-पूर्ण ओली
नेकपा सरकारले जनताले सोचेजस्तो कार्य गर्न नसके पनि विकासका पूर्वाधारहरु निर्माण भइरहेका छन् । सडकहरु मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय नबने पनि शहर तथा गाउँसम्म नयाँ सडक बन्ने र पिच हुने कार्यहरु भइरहेका छ्न् । ठूला विद्युत् आयोजनाहरु केही सम्पन्न हुुँदैछन् भने कुनै निर्माणाधीन छन् । ठूला जहाजका लागि लुम्बिनी, पोखरामा निर्माणाधीन हवाई मैदानहरु अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भने नेपाली जनताले धेरै समयदेखि आसा गरिरहेको निजगढ एयरपोर्ट सकेसम्म सबै बाधाव्यवधान हटाएर निर्माण गरिने पर्यटनमन्त्रीले बारम्बार भनिरहेका छन् । चीनतर्फको पारवहन सन्धि तथा सम्झौताका कार्यान्वयन अघि बढ्दैछ ।
कमजोर स्वास्थ्यको बाबजुद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा भएको जोशजाँगरले अझै पनि नेपाली जनतामा उनीप्रति बढी नै आशावादी देखिन्छन् । तैपनि धेरै बुद्धिजिवीलगायत नेपाली जनता अहिलेको सरकारप्रति खुसी छैनन् । नेपाली जनताले नचाहेको धर्म निरपेक्षता लादिनु र क्रिश्चियानिटीको प्रचारप्रसार तीव्र गतिमा बढ्नु सरकारप्रतिको निराशाको एक प्रमुख कारण हो । पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालको सक्रिय संयोजकत्वमा युनिभर्सल पिस फेडरेसनको नाममा क्रिश्चियानिटीको प्रचारमा दीक्षा ग्रहण गर्ने कार्यमा होलीवाइन पिएपछि प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता स्वात्तै घटेर गयो । भविष्यमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने तथा सधैँ सत्ताको वरिपरि रहन चाहने प्रचण्डको अस्थीर र अबसरबादी सोचले नेपालले पाउनेभन्दा बढी गुमाउनुे गर्छ ।
आफूले एकपटक विश्वास गरेका मानिसको कुनै पनि सल्लाह ठिक या गलतभन्ने नछुुट्टाई समर्थन गर्ने ठूलो कमजोरी भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कतिपय जनघाती कार्यहरुमा पनि मौन सम्मति दिएको देखिन्छ । कालापानी लगायतका सीमानाको बिवाद टुंग्याउन भारतसँग प्रभावकारी रुपमा वार्ता समेत गर्न सकेको देखिँदैन । इपिजीको सुझाब त बेवारिसे नै भइसक्यो । गोकर्ण रिसोर्टलाई ज्यादै कम मूल्यमाआफ्ना व्यापारिक साझेदारलाई समयभन्दा अगाबै लामो अवधिको सम्झौता गरेर राष्ट्रलाई अर्बौँको घाटा पार्नेगरी लिजमा दिने कार्यबाट जनता झनै चिढिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका नजिकका मान्छे भनिएका केही चतुर मानिसहरुले पनि शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कर्मचारीको पदोन्नति, न्यायाधीशलगायतको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीका नजिकका मानिसहरुले विभिन्न व्यक्तिहरुबाट अनुचित लाभ लिएको हुनसक्छ । यस्ता बिषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गोप्यरुपमा परिचालन गर्न सकिन्छ। सम्पति शुद्धीकरण विभागलाई अख्तियार अन्तर्गत राखेर कार्य गर्दा निकै हदसम्म निष्पक्ष हुनसक्छ। नत्र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र आसेपासेले यस्को दुरुपयोग गर्नसक्छन् किनकि उनीहरुलाई कारबाही गर्न हिम्मत कसैले राख्तैनन् । कतिपय उच्च तहमा पुगेर भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलेका मानिसहरु बिशेष अदालतबाट सजिलै सफाइ पाइसकेपछि आफ्नो शक्तिको तुजुक देखाउँदै आफ्नो माथिल्लो निकायसँग राम्रो सम्पर्क रहेको कुरा खुुलारुपमा भन्ने गरेका छन् । कारण भ्रष्टाचारीको हिम्मत बढ्दो छ । अर्थात सरकार आफ्नै कमजोरीका कारण या आफन्तनजिक सहयोगी या नाताभित्रका स्वार्थी समूहको कारणबाट जनताको नजरबाट गिर्दै गइरहेको तथ्य यथार्थ हो । सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागिअख्तियारले मात्र कारबाही गर्नुभन्दा सरकार आफैँले राम्रो उदाहरणका साथ मितव्ययिता प्रदर्शन गर्दै आर्थिक अनुशासनमा बाँधिएर नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।
अहिले तात्तातो बहस भइरहेको एमसिसी सम्झौताको कार्यान्वयनबाट धेरै बुद्धिजीवीहरु अब नेपाल ठूला राष्ट्रको खेल्ने मैदान हुुनसक्छ भनी निकै डराइरहेका देखिन्छन् । कमजोर र गरीब राष्ट्रलाई पैसा र शक्तिको माध्यमबाट दबाबमा निर्णय गर्न बाध्य पार्ने अमेरिकाजस्तो शक्ति राष्ट्रले धेरै राष्ट्रलाई अप्ठ्यारोमा पारेका घटनाहरु एकपटक अध्यन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले किसानको मर्का फुकाउन सकेको देखिँदैन। अहिलेसम्म उखुका किसानले आफ्नो नगदेबालीको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । तराईका जिल्लामा उत्पादित धान बिक्री भएको छैन तर आयात अत्यधिक बढेको छ । किसानको खेतमा पानी लगाउन बर्षाको पानी नै कुर्नुपर्छ । बेरोजगार युवाहरुले भनेको बेलामा ऋण र आवश्यक प्राविधिक सहयोग पाउन नसकेर बिदेश जाने युवाको बाढी अहिलेसम्म रोकिएको छैन । शहर तथा गाउँमा दक्ष तथा अदक्ष मजदुरको अभाव भएर प्राय सबैतिर भारतीय मजदुरकै बिगबिगी छ । यसतर्फ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अनविज्ञ छ ।
यो मन्त्रालयले स्वदेशका बेरोजगार युवाहरुलाई भन्दा खाडी मुलुकहरुमा भएका मजदुरहरुको हितको लागि मात्र काम गरेको देखिन्छ । यस्को मतलव बिदेशिएका युुवाहरुको समस्या सहुलियत नहेर्नु भन्ने होइन तर उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउने र स्वदेशका बेरोजगार युुवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउनेतर्फ गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्ने बिर्सिएको भान हुन्छ ।
पर्यटन वर्ष लागिसक्ता पनि उपत्यकाका सबै सडक बत्तीहरु (ट्राफिक लाइट) नबनेको देखेर गाडीवाल मात्र होइन, पैदलयात्री पनि वाक्कदिक्क भइसके ।
यसका कारणले बिदेशी पर्यटकको सबभन्दा पहिलो अनुभव नै खराब हुनेछ। त्यसपछि देखिने सडकका खाल्डाखुल्डी अनि गल्लीगल्लीमा भएको फोहोरको थुप्रोले विदेशीको इम्प्रेसन झनै खराब भइसक्नेछ। अहिलेसम्म उपत्यका लगायत विभिन्न शहरमा फोहोर फाल्ने रिसाइक्लिङको व्यवस्था गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासनको कुरा भाषणमा मात्र सीमित भएको छ । जबसम्म नीतिगत भ्रष्टाचारको मुख्यथलो मन्त्रीपरिषदको निर्णय हुनेछ तबसम्म भ्रष्टाचार हुुन दिन्न भनेर प्रधानमन्त्री कुर्लनुको कुनै अर्थ छैन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies