– सौरभ यादव
बाल दिवसलाई विभिन्न देशमा फरक–फरक मितिमा मनाउँदै आएको भएता पनि अन्तराष्ट्रिय रुपमा भने प्रत्येक वर्षको नोभेम्बर २० तारिखमा मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र सघंद्धारा १९५४ नोभेम्बर २० तारिखमा विश्वभरिका बालबालिकाहरुको आधारभूत आवश्यकताहरु पुरा गरी उनीहरुमा खुसियाली शान्ती र राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन शुरु गरिएको हो । जसमा बालबालिकाहरुको हक अधिकारमाथि छलफल गरी उनीहरुको आधारभुत अधिकारसमेत तोकिएको थियो । तर नेपालमा भने राष्ट्रिय रुपमा नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धि महासन्धि सन् १९८९ लाई पक्ष राष्ट्रका रुपमा अनुमोदन गरेको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइन्छ ।
बाल दिवसको मुख्य उद्देश्य भनेकै बालबालिकाहरुमाथि भईरहेको हिंसा र दुव्यहारहरुको निराकरण गरी उनीहरुको व्यक्तित्वको विकास गर्नु हो । बाल अधिकारअन्तरगत बाँच्न पाउने अधिकार, खान पाउने अधिकार, स्वच्छ पानी पिउन पाउने अधिकार, शिक्षाको लागि अधिकार, स्वास्थ्यको लागि अधिकार, सुरक्षा र स्वतन्त्रताको अधिकार, पहिचानको लागि अधिकार र खेल्न पाउने अधिकारलगायतका अधिकारहरु पर्दछन् । तर पनि कैयन बालबालिकाहरुको सामान्य रोगकै कारण विवश भई अकालमै मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । कैयन बालबालिकाहरु शिक्षाबाट अझै पनि बञ्चित छन् । खाना नपाएर कैयन बालबालिकाहरु कुपोषणको शिकार भईराखेका नै छन । द्धन्दको चपेटामा परेर कैयन बालबालिकाहरु शान्त वातावरणका लागि छटपटाई राखेका छन र यस्ता अन्य थुप्रै समस्याहरुबाट ती निर्दोष बालबालिकाहरु अनयासै जेलिएका छन ।
बालबालिकाको बाँच्न पाउने, संरक्षण पाउने तथा विकास र सहभागी हुन पाउने अधिकार नै बालअधिकारका मुख्य आयाम हुन् । नेपाल सरकारले विभिन्न कानून, नीति, योजना, संस्थागत व्यवस्था र कार्यक्रममार्फत बालअधिकारको विषयलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ । सोहीअनुरूप बालबालिकाको क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा लगानीमा बृद्धि भइरहेको हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सुधार हुँदै आइरहेको पाइन्छ । नेपालमा बालअधिकार प्रबद्र्धनका लागि गरिएका प्रयासहरूको इतिहास त्यति लामो नभए पनि पछिल्लो समयमा केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । यस्ता प्रयासलाई बढावा दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
बाल दिवसको अवसरमा विश्व भरि नै विभिन्न देशहरुमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्था हरुले सेमिनार, गोष्टि र विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रमका साथै सृजनात्मक कार्यक्रमहरुको आयोजना गरी बालबालिकाहरुलाई मनोरञ्जन गराउने सकारात्मक प्रयास गरेका हुन्छन । जसले गर्दा बालबालिकाहरुले आफ्नो सृजना र क्षमताको प्रदर्शन गर्ने अवसर पाउनुको साथै यस दिन धेरै राहत र खुसीको महशुस गर्ने गर्दछन् ।
नेपालमा स्थानीय निकायहरुलाई बालमैत्री बनाउने महत्वकांक्षी अभियान सुरु गरेको लगभग आधा दशक बितिसकेको छ । खास गरेर पहिलो जनआन्दोलन पछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई सन् १९९० मा अनुमोदन गरी आफुलाई पक्ष राष्ट्रको पंक्तिलाई उभ्याए पछि यो अवधारणाले जन्म लिएको हो । यहीअनुरुप वि.सं. २०६८ मा बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति नेपाल सरकारले बनायो र त्यसै वर्ष बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि, २०६८ तर्जूमा गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । यीनै नीति र कानूनी दस्तावेजअनुसार नेपालका स्थानीय निकायहरुलाई बालमैत्री बनाउने अभियान तिब्र गतिमा अगाडि बढेको छ ।
स्थानीय निकाय नेपाली समाजको प्राचीन राज्य प्रणालीको विकसित स्वरुप हो । स्थानीय निकायलाई समुदाय र समाजप्रति जवाफदेही सामाजिक प्रतिविम्बका रुपमा लिइन्छ । नागरिकको घर नजिकमा उपलब्ध हुने सरकार भएकाले पनि स्थानीय निकायलाई जवाफदेही शासनको नमूना मानिदै आएको छ । यसै कारण स्थानीय सरकारले बालबालिकाका हकहित र चाहनाको सम्वोधन गर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । परिवार, टोल, छिमेक, विद्यालयको पहिलो सम्पर्कमा आउने सरकार स्थानीय निकाय भएकाले बालबालिकाका समग्र हकहीत संरक्षण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
बालबालिकाहरुका लागि काम गर्ने थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायहरु छन । ती निकायहरुसँगको तालमेलमा विश्वका प्रत्येक नागरीकले आ–आफ्नो तर्फबाट सामाजिक, नैतीक, मानसिक वा आर्थिक तवरले साने सहयोग मात्र पनि गर्न सकेको खण्डमा थुप्रै बालबालिकाहरु ले फक्र्रिने अवसर प्राप्त गर्न सक्छन । बालबालिकाहरु को प्रत्येक अधिकार सुनिश्चित गर्न हामि प्रत्येक देशका नागरिकहरु सक्षम हौँ । यसो गरेमा मात्रै नारा व्यवहारिक बन्नेछ नत्र नारामै मात्रै सिमित नरहला भन्न सकिन्न ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies