काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपा एमालेका युवा नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेतले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र नवीकरणको कानूनी अड्चन हटाउन पहल गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमसँग आग्रह गरेका छन् ।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालको पहलमा बिहीबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सांसद बस्नेतले विभिन्न दाउपेचका कारण ऐन र नियमालवीमा संख्या सयको प्रावधानले प्रवेश पाएको भन्दै ऐनमा रहेको ईजातपत्र नवीकरण सम्वन्धी प्रावधान संसदबाट संशोधन गर्न समय लाग्ने भएकाले प्रशासनिक प्रक्रियाबाट गरिदिनुपर्ने सहजीकरणमा ढिला नगरी दिन सचिव गौतमसँग आग्रह गरे ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एकसय जना कामदार पठाउन नसकेमा वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतपत्र रद्ध गर्नसक्ने भन्ने र वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा अन्य कागजातका अतिरिक्त पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक पर्ष कम्तीमा एकसय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने काजगात पेश गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
ऐन र नियमावली अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म दश हजार शुल्क र असोज मसान्तसम्म नवीकरण शुल्क दश हजारका अतिरिक्त प्रत्येक महिनाको दश हजार रुपैयाँ जरीवाना तिरेर इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था छ । २०७५ साल फागुन १९ गते वैदेशिक रोजगार ऐनमा गरिएको संशोधनमा इजाजतपत्र नवीकरणका लागि वार्षिक एक सय कामदार पठाउनु पर्ने व्यवस्था भएपछि व्यवसायीका लागि उक्त प्रावधान टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।
गत वर्ष व्यवसायीहरुको व्यापक दबाबपछि आर्थिक वर्ष समाप्त हुन केबल दुई दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय गरेर म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
बिहीबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मञ्च नेपालका पूर्व अध्यक्ष हरि बहादुर पाण्डे क्षेत्रीले यसपटक समयमै निकास दिई कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण तनावमा रहेका व्यवसायीहरुलाई राहत दिन आग्रह गरे । उनले भने, ‘करोडौं खर्च गरेर लाइसेन्स लिएका व्यवसायीहरु कामदार उडाउन नपाएर चर्को मारमा रहेका छन्, त्यसमा लाइसेन्स नवीकरण हुने/नहुने अन्योलले ठूलो तनाब दिएको छ ।’
गत वर्ष मन्त्रिपरिषदले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा रहेको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाधा परेको भन्दै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र समेत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि नवीकरण गराउन आएमा नवीकरण गरिदिई नवीकरण भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नवीकरण गर्दा त्यस्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सम्बत् २०७८ साल असार मसान्त अर्थात् आगामी असार मसान्त भित्रमा कुल दुई सय जना कामदार पठाएको हुनुपर्ने शर्त राखी बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशकि रोजगार व्यवसायी एसोसिएन र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चले पनि इजाजतपत्र नवीकरणका लागि वार्षिक कम्तिमा सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु पर्ने अनिवार्र्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको जटिलताको समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
हाल ८ सय ५४ म्यानपावर कम्पनी क्रियाशील रहेका छन् । चैत मसान्तसम्म म्यानपावर कम्पनी मार्फत ८७ हजार कामदार मात्र वैदेशिक रोजगारमा उडेका छन् । यस वर्ष चैत मसान्तसम्म करिब ३ सय म्यानपावर कम्पनीले सय जना कामदार पठाएको र असार मसान्तसम्म पुग्दा साढे चार सय हाराहारीमा म्यानपावर कम्पनीले सय संख्या पुर्याउने कतिपयको आंकलन छ ।
सचिव गौतमले संख्या सयको विषय ऐनमा नराख्दा पनि हुने भएपनि ऐनमा आएको भन्दै त्यसमा संसदले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट मागपत्र प्रमाणीकरणमा ढिलासुस्ती भएपनि त्यहाँ खटिएका श्रम मन्त्रालयका श्रम सहचारीहरुले कुनै भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निकास निकाल्ने बताए ।
श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेपनि युरोपका कतिपय दूतावासहरुले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरी बसेको भन्दै मागपत्र प्रमाणीकरणको काम परराष्ट्र मन्त्रालयबाट झिकेर श्रम मातहत ल्याउन आवश्यक देखिएको टिप्पणी समेत सचिव गौतमले गरे ।
वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)मा सुधार गरेर सम्बन्धित मुलुकको चेम्बर अफ कमर्शले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर सिधै फेमिसमा अपलोड गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको सचिव गौतमको भनाइ थियो ।
आफुले वैदेशिक रोजगार विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद दवाडीलाई एक महिनाभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिएको भन्दै फेमिसमा सुधार गरेपछि उक्त प्रणालीमा मागपत्र अललोड गर्ने विषयमा हालको नीतिमा परिवर्तन गर्न सकिने उनले टिप्पणी गरे ।
सो क्रममा मञ्चले सेवा सुविधाको विषय पनि उठाएको थियो । सचिव गौतमले सेवा सुविधाको कुरा फराकिलो तरिकाले हेर्नुपर्ने भन्दै त्यस विषयमा बृहतरुपमा छलफल आवश्यक रहेको बताए ।
छलफलमा मञ्चका पूर्व अध्यक्ष एवं नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व महासचिव नरेश गेलालले विभागका अघिल्ला महानिर्देशकको कार्यकालमा नै म्यानपावर कम्पनीको शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न दिने तयारी भएपनि हालसम्म निर्णय नभएको र इजाजतवापत करोडौं धरौटी राखेपनि हाउसमेडका नाममा वा जापानको रोजगारीका नाममा छुट्टै धरौटी राख्नुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गरिनुपर्ने भन्दै त्यस विषयमा पनि छिटो निर्णय गरिदिन आग्रह गरे ।
जवाफमा सचिव गौतमले त्यसमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए । उनले भने, ‘म्यानपावर कम्पनी आफैं रहरले खोलिएका संस्था नभई सरकारले जारी गरेको ऐन कानूनका आधारमा जन्माएको संस्था भएकाले समस्या समाधान गरेर सहजीकरण गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौं ।’
सचिव गौतमले कतिपय क्षेत्रमा व्यवसायी ठग नै हुन् भन्ने भ्रमपनि रहेको भन्दै सुधारको माध्यमबाट त्यसलाई परिवर्तन गर्न व्यवसायीहरु ईमान्दारपूर्वक लाग्नु पर्ने सुझाव दिए ।
मञ्चका पूर्व अध्यक्षद्वय गेलाल र पाण्डेसहित व्यवसायीहरु गोविन्द कटुवाल र हरिबहादुर थापा पनि छलफलका लागि मन्त्रालय गएका थिए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies