काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यकारुपमा काम नगर्न र नगराउन बुधबार सो आदेश जारी गरेको हो ।
योसँगै गौतमको मन्त्री बन्ने चाहनामा सर्वोच्चले ब्रेक लगाइदिएको छ । बर्दिया– १ बाट चुनाव हारेका कारण सांसद बन्न नपाएका गौतमले मन्त्री बन्ने चाहनाले नै राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न पार्टी भित्र निकै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । तर सर्वोच्चको आदेशले तत्कालका लागि उनको मन्त्री बन्न पाउने त्यो बाटोमा पनि रोक लगाइदिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले रिट निवेदक र विपक्षी सरकारलाई अन्तरिम आदेशका लागि असोज १४ गते छलफलमा बोलाउँदै त्यतिन्जेलसम्म गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यस आदेशपछि गौतमलाई सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्नेलगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी दिन पाउने छैन । सर्वोच्चको यो आदेशमा मन्त्री र सांसदकोरुपमा समितिको सदस्यसमेत हुन गौतमलाई रोक लागेको छ ।
‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नम्बर ५ (वामदेव गौतम) को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ आदेमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ९० तथा धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा भएको व्यवस्था समेतबाट संघीय संसदको सदस्यको योग्यता वा अयोग्यता सम्बन्धी विषयको सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने देखिएकाले असोज १४ गते अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि पेसी सर्वोच्चले तोकेको छ । ‘वर्तमान संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलो पटक यस अदालतमा प्रस्तुत गरिएको छ, यसको निरुपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधातिक नीति एवम् अन्तरिम आदेश माग गरिएको सन्दर्भमा हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भनी नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
निवेदनमा वामदेव गौतम (विपक्षी नं. ५) लाई संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा मनोनित गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा ंविधानको धारा २, धारा ७४, धारा ७८ को उपधारा (४) समेतको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्नहरु उठेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुले नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १ को उपधारा (२), धारा ३, धारा ५१ को उपधारा (१), धारा ६१ को उपधारा (४) तथा धारा ६६ को सही प्रयोग हुन सकेको छ वा छैन भन्ने विषयमा विभिन्न जिकिरहरु लिएकाले प्रधानन्यायाधीसमक्ष संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गर्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ ।
असोज ५ गते उपाध्यक्ष गौतमको मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको सो निवेदनमा गौतमलाई मनोनयनका लागि मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस नै बदनियतपूर्ण एवं दुरासयपूर्ण हुनुका साथै संबिधानको धारा २, ७४, ८६ (२) (ख) एवं ७८ (४) को सर्वथा विपरित रहेको दावी गरिएको छ ।
गत असोज १ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनित गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले गौतमलाई २०७७ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम मनोनित गरेकी हुन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies