काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागले गरेको स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर व्यवस्थापन अनुगमनका क्रममा ४ वटा अस्पतालको फोहोर संकलनमा रोक लगाइएको छ।
महानगरका अनुसार कलंकी क्षेत्रमा रहेका दुई अस्पताल सहिद मेमोरियल र नेपाल नेशनल अस्पतालमा फोहोर संकलन रोक लगाएको छ। त्यस्तै चावहिलका दीर्घायु गुरु अस्पताल र ओम अस्पतालको फोहोर संकलनमा रोक लगाइएको महानगरको ल्याण्डफिल साइट इञ्चार्ज इञ्जिनियर सरकारदीप श्रेष्ठले जानकारी दिए। यस अघि महाराजगञ्जमा रहेको कान्ति बाल अस्पतालको फोहोर संकलनमा रोक लगाएको थियो।
यसरी फोहोर रोक लगाइएका अस्पतालहरुलाई संक्रमित फोहोर निसंक्रमण गर्ने योजना, अस्पताल दर्ता तथा सञ्चालन गर्ने क्रममा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि गरिएका प्रतिवद्धतासँग सम्बन्धित कागजपत्र, अहिले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहकार्य गरिएका संघसंस्थाहरुको विवरण लिएर ३ दिनभित्र महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागमा उपस्थित हुन भनिएको छ।
‘
काठमाडौं। मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा रहेका पीडितसँग संवाद गर्न सरकारले वार्ता टोली बनाएको छ। गृहमन्त्रालयले आइतबार मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको छ।
त्यस्तै मन्त्रालयले आन्दोलनरत पीडितलाई बढीमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी मन्त्रालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ। मिटरब्याज पीडितहरु विभिन्न जिल्लाबाट पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन थालेका हुन।
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मेडिकल परीक्षण गर्दै आएका ७० स्वास्थ्य संस्थाको सेवा हालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयले गत माघ १२ गते सूचना जारी गरी मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोअनुसार हुन नसकेपछि सेवा बन्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले गत भदौ १२ देखि सुरु गरेको अनुगमनका क्रममा यी संस्थाहरुले मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको थियो।
मन्त्रालयले दुई सय १३ वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरेको थियो। सोमध्ये ६७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न एक महिनाको समय दिइएको छ। मन्त्रालयमा दुई सय १५ स्वास्थ्य संस्था दर्ता भएकामध्ये तीनले नवीकरण गरेका छैनन्।
वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ बमोजिम अनुगमन सुरु गरिएको थियो। अनुगमन तथा निरीक्षण टोलीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र र उपत्यका बाहिर रहेका स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो।
मन्त्रालयमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरुले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणबिना नै ‘मेडिकल रिपोर्ट’ तयार गरी कामदारलाई दिने गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ। यी संस्थाहरुमा कर्मचारी र उपकरण पर्याप्त नभएको र परीक्षण नै नगरी प्रतिवेदन दिने गरेको पाइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक जाने कामदारले अनिवार्यरुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालबाट जाने नेपाली कामदारको गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ । गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि स्वास्थ्यमा समस्या भएर फर्कनुभन्दा नेपालमा नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरिएको हो। मन्त्रालयमा दर्ता भएका यस्ता स्वास्थ्य संस्थाका लागि मन्त्रालयले पूर्वाधारको मापदण्डसमेत तोकेको छ।
मन्त्रालयमा सूचीकृत संस्थामा समस्या देखिएपछि गन्तव्य मुलुकले आफ्नै मुलुकको मापदण्डानुसार स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्न थालेका छन्। यसमध्ये मलेसियाले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ३६ वटा संस्था छनोट गरेको छ। साउदी अबरले १९ वटा संस्था तोकेको छ। कतारले कतार भिसा सेन्टरबाट नै सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै आएको छ। भने इजरायलले चार र कोरियाले तीन वटा यस्ता स्वास्थ्य संस्था तोकेको छ। रासस
जनकपुरधाम। धनुषा र सिरहा जोड्ने हुलाकी सडकअन्तर्गत कमला नदीमाथि मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन्। तर सोही निर्माणाधीन पुल नजिकै नेपालकै सबैभन्दा लामो ‘कठाल मल्हनिया मल्टिस्पान’ झोलुङ्गे पुल सम्झौता अवधिभन्दा झण्डै छ महिनाअघि सम्पन्न भएको छ।
धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिका–६ कठाल र सिराहा नगरपालिका–१३ मल्हनिया जोड्ने सो पुल निर्माण सक्नुपर्ने अवधि २०८१ साल असार ११ सम्म थियो। निर्माणको जिम्मा पाएको श्री सपना÷उमा एण्ड कम्पनी र थानी जेभी बत्तिसपुतली काठमाडौंले समय अगावै अर्थात् गत माघ १८ गते नै पुल निर्माण पूरा गर्यो। सोही पुलको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज विधिवत् उद्घाटन गरे।
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्थानीय र जनप्रतिनिधिले अब कमला नदीमाथिको निर्माणाधीन मोटरेबल पुललाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने गरी पहलकदमी लिन आग्रह गरे। ‘नदी तर्नका लागि त यो पुलले निकै सजिलो भएको छ तर मोटरगाडी नचल्ने भएकाले हाम्रा ठूला दुःख त बाँकी नै छन्। छिट्टै पुल निर्माण हुन्छ भन्ने आशा छ’, स्थानीय ८३ वर्षीय सत्यनारायण साहले भने।
उनले नजिकैको पुल समय अगावै पूरा हुने र अर्को पुल १२ वर्षसम्म पनि पूरा नहुने भन्दै समस्या समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोडा दिए। ‘बजेट छैन भने सरकारले दिनुपर्यो। बजेट भएर पनि काम गरेको छैन भने ठेकेदारलाई छिटो गर्न भन्नुपर्यो’, उनले भने, ‘हामी झोलुङ्गे पुल बने पनि उताको दुःख कसरी बिर्सिन सक्छौँ ?’
स्थानीय राजुदेवी दासले पनि झोलुङ्गे पुलले केही राहत भए पनि वर्षौंदेखिको समस्याबाट मुक्तिका लागि उत्तम विकल्प मोटरेबल पुलको निर्माण नै भएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री नै आएकाले अब मोटरेबल पुल चाँडो बन्ने आशा जागेको बताए। ‘झोलुङ्गे पुलले नजिकका बस्ती, साइकल, मोटरसाइकलमा जानेलाई केही राहत भयो तर गाडी चल्ने पुल निर्माण नहुँदा सबै समस्या समाधान भएका छैनन् । त्यसैले त्यो पुल चाँडै बनाउनका लागि भन्नुपर्छ’, दासले भने।
दासको जस्तै भनाइ छ स्थानीय सरस्वतीदेवी दासको पनि। कमला नदीमा पानी बढेकाबेला जोखिम मोलेर जानुभन्दा झोलुङ्गे पुलको प्रयोग गर्नु आफूहरूका लागि सुरक्षित भएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘यो पुल निर्माण भएकोमा सरकारलाई धन्यवाद छ। अब १२ वर्षसम्म बन्न नसकेको पुल पनि चाँडै बनोस भन्ने चाहना छ। प्रधानमन्त्री नै आउनुभएपछि केही आशा पलाएको छ।’
सत्यनारायण, राजुदेवी र सरस्वती मात्रै होइन धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रामकृष्ण यादव र प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई हुलाकी सडकअन्तर्गतको मोटरेबल पुल चाँडो निर्माणका लागि पहलकदमी लिन आग्रह गरे।
पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सांसद यादवले हुलाकी सडकअन्तर्गत कमला नदीमाथि बनिरहेको पुल यथाशीघ्र निर्माणका लागि निर्देशन दिन आग्रह गरे। ‘निर्माण सुरु भएको वर्षौसम्म पनि कमला नदीमाथि मोटरेबल पुल बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे जानकारी लिइ तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
उनले कमला नदीकै कारण स्थानीयको उर्वरभूमि काम नलाग्ने अवस्थामा रहेकाले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी राहत तथा मुआब्जाको व्यवस्था, मानवबस्ती तथा बाँकी भूभागको संरक्षणका लागि पक्की तटबन्ध निर्माणका लागिसमेत आग्रह गरे।
मधेस प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री यादवले मधेसमा रहेका बाटो, सिँचाइ तथा नदी कटान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। ‘समथर र उर्बर भूमि भएर पनि मधेस प्रदेशमा समस्यामा छन्। आगामी आवको बजेटमा आवश्यक रकम बिनियोजन गरी यहाँका सम्भावना र समस्या सम्बोधनका लागि पहल हुनेमा विश्वास छ’, मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले मधेसको विकास नभई मुलुक विकास नहुने भन्दै मधेसको विकासमा आफू निरन्तर लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले हुलाकी सडकअन्तर्गत कमला नदीमा निर्माण भइरहेको मोटरेबल पुलको समस्या समाधान गर्न आफूले पहल गर्ने बताए।
‘यो झोलुङ्गे पुलले धनुषा र सिरहाका जनतालाई धेरै ठूलो राहत पु¥याएको छ। वर्षायाममा यहाँका जनताले भोग्नुपर्ने समस्या अन्त्य भएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘भत्केको पुलका विषयमा पनि मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यहाँको समस्या समाधानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्न चाहन्छु।’
प्रधानमन्त्री दाहालले कमला नदीमा पक्की तटबन्ध नभएका कारण खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएकाबारे ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै तराईमा सिँचाइ विस्तार गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बताए। रासस
गलकोट (बागलुङ)। तीन जिल्लाका चार ठूला सडक बजेट अभावका कारण निर्माण रोकिएको छन्। संघीय सरकार अन्तर्गत २०७९ सालमा सुरु भएका बागलुङका दुई, म्याग्दीको एक र मुस्ताङको एक गरी चारवटा ठूला सडकको काम अहिले रोकिएको हो।
सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङको कार्यक्षेत्रमा रहेका तीन जिल्लाका चार ठूला सडक कालोपत्र गर्ने योजना बजेट अभावमा रोकिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर अमर अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार चार सडक रु एक अर्ब १९ करोड ९२ लाख ९३ हजारमा निर्माण भइरहेकामा अर्थमन्त्रालयले बजेट नपठाउँदा यस वर्ष काम हुन सकेको छैन।
चार सडकलाई चालू आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँका दरले चार करोड मात्रै बजेट विनियोजन भएकाले रकम अभाव भएको अधिकारीको भनाइ थियो। बागलुङ क्षेत्र नं १ को र म्याग्दीमा निर्माण भइरहेका सडकको सात करोड १२ लाख ४७ हजार रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।
उक्त चार सडक निर्माणका लागि एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेमा चालू आवमा चार करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएकाले समस्या भएको भन्दै इञ्जिनियर अधिकारीले पटकपटक अर्थमन्त्रालयमा बजेट थप गर्न अनुरोध गरिएको जानकारी दिए।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक रणनैतिक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत बागलुङ क्षेत्र नं १ स्थित बागलुङ बजार अदालतदेखि चौपारी–सिगाना–चापाखर्क–गाजाको दह हुँदै बरेङ शान्तिपुर जोड्ने सडकको गत वर्ष ४८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भए पनि दायित्व भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले यस वर्ष काम गर्न सकेको छैन।
दश किमी कालोपत्र गर्न २९ करोड ३७ लाख ८८ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। निर्माणको जिम्मा पाएको कर्ण बिल्र्डसले सुरुमा कामलाई तीव्रता दिए पनि भुक्तानी नपाएपछि काम गर्न समस्या भइरहेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सन्दीप श्रेष्ठले बताए। ‘गत वर्षको रु तीन करोड ३१ लाख तीन हजार भुक्तानी पाउन बाँकी छ । चालू आवमा जम्मा रु एक करोड बजेट विनियोजन भएपछि काममा फर्कन समस्या भएको हो,’ उनले भने। श्रेष्ठले दायित्व भुक्तानी हुनासाथ काममा फर्कन बताउँदै बजेट थप्न आग्रह गरे।
बागलुङ क्षेत्र नं २ अन्तर्गत हरिचौर बजारबाट मल्म, पाण्डवखानी–रमुवा–रणसिंह किटेनी हुँदै निसीखोलाबाट प्यूठान जोड्ने सडक विसं २०७९ मा २५ करोड २० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। उक्त सडकका लागि एक करोड बजेट विनियोजन भएपछि काम रोकिएको हो। यस खण्डको १८ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगती भएको छ।
एक वर्षमा २५ करोडको सडकमा एक करोड बजटले काम गर्न समस्या भएको गलकोट नगरपालिका–७ मल्मका वडाध्यक्ष राज थापाले बताए।
म्याग्दी जिल्लाको रत्नेचौर–ज्यामरुककोट, भकिम्लि हुँदै बराङ्जा जाने सडकको पूर्वाधार निर्माण सकिएपनि बजेट अभावमा कालोपत्र हुन सकेको छैन्। हालसम्म ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको उक्त सडकको निर्माण व्यवसायीलाई गत वर्षको तीन करोड ८१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। मुस्ताङको रणनीतिक सडकअन्तर्गत पर्ने लेतेस्थित थासाङ गाउँपालिका–२, ३, ४ र ५ मा पर्ने छयो–कुन्जे–टिटी–धम्पु हुँदै कोखेटाटी पुग्ने सडकमा बजेट अभावका कारण काम प्रभावित बनेको छ।
तीन वर्षमा कालोपत्र गर्नेगरी ३८ करोड ८८ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको उक्त खण्डको हालसम्म २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। उक्त सडकमा गत वर्षको भुक्तानी दायित्व नरहे पनि चालू आवमा विनियोजन भएको एक करोड रुपैयाँले काम गर्न समस्या भएको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ। त्यस्तै ३८ करोडको सडक निर्माणका लागि एक वर्षमा एक करोड रुपैयाँ मात्र बजेट आउँदा काम गर्न नसकिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका प्रमुख अनुक्षा घिमिरेले अर्थमन्त्रालयले आवश्यक बजेट नपठाउँदा काम गर्न समस्या भइरहेको बताए। उनले तीन जिल्लाका चार ठूला सडकको कालोपत्रको काम सुरु गर्ने समयमा बजेट कटौती हुँदा निर्माण व्यवसायीले काम छोडेर हिडेका बताए। ‘ठूला सडक सिगाना र रत्नेचौरको कामको प्रगति सम्झौता अघिनै सक्नेगरी अघि बढेको थियो। गत असारमा बजेट कटौती भएर भुक्तानी गर्न सकिएन । यो वर्ष भुक्तानीका लागि पर्याप्त बजेट छैन,’ घिमिरेले भने, ‘अर्थमन्त्रालयमा बजेट थप गर्नका लागि समन्वय भइरहेको छ। हालसम्म बजेट थप नभएको अवस्थामा यो वर्ष चार वटै सडकमा काम नहुने देखिएको छ।’
मनाङ। मनाङमा घर भत्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा गोरखा धार्चे गाउँपालिका–६ का अन्दाजी ३७ वर्षीय बीरबहादुर घले रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवासकुमार लामिछानेले जानकारी दिए।
ङिस्याङ गाउँपालिका–४ मनाङ गाउँका कान्छा गुरुङको घर मर्मतका क्रममा माटोले पुरिएर घलेको मृत्यु भएको हो। घर मर्मत गर्ने नौ जना कामदारमध्ये सात जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने एक जना सामान्य चोट लागेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेको भनाइ छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको भान्सा रहेको सो घर हिमपातपछि पानी चुहिने समस्या देखिएको थियो।
‘केही दिनअघिको भारी हिमपातपछि घरमा पानी चुहिने समस्या देखिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘सो मर्मतका क्रममा घर भत्किएको हो। घलेको माटोले च्यापिएर मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।’ माटोले पुरिएका कामदारको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा उद्धार गरिएको थियो।
मृतक घलेको शव पोष्टमार्टमका लागि चामे पठाइएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) मनाङका प्रमुख ढकबहादुर भुजेलले जानकारी दिए। उनले भने, ‘माटोले पुरिँदा एक जनाको टाउकोमा सामान्य चोट लागेकोमा प्राथमिक उपचार गरिएको छ भने अन्यको सकुशल उद्धार गरिएको छ।’ उनका अनुसार घरमा हिउँ बढी जमेपछि पानी चुहिने समस्या देखिएको थियो।
काठमाडौं। लक्षित वर्गको पहिचान हुने कागज भए निःशुल्क स्वास्थ्योपचार सेवा लिन भनसुन गर्नु नपर्ने प्रणाली विकास गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले बताएका छन्।
शनिबार एक भिडियो सन्देशमार्फत उनले लक्षित वर्गलाई स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक उपयोग गर्न आग्रह गर्दै विगतमा कार्यान्वयनमा नआएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रणाली बिकास गरेको जानकारी दिए।‘विगतमा कार्यान्वयनमा नआएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले विकास गरेको प्रणालीमा ५२ वटा अस्पताल आवद्ध भएका छन्,’ उनले भनेका छन्,‘यसमा ७४४ शय्या निःशुल्क उपचारका लागि उपलब्ध छन्।
प्रमुख शाहले यसको गलत प्रयोग हुने अवस्थाप्रति संकेत गर्दै गलत काम गर्नेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।‘यदि कसैले झुटो विवरण पेश गरेर उपचार गरेको पाइए, उपचार गराउने (विरामी) र उपचार गरिदिने (अस्पताल) दुवैलाई कारवाही हुनेछ,’ उनको चेतावनी छ।
महानगरपालिकाले लक्षित वर्ग (विपन्न, असहाय र वेवारिसे) को निःशुल्क उपचारका लागि कार्यविधि जारी गरेको र त्यस अनुसार फागुन १ गतेदेखि सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य विभागले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र भएका सबै अस्पतालहरुलाई पत्राचार गरिसकेको बताएको छ।
प्रचण्ड खत्री/मध्यान्ह
रुकुम पश्चिम : रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर १२ जुम्लाबाङका ५१ वर्षीय हस्तराम खड्काको हत्या गरेको आरोपमा उनका नाती पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले खड्काको हत्या आरोपमा उनका नाती २३ वर्षीय डिल्लीरमण खड्कालाई पक्राउ गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक धर्मेन्द्र खड्काले हत्या आरोपी खड्कालाई रगत लागेको चप्पलसहित पक्राउ गरेको बताए । उनका अनुसार खड्काले सामान्य विवादको क्रममा उत्तिस जातको काठको मुडाले टाउकोमा प्रहार गरी हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन् ।
पक्राउ परेका खड्कालाई हिरासतमा राखेर घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । शुक्रबार बिहान मुसिकोट नगरपालिका–१२ जुम्लाबाङ बुगेरीस्थित बैरागी ठाँटीबाट त्रिवेणीतर्फ जाने सडक छेउमा हस्तरामको शव भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
कीर्तिपुर । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति प्रा.डाकेशरजंग बरालले स्नातक तहको कार्यक्रमलाई पुनः तीनवर्षे बनाइने बताएका छन्।
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार पदबहाली गरेपछि सम्बोधन गर्दै उपकुलपति प्रा.डा बरालले चारवर्षे स्नातक कार्यक्रम लामो हुन गएकाले विद्यार्थी र अभिभावकको लगानी बढ्नाका साथै त्रिविको कार्यसञ्चालनमा पनि असहजता थपेको बताए।
‘बाहिरको शिक्षा प्रणाली अनुकूल बनाउन जनाउँदै चारवर्षे गरियो तर छिमेकी भारत, युरोपेली मुलुकलगायत थुप्रै ठाउँमा अहिले पनि तीनवर्षे स्नातक कार्यक्रम नै चलिरहेको छ’, उनले भने।
अमेरिकालगायत केही देशमा चारवर्षे स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै उपकुलपति बरालले भने, ‘त्यस्ता देश वा त्यस्तै चारवर्षे विषय पढ्न जान चाहने विद्यार्थीका लागि तीनवर्षे कोर्ष सकेपछि थप एक वर्षको छुट्टै मानार्थ उपाधिका कार्यक्रम चलाउन सकिन्छ।’
त्यस्तै उनले विषयको विशिष्टताका कारण केही विषयका स्नातक कार्यक्रम भने चारवर्षे वा पाँचवर्षे हुनसक्ने बताए। विश्वविद्यालयका केही कार्यक्रममा विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून र केहीमा शून्य रहेकातर्फ औँल्याउँदै उनले अहिले मानविकी संकायम अरू कार्यक्रमको तुलनामा कम विद्यार्थी भर्ना हुने गरेको बताए। यसको समाधानका लागि मानविकीलाई सबै संकाय र कार्यक्रमबाट आउन मिल्ने (मल्टी डिसिप्लिनरी लिवरल आर्ट)का रुपमा पुनःसंरचना गरिने जानकारी पनि उनले दिए। शिक्षा संकायका कार्यक्रमलाई पनि सबै विषयबाट प्रवेश गर्न मिल्ने बनाइन उनले बताए।
केही वर्षयता त्रिविको संरचना ठूलो र भद्दा भएको चर्चा गरिने उल्लेख गर्दै उपकुपति बरालले यसको पुनःसंरचनाका लागि आफू तयार रहेको बताए। ‘त्रिविलाई अब विस्तार होइन पुनःसंरचनाको खाँचो छ,’ उनले भने।
उपकुपति प्रा.डाबरालले त्रिविका शैक्षिक कार्यक्रमहरुलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्न आफू लागिपर्ने बताए। देशको मौलिक र रैथाने ज्ञानलाई विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक अध्ययन–अनुसन्धानसँग जोड्नका लागि दीर्घकालीन योजना बनाइने जानकारी पनि उनले दिए। ‘तराईका राजवंशी र पहाडका मगरले उत्पादन गर्ने कासवा होस् वा चिउरीका उत्पादनको विकास, विश्वविद्यालयले त्यसतर्फको अध्ययन–अनुसन्धानमा जोड दिनेछ’, उनले भने। साथै हिमाली उपचार पद्धति आम्ची र आयुर्वेदिक अध्ययन–अनुसन्धानका कार्यक्रममा पनि विशेष जोड दिएर उठाइने उनले बताए।
यसैगरी, देशको विशिष्टताअनुरुप पर्वतारोहणको उच्चशिक्षाका लागि विशेष योजना ल्याइने र विदेशी विश्वविद्यालयसँग ज्ञान आदानप्रदानका कार्यक्रममार्फत अघि बढाइने पनि उपकुलपति प्राडा बरालले बताए। होटल व्यवस्थापनमा अध्ययनसँगै कमाईको अवधारणालाई त्रिवि कार्यक्रमभित्रै समेटेर अघि बढाइने पनि उनले बताए।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति प्राडा केशरजंग बराललाई बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग शुक्रबार भएको भेटमा उपकुलपति बरालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसमार्फत नेपालको उच्च शिक्षालाई सुधार गर्न आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने तथा कुलपतिको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमा योगदान गर्ने बताए।
उपकुलपति बरालले शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्ने, शैक्षिक कार्यक्रमलाई सही मार्गमा ल्याउने, पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, स्वच्छ शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न सरोकारवालालाई विश्वासमा लिई काम गर्ने, उच्च शिक्षाको गुणस्तर निर्माण गर्दै बन्चितिकरणमा परेका तल्लो वर्गलाई शिक्षामा अवसर प्रदान गर्ने तथा शैक्षिक मर्यादा र अनुशासनमा सम्झौता नगर्ने आफ्नो अठोट रहेको बताएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए।
बराजलले आजै कीर्तिपुरस्थित विश्वविद्यालयमा पुगेर आफ्नो पदभार समेत सम्हालेका छन् । उनलाई विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको थिए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies