प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपकुलपति तथा पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा तीन वटा विश्वविद्यालय लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन भएका छन् । उपकुलपति नहुँदा वार्षिक कार्यक्रम रोकिएपनि विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पदाधिकारी नियुक्तिमा चासो देखाएका छैनन् । नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान र पोखरा विश्वविद्यालय एक वर्षदेखि उपकुलपतिविहीन छन् । सर्च कमिटीले गत मंसिरम सबै विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपनि राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने बहानामा प्रधानमन्त्री ओलीले करिब नौ महिनादेखि विश्वविद्यालयलाई बन्धक बनाएका छन् । आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सर्च कमिटीले सिफारिस नै नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया नै अघि बढाउन चाहेका छैनन् ।
उपकुलपति र पदाधिकारी नहुँदा ती विश्वविद्यालयहरुमा प्रशासनिक काम चलेपनि नीतिगत निर्णय गर्ने निकाय छैन । जसले गर्दा कोरोनाका कारण ६ महिनादेखि स्थगित भएका पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालनबारे छलफलसमेत हुन सकेको छैन । कार्यकारी परिषद् नबस्दा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले हरेक वर्ष गर्नुपर्ने दीक्षान्त समारोह १० वर्षदेखि गर्न सकेको छैन । मूल प्रमाणपत्र माग्न आउने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयहरुले सिफारिसपत्र मात्र दिएर पठाउने गरेका छन् । जसले गर्दा विदेश अध्ययनमा जाने र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेलगायतका विद्यार्थीलाई समस्या भएको छ । यसले विश्वविद्यालयको सुधार र उन्नयन सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको होकि भन्ने भान हुन्छ ।
लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसँग सरोकार राख्ने विश्वविद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ता लैजाने बहानामा बन्धक बनाउँदा सरकारको कार्यशैली र पारदर्शीतामा प्रश्न उठेको छ । सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलताको नारा लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीले आफू कुलपति रहेका विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदाधिकारी नियुक्तिमा चासो नदेखाउनुले सत्ता समीकरण र नेताका स्वार्थले कुन हदसम्म शिक्षण संस्थाहरु नै बन्धक बन्ने रहेछन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।
वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइरहेका अधिकांश विश्वविद्यालय दलहरुको स्वार्थकै कारण लथालिंग बनेका हुन् । झन् पदाधिकारी नभएकै कारण चलायमान हुन नसकेका विश्वविद्यालयहरुमा भएको लगानीको सदुपयोग हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेका विश्वविद्यालयले कोरोना महामारी पछि पठनपाठन सुचारु र स्थगित भएका विभन्न गतिविधि तत्कालै पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने दवाव छ । तर, सरकारले नै लाखौ विद्यार्थीको भविष्यप्रति चिन्ता नगर्दा शैक्षिकसत्र नै समाप्त गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ । देशका लागि दक्ष र योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा रहेका विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डामा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने सरकारको स्वार्थका कारण नै युवा शक्ति पलायनको बाटो रोज्न बाध्य छ । प्राज्ञिक थलोहरुको नेतृत्व स्वार्थ समूहलाई सुम्पँदा त्यसबाट देशका लागि आवश्यक पर्ने कस्तो जनशक्ति उत्पादन हुन्छ भन्ने यक्ष प्रश्न रहेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies