मन्त्रिपरिषदले केही दिन अगाडि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा विवादास्पद व्यक्ति सुशील भट्टलाई नियुक्त गरेको भन्दै चर्को आलोचना भयो । यसपछि अधिबक्ता जयबहादुर भुजेलले नियुक्ति पुनरावलोकन गर्न उच्च अदालत पाटनमा रीट दर्ता गरेका थिए । उक्त रीटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले तत्काल काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अदालतले साउन ३२ गते दुवै पक्षलाई छलफफलका लागि बोलाएको छ । अन्तिम सुनुवाई नभएसम्म निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अदालतले आदेश दिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा रहेको छनोट समितिको सिफारिसको आधारमा मन्त्रिपरिषदले भट्टलाई नियुक्त गरेको थियो । तर, अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै भट्टबारे मन्त्रिपरिषदको निर्णय विचाराधीन अवस्थामा पुगेको छ । अर्थात्, अर्थमन्त्री खतिवडाको सिफारिस र मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे अदालतमा अब छलफल हुनेछ ।
हुन त यसअगाडि भएका लगातारको नियुक्ति विवादित बन्दै आएको छ । केही समय अगाडि रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा गुरुप्रसाद भट््टराई नियुक्त भएकका थिए । उनको नियुक्तिमा भट्टको भन्दा पनि धेरै विवाद भएको थियो । स्वयम् सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुले नै असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोजाइमा परेका कारण उनको नियुक्ति विरोधले रोकिएन ।
भट्टराईलाई जस्तै लगानी बोर्डका सीईओ भट्टको नियुक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर हेरिएको छ । यस्ता अन्य थुप्रै राजनीतिक नियुक्ति राम्रा, योग्य र उचित प्रणालीबाट नभएर प्रधानमन्त्री प्रभाव पारेकै भरमा भएका छन् । गुरु भट्टराईको नियुक्ति त्यसका लागि उपयुक्त उदाहरण हो । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि गुरु भट्टराई नेकपाकै फरक धारका नेताहरु विरुद्ध लगातार खनिने गरेका थिए । विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत् अमर्यादित शब्द प्रयोग गरी नेकपाकै नेताहरुविरुद्ध खनिने भट्टराईलाई नियुक्ति गरिएको रेलवे कम्पनीमा अहिले कुनै काम नै छैन । रेल मार्ग नै नबनेकाले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने निकायको नियुक्ति विल्कुल आफन्तलाई खुुशी पार्न मात्रै गरिएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
नियुक्तिमा हुने विवाद र आलोचना नयाँ होइन । सांसद र मन्त्री नै गलत बिधिबाट चयन हुने गरेको तथ्य स्वयम् नेकपाकै नेताहरु स्वीकार्छन् । अझ, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सचिवालयमा समेत उचित पात्र नियुक्त गर्न नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ । यसले आमजनमत भत्काउने र सरकारबारे गलत धारणा निर्माण हुने गरेकोक छ । अर्थात्, बेलैमा यस्ता नियुक्तिहरुमा ध्यान नदिने हो भने यो सरकार झनै ठूलो संकटको चङ्गुलमा फस्नेछन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies