– शम्भूप्रसाद पनेरु
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको आ–आफ्नै भूमिका र महत्व हुन्छ । तीनै निकायले आ–आफ्नो भूमिका सहि ढंगले सञ्चालन गर्दा नै राज्य सञ्चालन सहि बाटोमा हिँड्छ । तर, एउटा शक्ति केन्द्रले अर्को शक्ति केन्द्रमाथि हस्तक्षेप गरेर आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न खोज्नु गलत हो । जसबाट अराजकता निम्तिने बाहेक अर्को अवस्था सिर्जना हुँदैन । पछिल्लो समय कहिले कार्यपालिकाबाट त कहिले न्यायपालिकाबाट एक अर्को निकायमाथि हस्तक्षेप भएजस्तो देखिएको छ । जसले कता–कता सन्तुुलन होइन् योजनाबद्ध अराजकता निम्त्याईरहेको छ ।
संविधानमै नभएको व्यवस्थाको व्याख्या गरेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७ पुस ५ मा संसद विघटन गरे । जुन व्यवस्थामाथि गरिएको बलमिँचाई र मनोमानी थियो । ओलीको त्यो बलमिँचाईलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ०७७ फागुन ११ मा बदर गर्दै पुनः शक्ति सन्तुलनको नियमलाई स्थापित गराएको थियो । तथापी छिद्रा खोजी–खोजी व्यवस्थामाथि लाती हान्ने बानी परेका ओलीले पुनः ०७८ जेठ ८ मा दोस्रो पटक संसद विघटन गरिदिए । उनले तत्कालिन समय संविधानका धाराहरु एक पछि अर्को गर्दै मिच्दै संसद विघटनको निर्णय गराएका थिए ।
ओलीले बलमिँचाईपूर्वक एकपछि अर्को गर्दै गरेको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः असार २८ मा बदर गरिदिएको थियो । अदालतले ओलीको कदमलाई मात्रै बदर गरेको थिएन, परमादेशमार्फत संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएका ओलीलाई नै विस्थापित गराएको थियो । अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्ने आदेश पनि गरेको थियो । तर, देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने आदेशसँगै भने अदालतले क्रमबद्ध रुपमा सत्तामा सिधा–सिधा बारगेनिङ्ग गरेको देखिन्छ ।
ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गर्नुपूर्व योजनाबद्ध रुपमा ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र सोअनुसार संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिका विषयदेखि अदालतले आफ्नो भूमिका बिर्सेको छ । तत्कालिन समय संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिमा भएको भागवण्डामा अदालतको प्रत्यक्ष सहभागिता देखिन्छ । जसको कारण पनि हालसम्म उक्त नियुक्तिविरुद्व परेका मुद्दामाथि सुनुवाई हुन सकेको छैन् ।
परमादेशबाट सिर्जना भएको सत्ता र सत्तामा देखिएको छिद्रले अहिले धेरै प्रश्नहरु उब्जाएका छन् । सत्तामा आशिन पार्टीहरुकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला न्यायालय बलियो बनेको देखिन्छ । अहिले सत्ता गठबन्धनको एउटा दलमात्रै होइन् सबै दलमाथि कानूनी प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् । कुनै पार्टीको गठनकै विषयमा कानूनी प्रश्न उठेका छन् भने कुनै पार्टीको सञ्चालन नै कानूनी विपरित भएको भन्ने तर्क छ । जसको आधारमा न्यायालयको भूमिका अस्वभाविक देखिनु अन्यथा होइन् ।
असार २९ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवालाई मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णंता दिन झण्डै तीन महिना लाग्यो । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णंता दिन किन तीन महिना लाग्यो ? त्यतातिर धेरैको ध्यान गएको देखिन्न । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति भने अहिले निकै गम्भीर रुपमा प्रश्न उठाइएको छ । पंक्तिकार अहिले उठाइएको प्रश्नभन्दा अहिलेसम्म नउठाइएको प्रश्नप्रति ध्यान दिन आग्रह गर्दछ । परमादेशसँगै हालसम्म देखिएका बारगेनिङ्गका घटनालाई नियाल्न आग्रह गर्दछ ।
संवैधानिक निकायका नियुक्तीका विषयमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएका मुद्दा र त्यसपश्चात एक पछि अर्को गर्दै अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाप्रति ध्यान दिन आग्रह गर्दछ । अहिले सभामुखदेखि प्रत्येक दलमाथि विभिन्न आधार देखाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएका छन् । दायर मुद्दालाई छिनोफानो गर्न तिर होइन् मुद्दालाई तर्साउने र बारगेनिङ्ग गर्ने विषयका रुपमा अगाडि सारिएको देखिन्छ । जसले सत्तामा गजेन्द्र हमाल मात्रै होइन् अन्यलाई पनि क्रमिक रुपमा स्थापित गर्दै लैजान खोजेको प्रष्ट हुन्छ । गजेन्द्र हमाल आजको अराजकताका एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies