-सिर्जना अधिकारी
अहिले विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीमा छ । भाइरसका कारण विश्वभर करिब ६ लाख मानिसले अकालमा ज्यान गुमाइसकेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा यो फैलिने क्रम बढ्दो छ । लकडाउन खुकुलो भएसँगै नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । हालसम्म करिब १८ हजार संक्रमित भएका छन् भने ४० जनाको मृत्यु भएको छ । लामो समयको लकडाउन खुकुलो हुँदा बजारमा चहलपहल बढदै गएको छ भने बिस्तारै आर्थिक क्रियाकलाप पनि सुचारु हुँदै गएका छन् । सरकारले चैत ११ देखि लागू गरेको १ सय २० दिन लामो लकडाउन मंगलबारदेखि अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ । यसले आमनागरिकमा उत्साह त जगाएको छ, सँगै जोखिम बढ्ने चिन्ता पनि छ । व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरूमा सर्वसाधारण नागरिकको सहज पहुँच नहुँदा कोरोना संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश त गर्ने होइन भन्ने चिन्ता छ ।
विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा गिरावट आएसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि संकुचन आएको छ । सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, लकडाउनले धराशायी भएका र सुस्ताएका उद्योग–धन्दाहरूलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउन गाह्रो छ । कोरोनाका कारण मध्यपूर्व र खाडी मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर घर फर्केका युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा चुनौती थपिदिएको छ । यसै त रोजगारीका अवसर कम भएको हाम्रो मुलुकमा कोरोनाले नयाँ रोजगारी सिर्जना गरी अहिलेको बेरोजगारी समस्या हल गर्न सहज छैन । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूले एकैपटक रोजगारी गुमाउँदा आर्थिक संकट झेलिरहेका छन् । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव देखिन थालेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य गिरावट आएको अनुमान छ । विगत तीन वर्षमा औसत ७.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २.२८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ । कोभिड–१९ को प्रभाव सुरु हुनुपूर्व ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा अर्थतन्त्रमा देखिएको असहज अवस्थाका कारण आर्थिक वृद्धि न्यून रहने देखिन्छ । कोभिड–१९ पूर्वको यस प्रक्षेपणलाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो सार्वजनिक अनुमानसँग तुलना गर्दा अर्थतन्त्रमा प्रचलित मूल्यमा मापन गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब रु. १ खर्ब ६८ अर्बबराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान नेपाल राष्ट्र बैंकको छ । कुल निर्यात, आयात र विप्रेषण आप्रवाहमा संकुचन आएसँगै सरकारको राजस्व संकलन र खर्च पनि प्रभावित भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण आर्थिक वृद्धि न्यून रहने देखिएको छ । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण खानी तथा उत्खनन, उत्पादन, निर्माण, होटल तथा रेस्टुरेन्ट एवम् यातायात क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक रहने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष कृषिक्षेत्रको वृद्धि २.६ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको ३.२ प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्रको वृद्धि २.० प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको अंश क्रमशः २७.६ प्रतिशत, १४.३ प्रतिशत र ५८.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २०७६ चैत मसान्तमा लगानीमा रहेको कर्जामध्ये ६५.१ प्रतिशत घरजग्गाको धितोमा र १३.३ प्रतिशत चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढी छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुँदा रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशातर्फ खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । जसले गर्दा आगामी दिनमा बेरोजगारी समस्या झनै विकराल रूपमा देखिनेछ । जसले सम्बोधन गर्न सरकारलाई निकै गाह्रो पर्नेछ । विगत नौ महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा ४ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २०.९ प्रतिशतले बढेको थियो । यद्यपि वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या १०.२ प्रतिशतले बढेको छ । यसरी हेर्दा देशमा रोजगारीको अवसर नभएर युवा दिन–प्रतिदिन बिदेसिएका छन् । युवालाई स्वदेशमै रोजगारी अवसर सिर्जना गरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सके दूरगार्मी रूपमा यसले ठूलो प्रभाव पार्ने थियो । युवा जनसंख्या बढी भएको नेपालमा युवालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सके आर्थिक रूपमा देशले कोल्टे फेर्ने थियो भने मुलुक चाँडै समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्ने थियो । तसर्थ, कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पहिलेको अवस्थामा फर्काउन सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन आर्थिक नीति एवं रणनीतिहरू तर्जुमा गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन केही हदसम्म भए पनि योगदान गर्नेछ । यद्यपि कोरोनो प्रभावसँगै देशभर बाढी, पहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोपका घटनाले ठूलो भौतिक एवं मानवीय क्षति भएको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा संकुचन आउन सक्छ । यसतर्फ सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा हरेक क्षेत्रमा यसको प्रभाव देखिन थाल्छ । त्यसैले समयमै आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु गर्नु आवश्यक छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies