नेपालको संसदीय इतिहासकै सवैभन्दा कमजोर शक्ति समीकरणमा उभिएको नेपाली काँग्रेसलाई सरकारले लगातार एकपछि अर्को ‘बिजनेस’ दिइरहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्व सरकारको कार्यशैली र नीतिगत निर्णयका कारण काँग्रेसले संसदमा बिजनेस पाउँदै आएको हो । नेपालले अख्तियार गरेको संवैधानिक व्यवस्थामा संसद प्रतिपक्षकै मानिन्छ । त्यसैले, काँग्रेसले बिजनेस पाउनु र सरकारबाट प्राप्त बिजनेसमा व्यस्त देखिनु स्वभाविक हो । तर, केही दिन यता भने काँग्रेसको माग चर्को देखिन्छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरीद प्रक्रियामा ७० करोड कमिसनमा बार्गेनिङ भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत समाल्हेका सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको राजीनामा पछि काँग्रेसको माग थप चर्को देखिन्छ ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा बैठक अवरुद्ध गरेको काँग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै विकल्प खोज्नुपर्ने अनौपचारिक निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । काँग्रेस नेता शेखर कोइराला सहित केही नेताले शनिबार विभिन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गोकुल बाँस्कोटा भ्रष्टाचारमा मुछिएकाले यसको कनेक्सन प्रधानमन्त्रीसम्म रहेको अनुमान गरेका छन् । ती नेताहरुको तर्क छ– प्रधानमन्त्रीको विश्वास पात्रले कमिसन बार्गेनिङ गरेको समाचार आउनुले प्रधानमन्त्री अछुतो रहन सक्दैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्ने बेला भएको काँग्रेस नेताहरुको माग छ ।
सुशासन र समृद्धिको नारा लिएको सरकारका विभागीय मन्त्रीहरु भ्रष्टाचार, व्यभिचार जस्ता गम्भीर आरोपमा पदमुक्त हुनुले यो सरकार सकारात्मक दिशामा नरहेको प्रमाणित हुन्छ । तर, यसको विकल्पमा काँग्रेसले भनेजस्तो जनादेश बिपरीत सत्ता बदल्नेतिर लाग्नु उचित होइन । किनभने, सरकार बदल्ने चलखेलले मुलुकलाई फेरि पनि अस्थीरतातर्फ धकेल्ने निश्चित छ । अस्थीरता चाहने शक्तिहरुलाई यो सुखद् सन्देश हुन सक्ला, तर मुलुकको हितमा हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री स्वयम् आरोपित भए, त्यसको छानबिन र विकल्पबारे छलफल हुन सक्ला । तर, कुनै घटना र पात्र विशेषलाई लिएर ‘सामान्यीकरण’ गरिनु हल होइन, यसले संविधानलाई बलियो बनाउँदैन ।
नेकपासँग सरकार सञ्चालनका लागि पर्याप्त संसदीय बहुमत छ । तर, हामी जस्तो भू–राजनीतिक अवस्था र ऐतिहासिकताबाट गुज्रिएका छौं, त्यसलाई आधार मान्ने हो भने संसदीय गणित मात्रै निर्णायक नहुन पनि सक्छ । तसर्थ, काँग्रेस जस्तो पुरानो लोकतान्त्रिक दलले कम्तिमा अर्को निर्वाचनसम्म कुर्ने र मुलुकलाई स्थीरताको मार्गमा डो¥याउने दायित्व हुनुपर्छ । सरकारका गलत कामबारे जनतालाई सचेत बनाए, अर्को निर्वाचन टाढा छैन । तर, अस्थिरतातिर लाग्ने हो भने सत्तामै पुगे पनि सरकार चलाउने समय हुनेछैन । त्यसैले कुनै पनि दलले हाम्रो आफ्नै निकट इतिहासको नजीरहरु भुल्न हुन्न । बरू, विधिको शासन र द्वन्दहिनता रोक्न ‘सामान्यीकरण’ होइन, ‘विशिष्टिकरण’को मार्ग उचित हुनेछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies