काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस भएको छ । आइतबार उपकुलपतिका लागि सर्टलिष्टमा परेकाहरूको अन्तर्वार्ता पछि तीन जनाको नाम सिफारिस भएको हो ।
शिक्षामन्त्री नेतृत्वको सिफारिस समितिले चित्रबहादुर बुढाथोकी, टंकनाथ धमला र केशरजंग बरालको नाम सिफारिस गरेको हो ।
सिफारिस भएका तीन मध्य एक जनालाई अब विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्नेछन्।
काठमाडौं। सरकारले अमेरिकी स्थायी आवासीय अनुमति पीआर लिएको भन्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई बर्खास्त गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
पौडेललाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरि हिरासतमा समेत लिइसकेको छ। उनीविरुद्ध सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दायर गर्ने तयारी अख्तियारको छ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन तीन सचिवहरु डा. संजय शर्मा, भिमप्रसाद उपाध्याय र गजेन्द्र कुमार ठाकुरसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले आइतबार हाल अध्यागमन विभागका प्रमुख रहेका रुद्रसिंह तामाङ, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी तत्कालीन निर्देशक, परामर्शदाताहरु तथा निर्माण कम्पनीउपर समेत सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
त्यस्तै अख्तियारले खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव तथा तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेलबाट ६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो भराउन मागसहित मुद्दा दायर गरेको छ ।
तत्कालीन खानेपानी सचिव उपाध्यायबाट ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र सचिव ठाकुरबाट ६० करोड भन्दा बढी बिगो असुल्न माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । हाल अध्यागमन विभाग प्रमुख रहेका तामाङबाट ११ करोडभन्दा बढी बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरिएको अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अख्तियारले मेलम्ची खानेपानीमा ७ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित मुद्दा हालेको हो।
सल्लेरी (सोलुखुम्बु) । सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्र भ्रमणमा आएका दुई विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बेलायती नागरिक ४२ वर्षीया एलिजाबेथ डायरो र चिनियाँ नागरिक २६ वर्षीय वइनश्व डोङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक अनिलकुमार मिश्रका अनुसार जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–४ गोरक्क्षेपस्थित एक होटलमा बास बसेका बेलायती नागरिक डायरोको सोही स्थानमा मृत्यु भएको हो। गत माघ २४ गते नमस्ते ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत सगरमाथा क्षेत्र भ्रमणमा आएका उनी लुक्लाबाट सगरमाथा आधार शिविर जाने क्रममा गोरक्क्षेपस्थित हिमालयन लजमा बास बसेका थिए। सोही दिन साँझ ५ बजेतिर होटलमै बेहोस भई ढलेका एलिजाबेथको केही समयपछि सोही स्थानमा ज्यान गएको प्रहरी निरीक्षक मिश्रले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘माघ २४ गते विदेशी नागरिक लुक्लामा जहाजमार्फत ओर्लिएर त्यहाँबाट एभरेष्ट बेसक्याम्प जाने क्रममा गोरक्क्षेपको होटलमा बास बसेका रहेछन्, त्यही बेहोस भएर ढलेका उनको केही समयपछि नै मृत्यु भयो।’
साथै चिनियाँ नागरिक डोङ रेन्जोला पास गरेर फर्किने क्रममा गत मंगलबार मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका–४ मा बाटोमा अचेत अवस्थामा भेटिएका उनको उद्धार गर्ने क्रममा मृत्यु भएको हो।
दुवै जनाको शव कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
निजगढ (बारा) । राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्वको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको करिब ३१ प्रतिशत काम सकिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को माघ मसान्तसम्म आयोजनाको ३० दशमलव ९६ प्रतिशत भौतिक र ३१ दशमलव ५७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।
मुआब्जा वितरण तथा जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी खोकना क्षेत्र र अदालतमा मुद्दा परेका ठेक्का प्रक्रियामा बाहेक कामको प्रगति सन्तोषजनक रहेको नेपाली सेनाका प्राविधिक सहायक रथी तथा आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले जानकारी दिए।
‘ठेक्का लागिसकेका काममा प्रगति राम्रो छ। केही खरिद प्रक्रिया टुंगिन बाँकी छन्। मुद्दा मामिलामा पनि गएका छन्। तर हामीले तोकिएको समय २०८३ चैतसम्ममा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ’, उनले भने। खरिद प्रक्रियालाई लिएर पाटन उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दाको चाँडो निरुपण भएर काम अघि बढ्न सके तोकिएको समयभित्रै काम सम्पन्न हुने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा आइपर्ने कानुनी, प्रशासनिक तथा अरु कठिनाइलाई प्राथमिकताका साथ चाँडो टुङ्ग्याउन सक्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन्।
करिब ७१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको सो आयोजना काठमाडौंमा चार दशमलव छ, ललितपुरमा ९, मकवानपुरमा ४९ दशमलव ७० र बारामा सात दशमलव छ किलोमिटर पर्दछ। आयोजनाको कूल १३ निर्माण प्याकेज रहेकामा प्याकेज नम्बर १ देखि ७ र १० को खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा छ। प्याकेज नम्बर ८ (क), ८ (ख), ९ (क) र ९ (ख) को भने खरिद प्रक्रिया नै विवादित छ। पटक–पटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि यी चार प्याकेजको खरिद प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको छैन। अहिले यसको मुद्दा पाटन अदालतमा विचाराधीन छ।
त्यसैगरी, प्याकेज नम्बर ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना क्षेत्रमा द्रुतमार्गको सुरु विन्दु निर्धारण, सो क्षेत्रको सवारी आवागमन व्यवस्थापन र जग्गा अधिग्रहण विवाद समाधान गर्न बाँकी छ। यही कारणले सो क्षेत्रमा आयोजनाको खरिद प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। अहिले आयोजनाको करिब ९५ प्रतिशत प्याकेज कार्यान्वयन तथा खरिद प्रक्रियामा गइसकेको आयोजनाको अपरेसन तथा कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख इन्दिवर गुरुङ बताउँछन्।
खरिद प्रक्रियामा गइसकेका काममा मुख्यगरी सुरुङमार्ग र पुल निर्माणको काम धमाधम भइरहेका छन्। अहिले निर्माणाधीन तीन सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ ६ दशमलव ४१५ किलोमिटरमध्ये चार दशमलव ३२५ किलोमिटर अर्थात् ६७ दशमलव ४३ प्रतिशत खन्ने काम सकिएको छ।
लेनडाँडा सुरुङमार्ग आगामी वर्ष वैशाखभित्र, धेद्रे सुरुङमार्ग जेठभित्र र महादेवटार सुरुङमार्ग आगामी वर्ष असोज तथा कात्तिकभित्र ‘ब्रेक थ्रु’ गरिसक्ने गरी काम भइरहेको आयोजनाका इन्जिनियर विनायक शर्माले जानकारी दिए। एउटा सुरुङमार्गमा हरेक दिन औसत तीन मिटर हाराहारी खन्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
महादेवटार सुरुङमार्गको लम्बाइ तीन दशमलव ३५५ किलोमिटरमध्ये हालसम्म एक दशमलव ९४८ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ। त्यसैगरी, धेद्रे सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ एक दशमलव ६३ किलोमिटरमध्ये हालसम्म एक दशमलव १७३ किलोमिटर सुरुङ खनिसकेको छ। लेनडाँडा सुरुडमार्गको स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बमोजिम कुल लम्बाइ एक दशमलव ४३ किलोमिटर रहेकामा हालसम्म एक दशमलव २०४ किलोमिटर सुरुङ खनिएको छ।
आयोजनाको ६ स्थानमा सुरुङमार्ग छन्। सबै सुरुङमार्गको कुल लम्बाई १० दशमलव ५५ किलोमिटर छ। यसमा देवीचौरी सुरुङ एक किलोमिटर, सिसौँटार सुरुङ शून्य दशमलव ३९, चन्द्राम भीर सुरुङ दुई दशमलव २५, महादेवडाँडा सुरुङ तीन दशमलव ३५५, धेद्रे सुरुङ एक दशमलव ६३० तथा लेनडाँडा सुरुङ एक दशमलव ४३० किलोमिटर छ।
त्यसैगरी, आयोजनामा कुल ८९ पुल बन्नेछन्। यसको कुल लम्बाइ १२ दशमलव ८८५ किलोमिटर हुनेछ। बुदुनेमा दुई विश्रामस्थल बन्नेछन् भने खोकना, बुदुने र निजगढमा इन्टरचेञ्ज बन्नेछन्। त्यस्तै, टोलप्लाजा पनि खोकना, बुदुने र निजगढमा बन्नेछन्। हालसम्म ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनमा रहेका प्याकेज नम्बर १ देखि ७ सम्मका पुलअन्तर्गत रहेका कुल दुई दशमलव ८०२ पाउन्डेसन पाइलमध्ये एक दशमलव ६६५ पाइल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ।
द्रुतमार्गको सडकको चौडाइ पहाडी भू–भागमा २५ मिटर र तराई भू–भागमा २७ मिटर रहेको छ। आयोजना निर्माणका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने कुल १५ हजार चार सय १६ रोपनी जग्गामध्ये सरकारी जग्गा १० हजार दुई ४४ र व्यक्तिगत जग्गा पाँच हजार एक सय ७२ रोपनी रहेको छ। अधिग्रहणको सूचनामा प्रकाशित व्यक्तिगत जग्गा पाँच हजार एक सय ७२ रोपनीमध्ये हालसम्म चार हजार सात सय ७७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । तीन सय ९५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । खोकना–बुङ्गमती क्षेत्रमा दुई सय १४ रोपनी जग्गाको मूल्य निर्धारण भई मुआब्जा वितरण हुन बाँकी छ भने एक सय ६५ रोपनी जग्गाको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन। यो क्षेत्रमा कुल तीन सय ७९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ।
आयोजनाका लागि हालसम्म कटान गरिएका रुखको बदलामा एक अनुपात २५ का दरले वृक्षरोपण गरिएको सेनाले जनाएको छ। आयोजनाका लागि कूल सात लाख चार हजार चार सय ४० बिरुवा रोप्नुपर्नेमा हालसम्म जम्मा सात लाख पाँच हजार पाँच सय ५२ बिरुवा रोप्ने कार्य सकिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्व बोकेको यो आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनाले पाएको थियो। आयोजनाको २०७४ जेठ १४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाराको निजगढमा शिलान्यास गरेका थिए। विसं २०७४ साउन २७ गते सडक विभागबाट नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण भएको थियो। सोही वर्ष मङ्सिरदेखि नेपाली सेनाको जनशक्ति तथा राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीमार्फत द्रुतमार्गको ट्रयाक निर्माणको काम थालिएको थियो। गत वैशाखमा आयोजना सम्पन्न हुने समयावधि बढाएर २०८३ चैत मसान्तसम्म पु¥याइएको थियो। त्यस्तै, गत साउनमा आयोजनाको परिमार्जित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको थियो। यसबाट लागत घट्ने अनुमान गरिएको छ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०८० साउन ३० गते स्वीकृत भएको आयोजनाको परिमार्जित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बमोजिम आयोजनाको कुल लम्बाइ ७० दशमलव ९७७ किलोमिटर छ। यो आयोजनाको प्रस्थान विन्दु खोकना हो भने अन्तिम विन्दु निजगढ हो। विसं २०७८ वैशाख ३१ गते प्याकेज नम्बर १ र २ को निर्माण व्यवसायीसँग पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट सम्झौता भई जेठ ३१ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको हो।
काठमाडौं । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको संघीयता कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बनाएको जानकारी दिएको हो।
‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न यस मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका सहसचिव सह–संयोजक, प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक र मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य तथा मन्त्रालयका प्रहरी कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहेको ५ (पाँच) सदस्यीय ‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन समिति’ गठन भई प्रहरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्य थालनी भईसकेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रदेशहरुले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको कर्मचारी र प्रहरी नदिएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरिरहेका थिए। प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढेसँगै अब संघीयता कार्यान्वयनले गति लिने ठानिएको छ।
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विगतमा निषेधित क्षेत्र तोकिएका स्थानलाई आगामी दुई महिनासम्मका लागि जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, घेराउ, सभाजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न वर्जित स्थलका रुपमा निरन्तरता दिएको छ।
यही फागुन ५ गतेदेखि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका मुख्य कार्यालय, अतिविशिष्ट पदाधिकारीको निवास, मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र तथा मुख्य आगमन मार्गहरूमा विरोध वा प्रदर्शनी गर्न निषेध गरिएको हो।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासको पूर्व पुरानो पवित्र वर्कसप चोक, पश्चिम सामाखुसी निस्कने नाला, उत्तर राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको दक्षिण पूर्वी गेट, दक्षिण प्रहरी अस्पताल जाने मोडसम्म निषेध गरिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको पुरानो पवित्र वर्कसप चोकबाट रसियन राजदूतावास हुँदै इटालिया चोक, सभामुख निवासदेखि गैह्रीधारा जाने बाटोको पश्चिम दक्षिण, प्रधानन्यायाधीश निवासबाट लाजिम्पाट, राष्ट्र बैंक चोकबाट पूर्वतर्फ एक सय मिटर र इटालिया चोकबाट ५० मिटर दक्षिणसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिएको हो।
‘जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौँको सिफारिसका आधारमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३क)बमोजिम देहायको क्षेत्रमा मिति २०८०/११/०५ देखि बढीमा दुई महिनासम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला जम्मा भई जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, घेराउ, सभाजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको आदेश जारी गरिएको छ', आदेशमा भनिएको छ ।
काठमाडौं । बालकुमारी घटनाबारे सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आयोगले सत्यतथ्य जाँचबुझ गरी मेहनतपूर्वक निकालेको निष्कर्षलाई कार्यान्यवन गरिने बताए। गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीस्थित इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फारमा भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा चौरपाटी अछामका वीरेन्द्र शाह र महाबु दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो।
उक्त घटनाको जाँचबुझ गरी एक महिनाभित्र राय, सुझाव र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले गत पुस १६ मा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल अध्यक्ष तथा पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अरुणकुमार बिसी र गृह मन्त्रालयका प सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको आयोगले गत पुस २० देखि काम सुरु गरेर १५ दिन समय थप गरी ४४ दिनमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।
आयोगका अध्यक्ष पौडेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आयोगले घटनास्थलको निरीक्षण गरेको, प्रत्यक्षदर्शी, सञ्चारकर्मी पीडितका परिवार, घटनाका घाइते, विशेषज्ञ डाक्टर तथा घटनासँग सम्बन्धित अन्यसहित १६ जनाको बयान अभिलेख गरेको र घटनासँग सम्बन्धित सुरक्षा निकायका पदाधिकारी एवं अन्यसमेत गरी २९ जनाको बयान लिएको जनाइएको छ।
इपिएस कोरिया शाखा बालकुमारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल २१ नं गण दक्षिणकाली ललितपुर र राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय ललितपुरबाट प्रतिवेदनहरू लिइएको, घटनास्थलबाट बरामद भएका भौतिक सबुतको परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो।
यसैगरी, शव परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिएको, उपत्यका प्रहरी कार्यालय परिचालन कक्ष एवं प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट प्रहरी सञ्चारको विवरण तथा सिसिटिभी फुटेज लिइएको, घटनास्थल वरपर उपलब्ध भएसम्मका सिसिटिभीबाट फुटेज लिइएको र आयोगको इमेलमा प्राप्त भएका सूचनालाई गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा शून्यप्रायः योगदान भएपनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासमा सांसदको भूमिका विषयक सम्मेलनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तन सामाजिक–आर्थिक र वातावरणीय सन्तुलनका लागि ठूलो चुनौती भएको बताए। विश्वव्यापी खतराको रूपमा विकसित भइरहेको जलवायु परिवर्तनले विकासका सम्भावनाहरूमा गम्भीर अवसर पार्ने उल्लेख गर्दै उनले अति कम विकसित मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बढी जोखिममा रहेका बताए।
‘हाम्रा जनता पहिरो, बाढी, डढेलो, हिम पहिरोको प्रकोप, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्,” उनले भने, ‘जोखिममा परेका त्यस्ता मुलुकका जनतालाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता छ, त्यस विषयमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यान जानुपर्छ।’
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा ठूला वित्तीय र प्राविधिक खाडलहरू देखिएका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले पारिस्थितिकी प्रणाली र जलवायु परिवर्तनसँग जनतालाई तादात्म्य मिलाउन एवं स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलन हुनेगरी योजना कार्यान्वयन गर्न थप स्रोतहरू जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गर्न र पारिस्थितिकी प्रणाली, मानिस र पृथ्वीको दिगो भविष्य रक्षाका लागि विश्वका सांसदहरू र नीति निर्माताहरूबीच वार्ता गर्नुपर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सहज तवरले हानिनोक्सानी कोष कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘एक सय बिलियन अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त दायित्व पूरा गर्न, हरित जलवायु कोषमार्फत जलवायु कार्यहरूलाई गति दिन तथा अतिकम विकसित मुलुकको पहुँच विस्तार गर्न र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन चाहन्छु।’ अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले विकसित अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे।
स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न र ४५ प्रतिशत वनले ढाकेको जमिनलाई कायम राख्न नेपाल पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामी सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्न प्रतिबद्ध छौँ।’
रुकुम । रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माणका लागि ७५ करोड ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ भने हालसम्म जिल्लामा २६ हजार सात सय सातवटा अस्थायी आवास निर्माण भएका छन्। पाँच हजार छ सय ३७ निर्माणाधीन छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा आठविसकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी आठ हजार आठ सय ९८ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएका छन्। त्यस्तै चौरजहारी नगरपालिकामा पाँच हजार पाँच सय ६३, मुसीकोट नगरपालिकामा छ सय ६६ वटा, सानीभेरी गाउँपालिकामा छ हजार छ सय ७५, त्रिवेणी गाउँपालिकामा तीन हजार दुई सय ६४ र बाँफिकोट गाउँपालिकामा दुई हजार छ सय ४१ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएका छन्।
चौरजहारी नगरपालिकामा १५ करोड ६९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ, आठविसकोट नगरपालिकामा २४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, मुसीकोट नगरपालिकामा तीन करोड ८६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, सानीभेरी गाउँपालिकामा १४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, त्रिवेणी गाउँपालिकामा १० करोड २८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र बाँफिकोट गाउँपालिकामा छ करोड ६० लाख २५ हजार रुपैयाँ लााभग्राहीको खातामा रकम जम्मा भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बडुवालले जानकारी दिए।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies