–रत्नप्रसाद अनामणी
हाम्रा प्राचीन मन्दिरहरूमा हामीले गहिरिएर हेर्ने हो भने निकै सुन्दर कलात्मक अभिव्यक्तिहरू प्रशस्त पाउँछौ । ती अभिव्यक्तिहरूलाई पाएसम्म आकर्षक, ओजस्वी, अर्थपूर्ण एवम् दार्शनिक गहनता भरिपूर्ण बनाउन हाम्रा हाम्रा बास्तुविद्हरू निपुण छन् । ती अभिव्यक्तिहरू धातु, काष्ठ, ढुंगा आदिमा कोरेर आफ्ना सीपको गहिरो आध्यात्मिक दर्शन युगौंसम्म रहने गरी अभिव्यक्त गरिएका हुन्छन् । ती कलाकारले जति पनि कलाकृति खोपेका हुन्छन्, तिनमा आफ्नैपनको मौलिकता रहनुको साथै थुप्रै विशेषताहरू पनि रहेका हुन्छन् ।
यसै सन्दर्भमा नाला भगवती मन्दिरको छानाको कुनाहरूमा छानामुनि सबभन्दा बोझिलो भार उठाएर आफ्नो पुरुषार्थ देखाइरहेका ‘कूँ सल’लाई लिन सक्छौं । ‘कूँ सल’ नेवारी शब्द हो । यसको अर्थ ‘कुनाको घोडा’ भन्ने बुझिन्छ अर्थात् मन्दिरको छानाको बोझिलो भाग उठाउने सर्वशक्तिमान कुना घोडा । यो एउटा काल्पनिक जन्तु हो । यसलाई नेपाली भाषामा सिंहशार्दूल पनि भन्ने गरिन्छ ।
साँच्चिकै भने हो भने नेपालमा सिंहशार्दूल नभएको मन्दिरै छैन भने पनि हुन्छ । त्यसैले नेपाली बास्तुकलामा यसले एउटा महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । यस्ता सिंहशार्दूल भएका हेर्न लायक मन्दिरहरू मध्ये काभ्रे जिल्लाको उग्रचण्डी गाविस नालामा रहेको नेपालका चार प्रसिद्ध भगवती मध्ये एक उग्रचण्डी भगवतीको मन्दिरलाई लिन सक्छौं । यस मन्दिरको पहिलो तल्लाको छानाको मुनि चारवटा कुनाको टुँडालहरूमा अवर्णनीय कलात्मक सिंहशार्दूलहरू रहेका छन् । ती चार सिंहशार्दूलहरू मध्ये दुई वटा भाले र दुईवटा पोथी रहेका छन् । यो जन्तु हेर्दैमा ज्यादै सुन्दर कलात्मक सजीवताले भरिपूर्ण भए तापनि कलाकारले यस जन्तुमा तीनवटा जनावरहरू घोडा, सिंह र बोका एउटै जन्तुमा गाभेर नेपाली बास्तुकलालाई निकै तिखारेको देखिन्छ ।
यसको अनुहार र शरीरको बनोट धेरैजसो घोडासँग मिल्दोजुल्दो छ भने खुट्टाहरू सिंहसँग र सिंग, आँखा चाहिँ एकदम मताहा बोकाको जस्तो देखिन्छ । यस जन्तुको चारै खुट्टामा पखेटाहरू छन् जसको प्रतिक बायुवेगयुक्त भन्ने हुन्छ । भाले सिंहशार्दूलहरूको यौन चिन्हबाट अन्दाज गर्न सकिन्छ कि यो बडो पुरुषार्थशाली देखिन्छ किनभने त्यस यौन अंगमा साना साना बाँदरहरू अंगालो हालेर बस्दापनि कुनै हलचल भएको देखिदैंन । यसबाट उसको बलवीर्यको अन्दाज हुन्छ । यसको टनक्क परेको सुडौल र सशक्त शरीर देख्ने बित्तिकै यो जन्तुमा अलौकिक शक्ति र सामथ्र्य रहेको प्रतीक हुन्छ । हाम्रा मन्दिरहरूमा रहेका कलाहरूमा प्रतीकको विशेष स्थान छ । यो हुनुमा आध्यात्मिक र दार्शनिक पक्ष गहन हुनु नै हो ।
यस सिंहशार्दूलबारे हाम्रा संस्कृतिका अग्रज ध्रुबकृष्ण ‘दीप’को निचोडअनुसार यी जन्तुहरू मन्दिरहरूमा बलको प्रतीकको रूपमा मात्र रहेका छैनन्, मन्दिरका दिक्पालको रूपमा पनि रहेका छन् । मन्दिरलाई सम्हाल्ने र यसको समुचित संरक्षण गर्ने अभिप्रायको अभिव्यक्ति यिनीहरूको मुखाकृति र यिनीहरू उभिरहेको मुद्राबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । प्रत्येक टुँडालको काम छानाको भारलाई सम्हाल्ने हुन्छ र त्यसकारण टुँडालको काठ बलियो हुनुपर्छ तर एउटा भावुक र प्रतिभाशाली कलाकारलाई त्यो टुँडालको काठ बलियो हुनुले मात्र चित्त बुझेन । अतः उनले त्यो बलियो टुँडालको काठमाथि एक असाधारण अलौकिक बल जन्तुको पनि सिर्जना गरे । कलाकारले सिर्जेको त्यो जन्तुलाई झट्ट हेर्दा त्यो जन्तु केवल काल्पनिक हो भन्ने लाग्दछ । तर त्यस्तो जन्तु हुनै सक्दैन भनेर अविश्वास गर्न कठिन पर्छ नै ।
जे होस् हाम्रा सभ्यता झल्काउने कलाकारहरू आफ्ना कथा व्यथाहरूसँग बिलिन भइसके । बचेखुचेकाहरू पनि बिलिन हुने क्रममा छन् । यस्ता कलाधर्मीहरूलाई हामीले बचाईाख्नु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । यी कुशल सीपहरू एकपुस्ताबाट अर्कोपुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै र ती कलाकृतिको सही अर्थमा गहन अध्ययन अनुसन्धान तथा सार्वाधिक हितको लागि प्रचारप्रसार र कलाको मर्म बुझ्नु आम नेपालीको कर्तव्य हुन आउँछ । यदि हामी समयमा ब्यूूँझिएनौ भने पक्कै पनि यसले राम्रो संकेत गरेको देखिदैँन ।
–नरेन्द्रमान श्रेष्ठ
नेपाल मात्र यस्तो देश होला, जहाँ बेला–बेलामा व्यवस्था परिवर्तन भइरहन्छ । नेपालमा दशकै पिछे व्यवस्था परिवर्तन भइरहन्छ । प्रजातन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था, बहदलीय व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम भइसक्यो भने अहिले फेरि राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको चर्चा चलिरहेको छ । विभिन्न समयमा देशमा व्यवस्था परिवर्तन भइरहँदा पनि आम नागरिकहरूको जीवन स्तरमा भने परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । आम नागरिकहरूको जीवन स्तरमाथि उठ्न सकिरहेको छैन । आमनागरिकहरूको जीवन स्तर विगतमा जहाँ थियो, अहिले पनि त्यहीँ छ । तर राजनीतिक दलका नेताहरूको जीवनस्तरमा भने ठूलै परिवर्तन भइसकेको छ । चप्पल लगाएर काठमाडौं पसेका र काठमाडौंमा एउटा कोठाभाडामा बसेका नेताहरू आज रोडपतिबाट अरबपति भइसकेका छन् भने करौडौं र अरबौंको महलमा बस्ने भइसकेका छन् । लक्जरी जीवन बिताइरहेका छन् । आफ्ना भाई, भतिजा, श्रीमति, छोरी, बुहारी, सालासाली आसेपासेहरूलाई ठूला–ठूला पोष्टहरूमा पुर्याइरहेका छन् । त्यसो त त्यसो पार्टीको महाधिवेशन मात्र गर्दा पनि सात÷आठ करोड खर्च गर्ने भइसकेका छन् । तर, आम नागरिकहरू भने एउटा सिटामोलको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने परिस्थिति कायमै छ । आफ्नो र परिवारको जिविका चलाउन विदेशीनु परिरहेको छ ।
त्यसो त देशमा व्यवस्था परिवर्तन भइरहँदा पनि नेताहरूको सत्तासिनहरूको प्रवृत्तिमा चरित्रमा परिवर्तन हुन सकिरहेका छैनन् । बेला–बेलामा व्यवस्था परिवर्तन भइरहँदा पनि व्यवस्थालाई चलायमान बनाउने व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने, सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूको प्रवृत्ति र चरित्रमा परिवर्तन हुन सकिरहेका छैनन् । जबसम्म व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरू, सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू व्यवस्थालाई परिचालन गर्नेहरूको प्रवृत्ति र चरित्रमा परिवर्तन हुँदैन, यिनिहरू नैतिकवान हुँदैनन् तबसम्म देश र जनताको जीवन स्तरमाथि उठ्न सक्दैन । देशमा आमनागरिकहरूको लागि गाँस, बास र कपास र यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अनि आम नागरिकहरूको दैनिकी जीवन चलाउन अति आवश्यकीय वस्तु सामानहरूको प्राथमिकताको आधारमा सर्वसुलभ तरिकाले आमनागरिकहरूको पहुँच हुँदैन तबसम्म देशको विकास भयो भनेर भन्ने अवस्था हुँदैन ।
पछिल्लो समयमा सत्तासिनहरू देश र आमनागरिकहरूको लागि काम गर्नेभन्दा पनि आ–आफ्नो स्वार्थ दलीय स्वार्थ पारिवारिक स्वार्थमा नै अल्झिरहेका छन् भन्दा पनि फरक नपर्ला । चाहे देशमा कांग्रेसको शासन होस्, चाहे कम्युनिष्टहरूको शासन होस्, यस्तो प्रवृत्ति र चरित्र कायमै रहेका छन् । पछिल्लो समयमा सबै क्षेत्रमा राजनीतिक करण भइसकेका छन्, गरिएका छन् । चाहे फुटपाथ पसल होस्, चाहे न्यायालय होस् पछिल्लो समयमा त न्यायालय रेशलिङ्गको रिङ्ग जस्तै भएको देखिन्छ । अब भने जनताले न्याय पाउन कहाँ जाने गोरखा जाने ? न्यायालयलाई पनि राजनीतिक करण गर्नु हुनु देशको लागि राम्रो भने होइन । अब आउने निर्वाचनमा आम मतदाताहरूले मतदान गर्ने बेला सय पल्ट सोच्नुपर्ने बेला आइसकेका छन् । त्यसो त व्यवस्था भनेको खराब र नराम्रो हुँदैन तर, व्यवस्थालाई हाँक्नेहरूको चरित्र प्रवृत्ति पात्रहरू खराब भए व्यवस्थाप्रति नै आमनागरिकहरूको वितृष्णा उत्पन्न भएर आउँछ ।
नेपाल देश कृषिप्रधान देश हो । जलस्रोतको धनि देश हो । प्राकृतिक स्रोतमा पनि धनि देश हो सांस्कृतिक सम्पदामा त झनै धनि देश हो । नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाहरू विश्वमा नै चर्चित छन् । यही सांस्कृतिक सम्पदाहरू हेर्नको लागि वर्ष भरी लाखौं विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा आउने गरिहेका छन् ।
तर, पछिल्लो समयमा भने यो सबै नारामा मात्र सिमित भइरहेका छन् । बिगतमा नेपालमा उत्पादन भएका कृषि सामग्रीहरू खाद्यान्न विदेशमा निर्यात हुने गथ्र्यो तर, पछिल्लो समयमा भने हामी आयात गरिरहेका छौं । खाद्यान्न तरकारी फलफूल आदि इत्यादी सबै सामानहरू विदेशबाट आयात गर्न परिहेका छन्, त्यसो त कतिपयको भनाईमा त विदेशबाट खाद्यान्नहरू आयात नगरिने भए नेपालीहरूलाई समस्या पर्ने हुन्छ भनेर पनि भनिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल पूर्णरूपमा आयातित देश बनिसकेको छ ।
देश आत्मनिर्भर हुनुभन्दा पनि परनिर्भर भइरहेको छ । एकातिर देशले विदेशबाट खाद्यान्नहरू आयात गर्न परिहेका छन् भने अर्कोतिर केही गाँजावादी नेता सांसद मन्त्रीहरू भने देशलाई गाँजामय बनाउन तल्लिन रहेका छन् । कृषि उत्पादन अन्नबाली उत्पादन गर्नुपर्ने जग्गा जमिनमा गाँजा उत्पादन गर्नमा लागिपरेका छन् । आम नागरिकहरूको लागि अन्न खाद्यान्न आवश्यक कि लागु पदार्थ गाँजा । हामीले केही गाँजावादी नेताहरूलाई मत दिएर सांसद मन्त्री बनाएको कारणले देशले आमनागरिकहरूले विभिन्न समस्याहरू भोग्न परिरहेको छ । देशमा आमनागरिकहरूलाई दैनिकी गुजारा गर्नको लागि अति आवश्कीय वस्तु उत्पादन गर्ने कि लागु पदार्थ गाँजा ?
देश परनिर्भर भइरहेको कारणले आमनागरिकहरूले महँगीको मार खेप्न परिरहेका छन् । देशमा महँगी बढेर सगरमाथाको टुप्पोमा पुगिसकेको छ । त्यसो त काठमाडौंमा आउँदा हवाइ चप्पल लगाएर आउने नेताहरू अहिले अरबपति भइसकेका छन्, यिनिहरूलाई त महँगीको मारले केही फरक पर्दैन तर, आमनागरिकहरूलाई भने महँगीले सताइरहेका छन् । तर, सरकार सम्बन्धित सरोकारवालाहरू प्रायः मौन । आमनागरिकहरूलाई नेता लम्पर्ट कार्यकर्ता सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्रीदेखि फुटपाथदेखि कर्पोरेट हाउसहरू र सरकारी निकायहरूले समेत ठगिरहेका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको खानेपानी अड्डाले धारामा पानी नआए पनि शुल्क लिइरहेका छन्, त्यसमा पनि ढलको शुल्क भनेर ५० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्कसमेत लिइरहेका छन् । त्यसैगरी बिजुली अड्डाले पनि बिजुलीको शुल्कको साथसाथै सेवा शुल्क भनेर अतिरिक्त शुल्क लिइरहेका छन् । यो पनि एक प्रकारको ठगि नै हो ढलसँग कुनै सरोकार नहुने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले ५० प्रतिशत ढलको शुल्क भनेर लिने गरिरहेका छन् के यो जायज हो ? । त्यसो त चारैतिरबाट आम नागरिकहरू ठगिमा परिरहेका छन् ।
नेपालका आम नागरिकहरू ग्राहकहरू महँगीको चपेटामा छन् । आम नागरिकहरूको लागि नभई नहुने अति आवश्यकीय वस्तु नागरिकहरूको दैनिकी चलाउनको लागि आवश्यक आम नागरिकहरूको पहुँचभन्दा पर गइसकेका छन् । तर पनि आमनागरिकहरू मौन त्यसो त नेपालीहरू एकदम सोझा सिधा नैतिकवान, इमान्दार चारैतिरबाट ठगि भइरहँदा पनि चुँइक बोल्दैनन्, मौनव्रत धारणा गरेर बस्छन् ।
त्यसो त कतिपय राजनीतिक नेताहरूले दलहरूले देशमा दुई वर्षभित्र रेल चलाउने पानी जहाज चलाउने तुइन विस्थापित गर्ने काठमाडौंमा मोनो रेल चलाउने घरघरमा ग्याँसको पाइप जडान गरिदिने देशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर फटाहा फटाहा कुरा गरे पनि हामी नेपालका मतदाताहरूले कति पल्ट प्रधानमन्त्री भए पनि देशलाई विकास गर्ने समृद्धि बनाउने त कहाँ हो कहाँ जनताको बारेको कुरामा सामान्यभन्दा समान्यमा समेत चासो नदेखाए पनि हामी मतदाताहरूले पटक–पटक त्यही पात्रहरूलाई सत्तामा पुर्याइरहेका छौं ।
देशमा व्यवस्थात परिवर्तन भइरहे तर, प्रवृत्ति चरित्र पात्रहरू परिवर्तन भएन मतदाताहरूको सोचमा परिवर्तन भएन मतदाताहरू पनि वन वे ट्राफिक जस्तो भइरहे । तर, पछिल्लो २०७९ सालको आम निर्वाचनमा कतिपय मतदाताहरूले नयाँ दल, नयाँ जोस जाँगर भएका व्यक्ति दलहरूलाई मत दिए पनि यिनिहरू पनि सत्ताको भोगि नै देखियो । आम मतदाताहरूले संसदमा गएर आम नागरिकहरूको समस्याहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त ढंगले आवाज उठाउँला भनेर पठाएकाहरू पनि त्यही भ्रष्टाचारको पोखरीमा पौडी खेल्नको लागि आतुर छन् । भ्रष्टाचारीका माछाहरूलाई पोखरीबाट बाहिर ल्याइ आमनागरिकका सामु पछार्छन् कि भनेको त आफु स्वयम् त्यहीँ पोखरीमा पौडि खेल्न पुगे । केही पात्रहरूलाई परिवर्तन गरे पनि प्रवृत्ति र पद्धतिलाई परिवर्तन गर्न सकिएन आम मतदाताहरूले । पात्रहरू त केही परिवर्तन भए तर पद्धति र प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएन एउटा उखान छनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका । यो नै देश र जनताहरूको लागि बिडम्बना हो ।
–लोकनारायण सुबेदी
विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका प्रबद्र्धक, अभूतपूर्व महान् र युगान्तकारी दार्शनिक, असाधारण एवम् अप्रतिम व्यक्तित्व कार्ल मार्क्सकी सहधर्मिणी अर्थात् जीवन संगिनी हुन् जेनी मार्क्स । उनको मार्क्ससँग विवाह हुनुभन्दा पहिलाको नाम रहेको थियो –जेनी वोन वेस्टफालेन । उनको जन्म १२ फेब्रुअरी १८१४ मा जर्मनीको राइन प्रान्तको सल्ज्वेडलमा भएको थियो । जेनीको जन्मपछि उनको बुवाको ट्रियरमा सरुवा भयो । त्यहाँ उनको कार्ल मार्क्स परिवारसँग परिचय हुने अवसर मिल्यो । त्यति बेलैदेखि बालिका जेनी आफ्ना अरु विद्यालयका साथीहरूसँगै कार्ल मार्क्सँसँग खेल्ने गर्थिन् । यसरी बाल्यकालदेखि नै शुरु भएको जेनी र मार्क्सबीचको प्रेम जेनी २१ वर्षकी र मार्क्सँ १७ वर्षको भएपछि झन् परिपक्व प्रेममा परिणत भयो ।
फलतः कार्ल मार्क्स र जेनीले सन् १८३५ को गर्मी याममा विवाह सम्पन्न गरे । तर, त्यो वैवाहिक सम्बन्ध अभिजात वर्गका जेनीका माता पिताहरूका लागि अस्वीकार्य हुने सम्भावना थियो । त्यसले गर्दा उनीहरूले त्यस विवाहलाई तत्काल स्वीकार गरेनन् । यद्यपि, जेनीले कार्ल मार्क्ससँग विवाह गरेपछि उनको जीवनले नयाँ मोड लियो । आफूले २१ वर्षसम्म बिताएको जीवनशैली भन्दा नितान्त फरक तर, लक्ष्यप्रति अविचल अनि अबिरल कठिनाई र अभावहरूले भरिएको जीवन उनले आरम्भ गरेकी थिइन् । विवाहपश्चात उनीहरू राइन नदीको बाटो भएर अक्टोबरमा पेरिस पुगे । उनीहरू पेरिस पुगेपछि मार्क्सले पत्रिका निकाल्न शुरु गरे । सन् १८४४ मे १ मा जेनीले उनकी जेठी छोरी जेनीलाई जन्म दिइन् ।
त्यतिबेला मार्क्सले प्रकाशित गर्न थालेको पत्रिकाको अवस्था पनि राम्रो थिएन । त्यसले गर्दा मार्क्स–जेनी परिवारको आर्थिक स्थिति ज्यादै कमजोर थियो । यसैबीच १८४५को शुरुमा उनीहरू बसेको घरमा अचानक प्रहरी आएर मार्क्सलाई २४ घण्टाभित्र पेरिस छोड्नु पर्ने भन्ने प्रसियाली सरकारको आदेश सुनाएर गयो । तर जेनीले पेरिस छोड्नु पर्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख थिएन । जेनीले त्यो कठिन पलमा आफ्ना घरायसी सामानहरू बेचेर केही पैसा जम्मा गरिन् । त्यो पैसाले त्यहाँबाट उनीहरू ब्रसेल्स गए । ब्रसेल्सको बसाईमा एक रात २ जना मानिसहरू उनीहरू बसेको घरभित्र पसेर कार्ल मार्क्सलाई सोधपुछका लागि भनी प्रहरी कार्यलयमा लगे । त्यसै रात मार्क्सलाई छुटाउन प्रयासरत रहँदा प्रहरीले जेनीलाई पनि गिरफ्तार ग¥यो । अनि यौन व्यावसायी, पाकेटमार जस्ता आइमाईहरू राखिएको हिरासतमा उनीलाई पनि सँगै राख्यो । त्यहीँ उनले एक पुरानो जीगोर नामका साथीलाई पनि भेटिन् । उनका साथी जिगोरले तत्कालै तल हेर्न ईसारा गरे । जेनीले झ्याल नजिक गएर तल हेर्दा कार्ल मार्क्सलाई सैनिकहरूले कडा सुरक्षा दिएर अन्तै लगेको देखिन् । केही बेरको सोधपुछपछि पनि प्रहरीले जेनीबाट केही हात पार्न सकेन र अन्त्यमा उनलाई हिरासतबाट मुक्त गर्यो ।
अनि त्यसपछि मार्क्सको परिवारलाई जहाँ गयो त्यहीबाट लखेटिन थालियो । उनीहरू १८४५ मा पेरिसबाट, १८४८ मा ब्रसेल्सबाट, १८४९मा क्योलनबाट र अगस्ट १९४९मा फेरी पेरिसबाट निरन्तर लखेटिएका र धपाइएका थिए । एक पटक त जेनी गर्भवती भएको बेलामा पनि देश निकाला हुनु परेको थियो । यसरी देश निकाला हुँदै गर्दा र बसाई सर्न कैयौं पटक त उनीहरूसँग पैसा नै हुँदैन थियो । त्यस्तो अवस्थामा रहँदारहँदै पनि बाध्य हुँदा गर्भवती पत्नी र बच्चालाई समेत छोडेर मार्क्सले एक पटक त २६ अगस्टको दिन बेलायतको राजधानी लण्डन पुग्नु परेको थियो ।
वास्तवमा यसरी एकपछि अर्को देश निकाला र निर्वासनका कहिल्यै नटुङ्गिने श्रृंखलाहरू र खस्कँदो आर्थिक अवस्थाले पनि मार्क्सलाई कहिल्यै विचलित पार्न भने पटक्कै सकेन । हुन पनि सभ्यता र ज्ञानले सम्पन्न, साहित्य र कलाकी ज्ञाता जेनी मार्क्सले सन् १८७५–१८७७ मा जर्मन जनतन्त्रवादी अखवार (फ्याङ्कफर्ट जेइटुङ एण्ड ह्याण्डल्सब्लाट)मा साहित्यिक आलोचना सम्बन्धि लेखमाला प्रकाशित गरिन् । त्यसमा उनले लण्डनको थिएटर जीवनबारे प्रकाश पारेकी थिइन् । विश्व प्रसिद्ध अंग्रेज साहित्यकार शेक्सपियरका नाटकहरूमा मूख्य नायकको भूमिका प्रस्तुत गर्ने कलाकार हेनरी इरभिङ्कको उत्कृष्ट अभिनय बारे उनले लेखिन् र बृटिश बुर्जुवा दर्शकहरूको अभिरुचीको हाँसो उडाइन् । यसबीचमा जेनी मार्क्सले रुसलगायत देशहरूमा मजदुर तथा क्रान्तिकारी आन्दोलनका गतिविधिबारे निगरानी राखेकी थिइन् र त्यस आन्दोलनमा आफुले सकेसम्म ठूलो योगदान पनि पुर्याउने गरेकी थिइन् ।
यसरी लक्ष्यप्रति ओतप्रोत भएकी आफ्नी सत्यनिष्ठ जीवन संगीनी जेनीको संघर्षमा निःस्वार्थ सहभागिताप्रति मार्क्सले आफ्नो ‘दास क्यापिटल’ अर्थात् ‘पुँजी’को दोस्रो र तेस्रो खण्ड समर्पित गर्ने मनशाय राखेका थिए भन्ने मार्क्सका अनन्य मित्र एङ्गेल्सका भनाई रहेको छ । हुन् त सर्वहारावर्गको मुक्ति संघर्षमा जेनी मार्क्सको योगदान बाह्य संसारको लागि विशेष छैन तर, एङ्गेल्सले उनलाई पनि ‘सर्वहारावर्गको समाजवादको पुरानो योद्धा’ दलमा नै गणना गरेका थिए ।
हुन पनि तीक्ष्ण विवेकशील मस्तिष्क, राजनैतिक विनम्रता, स्फूर्तियुक्त जोशिलो चरित्र, आफ्नो पतिश्रीको सम्पूर्ण जीवन बलिदान गरेको महान कार्यप्रति निरन्तर निष्ठा, बफादारी र आत्मत्याग, यी सबै उच्च महत्वका कुराहरूले परिपूर्ण जेनी मार्क्सबाट फेडरिक एङ्गेल्स ज्यादै प्रभावित थिए । त्यसैले त उनले जेनीलाई ‘उत्कृष्ट आत्मा भएकी नारी’ भन्ने संज्ञा नै दिएका थिए ।
मार्क्सकी जीवन संगिनी जेनी फोक्सोको निमोनियाको कारण लामो समयसम्म बिरामी भएर ओछ्यानबाट उठ्न नसक्ने भइन् । अर्कोतिर मार्क्सलाई पनि कलेजोको क्यान्सरले आक्रान्त पारेको थियो । डाक्टरहरूले उनको जीवन खतरामा परेको कुरा बताइसकेका थिए । यस प्रकार एकातिर अर्को कोठामा आफ्नी पत्नी मृत्यु शैयामा छटपटाएर संघर्षरत रहँदा मार्क्स पनि क्यान्सर रोगको शिकार भएर सिकिस्त थिए । सन् १८८१ को डिसेम्बर २ का दिन लण्डनमा जेनीको देहाबसान भयो । तर, आफै रोगले जीर्ण भएका मार्क्स आफ्नी प्यारी जेनीको अन्त्येष्टिमा पनि सहभागी हुन सकेनन् । त्यसको दुई वर्षपछि क्यान्सरले थलिएका कार्ल मार्क्स पनि १८८३ मा यो संसारबाट बिदा भए । जेनी र मार्क्सका अभिन्न मित्र एंगेल्सले उनीहरू दुबैलाई बिदा गरे ।
–शुक्रऋषि चौलागाई
बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–६ स्थित जाउलेपानीमा सोमबार बस दुर्घटना हुँदा नौजनाको मृत्यु भएको छ भने २८ जना घाइते भएका छन् । रुकुम पूर्वबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बस साँझ मध्यपहाडी लोकमार्गमा दुर्घटनामा भएको हो । यस्तै, सोमबार नै पश्चिम दाङमा यात्रुबाहक जिप पल्टिँदा घाइते भएकामध्ये एकजनाको मृत्यु भएको छ । पश्चिम दाङको गँगटेबाट तुलसीपुरका लागि छुटेको जिप भाङाबारी नजिकै उकालोमा पल्टिँदा सात जना घाइते भएका थिए । दिनहुँजस्तै यस्ता दुर्घटनाबाट जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।
दुई महिनाअघि यात्रुवाहक बस भालुवाङको पुलबाट तल राप्ती नदीमा खस्यो । नेपालगञ्जदेखि काठमाडौं गइरहेको उक्त बस राति १० बजेतिर एक्कासि पुलको रेलिङ भत्काउँदै तल खसेको थियो । बस राप्ती नदीमा खस्दा १२ जनाको मृत्यु भयो भने २० जना घाइते भए । घाइतेहरूको उद्धार गर्न नै दुई घण्टा लाग्यो ।
यस्तै, एक महिनाअघि महेन्द्रनगरबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको बस कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको सुरईमा दुर्घटनामा प¥यो । राम्रै अवस्थाको बाटोमा भएको दुर्घटनामा पनि १० जनाको मृत्यु भयो । त्यसअघि पाल्पाको मस्याममा पनि जिप दुर्घटना हुँदा १० जनाको मृत्यु भएको थियो । १३ जना मात्र चढ्न मिल्ने जिपमा २६ जना चढेको पाइएको प्रहरीले बताएको थियो । क्षमताभन्दा अधिक भार र कच्ची बाटो नै दुर्घटनाको मुख्य कारण रहेको नेपाल प्रहरीको भनाई छ । माथिका दुई दुर्घटना भने तीव्र गतिकै कारण भएको पनि प्रहरीको प्रतिवेदन छ ।
यी प्रतिनिधिमूलक सवारी घटना हुन् । ट्राफिक प्रहरीले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अनेक प्रयास गरिरहे पनि दिनहुँजसो दुर्घटना भइरहेका छन् । सडक, चोकलगायत विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले जाँच गरिरहँदा पनि सवारी चालकले क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, तीव्र गतिमा गुडाउने र ट्राफिक नियम मिच्ने गरिरहेका छन् । राजमार्गमै त यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्भने ग्रामीण सडक÷बाटोहरूमा चल्ने सवारी साधनहरूको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
देशभरमा कहीँ न कहीँ हरेक दिन साना–ठूला दुर्घटना भइरहेका छन् । ती दुर्घटनामा ठूलो जनधनको क्षति पनि भइरहेको छ तर, पनि राज्य आफ्ना नागरिकको अनाहकमा ज्यान गइरहँदा पनि गम्भीर बनिरहेको पाइएको छैन । सवारी दुर्घटना किन र कसका कारण, कसरी भइरहेको छ ? दुर्घटनाको वास्तविकता के हो ? भन्नेसम्म पत्ता लगाउन कसैले जरुरी ठानेको देखिँदैन । जबकि दुर्घटनापछि अध्ययन÷अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति दिन सक्नुपथ्र्यो । दुर्घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाई न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन रणनीति र योजना बनाउन कस्सिनुपथ्र्यो । तर सरकारले त्यसमा कुनै प्रभावकारी कदम नै चालेको छैन ।
सरकारले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कस्तो मार्गमा कस्ता प्रकृतिका गाडी गुड्न दिने, कति संख्यामा गुडन दिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नै बनाएको छैन । सवारी साधनको भार÷क्षमताको नियमन गर्ने कुनै निकाय नै छैन । अहिलेसम्म सोको आवश्यकता पनि महसुस गरिएको छैन । जबकि भार बढी भएमा सडक कमजोर भई दुर्घटना निम्तिने हुन्छ । दुर्घटनालाई केवल दुर्घटना वा भवितव्य घटनाका रूपमा मात्र लिइनु मूर्खता हो । कुनै दुर्घटनाका पछाडि गम्भीर कारण हुन्छन् । कहीँ न कहीँ कसै न कसैको धेरथोर लापरबाही र कमजोरीकै कारण दुर्घटना वृद्धि भइरहेका छन्, हुन्छन् ।
सडक दुर्घटनामा लुम्बिनी प्रदेशमा २०७७ देखि अहिलेसम्म एक हजार आठ सय ६१ जनाको ज्यान गएको छ । सो अवधिमा भएका सडक दुर्घटनामा तीन हजार छ सय ८९ जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने दुई हजार दुई सय ७७ जना सामान्य घाइते भएका छन् । नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय लुम्बिनीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चारवर्षे अवधिमा चार हजार १२ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । सबैभन्दा बढी दुर्घटना र मृत्यु रूपन्देहीमा भएको तथ्यले देखाएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार सवारी दुर्घटनामा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल दुर्घटना भएका छन् । तीव्र गति र मापसेकै कारण अधिकांश दुर्घटना भएको पनि प्रहरीको भनाइ छ । यी सबै तथ्यले प्रस्ट देखाउँछ–दुर्घटनासँगै ज्यान जाने र घाइते हुनेको संख्यामा कुनै कमी आएको छैन ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार नेपालमा पछिल्लो पाँच वर्षमा सडक दुर्घटनामा परी १२ हजार छ सय १२ जनाको मृत्यु भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्र ३५ हजार सात सय ५४ वटा सडक दुर्घटनाका घटना भएका छन् । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउनेको संख्याभन्दा सो अवधिमा दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढी छ । अर्थात् द्वन्द्वमा दैनिक ज्यान गुमाउनेको दरभन्दा दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको दर बढी छ ।
सडक दुर्घटनाका कारण नेपालमा बर्सेनी औसतमा दुई हजार पाँच सयभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको भए पनि यस्ता मानवीय त्रुटि कम गर्ने सम्बन्धित पक्षले खासै ध्यान नदिएको विज्ञहरूको आरोप छ । सडक सुरक्षामा संवेदनशील नहुँदा हरेक वर्ष दुर्घटनाबाट ठूलो मानवीय क्षति हुँदै आएकोे छ । नेपालमा सवारी साधनको संख्याका हिसाबले दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन दुर्घटनाको संख्या धेरै रहेको छ तर मानवीय क्षति धेरै गराउने सवारी साधनमा भने यात्रुवाहक सवारी साधनको संख्या धेरै रहेको छ । प्रहरीेको अध्ययनमा पाँच कारणले सडक दुर्घटना भएको औँल्याइएको छ— चालक, सवारी साधन, सडक पूर्वाधार, यात्रु र मौसमका कारण । यसमा पनि चालक र सवारी साधनका कारण भएको दुर्घटना अधिक भएको देखिन्छ ।
नेपालमा लगभग एक लाख किलोमिटर सडक छन् । यस्ता सडकहरू कति सुरक्षित छन् भनेर हेर्ने निकाय नै छैन । सडक विभाग सानो क्षेत्रमा मेरो सडक भनेर बस्ने, प्रदेश र स्थानीय तह आफ्नो क्षेत्रको सडक र त्यसको सुरक्षाबारे आपसी समन्वय र उत्तरदायी नबन्दा दुर्घटना दोहोरिइरहेका छन् । संसारमा सडक दुर्घटनामा सबैभन्दा ठूलो मृत्युको कारण तीव्र गति देखिएको छ । कूल दुर्घटनामा ४० देखि ५० प्रतिशत मृत्यु तीव्र गतिकै कारण भएको छ । नेपाल जस्तो मुलुकमा सडक दुर्घटना बढ्नुमा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन धेरै हुनु हो । नेपालमा दर्ता भएका कूल सवारी साधनमा ८० प्रतिशत सवारी साधन दुईपाङ्ग्रे छन् र यसका प्रयोगकर्ता सुरक्षाका मामलामा कमजोर छन् । यसले दुर्घटना निम्त्याइरहेको छ ।
क्षमताभन्दा बढी यात्रु, साँघुरो सडक त्यसमाथि जीर्ण अवस्था, अपरिपक्व र अदक्ष चालक, सवारी साधनको नियमन गर्ने निकायको अभाव, सडक संकेतको अभाव, यातायात व्यवसायी समितिको सिण्डिकेट आदि पनि दुर्घटनाका कारण मान्न सकिन्छ । बनेका कानुन नियमको पूर्ण पालना छैन । कुन मार्गमा कस्ता गाडीहरू चल्न दिने त्यसको यकिन मापदण्ड नै बनाइएको छैन । यातायात व्यवसाय समिति, यातायात व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । यात्रुलाई सेवासुविधा दिनेतर्फ सम्बन्धित निकाय र सरकारको ध्यान छैन ।
भौगोलिक विकटतासँगै साँघुरा र अव्यवस्थित मार्गहरू छन् । कच्चीबाटो छ । खोला नदीमा पुल पुलेसा छैन । गाडी हाँकिरहेका बेला मोवाइल फोन चलाउनु, थोत्रा र पुराना गडी हुनु, यात्रुको चापअनुसारको सवारी साधन नहुनु, अगाडिका गाडीलाई उछिन्न खोज्नु या अगाढि जान खोज्नेलाई ठाउँ नदिनु, क्षमताभन्दा बढता यात्रु र सामग्री राख्नु, सवारी साधनको मर्मत नगर्नु, तीव्र गतिमा कुदाउनु, मदिरा सेवन गरी चलाउनु, अदक्ष सहयोगी, मालिक, कन्डक्टरले गाडीले चलाउनु, यात्रुहरूले पनि ट्राफिक व्यवस्थालाई सम्मान नगर्नु, जहाँतहींबाट बाटो काट्नु, पैसा खुवाएर लाइसेन्स ल्याउनु, पर्याप्त सवारी साधान नभएर बाध्य भएर चढ्नु पनि दुर्घटना बढावाका प्रमुख कारण हुन् ।
ट्राफिक प्रहरीले नियम मिच्ने चालकलाई कारबाही पनि गरेको छ तर पनि सडक दुर्घटना बढ्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय प्रहरीले ट्राफिक सचेतनाका अभियान पनि बढाएको छ । दुर्घटनालाई पूर्णतयाः रोक्न नसकिए पनि क्षति कम गर्न भने सकिन्छ । सरोकारवाला निकायले कुनै पनि दुर्घटना हुनेबित्तिकै छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने र समस्या समाधानको हल गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । दुर्घटना न्यूनीकरणका उपायबारे नीति बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । ऐन विपरीत सवारी चलाइएको छ कि छैन ? दिनहुँ अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइन जरुरी छ ।
सडकको अनुशासन र गुणस्तरबारे चालक, यातायात व्यवसायी र सहयोगीलाई बुझाउन जरुरी छ । ट्राफिक सचेतना अभियानका कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिनुपर्छ । सडक दुर्घटना राज्यको समस्या हो । नागरिक दुर्घटनामा पर्दा राज्यलाई दुख्दैन र त्यो जसलाई प¥यो, उसैले भोग्ने हो भन्ने अवस्था रहेसम्म सडक दुर्घटना रोकिन्न । तथापि, सडक प्रयोगकर्ता, सडकका चालक, यात्रु आफैँ पनि सचेत हुन भने जरुरी छ । जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने जम्मेवारी राज्यको हो, त्यो दायित्वबाट राज्य कुनै पनि बहानामा पञ्छिन मिल्दैन ।
(चौलागाई, नेपालगञ्जमा क्रियाशील पत्रकार हुन् ।)
–मेघराज भट्टराई
विगत ३४ वर्षदेखि नै देश चलायमान छैन । हामी बन्दी भएका छौं । एक जनालाई सनक चढ्यो अनि यो वा त्यो माग राख्यो अनि सत्ताको बार्गेनिङ्ग गर्यो । भर्खरै प्राप्त गरेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको विरूद्ध सामाजिक न्याय समानतामा आधारित व्यवस्था नयाँ जनवादी राज्य सत्ताको सपना देखाएर हथियारबद्ध लडाइँ शुरू गरेको माओवादी आन्दोलनको रिमोर्ट बाहिर थियो भन्ने कुराको धेरै प्रमाणहरू छन् । जसबारे ठूला–ठूला किताब लेखिएका छन् । रणजीत रोयदेखि शुधिर शर्मा, प्रवण मुखर्जीदेखि अशोक महेतासम्मले प्रशस्त लेखेका छन् । र, स्वयम् प्रचण्ड–बाबुरामहरूका क्रियाकलापले पनि ती कुराको पुस्ट्याइँ गरेको छ ।
नेपाली जनतालाई भारतविरुद्ध सुरूङ्ग युद्धको विचार छरेर आफू लखनउ, दिल्ली, जबलपुर, रोपड, चण्डीगढ जस्ता ठूला शहरमा बसेर नेपालमा जनयुद्ध चलाइएको थियो । जाहिर छ पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाले समाजवादी कार्यक्रम ल्याउने कुराको साथ सहयोग त गर्दैन होला ? तर यहाँका हामी डोके, ढाक्रे, सोझा, इमानदार जनतालाई झुक्याउन सफल पनि भए । यहाँ तक कि व्यक्ति पुजाको उदाङ्गो रूप प्रचण्डपथले नै गरायो । निश्चितरूपमा यसमा प्रचण्ड मात्र दोषी छैनन् । मोहन वैद्यदेखि रामबहादुर थापा, कृष्णबहादुर महरा, सीपी गजुरेलसम्मका केन्द्रीय समितिका नेता जिम्मेवार छन् ।
आज मोहन वैद्यले हामीबाट गल्ती भयो भन्छन् भन्ने कुरा पनि सार्वजनिकरुपमै सुन्न पाइन्छ । त्यसो हो भने सार्वजनिकरूपमा आत्मआलोचना गर्नुपर्ने होला नि ? किन गरेनन् ? गल्ती गरेको हो भने जनयुद्ध थिएन भन्न किन नसक्ने ? २०६२÷६३ पछाडि जेजति आन्दोलन भए आज देशको लागि घाँडो भएका छन् की छैनन् ? भारतको देहेरादून नजिकैमा भारतीय सेनाले माओवादी लालसेनालाई तालिम दिएको कुरा आन्दोलन कसको पक्षमा थियो या कसको विरुद्धमा थियो ? जाति पिच्छे राज्यको अवधारणा कसरी आयो ? मधेश जल्यो, सुदूरपूर्व जल्यो सुदूरपश्चिम जल्यो । दुई वर्षमा बन्नुपर्ने संविधान सात वर्षमा बन्यो ।
तर त्यो पनि खिचडी प्रकारको यसमा समाजवाद उन्मुख भनियो तर, देशभित्र राम्रोसँग पुँजीवाद पनि आएको छैन । उत्पादन शून्य छ, वैदेशिक ऋण चुलिएको छ, जनता निराश छन् । सुदूरपूर्वमा पहिचानसहितको जातीय राज्य चाहियो भनेर भूसको आगो जसरी सल्की रहेको छ । एक जना कांग्रेस नेताले भन्थे, “पहिचान कायम नभए विद्रोह हुनेछ ।” यसरी देशलाई बन्धक कहिलेसम्म बनाई राख्ने हो ?
किरात प्रदेश भएपछि थारुवान, मगरात, लिम्बूवान, खुम्बूवानलगायत हुनेछ । यसले वर्गीय मुक्ति आन्दोलन कमजोर पार्नेछ । प्रचण्डले कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गर्छन्, सरकार एमालेसँग मिलेर बनाउँछन् । दुई महिनापछि फेरि कांग्रेससँग जान्छन्, अहिले आएर फेरि नयाँ गठबन्धन बनाउँछन्, यो राजनीतिक सिण्डिकेट आखिर कहिलेसम्म ?
नेपालको सार्वभौमिक अधिकार नेपालभित्र थियो, नयाँ दिल्ली अमेरिकातिर होइन । नेपालीहरू गरीब भएपनि स्वाभिमानी थिए । भारी बोक्ने भए पनि खुसी थिए । आज जस्तो दैनिक हत्या हिंसा थिएन । आत्महत्या गर्ने नेपाली थिएनन् । हामीले प्रयोग गर्ने वस्तु आफूले नै उत्पादन गर्थे । ५० वर्ष पहिले हामी औद्योगीकीकरणतीर थियौं । देशभित्र विकासको खाका कोरेको बेला त्यही हो । हाम्रा छिमेकी गरिबी र भोकमरीको अवस्थामा थिए । नून मट्टीतेल बाहेक जनताले किन्ने कुरा केही थिएन ।
आज एक करोड नेपाली देश छोडेर विदेश छन् । राष्ट्रप्रति माया छैन, चरम निराशा छ । आज हामी चरम परनिर्भर भएका छौं, उत्पादन केही छैन । छिमेकीको थिचो मिचो धेरै बढेको छ । उसको उत्पादन हामीले किन्नुपर्ने तर, हाम्रो उत्पादन उसले नकिन्ने अवस्था छ । आज मानवता मरेको छ । भावना छैन, मानव रोवर्ट जस्तो भएको छ । राज्य जनताको पक्षमा छैन, न्याय निसाफ छैन, जसको शक्ति उसको भक्ति छ । हामी अग्रगामी भयौं कि हामी जंगली युगतिर जाँदै छौं ? जबसम्म यो बन्धकबाट मुक्त हुन सक्दैनौ तबसम्म हामी उस्तै रहन्छौं ।
–डा.सुमनकुमार रेग्मी
हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार विद्यमान कानुनले प्रत्याभूत गरिदिएको भए पनि उपभोक्ताहरू आफ्ना अधिकारमा सरोकार देखिँदैनन् । उपभोक्ता अधिकारमा सचेतना बढाउँदै जान आवश्यक । नेपालको संविधान, २०७२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ले हरेक नागरिकका उपभोक्ताको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । तर, नागरिकले उक्त अधिकारका कार्यान्वयनको अनूभूति गर्न नसकेको भनाई रहँदै आएको छ ।
वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची नराख्ने, अद्यावद्यिक नगर्ने, उपभोक्ताले प्रष्ट देखिने र बुझ्ने गरी नराख्ने, बिक्री बिजक नदिने, कारोबार रकमभन्दा कमको बिजक दिने, म्याद गुज्रेका वस्तुका व्यवस्था नगर्ने लगायत समस्या बजारमा छन् । त्यस्तै, खाद्य र अखाद्य वस्तु एकै ठाउँमा राख्ने, कतिपय वस्तुमा उल्लेख गरेभन्दा बढी रकम लिई बिक्री गर्ने, केरमेट गर्ने, सस्तामा खरीद गरी जम्माखोरी गर्ने र केही समयपछि महँगोमा बिक्री गर्नेलगायतका खराब काम केही व्यापारीबाट हुने गरेको छ ।
नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था नभएको होइन । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, प्रतिस्पर्धा प्रबद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ लगायतका व्यवस्था छ भने वि.सं. २०७२ को संविधानअनुसार उपभोक्ताको हकअन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरिय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहिन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यी ऐन तथा कानुन कार्यान्वयनमा नआउँदा बजार व्यवस्थीत हुन सकेको छैन् । बजारमा भने कालाबजारी, खाद्य मिसावट, म्याद नाघेको खाद्य तथा पेय पदार्थको बिक्री वितरण भएको गुनासो निरन्तर बढ्दै गएपछि सरकारले हर आर्थिक वर्ष निरन्तर छड्के अनुगमन गरिदै आएको छ ।
सरकारले महँगी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि उपभोक्ता भने महँगीको मारमा परेको पर्यै छन् । माथिल्लो निकायको दबाब, व्यवसायीबीचको मिलोमतो, फितलो कानुनको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले उन्मुक्ती पाउँदै आएका छन् । सरकारले बजार अनुगमन गरे पनि त्यसको महसुस उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् ।
विश्वमा उपभोक्ता हित प्रबद्र्धनका लागि सर्वप्रथम सन् १९१६ बिक्रेता होसियार होऊ र सन् १८१७ मा क्रेता होसियार होऊ भन्ने अवधारणाको विकास भयो । यसका साथै सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकाबाट सुरक्षा, स्तरियता, छनौट र सूचना गरी चार वटा अधिकार घोषणा भएपछि उपभोक्ता हित प्रबद्र्धनलाई अधिकारका रूपमा स्थापीत गरियो तर, पछि सुनुवाई, क्षतिपूर्ति, उपभोक्ता शिक्षा र स्वास्थ वातावरण चार थप गरी आठ अधिकारलाई विश्वको उपभोक्ता अधिकारअन्तर्गत राखिँदै आएको छ । उपभोक्ता हितविपरितका कार्यलाई निरुत्साहित पार्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उपभोक्ता अदालतको स्थापना आवश्यक छ । अखाद्य वस्तुका उत्पादन र बेचबिखन गरी उपभोक्ता जीउज्यान र स्वास्थमा प्रतिकुल असर गर्नेलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उपभोक्ता अदालतको चाँडैनै स्थापना हुनु पर्दछ । उपभोक्तावर्गको सुरक्षाका लागि गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस नितान्त आवश्यक छ ।
उपभोक्ता ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न विद्यमान कानुनको अभाव नै बाधक रहेको बताइएको छ । ५० वर्षअघि बनेको खाद्य ऐन, २०२३ नै समेत गुणस्तरहिन खाना बेच्न छुट दिएको छैन् । त्यसको दफा ५ मा दुषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री, वितरण, निकासी वा पैठारी गर्नेलाई पाँच हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने अवस्था छ । दूषित खाद्य पदार्थ खानाले कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने सम्भावना भएमा वा मृत्यु भएमा वा शरीरलाई अपुरणीय क्षति भएमा वा हुने सम्भावना भएमा त्यो उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिलाई १० देखि २५ हजारसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ र निजले उक्त दुषित खाद्य पदार्थबाट प्रभावित व्यक्ति वा निजको हकदारलाई २५ हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म दिनुपर्नेछ ।
खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको सजाय १० देखि २० प्रतिशत बृद्धि गर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको केही अगाडि जनाएको थियो । निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गरेपछि सरकारी अधिकारीले त्यस्ता संशोधन गर्ने प्रावधान थपक्क थन्काएको देखिन्छ । नेपालमा भएका ऐन त कार्यान्वयन हुँदैनन् त्यसमाथि त थप कडाई कानुन निर्माताले कसरी बनाउँलान् ।
सर्वोच्च अदालतले गुणस्तरहिन खाद्यान्न वितरण गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सरकारलाई निर्देशानात्मक आदेश जारी गरिसकेको अवस्था छ । साथै, बाह्य समुदायबाट प्राप्त हुने खाद्यान्न परीक्षण गरेर मात्र स्वीकार र ग्रहण गर्नसमेत सर्वोच्चको आदेश छ । सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा जनताको जीउज्यान, स्वास्थ, सुरक्षामा खेलवाड गर्ने छुट सरकार र खाद्य वितरणमा संलग्न बाह्य संस्था र अन्य गैरसरकारी संस्था कसैलाई छैन भनि भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विधिको शासनको मापदण्डले समेत सुशासन, उतरदायित्वलाई जोड दिई सर्वोच्चले दोषीमाथि कारवाही, पीडितलाई परिपुरण र त्रुटी नदोहोरिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्न पर्ने भनिएको छ ।
देश संघीय संरचनामा गएपछि बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाका काम अब स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन हुने देखिएको छ । आ.व.२०७४–७५ पछि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको काम अब स्थानीय सरकारले वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका र महानगरपालिकाले गर्ने भएका छन् । बजारमा हुने क्रृत्रिम अभाव, कालाबजारी, सिन्डीकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा कमी, ठगीलगायतका समस्या नियन्त्रण गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका निकायबाट हुनेछन् । प्रादेशीक तहमा पनि उपभोता वस्तु अनुगमन गर्ने निकाय छन् ।
उपभोक्ताको स्वास्थ, सुबिधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर परिमाण र मूल्यको अनियमीताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, वस्तु सेवाको उत्पादनस्थल वा भन्सार बिन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सञ्चयस्थल, थोक तथा खुद्रा बिक्रीस्थल र उपभोग स्थललगायतका स्थानहरूमा वस्तु तथा सेवा प्रदायक वा बिक्रेताको व्यवसायिक कारोबारको दर्ता, नवीकरण सबै स्थानीय सरकारका निकायबाट गरिने भनिएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ वा गाउँ तथा नगरसभाबाट स्वीकृत कानुुनमा व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोजिम अवस्था प्रचलित कानुन जस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐननियम, खाद्य ऐननियम, औषधि बिक्री वितरणसम्बन्धी ऐननियम, कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐनलगायतका अधिनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी पाइएका व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही र उचित दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
अघिल्ला–अघिल्ला आर्थिक वर्षसम्म विभागहरूले उपत्यकामा बजार अनुगमन गरेपनि जिल्ला–जिल्लामा प्रभावकारीरूपमा हुन सकेको थिएन् । संघीय संरचनाअनुसार बजार अनुगमन निरीक्षण उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सबै स्थानीय सरकारका निकायले हेर्ने छन् । बजार अनुगमन गरिए पनि उपभोक्ता ठक्ने व्यवसायीलाई कारबाही नहँुदा बजार नियन्त्रण र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन् । उपभोक्तासम्बन्धी धेरै ऐननियम भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउँदै आएको देखिन्छन् । बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए पनि ठूल–ठूला व्यापारीलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ती दिएको उपभोक्ता बताएका छन् । सरकारले बजार अनुगमनलाई विशेष अभियानमार्फत तीव्र बनाए पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कारबाही गरेको देखिँदैन् । माथिको दबाब, पर्याप्त प्रमाणको अभाव, भित्रिरूपमा मिलाउने जालले गर्दा पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले छुटकारा पाउने गरेका छन् । छरिएर रहेका कानुनहरूलाई एउटै छाताभित्र ल्याएर एउटै निकायबाट कारवाही गर्न परेको अवस्था विद्यमान छ । खाद्य ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी ऐन बाट छुटाछुटै विभागले आफ्नै अधिकारबाट कारबाही गर्दै आएका छन् ।
व्यवसाय संचालनका लागि दर्ता नविकरण कार्य घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नगरपालिका तथा वाणिज्य विभागमा दर्ता हुँदै आएकोमा स्थानीय सरकारका निकायले पनि अधिकार पाएका छन् । जिल्ला–जिल्लामा प्रभावकारी बजार अनुगमन नहुँदा जहिले पनि उपभोक्ता चर्को मोलमा सामान किन्न बाध्य भएका छन् । नेपालमा उपभोक्ता अधिकार रक्षा गर्न दर्जनौं उपभोक्ता संस्थाहरू स्थापना भएका छन् । देशमा उपभोक्ता निरन्तर ठगिने समूह बन्दै गएको छ ।
यी समस्याका समाधानका लागि कानुनी व्यवस्थापन गरिएको भए पनि नियामकबाट त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तता र उपभोक्ता आफै सचेत नहुँदा समस्या हुने गरेको पाइएको छ । वस्तु तथा सेवाकाु उपयोग गर्दा उपभोक्ता यस विषयमा सचेत हुन आवश्यक छ, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धा बजार कसरी बनाउने भनेर विभिन्न निकाय तथा सरोकारबीच समन्वय आवश्यक छ । बजार निगरानी र अनुगमन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ । व्यापारीबाट उपभोक्ता ठगिएमा क्षतिपूर्ण आवश्यक छ । सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले नियमितता बजार अनुगमन गर्न पर्ने बताइन्छ । उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने छुटै निकाय आवश्यक रहेको देखिन्छ । उपभोक्ताले न्याय पाँउन उपभोक्ता अदालत आवश्यक छ ।
–अमनलाल मोदी
संसद्को अनुभव जति बसे पनि नयाँ भई नै रहन्छन् । संसद् एउटा खुला विश्वविद्यालय हो । संसद् एउटा सिक्ने विषय नै हो । किन भने त्यहाँ प्रत्येक कार्यकालमा फरक फरक प्रकृतिका फरक–फरक दृष्टिकोण राख्ने सांसद, जनप्रतिनिधि आउँछन् । जनताका विषयवस्तु, जनताका आवाज, नीति निर्माणमा पहुँच पुर्याउन भूमिका खेल्ने सर्वोच्च ठाउँ सार्वभौम संसद् नै हो ।
सरकार र संसद् भनेको फरक–फरक पाटो हो, तर यी एक सिक्काको दुई पाटा हुन् । संसद् नभई सरकार बन्दैन, सरकारले विधेयक नबनाई संसद् चालु हुँदैन । यी दुई एकअर्काका परिपूरक हुन् । तर सारमा सार्वभौम संस्था संसद् नै हो । सरकार कार्यकारी हो, सरकारले ऐन÷कानून कार्यान्वयन गर्छ । संसद्ले ऐन÷कानून बनाएर संसद्बाट पूर्णता दिने काम गरेको हुन्छ । संसद्लाई सक्रिय बनाउने सरकारले हो । सरकारले जति विधेयक संसद्लाई दियो त्यति नै संसद् क्रियाशील हुने हो । नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि त्यस संविधानले परिकल्पना गरेका व्यवस्थाबमोजिम कानून निर्माण गर्नुपर्ने चाप थियो । ती कानून निर्माण गर्ने क्रममा विविधतामा एकता खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यो विविधतामा एकता खोज्दा–खोज्दै सरकारले कानूनका लागि विधेयक बनाउन ढिला गरेको हुनसक्छ ।
नेपालमा विधेयक निर्माण प्रक्रिया निकै परम्परागत र प्रक्रियामुखी छ । यी अल्झनले विधेयक निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ र पारित पनि ढिलो हुन्छ । विधेयक निर्माणको प्रक्रिया हेर्दा पनि त्यसले पुष्टि गर्छ । एउटा अधिकृतले प्रस्तावको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, त्यसपछि उपसचिवकोमा लैजानुपर्यो, त्यसपछि सहसचिवमा लैजानुपर्छ, त्यसपछि सचिव हुँदै मन्त्रीसमक्ष लैजानुपर्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ । संसद्भित्रको छलफल र संसदीय समितिमा अध्ययन गरेपछि बल्ल पारित भएको हुन्छ ।
यसक्रममा सरोकारवाला, विज्ञसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानसँग बाझिएको छ छैन, अन्य कानूनी प्रबन्धसँग बाझिएको छ छैनलगायतका अनेक कानूनी, प्रशासनिक प्रश्नमाथि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयक निर्माणको यो बहुतै लामो प्रक्रिया भएको कारण विधेयक ल्याउन ढिलाइ भएको हुनसक्छ । एउटा विधेयकको विषयवस्तु अन्तर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएको अवस्थामा अरु मन्त्रालयको रायसुझाव पनि लिनुपर्ने हुन्छ ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट चलेका हुन्छन् । यी संस्थाले राम्रोसँग काम गरेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा जनताले नियालिरहेका हुन्छन् । राम्रो÷नराम्रो जनताले भन्ने हो । सरकार बनायो संसद्ले, सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको अनुमोदन संसद्ले गर्ने हो । त्यसको संसदीय सुनुवाइ समिति हुन्छ । त्यसैले यी तीनै निकाय एकअर्काका परिपूरक छन् ।
सांसद पूर्वाधार विकास कोषबारे अहिले जनतामा नकारात्मक भाष्य निर्माण गरिएको छ । यो कोषको सञ्चालन विधि, प्रक्रिया पारदर्शी छ तर सांसदले सबै खाए भन्ने किसिमको कुरा जनतामा सन्देश प्रवाह भएको छ । जनताले प्रक्रिया नबुझेको पनि हुन सक्छ । नेपाल अहिले आधुनिक वा संसारको विशिष्ट किसिमको देश भइसकेको छैन । संसद्ले कुनै न कुनैरुपमा विकास निर्माणमा कहीँ न कहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)
चेतन अधिकारी
हिजोआज बसाइँ सराईले गाउँ रित्तिएका, सहर भरिएका, हिमाल पहाड बिराना बनेका, तरार्ईमा घना बस्ती बसेका विषयहरू जताततै सुन्न र हेर्न पाइन्छ । मानिस किन यसरी चलायमान भएका हुन् ? उनीहरूलाई के नपुगेर बसिरहेको ठाउँबाट हिँडेका हुन् वा के पाइन्छ भनेर नयाँ–नयाँ ठाउँ खोज्दै भौँतारिएका हुन् ? यस्ता प्रश्नहरूलाई यतिबेला मञ्चको अवस्था हेरी फरक–फरक तरिकाले प्रस्तुत गरिने गरेको छ । पहिला–पहिला सुनिने “जन्मदर घटाऔँ, दुई मात्र सन्तान जन्माऔँँ” भन्ने नारा सुनिन छाडेका छन् । सुनिन्छन् त केवल मानिस उता सरे, यता सरे । यताको गाउँ रित्तियो, उताको सहर भरियो मात्र । सरसर्ती हेरौँ नेपालीहरू कसरी बसाइँ सराईको परम्परागत मार्ग पछ्याउँदै हिमाल पहाडबाट ओरालो झरिरहेका छन् ।
प्रजातन्त्र, पञ्चायत हुँदै गणतन्त्रसम्मका दृश्य
राणाशासन अन्त्य भएर नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भइसकेपछिको पहिलो जनगणना अर्थात् जनगणनाको पाँचौँ श्रृंखला २००९÷११ सालको जनगणनामा नेपालको हिमाल र पहाडी भू–भागमा कूल जनसंख्याको ६४.८ र तरार्ईमा ३५.२ प्रतिशत मानिसहरू बस्दथे । प्रजातन्त्रलाई राजा महेन्द्रले जफत गरेर पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेको अर्को वर्ष गरिएको २०१८ सालको जनगणनामा हिमाल र पहाडमा बस्ने जनसंख्या घटेर तरार्ईमा बस्ने जनसंख्या बढ्न थाल्यो । यसअनुसार हिमाल र पहाडमा ६३.६ र तरार्ईमा ३६.४ प्रतिशत मानिस बसोबास गरेको देखिन्छ ।
विसं २०२८ देखि हिमाल र पहाडको जनसंख्यालाई अलग–अलगरूपमा प्रस्तुत गर्न थालियो । यसअनुसार पहाडमा कूल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी मानिसको बसोबास देखिन्छ । त्यसबेला ५२.६ प्रतिशत मानिस पहाडी भूगोलमा बसेका थिए । तरार्ईमा ३७.६ प्रतिशत मानिसको बसोबास थियो । २०३८ सालको जनगणनाले पहाडी क्षेत्रलाई पहिलोपटक अल्पमतमा रहेको देखायो । यसबेला पहाडको जनसंख्या अघिल्लो दशकमा भन्दा करिब छ प्रतिशत घटेर ४७.७ प्रतिशतमा सीमित हुनपुग्यो । यसको ठीक विपरीत तराईको जनसंख्याको हिस्सा अघिल्लो दशकभन्दा छ प्रतिशत नै बढ्यो । अर्थात् २०३८ को दशकमा नेपालको तराई क्षेत्रमा ४३.६ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्न थाले । यो दशकमा हिमाली क्षेत्रको जनसंख्या पनि उसैगरी ओरालो लाग्ने क्रममा देखियो । अघिल्लो दशकमा ९.९ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको यो भूगोलमा ८.७ प्रतिशत मात्र मानिस देखिए ।
प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि पनि अवस्था उस्तै
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि अर्थात् २०४८ जेठ–असारमा नयाँ जनगणना भयो । यसले पनि जनसंख्या वितरणको पुरानो प्रवृति अर्थात् तराई उन्मुख जनसंख्याको वृद्धिदर उच्च नै देखायो । पहाडको हिस्सा घट्दै गएको तस्बिर यसले सार्वजनिक ग¥यो । २०४८ सालमा पहिलो पटक तराईमा पहाडमा भन्दा बढी जनसंख्या देखियो । यो वर्ष पहाडमा जनसंख्याको ४५.५ प्रतिशत र तराईमा ४६.७ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास देखिन्छ । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको चरम उत्कर्ष समय अर्थात् २०५८ सालमा भएको जनगणनामा पहाडको जनसंख्याको हिस्सा घटेर ४४.३ प्रतिशतमा झ¥यो भने तराईको ४८.४ मा पुग्यो ।
यसै वर्षदेखि पहाडका केही जिल्ला अब ऋणात्मक वृद्धिदरतर्फ जाँदैछन् भन्ने संकेत मिलिसकेको थियो । देशको औसत जनसंख्या वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत भएको यो समयमा तेह्रथुम, खोटाङ, पर्वतजस्ता जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा न्यून देखियो ।
गणतन्त्र स्थापनापछि झन् ठूलो लर्को
नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि पहिलोपटक २०६८ सालमा जनगणना भयो । नेपालमा जनगणना सुरु भएको एक शताब्दी पुगेको अवसरमा यो जनगणना भएको थियो । यस जनगणना हिमाली र पहाडी क्षेत्रका लागि सुखद् देखिएन । यस पटक एकैचोटी २७ वटा जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखियो । यसरी जनसंख्या क्षति व्यहोर्ने जिल्लाहरू मध्यपहाडी क्षेत्रका धेरै थिए । यसपटक पूर्वमा पाँचथरदेखि पश्चिममा धौलागिरी पूर्वका जिल्लामा ठूलो मात्रामा जनसंख्या कमी भएको देखियो ।
यस जनगणनामा तराईमा पहिलो पटक नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भयो । यहाँ पहाडमा ४३ प्रतिशत जनसंख्या हुँदा तराईमा ५०.३ प्रतिशत जनसंख्या देखियो । यो तथ्यांकले एकैचोटि दुईवटा प्रश्न जन्मायो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै मानिस राजनीतिक अधिकार पाए । नेपालीको स्वतन्त्रताको सीमा पनि बढ्यो । यसमा खुसी हुनुपर्ने कारण पनि थियो । तर किन मानिस पहाडी र हिमाली क्षेत्रको परम्परागत थातथलोलाई छोडेर नयाँ गन्तव्यतिर लागेका हुन् ? अर्कोतिर तराईको उर्वर भूमिमा मानिसहरूको चाप बढ्दै गएपछि त्यहाँको अन्न भण्डारमा घरैघर हुने भए ।
पहाडमा मानिस नबसेर खेतबारी बाँझा भए । यसले खाद्यान्नको परनिर्भरतालाई थप मलजल हुने स्थिति देखियो । दोस्रो यही रितले मानिसहरूले पहाडबाट बसाइँ सर्दै तराईतिर झर्ने हो भने पहाडको भविष्य के हुन्छ ? हिजो कुनै बेला औलो र जंगली जनवारका कारणले तराई क्षेत्र बस्न अयोग्य भए जस्तै मानिसहरू छोड्दै गएपछि जंगल र जंगली जनावरको बिगबिगीका कारणले मानिस बस्न योग्य होला त ? यसै समयदेखि पहाडमा बाँदर आतंकका समाचारहरू आउन थाले । यो विषय अहिले संसद्मा पनि पटक–पटक उठ्ने गरेको छ । विसं २०७८ मा नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अवलम्बन गरेपछि पहिलो जनगणना थियो । यसले जनसंख्या वितरणको भौगोलिक परिवेशलाई झनै विकराल देखायो । यसपटक तराईको जनसंख्याको हिस्सा बढेर ५३.६१ देखायो भने पहाडको घटेर ४०.३१ मा सीमित भयो । त्यति मात्र होइन, अघिल्लो दशकमा ऋणात्मक जनसंख्या भएका २७ वटा जिल्ला रहेकामा यस दशकमा हिमाल र पहाडका अरू सातवटा जिल्ला थपिएर ३४ वटा जिल्लाको जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धितर्फ गए ।
अघिल्लो दशकमा धौलागिरी पूर्वको पहाडले भोगेको जनसंख्या क्षति यस पटक लुम्बिनीका रोल्पा, रुकुम र कर्णालीका जाजरकोटबाहेक सुदूरश्चिम पहाडसम्म नै यो प्रवृत्ति फैलियो । अघिल्लो दशकमा दुई लाख ६१ हजार सात सय ७० जनसंख्या र १.५० प्रतिशत वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर भएको दैलेख २०७८ मा आइपुग्दा दुई लाख ५२ हजार तीन सय १३ जनसंख्या र ०.३५ प्रतिशतको वृद्धिदरमा झ¥यो । २०६८ को दशकसम्म बाह्य बसाइँ सराईको रोगले नछोएको सुुदूरपश्चिम पहाड २०७८ सालमा आइपुग्दा यही रोगबाट आक्रान्त भयो । त्यसबेलाको पहाडी क्षेत्रको गुल्जार कस्तो थियो भन्ने कुरा डोटी जिल्लाको एउटा तथ्यांकबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यहाँ २०५८ सालमा दुई लाख सात हजार ६६ जनसंख्या थियो भने जनसंख्या वृद्धिदर २.२ प्रतिशत थियो । २०६८ सालमा यो जनसंख्या दुई लाख ११ हजार सात सय ४६ पुग्यो भने जनसंख्या वृद्धिदर ०.२२ प्रतिशतमा सीमित भयो । २०७८ सालमा त यो जनसंख्या घटेर दुई लाख ४२ हजार एक सय ५७ मात्र भएन वृद्धिदर पनि घटेर –०.३२ प्रतिशतमा झर्यो ।
मानिस किन बसाइँ सर्छ ?
मानिस किन बसाइँ सर्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न मत पाइन्छन् । जर्मनका भूगोलविद् वाल्टर क्रिस्लरले सन् १९३३ मा ‘सेन्टर प्लेस थ्योरी’ प्रतिपादन गरेका थिए । उनको यो सिद्धान्तमा सहर र गाउँको सम्बन्ध उल्लेख गरिएको थियो । जहाँ सहरले रोजगारी दिन्थ्यो । आर्थिक गतिविधिहरूलाई बढावा दिन्थ्यो । त्यस वरपरका गाउँहरूले यसको फाइदा लिन्थे । गाउँ सहरको सम्बन्ध षडकोण जस्तो हुन्थ्यो । हरेक कोणले गाउँलाई सहरीकरण हुन प्रेरित गरिरहेको हुन्थ्यो । समयक्रममा ती गाउँहरू फेरि सहरमा रूपान्तरण हुन्थे र त्यसभन्दा टाढाका अरु गाउँहरूलाई सहरी सुविधा दिन्थे । यो क्रम लम्बिँदै जान्थ्यो । अनि अर्धसहरी क्षेत्रहरू सहरी क्षेत्रमा परिणत हुन्थे ।
सहरी योजना निर्माणमा संसारभरि नै प्रचलित यो सिद्धान्तले पनि हाम्रा हिमाली र पहाडी गाउँहरूलाई समेट्न नसकेको देखिन्छ । किनकि यी क्षेत्रमा निर्माण भएका हिजोका जिल्ला सदरमुकामका सहर आफैँ रोजगारी र अवसर नपाएर पलायन भइरहेका छन् । संघीयताको जगका रूपमा रहेका पालिका केन्द्रमा सानासाना सहरी स्वरूपमा बजार बढ्लान्, तिनले सानोतिनो रोजगारी उपलब्ध गराउलान् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । स्थानीय तहको संरचना निर्माण भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मानिसले अपेक्षित परिणाम पाउन सकेनन् । फलतः मानिस आफ्ना आवश्यकताको खोजीमा गाउँ छोड्दै ठूला सहरतिर पसे । सहरले पनि थेग्न नसकेपछि विदेशतिर अस्थायी र स्थायी रूपमा बसाइँ सर्दैछन् ।
बसाइँ सर्न मानिसलाई सहज छैन । यसले आफ्नो पुख्र्यौली थलो छोडेर हिँडेको छ । उसका अनुभव सुन्ने हो भन्ने बसाइँ सर्न कति कठिन छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । पुस्तौँदेखि बसिरहेका छरछिमेकी, पशुचौपायादेखि ढुंगामाटोसम्मको माया मानिसले अनुभूत गर्दछ । मानवीय संवेदनायुक्त यो परिवेशलाई चिरेर पराइ ठाउँमा बसाइँ सर्नु आफैँमा साहस र जोखिमको भारी बोक्नु हो तर, हरेक चुनौतीसँगै अवसर देख्ने मानवीय स्वभावले मानिसलाई सधैँ माटोसँगको भावनात्मक माया गाँसेर मात्र बसिरहन दिँदैन । त्यसैले उनीहरूले थप स्रोत साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी र आफ्ना सन्तानको सुन्दर भविष्यका निम्ति पुख्र्यौली थलो छोड्छन् । यो मानवीय स्वभावलाई रोक्न खोज्नु खोला थुन्नु जस्तै हो । जनसंख्या परिवर्तनका तीन तत्वमध्ये बसाइँ सराई यस्तो तत्व हो, जसले दुवैतिरको जनसंख्यालाई असर गरेको हुन्छ । व्यक्ति जहाँबाट बसाइँ सरेको हो (उद्गम स्थान), त्यसले त्यहाँको जनसंख्या घटाउन मद्दत गरेको हुन्छ भने बसाइँ सरेर जहाँ जाने हो (गन्तव्य स्थान) त्यहाँको जनसंख्या बढाउन मद्दत गर्दछ ।
बसाइँ सराईको लहरो देश बाहिरसम्मै
बसाइँ सराईको लहरो देशभित्र मात्र होइन, देश बाहिरसम्म लहरिएको छ । देशका कुनाकाप्चासम्म सडक सञ्जालको विस्तार हुँदै जाँदा र विश्वका विभिन्न देश हवाई मार्गमार्फत जोडिँदा पुख्र्यौली थलोहरू विराना हुँदै गएका हुन् । मानिसहरू नयाँ–नयाँ अवसरको खोजीमा बसाइँ सराई गरिरहेका हुन्छन् । बसाइँ सराईको यो प्रवृत्तिले समाजमा र देशमा पर्नसक्ने र परिरहेका असर र प्रभावप्रति भने सरकार जानकार हुनुपर्दछ ।
मानिसको चहलपहलअनुसार नै विकासका ढाँचाहरू बदलिनु पर्दछ । देशका नागरिक जता गए पनि यसलाई दिने सुविधा पनि त्यतै केन्द्रित गर्नुपर्दछ । गाउँठाउँमा अल्पमतमा बसेका मानिसहरूलाई पनि राज्यले सुविधा दिनै पर्दछ तर उनीहरूलाई एकीकृत वस्तीमार्फत एक ठाउँ जुटाएर सहजै विकासका पूर्वाधार पु¥याउनतर्फ सरकारले सोच्ने बेला भएको छ ।
ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली
नयाँ सत्ता गठबन्धनबारे क्रिया प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । यो श्रृंखला अझै एक समय चल्ने नै छ । यद्यपि, यो एकाएक भएको घटना होइन भन्ने जान्नु जरुरी छ । केहीले राजनैतिक अस्थिरता र केहीले विश्वासघातको आरोप लाएका छन् । केहीले अविश्वसनीय चरित्र पनि भनेका छन् ।
अनि कोही अब माओवादी सकिन्छ भन्दैछन् भने कोही जनतामा राम्रो सन्देश नगएको भन्छन् । केहीले विदेशीसँग लम्पसार परेर विदेशीको घोँडा चढ्न थालेको समेत भन्न भ्याएका छन् । अनि केही चिबेचरा जस्ता विदेशी पत्रिका अब नेपाल अन्य मुलुकको पछि लाग्यो, विशेषगरी उत्तरी चीनको आर्शिवाद लिएर चल्न थाल्यो भन्ने जस्ता आरोप पनि आइरहेका छन् ।
स्थानीय निकाय निर्वाचन, प्रतिनिधिसमा, राष्ट्रियसभा, प्रदेश सरकार निर्माण, बजेट र योजना बिनियोजनसम्म आउँदा गठबन्धनभित्र निरन्तर विश्वासघात हुँदै आएको देखिन्छ । विशेषगरी देखिनेगरी कांग्रेसबाट माओवादी केन्द्रलाई घात भइरहेका थिए । जसलाई कांग्रेसले गुट विवाद भनेर बचाउँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकरूपमै भनेअनुसार मन्त्रीहरु सबैले अघोषितरूपमा सरकारलाई असहयोग गर्दै आएका र कर्मचारीतन्त्र पनि त्यसैबाट प्रभावित भई निकम्मा बन्दै निष्क्रिय र असहयोगी बन्न पुगेको पनि देखिन्छ ।
पछिल्लो चरणमा कांग्रेसको महासमिति बैठकले औपचारिकरूपमै जनयुद्ध विरुद्ध तुष वमन गर्दै अपराधीकरण, भ्रष्टीकरण तथा बिद्रूपीकरणको निर्णय लिनु तथा हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्रको पार्टीमा वैद्यानिक बहस शुरु गर्नु र अबका समयमा गठबन्धन गरेर चुनाव नलड्ने नीति नै पारित गरेपछि झन् बढी माओवादीलाई सोच्न विवश बनायो । त्यसो त पहिले पनि शेरबहादुर देउवापछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति पनि तोडिएकै हो ।
अझ भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र सुशासनमा पनि गठबन्धनभित्रबाट विशेषगरी कांग्रेस नेतृत्वबाट अड्चन तथा अवरोधको भूमिका देखिनु पनि सामान्य थिएन । विवादमा तानिएका मन्त्रीलाई हटाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको थिएन । कांग्रेसका मन्त्रीले प्रधानमन्त्री स्वयम्लाई टेर्न छाड्नु र मनपरीतन्त्र चलाउन थाल्नु पनि यसको एउटा कडि हो । मन्त्रीपरिषद् असहयोगी, कर्मचारी असहयोगी, कांग्रेस पार्टी असहयोगी, कांग्रेस नेतृत्व असहयोगी, कांग्रेसभित्रको गुटगुत राजनीति झन् विरोधी नै यस्तो घेराबन्दीका बीच सत्ता चलाउने कुरा माओवादीका निम्ति ढुुंगा चपाउनुुभन्दा बढी थिएन ।
यसले सरकारको असफलता सिद्ध मात्रै हुन्थ्यो । यहाँसम्म कि कयौं राजनैतिक नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री स्वयम् अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था थियो । यी सबै कारणले गर्दा नै गठबन्धन परिवर्तन गर्नु परेको सत्यलाई नकार्नु मिल्दैन । यो कसैको घोडा चढेको होइन, सहकार्यको नयाँ मोड हो ।
शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने कुराबाट नै पछि हट्न थालेपछि र टिआरसीलाई अल्झाई राख्ने नियतमा देखिएपछि सहयात्रा गर्नु नै व्यर्थ बन्न पुग्यो । तथ्य यही हो । राष्ट्र विकासमा सबै एकमत, एकभावले अभियानात्मकरूपले अघि बढौं भन्दा टाउको दुख्नु पर्ने के कारण थियो र ? जबकि जनता सबै दल र दलका माथिल्ला सबै नेताहरुको विगतको कुकर्म कुप्रवृत्ति नालायकीपन भ्रष्टाचारी चरित्र नीच लम्पट स्वभाव देश र जनविरोधी गतिविधि, आपसी झगडा छिना झपटी देश र जनताका समस्याप्रति बेवास्ता देश विकासप्रति बेवास्ता युवा निराशा र पलायनप्रति चासो नराख्ने नियतले वाक्कदिक्क भई दल दलीय व्यवस्था र नेताहरूप्रति नै वितृष्णा पैदा भई घृणा आक्रोश निन्दा भत्र्सना विरोध गर्दै आइरहेको र विकल्पका रूपमा खोज्न नयाँ शक्तितिर फर्केको स्थिति अहिले पनि छ ।
यस स्थितिमा समीकरण फेर्न र नयाँ गठवन्धन गर्नु सही हो या गलत ? के यस परिवेशमा देश अगाडि बढाउने नयाँ कदम र नयाँ संकल्प गलत भयो ?
(लेखक माओवादी केन्द्रका नेता हुुन् ।)
ज्योतिलाल वन
प्रारम्भ
आमरूपमा मानव चेतना र विवेक क्रमशः मानवीय बन्दै आएको पाइन्छ । जसले गर्दा रङ्गभेद, नश्लभेद र जातिभेदका दुस्प्रभावहरू कम बन्दै आएका छन् । साथै, मानव मनमस्तिष्कभित्र यस्ता विभेदात्मक भावना र धारणाहरू कम हँुदै जाने, मानवीय व्यवहार र विवेकले विकास गर्दै जानसक्ने सम्भावना प्रवल देखिएको छ ।
उदाहरणको रूपमा औद्योगिक विकासले उच्चता लिएका मुलुकहरूमा जो कसैलार्ई मर्यादित र सम्मानित व्यवहार गर्ने र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति (मनोदशा) विकास हुँदै आएको अनुभव गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि जातिभेद र लिङ्गभेद विगतको अनुपातमा निकै कम हुँदै गएको पाइन्छ । यद्यपि, रङ्गभेद, नश्लभेद र जातिभेदका घटना छिटफुट भने विश्वभर नै देखिन्छ । विशेषगरी अमेरिका र युरोपेली केही मुलुकमा यस्ता घटना भेटिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि विगतसँग तुलना नगरिएपनि त्यस्ता घटना भइरहेको पाइन्छ ।
मानव समाजको विकासको यो अवस्थामा विभेदका सबै श्रृंखला पूर्णरूपमा हल हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । अपेक्षित प्रयास प्रभावकारीरूपले अगाडि बढ्नसकेको छैन । जसबारे बौद्धिक तथा नेतृत्व तहमा बहस चलाइनु आवश्यक छ । किन अपेक्षाकृत प्रगति भएको छैन, संवाद गरिनु आवश्यक छ ।
निरपेक्ष आर्थिक समानता असम्भव
शोषणमूलक र अनुचित किसिमले गरिने आर्थिक उपार्जनका व्यवहारहरू तोडिए पनि सबै मानिस समान किसिमले आर्थिक उपार्जन गर्न सक्षम हुँदैनन् । किनकि प्रत्येक मानिसमा समान किसिमले क्षमता, दक्षता र ज्ञान विकास हुनै सक्दैन । यो स्वभाविक मानव नियति नै हो । त्यसैले अर्थआर्जन पनि समान बन्न नसक्नु अनुचित र अस्वभाविक हुँदैन । यसलाई पूर्ण खारेज गर्ने कुरा पनि वस्तुसंगत छैन ।
तथापि, शोषण–उत्पीडनमूलक परम्पराहरू अन्त्य हुनुका साथै सामाजिक न्याय प्रभावकारी रूपमा स्थापित भएर आर्थिक विकासले पनि उच्चता लिएको खण्डमा प्रत्येक मानवले पर्याप्तपूर्वक आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्ने आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्ने भने हैन । जसप्रति अहिलेको विश्वको प्रयास आवश्यक छ । यद्यपि, जसप्रति प्रयास नभइरहेको देखिन्छ । बरु, समयअनुसार चेतना र व्यवहारको कुरा गर्नेमाथि दमन र अत्याचार भएको भेटिन्छ ।
निष्कर्षमा,
शास्त्रीय साम्यवादका कतिपय अव्यवहारिक आदर्श मान्यताहरू जो व्यवहारमा लागु हुन सकेनन् र लागु हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । त्यस्ता पक्षहरूलाई जडशूत्रका रूपमा, कुनै धर्मान्धले आफ्नो धर्मग्रन्थलाई पूजेझै पूज्नु र त्यसको दायाँ–बायाँ हेर्नु वा सोच्नुलाई अपराध सरह ठान्नु, एक अर्को खाले अन्धविश्वास हो । जसरी धर्मको नाममा अन्धभक्तताको व्यापकताका छ, त्यसैगरी दर्शनको नाममा पनि जडवादिताको व्यापकता छ ।
यस्तो साँघुरो कुवाबाट बाहिर निस्केर जीवन र जगतका यथार्थहरूलाई बुझ्न र सोअनुरूप वस्तुपरक (विज्ञानसम्मत) समाजवादी मान्यताका सिर्जनशील पाइलाहरूलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । यद्यपि, एकातिर एउटा ठूलो तप्का यस्तै एजेन्डालाई संशोधनको नाममा पूर्ण संशोधनको भाषमा भासिएर रमाइरहेको छ भने अर्को तप्का गीता झैं समातेर टसमस छैन । यद्यपि, उनीहरुकै कार्यशैली पनि प्रश्न उठ्ने खालका भने देखिन्छन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies