कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले महामारीको संज्ञा दिएको छ । डब्लूएचओका प्रमुखले कोरोनाले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएकाले आक्रामक भएर लड्न आग्रह गरेका छन् । नियन्त्रण असम्भव नभए पनि ११५ मुलुकमा फैलिसकेको कोरोनाको प्रकोप असामान्य अवस्थामा गइसकेको डब्लूएचओले निष्कर्ष निकालेको छ । डब्लूएचओले यसअगाडि नै नेपाललाई कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको देश भनी उल्लेख गरिसकेको छ । डब्लूएचओको पछिल्लो निर्णय आएकै दिन नेपाल सरकारले स्थलगत आवागमनदेखि हवाई उडानसम्म बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले अत्यावश्यकीय सामग्रीबाहेक स्थलगत आवागमनका अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ भने उच्च संक्रमण रहेको देशहरूको हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक सुरक्षालाई समेत मजबुत बनाउने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ । तर, यसको दुई दिनअगाडि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागले भने नवप्रवद्र्धनका रूपमा सञ्चालित टुटल र पठाओजस्ता सेयरिङ राइडिङ बन्द गर्ने गरी सूचना जारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ लाई आधार मान्दै विभागले टुटल र पठाओजस्ता राइडिङ बन्द नगरे आवश्यक कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ । तीव्र रूपमा विकसित हुँदै गएको र आमपंक्तिले व्यापक प्रयोग गर्न थालेको यस्ता सेवा बन्द गर्नुको पछाडि भने कानूनी प्रावधानलाई आधार मानिएको छ ।
जबकि, टुटल र पठाओको पृष्ठभूमि मुलुकको असहज परिस्थितिसँग जोडिएको छ । ०७२ को नाकाबन्दीका बेला आम मानिसको आन्तरिक आवागमनलाई सहज बनाउन यस्ता सजिलो सेवा सुरु भएको थियो । नाकाबन्दीजस्तो संकटको पृष्ठभूमिबाट अगाडि बढेको टुटल र पठाओ अहिले कोरोनाको संकटका बेला रोक्ने सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएको छ । हुन त यसअगाडि पनि विभागले ट्याक्सी व्यावसायीको दबाबमा यस्तै प्रकृतिको सूचना जारी गर्ने गरेको थियो । तर कहिले मन्त्री त कहिले प्रधानमन्त्रीले टुटल र पठाओ सञ्चालनमा रोक नलगाउन ठाडो आदेश दिँदै आएका थिए ।
अहिले फेरि तिनै व्यावसायीको दबाबमा विभागले यस्तो अप्रिय निर्णय लिएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । तर, विभाग र सरकारी अधिकारीहरू मुलुक संकटमा परेका बेला यस्ता निर्णय लिनु भन्दा पनि नियमनकारी कानून निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । किनभने, नवप्रवद्र्धनले सधैं नयाँ कानूनी व्यवस्थाको माग गर्दछ । त्यसैले यस्ता नवप्रवद्र्धन बन्द गराउनेतिर भन्दा पनि कानूनी दायरामा ल्याउनेतिर जोड गर्नुपर्दछ । अहिले मुलुक जस्तो अवस्थातिर धकेलिँदैछ, त्यस्तो समयमा विभागले गरेको निर्णय फिर्ता लिनुको अर्को उचित विकल्पसमेत देखिँदैन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies