्ञान त्यतिखेरैबाट अगाडि बढेको देखिन्छ ।
जुन विभिन्न सशस्त्र संघर्षको नाममा, आन्दोलनको नाममा बढी नै प्रकट भए । नेपालमा हुने प्रायः आन्दोलनमा बाह्य भूमिका देखिने गरी नै हुने गरेको छ ।
भूराजनीतिमा नेपाललाई युक्रेन बनाउने सेना, आरएसएस वादी नक्कली हिन्दुहरूका कारण चीनको लागि बामपन्थी ध्रुवीकरण खराबमध्येको कम खराब विकल्प बन्यो । यो समीकरण कसरी तोडफोड गर्ने ? बिआरआइ कसरी रोक्ने ? भन्ने विषयमा भारतीय समूह अहिले क्रियाशिल देखिन्छ । देख्दा आरएसएस आबद्ध नक्कली हिन्दुवादी भन्नेहरूको विरोध जस्तो देखिएपनि नेपालमा चीनको उपस्थिति र भूराजनीतिक सन्तुलनको विषयमा आरएसएसवादी स्कोन, साईबाबा, ब्रह्माम कुमारी राजयोग, राधे राधे, इसाई मिसनरीको एउटै धारणा हुनजान्छ । जस्तो एमसीसी जस्तो भूराजनीति गिजोल्ने पश्चिमा÷अमेरिकी परियोजनाको पक्षमा को–को उभिए ?
एमसीसी विरोधी चिनियाँ चौकिदार हुन् भन्ने दलाई लामा वाला बौद्ध, आरएसएस आबद्ध हिन्दु आवरणमा रहेकाहरू, धर्मनिरपेक्षतावादीदेखि कथित क्षेत्रीयतावादी गिरोहसम्म सहभागि छन् । देख्दा विपरित देखिने यिनिहरूलाई बिआरआईविरुद्ध एमसीसीको पक्षमा कुन शक्तिले एकैठाउँ उभ्यायो ? आफैमा क्लियर छैन र ?
यिनीहरू नेपाल एकीकरण विरोधी हुन् । महेन्द्र विरोधी हुन् । कम्युनिस्ट विरोधी पनि हुन् । चीन÷रुस ध्रुव विरोधी पनि हुन् । वास्तविक प्रजातन्त्र विरोधी पनि हुन् । किनभने २००८ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नेपाली कांग्रेसलाई यिनीहरू प्रजातान्त्रिक देख्छन्, २०१५ सालमा योगी नरहरिनाथको कर्मवीर महामण्डललाई प्रतिबन्धित गर्ने बिपि कोइरालालाई लोकतान्त्रिक देख्छन्, तर राजा महेन्द्रको २०१७ पौष १ को कदम तानाशाही भन्दैछन् । राजा महेन्द्रले भन्दा पहिल्यै पार्टीमाथि प्रतिबन्ध त कांग्रेसले लगाएको थियो ।
–खिमराज गिरी
आदिमकालदेखि नै नेपाली समाजमा महिलाहरूको योगदान हरेक क्षेत्रमा रहँदै आएको छ र महिलालाई समाजको आधा आकाश पनि भनिन्छ । भन्ने गरिएको छ, “आमा रोएको आँशु नै आफ्ना सन्तानको लागि दुःख बगाउने भेल हो ।” यद्यपि संसारमा समाज विकासका क्रममा महिलाको कार्य केवल घरायसी कामकाजमा सीमित हुन्थ्यो । पढाउनु हुँदैन, घरकै काममा व्यस्त राख्नुपर्छ भन्ने नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकका महिलाहरूको दिनचर्या कम दर्दनाक थिएन । अझ नेपाली समाजमा त लोग्नेको निधनपछि सती जानुपर्ने बाध्यात्मक चलनको प्रतिकारस्वरूप पछि यो प्रथा हटाइयो र विस्तारै महिलालाई पनि शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमासमेत संलग्न गराउन थालियो । र, महिलाहरूले अनेक चुनौति र सामाजिक बिध्नबाधा सामना गर्दै नेपाली महिलाहरूले प्रतिकुलतामा माथि उठेर देशको सामाजिकदेखि राजनीतिसम्मका विविध क्षेत्रमा उल्लेखनीय फड्को मारेको पाइन्छ । हालसम्म नेपालमा महिलाहरूको हरेक क्षेत्रमा राम्रो उपस्थितिबारे केही चर्चा गरौँ ।
राजनीतिक नेतृत्व
वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनको बाहकको रूपमा नेपाली राजनीतिमा साहना प्रधान, शैलजा आचार्य र साधना प्रधानलाई लिन सकिन्छ । साहना प्रधान र शैलजा आचार्य उप–प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न सफल भएका थिए । तत्कालीन समयमा चुलाचौकामा सीमित हुनुपर्ने महिलाको दिनचर्याबाट माथि उठेर समाज परिवर्तनको लागि अहोरात्र खटिएका अन्य कयौं महिलाको पनि राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो योगदान रहेको पाइन्छ । जसले गर्दा हरेक क्षेत्रमा लाग्न पनि अन्य महिलालाई प्रेरणा मिलेको थियो । त्यस्तैगरी यही क्षेत्रमा लाग्दा विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा पुग्न सफल भएको कुरा सर्वविदितै छ ।
सामाजिक कार्यमा महिलाहरू
लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिँदै आएका महिलाहरूमा अनुराधा कोइराला जुन माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष हुन् र जसअन्तर्गत मानव बेचबिखनविरुद्ध लड्न र पीडितहरूलाई सहयोग गर्न धेरै नै सहयोग गर्दै आइरहेको संस्थाको रूपमा परिचित छ उक्त संस्था । त्यसैगरी लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायको वकालत गर्दै आइरहेकी अर्की महिलाको नाम हो मानव बेचबिखनविरुद्ध लड्न र बाँचेकाहरूलाई सहयोग गर्न समर्पित संस्था रक्षा नेपालकी संस्थापक पवित्रा गुरुङ्ग । उनले पनि नेपाली समाजमा महिलाहरूलाई साहस र आँट प्रधान गरेकी थिइन् । त्यस्तै, बालबालिकाहरूलाई हेरचाह गर्ने बालविकास केन्द्रकी संस्थापक पुष्पा बस्नेतको नाम पनि आउँछ । उनले यतिमात्र नभई शिक्षाको क्षेत्रमासमेत ठूलो योगदान दिएकी छन् ।
नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिला योगदान पुर्याउने विद्वान पात्रको रूपमा परिचित अर्को नाम हो डा. बानिरा गिरी, जसले दार्जलिङ्गमा बसेर पनि नेपालको साहित्य क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिएकी थिइन । जसले गर्दा नेपाली महिलाहरूलाई चुलादेखि चौकासम्म र खेतबारीदेखि सिंहासनसम्मको यात्रा तय गर्न प्रेरणा मिलेको थियो । यसैगरी, इन्दिरा रानामगर, सुनिता दनुवार तथा डा.अरुणा उप्रेतीको नाम पनि नेपाली समाज विकासमा चर्चित नाम हो ।
उद्यमशीलता महिलाहरू
नेपाली महिलाहरूले पनि समाज विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिँदै आइरहेका छन् । निम्न वर्गका महिलाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिई स्वरोजगार सिर्जना गर्दै आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुनको लागि प्रेरणा मिल्नेगरी यसैसँग समर्पित संस्था टेवा (नेपाल महिला कोष)की संस्थापक रिता थापाको नाम पनि बिर्सन नहुने नाम हो । जसले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भरता र सामाजिक रूपान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्दै समुदायको उत्थानको लागि एक सशक्त अभिकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । उनैको पालामा नेपालमा यातायातको क्षेत्रमा महिलाहरूको गतिलो उपस्थिति हुने साहस देखिएको हो । यसैगरी कलाकारिता र सांस्कृतिक प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा लागेर समाज परिवर्तनको बाहक बनेका गौरी मल्ल, करिश्मा मानन्धर, बसुन्धरा भुसाल, दीपाश्री निरौला जो फिल्मको निर्देशकसमेत बनेकी थिइन्, रेखा थापालगायत थुप्रै महिला कलाकारहरूको नेपाली समाज परिवर्तनको लागि ठूलो योगदान रहको पाइन्छ । यसैगरी सगरमाथा आरोहणमा साहसी महिला पासाङ्ग लामु शेर्पाको नाम बिर्सन सकिँदैन ।
यसैगरी, खेलकुद क्षेत्रमा मीरा राईको उपस्थितिले अन्य महिलाहरूलाई पनि खेलको विविध क्षेत्रमा सहभागी भई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पदक प्राप्त गर्नसमेत सक्षम भएका कयौं उदाहरणहरू छन् । त्यस्तै, फुटबलको क्षेत्रमा योगदान दिएकी श्रृष्टि घिमिरेको नाम पनि खेलकुदको क्षेत्रमा बिर्सन नहुने नाम हो । प्रशासनिक तथा न्यायिक क्षेत्रको कुरा गर्दा, नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुन– सुशिला कार्की । उनको नाम पनि नेपालको इतिहासमा एक साहसिक न्यायिक नेतृत्वको रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेपाली गाउँले परिवेशमा हुर्केर घाँस–दाउराको सेरोफेरोबाट नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रमुख सचिवजस्तो गरिमामय पदमा पुग्न सफल राधिका अर्यालको नाम लिनासाथ अन्य महिलाहरूमा पनि प्रेरणा र हौसला जाग्नु अस्वभाविक होइन । नेपालको सीमान्तकृत समुदायको उत्थानको लागि सपना रोका मगरको योगदान पनि उत्तिकै रहेको पाइन्छ । गायक क्षेत्रमा अञ्जु पन्त पनि बिर्सन नहुने नाम हो । त्यस्तै। अहिले नेपाली लोकसंगीतको क्षेत्रमा बिमाकुमारी दुरा, सिला आलेलगायत थुप्रै महिला गायकहरूले नेपालको संस्कृति अनि कलाको सम्वर्द्धन संरक्षणमा दिएको योगदान पनि कम महत्वपूर्ण छैन ।
निष्कर्षमा,
नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा घरयासी कामकाज चुलाचौकादेखि नेपाल तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विविध क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका महिलाहरूलाई भन्ने गरिन्छ कि, जतिसुकै अशिक्षित भएर घरको सीमित कामकाजमा रुमलिनु पर्ने बाध्यता भएता पनि आखिर बालबालिकाहरूको पहिलो पाठशाला एक महिला नै हुन् र महिलालाई आमा, एक असल गृहिणी, सर्जक, समाजको परिवर्तकका रूपमा विभिन्न उपनामले पनि चिनिन्छ । महिलाहरूलाई पितृसत्तात्मक समाजको कुण्ठित मनोभावना झेलेर खुला र परिवर्तित समाजमा आइपुग्न पक्कै पनि सानो चुनौति थिएन । र, त्यस्तो कडा पहाडका चट्टानहरूलाई फोर्दै अगाडि बढ्ने साहस बटुलेर नै आज हाम्रोजस्तो अविकसित देशमा महिलाको योगदानले नै परिवर्तनका रेखाहरू कोरिएका हुन् भन्नमा दुई मत नहोला ।
नेपाल थप समावेशी र समतामूलक भविष्यतर्फ अघि बढ्दै जाँदा यसमा महिलाहरूको आवाज र योगदानलाई चिन्ने र सोहीअनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । महिलाहरू परिवर्तनका बाहकमात्र नभएर न्यायपूर्ण र समृद्ध समाजका शिल्पकार पनि हुन् । उनीहरूको सोही कोणबाटै सम्मान हुनुपर्छ ।
समग्रमा नेपाली समाजमा महिलाहरूले साधारण घरायसी कामकाजदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मानव बेचविखनदेखि लिएर मानसिक स्वास्थ्य तथा सशक्तीकरणसमेत विषयलगायत देशको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, खेलकुद तथा महत्वपूर्ण रूपमा रहेको देशको चारवटै अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा धेरै ठूलो उपस्थिति रहेर नेपालको हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको धेरै ठूलो योगदान रहेको कुरा यथार्थ चित्रण पाउन सकिन्छ । जसलाई समाज विकासको यो अवस्थामा सामान्यकृतरूपमा लिन मिल्दैन ।
–डा प्रकाश बुढाथोकी
मानव शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा विविध किसिमका रोगहरू देखा पर्ने गर्दछन् । तैपनि कतिपय अङ्गमा भएका रोगको सामान्य उपचार गर्दा राम्रो हुन्छ भने केही अङ्ग काटेर फ्याँक्दा र नक्कली राख्दा पनि मानिस स्वस्थ रही दैनिक कार्य गर्न सकिन्छ । समस्या जटिल नबन्न सक्दछ तर, मिर्गौला रोग भने बेग्लै किसिमको हुने गर्दछ । यसमा मिर्गौला बेकम्मा हुँदा कतिका लागि सम्पत्ति विनाशको ठूलो बाटो बन्ने गरेको छ भने सर्वसाधारणका लागि मृत्युको कारण बन्दै आएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको आँकडाअनुसार विश्वमा हरेक १० जनामा एकजना व्यक्तिमा मिर्गौलासम्बन्धी कुनै न कुनै समस्या देखा पर्ने गरेको छ । नेपालमा भने हाल करिब १० हजारभन्दा बढी मिर्गौला रोगी रहेकामा १० प्रतिशतले मात्र उपचार पाउन सकेका छन् र पीडित हुनेको संख्या वार्षिक २५ सयदेखि तीन हजारका दरले बढ्दैछ ।
सामान्य अवस्थामा हाम्रो शरीरमा दुई वटा मिर्गौला ढाडको बीचमा मेरुदण्डको दुबैतिर मुठी जत्रो सिमीको गेडाको आकारमा रहेको १५० ग्रामको नभई नहुने उत्सृजक अङ्ग हो । हरेक मानिसमा दुई वटा मिर्गौला रहन्छन् । स्वस्थ अवस्थामा दुवै मिर्गौला क्रियाशील हुन्छन् तर, दुईमध्ये एउटाले मात्र काम गर्दा पनि मानिस स्वस्थ रहन सक्छ । एउटा मिर्गौलामा करिब १३ लाख नेफ्रोन हुन्छन् । त्यसले पिसाब बनाउने क्षमता राख्दछ । ४० वर्ष नाघेपछि नेफ्रोनको संख्यामा वार्षिक एक प्रतिशतका दरले ह्रास हुन्छ तर, अन्य नेफ्रोनले कार्य वृद्धि गरी जीउबाट निकाल्नुपर्ने पानी, लवण र फोहोर त्यही मात्रामा र त्यही दरमा निकालिरहन्छन् । रोग वा उमेर तथा अन्य कारणले भएको नेफ्रोनको संख्याको कमी भने परिपूर्ति वा पुनःनयाँ नेफ्रोन बन्ने काम भने हुँदैन ।
मानिसको उमेर बढ्दै जाँदा मिर्गौलाको कार्य क्षमता पनि घट्दै गई स्वस्थ मानिस ९० वर्ष पुग्दा मिर्गौलाले क्षमताको ५० प्रतिशत जति मात्र काम गरे पनि स्वस्थ नै मानिन्छ । मुटुबाट निस्कासन भएको करिब २२ प्रतिशत रगत दुई मिर्गौला हुँदै सञ्चार हुने गर्दछ अर्थात् प्रत्येक २४ घण्टामा १८० लिटरभन्दा बढी रगत मिर्गौलाको कार्य एकाइ नेफ्रोनको पहिलो भाग ग्लोमेरुलस हुँदै बग्दछ । यसमा १७८.५ लिटर भाग वा प्रोटिन बाहेक पानी र अन्य तत्वहरू नेफ्रोनको सुक्ष्म नली हुँदै वरिपरि पैmलिएका कम चाप भएका रक्तनलीद्वारा सोसिएर फेरि शरीरमै जाने गर्दछ । यसै क्रममा युरिया, क्रेटिनिन, युरिक एसिड र अन्य विषालु तत्व अति कम मात्रामा सोसिने भएकाले ठूलो मात्रामा पिसाव भएर शरीर बाहिर निस्कन्छन् ।
हामीले खाएको खानेकुराबाट शरीरले चाहिएको कुरा अवशोषित गरी बाँकी रहेका अनावश्यक पदार्थहरू रगतमा रहन्छन् । शरीरमा उत्पादित विकारयुक्त पदार्थ भएको उक्त रगतलाई छानेर रगत सफा गर्ने र तिनलाई पिसावको रूपमा मुत्रथैलीमा पठाई पिसावमार्फत बाहिर फ्याँक्ने प्रमुख काम मिर्गौलाको हो । शरीरमा अनावश्यक नून, पानी, पोटासियम, क्याल्सियम र अन्य आयनलाई थुप्रिन नदिई सन्तुलनमा राख्दछ ।
अम्ल र क्षारको मात्रा नियन्त्रण गर्दछ । प्रोटिनबाट बन्ने सल्फ्युरिक र फोस्फोरिक एसिड निस्कासन गर्ने अङ्ग एक मात्र मिर्गौला हो । रगतको रातो रक्तकोष बनाउने हर्मोन एरिथ्रोपोइटीन ९० प्रतिशत मिर्गौला र १० प्रतिशत कलेजोले बनाउँछ । मिर्गौलाले भिटामिन डीको सक्रिय रूप क्याल्सिट्रोल बनाउँछ र क्याल्सियम तथा फोस्फेटको नियन्त्रण गर्दछ । आन्द्रामा क्याल्सियम संयोजन प्रोटिन बनाई क्याल्सियमको खपत बढाउँछ । लामो उपवासमा बसेको बेला एमिनोएसिडबाट चिनी बनाउने, रक्तचाप सन्तुलित राख्ने पनि गर्दछ ।
मिर्गौला किन बिग्रन्छ ?
मिर्गौलाको कार्यक्षमता ५० प्रतिशतभन्दा बढी घट्न थालेपछि मात्र स्वास्थ्य समस्या पैदा हुन थाल्छ । मिर्गौलासम्बन्धी रोगहरू नेफ्राइटिसको उपचार नगरेको वा उपचार सफल नभएको, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, पिसावको संक्रमण, मिर्गौला पिसावको नली र थैलीमा हुने पत्थरी जस्ता रोगहरूबाट लामो समयदेखि पीडित भएको तथा जथाभावी मकै, भटमास खाएजस्तै एण्टीबायोटिक र पेनकिलर औषधि सेवन गरेको व्यक्तिको मिर्गौला उमेर नपुग्दै बिग्रने सम्भावना रहन्छ । त्यसैगरी जन्मदै मिर्गौलामा पानीका फोका भएको तथा उक्त फोकाहरूको संख्या र आकार बढ्दै गए खराबी शुरु भएको वयस्क अवस्थामा नै थाहा हुन सक्छ । अन्य कारणमा वंशानुगत, मोटोपना, धुम्रपान, ५० वर्ष नाघेका व्यक्ति तथा सङ्क्रमणहरू पर्दछन् ।
कुनै लक्षण बिना एक्कासी केही दिन वा साताको अन्तरालमा पनि मिर्गौला काम गर्न छोड्ने हुन सक्छ । यस विकासको खराबीलाई एक्युट रेनलफेलर भनिन्छ । झाडापखाला, हैजाजस्ता बिरामीको अत्यधिक मात्रामा शरीर सुक्खा भएमा, धेरै रगत खेर गएमा, मिर्गाैलाको सङ्क्रमण, क्यान्सर, रगतको खराबी तथा मिर्गाैलाको पत्थरी जस्ता समस्याले मिर्गौलाले काम नगर्ने हुन सक्छ । यस्ता समस्याको समयमा नै निदान हुनसक्यो भने मिर्गौला बचाउन सकिन्छ । एक्युट रेनल फेलर भएका मध्ये ५० देखि ७० प्रतिशत बिरामीको मृत्यु हुनसक्छ ।
लामो समयसम्म रहेको रक्तअल्पता उच्च रक्तचाप, हर्मोनहरुको असन्तुलन, बारम्बार पिसाबको सङ्क्रमण भइरहनु वा त्यसको उपचार राम्ररी नगर्नु, स–साना पत्थरी रहनु तथा पेटका खराबीले मिर्गौलालाई नराम्रो असर गर्दछ । मिर्गौलालाई रगत पुर्याउने धमनीको सङ्कुचन हुनु, रगतको खराबी हुनु, मिर्गौलाको क्षयरोग, पिसाब थैलीको खराबी आदि जुनसुकै समस्याले धेरै लामो समयसम्म ग्रसित बिरामीको मिर्गौला काम नलाग्ने भएका चाहिँ राम्रो बनाउन सकिँदैन ।
सामान्यतया मिर्गौला खराब हुँदा खानामा रुचि घट्दै जाने, चाँडै थकाइ लाग्ने, राति बढी (दुईपटक भन्दा बढी) पिसाब हुने, पिसाब गर्दा पोल्ने, रातो, गाढा वा फिँजयुक्त हुने, पिसावको मात्रा घट्दै जाने, वाकवाक लाग्ने, जिउ चिलाउने, बिहान उठ्दा मुख फुल्ने र सुन्निँदै जाने, गोरो मानिस कालो हुँदै जाने लक्षणहरू देखा पर्दछन् । यस्ता लक्षणहरू अन्य थुप्रै रोगहरूमा पनि देखिने भएकाले यकीन गर्न रगत परीक्षण गरी युरिया र क्रियाटिनिन बढे नबढेको हेर्नु पर्दछ ।
उपचार के ?
नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि सेवन र खानपिनमा ध्यान दिँदा पनि समस्या नियन्त्रणमा आउने गर्दछ । प्रोटिन बढी हुने माछा, मासु, गेडागुडी जस्ता खानेकुरा पानी र झोलपदार्थ चिकित्सकले तोकिदिएअनुसार खानुपर्दछ । यदि मिर्गौलाको कार्यक्षमता १० प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन थाल्दछ भने नियमितरूपमा रगत सफा गर्ने हेमोडायलाइसीस, हेमोफिल्ट्रेशन र पेरीटोनीयल डाइलाइसीस वा स्वस्थ मिर्गौला राख्ने ‘प्रत्यारोपण’ जस्ता सघन र ठूला उपचारको आवश्यकता पर्दछ तर, कुन विधि रोज्ने भन्ने निर्णय मिर्गौला अन्तिम अवस्थामा पुग्नेभन्दा पहिले नै गर्नुपर्दछ । जसबेला ग्लोमेरुलस भएर छानिने रगतको बेगदर १२५ मिलिलिटर प्रतिमिनटबाट घटी पाँच मिलिलिटर प्रतिमिनेट मात्र हुन्छ ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नु भनेको आफन्तको स्वस्थ मिर्गौला झिकेर बिरामीको शरीरमा राख्नु हो । प्रत्येक व्यक्तिमा हुने दुई वटा मिर्गौलामध्ये एउटैले मात्र काम गर्दा पनि मानिस स्वस्थ र जीवित रहन सक्ने भएकाले दुवै मिर्गौला बेकम्मा भएका बिरामीलाई एउटा मिर्गौला दान गरी आफू पनि नमर्ने र बिरामीलाई जीवनदान दिन सकिन्छ । प्रत्यारोपित मिर्गौलाले लामो समयसम्म काम गरिरहोस् भन्ने उद्देश्यले सुरुमा बढीमात्रामा र पछि क्रमशः घटाउँदै गएर न्यूनतम् मात्रामा औषधि लिइरहनु पर्दछ । प्रत्यारोपित मिर्गौलाले पाँच दिनमा शरीरमा जम्मा भएको विकार सफा गरी सक्दछ ।
(लेखक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता हुन् ।)
–बिदुर दाहाल
नियन्त्रण र व्यवस्थापन कठिन भयो, भद्रगोल भयो । आफ्नै भीमकाय संरचना भद्दा भए । अस्तव्यस्त भए । शिक्षक, कर्मचारी अनि विद्यार्थीको राजनीति अति भयो । राजनीतिले यसलाई थिलोथिलो बनायो । गुणात्मकभन्दा संख्यात्मक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना भयो । विद्यार्थीको परीक्षा फल एक वर्षमा पनि दिन नसक्ने भयो । पास भएको प्रमाणपत्र लिने हैरानीको कुरा गरी साध्य छैन । आफ्नै शिक्षक÷कर्मचारीलाई परिचालन गर्न महाभारतको भयो । त्यति मात्र होइन, यो भौगोलिकरूपमा अति ठूलो भयो । त्यसो हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई एउटा जीवन्त र क्रियाशील विश्वविद्यालय बनाउन हालको अवस्थालाई पुनर्संरचना गर्नैपर्छ । यो अपरिहार्य छ । पुनर्संरचनाबाट मात्रै त्रिवि रूपान्तरणको आशा गर्न सकिन्छ । अन्यथा, यो मृत विश्वविद्यालय बन्ने निश्चित छ । अहिलेकै अवस्थामा विश्वविद्यालय अगाडि बढ्नै सक्दैन । दिनानुदिन यसले साख गुमाउँदै छ । साख बचाउन पनि पुनर्संरचना नगरी हुन्न ।
देशमा १७ वटा विश्वविद्यालय स्थापना भएता पनि विद्यार्थीको बोझ भाग लगाउने हो भने झन्डै ८० प्रतिशत भार त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै भागमा पर्दछ । गौरवमय इतिहास बोकेको यो विश्वविद्यालयलाई जिवन्त राख्नु सबैको दायित्व हो । राज्यको भूमिका अझै बढी हुन्छ । राज्यले वास्था गरेन भने पनि त्रिवि आफैले आफ्नो भीमकाय स्वरूपलाई चुस्त दुरुस्त बनाई दुनियाँलाई एउटा असल पाठ सिकाउनु पर्छ । विश्वविद्यालयका लागि यो चुनौती पनि हो ।
कसरी गर्ने त पुनर्संरचना ?
पुनर्संरचनाका धेरै मोडलहरू छन् । नेपालको परिवेश र विश्वका अरु अनुभवलाई हेरेर पनि पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । विश्वका उदाहरणबारे अध्ययन गरिनुपर्छ । आगामी केही दशकको स्वरूपको कल्पना गर्दै मोडल तयार गर्नुपर्छ । यहाँ केही सम्भावित मोडलबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
मोडल नम्बर– १
अहिलेको प्रदेशलाई आधार बनाएर पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ । जस्तो; पूर्वको भूगोललाई समेटेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय कोशी, मधेसको भूगोल तथा आफ्ना क्याम्पस÷कलेज समावेश गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय मधेस बनाउन सकिन्छ । एवम् रीतले हरेक प्रदेशको भू–भाग र त्यसमा सञ्चालित आफ्ना क्याम्पस÷कलेजलाई समेटेर प्रदेशगत विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ । नामको पछाडि प्रदेश जोड्न सकिन्छ । यसरी बनेका विश्वविद्यालयले अहिलेकै जस्ता विषय र संकायहरू राखेर आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रम नियमित सञ्चालक गर्न सक्छन् । जसका लागि धेरै नयाँ जनशक्ति हायर गर्नुपर्दैन । वर्तमानकै जनशक्ति र स्रोत साधनबाट कामको सुरुवात गर्न सकिन्छ ।
मोडल नम्बर– २
विधागत विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ । एउटै विश्वविद्यालयले फरक–फरक विषय अध्ययन÷अध्यापन नगराई विशिष्टीकृत विषय अध्ययन÷अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ । जस्तो इन्जिनियरिङ्ग विश्वविद्यालय, कानुन विश्वविद्यालय, मेडिसिन विश्वविद्यालय, कला (मानविकी) विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय आदि । यसको पछाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालय जोड्न पनि सकिन्छ । नजोडी अलग विधाका विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय बनाउन पनि सकिन्छ । यसो गर्दा विश्वविद्यालयको प्रभावकारिता बढ्छ । यस्तो अभ्यास पनि छ । दुनियाँमा परिचित भएको नाताले त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै नाम जोडेर अलग–अलग विधाका विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय बनाई पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ ।
मोडल नम्बर– ३
त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग मात्र सरोकार नराखी अहिले स्थापना भएका अरु विश्वविद्यालय जस्तै पोखरा, पूर्वाञ्चल, राजर्षी, बौद्ध, मध्य–पश्चिम जस्ता विश्वविद्यालयका नजिक हुने सबै क्याम्पस/कलेजलाई ती विश्वविद्यालयमा समावेश गरी क्षेत्रगतरूपमा विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ । यो प्रदेशगत विश्वविद्यालयभन्दा केही भिन्न हुनसक्छ । अहिलेकै जस्ता फरक–फरक विधाका विषयको अध्ययन÷अध्यापन गराउन सकिन्छ ।
तेस्रो मोडेलको पुनर्संरचना केही जटिल छ । अरु विश्वविद्यालयसँग पनि तालमेल मिलाउनु पर्ने हुँदा केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारहरूले सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्छ । जुन त्यति सजिलो छैन । अहिले जे–जस्ता सकस देखिएका छन्, त्यसले थप जटिलता थप्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।
पुनर्संरचनामा समस्या के आउन सक्छन् ?
पुनर्संरचना गरिरहँदा पुरानो मनोवृत्तिका शिक्षक कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय त्यति सजिलो छैन । राजनीतिले गिजोलगाजोल गर्न सक्छ । एकै पटक देशभर छरिएका त्रिविको सम्पूर्ण शैक्षिक तथा प्रशासनिक कामलाई व्यवस्थित गर्न कठिन हुन सक्छ । आर्थिक समस्या आउन सक्छ । जनशक्ति र स्रोत साधन व्यवस्थापन चुनौती पूर्ण हुनसक्छ । जसमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । जुन त्यति सजिलो छैन । यद्यपि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैले सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर सरकारहरूलाई सहयोग गर्न बाध्य बनाउन सक्छ । यो कुरा त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेतृत्वको क्षमतामा भरपर्छ ।
पुनर्संरचनाको उपलब्धि के हुन्छ ?
पुनर्संरचनासँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पहिलेकै हैसियत÷शाख कायम हुनसक्छ । त्रिविको उपस्थिति देशभर कायम भइरहन सक्छ । भीमकाय संरचनाको कारण अस्तव्यस्त बनेको विश्वविद्यालय चुस्त हुनसक्छ । सानो नै राम्रो तथा सानो नै व्यवस्थित भन्ने कुरा कार्यान्वयनमा आउन सक्छ । शैक्षिक गुणस्तरमा अभिवृद्धि हुनसक्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएको भद्रगोल अवस्था सुधार हुनसक्छ । यसो गर्न सके त्रिभुवन विश्वविद्यालयले देशको आवश्यकताअनुरूप सबै खालका जनशक्ति उत्पादन गरेर राज्यलाई सहयोग गर्न सक्छ ।
अहिले आवश्यकता बिना नै नयाँ विश्वविद्यालय खोलिएका छन् । त्यस्ता विश्वविद्यालय खोल्न त्रिविको पुनर्संरचनाले निरुत्साहित गराउन सक्छ । अहिले विभिन्न विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई लिएर भिन्न–भिन्न प्रश्न खडा भएका छन् । त्रिविको पुनर्संरचनासँगै देशभर शैक्षिक गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउन पनि यो कदम सही हुनसक्छ ।
जे–जसरी गरे पनि हुन्छ तर, गर्नुपर्छ । पुनर्संरचनाका मोडेलहरूमा बहस र छलफल चलाउन ढिलो भइसकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई एउटा जीवन्त र क्रियाशील विश्वविद्यालय बनाई रहन यो काम नगरी हुन्न । यसको विकल्प छैन । सरकार यसमा सहयोगी हुनैपर्छ । सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । निष्कर्षमा, विद्यमान शैक्षिक क्षेत्रमाथि उठेका तमाम प्रश्नलाई चिर्न र यस क्षेत्रको उज्जल भविष्यको लागि पनि त्रिवि पुनर्संरचना अनिवार्य छ । यसको पुनर्संरचनासँगै मात्रै समग्र शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । भनाई नै छ– जग बलियो नभई घर बलियो हुन्न । त्रिवि समग्र शिक्षा क्षेत्रको जग हो । यसलाई बलियो बनाउँदै समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । सम्बन्धित सबैको छिटो ध्यान जाओस् ।
–नरेन्द्रमान श्रेष्ठ
नेपालको जनसंख्या तीन करोड पनि छैन तर, ८० लाख नेपालीहरू विदेशमा छन् रे ! तीन करोड जनसंख्या नभएको देशका ८० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा यो चिन्ताको विषय होइन र ? पछिल्लो समयमा दिनहुँ हजारौँको संख्यामा नेपालीहरू विदेश जाने गरिरहेको अवस्थालाई सामान्य मान्न मिल्छ ? युवाहरू कोही रोजगारको लागि त कोही अध्ययनको लागि भन्दै विदेशिएका छन् । देशका युवाहरू धमाधम विदेशिनु भनेको देशको लागि गम्भिर विषय होइन र ? तर, नेपालको सत्ता हाँक्नेहरू नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई कुनै चासो छैन ।
नेपालका सबै दलहरू सत्तामुखी भएका छन् । चाहे नयाँ दल हुन्, चाहे पुराना दल हुन्, सत्ताको खेलमा मात्रै लिन छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूको सत्ता नीतिमा कुनै लज्जा छैन । राजनीतिमा न नैतिकता छ, न थ इमान्दारिता नै छन् । आफू सत्तामा भए सबै ठिक विपक्षमा भए सबै बेठिक, भन्ने प्रवृत्ति नेपालका राजनीतिक दलहरूमा विद्यमान छ । नेपालको राजनीति भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद, झोलेवादमा घुमिरहेको कृष्णको चक्र जस्तै । सायद, यही कारणले होला नेपालमा गरिखाने वातावरण छैन भनेर युवाहरू विदेशमुखी भइरहेको ।
आफू सत्ता बाहिर हुँदा सत्ता गठबन्धनलाई ‘महाठग’ गठबन्धन भन्नेहरू नै सत्ता पाएपछि त्यही महाठग भन्नेलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी भन्न पुग्छन् । नेपालका यस्ता नेताहरू तथा राजनीतिक दलहरू हाबी हुँदा देशका युवाहरू विदेश नगए के गर्ने त ? मुलुकमा यस्तोसम्म बन्यो कि कतिपय सन्तान जन्माउनकै लागि भनेर विदेश जान थाले । एउटा आमाले आफ्नो पेटमै भएको बच्चाको समेत नेपालमा जन्म नै राम्रो नहोला भन्ने कल्पना गर्ने परिस्थिति बन्यो ।
त्यसो त पछिल्लो समयमा नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशमा अध्ययन गर्न जाने रहर हो कि लहर हो वा देखासिखी हो वा के हो, प्लस २ पास लगत्तै विदेशमा जाने तयारी गर्ने गरिहेका हुन्छन् । प्लस २ सम्म नेपालमा पढ्न हुने त्यसपछि नेपालमा पढ्न नहुने ? विदेश पढ्न जानपर्ने कारण हो वा लहर हो वा रहर हो वा देखासिकी हो वा अरु नै ?
के नेपालमा रोजगार नभएर हो ? सरकारले रोजगारको व्यवस्था गर्न नसकेर हो ? त्यसो त कतिपय युवाहरूले नेपालमा रोजगार छैन, आफू र आफ्नो परिवार पाल्नको लागि भए पनि विदेशमा जाने बाध्यता हो भनेर पनि भन्ने गरिरहेका छन् । त्यसको लागि आफ्नो घरखेत बन्धकमा राखेर बिक्री गरेर विदेशिएकाहरू थुप्रै छन् ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा धेरैजसो कामहरू विदेशीहरूले त्यो पनि छिमेकी देशका नागरिकहरूले गर्ने गरिरहेका पाइन्छन् । नेपालमा फुटपाथ पसल राख्नेदेखि चटपटेको व्यापार गर्ने कवाडीको काम गर्नेदेखि सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, हजामको काम गर्नेदेखि सुनको काम गर्नेसमेत विदेशीहरू नै छन् । तरकारी व्यापारीदेखि सुनको व्यापारीसम्म विदेशहरूले गरिरहेका छन् ।
नेपालमा विदेशीहरूले काम पाउने नेपालीहरूले नपाउने भनेर विदेशमा जाने गरिरहेका छन् । कतिपय जानकारहरूको भनाइमा अहिले नै सत्तासीनहरूले ठूला–ठूला भाषण छाट्ने नयाँ–नयाँ राजनीतिक दलहरूले यसमा संवेदनशील नहुने हो भने भविष्यमा नेपालीहरू विदेशमा, विदेशीहरू नेपालमा हुने देखिन्छ अनि नेपालको राजनीति नै विदेशीको हातमा नहोला भन्न सकिँदैन ।
त्यसो त कतिपय नेपाली युवाहरू आफ्नो गाउँघरमा आफ्नो खेतबारीमा काम गर्न, कृषि उत्पादन बढाउन कृषक भएर आफ्नै देशमा काम गर्नभन्दा पनि विदेशको ५४ डिग्रीको तापमानमा काम गर्न जान रुचाउँछन् भने यसलाई कतिपयले बाध्यता पनि भन्ने गरेका छन् । अनि छोराछोरीहरू विदेशमा घरखेत साहूको हातमा अनि बुढाबुढीहरू पनि सहरमुखी भएका छन् भने गाउँघरको खेतबारी जग्गाजमिन सबै बाँझो अनि हामी आयातमुखी भइरहेका छौं । त्यसो त जनताको लागि काम गर्न जनताको समस्या समाधान गर्न भनेर पठाएकाहरू भने सत्ता वरिपरि मात्र घुमिरहेका छन् । कसैलाई सत्ता बचाउन छ भने कसैलाई सत्तामा पुग्न छ । यिनीहरूले मतदाताहरूको मतलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies