काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वैदेशिक रोजगारको क्रममा जुनसुकै कारणले पनि अलपत्र परेका श्रमिकलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन वैदेशिक रोजगार कोषको रकम प्रयोग गर्ने व्यवस्था राखी निर्देशिका संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले गत वर्ष फागुनमा गरेको नेपाली कामदार रहेका खाडी मुलुकहरुको अध्ययन भ्रमणलगायतको निष्कर्ष र कोभिड–१९ संक्रमणपछि गरेका छलफलका आधारमा उक्त निर्देशन दिएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाई विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन जारी गरेको निर्देशिका २०७७ अपर्याप्त रहेको बहस भइरहेको अवस्थामा समितिले एक पटक श्रम स्वीकृति लिएर गएका सबै नेपाली कामदारहरुलाई कोषको रकमबाटै फर्काउन मिल्ने गरी निर्देशिका संशोधन गराउन निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै समितिले रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्काउन परराष्ट्र र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उडान संख्या थप गर्र्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै समितिले दूतावासहरुमा जनशक्तिको अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको भन्दै जनशक्ति थप गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
समितिले वैदेशिक रोजगारी अन्तर्गत घरेलु काममा जाने महिला कामदारका सम्बन्धमा पनि श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विशेष व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिक असुरक्षित अवस्थामा रहेको भन्दै समितिले नेपाल र सम्बन्धित रोजगारदाता देशबीच दुई पक्षीय सम्झौता नभएसम्म नपठाउन समेत निर्देशन दिएको छ । समितिले घरेलु कामदार लैजाने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, सर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस् कानून व्यवस्था रहेको अवस्थामा मात्र पठाउन सकिने बताएको छ ।
समितिले घरेलु काममा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति दिँदा सम्बन्धित मुलुकमा अन्य कामदारहरुले पाउने तलव तथा सेवा सुविधा समान हुनुपर्ने, नेपालमा परिवारसँग सम्पर्क गर्न पाउने, अनिवार्य २४ घण्टे बीमाको प्रावधान हुनुपर्ने, त्यस्तो कामदारले घरेलु कामदार सम्बन्धी तालिम अनिवार्यरुपमा लिएको हुनुपर्ने, बैंकमार्फत तलव भुक्तानी हुनुपर्ने, त्यस्ता कामदारहरुले भोग्नुपर्ने समस्याको कानूनी उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने लगायतका शर्त पालन भएको हुनुपर्ने बताएको छ ।
यस्तै घरेलु कामदारमाथि शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोनसर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कडा कारबाही गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशको कानून रहेको अवस्था र घरेलु कामदारले सहज तरिकाले आफ्नो परिवार र दूतावाससँग सम्पर्क गर्ने अवस्थामा मात्र पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै २०७२ बाट खाडीमा घरेलु श्रमिक पठाउन रोक लगाइएको अवस्थामा त्योभन्दा पहिले नै श्रम स्वीकृति लिएका तर अहिले विदामा घर आएर पुनः सोही मुलुकको पुरानै रोजगारदाताकोमा काम गर्न जानेलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिइएको भन्दै त्यस्ता कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिन निर्देशन दिएको छ । समितिले म्यानपावर कम्पनीबाट पुनः श्रम स्वीकृति गराउँदा कामदारहरुले सम्बन्धित देशको दूतावास वा अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले खाडीका कतिपय मुलुकहरुमा घरेलु कामदार जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेपनि केही म्यानपवार कम्पनीसमेतले ठूलो रकम लिएर नेपाली महिलाहरुलाई अवैध बाटोबाट लग्दै मानव बेचबिखन जस्तो गम्भीर आपराधिक कार्यमा लगाएको भन्दै त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीको दर्ता खारेज गरी कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
क्लिनिङ, सेल्स वर्कर र भिजिट भिसामा लगेर विदेशमा घरेलु काममा लगाएको पाइएमा श्रम मन्त्रालयले त्यसरी कामदार पठाउने व्यक्ति र म्यानपावर दुबैलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताउँदै समितिले अवैधरुपमा महिला कामदार पठाउन त्रिभुवन विमानस्थलका केही कर्मचारीहरु संलग्न रहेको भन्दै त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
समितिले अवैधरुपमा विदेश गएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनु अघि नेपाली नियोगहरुले ती व्यक्तिहरुबाट उनीहरुलाई विदेश पठाउने व्यक्ति वा संस्थाका बारेमा विस्तृत जानकारी लिई उनीहरुलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies