सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि संवैधानिक संकटको खतरा टरेको छ । दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेपछि संवैधानिक संकट टरेको हो । सात दशक लामो राजनीतिक संघर्षको जगमा बनेको संविधानसभाबाट जारी संविधान ओलीले दाउमा राख्नै मुलुकलाई संवैधानिक संकटतर्फ धकेलेका थिए । नेकपाको आन्तरिक कलहकै कारण ओलीले जस्तो कदम चाले, त्यो अप्रिय र असंवैधानिक कदम सर्वोच्चले सच्याए पछि मुलुक संवैधानिक ट्र्याकमा आएको छ । अब संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बनेको कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको दुस्प्रयास गर्नेछैनन् । अर्थात्, संविधानको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले बलियोगरी व्याख्या गरेको छ । मुलुकलाई संवैधानिक ट्र्याकमा ल्याउने र राजनीतिक अस्थिरतालाई समेत अन्त्य गर्ने फैसलाका कारण सर्वोच्च अदालत र विशेषगरी संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश सहितका न्यायाधीशहरुको प्रशंसा भइरहेको छ ।
तर, सर्वोच्चले दिएको संवैधानिक निकास दिए पनि निर्वाचन आयोगकै कारण राजनैतिक अन्योलता कायमै छ । फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदिए पनि मुलुकले नयाँ सरकार पाउन सकेको छैन । अहिलेकै प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को दुई तिहाइ नजिकको संसदीय अभिमत प्रापत नेकपाभित्रै स्वीकार्यता छैन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी तीव्र बनाएका छन् । तर, विपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँगको वार्ता सार्थक बन्न सकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा मुलुक फेरि राजनैतिक भूमरीमा परेको छ । यो भूमरीको प्रमुख कारण भने व्यवहारिक रुपमा विभाजित नेकपालाई आयोगले मान्यता नदिनु नै हो । संसद् विघटनकै दिन नेकपा व्यवहारिक रुपमा विभाजित भएपनि आयोगले एउटै भएको निर्णय परिवर्तन नगरेकै कारण अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । यसले फेरि पनि मुलुक संवैधानिक संकट र राजनैतिक अस्थिरतातिर जाने खतरा बढेको छ ।
जबकी आयोगले मुलुकको संविधान, दल सम्बन्धी कानून र स्वयम् नेकपाको पार्टी विधान हेरेर विवाद निरुपण गर्नुपर्ने हो । तर, आयोगले त्यसो गरेको छैन । माघ ११ गतेदेखि आयोग कुनै निर्णय नलिएर रमिते बनी बसेको छ । आयोगले कानूनी अधिकार समेत प्रयोग नगर्दा मुलुक फेरि पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी रहँदै निर्वाचनतिर जाने खतरा देखिएको छ । यसले आयोगको संवैधानिक भूमिकाप्रति अविश्वास त बढेको छनै, मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्ने खतरा समेत देखिएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies