–ख्यामनारायण मानन्धर
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार मेनपावर कम्पनीहरुले स्वदेशमा तथा विदेशमा शाखा खोल्ने र प्रतिनिधि (एजेन्ट) नियुक्ति सम्बन्धी गरेको व्यवस्थामा मौजुदा कानुनको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्थालाई यथास्थितिमा राखी एजेन्ट नियुक्तिको विषयलाई भने हटाएको गरेको छ । अर्थात तत्कालिन अवस्थाको एजेन्ट राख्ने कानुनी आधार र अधिकार अब मेनपावर कम्पनीहरुलाई छैन । जसका कारण उक्त दफा ७४ को उप दफा ३ मा गरेको व्यवस्था स्वतः निश्प्रवाही हुने छ । अबका दिनमा कुनै पनि एजेन्टहरुले धरौटी राखी इजाजत पत्रवाला कम्पनीको स्वीकृतिमा काम गर्न पाउने भन्ने छैन । उक्त व्यवस्थाले दफा ४८ को प्रतिनिधी (एजेन्ट) नियुक्ती सम्बन्धी व्यवस्थालाई निलम्बन गरेकाले सो पछिका अन्य सरोकार व्यवस्था स्वतः खारेजीमा परेको छ । उक्त दफाको उपदफ ५ को उपनियम ४ ले भने विदेशमा प्रतिनिधि नियुक्तिका लागि व्यवस्था गरेको र नियुक्ति भएका व्यक्तिसँग २ लाख नगद धरौटी र थप केहि शर्तहरु पनि लागू गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७४ को उप दफा २ ले नेपाल भित्र शाखा कार्यालय खोल्न पाउने गरेको व्यवस्था र सोही नियमावली २०६४ को दफा ४७ ले उपदफा २ ले भने ५ लाख धरौटी राखी कानुन सम्मत ढंगले कार्य सम्पादन गर्ने कुरा सुनिश्चित गरे शाखाको काम गर्न दिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै सोही नियमावली दफा ४७ को २ (क) ले थप गरेको व्यवस्थामा कानुन पालना नगरे धरौटी जफत गरी कारवाही हुनेछ भनिएको छ ।
उल्लेखित विषय वस्तुका अतिरिक्त नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका केहि मुख्य गन्तब्य मुलूकहरुसँग श्रम सम्झौता पनि गरेको छ । नेपाल सरकारले हालसम्म ११० वटा देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएका छन् भने कतार, युएई, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायल, जोर्डन र मलेसियासहित ८ देशहरुसँग मात्र दुईपक्षिय सम्झौता भएको छ । विशेषगरी खाडी देशहरुमा नेपाली कामदारहरु आपूर्ति गर्नका लागि शून्य लागतको व्यवस्था र अधिकतम १० हजारको सेवा शुल्क तय गरिएको छ ।
मौजुदा कानुनहरु अभ्यासरत रहँदाको अवस्थामा सरकारले मेनपावर व्यावसाय सञ्चालनका लागि भाद्र १८ बाट लागु हुने गरी धरौटी खण्डिकृत रुपमा २ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्धपि यो धरौटी चलायमान हुन सक्ने पनि छ । उल्लेखित तोकिएको धरौटी राखेर काम गर्न नसक्ने भएमा उक्त धरौटी न्यूनतम २ बर्षका लागि फ्रिज हुन रहन सक्ने छ ।
त्यतिमात्र होइन सम्पती शुद्धिकरण, अख्तियार दुरुपयोग आयोग र महालेखा परीक्षणको कार्यलयबाट पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण र धारणा नकारात्मक पाइन्छ । यसको अतिरिक्त कुनै पनि मेनपावर कम्पनीहरुले फगत राजधानीमा केन्द्रीत कार्यालय स्थापना गरेर सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र मौजुदा ऐन कानुको पालना गर्दै यो पेशालाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्छु भनि जो कोहिले भन्छन भने त्यो आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्नु सरह हो । बाँच्नका लागि संघर्ष भन्ने दार्शनिक डार्विनको सिद्धान्त पनि फेल खान्छ वर्तमानको वैदेशिक रोजगार ऐन कानुनको प्रतिशोध पूर्ण व्यवस्थाले, लाग्छ मर्नैका लागि संघर्ष गरेजस्तो ।
सरकारको गुरु योजनाको सुत्राधारका आधारमा नेपालबाट निकट भविष्यमा नै वैदेशिक रोजगारीको अन्त्यमा राज्यले अवलम्बन गरेको अख्तियारी जस अन्र्तगत हरेक क्षेत्रमा हुने गरिने भन्ने प्रमाणिकरणको व्यवस्था, तोकिएको सर्त र सुविधाको पालनामा राज्यले सहजिकरण नगरी थप प्रताडित पारेको अवस्था छ । यसको अर्थ राज्यले श्रमिकहरुको अधिकार खोज्दै गर्दा कुनै घरको संरक्षण गर्ने जन्तु घर भित्रमात्र भुक्ने र घरको पर्खालबाहिर पुच्छार लुकाएर हिड्ने प्रवृतिलाई सम्बोधन गरेजस्तो लाग्छ । केहि यस्ता प्रमाणित र फेरहस्त उदाहरणहरु छन् जसमा मलेशिया लगायत खाडीका हरेक देशहरुमा केहि स्थापित मेनपावर कम्पनीहरु बाहेक अधिकांश मेनपावर कम्पनीहरुले त्यहाँका रोजगारदातादा कम्पनीहरुबाट सिधा सम्पर्क गरी कुनै पनि मागपत्रहरु नेपाल सरकारले तय गरेका क्षेत्राधिकारभित्र हुने गरी सर्त तथा सुविधाका आधारमा ल्याउन सक्दैनन् । अर्थात त्यहाँ अधिकांश मेनपावर कम्पनीहरुले उक्त देशहरुमा कुनै पनि मध्यस्थकर्ता बिना सिधा सम्पर्क गर्न सक्दैनन् । नेपालको कानुनको कुरा गर्दा पनि विदेशमा राख्ने नियमावली ४८को दफा ५ अन्तरगत २ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्ने भनिएको एजेन्टलाई नेपालमा धरौटी राखेर काम गर्ने अनुमति दिँदा तिनीहरुलाई पनि अतिरिक्त सुविधा र सेवा शुल्कको आवश्यकता पर्दछ । ती शर्तहरु पूरा गर्न पनि सरकारको शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगार सर्व स्वीकार्य नहुन सक्छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अनगिन्ती त्यस्ता अदृश्य छिद्रहरु छन् जसले व्यवसायलाई सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र रहन दिएको छैनन ।
यो क्षेत्रलाई सामाजिक परिहचानमा सक्षम देखाउन मेनपावर व्यवसायीहरुका भातृ संगठनहरुले सरकारसँग जायत तार्किक विषय वस्तुलाई उठान गरेर समस्या समाधानमा अग्रसर देखिए पनि सफल भनि भएका छैनन् । परिणाम त सरकारको बर्खिलापमा हालैको वैदेशिक रोजागर व्यवसायी संघको निर्वाचनमा फरक मत दर्ज गरेर नेतृत्व परिवर्तन गराएका थिए । त्यसलाई राज्यले गंभीर रुपमा लिएन ।
त्यसमा सबै भन्दा डरलाग्दो र नियन्त्रण बाहिरको वैदेशिक रोजगारको खग्रास भन्नु नै वैदेशिक रोजगार ऐजेन्टहरु हुन लाई धमिरा वा परिजिवीको उपमा पनि कम हुन्छ । भनिन्छ नि महादेवले कसैलाई बचाउनका लागि समुन्द्र मन्थनका क्रममा अमृत पानका गर्ने क्रममा कालकुट नामक बिष पिएर घाँटीमा नै राखेका थिए त्यसैले त महादेबको घाँटीमा निलकण्ठ देखिन्छ, त्यो अवस्थामा अहिले मेनपावर व्यवसायीहरुमा विद्यमान छ । अहिले हरेक मेनपावर ब्यावसायीहरुलाई पूर्ववत एजेन्टहरु महादेबको निलकण्ठ भित्रको कालकुट बिष पुञ्ज बनेको छ, आत्मसाथ गरौं राज्यको खतरनाक अस्त्र छ, स्वीकार नगरौं अमृत गुम्ने अवस्था छ । त्यतिमात्र होइन त्यस्ता मेनपावर एजेन्टहरु सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीहरु भन्दा बढी शक्तिशाली र हैकम बादी छन् जसका बारेमा उनीहरुको प्रतिरक्षा गर्नै पर्ने अवस्था छ । यदि मेनपावर एजेन्टहरुलाई बाइपास गर्ने हो भने व्यवसायीहरु घर न घाटको अवस्थामा पुग्ने छन् । त्यसैले परोक्ष रुपमा हरेक मेनपावर कम्पनीहरुले त्यस्ता एजेन्टहरुलाई स्वीकार गरेकै अवस्थामा छ । यस अवस्थामा पनि सरकारको शून्य लागतको कानुन बलत्कृत भएको छ । मेनपावर एजेन्टहरु यति शक्तिशाली छन कि जसले आफू मातहतका कामदारहरुलाई बिना सेवा शुल्क मेनपावर संस्थामा जान सक्ने बातावरण बन्न दिँदैनन त्यसमा पनि खुल्ला रुपमा रवाफ, धाक र धम्कीका आधारमा सेवा शुल्कका नाममा रकम नबुझे सम्म कामदारहरुलाई रोजगारीबाट बञ्चित गर्ने अवस्था पनि विद्यमान छ । तै पनि आज सम्म सबै मेनपावर कम्पनीमा सिधा सम्पर्क गर्न कामदारहरुलाई सहज पनि छैन । त्यसैले कानुनले बर्जित मेनपावर एजेन्टहरुको पावर हरेक ब्यावसायीले या त स्वीकार्नु पर्दछ या त ब्यावसाय बन्द नै गर्नु पर्दछ । यो विकल्प रहित अवस्था छ ।
अब राज्यले यो क्षेत्रका कलंक भन्ठान्ने मेनपावर एजेन्ट संजाल सहजै तोड्न सक्ने अवस्था पनि छैन, न त हरेक कामदारहरु बिना झण्जट मेनपावर कम्पनीमा सहज रुपमा पुग्न सक्छन् । यस अर्थमा सरकारको नीति भित्रको वैदेशिक रोजगार संभव छैन । चुनौती छन् तर पनि संभव देखिदैन । यति खेर चाँहि संभव छ शुन्य लागतमा जब नेपालबाट वैदेशिक रोजगार अन्त्य भएको सरकारको घोषणा हुन्छ । एजेन्ट राख्ने सन्दर्भमा मेनपावर कम्पनीहरु धर्म संकटमा फसेका मात्र नभएर महादेबले निलेको कालकुट बिष बराबर हो । या त बिष निल्नु पर्ने र मृत्यु वरण गर्ने या त अमृत गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । यो अवस्था आउनु राज्यको गम्भीर कम्जोरी हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies