मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएको छ । संविधान जारी गर्नुपूर्व जस्तै सरकार बनाउने र गिराउने खेल सुरु भएको जस्तो देखिएको छ । यो खेलले मुलुकको अर्थतन्त्र कता लैलाजा भन्ने प्रश्न गम्भिर बनाएर ल्याएको छ ।
कोरोना कहरले संकटपूर्णं बनेको अर्थतन्त्रका बीच विकसित राजनीतिक अस्थिरताले देशलाई कता लैजाला भन्ने चिन्ता सबैमा छ । यहि चिन्तालाई हामीले पूर्वगर्भनरसमेत रहेका अर्थविद् दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग राखेका छौं । देशको राजनीतिक संकटबीच देखिएको आर्थिक संकटबारे क्षेत्रीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
आर्थिक रुपले देश निकै समस्यामा पुगेको देखिएको छ । कोरोना संकटसँगै आर्थिक बृद्धि निरन्तर ऋणात्मक छ । योबीच सरकार परिवर्तनका खेलहरु हुन थालेका छन् । यी खेलले समग्र अर्थतन्त्रलाई कता लैजाला ?
राजनीतिमा देखिएको यो संकटले अर्थतन्त्रलाई सिधा प्रभाव पार्दछ । हाम्रो अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा हामीले मात्रै लगानी गरेर आर्थिक विकास गर्न सक्दैनौं भन्ने पुष्टी भएको कुरा हो । त्यहि भएरै नै लगानी सम्मेलनहरु गरेका थियौं । तर, यहाँ आएर लगानी गरेर राम्रोसँग काम गर्न सक्ने स्थिति छ कि छैन्, प्रश्न छ ।
यहाँ श्रमिकहरु पाउन गाह्रो भईसकेको छ । नीति निर्माणहरु यति अस्थिर छन् कि जसको कुरा गरेर पनि साध्य छैन् । त्यसैलाई सञ्चालन गर्ने कर्मचारी संयन्त्रलाई पनि निकै अस्थिर बनाइएको छ । एउटा सहसचिव वर्षमै ६ पटकसम्म सरुवा हुने स्थित छ । प्रदेश तिरको अवस्था पनि त्यस्तै । त्यहाँ मुख्यसचिव भएर गएको मान्छे ३÷४ महिना पनि टिक्ने अवस्था छैन् । त्यो भएको कारणले.गर्दा विकास निर्माणलाई यस्ता कुराहरुले पनि प्रभाव पारिरहेको छ ।
सरकारले वार्षिक बजेट भनेर ल्याउँछ तर, ६ महिना भएपछि पुरै संशोधन गर्ने अवस्था छ । अहिले पनि २० प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको अवस्था छैन् । गत आर्थिक वर्षको आखिरिसम्म पनि कति हुने हो टुंगो छैन् । अस्थिरताहरु निकै बढेर गएको छ । यी अवस्थाका बीच देखिएको राजनीतिक संकटले थप अन्यौंल बनाएको छ ।
मुलतः सरकार परिवर्तनका खेलहरु हुँदा कहाँ, कस्ता कुराहरुमा समस्या परेको देखिन्छ ? के छ विगतको अनुभव ?
मुलुकको नीति स्थिर रहने र लगानी गर्ने वातावरणहरु पनि अनुकुल हुने कुरा मुख्य हुन्छ । श्रमको समस्या नहुने, बजारको पनि सुनिश्चितता हुने र नाफाको लागि पनि वातावरण राम्रै छ भन्ने सन्देश गयो भने लगानीकर्ताहरु उत्साहित भएर आउँछन् । तर, यी सबै कुराहरु हाम्रो गडबडिएको अवस्थामा देखिन्न ।
कहिल्यै पनि हामीलाई मुलुकप्रति इमान्दार बन्ने कुराले प्राथमिकता पाएन । हाम्रा नेता गणहरुले देश र जनतालाई न्याय गर्न सक्नु भएको छ भन्न सकिने परिस्थिति बनेको छैन् ।
हाम्रा विगतका अनुभवले विकास निर्माणका गतिविधिमा कस्तो प्रभाव पारेको देखिन्छ ?
सरकार परिवर्तन भन्नासाथै, अलिकति ठूलो बजेट भएको मन्त्रालयमा सचिवदेखि निर्देशकसम्म फेरिने स्थिति आउने रहेछ । साथै परियोजनाका मान्छेहरु पनि आफ्नो इशारामा चल्ने हुनुपर्छ भन्ने धारणा हुँदो रहेछ । यदि मुलुकप्रति हामी इमान्दार हुन्थ्यौं भनि त्यस्तो हुन्थेन । मेलम्ची खानेपानी आयोजना र अपर तामाकोशी २०/२५ वर्षदेखि घोषणाका लागि कुरेर बसेका छन् ।
स्थिर सरकार बनाउने भन्दै गर्दा २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भनिएको थियो । तर, २ वर्ष कटेको ६ महिना नपुग्दै कचिङ्गल भएर मानौं, हामी भर्खरै द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएको जस्तो बनेको छ । यसले लगानी गर्ने वातावरण बनाउँदैन् । चाहे त्यो आन्तरिक लगानी होस् वा बाह्य लगानी होस् । त्यो नहुनासाथ हाम्रा सम्भावना भएका उद्योगधन्दा, विकासका पूर्वाधारहरुको बनोटहरु बिग्रि नै हाल्छन् । त्यसले आर्थिक बृद्धिमा सिधा नै असर गर्छ ।
सरकार परिवर्तनका खेलहरु हुँदै गर्दा, कतिपय मुलुकमा आर्थिक गतिविधिमा त्यति धेरै फरक परेको देखिन्न । नेपालको सन्दर्भमा के–कति कुरालाई स्थिर बनाउन आवश्यक छ ?
यो ‘मल्टी पार्टी’ धेरै दलहरु भएको राजनीतिक व्यवस्थामा उहाँहरुको आर्थिक नीति, परराष्ट्र नीति फरक हुनु स्वभाविक हो । किनभने संसारै दुईवटा धुव्र (बामपन्थी र दक्षिणपन्थी)मा बाँडिएको छ । तर, अमेरिका जस्तो ठाउँमा पनि सानातिना घरेलु नीतिहरु बदलिए पनि आधारभूत किसिमका नीतिहरु बदलिएको देखिन्न । सरकार परिवर्तन भएपनि त्यहाँ आर्थिक, प्रतिरक्षा र परराष्ट्र नीतिमा खास फेरबदल हुँदैन् ।
त्यसकारणले जुनसुकै कालो, सेतो, रातो अनुहार भएको सरकार आएपनि यी तीनवटा कुरामा एकमत हुने वातावरण बनाउनु पर्दछ । सबै पार्टीले जनताको हितको लागि काम गर्ने भनेका हुन्छन् तर, न्यूनतम कुराहरुलाई स्वीकार गर्न सकेको देखिएको छैन् ।
पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथलका बीच एमसीसीको विषय आएको छ । कतिपय एमसीसी आज नै पारित गर्नुपर्छ भन्दैछन् भने कोही गर्नै हुन्न भनेका छन् । तर, त्यसले ल्याउने दुष्परिणामका विषयमा दलहरुबीच साझा छलफलसमेत हुन सकेको छैन् । यसअघि महाकाली सन्धीमा पार्टीहरु बाँडिएका थिए । त्यतिबेला सम्झौता गरे वार्षिक १ खर्ब पैसा आउँछ भनेर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो । तर, त्यो सम्झौताबाट त एक पैसा पनि आएन् ।
त्यस्ता कुराबाट पछुताउने स्थिति फेरि हुनुहुन्न । त्यसकारण प्रतिरक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिमा राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा न्यूनतम सहमती आवश्यक छ । त्यसैको फ्रेमभित्र रहेर काम गरेको खण्डमा जति सरकार परिवर्तन भएपनि त्यसले समस्या पार्दैन् । सानातिना कुराहरु परिवर्तन होला तर, आधारभूत कुराहरुमा हुँदैन । ती कुराहरु अहिले पनि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
विगतमा ९ महिना, १ वर्षमा सरकार परिवर्तन हुने खेल भएका थिए । अहिलेको राजनीतिक समिकरणले पनि त्यस्तै सिनारियो देखाएको छ । यसले हालको अवस्थाअनुरुप कस्तो समस्या बनाउला ?
९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने भनेको राजनीतिक अस्थिरताको परिचायक हो । राजनीतिक अस्थिरता हुनासाथ प्रशासनीक अस्थिरता पनि आउँछ । प्रशासनिक अस्थिरता रहनासाथ विकास निर्माणका गतिविधिमा सिधा प्रभाव पार्छ ।
जहाँसम्म बाह्य लगानीको कुरा हो, मुख्य आर्थिक नीति नै अस्थिर भएपछि लगानीकर्ताहरु अलमल पर्ने स्थिति हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा बाहिरका लगानीकर्ता लगानी गर्न चाख राख्दैनन् । अस्थिरता भएको अवस्थामा केहि जुवाडे प्रकृतिका लगानीकर्ता आएपनि तिनले आर्थिक विकासमा खास सहयोग गर्न सक्दैनन् ।
संविधान जारी हुँदै गर्दा, ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको थियो । तर, यो राजनीतिक अस्थिरताले फेरि अन्यौंलता देखाएको छ । यो अवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा आधारभूत कस्ता नीतिमा सहमती गरेर अगाडि जान आवश्यक छ ?
डा. बाबुराम भट्टराईको ८÷९ महिने सरकारका बेला योजनाहरुलाई वर्गिकृत गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु भनेर छुट्याउने व्यवस्था बनाइएको थियो । तत्कालिन समय सरकारले १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि त्यतिखेरका आयोजना पनि पुरा नभएको अवस्था छ । त्यतिबेला १७ वटा थिए अहिले २१ वटा पुगेका छन् ।
यस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति हो । त्यतिखेर ल्याइएको त्यस्तो कार्यक्रम ठिक हो । तर, राष्ट्रिय महत्व पाएका ठूला आयोजनालाई केहि पनि तलमाथि नहुने गरि अगाडि बढाऔं भन्ने हो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा आएन । भएका आयोजनालाई पुरा नगर्ने अनि थप्दै जाने स्थिति बनेको छ । साथै अन्यले सुरु गरेका आयोजनालाई अर्कोले वास्ता नगर्ने पनि परिपाटी बनेको छ ।
सरकारको प्रतिवेदनअनुसार पनि कतिपय गौरवका आयोजनामा १ रुपैयाँ खर्च भएको छैन् । त्यसको अर्थ त्यसलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्न । अब त्यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना किन भन्ने ?
हिजो रामबहादुरले सुरु गरेको आयोजना आज मैंले किन अगाडि बढाउने भन्ने चलन छ । त्यसबाट उन्मुक्ती पाउनुपर्छ । त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो ठूला परियोजनालाई सकाउने तर्फ राज्यले सोंच्नुपर्छ । त्यसरी काम भएमा मात्रै जनताले राहत पाउन सक्छन् र देशको विकास पनि हुन्छ ।
अहिले कुलमान घिसिङ्ग गएसँगै विद्युत प्राधिकरणमा समस्या छ । प्राधिकरणले ‘प्राविधिक समस्या’ भन्दै टारिरहेको छ । यस्ता कुरा हामीले कहिले चेत्ने ? के कुलमान अगाडि बढाएको कामलाई अरुले व्यवस्थित बनाउनु हुँदैन् ? त्यसकारण प्रतिबद्ध भएका परियोजनामा नेतृत्व खोज्नुपर्छ ।
स्थिर सरकार बन्यो भनिरहँदा विगतदेखि हालसम्मको समयलाई कसरी हेर्न मिल्छ ? तपाईँको मूल्यांकनमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको आर्थिक बृद्धिदरमा भूमिका कस्तो देखियो ?
औपचारिक कथनहरुलाई लिने हो भने सरकारका भनाईहरु विरोधाभाष खालका छन् । केहि दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री जीले विश्व बैंकले विश्वमै तिव्रतर विकास भएका देशमध्ये नेपाल पनि परेको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । बेलायती चर्चित पत्रिका ‘द इकोनोमिस्ट’ले पनि नेपालबारे त्यस्तै विश्लेषण गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले हामीले निकै विकास गरेका छौं भनि दाबी गरिरहनु भएको छ । तर उहाँको दाबीबीच अर्थमन्त्रालयको सार्वजनिक रिपोर्टले गत वर्षको आर्थिक बृद्धिदर १.९९ बिन्दुले ऋणात्मक भएको र चालु आर्थिक वर्ष पनि ४ बिन्दुले ऋणात्मक हुने प्रतिवेदन आएको छ ।
यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भने हामी अन्यौंलमा पुग्छौं । कुर्सी लिएर बसेका प्रधानमन्त्रीलाई पत्याउने कि, त्यो मातहतको संरचनाको प्रतिवेदनलाई ? तर, आफ्नै किसिमले मूल्यांकन गर्ने हो भने देशको आर्थिक बृद्धिदर सकारात्मक खालको छैन् ।
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्धलाई हटाएर शान्तीपूर्णं मुलधारमा ल्याएको छ । तर, अर्को तिर त्यहि प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनको लागि संसद कहिले खुल्ला भनेर बसिरहेको अवस्था पनि छ । यो निकै जटिल किसिमको परिस्थिति हो ।
तथ्यांक विभागको तथ्यांकले पनि आर्थिक विकास निकै निराशाजनक ढंगले गएको पुष्टी गरेको छ । किनभने यहि आर्थिक वर्षमा पनि ४ बिन्दुले ऋणात्मक हुने त अर्थको प्रतिबेदन नै छ । तर, सरकारले ८ प्रतिशतसम्म आर्थिक बृद्धि हुन्छ भनेर मध्यावधी समिक्षा गरेको थियो । तर, त्यसलाई उहाँहरुले संशोधन गर्न चाहनु भएको छ ।
अन्त्यमा, सरकारको नजिक रहेर पनि काम गरेको हिसाबले तपाईँको सुझाब के रहन्छ ?
नीतिको हिसाबले हामीकहाँ समस्या खास छैन् तर, यहाँ कार्यान्वयन गर्ने सबालमा समस्या छ । कुनैमा सानातिना कमजोरी होलान् तर, कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जुन खालको बेइमानी छ । त्यसले समस्या बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले हालै प्रमुख सचेतकलाई हटाउँदै गर्दा नियुक्ती गर्नेले हटाउन सक्छ भन्नुभयो । यो राजनीतिक विषय होला तर, यस्ता गतिविधिले नीतिगत निरन्तरता दिँदैन् । यस्ता गतिविधिलाई यहाँ बस्नेले पत्याउलान् तर बाहिर बस्नेले नियम कानून नै लागु नहुने ठाउँमा के काम गर्ने भनेर जस्किने अवस्था रहन्छ नि त ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies