मनीषा अवस्थी/मध्यान्ह
काठमाडौं : सरकारले दुइ दशकअघिदेखि हरेक वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष सरकारले वार्षिक नीति कार्यक्रममै बैशाख २ गतेदेखि भर्ना अभियान चलाउने योजना राख्दै आएको छ । त्यहीअनुरुप यो वर्ष पनि शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि भर्ना अभियान शुरु भएको छ । संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आह्वानमा ७५३ स्थानीय तहमार्फत अभियान सुरु गरिएको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । अभियान बैशाखभरी चल्नेछ ।
झण्डै ९ लाख बालबालिक विद्यालयबाहिर
सरकारले भर्ना अभियान चलाउँदा नियमित बाहेकका विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म ल्याउने बताइरहेको छ । तर, पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरका ४ देखि १७ वर्षका ८ लाख ५३ हजार बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार ४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ७५ लाखमध्ये ८ लाख ५३ हजार अर्थात ११ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । शिक्षा मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो विवरणले ४ वर्ष उमेर समूहका २४ लाख ३९ हजार २ सयमध्ये बालविकासमा १८ दशमलव ५ प्रतिशत र कक्षा १ देखि ५ सम्म पढ्ने उमेर समूहका ८.१ प्रतशित बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको देखाएको छ ।
त्यसैगरी कक्षा ६ देखि ८ उमेर समूहका ६.८ र ९ र १० का ७.४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा आउन नसकेको देखाएको छ । सबै बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउने गरी हरेक वर्ष भर्ना अभियान सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन । सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ३ लाख ९१ हजार अर्थात् ४५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । त्यसैगरी लुम्बिनीमा १७, कोशीमा १२, बागमतीमा ९.३, सुदूरपश्चिममा ६.७, कर्णालीमा ४.३ र गण्डकीमा ३.७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिरै छन् । गरिबी र अशिक्षाकै कारण अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सकेका छैनन् भने राज्यले पनि यसमा खासै ध्यान दिएको छैन ।
विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालय जान नसक्नुको प्रमुख कारण आर्थिक विपन्नता भएको विज्ञहरू बताउँछन् । तर, विद्यालय गएर पनि बिचमै फर्किने प्रवृत्ति पनि दाहोरिरहनु चहिँ गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, विद्यालयमा उचित वातावरणको अभाव, कमजोर शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्ध, शिक्षाको महत्व आत्मसात् गर्न नसक्ने अभिभावक, सरोकारवालाको प्रभावकारी साथ र सहयोगको अभाव, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय सञ्चालनमा उपयुक्त सीप र स्रोतको व्यवस्था गर्न नसक्नु लगायतका विविभन्न कारण रहेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् ।
सन् २००४ बाट ‘सबैका लागि शिक्षा’ कार्यक्रम सुरू भएलगत्तै सुरू भएको भर्ना अभियान सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा कर्मकाण्डी मौ भएको सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् ।
शिक्षाविद् कोइराला पनि भर्ना यस्तो कर्मकाण्डी अभियानको कुनै अर्थ नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो त कर्मचारीले खाली रमाइलो मात्र गरेको हो । यो पैसा सकाउने मेलो मात्र हो ।’
विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालनका लागि शिक्षा विभागले प्रत्येक शिक्षा कार्यालयलाई २५ हजार रुपैंया दिँदै आएको छ ।
लालबाबु बानिया/मध्यान्ह
पर्सा : पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स पाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीकान्त यादव र प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत कृष्णान्नदन राय यादवको अथक प्रयासबाट नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले जगरनाथपुर गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स सहयोग गरेको हो । एम्बुलेन्स पाएसँगै यहाँका स्थानीय बासिन्दा खुसी भएका छन् ।
भारतीय दूतावासले विभिन्न संघसंस्थालाई एम्बुलेन्स र स्कुल बस हस्तान्तरण गरेको छ । आइतबार एक कार्यक्रमकाबीच दूतावासले स्कुल बस र एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको हो ।
वीरगञ्जस्थित भारतीय दूतावासले जगरनाथपुर गाउँपालिका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत कृष्णानन्दन राय यादवलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको हो ।
भारतीय महावाणिज्य दूत देवी सहाय मिनाले गापा अधिकृत यादवलाई एम्बुलेन्सको साँचो हस्तान्तरण गरे । गाउँपालिका भरी कुनै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा एम्बुलेन्स नरहेको गापा अध्यक्ष श्रीकान्त यादवले बताए । भारतीय महावाणिज्य दूतावासलाई धन्यवाद समेत दिइएको छ ।
काठमाडौं : गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने दुराशयसहित मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको धार्मिक मोर्चाले आरोप लगाएको छ । आइतबार संवाद डबलीमा कार्यक्रमको आयोजना गरी सो परिपत्र खारेज नगरे धार्मिक द्वन्द्व चर्किने र त्यसको पहिलो निशाना गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुने चेतावनीसमेत मोर्चाले दिएको छ ।
राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघ नेपालले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले कुनै एक धार्मिक सम्प्रदायले कार्यक्रम गर्ने, अर्कोले उजुरी हाल्ने त्यसमा प्रहरी हस्तक्षेपको क्रमले देशमा शान्ति भंग हुने जिकिर गर्दै भने,‘यस मिसिमको परिपत्रले शान्ति सुरक्षा हैन, धार्मिक द्वन्द्व चर्कन्छ, रवि जीलाई कि त ज्ञान नभएर हो या देश विभाजन गर्ने सुनियोजित योजनामा गम्भीर आशंका छ ।’
मन्त्री लामिछानेलाई परिपत्रले नभइ देश संविधान र कानूनले सञ्चालन् हुने सामान्य ज्ञान समेत नभएको अध्यक्ष ढकालले आरोप समेत लगाए । सांसदसमेत रहेका ढकालले संसदमा यस विषयमा बोल्नका लागि सभामुखसँग समय मागेको तर आजै संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णयले विषय उठाउन नपाएको बताए । उनले नेपालले धार्मिक तथा मानवअधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरूमा पनि हस्ताक्षर गरेकाले यस्ता परिपत्रले देशको अन्तराष्ट्रिय छवि मासमेत नकारात्मक असर पर्नेमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
जनजाति नेता आङ्काजी शेर्पाले देशलाई गम्भीर द्वन्द्वमा फसाउने नियतले परिपत्र जारी गरिएको जिकिर गर्दै तत्काल खारेज नगरे सडक तताउने चेतावनी दिँदै भने,‘यस्तो रवैया बन्द नगरे रविको पुत्ला दहनदेखि राजीनामा मागसम्मको आन्दोलन चर्किन्छ ।’ अल्पसंख्यक भनेर ख्रिष्टियन लगायतका सम्प्रदायलाई लक्षित गरिएको देखिए पनि हिन्दु, बुद्धिष्ट सबैलाई विभाजन गर्ने कुत्सित मानसिकता रहेको शेर्पाको आरोप छ ।
पूर्वमन्त्री तथा धार्मिक अध्येयता डा.केशव मान शाक्यले देश धर्म निरपेक्ष भईसक्दा पनि हिन्दु–ब्रह्मणवादी शासकहरुले अल्पसंख्यकहरुलाई आफ्नो फाइँदाको लागि प्रयोग गर्ने नत्र दबाएर राख्ने गरेको आरोप लगाए ।
राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष उद्धव प्रसाद चिमोरियाले गृह मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ख्रिष्टियनहरु यो देशको भलो चिताउने धार्मिक समुदाय भएको बताए । गृहको परिपत्र अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायलाई हतोत्साहित पार्दै दबाबमा राख्ने आसयले आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार सरोकार मञ्चका अध्यक्ष जीत बहादुर घलेले राज्य सबैको साझा हुने बताउँदै, त्यसको धर्म,जात,लिङ्ग र वर्ग केही पनि नहुने बरु सबैको संरक्षक भएकाले उसले समान व्यवहार गर्नु पर्ने धारणा राखे । पछिल्लो समयमा गृहमन्त्री लामिछाने शक्ति र अख्तियारी दुरुपयोग गर्दै एकपछि अर्को संविधान विरोधी कदम चाल्न थालेको र धार्मिक स्वतन्त्रता विपरीतको परिपत्र पनि एक कडी भएको जनाउँदै लामिछानेलाई रोक्नु पर्ने धारणा राखे ।
हिन्दु धर्मावलम्बी बोधराज न्यौपानेले नेपालमा धर्म निरपेक्षता लागु हुनु पूर्व र अहिले सबै धर्म तथा सम्प्रदायहरू मिलेर बसिरहेको बताउँदै गृह प्रशासनले जारी गरेको परिपत्रले भने अशान्ति फैलाउन सक्ने आसयले आएको बताए ।
किरात सांस्कृतिक अभियान्ता मानबहादुर राईले गृहको परिपत्र अविलम्ब खारेज नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
मस्टो धर्म,संस्कृति संरक्षण समिति अध्यक्ष थर्क बहादुर बस्नेतले सबै धर्म तथा समुदाय मिलेर बसिरहेको समाजमा गृहको परिपत्र विभाजन र द्वन्द्व निम्त्याउने योजनासहित आएको आरोप लगाए ।
संयुक्त राष्ट्रिय नेपाली चर्च परिषद्का केन्द्रीय संयोजक भव घले नेपालमा बहुसङ्ख्यक होस् चाहे अल्पसङ्ख्यक धार्मिक सम्प्रदाय सबैको बराबर अधिकार र अस्तित्व भएकाले राज्य प्रशासकहरु संकिर्ण हुनु दुर्भाग्य भएको बताए ।
आयोजक संस्था राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघ नेपालका सह–अध्यक्ष तुलसी प्रसाद श्रेष्ठ,महासचिव ज्ञानेन्द्र सापकोटालगायतको पनि उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रमलाई पत्रकार दिपेश श्रेष्ठले संयोजन गरेका थिए ।
के थियो त गृहले जारी गरेको परिपत्रमा ?
२०८० चैत २५ गते गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने दुराशयसहित जारी गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ ‘धर्म प्रचार–प्रसार तथा धर्म परिवर्तनका नाममा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुले धार्मिक सम्मेलन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने गरेको र त्यस्ता धार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएका विदेशी नागरिकहरु गैर कानुनीरुपमा धर्म प्रचार–प्रसार तथा धर्म परिवर्तन गर्ने कार्यमा समेत संलग्न हुने गरेको साथै कतिपय विदेशी नागरिकहरु विना प्रवेशाज्ञा हिँड्डुल गर्ने गरेको पाइकोले विदेशी नागरिकहरुको कानुन विपरीतका गतिविधिहरुको सूक्ष्म निगरानी गरी आवश्यक कारबाही गर्न हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’
सरु भुसाल/मध्यान्ह
अर्घाखाँची : मालारानी गाउँपालिकासँग विभिन्न माग राख्दै नेपाली कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको छ । कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सहमहामन्त्री बिष्णु प्रसाद खनाल मुस्कानको नेतृत्वमा गएको टोलीले गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
गाउँपालिकाबाट गर्ने शिक्षक दरबन्दी मिलान, पालिकाभित्र वितरण हुने टिन वितरण, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा छनोटमा लगायतका विषयमा पालिकाबाट प्रवाह हुने विकास निर्माणका काममा एकलौटी रुपमा एमालेकरण गरिएको भन्दै कांग्रेस मालारानीले ध्यानाकर्षण गराएको पालिका सभापति शोभाखर खनालले मध्यान्हलाई जानकारी दिए ।
त्यस्तै पालिकाबाट सञ्चालन हुने आयआर्जन, क्षमता विकास तालिम, योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन, विद्यालय समायोजन, अनुदानका सामग्री वितरण लगायतका कार्यक्रममा वडा अध्यक्षहरुले खोजी–खोजी आफ्नै कार्यकर्ताहरुलाई मात्र प्रदान गरिएकोमा तत्काल त्यस्तो प्रवृत्ति नसच्याए कांग्रेस मालारानीले गाउँपालिका थप संघर्षका कार्यक्रम ल्याउन पनि पछि नपर्ने सहमहामन्त्री खनालको भनाइ छ ।
यता गाउँपालिकाका अध्यक्ष दल बहादुर भट्टराईले कांग्रेसले लगाएका आरोप सबै सत्यता नभएको बताए । उनले विगतका दिनमा भएका केही कमिकमजोरीहरुलाई आगामी दिनमा सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले हरेक विकास निर्माणका काममा सुशासन र पारदर्शिता ल्याउनका लागि आफुले पहल गरिरहेको बताए ।
यस्तै गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिपा पोख्रेलले हरेक योजनाको भुक्तानी गर्दा योजना सम्पन्न भए÷नभएको आफैँले अनुगमन गरेर मात्र हुने गरेको जानकारी गराइन् । ध्यानाकर्षण गराउन महिला नेतृ शान्ता खनाल, वडा नम्वर १ देखि ८ सम्मका वडा सभापति लगायत नेता कार्यकर्ताहरु गाउँपालिकाको कार्यालयमा पुगेका थिए । साथै उनीहरुले आ–आफ्ना वडामा भएका विकास निर्माणका बारेमा समस्या प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण कँडेल, शिक्षा शाखा प्रमुख रमेश पन्थी र प्राविधिक शाखाका प्रमुख हरि पाण्डेले गुनासा, सुझावलाई समेटेर अघि बढ्ने बताएका थिए ।
तेज बन/मध्यान्ह
इटहरी : प्राय: जसो मिथिला क्षेत्रमा मनाइने चैती छठ पर्व आइतबार इटहरीमा पनि धुमधामका साथ मनाइएको छ । सुनसरी र मोरङको संगमस्थल बुढीगंगा जमुना मुक्ति घाटमा नेपाली मधेशी समाज इटहरीले चैती छठ पर्व मनाएको हो । ५ सय भन्दा बढी भक्तजनहरूले आइतबार बुढी घाटमा नुहाएर शुद्ध खाना खाएर खोलामै बास बसेर सूर्यलाई अर्घ दिएर पर्व मनाएका हुन् ।
श्रद्धा र निष्ठापूर्वक मनाइने वासन्ती छठ (चैती छठ) पर्वको विधि शनिबारबाट शुरु भएको र पहिलो दिन निराहार व्रत बसेर पर्वलाई स्वागत गरी दोस्रो दिन आइतबार ‘नहाय–खाय’ (पवित्र स्नान गरेर शुद्ध खाने) र सोमबार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर पर्वलाई बिदा गरिएको नेपाली मधेसी समाज इटहरीका सचिव चन्दन झाले बताए । निराहार व्रत बसी मनबाट गरिएको विभिन्न भाकलहरू छैठी माताले पूरा गरिदिने जनविश्वासका साथ यो पर्व मनाइने सूर्यनारायण मन्दिरका पुजारी दिनेस झाले बताए ।
चैती छठ पर्वलाई नै मध्यनजर गर्दै बुढीघाट आसपास ५ सय भन्दा बढी स्टलहरू निर्माण गरिएको नेपाली मधेशी समाज इटहरीका अध्यक्ष राजकुमार साहले बताए । निष्ठापूर्वक यो पर्व मनाए मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास छ । पर्वमा हुने विभिन्न प्रकारको घटनाहरुलाई मध्यनजर गर्दै समाजको पहलमा सो क्षेत्र आसपास सुरक्षाको पनि व्यवस्था मिलाइएको समाजका प्रकाश महतोले बताए ।
शरद र वसन्त ऋतुमा गरी वर्षमा दुई पटक मनाइने छठ सूर्य उपासनाको पर्व हो । शरद ऋतुमा कात्तिक शुक्ल चौथीदेखि सप्तमीसम्म र वसन्त ऋतुमा चैत शुक्ल चौथीदेखि सप्तमीसम्म समान विधिले यो पर्व सम्पन्न गर्ने गरिन्छ ।
छठपर्वमा ठकुवा, भुसुवा (कसार)सहितका मिष्ठान्न परिकारसहित पाकेका केराको घरी र अन्य फलफूल तथा दहीसहितका सामग्री बर्तालुले अर्घका बेला सूर्यतर्फ देखाउने गर्छन् । मिथिलामा यो पर्व द्वापर युगमा श्रीकृष्ण पुत्र साम्बले कुष्टरोग निवारणका लागि गरेको र त्यसैबेलादेखि प्रारम्भ भएको मानिन्छ । व्रत प्रभावले छालाजन्य रोग कहिल्यै नलाग्ने जनविश्वास छ ।
काठमाडौं : इजरायलमाथि इरानी हमलापछि इजरायलको तेलअभिवस्थित नेपाली राजदूतावासले आज अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन त्यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
आवश्यक सुरक्षाका लागि नेपालीलाई स्थानीय सुरक्षा प्रोटोकलहरुको पालना गर्न, आफ्नो क्षेत्रका लागि जारी गरिएका अद्यावधिक सूचनाबारेमा जानकार रहन पनि आग्रह गरिएको छ । यसैगरी आफ्नो सुरक्षातर्फ विशेष ध्यान दिन, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन तथा सुरक्षित आश्रयस्थलको सुविधा भएको स्थलको आसपासमै रहन समेत दूताबासले अनुरोध गरेको छ ।
दूतावासमा सम्पर्कका लागि द्वितीय सचिव कुमारबहादुर श्रेष्ठ, ०५२८२८९३०० र सहचारी सञ्जयकुमार साह ०५४५५८२०७७ तोकिएको छ ।
इजरायलमाथि इरानी हमला सुरु भएको सन्दर्भमा हालै इजरायली होम फ्रन्ट कमाण्डद्वारा सर्वसाधारणका लागि नयाँ निर्देशनहरु जारी भएका छन् । उक्त आक्रमणपछि सोमबार राति ११ बजेसम्म लागू हुने गरी शैक्षिक क्रियाकलाप बन्द गर्ने र ठूलो स्तरको सभा-भेला नगर्ने भनी निर्देशन जारी भएको छ ।
सुर्य प्रसाद भुसाल/मध्यान्ह
अर्घाखाँची : स्थानीय तहका न्यायिक समितिको छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या पर्ने गरेको छ । नेपालको संविधानले सबै स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, न्ययापालिका र व्यवस्थापिका गरी तीन वटै अंगको कार्य गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११७ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरी न्याय सम्पादन कार्य गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तह न्यायिक कार्यविधिले स्थानीय तहमा छुट्टै इजलास हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि बजेटको समस्याले गर्दा भौतिक पूर्वाधार नहुँदा कार्यकक्षमै न्याय निरूपण गर्नुपर्ने बाध्यताले न्याय सम्पादनमा समस्या भएको समितिका संयोजकहरूले बताएका छन् । सन्धिखर्क नगरपालिकाको आफ्नै भवन भएका कारण छुट्टै इजलास कक्ष राखिए पनि अन्य स्थानीय तहमा भने छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा सेवा प्रवाह र कार्य सम्पादनमा समेत समस्या भएको छ ।
स्थानीय तहको उप–प्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक सतिति रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको न्यायिक सञ्जाल अर्घाखाँचीका सदस्य चोप नारायण श्रेष्ठले बताए । जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये सन्धिखर्क नगरपालिकामा बाहेक शितगंगा नगरपालिका, भूमिकास्थान नगरपालिका, पाणिनी गाउँपालिका, छत्रदेव गाउँपालिका र मालारानी गाउँपालिकामा उपप्रमुखले आफ्नै कार्यकक्षमा न्याय सम्पादन गर्ने गरेको न्यायिक सञ्जाल अर्घाखाँचीका अध्यक्ष गिता भाटले बताइन् ।
न्यायिक इजलास बनाउन ध्यान नपुग्दा कार्यकक्षमा न्याय सम्पादन गरिरहेको भएपनि अब बजेट व्यवस्थापन गरी इजलास बनाइने भूमिकास्थान नगरपालिकाका उपप्रमुख बालकृष्ण बन्जाडेले बताए ।
न्यायिक निरूपण गर्दा वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई साँघुरो कार्यकक्षमा राखी बयान लिने र सोधपुछ गरिरहँदा सेवाग्राहीको भेटघाट र कार्यालयका अन्य कामसमेत सँगसँगै गर्नुपरेको शितगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख भाटले बताइन् । शितगंगा नगरपालिकामा यस अर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १७ वटा उजुरी दर्ता भएको र ती उजुरीमध्ये मेलमिलापको माध्यमबाट १३ वटा उजुरी समधान भएको तथा ४ वटा उजुरी तामेलिमा राखी छलफल गरी मेलमिलाप गराउनेतर्फ छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सन्धिखर्क नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा १२ वटा उजुरी दर्ता भएको र ती सबै उजुरीको मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरिएको न्यायिक समिति संयोजक नगरउपप्रमुख मिश्रा आचर्यले बताइन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा मालारानी गाउँपालिकामा ८ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ४ वटा मेलमिलाप भएको र २ वटा उजुरीका विषयमा छलफल गराइराखिएको उपाध्यक्ष दिपा पोख्रेलले बताइन् । पाणिनी र छत्रदेव गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा भने धेरै मुद्दाहरु गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
पाणिनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष नर्मदा गौतमले न्यायिक समितिको छुट्टै इजालास व्यावस्थपन गर्न नसकिएको बताइन् । उनले कार्यकक्षमै न्यायिक सम्पादन आर्थात छलफल गराउँदा छलफलमा समेत असर परेको बताइन् । इजलास कक्ष नभएका कारण पीडित र आरोपितको गोपनीयतासमेत सुरक्षित हुन नसकेको न्यायिक समितिका सदस्यहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
तम्घास : जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले कानून विपरीतका सम्पूर्ण हातहतियार जफत गर्ने भएको छ । पाँच वर्षभन्दा बढी नवीकरण नभएका हातहतियार प्रशासन कार्यालयले जफत गर्ने भएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार गृहमन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम जिल्ला सुरक्षा समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार जिल्लामा दर्ता भएका हातहतियार म्यादभित्र नवीकरण नभएमा तत्काल नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।
इजाजतपत्र नलिएका र नवीकरण नगरिएका हतियार २०८१ वैशाख मसान्तभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहारी कार्यालय वा नजिकैको प्रहरी चौकीमा बुझाउन जिल्ला प्रशासनले सूचना जारी गरेको छ ।
अनधिकृत व्यक्तिले हातहतियारको दुरुपयोग गर्न सक्ने भएकाले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी कानून विपरीतका हतियार जफत गर्न लागिएको हो । पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि नवीकरण नभएकाकोे इजाजत समेत खारेज गरी जफत गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा कूल दुई सय ८१ हातहतियार दर्ता छन् ।
काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन आज राति १२ बजेदेखि अन्त्य हुने भएको छ । गत माघ २२ गते सोमबारदेखि प्रारम्भ भई आज वैशाख २ गतेसम्म २३ दिनमा २३ पटक गरी कूल ८१ घण्टा ५५ मिनेट बैठक बसी संसदीय काम कारबाही भएको थियो ।
यस अवधिमा गत फागुन ६ गते र चैत ६ गतेका बैठकहरूमा सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रममा २६ जना सदस्यहरूले सोधेको प्रश्नको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जवाफ दिएका थिए ।
त्यस्तै सभाको पहिलो बैठकमा पेस भएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८०’ लाई गत फागुन ६ गतेको सभाको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । सभाको पहिलो बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोगको कार्यावधि थप गर्नेगरी जारी भएको आदेश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम पेस भएको थियो ।
चालु अधिवेशनमा गत फागुन ३० गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित भएको थियो ।
सभाको दोस्रो अधिवेशनबाट यस अधिवेशनमा प्राप्त दुईवटा सन्धि सम्झौतामध्ये ‘विमस्टेक वडापत्र’लाई गत चैत २० गतेको सभाको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो भने ‘अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धको स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता’माथिको सामान्य छलफल समाप्त भइसकेको छ ।
त्यसैगरी गत फागनु १४ गतेको बैठकमा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि यही चैत १, ५, ६ र ७ गतेको सभाको बैठकहरूमा छलफल गरिएको थियो ।
सभाको यस अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा पाँचवटा सरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ‘निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०’, समितिमा विचाराधीन रहेको छ, ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ माथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको छ, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ र ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ सभामा प्रस्तुत भएका छन् भने ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ दर्तामात्रको स्थितिमा रहेको छ ।
साथै सभामा उत्पत्ति भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ माथि राष्ट्रियसभाबाट गरिएको संशोधनलाई यस सभाले स्वीकार गरी पारित गरेको छ ।
यस अधिवेशनमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको तीनवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्राप्त भएका थिए । जसमध्ये ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ माथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको छ भने बाँकी तीनवटा विधेयक सभामा प्रस्तुत भइसकेको छ ।
त्यस्तै सभाको पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त आठवटा विधेयकमध्ये ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६’ र ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७’ सभाबाट पारित भएको छ । बाँकी छवटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् । यसरी सभाबाट यो अधिवेशनमा कुल तीन विधेयक पारित भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा सदस्यबाट दर्ता हुनआएका विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६५ वटा मौखिक र आठवटा लिखित प्रश्नमध्ये ३२ वटा मौखिक र दुईवटा लिखित प्रश्नको उत्तर प्राप्त भएकामा सभाको गत चैत २० गतेको बैठकमा छवटा मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीबाट उत्तर दिने कार्य सम्पन्न भयो ।
यस अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको ‘महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८०’ पेस भयो । सभाको यस अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य मञ्जु शर्मा अन्सारी र संविधानसभा सदस्य केशवकुमार बुढाथोकीको निधन भएकामा शोक प्रस्ताव पारित भएका थिए ।
सभाको विभिन्न बैठकको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सभाका सदस्यले समसामयिक एवं जिल्लामा घटित विभिन्न घटनाका सम्बन्धमा सरकार एवं सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुईपटक, उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दुईपटक र तत्कालीन खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादव एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले एकपटक आकस्मिक, शून्य एवं विशेष समयमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धमा जवाफ दिएका थिए । रासस
काठमाडौं : सभामुख देवराज घिमिरेले तुलनात्मक रुपमा अघिल्ला अधिवेशनभन्दा प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशन उपलब्धिपूर्ण भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशन अन्त्यका अवसरमा आज आयोजित बैठकमा उनले कानून निर्माण, जनसरोकारका मुद्दा मुखरित गर्नेलगायतका कार्यमा तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला अधिवेशनभन्दा तेस्रो अधिवेशन उपलब्धिपूर्ण रहेको बताएका हुन् ।
सभामुख घिमिरेले भने, “अघिल्ला अधिवेशको तुलनामा तेस्रो अधिवेशन उपलब्धिपूर्ण भए पनि पर्याप्य भने हुन सकेन । राजनीतिक दलहरूबीचको उच्च समझदारी र विवेकपूर्ण निर्णयका आधारमा आगामी अधिवेशन अझै प्रभावकारी र परिणाममुखी हुने विश्वास लिएको छु ।”
उनले अधिवेशन अवधिभर सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने सदस्यलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै संसदीय कार्यमा सहयोग गर्ने सङ्घीय संसद सचिवालयका कर्मचारी, सुरक्षालगायतका सबै संयन्त्रलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
“संसद जनताको भावनालाई जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले अभिव्यक्ति दिने प्रमुख स्थान भएकाले यहाँ आशा र अपेक्षाका साथसाथै असन्तुष्टि र आक्रोश पनि व्यक्त हुन्छन्”, उनले भने, “नेपाली समाज र राजनीतिमा रहेका विविधता, विरोध र बहस पनि स्वाभाविक रूपमा देखिन्छन् । संसदमा अभिव्यक्त जनप्रतिनिधिका आवाजलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दा त्यसले सुशासन कायम गर्न र असन्तुष्टिको निवारण गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।”
संसदमा अभिव्यक्त आवाजलाई सही समयमा सम्बोधन र निष्कर्षमा पुर्याउन सके यस गरिमामय संस्थाको महत्व र समयको उचित सदुपयोग हुनसक्ने सभामुखको भनाइ थियो । संसद जति क्रियाशील र प्रबुद्ध भयो त्यसले त्यति नै विधि निर्माणमा गुणात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए । त्यस अवसरमा उनले नयाँ वर्ष २०८१ सालको शुभकामना व्यक्त गरे ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies