-इश्वर बराल
दसैं तिहारजस्ता ठूला चाडमा बजार अनुगमन र कारबाहीका समाचार आउँछन् । तर, दूरदराजका ग्रामीण इलाका र साना बजार र शहरोन्मुख क्षेत्रमा उपभोक्ता हितसम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार कारबाही र नियमन भएको पाइँदैन । उपभोक्ता हितविपरीतका कुनै पनि प्रकारको ठगी, कालोबजारी, मिसावट, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्रीवितरणलाई कानून नियमनको व्यवस्था गरिएको छ । कानून अपुग भएको होइन, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको पाइन्छ ।
आफूले तिरेको रकमबाट वस्तु तथा सेवा खरीदमा खरीदकर्ताले प्राप्त गर्ने सन्तुष्टि वा निःशुल्क रूपमा प्राप्त सेवा वा वस्तुको प्रयोगबाट प्रयोगकर्ताले प्राप्त गर्ने सन्तुष्टि नै उपभोक्ता हित हो । उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवाप्रदायकबाट हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जनस्वास्थ्यमा हानि पु¥याउने क्रियाकलाप तथा शोषणबाट जोगाउँदै उपभोक्ताको हित कायम गर्नु उपभोक्ता हित संरक्षण हो । उपभोक्तावादी आन्दोलनका पिता मानिने ‘राल्फ नादर’को धारणामा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु भनेको नागरिकका आधारभूत अधिकारको संरक्षण गर्नु हो । उपभोक्ताको अधिकारलाई व्यापक बनाउने र उपभोक्ता हितको संरक्षणका लागि सर्वप्रथम उपभोक्ताका आधारभूत अधिकारबारे स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । यसमा उपभोक्ताको सुरक्षाको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु तथा सेवा छनोटको अधिकार, परिणाम, शुद्धता र गुणस्तरबारे सूचित हुने अधिकार, सूचनाको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार, वातावरणीय स्वच्छताको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार र गुनासो सुनुवाइको अधिकार प्रमुख देखिन्छ ।
कानूनी र संस्थागत विकास
मुलुकी ऐन २०१० मा ‘इलाज गर्नेको, झारा खेतालाको, खोटा चलन गर्नेको, दस्तुर लिन्याको, रोगीलाई कन्या दिन्न भन्याको, कमाराको, बाधाको’आदी जस्ता प्रगतिशील व्यवस्था गरी उपभोक्ता हित संरक्षणको प्रयास गरेको पाइन्छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको कुराले शासन र प्रशासन दुवैमा प्राथमिकता पाएको छ । ती कानूनहरूमा आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२, खाद्य ऐन २०२३, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) ऐन २०३७, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (विक्रीवितरण नियन्त्रण) ऐन २०४९, नेपाल स्वाथ्य ऐन २०५३, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ प्रमुख हुन् ।
वर्तमान समयमा दूषित र न्यून गुणस्तरका वस्तु तथा सेवाको उपभोगबाट उपभोक्तालाई जोगाउने प्रयासले तीव्रता पाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ निर्माण गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा पनि उपभोक्ता हित सरोकारका व्यवस्था छन् । संरचनात्मक रूपमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत वाणिज्य, आपूिर्त तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको व्यवस्था छ । त्यस्तै सातओटा प्रदेशमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय छन् । जिल्लास्तरमा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निरीक्षण अधिकृत तोकिएको छ ।
देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गरी सहकार्य, समन्वय र सहभागितामा आधारित उपभोक्ता हित संरक्षणलाई प्रोत्साहन गर्न हाल ६ ओटा महानगरपालिकामा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि निरीक्षण अधिकृत तोक्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यो कार्यले क्रमशः उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकासम्म निरन्तरता पाउनुपर्छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षणमा अदालत
उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता र सार्वजनिक सरोकारको विवादमार्पmत केही प्रगतिशील नजीर कायम गरेको छ । त्यस्ता केही प्रतिनिधि नजीरहरूमा यातायात सेवा प्राप्तिका सम्बन्धमा रहेको पाइन्छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेपछि कुनै पनि स्वरूपको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका विरुद्धमा उभिनु अब नेपालको दायित्व बनिसकेको छ । यो कुरा सरकारलगायत सबै सरोकारवालाले बुझ्नु र मनन गर्नु जरुरी देखिने (ज्योति बानिया वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको २०७४ साल) सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं. १९२० को फैसलामा भनिएको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी ः हेरचाहसम्बन्धी दायित्व उल्लंघन हुँदा लापरबाही हुन जाने हुन्छ । लापरबाहीको अवस्थाअनुसार त्यसले देवानी र फौजदारी दुवै किसिमको दायित्व सृजना गराउने हुन्छ । देवानी दायित्वमा दुष्कृतिसम्बन्धी कानून वा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानूनअन्तर्गत क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्व लापरबाही गर्ने व्यक्ति वा संस्थामा रहन्छ । फौजदारी दायित्व जहाँ गम्भीर लापरबाहीसँग सम्बद्ध छ । जस्तै, एउटा अंगको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अंगको चिरफार गरेको वा चिरफार गर्दा शरीरभित्र गज वा कैंची आदि छाडेको अवस्था छ भने त्यसलाई गम्भीर लापरबाही मानी फौजदारी कानून आकर्षित हुने नजीर प्रतिपादन भएको छ ।
त्यस्तै हवाई सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले आफ्नो प्राविधिक कठिनाइ उल्लेख गरी क्षमताबाहिरको परिस्थिति पर्न गई भएको ढिलाइका सम्बन्धमा उपभोक्तालाई यथासक्य चाँडो सूचना गरेमा परिस्थितिलाई अन्यथा भन्न सकिने हुँदैन । तर, सेवाप्रदायक संस्थाले लापरबाहीपूर्वक उडान तालिका परिवर्तन गरी उडानको निर्धारित तालिकाविपरीत उडान गर्दा उपभोक्तालाई क्षति पुग्न गएको अवस्थामा पनि टिकटको शर्त देखाई आफ्नो कुनै पनि दायित्व नभएको भनी पन्छिन नमिल्ने भनी घमराज लुइँटेलको मुद्दामा सर्वोच्चको २०७५ को निर्णय नंं. ९९८९ मा नजीर प्रतिपादन भएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि उपभोक्तालाई सचेत गराउनु आवश्यक छ । बजार अनुगमनको जिम्मा लिएका निकायको प्राविधिक क्षमता विकास हुनु जरुरी छ । अनुगमन प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ । दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ । यसरी गरिने कारबाही, दण्ड जरीवाना र अनुगमनले गलत कार्य गर्ने उत्पादक र विक्रेतालाई निरुत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । अन्ततः सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको उपभोक्ता आफै सचेत हुनु आवश्यक छ । आफूले उपभोग गर्ने वस्तुको गुणस्तर, मूल्य र तौलजस्ता कुराहरूमा उपभोक्ता स्वयम् पनि सचेत हुनुपर्छ । संविधानप्रदत्त उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार अनुगमनका लागि स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सम्बद्ध निकायले ध्यान दिनु पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies