काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले उठाएका समस्याहरुको समाधान गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले आगामी हप्ता व्यवसायीहरुसँग बृहत छलफल गर्ने भएको छ । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालको प्रतिनिधिमण्डलसँग मंगलवार भएको छलफलपछि विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले आगामी १८ गते व्यवसायीहरुसँग बृहत छलफल गर्ने तय भएको मञ्चका संयोजक रामप्रसाद भान्तनाले मध्यान्हलाई जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र विभागसमक्ष करिब दुई दर्जन माग राख्दै आएका छन् । तर ती मागमध्ये केही विभाग, केही मन्त्रालय र केही संसदबाट सम्बोधन हुने प्रकृतिका रहेका छन् ।
महानिर्देशक दाहालले मञ्च तथा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले राखेका माग मिल्दोजुल्दो रुपमा आएको भन्दै सामूहिक छलफलका आधारमा ती मागलाई बर्गिकरण गरेर समाधान गर्न सहज हुने भन्दै सामूहिक छलफलमा बस्नु उचित हुने धारणा राखेपछि सामूहिक छलफलको निर्णय भएको संयोजक भान्तनाले जानकारी दिए ।
संघले आइतबार विभागको कार्यालय घेराउ गर्दै तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने २१ बुँदे माग महानिर्देशक दाहालसमक्ष राखेको थियो । संघले राखेका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी प्रतिवेदन दिन विभागले विभागका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक टिकामणि नेउपानेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा संघका तीन जना प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
मंगलबार मञ्चले तत्काल समाधान हुनुपर्ने भन्दै महानिर्देशक दाहालसमक्ष ११ बुँदे माग राखेको छ । मञ्चले विगत लामो समयदेखि राख्दै आएका अधिकांश माग दोहो¥याएर राखेको छ । मञ्चले वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (फेमिस) को प्रयोगमा सहजिकरण गरिनुपर्ने, विभागले परीक्षणका रुपमा प्रयोग गर्न शुरु गरेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको प्रावधान अनुसार कामदार छनोट गर्दा पटक–पटक विज्ञापन गर्नुपर्ने जस्ता अन्य धेरै कठिनाईहरु रहेकोेले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
शाखा कार्यालय खोल्न अनुमति दिइनुपर्ने, व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सहमतिमा राहदानी राख्न पाउनुपर्ने, विभागमा म्यानपावर कम्पनी विरुद्ध पर्ने कामदारको उजुरीमाथि दोहोरो सुनुवाई अर्थात म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधि राखेर म्यानपावर कम्पनीको लिखित जवाफ सुनेर मात्र निर्णय गरिनुपर्ने, रोजगारदाताको करारपत्रका आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिइनुपर्ने लगायतका माग पनि मञ्चले राखेको छ ।
त्यस्तै मञ्चले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन गरी ईजाजतपत्र नवीकरण गर्दा प्रति वर्ष सय जना कामदार अनिवार्य पठाउनु पर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने सम्बन्धमा विभागबाट जारी गरिएका जिट्को लाइसेन्स प्रयोजन हीन भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरी सम्पूर्ण व्यवसायीहरुले काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनु पर्ने तथा सीसीडब्लु लगायत सबै खाले कामदार व्यवसायीहरुले पठाउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रसँग सम्बन्धित अभिमुखीकरण तालिम तथा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग पनि मञ्चको छ ।
महामारीका कारण पीडितलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने तर कोभिडको बहाना बनाई स्वेच्छाले काम छोडी नेपाल फर्किएका कामदारको हकमा उनीहरुलाई नै ंजिम्मेवार बनाउनु पर्ने लगायतका माग मञ्चले महानिर्देशक दाहालसमक्ष राखेको छ ।
संयोजक भान्तनाको नेतृत्वमा सहसंयोजक राजेन्द्र भण्डारी, मञ्चका पूर्व अध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डे क्षेत्री, सचिवलालय सदस्य डिक बहादुर खत्री ‘कुमार’ लगायत कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु विभाग गएका थिए । आइतबार संघको घेराउ कार्यक्रममा व्यवसायी र महानिर्देशक दाहालबीच चर्काचर्की नै परेको थियो । तर मंगलबारको छलफल सौहार्द र फलदायी रहेको संयोजक भान्तनाले बताए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies