–शम्भू पनेरू
केही समययता मुलुकमा ‘व्यवस्था उल्ट्याउने’ भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सडक र सदनसम्म यस्ता विषयमा बहस हुन थालेका छन् । विगतमा लुप्त रहेका कतिपय व्यवस्था विरोधी पनि जुर्मुराएका देखिन्छन् । यस्ता शक्तिले एकातिर सडकमा जत्था देखाइरहेका छन् भने अर्कोतिर मिडियामार्फत प्रचारको अभियान पनि चलाइरहेका छन् । यद्यपि, यिनीहरुको झुण्ड सानो छ तर, त्यसको प्रचार बलियो छ । जसको प्रभाव आज समाज जबरजस्त व्यवस्थाविरोधीको अभियानमाथि बहस गर्न बाध्य छ ।
नाममा व्यवस्था परिवर्तन भएको डेढ दशक पुगेको छ भने विधिवत् व्यवस्था परिवर्तन भएको बल्ल एक दशक पुग्दैछ । नाममा यसअर्थमा कि २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनपछि एक अर्थमा व्यवस्था परिवर्तन भएको थियो, जसलाई पहिलो संविधानसभापछि केही व्यवस्थित बनाउने काम भयो । यद्यपि, विधिवत् रूपमा संविधान नै बनाएर २०७२ असोजबाट मात्रै व्यवस्था परिवर्तन भयो । यसअर्थमा हामी व्यवस्था परिवर्तनको छोटो अवधिमा छौं । बामे सर्दैं छौं, सिक्दै छौं ।
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सिकाई प्रक्रियामा छ । आठ वर्षको यो अभ्यास कति नै पूर्ण हुने ? योबीचमा तीन तहको सत्ताको अभ्यास सुरु भएको छ । तीन तहबाट जनतालाई शासनसत्ताको अनुभुत दिलाउने काम भइरहेको छ ।
आज नयाँ स्थानीय तहले सरकारको अभ्यास गरिरहेका छन् भने प्रदेश र संघले अभ्यास गरिरहेका छन् । यद्यपि, यी अभ्यासहरु अपेक्षित छैनन् । तथापि, यी अभ्यास परिपक्क बन्ने दिशामा उन्मुख छन् । सुरुवाती चरणमा अभ्यासहरु असफल पनि हुन सक्छन् । सही नहुन पनि सक्छन् । तिनलाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मा सबैको हो । तर, व्यवस्थित नबन्दै त्यसको विकल्प खोज्ने विषय भने विज्ञानसम्मत हुन सक्दैन ।
आज तीन तहको सत्ता सञ्चालनको अभ्यास भइरहेको छ । जनताले नै रोजेका पात्रहरु ती अभ्यासमा सहभागि छन् । तर, अपेक्षित नभइरहेको सन्दर्भमा समीक्षा गर्ने दिशातिर बहस हुनु आवश्यक पनि हो । तर, अहिले बहस व्यवस्था नै ठिक होइन भन्दै व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नेगरी हुन थालेको छ । यो परिवर्तनबाट आत्तिएकाहरु व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने नाममा अघि सरेका छन् । विगतमा लुकेकाहरु आज जुर्मुराएका छन् ।
समीक्षा पनि विज्ञानसम्मत गर्नुपर्छ । बगेको नदीलाई फर्काएर, गइसकेको समयलाई फर्काएर, पूरानै अवस्थामा फर्कनुपर्छ भन्ने कल्पना कदापि सही हुन सक्दैन । आज जसरी व्यवस्थाको विरोधमा आवाजहरु उठेको छ, यो विज्ञानसम्मत छैन । यो बहस आजको युगले स्वीकार गर्न सक्ने बहस होइन ।
हामी उभिएको बिन्दुबाट अहिलेको व्यवस्थाका कमजोरी पहिचान गरी सच्याउनु पर्दछ । अहिलेका नेतृत्वमा रहने पात्रहरुको समीक्षा गर्नुपर्छ । जनतामा नैराश्यता उत्पन्न हुनुका कारणमाथि मन्थन गर्नुपर्छ । राज्यको अवस्था र हैसियतअनुसार कसरी जनतालाई राहत दिन सकिन्छ भन्ने कोणबाट छलफल हुनुपर्छ । व्यवस्था परिवर्तनपछि अवस्थामा नआएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ ।
अहिले पनि थुप्रै ऐन नियम पञ्चायतकालिन छन् । बहुदलले विस्थापित नगरेका थुप्रै गलत अभ्यास गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि चलिरहेकै छन् । हाम्रो स्थायी सरकार तथा कर्मचारी संयन्त्र पूर्णत पञ्चायतकालिन छ । जसको शैली परिवर्तन भएको छैन । जसलाई परिवर्तन गराउने नियम कानुन अजै बन्न सकेका छैनन् ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोजनबाट व्यवस्था परितर्वन भएको हो । तर, यो अवधिमा पनि युद्धकालिन थुप्रै समस्यालाई समाधान गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन । यसले असन्तुष्टि मात्रै होइन, थुप्रै समस्याहरु पनि निम्तिरहेका छन् । बदलिएको व्यवस्थामा शासन पद्धति बदलिन सकेन । तलदेखि माथिसम्मका जनप्रतिनिधि अनुहारमा फेरिए तर, खास व्यवहारमा फेरिन सकेनन् । त्यसको समीक्षा आजको आवश्यक हो ।
समग्रमा अहिलेको आवश्यक फेरिएको व्यवस्थाभित्रका कमजोरीलाई सच्याउँदै परिपक्क बनाउनु हो । तर, त्यस दिशातर्फ हाम्रो बहस नभएर व्यवस्था विरोधीका व्यर्थ कर्तुतमाथि बहस केन्द्रीत बनिरहेको छ । जुन अनपेक्षित मात्रै नभएर विज्ञान विरोधी पनि हो । शासन सत्तामा रहनेले, नेतृत्वमा रहनेले तत्कालै समीक्षा गर्नुपर्छ । यदि तत्कालै समीक्षा गर्ने अवस्था नबनेमा यो दुर्भाग्य हुनेछ । विज्ञानको नियमभन्दा उल्टो जान खोज्ने विषयले समाजलाई सही दिशा दिँदैन । समाजलाई विभाजित बनाउनेछ, अन्धकारतर्फ डोहोर्याउनेछ ।
-उत्तम कार्की
पाकिस्तानको आम निर्वाचनको नतिजा आएको छ । नतिजामा सबै घेराबन्दीका बाबजुद इमरान खानको पार्टी पीटीआई पक्षधर समूहले सबैभन्दा धेरै सिट जितेको छ । पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार पीटीआई समर्थकहरुले १०१ सिट जितेका छन् । नवाज सरिफको पार्टी पीएमएल–एनले ७५ सिट जितेको छ भने बिलावल भुट्टो जरदारीको पार्टी पीपीपीले ५४ सिट जितेको छ । पाकिस्तानमा २६५ विधानसभा सिटका लागि निर्वाचन भएको थियो । यस्तो अवस्थामा बहुमतको आँकडा १३३ हो, तर कुनै पनि एक दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् ।
बहुमत नल्याएको अवस्थामा फेरि पाकिस्तानको राजनीतिमा सेना नै किङ्गमेकर बनेको छ । सेनाले यसअघिदेखि नै नवाज शरीफ नेतृत्वको पीएमएल–एनलाई आफ्नो कित्तामा उभ्याइरहेको छ । नतिजापछि सेनाको रोहवरमा नवाज शरीफ र बिलावल भुट्टो जरदारीको पार्टीबीच गठबन्धनका लागि वार्ता शुरु भएको छ । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बढी सिट जितेपनि बहुमत ल्याउन नसकेको इमरान खान र उनको पार्टीको भविष्य अन्योलमा परेको सञ्चार माध्यमले लेखेका छन् । पाकिस्तानमा फेरि एकपटक सेना किङ्मेकर बन्ने र पर्दा पछाडि सेनाले नै सरकार चलाउने अवस्था बनेको सञ्चार माध्यमले लेखेका छन् ।
इमरान खानको पक्षमा अथाह जनसमर्थन
इमरान खान अहिले जेलमा छन् र उनको पार्टीका नेताहरुमाथि कारबाही पनि भइरहेको छ । निर्वाचनको बेला इमरान खान पक्षधरलाई एकातिर चुनाव चिन्ह बिहीन बनाइएको थियो भने अर्कोतिर चुनावी र्याली तथा कार्यक्रम गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
चौतर्फी घेराबन्दीपछि पीटीआई समर्थक नेताहरूले स्वतन्त्र रूपमा लुकेर चुनाव लडेका थिए । यद्यपि, चौतर्फी घेराबन्दीका बाबजुत पीटीआई समर्थकले नै सबैभन्दा धेरै सिट जिते । जनताले अथाह आस्था र प्रेम खानप्रति देखाए ।
निर्वाचन आयोगले कतिपय खान पक्षधरले जितेका ठाउँमा पुनः निर्वाचनसमेत गराएको थियो । यद्यपि, अथाह समर्थन प्राप्त गरेपनि अंकगणित देखाउन नसकेको कारण खान पक्षधरको अवस्था के हुने अन्योल छ ।
पाकिस्तानमा अब के होला ?
चुनावी नतिजा आएपछि नवाज शरीफको पार्टी र बिलावल भुट्टोको पार्टीबीच गठबन्धनको बारेमा वार्ता भइरहेको छ तर, अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन । यद्यपि, पाकिस्तानको राजनीति बुझ्नेहरू विश्वास गर्छन् कि पाकिस्तानी सेना इमरान खान र उनको पार्टीलाई सत्तामा आउन दिन चाहँदैन र यही कारणले गर्दा नवाज शरीफ र बिलावल भुट्टोबीच चाँडै गठबन्धन हुनेछ । अन्य दलका नेताहरू पनि यो गठबन्धनमा सामेल हुन सक्छन् र सरकार गठन गर्न सक्छन्, जसको नेतृत्व नवाज शरीफ वा उनका भाइ शाहबाज सरिफले गर्न सक्छन् ।
सेनाको विरोधका कारण इमरान खानको पार्टी पीटीआईले सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि सत्ता हात पार्न सकेको छैन । पीटीआईले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाएर सडकमा उत्रिने घोषणा गरेको भएपनि सेनाको बलियो दबाबका पछि आन्दोलन अगाडि बढ्न जटिल भएको बताइन्छ । जसका कारण इमरान खान र उनको पार्टीको भविष्य अन्योलमा परेको देखिन्छ ।
-रमेश लेखक
म पहिलोपटक सांसद हुँदादेखि हालसम्म कानून बनाउने कुरामा नै बढी केन्द्रित भएको छु । कानून बनाउनतर्फ बढी लाग्ने गरेकाले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खटिन त्यति भ्याएको छैन । अहिले नेपाली काग्रेसको प्रमुख सचेतक भएपछि त संसदभित्र नै बढी व्यस्त रहने गरेको छु ।
संसदलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउने विषय सरकारमाथि निर्भर हुन्छ । किनभने हाम्रो पद्धतिमा संसदलाई कार्यबोझ (बिजनेस) दिने पनि सरकारले नै हो । अनि सरकारले संसदका कुरा सुनिदियो भनेमात्र प्रभावकारी हुने हो । होइन भने संसद निष्क्रियजस्तो देखिन्छ । त्यसका लागि पहिलो जिम्मेवार सरकार नै हुनुपर्छ । दोस्रो जिम्मेवारी संसदको हो । संसदले पनि सरकारलाई आफ्नाप्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्छ । संसद जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ ।
अहिले सरकारका पनि कमी–कमजोरी छन् । मैले पनि ती कुरा स्वीकार्नु पर्छ । सरकारले संसदलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । सरकारले सांसदले उठाएका कुरा त्यति सम्बोधन गरेको पाइएन । बढीभन्दा बढी कानून बनाउने गरेर विधयेक पनि दिइराखेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ । चालु अधिवेशनमा हेरौँ सरकारले के गर्छ ?
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने विषय पनि संसदमा थाँती नै छ । सत्र वर्ष भइसक्यो संक्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्न थालेको । हामी अहिले पनि यसमै अल्झिराख्या छौँ । विसं २०७१ मा ऐन बनायौँ । त्यो ऐनमा भएका केही महत्वपूर्ण व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएका कारण निस्प्रयोजनजस्तै भयो । आयोगहरूले काम नै सकेनन् । अर्को ऐन बनाउने भनेको पनि आठ वर्ष बितिसक्यो । सहमतिमा बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । तर सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । यसपटक पनि खास गरेर मुख्य प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)सँग बाहिर बस्दा सबै विषयमा सहमति भइसकेको हो । तर फेरि विभिन्न राजनीतिक कुराले अल्झिराखेकै अवस्था छ । यसपालि संसदको समितिमा एउटा राम्रो सहमति भएको छ । सकेसम्म सहमतिमा टुंग्याउने, सहमति हुँदैन भने पनि प्रक्रियामा गएर टुंग्याउने कुरो भएको छ । यो विषय टुंग्याउन प्रधानमन्त्रीलगायत सबैले प्राथमिकता दिनुभएको छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । म त १७ वर्षदेखि यही काममा लागेको छु । अब त प्रक्रियामा गएर पनि टुंग्याउनुपर्छ ।
सुदूरपश्चिम भौगालिकरूपले पहिला अलि जटिल थियो । काठमाडौंबाट पनि टाढा । बजेटमा पनि त्यति धेरै नसमेटिने । विकास निर्माणका काम पनि कम हुने । आर्थिक र शैक्षिकरूपले पनि पछाडि नै परेको स्थिति थियो । हामीले यहाँका थोरै सम्भावना पहिचान गर्ने प्रयास गर्यौँ । कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं ३ सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र हो । हाम्रो भारतसितको स्थायी नाका छैन । यो ठाउँ कस्तो छ भने अहिले संसारकै ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा अगाडि बढिरहेका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनका महत्वपूर्ण ठाउँहरू यहाँदेखि सबैभन्दा नजिक पर्छन् ।
भारतको राजधानी दिल्ली तथा ठूल्ठूला औद्योगिक करिडोर, बढी जनसंख्या भएका प्रान्त, पर्यटकीय सम्भावना बढी ठाउँ, ठूला सहर कञ्चनपुरबाट सबैभन्दा नजिक पर्छन् । उत्तरतर्फ जो–कोही हिन्दू धर्मावलम्बीले एकपटक पुग्नैपर्ने कैलाश मानसरोवर र कैलाश पर्वत यहाँबाट नजिक पर्छ । कैलाश मानसरोवर बुद्ध धर्मावलम्बीको पनि पवित्र स्थल मानिन्छ । यसकारण यहाँको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना दुई देशलाई जोड्ने नाका नै हो । उत्तरतिर चीन जोड्ने नाका खोल्ने र दक्षिणतिर भारत जोड्ने नाका ।
मैले राजनीति गर्न थालेको शुरुवातदेखि नै त्रिदेशीय नाकाको मुद्दा उठाउँदै आएको छु । यसबाट सुदूरपश्चिमसँगै मुलुककै आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्छ । सोहीअनुसार हामीले दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने कुरामा जोड दियौं । भारतसित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा सहमति पनि भइसक्यो । सुक्खा बन्दरगाह बोलपत्रको प्रक्रियामा जाँदैछ । महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको छ ।
यता चीनसँग जोड्न महाकाली करिडोरको काम पनि तीव्रगतिमा भइरहेको छ । केही समयअघि मात्रै डडेल्धुरासम्मको ट्रयाक खुलेको छ । यसलाई सँगसँगै स्तरोन्नति गर्दै लैजानुपर्छ । यस वर्ष कञ्चनपुरबाट डडेल्धुरासम्म ट्रयाक खुल्यो । अर्को वर्ष बैतडीसम्म ट्रयाक खोल्नुपर्छ । अनि बैतडीबाट दार्चुला जोड्ने गरेर तीन वर्षभित्र काम सक्नुपर्छ । कञ्चनपुरबाट करिडोरको बाटो जानसक्ने स्थिति बनाउनुपर्छ । त्यसलाई चीनसित जोड्ने कुरालाई अगाडि बढाउनैपर्छ । यता भारतसित जोड्ने पनि यो पहिलो प्राथमिकतामै छ ।
चीन र भारतसित त्रिदेशीय नाकाका माध्यमबाट जोड्ने विषयमा भारतसित कुराकानी गर्ने, सहमति बनाएरै सुक्खा बन्दरगाह भारतले बनाउने भनेको छ । केही समयअघि भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस जयशङ्कर नेपाल आउँदा दुवै देशले संयुक्तरूपले सुक्खा बन्दरगाहको डिपिआर तयार गर्ने सहमति भइसकेको छ । भारतले आफ्नो भूमिबाट सुक्खा बन्दरगाह जोड्ने सडक निर्माण जारी राखेको छ । यस विषयमा चीनसित औपचारिकरूपमा कुराकानी नभए पनि अनौपचारिकरूपले चिनियाँ दूतावासका अधिकारीसित पटक–पटक कुरा गर्दै आएको छु ।
यसैगरी कैलालीको गेटालाई चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउने विषय सुदूरपश्चिमको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । यो मुद्दा अहिले राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ । त्यो राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आउँछ । त्यो विषयलाई प्रतिनिधिसभाबाट चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरेर विश्वविद्यालयको दर्जा दिनुपर्छ । यसमा दिनरात म प्रयासरत छु ।
दोधारा चाँदनीलाई मूलधारमा जोड्दाको सकस गजबको छ । विसं २०५६ मा निर्वाचन जितेपछि मैले महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल बनाउनुपर्छ भन्दा त्यतिबेला धेरै मानिसले पत्याएका थिएनन् । मलाई सम्झना छ । महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल बनाउने कुरा गर्दा त्यतिबेलाका सांसदहरूको सोचाइमा झोलुङ्गे पुल त पहाडका स–साना खोलामा मात्रै बन्छ भन्ने थियो ।
दोधारा चाँदनीस्थित महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल म २०५६ सालमा सांसद हुँदा प्रारम्भ भएको हो । सुरुमा उक्त विषयका लागि नै संसद्मा बोलेको थिएँ । आज दोधारा चाँदनीमा यातायात, सुक्खा बन्दरगाह, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न पूर्वाधारलगायत विकासका काम चलिरहेकै छन् । कुनै बेला प्रविणता प्रमाणपत्र तहसम्मको अध्ययनमात्रै हुने कञ्चनपुरमा अहिले घरआँगनमै विद्यावारिधिसम्मको पठनपाठन हुँदैछ ।
(लेख नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग राससले गरेको कुराकारीमा आधारित छ ।)
–प्रदीप उप्रेती
विश्वमानचित्रमा हिमाली गणराज्यको रूपमा अवस्थित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संघीय गणतन्त्रतात्मक नेपाल धार्मिक आस्थाका आधारमा बहुुसंख्यक हिन्दुु धर्मालम्बी (८१.३४ प्रतिशत) भएको मुलुक हो । अत्यधिक हिन्दु समुदायको बाहुल्यता कायम रहँदा रहँदै पनि धर्मनिपरेक्षतालाई मुलुकको संविधान एवम् आमनागरिक समाजले सहजै स्वीकार गर्नु आफैमा नौलो उदाहरणसमेत हो । हिन्दु दर्शनको प्रस्तुत तथ्यलाई प्रमुख आधार मान्दै पुरातन राजतन्त्रतात्मक शासन पद्धतिले नेपाली धर्तिमा आफ्नो वर्चश्व एवम् स्थायित्व कायम राख्न सफल रहेको हो भन्न सकिन्छ ।
कुनै समयको शक्तिशाली समूह आज निष्क्रिय अवस्था रहँदा रहँदै पनि आफ्नो गुमेको मणि प्राप्त गर्न उत्सुक रहेको पाइन्छ । त्यसो भएको हुँदा यस समूहको राजनीतिक शक्तिलाई कुनै पनि हालतमा उपेक्षा गर्न मिल्दैन । विश्व इतिहासको ऐतिहासिक तथ्यलाई एक पटक नियालेर हेर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा यस प्रकारका मृतप्रायः शक्ति समुदाय पुनः उदय भएको घटनाक्रमले औंल्याएको छ । तसर्थ, नेपालका राजनीतिक समूहले जनउत्तरदायी कार्य नगरी केवल संसदभित्रको फोहोरी राजनीतिको खेललाई तिब्रता दिँदै दलगत खिचातानीमा अभ्यस्त रहने प्रयत्न गर्ने हो भने जनमत कतातिर जान्छ अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
किनकि २०६२÷०६३को आन्दोलित अवस्थामा रहेको जनअसन्तोषलाई साम्यपार्न तात्कालिन राज्यपक्ष एवम् संघर्षरत विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी)का अतिरिक्त अन्य राजनीतिक समूहले राजसंस्थाको भविष्यका सन्र्दभमा तात्कालिन अवस्थामा गरेको भद्र राजनीतिक सहमति, विश्व विख्यात जनमत संग्रहको अभावका कारण गरिएका कतिपय राजनीतिक निर्णयहरूले वर्तमान परिपक्षेमा पनि भिन्नै अर्थ राख्नसक्छ । राजनीतिक विचलनको अस्थिरतामा यदि आज गणतन्त्रको पक्षमा रहेको जनमत बिथोलिन गयो भने परिस्थिति कहालीलाग्दो हुने मात्र नभई अराजक राजनीतिक चक्रब्यूहको भूमरीमा फस्न जाने सम्भावना रहेकोले बुद्धिमत्तापूर्वक कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुदाँ कुनै पनि पक्षले जनविद्रोहलाई उत्साहित गर्ने कार्य गर्नु आफैमा घातक कार्य हो । आजको नेपाली जनमत अस्थिरताको पक्षमा नभई शान्तिपक्षमा वकालत गर्दै आएको तथ्यलाई हामीहरू कसैले पनि भुल्नु हुँदैन ।
संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाले मात्र मुुलुक र जनताको बृहत्तर हित गर्दै आर्थिक समुन्नतीको लक्ष्य प्राप्ति गर्नेछ भन्ने नेपाली जनमतको सदिच्छा भएता पनि विगत लामो समयदेखि गणतन्त्र एवम् राजतन्त्रात्मक शासन पद्धतिमा कुनै प्रकारको तात्विक भिन्नतासहितको फरकपनको अनुभूती दिलाउन नेपालका राजनीतिक शक्ति लगभग असफल रहेको पाइयो । केवल सत्ता मोहमा धेरै समय व्यथित भएको कारण नेपाली जनमतमा रहेको चरम असन्तुष्टी छरप्रष्ट भइ अन्ततः त्यसको पूर्ण द्धेष हाल कायम रहेको शासकीय स्वरूपको विरुद्धमा जान थालेको हो । वाक तथा प्रकाशनसम्बन्धी न्यायिक स्वतन्त्रताका अतिरिक्त संवैधानिक स्वतन्त्रता गणतन्त्र एवम् न्यूनरूपमा भएपनि राजतन्त्रात्मक शासकीय स्वरूपका अन्तनिर्हित विषयवस्तु समेत हुन् ।
गणतान्त्रिक यात्रामा समेत आर्थिक विकास र समृद्धिको न्यूनताको अनुभूतिले नेपाली जनमतलाई पिरोलिरहने अवस्था सिर्जना रहिरहने हो भने, प्रत्योत्पादक असर पर्न गई कुनै पनि बेला नेपाली धर्तिमा अर्को कुनै राजनीतिक शक्तिको जन्म नहोला भन्न सकिँदैन । तसर्थ, हाल कायम रहेको जनअसन्तुष्टिलाई यथा समयमा नै सहीरूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था प्रारम्भ गर्नुपर्छ । अन्यथा निश्चितरूपमा कुनै पनि पक्षले चाहेर पनि उर्लंदो जनभेललाई रोक्ने सक्ने सामर्थ किमार्थ राख्ने छैनन् भन्दा फरक नपर्ला ।
मुलुकमा अवस्थित राजनीतिक समूह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवम् जनसरोकारका विविध पक्षको अग्नि परीक्षामा कतिपय अवस्थामा असफलता उन्मूूख मार्गमा अग्रसर रहेको तथ्यहरूले प्रमाणित गरिसकेको वर्तमान अवस्था हो । त्यसो भएको हुँदा विगतका गल्तिबाट पाठ सिक्दै जनउत्तरदायी बन्ने चेष्टा राख्ने हो भने अझै पनि सच्चिने मौका जीवन्त रहेको छ ।
यद्यपि, आज एक्काइसौं शताब्दिको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पोख्त रहेका नेपाली जनताको चाहनाअनुसारको शासकीय स्वरूप नै आजको राजनीतिक यात्राको गन्तव्यसमेत हो । प्रस्तुत शासकीय स्वरूपभित्र संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था वा पुनस्र्थापित बहुदलीय राजतन्त्रतात्मक शासन पद्धति अथवा जनगणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिका विविध स्वरूपहरू मध्ये कुनलाई अपनाउने भन्ने प्रश्नको निर्कोल गर्ने अधिकार केवल सम्प्रभू नेपाली जनमतलाई मात्र रहेको छ । किनकि लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको प्रमुख मेरुदण्ड भनेकै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनमत हो भन्ने तथ्यलाई विशेष हेक्का राखी कार्य गर्नु अब्बल लोकतान्त्रिक चरित्रसमेत हो ।
गणतन्त्र स्थापना भएको छोटो अवधिमा नै जनअसन्तुष्टी चुलिनुलाई पक्कै पनि सकारात्मकरूपमा लिन सकिँदैन । जसको प्रमुख कारक तत्वको रूपमा विधिको शासनको न्यूनता, भ्रष्टाचारजन्य व्यवहारको उग्रता, दलगत अभिमानको अभिवृद्धिका अतिरिक्त आर्थिक असमानताले निम्ताएको सामाजिक समस्याको भयाभह रूप मध्येको एक रूप मान्न सकिन्छ । अतः नेपाललगायत विश्वको कुनै पनि मुलुकमा यस प्रकारको आर्थिक विकास एवम् जनसमृद्धि विरोधी तत्वको अत्यधिकता कायम रहन्छ भने शासकीय स्वरूपविरुद्धका आवाजहरू तिव्ररूपमा बुलन्द हुने खतरा सधैं जीवन्त रहनेछ ।
लोकतान्त्रिक यात्राको सुखद गन्तव्य भनेकै आवधिक निर्वाचन पद्धति हो । त्यस पद्धतिभित्र पनि यदि कुनै विषयगत विधाहरूमा कुनै प्रकारको समस्या देखिन्छ भने त्यसको निराकरण सम्मानित संसदबाट खोजिनुुपर्ने हुन्छ । जुन एक्काइसांै शताब्दीको विश्व समुदायले रुचाएको उत्तम विधिमध्येको एक हो । तर, यस विधिलाई बेवास्ता गरी गरिने निर्णय दीर्घकालिन टिकाउ नहुनुको साथै जनहित विपरितको कदमको रूपमा रूपान्तरित हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । जहाँ जनअसन्तोषको तिव्र बहाव कायम रहन्छ ।
बृहत्तर जनसरोकारको विषयलाई आत्मसाथ गर्दा बहुमतको अभिमत वा अल्पमतको सुझावलाई सहर्ष स्वीकार गर्नु लोकतन्त्रको महिमा अभिवृद्धि गर्नु हो । त्यसो भएको हुँदा यस सन्दर्भमा के भन्न सकिन्छ भने मुलुकको कुनै पनि शासकीय स्वरूपको निर्कोल गर्ने अधिकार केवल सम्प्रभू नागरिक समूहलाई मात्र निश्चितरूपमा रहेको हुन्छ । तसर्थ, दलीय स्वार्थभन्दा निक्कै माथि उठेर नागरिक हितका लागि के–कस्तो प्रकारको शासन पद्धति अपनाउने भन्ने तथ्यले यस सन्दर्भमा विशेष महत्व राख्ने गर्दछ । जसबाट राज्यको शासकीय स्वरूपको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्न सहज हुनेछ ।
अतः राज्य सञ्चालनमा केन्द्रित राजनैतिक दलले जनहितका लागि कार्य गर्दै गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सुनिश्चितालाई सदैव आत्मसाथ गर्दै दिगो लोकतन्त्रको विकासको लागि कार्य गर्नु समयको माग हो भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दै आआफ्नो क्षेत्रबाट यसको उत्थानमा लाग्नु आजको राजनीतिक आवश्यकता एवम् निकासको उपाय हो ।
-कृष्ण वर्मा
शिक्षा मानवको जीवनको अभिन्न अंग हो । शिक्षा बिना मानव, मानव हुन सक्दैन । आधुनिक युगमा शिक्षालाई पढ्ने र लेख्नेमा मात्र सिमित गरिएको छ । शिक्षा भनेको पढ्ने लेख्ने मात्र नभएर जीवन जिउने सीप हुन अझै सकेको छैन । गुणस्तरीय शिक्षाको अभावले जीवन निर्वाह गर्न मुस्किल हुन थालेको छ । शिक्षाको मापन केबल प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नुमा लिईने गरिन्छ । गुरुकुल हुदै शुरु भएको शिक्षा अहिले औलो तथा बिन्दुमा गएर अडिएको छ । आधुनिक शिक्षाको डिग्री हासिल गरेता पनि हामीमा भएको मानवता, सहिष्णुता,सदभाव, सदाचार, नैतिकता,सामाजिकपनमा भने ह्रास आएको छ । जुन शिक्षामा अनिवार्य हो ।
जसले ध्यानको माध्यमबाट प्राप्त ज्ञानलाई विश्वभर फैलाएर नेपालको नामका साथै विश्व शान्तिको उदघोष गरेका थिए । हाम्रो देश योग भूमी र ध्यान भूमी हो भन्दा पनि पनि हुन्छ । योगा र ध्यानले विद्यार्थीको सिकाईमा वास्तविक ज्ञान दिलाई सच्चा मानव बनाउन प्रयासरत रहने हुँदा यसको महत्वलाई अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।
शिक्षामा योगा र ध्यानको महत्व र आवश्यकता परपुर्वकालमा अनिवार्य थियो । शिक्षा भनेको योगा र ध्यान थियो भन्दा पनि हुन्छ । हरेक कुराहरु ध्यानबाट निस्कन्थे भन्ने कुराहरु हामी धार्मिक ग्रन्थको अध्ययनबाट पाउन सक्छौ । विज्ञान र प्रवधिको जननी हाम्रा वेद, पुराण,भगवतगीता हिन्दुहरुको महान ग्रन्थहरु आदीमा यसको महत्व र आवश्यकता प्रमुखतामा पर्दछन ।
योगा भनेको शारिरीक, मानसिक र आध्यत्मिक अभ्यास र व्यवहारको समिश्रण हो । यसमा शारिरिक व्यायम, मानसिक व्यायम र आध्यत्मिक क्रियाकलापमा समेत अग्रसर हुन पाईन्छ । योगाको बारेमा भागवत गीतामा योगा कर्मशु कौशलम अर्थात कर्ममा कुशलता र निपूर्णता नै योगा हो ।
योगा र ध्यानलाई शिक्षामा समावेश गर्दा हुने फाइदाहरु
योगा र ध्यानलाई शिक्षामा समावेश गर्दा विद्यार्थी, सिकाई र समग्र समाजलाई धेरै फाइदा हुन्छ । विज्ञान र प्रविधिको युग र भौतिकवादमा लालयित समाज र सामाजिक वातावरणलाई परिवर्तन गर्ने शिक्षा बास्तवमा योगा र ध्यानलाई शिक्षामा समाहित गर्दा मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
तनाव व्यवस्थापन तथा मानसिक स्वास्थ्य
अहिलेका मानिसहरु बच्चै देखि तनावमा हुर्किरहेका हुन्छन् । हामी पूर्णतया भौतिकवादी वातावरणमा भएकोले एकले अर्कोलाई जित्ने, पैसा र सम्पत्ति वा राम्रो हुने होडबाजीमा हामी तनाव ग्रस्त हुन्छौ । अझ विद्यार्थीमा पढाईको बोझ, नयाँ ग्याजेट प्रतिको मोह, घर भित्र मात्र सिमित आदीका कारणले तनाव जन्मजात भै सकेको छ । योगा र ध्यान तनाव व्यवस्थापानको एक मात्र अचुक उपाय हो ।
एकाग्रता
हाम्रा बालबच्चाहरु र हामी समेत एकान्त प्रेमी भएका छौ । हामी अहिले समूहमा रहेर पनि एक्लै भएको महसुस गर्छौ तर हामीमा एकाग्रता भने हुदैन । शिक्षा र सिकाईको लागि एकाग्रता महत्वपूर्ण विषय हो, जुन योगा र ध्यानबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । योगा र ध्यानको अभ्यासले हामीलाई कुनै एक मात्र विषयमा केन्द्रित हुन सिकाउँछ ।
भावनाहरुको नियमन
मानिसको मन भावनाहरुको चिहान हो भनेर भनिन्छ । हामीमा भावनाहरुले कता कता लैजान्छ पत्तै हुदैन, पढाई र सिकाई एकातर्फ हाम्रो मन र भावना अर्को तर्फ हुने गर्दछ । वयस्क अबस्थामा भावनाहरुमा परिवर्तन आउनु स्वाभाविक हो । तर, ती भावनाहरुलाई नियमन गर्न नसकिने हो भने विद्यार्थीमा गलत बाटो लाग्ने प्रबल सम्भावना रहेको हुँदा भावनाहरुको नियमन गरी आफ्नो हालको उद्देश्य पढाई हो भन्ने मात्र सोच र बिचारमा लैजान बनाउन योगा र ध्यानले मात्र सक्दछ ।
शारिरीक स्वास्थ्य
नियमित सक्रिय शारिरीक अभ्यास सबै स्वास्थ्यको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । जवसम्म हामी शारिरीक रुपमा स्वास्थ्य हुदैन, हामी अन्य क्रियाकलाप गर्न असमर्थ हुन्छौ । योगा र ध्यानका विभिन्न नियमहरुको पालना गर्दै शारिरीक र आनी बानी, आचरण व्यवहार परिमार्जन गर्ने हो भने हाम्रो शारिरीक स्वास्थ्य मजबुत बन्छ ।
आन्तरिक शान्तीको खोजी
मानिसको प्रमुख उपलब्धी नै आन्तरिक शान्ती हो । योगा र ध्यानले हामीलाई कसरी हामी शान्त हुने, हामीमा भएको भडकाउपनलाई नियन्त्रण गर्ने, जस्ता आदी कुराहरु सिकाउछ । यो समग्र मानवहरुको लागि महत्वपूर्ण छ । अझ विद्यार्थी र विद्यालयको लागि अति नै आवश्यकता छ ।
आचारण र व्यवहारमा सुधार
आचरण र व्यवहारले मानिसको पहिचान दर्शाउछ । हाम्रो भौतिकवादमा उन्मुख शिक्षा र समाजमा मानवीय आचरण र व्यवहार सकरात्मक पाउन सकि रहेका छैन । जुन न हामी शिक्षाबाट न सिकाईबाट हरेक किसिमबाट आचरण र व्यवहार सकरात्मक बनाउन बाट चुकिरहेका छौँ ।
सदाचार र समभावको विकास
हामीमा भएको मपाईत्वको भावनालाई सुधार गर्ने काम योगा र ध्यानले गर्ने गर्दछ । जसबाट सदचार र समभावको विकास गर्न सकिन्छ । सबैलाई समान व्यवहार गर्ने, फाइदा र सुविधा आफूले मात्र नभई सबैलाई हुनु पर्छ भन्ने भावनाको विकास गराउछ ।
नैतिकता र चरित्रको निर्माण
शिक्षा, परिवार र समाजले सिकाउने भनेको नैतिकता र चरित्र हो । तर अहिले हाम्रोमा यो हुन सकेको छैन । योगा र ध्यान गर्ने मानिस यो दुवै कुरामा सचेत हुन्छ । नैतिकता र चरित्रको कारणले हामीमा भएको अहंकारलाई नियन्त्रण गर्न समेत मद्धत गर्दछ ।
शिक्षामा योगा र ध्यानको महत्व र आवश्यकतालाई नकार्न सकिँदैन । योगा र ध्याननले हाम्रो परापूर्वकालको धर्म, संस्कृति, आहार, व्यवहार, रहन सहन लगायतका कुराहरुलाई पुनर्जागृत गराउँछ ।
योगा र ध्यानले हामीलाई उठ्ने देखि सुत्नेसम्मका ज्ञान, सीप, आचारण, व्यवहार, मात्र नभएर खाने, बस्ने, बोल्ने, पढ्ने, सबै कुराको ज्ञान दिन सक्ने भनेकौ योगा र ध्यान हो । यसलाई हामी हाम्रो शिक्षामा समावेश गरौ र गुणस्तरीय शिक्षाका साथै नैतिकवान, सदाचारी र व्यवहारिक तथा सिर्जनशिल नागरिक तयार गरौं । पढेर मात्रै होईन, योगा र ध्यानको महत्वलाई बुझेर जीवनमा समावेश गरौं । नैतिकवान, सदाचारी, समभावी र आदर्शवान बनौं ।
–डिल्ली बसेल
राजनीतिक विद्रोह वा गृह युद्धपछि अक्सर देशहरुले छोटो समयमै विकासमा छलाङ मार्ने गर्दछन् । तर नेपाल त्यस्ता थोरै देशहरुमा परेको छ जहाँ पटक पटकका राजनीतिक परिवर्तन र दश दश वर्षको हतियारबन्द आन्दोलनपछि झन् तन्नम बन्न पुग्यो ।
सन् १९९० को दशकमा गृहयुद्धले क्षतविक्षत बनेको अफ्रिकी मुलुक रुवाण्डा अहिले विश्वका लागि नमूना देश बनेको छ । हुथी र तुत्सी समुदाय सम्वद्ध विद्रोहीहरुको बर्बर र त्रासदीपूर्ण गृहयुद्ध व्यहोरेको थियो रुवाण्डाले । गृहयुद्धमा कति मानिसले ज्यान गुमाए भन्ने आधिकारिक तथ्यांक अझै अज्ञात रहे पनि करीब दश लाख मानिस सय दिनको अवधिमा मारिएका थिए भन्ने आँकलन संयुक्त राष्ट्रसंघको थियो । रुवाण्डाको राजधानी किगली हुँदै बग्ने न्याम्बारोङ नदीमा कैयौं दिन पानी भन्दा बढी रगत बगेको थियो भने नदीमा फालिएका लाशले नदी अवरुद्ध भएर शहरमा पसेको थियो । त्यो हदको बर्बर गृहयुद्ध व्यहोरेको किगली शहर अहिले विश्वकै सुन्दर शहरमा परेको छ । रुवाण्डाको भौतिक विकास मात्रै होइन मानव संसाधन विकास पनि विश्वका अन्य देशहरुलाई उदाहरणीय बनेको छ । राष्ट्रसंघले समेत विकासमा रुवाण्डा मोडेल भन्न थालेको छ । अर्थात बर्बर जंगली गृहयुद्ध व्यहोरेको साढे दुई दशकमा रुवाण्डा आज सभ्य र सुन्दर मुलुकमा परिणत बनेको छ । रुवाण्डाको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सात प्रतिशत हाराहारी छ ।
लगभग रुवाण्डाकै जस्तो गृहयुद्ध व्यहोरेर आएको अफ्रिकाको अर्को मुलुक इथोपियाको विकास पनि रहर लाग्दो छ । सन् १९९० कै दशकमा हरेक दिन हत्या हिंसाका खबर सुनिने देश इथोपिया थियो । त्यही इथोपिया पनि अहिले विकासको गतिमा धेरै माथि पुगिसकेको छ । कतिसम्म भने इथोपियाको राजधानी शहर अदिसअबावाका रात्री क्लवहरुमा नाच्ने अहिले नेपाली युवतीहरु छन् । सन् १९८५ देखि करीब एक दशक गृहयुद्ध व्यहोरेको युगाण्डा त एक डेढ दशकदेखि नै तेस्रो विश्वका लागि विकासको मोडेलको रुपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ । तेस्रो विश्वका देशहरुमा विकासे गफ गर्नेहरुले युगाण्डाको उदाहरण दिनु सामान्य जस्तै हो । हाम्रा विकासे अध्येताहरुलाई घुमाउने र नेपाल जस्ता देशहरुलाई वैदेशिक रोजगारी दिने देश बनिसकेको छ युगाण्डा अहिले ।
उल्लेखित अफ्रिकी मुलुकहरुमा गृहयुद्ध चल्दै गर्दा वा भर्खर भर्खर ती मुलुकहरु गृहयुद्ध र हिंसात्मक द्वन्दबाट बाहिर निस्किंदै गर्दा नेपालमा माओवादीको जनयुद्ध शुरु भएको थियो । करीब एक दशक चलेको माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनले नेपाललाई ऐतिहासिक रुपमा थिलोथिलो मात्र बनाएन आर्थिक, सामाजिक रुपमा समेत नराम्रोसंग खल्बल्याएको थियो । अंग्रेजसगको सुगौली सन्धिमा ठूलो अपमान व्यहोर्दा व्यहोर्दै पनि आन्तरिक रुपमा देश आन्तरिक रुपमा यसरी खल्बलिएको थिएन । यद्यपी एउटा सशस्त्र रक्तपातपूर्ण आन्दोलनको समाप्तीसंगै र खाशगरी परम्परागत सामान्ती व्यवस्थाको प्रतीक भनिएको राजसंस्थाको बहिर्गमनपछि मुलुकले सवै क्षेत्रमा गति लिने अपेक्षा आमरुपमा गरिएको थियो । अफ्रिकी देशहरु भन्दा मानव सूचकांकमा कैयौं गुणा राम्रो रहेको नेपाल भने गृहयुद्धपछि पनि अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकेन ।
विशेषतः मुलुकबाट राजसंस्था फालेपछि राजनीतिक दलका नेताहरुले यो देश नै आफूहरुको जस्तो ठाने । आफूहरुले जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने दम्भ उनीहरुमा पलायो । जसका कारण पंचायती व्यवस्थादेखि खडा गरिएका राज्यका अंगहरु एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिकरण हुँदै गए र निकम्मा सावित भए । राज्यका अंग र प्रशासन मात्रै होइन, विश्वविद्यालदेखि गाउँ गाउँका प्राथमिक विद्यालय समेत राजनीतिकरणको शिकार बने । राष्ट्रिय सम्पतिको दोहनदेखि ठेक्कापट्टा, नियुक्ति, सरुवा बढुवा सबैतिर नेता र पैसा हावी भयो । अझै त्यो भन्दा ठूलो बिडम्वना त नेतालाई कुनै पनि कसुरमा छुनै नहुने संस्कार स्थापित भएको छ नेपालमा । देशको कार्यकारी प्रमुखदेखि न्यायपालिका र प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेत मिलेर देश लुट्ने सायद विश्वमै नेपाल एक मात्र मुलुक होला । अझै पछिल्लो चरणमा त मिलेरै चुनाव लड्ने, मिलेरै सरकार बनाउने र मिलेरै देश लुट्ने अभ्यासतर्फ राजनीतिक दलहरु लागेका छन् । यसै महिना भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा लगभग सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर भागवण्डा गर्ने तय भइसकेको दृष्यबाट यी दलहरु आगामी चुनावसम्ममा सिट बाँडफाँड गरेरै नजालान भन्न सकिँदैन ।
नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएकै वर्ष निर्वाचनबाट सत्तामा पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस बीचमा भारतलाई निकै माथि उठाए । पछिल्ला नौ वर्षमा भारतमा २५ करोड मानिस त गरीबीको रेखाबाट बाहिर आएको तथ्यांक छ । सन् १९९० को दशकसम्म काठमाडौं आउने सपना देख्दै बंगलादेशीहरु अहिले विश्व बजारका खेलाडी बनिसकेका छन् आर्थिक रुपमा । हामी भन्दा कैयौं गुणा सानो छिमेकी भुटान दक्षिण एशियाकै सुखी मुलुक बनिसक्यो । अरु छाडिदिउँ दुई वर्षअघि मात्रै अमेरिकीहरुलाई लखेटेर सत्तामा आएको तालिवानले अफगानिस्तानमा मेगा आयोजनाहरु यसरी शुरु गरेको छ कि एकाध वर्षमै उसले पनि हामीलाई उछिन्न सक्छ । तर नेपाल भने बेइमान र स्वार्थी राजनीतिक नेतृत्वको शिकार कतिञ्जेल भइरहने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
-बाबुकाजी कार्की
सिकाइ कोक्रोदेखि कात्रो अझ गर्भाधारणदेखि मृत्युपर्यन्तसम्म आजीवन चलिरहने प्रक्रिया हो । विभिन्न माध्यम र किसिमले जीवनोपयोगी ज्ञान र सीप हाँसिल गरेर समाजमा आफ्नो उपस्थितिलाई सशक्त बनाउन आवश्यक ज्ञान र सीप अनौपचारिक र औपचारिक माध्यमबाट आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । आजको २१औं शताब्दीमा विज्ञान र प्रविधिको तीव्र गतिमा विकास र विस्तार भइराखेको छ । आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी समृद्धि ल्याउन औपचारिक शिक्षाका विषयवस्तु कतिपय सन्दर्भमा बासी भइसक्छन् । आफूमा भएका मौजुदा ज्ञान सीपलाई निरन्तर अद्यावधिक गरी सफल जीवन जीउन व्यवस्थित र सर्वसुलभ साक्षरता शिक्षाको विकास र विस्तार गर्नुको विकल्प छैन ।
साक्षरता मानवको सशक्तिकरण र समृद्धिको प्रस्थान विन्दु हो । जीवनमा उन्नतिको खुड्किला पछ्याउने दीप तथा चढ्ने बैशाखी हो साक्षरता । साक्षर र शिक्षित व्यक्तिको जीवनपयोगी साधनस्रोतमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता हुन्छ । व्यक्तिको अन्तरनिहित प्रतिभा आविष्कार गरी सक्षमता र सफलता र्हांिसल गर्ने कुन्जी एवम जतिखर्च ग¥यो त्यति बढ्ने सर्वश्रेष्ठ पूँजी साक्षरता हो । साक्षरता व्यक्तिको सशक्तिकरणको स्तरोन्नतिका लागि भिटामिन र गरिबी, रोग, भोक, रुढीबादी एवम अन्धविश्वास लगायतका पछौटेपनबाट सुरक्षित राख्ने एण्टिवायोटिक हो । साक्षरताले मानव विकासको सीमित सम्भावनाबाट असीमित सम्भावनको दैलो उघार्द छ । विज्ञान र प्रविधिको द्रुत गतिमा भएका ज्ञान एवम् सीपसँग साक्षात्कार गर्दै प्रविधि र समृद्धि भित्र्याउन कम्तीमा पनि साक्षर हुनुको विकल्प छैन ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले साक्षर नेपाल अभियानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रमका सञ्चालन गर्दै आएको छ । औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाबाट विभिन्न कारणले विमुख भएका जनसमुदायलाई समेट्ने गरी वैकल्पिक शिक्षाका माध्यमहरु ऋपनाउन थालिएको छ। त्यस्तै उनिहरुमा भएको मौजुदा योग्यताका परीक्षण गरी निरन्तर शिक्षातर्फ आकर्षण गर्न राष्टिय योग्यता प्रारुपको थालनीको आधार तयार गरिदै छ। त्यस्तै विद्यालय शिक्षामा रहेको पाठ्यक्रमका विषयवस्तुलाई आवश्यकताका आधारमा समायोजन गरी वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनका लागि समेत अध्ययन सामग्री उत्पादनले तीब्रता पाएको छ ।
सामाजिक रूपान्तरण गरी देश विकास गर्न त्यस देशको साक्षरता प्रतिशत उच्च हुनु पहिलो शर्त हो । साक्षरता प्रतिशत र देश विकासको गति सामनुपातिक हुने यथार्थता हो । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा गरिवीको रेखामुनि अझ २५.४ प्रतिशत जनता छन। तर युनडिपीको प्रतिवेदनले ६५ प्रतिशत भएको दावी गरेको छ । अशिक्षाले गर्दा गरिबी र गरिबीले गर्दा अशिक्षाको निरन्तर चलिरहने दुष्चक्रलाई तोड्न साक्षरता निर्विकल्प अस्त्र हो ।
वि.स.२००७ सालमा नेपालको साक्षरता २ प्रतिशत थियो । प्रजातन्त्रको अभ्युदय पश्चात् विभिन्नरूपमा साक्षरता कार्यव्रmम सञ्चालन हुँदै आएको पाइन्छ । तर ७ दशक भन्दा लामो अवधि खर्चिंदा पनि बर्षको १ प्रतिशतका दरले पनि साक्षरतामा प्रगति भएको देखिंदैन् । महिला र पुरूष बीचको साक्षरता खाडल २२ प्रतिशत छ । यस्तो न्यून साक्षरता प्रतिशत भएको मानविय साधनस्रोतबाट देश विकासमा उल्लेख्य योगदानको अपेक्षा गर्न सकिन्न् । सदिआँैदेखि समाजलाई गाँजेर बसेको निरक्षरतालाई चुटकीको भरमा निर्मूल पार्न पनि सकिन्न ।
साक्षरता अभियानलाई सफल पार्न धेरै चुनौतीहरुको सामना गर्न नपर्ला भन्न सकिन्न । निरक्षरहरूको साक्षरता कक्षामा अनियमितता तथा निरक्षरले बीचैमा कक्षा छाड्ने नकारात्मक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै उत्साहजनक र जाँगरिलो सहभागिता जुटाउन सकिएला ? चिन्ता र चिन्तनको बिषय हो । साक्षरताको विषयवस्तुलाई उनीहरूको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ज्ञान सीपमा समयसापेक्षरूपमा परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै पेशागत दक्षतामा अभिवृद्धि गरी निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिकमुखी बनाउँदै लाने रणनीतिको अवलम्बन आजको आवश्यकता हो । साक्षरतालाई निरक्षरले अपनाइ आएको पेशामैत्री बनाएर कहरले नभई रहरले पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । साक्षरताले नाना, छाना र खाना सुनिश्चित गर्न टेवा पुगोस । सहभागीले दैनिकीमा भोगेका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधनका लागि दक्षता आर्जन गर्ने खालका विषयवस्तुले साक्षरता प्रति उनीहरूको चाहना र विश्वास बढाउन सक्दछ ।
साक्षरताको ज्ञान र सीप कैंचीका दुईधार जस्तै हुन एउटा धार वोधो(भुत्ते) भएमा अर्को जतिसुकै धारिलो भएपनि निरर्थक हुन्छ । साक्षरतालाई सीपसँग जोड्ने कार्यक्रम सुरूआत गरिनु पर्दछ । साक्षरता कार्यव्रmमलाई सशक्त व्यापक र प्रतिफलमुखी बनाउन सार्वजनिक सरकारी अवधारणा अनुसार विकेन्द्रितरूपमा सञ्चालन गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ । निरक्षरताको कारण बाट आइलागेको अन्धविश्वास र पछौटेपन यथाशक्य छिटो छिमल्न प्रत्येक नागरिक साक्षर हुदै शिक्षित हुनुको विकल्प छैन्। साक्षरता कार्यक्रम र अभियानलाई सरकार र सरोकार पक्षको जवाफदेहीपूर्ण सहकार्यको खाचो पर्दछ। नेपाललाई निरक्षरतामुक्त राष्ट्र बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारको जवाफदेहि र जिम्मेवारी तोकिनु पर्दछ। साक्षरता शिक्षालाई उपलब्धिमूलक बनाउन परम्परागत विधि र विषयलाई समयानुकुल परिमार्जन र परिष्कृत गर्दैै लानु बुद्धिमानी ठहर्छ। अब निरक्षरहरू पढ्न साक्षरता कक्षामा आउनु पर्छ भन्ने पुरातन सोचलाई तोड्दै साक्षरता कक्षा नै निरक्षरसम्म जानु पर्छ । सोही मान्यताको आधारमा निरक्षर महिला, दलित, पिछडिएको जातजाती र सिमान्त एवम् विपन्न वर्गको पहिचान गरी माग र आवश्यकताको आधारमा मात्र कक्षा वितरण गरिनु पर्दछ । साक्षरता कक्षा वितरण व्यवस्थालाई समावेशी सहभागितामुलक एवम् विकेन्द्रीकृत गर्दै साक्षरता कक्षा सञ्चालनमा संलग्न हुने स्वयम्सेवक, स्थानीय निरीक्षक र व्यवस्थापकीय पदाधिकारी आदिको चयन निरक्षरता उच्च प्रतिशत भएको समूहका योग्यता पुगेका स्थानीय महिला, दलित, पिछडिएका जातजातीलाई नै रोजगारीको प्राथमिकता दिइने नीति लाभदायक हुन्छ नै । मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा हासिल गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रत्याभूति गर्दैजाने नीति अनुरूप नेपाली लगायत अन्य मातृभाषामा समुदायको माग अनुसार पाठ्यक्रम र पाठ्पुस्तक विकास गरि पठनपाठनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
समाजमा वर्षौ देखि जरा गाडेर बसेको निरक्षरतारूपी अभिशापलाई छिमल्न सवै संघ, सस्था र व्यक्तिको सामुहिक सद्भाव, सहयोग, सहकार्य, समन्वय, समर्पण, समीक्षा र स्वामित्व (सात स ) अपरिहार्य हुन्छ । विदेशी अनुदानमा नभई स्वदेशी धनमा सञ्चालित साक्षरता अभियानलाई सफल पार्न सबैका लागि साक्षरता अभियान र साक्षरता अभियानका लागि सबै भन्ने सदवाक्यलाई व्यवहारमा उतार्ने अठोट गरेमा सबै खाले पछौटेपनको कारक निरक्षरताको दलदलबाट नेपालीलाई उद्दार गर्न सकिएला ।
(लेखक शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वउपसचिव हुन् ।)
-डा. उद्धव पुरी
नेपाली जनमानसमा स्थापित इतिहास सम्बन्धीकको धारणा परिवर्तन गर्न नसकेसम्म नेपालको इतिहास, इतिहास प्रतिको वास्तविकता र महत्व अझै कमजोर बन्दै जाने देखिन्छ । कमजोर इतिहास बन्नु र बनाउनु भनेको राष्ट्रलाई असफल बनाउन उद्यत हुनु हो । राजनैतिक नेताहरुको अकर्मन्यता, देशलाई पहिचान बिहीन बनाउन खोज्ने विदेशी लगानीको स्वर्थ र राष्ट्रिय अध्ययन अनुसन्धान बिनाको इतिहास लेखनमा लिप्त चाकडीवाज वा केही धुपौरे इतिहासकारहरुको बाहुल्यता रहुनजेलसम्म नेपालको इतिहासको दायरा र परिभाषा अर्थहीन नै रहिरहने छ ।
आफू र आफ्नो पहिचान चिन्न र चिनाउन जसलाई नयाँ ढंगले सोच्ने, लेख्ने र त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने नयाँ वर्ग क्रमश बढ्नु पर्ने पनि देखिन्छ । अन्यथा आगामी केही वर्षमा हामीले हाम्रो इतिहासकै इतिहास लेख्न बिदेशीलाई गुहार्न पर्नेछ र त्यो इतिहास उनीहरुको आवश्वक्ता अनुसार तयार हुनेछ । जसलाई हामीले अकल्पनीय रुपमा हाम्रो इतिहास भनी पढ्नु पर्ने छ । हामी र हामी जस्ता बाचिरह्यौं भने मन दुखाउन पर्ने छ र आफूले गर्न नसकेकोमा जलन भित्र पिरोलिनु बाहेक केही बाँकी रहँदैन ।
नेपाली इतिहास लेखनको इतिहास के हो ?
नेपालको पौराणिक र प्राचीन इतिहास भनेको सनातन र बौद्ध धर्म हो । तिनका बिभिन्न ग्रन्थहरुले नेपालको भूगोल, संस्कृति, सामाजिक परम्परा, आर्थिक अवस्था र राजनैतिक अवस्थालाई उजागर गरेका छन् । जसका अनेकौ प्रमाणका रुपमा भग्नावश्वक र सम्पदाहरु अझै जीवित छन् । भारतवर्षका केही भूभागमा बिदेशीहरु अझ भनौं अग्रेजहरुको दवदवाह सुरु भएपछि उनीहरुलाई नेपालको पनि चासो बढ्यो र आफ्नै व्यापारिक र धार्मिक स्वर्थमा नेपालको वास्तविकताको पहिचान भन्दा पनि अनुकूल परिवर्तनका लागि पृष्ठभूमि तयार पार्न थाले । उनीहरुको अध्ययनको त्यो पाटो हाम्रो इतिहासको वास्तविकता हैन । त्यसमा आफू अनुकूल कसरी लान सकिन्छ भन्ने नेपालको अध्ययन र अनुसन्धानमा केन्द्रित रह्यो । उनीहरु नेपालको इतिहासको पृष्ठभूमिका विषयमा हैन वर्तमालाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ र कालन्तरमा यहाँको पहिचान र एकतालाई छिन्नभिन्न बनाएर हामी कसरी आर्थिक र राजनैतिक रुपमा स्थापित हुनसक्दछौं भन्ने चासोमै लागे । त्यसैमा निर्देशित लगानीमा उनीहरुले खोज्न र लेख्न थाले । नेपालको आधुनिक काल सुरुभएपछि वा पृथ्वीनारायण शाह पछिको यो क्रम राणाकालसम्म ज्यादै नै रह्यो । ककप्याट्रिक देखिको यो खोजीको इतिहास राणा शासन अन्त्य पछि शाहकालको सुरुवातका समयसम्म चलिरह्यो ।
जहाँ पहिचान र गौरवको खोजी हैन थप विभाजन र बिगतलाई बिबादित बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा परिवर्तन गासिदिइएको छ । त्यसैले नेपाली धर्म, संस्कृति र सामाजिक आर्थिक जग भत्काउनु र बिगतलाई शून्यमा पु¥याउन धेरै शिक्षित वर्गलाई तलवी खेताला बनाइएको छ । उनीहरु भ्रम फैलाउन र इतिहास प्रति घृणा उत्पन्न गराउन इतिहासलाई काल्पनिक र मिथ्या सावित गर्न उद्यत छन् । के उनीहरुका यस्ता क्षणिकताको रमाइलोले उनीहरुकै आगामी पूर्खालाई पनि नेपाल बिनाको नेपाली बनाउदैन र ?
इतिहास के हो र कसले लेख्ने ?
इतिहास बिगत हो । यो ब्रम्हाण्डको साझा बिषय हो । भौगोलिक बिभाजनले यसलाई सिमाङ्कन गरिदिएको छ । त्यसैलाई हामी आफ्नो भन्छौं । जहाँ बिगतदेखिको मानवसँग जोडिएका धर्म, संस्कृति, परम्परा आदि हुन्छन् । उनीहरुसँगै जोडिएको भूगोल र भौगोलिकता, आर्थिक स्रोत आर्थिकता, जीव र वनस्पति, स्वस्थ्य र वातावरण, मानवीय विकास र विनास, दैवीय बिपत्ति र उत्थान आदि इतिहास हुन्छन् । जसको बेग्ला बेग्लै बिगत र नियमित परिवर्तन बन्दै बनाउदै आएको हुन्छ । जुन आजको मानिससम्मको लागि इतिहास र पहिचान हो ।
सफल इतिहासकारको काम राम्रो र नराम्रो भन्ने खोट्याउने भन्दा पनि विगतको अध्ययनलाई रुचिकर बनाउदै चाख बढाउनु सक्नु नै हुन्छ । इतिहासलाई वर्तमानको उपलव्धिसँग जोडेर आगामी मार्गको लक्ष तय गर्ने काम अर्को पक्षको हो ।
इतिहास कसले पढाउने र पढ्ने ?
नेपालमा इतिहास पढ्ने र पढाउने तरिका नै गलत बन्दै आएको । यो व्यक्ति विशेष भन्दा नि राष्ट्रिय नीति र योजनाको दोष हो । प्रथमत शिक्षा क्षेत्रमा विषयगत विज्ञभन्दा नयाँ शिक्षा प्रणाली मानिने जुन नेपाली स्रोत र साधन अनुकूल बेगरका प्रमाणपत्रधारीहरुको बाहुल्यता छ । इतिहास त उनीहरुका लागि कुनै विषयका रुपमा नै पर्दैन । यसको विकासको लगानी बिदेशीहरुबाट त्यही अनुकूल भएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा इतिहासका विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताहरु बिक्दैनन् ।
यो क्रम बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा शिक्षक र विद्यार्थी समुहगत वर्गीकरणमा बिभाजित भएका छन् । ठीक बेठिक त्यसैको आधारमा हेरिन्छ । बहुमत उनीहरुकै छ । वृति विकासका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा एक धोक्रो सामाग्री पेश भएपनि बजारमा ती सामाग्री कतै भेटिदैनन् ।
विद्यार्थीहरुमा पनि पूर्व अध्ययन अनि नियमितता नहुँदा र विषयगत रुचिका कम हुँदा समान सिकाईको तह देखिदैन । पढ्ने, पढाउने र विज्ञ बन्ने गुण र क्षमतामा भन्दा पनि सख्यामा खोजिदा र त्यसलाई मपदण्ड बनाउदा इतिहास गौरवको विषय बन्न सकेको छैन । त्यसैले पढ्नेमात्र हैन पढाउने र पढाउनेमात्र हैन पढ्नेको लक्ष्य पनि राष्ट्रिय र राष्ट्रियतालाई शीर मान्ने हुनु पर्दछ ।
-तुलबहादुर मगर
सरकारको तहबाट लामो समयदेखि नकारात्मक रुपमा लिएको घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ गर्ने विषयमा सरकार नै औपचारिक छलफलमा जुटेको छ । विशेषगरी आदिवासी समुदायको मौलिकता र संस्कृतिसँग जोडिएको घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने र साना उद्योगहरुको विकासमा सहयोग गर्ने विषयले पहिचानको संरक्षण, रोजगारको सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिन्छ ।
नेपालले गत आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब बढी रकमको ३३ लाख ५६ हजार लिटर विदेशी रक्सी आयात गरेको थियो । त्यस्तै सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ब्राण्डेड मदिरामार्फत २५ अर्ब ९२ करोड र बियरमार्फत ३२ अर्ब ६१ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । तर सरकारले वैद्यानिकता नदिएको घरेलु रक्सीको अनौपचारिक कारोबार आयातित र स्वदेशी ब्राण्डेड उत्पादनको भन्दा धेरै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारले अर्थतन्त्रको दीगो विकासको निम्ति पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई विशेष महत्व पनि दिएको देखिन्छ । सो विषयमा केन्द्रीय सरकार मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु पनि उत्तिकै गम्भीर बनेको देख्न सकिन्छ । विशेषगरी मौलिक प्रविधि र प्राकृतिक पद्दती अपनाएर निर्माण गरिने गुणस्तरीय घरेलु मदिरालाई साना तथा कुटीर उद्योगहरुमा रुपान्तरण गर्न सक्दा त्यसले मौलिक पर्यटनको विकासमा समेत ठूलो टेवा पुर्याउन सक्छ । जसले देशको समग्र पर्यटन उद्योगको विकासमा समेत प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
पछिल्लो समयमा केही स्थानीय तहहरुले पनि घरेलु मदिराको उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा चासो देखाउँदै पहलकदमी लिएको देखिन्छ । स्थानीय तहहरुले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्दा परम्परागत रोजगारी पनि पैदा हुने र संस्कृतिको पनि संरक्षण हुने तर्क गर्ने गरेका छन् ।
मदिरा ऐन, २०३१ ले इजाजत बिना मदिराको उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर देशैभरी लाखौंको संख्यामा अनौपचारिक रुपमा पारिवारिक रुपमा घरेलु मदिरा उत्पादन बिक्री वितरण भइरहेको छ । कानूनी समस्याको कारण समय–समयमा प्रहरीले उत्पादकहरुमाथि हस्तक्षेप गर्दा उत्पादकहरुलाई निराश पनि बनाउने गरेको छ । मौलिक ढंगले उत्पादन हुने घरेलु मदिरालाई कानुनी र व्यवहारिक रुपमा निरुत्साहित गर्न खोजेपनि सरकार लामो समयदेखि सफल हुन सकेन । बरु सरकारले सो सम्भावित निर्यात र राजस्व आम्दानीलाई गुमायो ।
ढिलै भएपनि केही दिन अगाडि संघीय सरकार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको आयोजना घरेलु मदिरा प्रवद्र्धन विषयक औपचारिक छलफल भएको छ । जसमा केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्री, कानुन मन्त्री र उद्योग मन्त्री सहभागी भने गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु सहभागी भए । सो छलफलमा सहभागीहरुले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गरेर अगाडि बढ्ने धारणा राखे । त्यतिमात्रै नभएर उद्योग मन्त्री रमेश रिजालले घरेलु मदिराको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बिक्री प्रवद्र्धनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको समेत बताए ।
ठूला उद्योगी हाबी नहुने गरी मापदण्ड निर्धारण गरेर स–साना तथा घरेलु उद्योगको रुपमा घरेलु मदिराको बिक्री प्रवद्र्धनको व्यवस्था मिलाइने मन्त्री रिजालको भनाइ थियो । केन्द्रीय सरकार स्तरमा भएको सो छलफलले नेपाली समाज अनुकुलको मदिरा उत्पादनलाई स्वीकार गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
केन्द्रीय सरकारको तहमा भएको छलफलका आधारमा आवश्यक कानूनको प्रवन्ध गरेर अगाडि बढेमा देशैभरी औपचारिक रुपमा हजारौंको संख्यामा मौलिक प्रकृतिका स–साना घरेलु उद्योगहरु सञ्चालन हुन सक्छन् । सामान्यतया घरेलु मदिराहरु कृषिजन्य उत्पादनमा समेत आधारित हुने हुँदा कच्चा पदार्थको उत्पादनदेखि मदिराको उत्पादनसम्म लाखौं मानिसहरुले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
साथै, नेपाली मौलिकता सहितको घरेलु मदिराको कानुनी मापदण्डकै आधारमा उत्पादन र ब्राण्डिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा त्यसलाई ‘नेपाली उत्पादन’को रुपमा निर्यात समेत गर्न सकिन्छ । यसो हुन सक्दा नेपालकै ग्रामिण क्षेत्रले मदिरा निर्यातको माध्यमबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा समेत आम्दानी गर्न सक्ने देखिन्छ । साथै, पर्यटन क्षेत्रको दीगो खम्बाको रुपमा मानिने ग्रामिण पर्यटन र होमस्टे पर्यटनको थप विकासमा पनि यसले थप टेवा पुर्याउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
-सुरेश भट्ट आश्रीन
विद्यमान नेपाली समाज र राजनीतिक वृत्त बजारमा चर्चा–परिचर्चामा सामाजिक न्याय के हो ? भन्ने विषय चर्चामा आइरहन्छ । विभिन्न दार्शनिक र विद्वानहरूले सामाजिक न्यायलाई आ–आफ्नै किसिमले परिभाषित गरेका छन् । केही विद्वानहरू न्याय समाजले आविष्कार गरेको सत्यतामा आधारित सिद्धान्त, पद्धति र विषयको समग्रता मानक मान्दछन्, यो विवेकसंगत आधारमा एक व्यक्तिले अर्को व्याक्तिलाइ गर्ने व्यवहार हो भनेका छन् । रस्को पाउण्डले कानुनलाई साधन र न्यायलाई साध्यको रूपमा लिएका छन्, यसैगरी जोन रल्सले स्वच्छता नै न्याय हो भनेका छन् । प्लेटोले प्रत्येक मानिसले अर्काको कार्यमाथि हस्तक्षेप नगरी आफ्नो स्वभाव र गुणले उचित ठहर्याएको कार्य गर्नु न्याय हो जुन व्यक्ति र राज्य दुवैको सरोकारको विषय हो भनेका छन् । यसै गरी इमानुअल कान्टले समाजमा हरेक मानिसको आफ्नो गरिमा अस्तित्व हुन्छ, जस लाइ स्वीकार गरी उसको प्रतिभालाई विकास र लक्ष्य प्राप्तिमा अवसर दिइनुपर्छ, न्यायको लागि तमाम व्याक्तिलाइ समुचित वा बराबरको अवसर दिनु जरुरी छ भनेका छन् । यसकारण पनी सामाजिक न्यायको प्रश्न राजनीतिका लागि केन्द्रीय महत्त्वको चिज हो भने सामाजिक–सांस्कृतिक परम्परा एवं व्यवहारमा आजकल प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो ।
न्याय समाजको ऐनाको रूपमा सबै जनताको अधिकार एवं कानुनको शासनको आधारशिला हो । सामाजिक न्याय दुइवटा शब्दहरूको सम्मिश्रणबाट बनेको छ । जसले समाजका सबै पक्षमा समान न्यायको वकालत गर्दछ, समाजका प्रत्येक नागरिकहरू प्रति सम्मान र मर्यादापूर्वक तथा विभेद रहित समान व्यवहार, सद्भाव एवं सहिष्णुता कायम गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित पहुँचयोग्य समानताको प्रवर्द्धन गर्ने एवं विना भेदभाव स्रोतसाधन, लाभ र अवसरहरूको समान वितरण गर्ने तथा न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।
सामाजिक न्याय लाभ नपाउनेका लागि लाभ, अवसर नपाउनेका लागि अवसर, संरक्षण विहीनहरूको लागि संरक्षण पाउने कुराहरूको एक शुखानुभुती हो । हाम्रो समाजमा विद्यमान रहेको असमानता हटाइ मानवता, समानता, स्वतन्त्रता, अर्थपूर्ण सहभागिता, अधिकारको प्राप्ति, सामाजिक–सांस्कृतिक न्याय, सम्पत्ति, स्रोतसाधन, सुविधा, अवसर र लाभको न्यायोचित वितरणमा समान हिस्सेदारी, अंशियारी एवं साझेदारी प्राप्त गर्ने अवधारणा सामाजिक न्याय हो । ‘सामाजिक न्याय भनेको समाजमा सम्पत्ती, अवसर र सुविधाको लागि समान पहुँच हो ।’
देश, राजनीति र समाजभित्रका सीमान्तकृत, उत्पीडित, उपेक्षित, पिछडिएका वर्ग (लेस्बियन, गे, उभयलिंगी र ट्रान्सजेन्डर आदी) र समुदायले पछि पारेको÷पारिएका दलित व्यक्ति वा समूहहरूलाई सबै प्रकारका सामाजिक लाभ, सम्मानजनक सामाजिक ब्याबहार, समान अवसर समान रूपमा प्रदान गर्ने तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विभेदहरूको अन्त्य गर्ने विषय नै सामाजिक न्याय हो । सामाजिक न्यायले व्यक्तिले समाज÷समुदाय र राज्य प्रति निर्वाह गर्नुपर्ने नागरिक कर्तव्य एवं राज्यले नागरिकहरू प्रति गर्ने अभिवेदपूर्ण र न्यायोचित व्यवहारलाई समेत बुझाउँछ ।
समावेशी राज्यको राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा समाहित नभएका वर्गलाई कानुनद्वारा सुरक्षा र तिनको न्यायमा पहुँच पुर्याउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । यसै सन्दर्भलाई लिएर नेपालको संविधान (२०७२) ले ३१ वटा मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । सामाजिक न्यायले पछाडि परेका÷पारिएका व्यक्ति वा समूहलाई संविधानले देहायका कुराहरू निर्दिष्ट गरेको छ ।
विश्वका अधिकांश उदारवादी लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका देशहरूमा केही यस्ता महत्वपूर्ण अधिकार दिइन्छ जसमा समाजभित्रका प्रत्येक नागरिकका व्यक्तिगत जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको अधिकार जस्ता नागरिक अधिकार पर्दछन् । यसमा समाजका अन्य सदस्यका साथ समान अवसरका लागि उपभोग गर्ने सामाजिक अधिकार वा मताधिकार जस्तो राजनीतिक अधिकार समेत पर्दछ । यस्ता अधिकारले व्याक्तिलाइ शासन प्रक्रियामा भागीदार बनाउँछ ।
समान अधिकारको अलावा समकक्षीको साथ समान व्यवहार पनि जरुरी छ किनकि मानिसहरूको बिचमा जाती, वर्ग, नस्ल या लिङ्गको आधारमा भेदभाव नहोस् । समान कामको लागि समान पारिश्रमिक दिन जरुरी हुन्छ । समाजमा सबैको पहिचान, सम्मान र भूमिका स्थापित गर्ने, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक आधारमा कुनै प्रकारको विभेद नगर्ने, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा, लाभहरूको वितरणमा कोही कसैप्रति विभेद नगरिने मान्यता हो यो ।
हामीमा समतामा आधारित न्याय पुर्नवितरणकारी न्यायः कतिपय सन्दर्भ एवं परिस्थितिमा समान अवसर एवं व्यवहारले मात्र वास्तविक न्याय दिन सक्दैन भन्ने एकथरिको बुझाई छ । असमान अवस्थाका मानिसहरूलाई समान अवसर दिँदा झन् असमानता बढ्छ भन्ने मान्यता हो, यो । समाजमा न्यून आयस्तर भएका, कम शिक्षित, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, किसान, मजदुर जस्ता कमजोर वर्गहरू पनि हुन्छन् त्यसैले समानतामा आधारित न्याय तब सम्भव हुन्छ जब सबै मानिस समान क्षमता, दक्षता, शारीरिक सबलता र पहुँचयुक्त हुन्छन् । कमजोर वर्ग एवं समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने, विशेष अवसर र अधिकार प्रदान गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने कर्तव्यबाट राज्य च्युत हुनू हुँदैन ।
राज्यले विगतमा भएको सामाजिक–सांस्कृतिक विभेदका कारण उत्पीडन, शोषण, दमन र हिंसामा परेका वर्ग समुदायका मानिसहरूलाई त्यस्तो विभेद एवं शोषणबाट मुक्त गराउँदै अन्य मानिस सरह सारभूत समानताको प्रत्याभूति दिनु पर्दछ । मुक्त कमैया, कमलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर–घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने, जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापीडित महिलालाई पुनःस्थापना गर्ने एवं दलित समुदाय माथिको छुवाछुत अन्त्य, छाउपडी, बोक्सी, झुमा जस्ता कुप्रथाको अन्त्य गरी समाजमा उनीहरूको सम्मान पूर्वक पुनर्स्थापना गर्ने काममा समाज चुकिरहेको छ ।
भौगोलिक अवस्था, सामाजिक संरचनाको बनावट, विशेष परिस्थितिबाट उत्पन्न सङ्कट आदिका कारणबाट पछि परेका वा पारिएका वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका नागरिकहरूलाई विशेष संरक्षण गर्नु पर्दछ । मुख्यतः लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, सङ्कटमा परेका, द्वन्द्वबाट प्रभावित एवं सहिद परिवारहरूलाई प्राथमिकतामा राखी संरक्षण गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता हो, यो ।
सामाजिक न्यायको दायरा फराकिलो छ । यद्यपि लोकतन्त्र विना सामाजिक न्याय सम्भव हुँदैन । समावेशी लोकतन्त्रमा आधारित शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने विधि÷प्रक्रिया एवं उपायहरूबारे मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिजृना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैगिंक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प रहेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies