–कृष्णहरि बास्कोटा
नेपाल जलविद्युतमा विश्वमै ब्राजिलपछि दोस्रो ठूला सम्भावना भएको मुलुक भनी पाठ्यपुस्तकमा पढ्दा करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको क्षमता छ भनियो । आधुनिक प्रविधिले यसलाई असीमित क्षमतामा रूपान्तरित गरिदिएको छ । अब आधुनिक प्रविधि र उपकरणमा आधारित भई नयाँ बेसलाइन सर्भे गरेर नेपालमा आर्थिकरूपमा कति विद्युत शक्ति उत्पादनको सम्भावना छ भनी पहिचान गरिनुपर्छ ।
नेपालभित्र रहेका करिब ११ हजार नदीनालाको सरदर वार्षिक बहाव करिब २२५ अर्ब घनमिटर रहेको अनुमान छ । तर सुविधाप्राप्त नेपालीले विगतमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको पीडा भोग्यौँ, हाल पनि विद्युत शक्ति आयातमुक्त हुनसकेको छैन । छिट्टै हामी विद्युत् शक्तिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ ।
वि.सं. १९६८ जेठ ९ गते पाँच सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालमा विद्युत् शक्ति उत्पादनको थालनी भएको हो । हाल मुलुकमा एक हजार ३८६.८ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमताका पावर हाउस सञ्चालनमा छन् । वर्तमान सरकारले चालु आ.व.२०७७/०७८ को अन्त्यसम्ममा मुलुकको जलविद्युत उत्पादन जडित क्षमता तीन हजार मे.वा. पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
हाल राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीबाट विद्युत सेवामा पहुँच पुगेको जनसंख्या ९०.१ प्रतिशत छ भनिएको छ । तर हाल प्रतिव्यक्ति जलविद्युत खपत २६० कि.वा घण्टा छ, जुन विकसित मुलुकका जनताको तुलनामा निकै न्यून हो ।
एउटा अध्ययनका अनुसार करिब पाँच हजार मे.वा. क्षमताको विद्युत् शक्ति मुलुकभित्रै खपत हुने अवस्था सिर्जना भएपछि मात्रै हामी औद्योगिकीकरणको रूपान्तरणतर्फ लम्किन सक्नेछौँ । सो बखत मुलुकमा एउटा रासायनिक मल कारखाना, एउटा पेट्रोलियम पदार्थको मिनी रिफाइनरी र थुप्रै आद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुख्खा बन्दरगाह, गार्मेण्ट प्रशोधन क्षेत्रलगायतको सञ्चालन सम्भव हुनेछ । यसर्थ मुलुकमा रहेको असीमित जलविद्युत्को क्षमताबाट जुन प्रकारको आर्थिक क्रियाकलापलाई बढावा दिन सहजता पुग्छ, सोही क्षेत्रमा लम्किनुमै हाम्रो हित हुनेछ ।
वर्तमान अवस्थामा मुलुकमा विद्युत् चुहावट १४.०७ प्रतिशतमा झरेको छ । यो करिब पाँच वर्ष पूर्व झण्डै २७ प्रतिशत थियो । विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न ठूलो सफलता हासिल भएको छ । मुलुक विद्युत्शक्ति उत्पादन र वितरण क्रमिकरूपमा सुधारोन्मुख दिशामा छ तथापि यस क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्न बाँंकी छ । हामीले वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा पनि केही सफलता हासिल गरेका छौँ ।
विशेषगरी, सोलारबाट राम्रै लाभ लिइरहेका छौँ । केही मल्टिफ्युल प्लान्टबाट पनि विद्युत्शक्ति हासिल गरिरहेका छौँ । यी सबै प्रयासका बाबजुद पनि विद्युत आयात गरिरहनुपर्दा ठूलो धनराशि विदेसिइरहेको छ । भारतबाट नेपालमा विद्युत शक्ति आयात भइरहेको छ । यसलाई हामीले आफ्नो क्षमता र शक्तिको माध्यमद्वारा क्रमशः विस्थापित गर्नुपर्छ ।
यसमा विश्व बैङ्क र एसियाली बैङ्कलगायतको सहयोगको परिचालन गर्नुपर्छ तर पहिला त विद्युत्शक्तिको उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । तसर्थ चालु आ.व.मा माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्यभोटेकोसी लगायतको जलविद्युत्् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । साथै यस अवधिमा निजीक्षेत्रको लगानीका केही आयोजनासमेत सम्पन्न भई मुलुकमा एक हजार तीन सय मे.वा. विद्युत शक्ति राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिनेछ ।
यसरी तीन हजार मे.वा. विद्युत्शक्तिको उत्पादनसँगै निकासीको सम्भावना उजागर हुनेछ । यस अतिरिक्त, जीएमआरले लगानी गरेको अपर कर्णाली र अपर मस्र्याङ्दीबाट एक हजार ५०० मे.वा. र सतलजको लगानीमा अरुणबाट चार सयभन्दा बढी मे.वा.जलविद्युत उत्पादन भएपछि हाम्रो विद्युत निकासी परिणाममूलक हुनेछ ।
नेपाल सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान अन्तर्गत चालु आ.व. मा माथिल्लो अरुण, किमाथाङ्का अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोसी ५, चैनपुर सेती, जगदुल्लालगायतका जलविद्युत आयोजनालाई निर्माणको चरणमा लैजाने र बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड, उत्तरगङ्गा, आँधिखोला र नौमुरे बहुउदेश्यीय आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रतिबद्धता जनाइएकामध्ये बूढीगण्डकी र पश्चिम सेतीलगायतका आयोजना धेरै पहिले नै निर्माणको चरणमा जानुपर्ने थियो । बूढीगण्डकीका लागि बर्सेनी बजेट विनियोजन गर्ने, पेट्रोल र डिजेलबाट कर असुली गरिरहेर पनि निर्माणमा नजानुलाई सामान्यरूपमा लिन मिल्दैन । यसर्थ सरकार आँटिलो भएर आफ्नै लगानीमा एक हजार २०० मे.वा. जलविद्युत उत्पादनमा दृढ हुनुपर्छ । यस्तै ७५० मे.वा.को पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेर पनि दाताले हात झिकेको आयोजना हो । यस्ता आयोजनामा सरकारबाट नै लगानी गर्ने आँट गर्नु समयको माग हो ।
जलविद्युत उत्पादनका क्षेत्रमा हाम्रो लगानी कमी र अपुग भएकै हो । जसको कारण, जलाशययुक्त तमोर र माडी आयोजना तथा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्भावित लाभबाट वञ्चित भइरहेका छौँ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको निर्माणमा पनि हाम्रो लगानी अपर्याप्त छ । यसर्थ हामीले यस क्षेत्रमा पनि बाह्य लगानी आह्वान गर्नुपर्छ । विश्व बैङ्कलगायतबाट उपलब्ध स्रोतलाई पनि परिचालन गर्न नसक्ने हाम्रो कमी कमजोरीको समीक्षा गरी अघि बढ्नुपर्छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ ले जलविद्युत्को उत्पादन, प्रसारण वा वितरणमा लगानी गर्नेलाई दश वर्ष आयकर छुट दिएको छ । त्यसपछि पनि पाँच वर्ष आयकरमा ५० प्रतिशत छुट छ । यसैगरी सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत आयोजनालाई पनि ऐनले दश वर्ष आयकर माफी दिनुका साथै त्यसपछिको पाँच वर्षमा आधा आयकर मात्र तिरे पुग्ने प्रबन्ध छ । यस अतिरिक्त, जलविद्युत्मा लगानी गर्नेलाई आकर्षित गर्न सरकारले प्रतिमेगावाट रु. ५० लाख नगद अनुदान दिने नीति लिएको छ ।
विद्युत उत्पादनका आवश्यक सामग्रीको आयातमा थुप्रै छुट सुविधा छ । आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित भई मुलुकले विद्युत उत्पादनबाट लाभ लिन सकोस् भनेर यस्ता प्रबन्ध भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको तीतो सत्यलाई आत्मसात् गरी हाम्रा नीतिलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
नेपालमा वर्षात्को समयमा उत्पादन हुने विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा खोलामा पानी सुकी विद्युत उत्पादन अपुग हुने गरेको छ । यसर्थ हामीले जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपरेको छ । जलविद्युत्का क्षेत्रमा चलनचल्तीको उखान बनेको छ झोलामा खोला । हाल पनि सरकारी तथ्याङ्क हेर्दा करिब ५।७ सय कम्पनीले २०।
हजार मे.वा. विद्युत्शक्ति उत्पादन गर्ने गरी इजाजत लिएका छन् । यीमध्ये अधिकांश लगानीकर्ताको खोजीमा छन् तर भेट्टाउन सकिरहेका छैनन् । यसमा इमानदार लगानीकर्तालाई सरकारले सघाउनुपर्छ तर जनता र सरकारको आँखामा छारो हाल्ने दलाली प्रवृृत्तिलाई निस्तेज गर्नैपर्छ ।
जलविद्युत विकास माखेसाङ्लोले अड्किएको छ । यस क्षेत्रमा अनैकौँ बाधा विरोध आउने गरेका छन् । पहिलो समस्या जग्गा प्राप्तिमै छ । निकुञ्जक्षेत्रमा रहेको जमिन पाउन लगभग असम्भवप्रायः छ । यसैगरी वन क्षेत्रको जमिन लिन पनि कठिन छ र एक रुख बराबर २५ बिरुवा रोप्नुपर्ने जस्ता प्रावधान पनि लगानीकर्ताका लागि सहज छैन । दोस्रो समस्यामा लगानीकर्ताले स्थानीय जनतासँग भिड्नुपर्छ । स्थानीय जनताको सोचमा विद्युत उत्पादकहरू दुहुनो गाईसरह हुन् । तेस्रो समस्यामा प्रसारण लाइनमुनि परेको जमिनको मुआब्जा र त्यसको हकभोग एवं प्रचलनको लफडा छ ।
कैयौँ स्थानमा तार तान्न प्रहरी नै परिचालन गर्नुपर्छ । चौथो, वन प्रशासनलाई मनाएर जङ्गलक्षेत्र निर्बाध गर्न सानो सानो युद्ध नै जित्नुपर्छ । पाँचौं, लगानीकर्ताले खडा गर्ने बखेडा र नाटक हेर्न लायक हुन्छ । छैटौँ, सरकारले एउटा कानुनले दिन्छु भनेको सुविधा अर्को कानुनले काटिदिन्छ । बाह्य लगानीकर्ता पनि गर्छु भनेको आयोजनामा लगानी गर्दैनन्, फोरम पाएपछि सरकारको आलोचना गर्न चुक्दैनन् । यस्तो माखेसाङ्लोमा जलविद्युत क्षेत्रको लगानी परेको छ । तथापि मुलुकको लाभको क्षेत्र भएकाले अनुभूत गरिएका सबै समस्यालाई छिचोल्दै अघि बढ्नुको विकल्प देखिन्न ।
मुलुक सङ्घीय शासनप्रणालीमा रूपान्तरित भएकाले अब ऊर्जा विकासका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह जागरुक हुनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ सालमा जारी गरेको श्वेतपत्रमा प्रदेशगत ऊर्जा विकासको सम्भावना पहिचान गरिएको छ, जुन मननीय छ । पहिचान भएका लगानीयोग्य आयोजनामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विशेष पहल गर्नुपर्छ । यसैबाट नेपालको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies