मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार ७२ घण्टा नबित्दै काम चलाउ सरकारको हैसियतमा पुगेको छ । यही चैत २५ गते मुख्यमन्त्री भएका अधिकारी नेतृत्वको सरकारले महत्वपूर्ण गर्न नपाउने भएको हो ।
गत आइतबार अधिकारी एमालेका २२, माओवादीका ८ र राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) सहित ३१ जना सांसदको दाबी पेश गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । माओवादीको ८ सांसदभित्र सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई समेत जोडिएको छ ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ । सभामुखले विश्वासको मत लिने बेला सदनमा मत बराबरी भएको अवस्थामा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यस विपरीत सभामुख सरकार गठनमा सहभागी भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विनोद शर्माको एकल इजलासले अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने खालका निर्णय नलिई काम चलाउन हैसियतमा मात्रै काम गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
‘सरकार शून्यताको अवस्था श्रृजना हुन दिन समेत मिल्ने नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दा सम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार रिटको अन्तिम सुनुवाइ आउँदो वैशाख १० गते हुनेछ । त्यसअघि वैशाख ७ गतेभित्र विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएको छ । त्यसबेलासम्म अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको कागजातको सक्कल पनि पेश गर्न भनिएको छ ।
रिट निवेदक पाण्डेले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका थिए । इजलासले माओवादीबाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद धितालले सभामुख भएपछि दल त्याग गरेको र निर्णायक मत दिनसक्ने उनलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विषय संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास र सर्वोच्चबाट स्थापित सिद्धान्त लगायतका विषयमा निरुपण गर्न आवश्यक भएको बताएको छ ।
साथै सरकार शून्यताको अवस्था सृजना हुन दिन पनि नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले रिटको टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै यो विवाद छिटो निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले अग्राधिकार दिइएको छ ।
शिव विक/मध्यान्ह
काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेकी विमला घिमिरे निर्वाचित भएकी छन् । उर्मिला अर्यालले राजीनामा दिएपछि खाली भएको पदमा बुधवार निर्वाचन भएको थियो । उपाध्यक्षको निर्वाचनमा घिमिरे नेपाली कांग्रेसकी विष्णुदेवी पुडासैनीलाई पराजित गर्दै विजयी भएकी हुन् । उनको पक्षमा ३९ र विपक्षमा १६ मत परेको थियो । मतदानमा ५५ जना सांसद उपस्थित थिए ।
नेपलाी कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सत्ता समीकरण हुँदा एमालेले गत माघमा सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा क्षति बेहोर्यो । १९ पदका लागि भएको निर्वाचनमा एक सिटमा मात्रै जित हासिल गरेको एमालेले समीकरण बदलिँदा लाभ प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा एमालेकी घिमिरे निर्वाचित भएकी हुन् ।
नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष घिमिरेले बुधबार नै सपथ लिएकी छन् भने पदभार पनि सम्हालेकी छन् । पत्रकारहरुसित कुरा गर्दै उनले उपाध्यक्ष साझा पद भएकाले सोही अनुसार सबैलाई मिलाएर लैजानेगरी तटस्थ र निष्पक्ष भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।
उपाध्यक्ष घिमिरेले उपाध्यक्षको भूमिकालाई लिएर हुँदै आएका टिक्काटिप्पणी र मनोविज्ञानलाई चिर्दै क्रियाशीलताका आधारमा पदको गरिमा स्थापित गर्ने बताएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘संविधान र नियमावलीले दिएको भूमिकाभित्र रही थप क्रियाशील हुनेछु । राष्ट्रियसभामा महिला सदस्य सशक्तिकरणका विषयमा पनि मेरो भूमिका रहनेछ ।’
वामपन्थी खेमामा रही महिला सशक्तिकरणको अभियानमा तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि क्रियाशील घिमिरे हाल नेकपा एमालेको पोलिटब्युरो सदस्य हुन् । संसदीय अभिलेख अनुसार घिमिरे २०४६ सालदेखि नेपाली राजनीतिमा छिन् ।
२०२९ साल साउन १२ गते लुम्बिनीको कपिलवस्तुमा जन्मिएकी घिमिरेले २०४७ सालमै एमालेको संगठित पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेकी थिइन् । अखिल नेपाल महिला संघमा आवद्ध भएर राजनीतिक जीवनको सुरुवात गरेकी घिमिरे त्यसयता निरन्तर राजनीतिमा छिन् । राजनीतिमा लागेको ३३ वर्षपछि घिमिरे राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा पुगेकी हुन् ।
एसएसलीसम्म अध्ययन गरेकी घिमिरेसँग राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद, पार्टी केन्द्रीय स्कुल विभाग, अनेम संघ केन्द्रीय कमिटीमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । उनी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा केन्द्रीय सदस्य थिइन् । एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकता सर्वोच्च अदालतले भंग गरिदिएपछि भएको एमालेमा घिमिरेले कपिलवस्तुको ईन्चार्ज जिम्मेवारी पाएकी थिइन् ।
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि भने उनले राजनीतिक आवद्धतता त्याग्नुपर्ने हुन्छ । दलीय आवद्धता त्यागेर निश्पक्ष भएर सोही अनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने घिमिरेको प्रतिवद्धता रहेको छ ।
दिलमाया शाही/मध्यान्ह
जुम्ला : माओवादी केन्द्रका जनप्रतिनिधिले कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । निर्वाचित भएको दुई वर्ष पुग्न थालेको भन्दै यस अवधिभित्र गरेका कार्यप्रगति विवरण पत्रकार भेटघाट गरी सार्वजानिक गरेका हुन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नम्बर (क) जुम्लाका जनप्रतिनिधिहरुलाई यही २८ गतेभित्र र (ख) का लाई २९ गते दुई वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि पार्टीले निर्देशन गरेको थियो । जसअन्तर्गत प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा (क) का ३० वटा वडाध्ये ९ वटा वडामा माओवादी केन्द्रका जनप्रतिनिधिहरु रहेका छन् । तातोपानीमा १, उपाध्यक्षसहित एक वडा, गुठीचौरमा १, पातारासीमा एक उपाध्यक्ष र ३ वटा र चन्दननाथ नगरपालिकका ४ वटा वडामा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेका छन् ।
त्यस्तै चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्बर ५, ९ र १० नम्बर वडाका ध्यक्षहरुले दुई वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष विर्ख बहादुर कार्कीले आफ्नो वडाले नागरिकको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको बताए ।
उनले पाँच वडाका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमालाई वडाले गरेको बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वडामा प्राप्त भएको ६० लाखमध्ये १० लाख कार्यालय सञ्चालनमा, पुँजीगततर्फ २२ लाख र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रममा २८ लाख खर्च भएको बताए । उनले गत वर्ष वडाका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गराउँदा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताए । वडाध्यक्ष कार्कीका अनुसार यस वर्ष ९ लाख १४ हजार रुपैयाँ बीमाका लागि खर्च हुने देखिएको छ । आफ्नो कार्यकालभरी नागरिकको बीमा वडाले नै गरिदिने बताएका छन् । यस वर्ष चन्दननाथ नगरपालिकाले पाँच वडाको लागि भनेर २४ लाख रुपैयाँ पठाएको छ ।
अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘पहिले १६ लाख दिने भनेको थियो । हामीले स्वकार नगरेपछि ८ लाख थप गरी २४ लाख रुपैयाँ वडामा आएको छ ।’ बस्तिस्तरका योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको उनको दाबी छ ।
त्यस्तै वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष नमराज शाहीले गत वर्ष वडामा ७२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको सार्वजानिक गरे ।
उनले उक्त रकम मध्ये प्रवद्र्धनात्मकतर्फ ४० लाख, प्रशासनिक खर्चतर्फ ८ लाख र विपद्बाट भत्केका योजनाको मर्मतमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए ।
वडाध्यक्ष शाहीले ७२ लाख रुपैयाँबाट १० वटा योजना निर्माण भएका बताए । उनका अनुसार खल्ला गाउँका २० वटा घरमा एक घर, एक धारा निर्माण भएको छन् । वडावासीलाई शुद्ध पानी उपलब्ध गराउनका लागि वडाले एक घर, एक धारो अभियानलाई निरन्तरता दिएको बताए । उनले खानेपानी आयोजनाबाट झण्डै ३ सय जनाले लाभ लिएको बताए ।
त्यस्तै वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर रावतले गत वर्षमा नगरपालिकाबाट वडामा ७२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको बताए । उनले प्रशासनिक खर्चतर्फ ७ लाख, प्रवद्र्धनात्मकतर्फ २२ लाख, पूर्वाधारतर्फ ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए । कार्यपालिका सदस्य दुई जनाको नाममा १० लाख, मेयर र उपमेयर कार्यक्रमबाट १० लाख रुपैयाँ वडामा आएको रावतले बताए । वडाध्यक्ष रावतका अनुसार, यस वर्ष चालुतर्फ १५ लाख, प्रवद्र्धनात्मक र पूर्वाधारतर्फ २४ लाख रुपैयाँ वडामा आएको जानकारी दिए ।
यो वर्ष मेयर र उपमेयर कार्यक्रमबाट ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ र कार्यपालिका सदस्यको नाममा ६ लाख रुपैयाँ वडामा आएको उनको भनाइ छ ।
उनले महिला स्वयम सेविकालाई मोबाइल बितरण शिक्षा स्वास्थ्य र महिला बालबालिका लक्षित कार्यक्रम गर्दै आएको बताए । उनले दुई वर्षको अवधिमा श्रीढुस्का गाउँभित्र जाने बाटो निर्माण, उम्गाडदेखि चिहान घाटसम्म जाने बाटो निर्माण, बयालकाटिया गाउँको पहिरो राकथाम र तलिउम गाउँमा हिलोमुक्त गोरेटो बाटो निर्माण लगायतको काम सम्पन्न गरेको बताए । त्यस्तै माओवादीबाट निर्वाचित भएका गुठीचौर ५ का वडाध्यक्ष कमल बहादुर महतले शिक्षा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।
उनले विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी निमार्ण सिँचाइ, कुलो आरसीसी लगायतका काम भएको बताए । यस वर्ष सडक नपुगेका ठाउँका सुत्केरी महिलालाई अस्पतालसम्म लैजानका लागि स्टेचर वितरण गरिएको उनले बताए ।
वडामा बजेट अभावका कारण जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको उनले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष ६० लाख आएकोमा यस वर्ष ५५ लाख वडामा आएको छ । उनले आगामी दिन महिला र बालबालिका हक अधिकारका लागि काम गर्ने सोंच बनाइएको बताए ।
त्यस्तै प्रदेश (ख) मा १० वटामा माओवादी केन्द्रका वडाध्यक्षहरु छन् । तिलामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित २, हिमामा २, वडा, सिंजामा अध्यक्ष उपाध्यक्षसहित २ वडा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा ४ वडामा जना माओवादी केन्द्र निजकटका जनप्रतिनिधि रहेका छन् । यही २८ गते उनीहरुले बिहीबारका दिनमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने भएका छन् ।
सुर्य प्रसाद भुसाल/मध्यान्ह
सन्धिखर्क : नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशका सबै पालिकामा संगठन निर्माणलाई तीव्रता दिने भएको छ । नेकपा एमाले जनसंगठन समन्वय संयन्त्र लुम्बिनीको बुटबलमा सम्पन्न पूर्ण बैठकले प्रदेशभित्र रहेका सबै पालिकामा जनसंगठन निर्माण गरी व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको एमाले नेता शोभाखर पन्थीले जानकारी दिए ।
बैठकले नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको प्रदेश अधिवेशन वैशाखमा सम्पन्न गर्ने तथा अवधि पुगेका जनसंगठनका अधिवेशनहरु असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको पन्थीले बताए । बैठकले जनसंगठनको सदस्यता वितरणलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने, जनसरोकारका विषयमा आवाज उठाउने, असार साउनमा व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका निर्णयहरु गरेको प्रेस चौतारी नेपालका इन्चार्ज मोहन चापागाईंले जानकारी दिए । कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र केवल नेकपा एमाले मात्र भएको बताउँदै संगठन निर्माणमा लाग्न निर्देशन दिए ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा जनसंगठन संयन्त्रका केन्द्रीय सहजकर्ता भूमिश्वर ढकालले जनसंगठन सिर्जनशिल र गतिशील हुनुपर्ने बताए । आजका जन संगठनका नेताले नै भोलि पार्टी हाक्ने भएकाले कार्य कुशलता र नेतृत्व क्षमता बढाएर निरन्तर संगठन निर्माणको काममा जुट्न कार्यकर्तालाई उनले आग्रह गरे ।
उनले जनसंगठन पार्टीको मेरुदण्ड भएको बताउँदै पार्टी कति बलियो बन्दैछ भन्ने कुरा जनसंगठनको सक्रियताले निर्धारण गर्ने जिकिर गरे ।
केन्द्रीय सदस्य ढकालले नेकपा एमालेले मुलुकलाई असफल राष्ट्र हुनबाट बचाएको दाबी गरे । उनले अघिल्लो गठबन्धनका कारण मुलुकमा धेरै समस्या भएको बताउँदै संगठन निर्माणमा लाग्ने बताए । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका सचिव तथा जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका संयोजक लक्ष्मण आचार्यको अध्यक्षता र सह–संयोजक नरेश भण्डारीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका उपाध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठ, उपसचिव लिला राना, कार्यालय सचिव कृष्ण खनाल लगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा जनसंगठनका अध्यक्षहरुले कामको रिपोर्टिङ र आगामी योजना प्रस्तुत गर्नुका साथै पार्टी नेताहरुले आवश्यक सुझाव तथा सल्लाह प्रदान गरेका थिए ।
काठमाडौं : कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले वैशाख ६ गतेका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्दै गत सोमबार निवेदन दिएका थिए ।
गत चैत २६ गते एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदले केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मुख्यमन्त्री र सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने भएकाले अधिवेशन मागसहित निवेदन दिएका हुन् ।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार २०८१ जेठ ११ गते संसदको नियमित अधिवेशन आह्वानका लागि निवेदन दिएका थिए ।
तर बुधबार सूचना जारी गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ अनुसार वैशाख ६ गते दिउँसो १ बजेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
कर्णाली : कर्णाली प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष मुख्यमन्त्री कँडेलले आज शपथ ग्रहण गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख परियारले नेपालको संविधानको धारा १७२ बमोजिम मुख्यमन्त्री कँडेललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराए । उनी नेकपा एमालेसहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मंगलबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री कँडेलले आजै पदबहाली गरेका छन् ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद विमला घिमिरे निर्वाचित भएकी छन् ।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा उपाध्यक्ष पदको मतविभाजनका माध्यमबाट सम्पन्न निर्वाचनमा ३९ मतसहित घिमिरे निर्वाचित भएको सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले घोषणा गरे ।
अध्यक्ष दाहालले नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष घिमिरेलाई बधाई तथा शुभकामना समेत व्यक्त गरे । उक्त मतविभाजन प्रक्रियामा ५५ जना सांसद सहभागी भएका थिए । एमालेका सांसद विमला घिमिरेलाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा ३९ सांसदहरुले मतदान गरे । यस्तै उक्त प्रस्तावमा हुन्न भन्नेमा १६ मत परेको थियो ।
उक्त पदमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीको पक्षमा १६ र विपक्षमा ३९ मत परेको थियो । अध्यक्ष दाहालले बहुमत प्राप्त नगरेपछि सांसद पुडासैनीलाई उपाध्यक्ष पदका लागि अस्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए । सभाको अर्को बैठक यही चैत ३० गते शुक्रबार अपराह्न १ः१५ बजे बस्ने छ ।
काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको बैठक वैशाख २ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्थगित भएको हो ।
बैठकमा विशेष समयपछि कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । प्रतिपक्षी दलहरु आ-आफ्नो स्थानमा उठेर बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी वैशाख २ गते ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराए ।
मंगलबारको बैठक पनि कांग्रेसका सांसदहरुले सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए भने बुधबारको बैठकमा पनि कांग्रेसको अडान कायमै रहेको छ ।
कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आइरहेको भने सरकार समिति बनाउने पक्षमा छैन । सदनको अवरोध हटाउन सभामुखले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूसँग पटक-पटक वार्ता गरेपनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरु सबैले अवरोध गरे । नेताहरुका अनुसार संसदीय अभ्यासमा यस्तो दृश्य कमै मात्र देख्न सकिन्छ । संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकसाथ विरोधमा उत्रनुको कारण थियो – सहकारीको रकम हिनामिनाबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको माग ।
यो माग पूरा नभए संसदमा कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढ्न नदिने कांग्रेसको घोषित नीति थियो । त्यस अनुसार कांग्रेसले सुरुमै विरोध ग¥यो । कांग्रेसका तर्फबाट सचेतक शुशिला थिङले पार्टीको संसदीय दलको बैठकको निर्णय नै सुनाइन ।
उनले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरिन् । सूर्यदर्शन सहकारी लगायत ६ वटा सहकारीबाट करिब १ अर्ब गोर्खा मिडिया कम्पनीमा लगेको र सो रकम लान पाउँछ कि पाउँदैन, सो काम गर्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ कि पर्दैन ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
त्यसलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपाका सांसद मनिष झालाई बोल्न समय दिए ।
आफूहरुले अवरोध गरिरहँदा सत्तापक्षलाई बोल्न दिएको भनेर कांग्रेसका सांसदहरुले टेबुल ठोकेर विरोध गरे । सभामुखले बोल्न दिँदा पनि बोल्न नपाएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदहरुले पनि उठेर विरोध गरे । परिणाम संसदमा एकसाथ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विरोधमा देखा परेको हो ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यस्तो वातावरण बन्नुको पछाडि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आ–आफ्नो अडान प्रमुख कारण रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
सहकारीको रकम हिनामिनाबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नैपर्ने निर्णय कांग्रेस सभापति देउवाले संसद बैठक अगाडि संसदीय दलको बैठकबाट गराए । कांग्रेसको मागमा सहमत हुनै नसक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको अडान कायम रह्यो । दुई नेताको अडानका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पर्यास सफल हुन सकेन ।
नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीको रकम हिनामिनाबारे सरकार आयोग गठन गर्न तयार रहेको तर, त्यसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषय प्रधान नहुने प्रस्ताव गरेका छन् । सहकारीको समस्याका सम्बन्धमा समग्र हेर्ने गरी सरकार आयोग गठन गर्न तयार रहेको प्रचण्डको प्रस्ताव छ । संसदीय छानबिन समिति नै बनाउने भएता पनि त्यो समग्र सहकारी समस्याको समाधानका लागि हुने गरी बनाउने प्रचण्डको प्रस्ताव थियो । तर, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउन नसकिने प्रधानमन्त्रीको प्रष्ट सन्देश थियो ।
तर, सहकारीको विषयमा छानबिन गर्न आयोग वा छानबिन समिति बनाउने विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली तयार भएका छैनन् । सहकारीको समस्याका सम्बन्धमा जस्तोसुकै आयोग वा छानबिन समिति बनाएतापनि एमालेका नेता÷कार्यकर्ता वा समर्थक तानिन सक्ने त्रास ओलीमा रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
यो वा त्यो नाममा कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीको अडानका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि बढ्न नसकेको र मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरु सबै दलका सांसदहरु अवरोधमा उत्रिने अवस्था बनेको नेताहरु बताउँछन् ।
अवरोधका कारण मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न सकेन । १५ मिनेटका लागि सभामुख घिमिरेले स्थगित गरेको बैठक सूचना टाँसेर बुधबार बिहान ११ बजे सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
फेरि पनि दलहरुका बीचमा कुरा नमिलेका कारण संसद चल्न अप्ठ्यारो रहेको बताउँछन् सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने कुरामा कांग्रेसले अवरोध गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । प्रमुख सचेतक बर्तौला थप्छन्, ‘प्रमुख प्रतिपक्षलाई आग्रह छ–देशमा डढेलो लागि रहेको छ । विभिन्न खालको शान्ति सुरक्षाको कुरा छ । कतिपय जिल्लाहरुमा कफ्र्युको अवस्था छ । त्यो बारेमा गृहमन्त्रीले बताउन खोज्दा सुन्नुपर्छ ।’
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले भ्रष्टाचारको उजुरी पर्दैमा राजीनामा दिने हो भने त्यसमा सहमति गर्न कांग्रेस तयार हुनुपर्ने बताउँछन् ।
मंगलबार नयाँ वानेश्वरस्थित संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘...प्रश्न उठने बित्तिकै, कसैले ठाडो जाहेरी, सूचना, निवेदन दिने बित्तिकै तुरुन्तै सांसदले राजीनामा दिउँ, मन्त्रीले राजीनामा दिउँ, संसदीय समिति बनाउ । यस्तो सहमति गरेर अगाडि बढ्न कांग्रेस तयार हो ?’
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेकपा एमालेका कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका छन् । माओवादी केन्द्रले संघमा कांग्रेससँगको सत्ता समीकरण गत फागुन २१ गते फेर्दा प्रदेश सरकारमा समेत समीकरण बदलिएको हो । कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका १३ सांसद छन् भने एमालेका १० जना छन् ।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २१ सांसद आवश्यक पर्छ । यो संसदीय अंकगणितका आधारमा कँडेल मुख्यमन्त्री बने । कँडेल मुख्यमन्त्री बनेसँगै पहिलोपटक कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा एमाले पुगेको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता गर्नेगरी भएको चुनावी गठबन्धनले २०७४ को निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेश सभामा ३३ सिट जितेको थियो । पहिलो प्रदेश सभा गठन हुँदा एमालेका २० जना र गठबन्धन गरेको माओवादीसँग १३ सिट थिए ।
तत्कालीन गठबन्धनसँग पूर्ण बहुमत हुँदा प्रदेश सभाको सभामुख एमालेबाट र उपसभामुख माओवादीबाट बने । मुख्यमन्त्री माओवादीले लियो । माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए ।
२०७९ को प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा एमाले एक्लै चुनावीमा मैदानमा थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच गठबन्धन भएको थियो । माओवादीले १३ सिट ल्याउँदा एमाले १० सिटमा रोकियो ।
चुनावपछि फेरि एमाले र माओवादीबीच समीकरण बन्यो । तर, कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा प¥यो र राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री भए । बीचमा फेरि माओवादी कांग्रेससँग फर्किएको थियो । कांग्रेस छाडेर माओवादी फेरि एमालेतिर फर्किएपछि गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार कँडेल मुख्यमन्त्री भएका हुन् ।
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा
गण्डकी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । बहुमत नै नपु¥याएका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
गण्डकी सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँग बहुमत नै नरहेको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा परेको हो ।
प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल समेतको संख्या जोडेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध कांग्रेसले मुद्दा दिएको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले एमालेका अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकार अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
आइतबार अधिकारीले सभामुख कृष्ण धिताललाई माओवादी सांसदका रुपमा गणना गर्दै गरेको दाबीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले स्वीकार गरेका थिए । अधिकारीको दाबीमा एमालेका २२, माओवादीका ८ र राजीव गुरुङसहित ३१ जना सांसद पुगेको उल्लेख छ ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि न्यूनतम ३१ सांसद चाहिन्छ । तर, माओवादीका सभामुख समेतलाई जोडिएको र यो असंवैधानिक नभएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
सभामुख भएपछि सरकार गठनका लागि दलीय आबद्धता अन्त्य हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसलाई प्रदेश प्रमुख भट्ट र मुख्यमन्त्री अधिकारीबाट उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
संसदमा विश्वासको मत लिने बेला बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखको भूमिका नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार सभामुखबाट व्यवहार नभएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ । रिट माथिको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies