-डा लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली
भावनामा बहकिएर हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र महत्वका कुनै कुराहरूको ख्यालै नगरी अराजक निर्णयहरू गर्न सुरु गर्यौ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वायत्तताको प्रतीक स्वरुपको अधिकार केन्द्रीयतामा फिर्ता जान सक्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ हालसम्मका सबै संविधानभन्दा धेरै कुरामा भिन्न र बढी समावेशी प्रकृतिको छ । यो संविधानमा अन्य कुराहरूका अतिरिक्त संघीयतालाई संस्थागत गरिएको छ । संविधानमा खासगरी ३ तहको शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । माथिल्लो निकाय शक्तिशाली हुने र तल्लो निकायहरू कमजोर गराउने प्रवृत्ति हिजोका संविधानमा थिए । यसको ठीक विपरीत यो संविधानमा केन्द्रीय सरकारको सबै अधिकार सकेसम्म तल्लो निकायमा हस्तान्तरण गर्ने र आमनागरिकले आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा ऐन कानुनहरू तत्काल बनाइ लागू गर्न पाउनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।
देशमा तीन तहका कानुनह निर्माण र कार्यान्वयन हुन सक्ने कुरा संविधानमा प्रस्ट्याइएको छ । संघीय कानुन खासगरी मुलुकभरलाई नै लक्षित गरी बनाइएका हुन्छन् भने प्रादेशिक कानुन आफ्नो प्रदेशलाई लक्षित गरी निर्माण गरिन्छ । संघीय कानुनहरूभन्दा प्रादेशिक कानुन सीमित क्षेत्रमा मात्र लागू गरिने भएकाले यी क्षेत्रीय प्रकृतिका हुने गर्छन् । यी दुई तहभन्दा अझै भिन्न खालका आफ्नो सानो भूगोल र संस्कृतिबमोजिमका कानुन स्थानीय तहमा निर्माण गरिन्छन् । ठूलो चुम्बक र सानो चुम्बकमा कुनै भिन्ननता हुँदैन । त्यसैगरी संघीय कानुन र स्थानीय कानुनमा पनि कुनै अन्तर हुँदैन । चुम्बकलाई जति सानो सानो बनाउँदै गए पनि यसका सबै गुणहरू उस्तै प्रकृतिले विभाजित भई सबैमा सबै गुण कायम रहन्छन् ।
त्यसैगरी सबै कानुनहरूमा पनि आ–आफ्ना स्थानमा सबै गुणहरू समावेश भएका हुन्छन् । कानुन चाहे अन्तर्राष्ट्रिय तहको होस वा राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय अथवा स्थानीय जुन तहको हो सो तहमा उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । कानुनको जन्म जसरी सफा मनले गरिएको हुन्छ त्योभन्दा हजारौँ गुणा बढी यसको कार्यान्वयनमा सफा मनको आवश्यकता पर्छ ।
आमसमुदायले यस्ता सबै कुरालाई सहज रुपमा अङ्गिकार गर्न अझै अभ्यस्त भइसकेका छैनन् । निरंकुश शासन भोगेका भुक्तमानहरू अझै समाजमा छन् । मानव जीवनमा आफ्नो भोगाइको अनुभवले विचारमा प्रभाव पार्छ । त्यसैले कुनै पनि विचारक कस्तो परिवेशमा हुर्केको छ ? उसले झेल्नु परेका समस्याहरू कस्ता कस्ता थिए ? कुन कुराको परिवर्तनका निम्ति उसले नयाँ विचारको सिर्जना गर्नु परेको हो ? आदि । हाम्रो दैनिक भोगाइलाई परिवर्तन गर्ने हो भने यी सबै तत्वहरूको ख्याल गरिनुपर्छ । त्यसैले जनमुखी नीति निर्माण गर्ने हो भने सोही किसिमका विचार र संस्कारयुक्त जनप्रतिनिधिको चयन गरिनु पर्छ।
माथिको निर्देशनमा काम गर्ने, चाकडीलाई कर्तव्य सम्झने र आशिर्वादमा रमाउने संस्कृतिबाट आफूलाई स्वाभिमानी बनाउने दिशामा परिवर्तन गराउन निकै कठिन हुन्छ । यसका निम्ति असल स्कुलिङको जरुरत पर्छ । दृढ विश्वासका साथ आफ्नो विचार समाजमा कार्यान्वयन गराउन सक्ने, अरूको भावनालाई समेटेर नीति निर्माण गर्न तयार हुने र निर्मित कानुनहरूको सफा मनले कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेता नै जननेता हुन सक्छन् ।
त्यसैले राणाशासन नभोगेकाहरूलाई त्यसबेलाको दर्दनाक परिवेश कथा जस्तो लाग्न सक्छ । पञ्चायती निरंकुुशता पछिका पिँढीलाई त्यसबेलाको अनुभव सुनायो भने अनौठो लाग्नु स्वभाविक हो । अहिलेको राजनीतिक स्वतन्त्रतामा हुर्केकाहरूले हिजोको बर्बरताको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । भोलिका दिनमा स्थानीय तहलाई सर्वशक्तिमान बनाउन हिजोका पुस्ताभन्दा नयाँ पुस्ता बढी तयार हुनुको कारण यही हो ।
सिंहदरबारमा बसेर हुम्लाको कुनै एउटा गाउँको कानुन बनाउने र कार्यान्वयनका निम्ति गाउँ पठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु नै संघीयताको मूल मर्म हो । तर हामी अहिले त्यो कुरा भन्दा पनि भूगोलको दूरी कति हुने ? मेरो क्षेत्रमा राजधानी वा सदरमुकाम वा गाउँ नगरको केन्द्र हुने वा अर्कोमा हुने जस्ता सतही कुरामा रुमलिइरहेका छौं । यसको सट्टा हामीले दिगो विकासको अवरोध के हो ? कुन कुराले हाम्रो समुदाय पछाडि परेको छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता कुरामा सबैको समान पहुँच पुगेको छ छैन ? जस्ता कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्न सक्यो वा सकेन ? आदि थुप्रै कुरामा सोंच पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
डोरीले नापेर सदरमुकाम वा राजधानी बनाउने मुद्दामा अलमलिनुभन्दा सम्भावनालाई यथार्थ व्यवहारमा बदल्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सदियौंदेखि चलिआएका कुप्रथा परम्पराहरूको अन्त्य गरी सकारात्मक परिवर्तन गराउनु आजको आवश्यकता हो । विद्यमान नविनतम समयमा ल्याउन खोजिएको परिवर्तन के हो ? भन्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण छ ।
हिजोका दिनमा गाउँको एउटा विद्यालयको भवन निर्माणका लागि सांसद वा मन्त्रीसम्मको पहुँच चाहिने अवस्था थियो भने अहिलेको स्थानीय तहले कक्षा १२ सम्मको विद्यालय व्यवस्थापन गर्न सक्ने विधायिकीय वा कार्यपालिकीय शक्ति प्राप्त गरेको छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था र विद्यमान संघीय शासन प्रणालीले हामी गाउँलेहरूलाई कति शक्तिशाली बनाएको छ भन्ने कुरा हो । आज एउटा गाउँपालिकाले ऐन कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छ । न्याय निरुपणसमेतको गहनतम भूमिका निभाउन सक्ने अवस्थाको व्यवस्था मिलाउन खोजिएको छ ।
हुनत संविधानले स्थानीय प्रादेशिक र संघीय तहहरूको साझा अधिकारको रुपमा केही अधिकारहरू राखी केन्द्रीय हस्तक्षेपको सम्भावनालाई कायमै राखेको छ तापनि सशक्त नेतृत्व हुने ठाउँमा यो अवसरको रुपमा आएको छ । अल्छी र अदूरदर्शी नेतृत्व भएमा मात्र स्थानीय तहहरू कमजोर हुने छन् नत्र भने पूर्णरूपमा राज्यको स्रोतसाधनहरूको सदुपयोग गर्न कर निर्धारण गरी असुलउपर गर्न योजना तर्जुमा गरी विकास निर्माण गर्न कुनै पनि शक्तिले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।
भावनामा वहकिएर हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र महत्वका कुनै कुराहरूको ख्यालै नगरी अराजक निर्णयहरू गर्न सुरु गर्यौ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वायत्तताको प्रतीक स्वरुपको अधिकार केन्द्रीयतामा फिर्ता जान सक्ने छ नत्र भने स्थानीय तहहरूमा निहीत सबै कार्यपालिकीय व्यवस्थापकीय तथा न्यायपालिकी अधिकारहरू अहरणीय अवस्थामा छन् । आफ्नो पहुँचको आडम्बरमा सीधासाधा नागरिकमाथि शासकीय हैकम लाद्दै आएकालाई यो अधिकार प्रत्यायोजन त्यति मन परेको छैन । तर आमनागरिकका लागि भने आफ्नो सानो भूगोल, संस्कृतिजस्ता कुराहरूको आधारमा कानुन निर्माण हुने र आफू अनुकूलका कानुन आफैंले कार्यान्वयन गर्न पाउने कुरा संविधानले सुनिश्चित गरिदिनु भनेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कर्मचारीको विधायिकीय भूमिकाको अन्त्य भइसकेको छ । विगत दुई दशकयता दोहोरो भूमिकामा डबल रोल प्ले गर्दै आएको कर्मचारी संयन्त्र जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचनपछि धेरै ठाउँमा विचलित, हतास र आफ्नो सर्वस्व गुमेको जस्तो व्यवहार देखाएको पनि महसुस हुन्छ । नीति निर्माणमा असहयोग गर्ने स–साना कुरामा अवरोध देखाएर स्थानीय तहमा निर्मित कानुनहरू कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने गरेका कयौं उदाहरण छन् ।
संविधानले पहिलो चोटी एकै पटक धेरै अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेको र व्यावहारिक रूपमा वर्षौदेखि कर्मचारीहरूको नेतृत्वमा सञ्चालन तथा विकास कार्यक्रमहरू निर्णय हुने बानी परिसकेको हुनाले पनि जनप्रतिनिधिहरूको कार्यमा केही अप्ठाराहरू देखिएका हुन् । हामीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको उमेद्वारीदेखि नै यस्तो परिवेशको सामना गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व चयन गर्नु पर्ने हुन्छ । चाहे जेजस्ता प्रतिनिधिहरू आमनागरिकहरूले छानेर पठाएक होउन तिनीहरू विधायक नै हुन् । कार्य क्षमतामा केही कमी कमजोरीहरू रहेका छन् भने त्यस्ता स्थानमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ला तर उनीहरूको भूमिका कमजोर देखाएर कसैको हालिमुहाली हुन दिनु हुँदैन ।
संविधानको धारा ५७ को उपधारा ९४० मा स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । स्पष्ट रुपमा गाउँ वा नगरसभाबाट कानुन बनाई अनुसूची ८ मा गरिएका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्नुरगराउनु स्थानीय तहको कर्तव्य हो । स्थानीय तहमा निहित अधिकारहरू निकै संवेदनशील छन् ।
स्थानीय शान्ति सुरक्षा, कर व्यवस्थापन, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा अशक्तहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर धेरै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको छ । अन्य कुराहरूका अतिरिक्त अनुसूचि ८ को १७ औं बुँदामा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सुम्पिएको छ । यसबाट एकातर्फ स्थानीय रूपमै विवरण प्राप्त हुने हुनाले असक्त वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यथार्थतामा आधारित सेवा सुविधा वा पहिचान हुनसक्छ ।
जुन कुरा जिल्लास्तरीय निकायबाट न्यायिकरुपमा निरूपण हुन गाह्रो परेको थियो । स्थानीय तहमा सबैलाई चिन्न र बुझ्न सहज हुने हुनाले पहिचान र स्तर निर्धारणमा सहजता हुन सक्छ भने अर्कोतर्फ कसैको बोलवाला र दवदवा कायम रहेका स्थानमा यसको चरम दुरुपयोग पनि हुनसक्ने उत्तिकै खतरा छ । जे होस हामीले यथार्थतामा आधारित सुशासनको कामना गरौं ।
संविधानको अनुसूची ८ को अध्ययन गर्दा स्थानीय तहले उपभोग गर्न पाउने २२ वटा अधिकार छन् । सबै अधिकार निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने स्थानीय तहहरू आफैंमा सम्पन्न र समृद्ध हुन सक्ने छन् । कानुनले निर्देशित गरेका सबै कुराहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका हुँदैनन् । कुनै पनि तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र के हो ? सोबारे पूर्णरूपले जानकारी राख्न सक्ने हुनुपर्छ ।
संविधानबाट निस्रित अधिकारहरूको प्रयोग गर्दा हचुवाको भरमा होइन कानुन बनाएरमात्र गरिनुपर्छ । हाम्रो समाजमा कानुन बनाएरमात्र अधिकारको प्रयोग गरिनु पर्ने कुरामा भन्दा आफू नै सर्वेसर्वा हुन खोज्ने प्रवृत्ति व्यापकरूपमा छ । राज्य व्यवस्थामा राजसंस्थाको अन्त भई गणतन्त्र नेपालमा पनि हुकुमी प्रवृत्ति रहिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसका निम्ति राजनीतिक नेतृत्वको नियतमा आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ । संविधान र संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पुरातनवादी सोँचलाई पूरै सकारात्मक र नविनतम सोचमा बदल्नु पर्ने जरुरी हुन्छ । निस्वार्थ रुपमा जनसेवाका निम्ति तयार नभएका राजनीतिक जनप्रतिनिधिहरूबाट यस प्रकारको सोँचको अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies