कुनैपनि देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र मेरुदण्डको रुपमा रहेको हुन्छ । निजी क्षेत्र बिना सरकार एक्लैले सबै काम गर्न सम्भव छैन् । नेपालको निजी क्षेत्रमा करिब ८० प्रतिशत लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग छन् । पछिल्लो दुई वर्ष कोभिड महामारीका कारण यो क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रभावित भयो । कोभिडपछि व्यवसाय निरन्तरताका लागि सरकारले दिएको सुविधा लघुघरेलु क्षेत्रले उपभोग गर्न पाएको छैन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर मध्यान्ह दैनिकका लागि चिरन भट्टराईले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष मोहन कटुवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कोभिड महामारीका कारण साना मझौला क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ?
निजी क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । नेपालको निजी क्षेत्रमा करिब ८० प्रतिशत साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगहरु छन् । त्यसैले कोभिडको कारण साना मझौला तथा घरेलु उद्योगहरुमा धेरै ठूलो असर परेको छ । यस्तो असर नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै परेको छ । विश्व बजारमा परेको असरको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने नै भयो । दुई चरणको कोभिडका कारण हाम्रा धेरै उद्यमी व्यवसायीले ज्यान गुमाउनु परेको छ । त्यो सबैभन्दा ठूलो अपुरणीय क्षति हो । त्यसबाहेक लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारण उद्योग र व्यापार व्यवसाय सहज रुपमा सूचारु हुन नसक्दा साना मझौला तथा घरेलु उद्योगहरु निकै प्रभावित भए ।
यद्यपी उपभोक्ताले दैनिक उपभोग गर्ने अत्यावश्यक वस्तुहरु उत्पादन गर्ने र उपभोक्तासम्म पुर्याउने कुरामा लघु, घरेलु क्षेत्र नै अग्रस्थानमा बसेर काम गरेको देखियो । तरपनि यो अवधिभर सहज रुपमा व्यवसाय सूचारु गर्न सकेनौं, उत्पादन भएको धेरै वस्तु् बजार पुर्याउन सकेनौं, बिक्री भएको वस्तुको रकम उठाउन सक्ने अवस्था थिएन र देश बाहिर निर्यात गर्नुपर्ने वस्तु पनि उत्पादन हुन सकेन ।
कोभिडकालमा ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमेको भनिन्छ । लघु, घरेलु क्षेत्रको स्थिति के छ ?
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा मात्रै प्रत्यक्ष रुपमा २६ लाख भन्दा बढीले रोजगारी पाएका थिए । अहिले धेरैको रोजगारी गुमेको छ । वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई टिकाईराख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा हामी रहयौं । घरभाडा, बैंक किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यत्मक अवस्थाले पनि असर परेको छ ।
कतिपय उद्योगीहरुले कच्चापदार्थ मौज्दात रोखेका थिए । तर त्यसलाई समयमै उत्पादनमा जोडन नपाउँदा विग्रिएको छ । कतिपय सामानहरु बजारमा पुर्याउन नसक्दा नष्ट भयो । यस्ता विषयहरुले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्रमा निकै ठूलो क्षति पुगेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उद्योग व्यवसायलाई दिएको सुविधा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुले प्राप्त गर्न सकेनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ नी ?
गत वर्ष बजेटले भन्दा मौद्रिक नीतिले धेरै कुरा समेटेको थियो । हामीले पनि सरकार र राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दियौं । त्यहीअनुसार मौद्रिक नीति आयो । तर, दुर्भाग्य त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो बन्यो । मौद्रिक नीति आएपछि कार्यविधि बन्दा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई अप्ठेरो पर्ने स्थिति देखियो । कार्यविधिमा भएका अधिकांश व्यवस्थाहरु हामीले पुरा गर्न सक्ने अवस्था भएन । मौद्रिक नीतिले दिएको सुविधा उपभोग गर्नका लागि कार्यविधिमा बैंकमार्फत कर्मचारीको भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने, नविकरण गरेको हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भएको हुनुपर्ने लगायतका कुराहरु समावेस भएको थियो । हामीले त्यसलाई मान्नै पर्यो । तर सबैले बैंक खाता खोलेको अवस्था थिएन भने सामाजिक सुरक्षामा पनि समावेस भएका थिएनन् । सोही कारण अधिकांश साना उद्योगीहरुले राष्ट्र बैंकले दिएका सुविधा लिन सकेनन् ।
ठूला उद्योगहरुको बैंकमा सहज पहुँच हुन्छ । तर लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको पहुँच छैन् । दूरदराजमा सञ्चालित लघु, घरेलु उद्योगहरु वित्तीय रुपमा साक्षर पनि हुँदैनन् । दूरदराजमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेका कुराहरुको सूचना पनि पुगेन । जसका कारण धेरै उद्यमीहरु सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्यो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखालाई सीमा तोकेरै कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो तर तपाइहरुले सुविधा पाएनौँ भन्नुहुन्छ ?
राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना शाखाहरुलाई टार्गेट पुरा गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर बैंकहरु लघु, घरेलु क्षेत्रलाई सानोसानो कर्जा प्रवाह गर्न भन्दा ठूला उद्योगमा लगानी गर्दा झण्झट कम हुने भएकोले हामीलाई ध्यान नदिएको देखियो ।
साना उद्योगहरुले पनि पहँुचको आधारमा मात्रै सेवा पाउने अवस्था बन्यो । केही उद्यमीहरुले सहुलियत दरको कर्जा पाए । तर धेरैले पाएनन् । त्यसको एउटै कारण लघु, घरेलु उद्यमीहरु वित्तीय रुपमा साक्षर नहुनु र दूरदराजमा सूचना नपुग्नु नै हो । त्यसबाहेक कार्यविधि मै जटिलिता भएका कारण उद्यमीहरु मैद्रिक नीतिबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित भए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि भएकोले मात्रै पाउने भनिएपछि लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरु जसले रोजगारी सिर्जना गरेको छ उनीहरुले सुविधा पाउन सकेनन् । जसले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित भएर उत्पादन गर्ने र आन्तरिक मागलाई पूर्ति गर्ने काम गरेका छन् उनीहरुले अहिलेसम्म पनि बजेट र मौद्रिक नीतिले दिएका सुविधाहरु पाएका छैनन् । सानाका नाममा आएका सुविधाहरु ठूलाले लिएको अवस्था छ । त्यसमा हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।
कोभिडको कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगहरुको तथ्याङ्क के छ ?
कोभिड महामारीकै कारण अहिलेसम्म १५ प्रतिशत लघु, घरेलु उद्योगहरु आंशिक रुपमा बन्द भएको देखिएको छ । पूर्ण क्षमतामा अझैपनि कुनैपनि उद्योगहरु सञ्चालनमा आएका छैनन् । पछिल्लो समय कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यबृद्धिको कारण पनि केही उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
हामीलाई आशा छ सरकारले व्यवसाय निरन्तरताका लागि सहयोग गर्ने छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र आयातमूखी छ । केही घरेलु उत्पादन निर्यात हुँदै आएको पनि छ । यसलाई बढाउन के गर्नुपर्छ ?
हो, वास्तवमा आयातमूखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको निकै ठूलो भूमिका छ । हामीले परनिर्भरता घटाउने हो भने नेपालका लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकास नगरी सम्भव छैन् । त्यसका लागि साना उद्यमीले सजिलैसँग वित्तीय पहुँचमा पुग्ने र ऋण पाउने अवस्था हुनुपर्छ । सम्पत्ति धितो राखेर मात्रै नभई परियोजना धितो राखेर ऋण पाउने स्थिति बन्नुपर्छ । त्यस्तै महिला उद्यमीहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने र सामूहिक लगानीलाई जोड दिने नीति लिनुपर्छ ।
नेपालमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने संस्कार छैन् । हामी विदेशी वस्तुको प्रयोगमा रमाइरहेका छौं । नेपाली उत्पादनको गुणस्तर राम्रो हुनुपर्छ भन्ने पनि हो । त्यसका लागि हामीलाई नयाँनयाँ प्रविधिको आवश्यकता छ । अहिले पनि हामी पुरानै प्रविधिमा बसेर काम गरिरहेका छौं । हाम्रो उत्पादन क्षमता कम छ । गुणस्तरमा निखारता ल्याउन सकेका छैनौं । त्यसकारण प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्यो ।
सरकारले प्रविधि हस्तान्तरणको नीति लिएकै छ । अव कस्तो नीति आवश्यक हो ?
हो, सरकारले प्रविधि हस्तान्तरणको नीति लिएको छ । तर प्रविधि खरिद र जडानका लागि एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएर त्यो पर्याप्त छैन् । कम्तिमा पनि ५/६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध हुनुपर्छ ।
प्रविधि सँगसँगै हामीले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणका लागि पनि सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ । हाम्रा छाता संगठनहरुले आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका छन । तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरणका लागि हाम्रा कुटनीतिक नियोगहरुमार्फत कुनकुन देशमा नेपाली वस्तुहरुको राम्रो बजार छ त्यसको पहिचान गरी जानकारी हुनुपर्छ । हामीले हिजो हस्तकला र खाद्य सामग्री बाहिर निर्यात गरेका थियौं भने अहिले आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।
सँगसँगै हामीलाई प्राप्त हुने प्रविधिको प्रयोग गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादनमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । हामीसँग भएका जनशक्तिहरु दिनदिनै विदेश पलायन हुने भएकाले सहजै काम गर्ने वातावरण छैन् । पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिइए पनि हामीले खोजेको जस्तो जनशक्ति राज्यबाट उत्पादन भएको छैन् ।
साना घरेलु क्षेत्रमा धेरैजसो भारतीय कामदारहरु देखिन्छन् । व्यवसायीहरुले नै नेपालीहरुलाई राख्न चाहँदैनन् ?
हामीले चाहेर पनि कामदारलाई न्यूनतम सुविधा दिन सकिरहेका छैनौं । त्यसको मूख्य कारण भनेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु नै हो । हामीले उत्पादन गर्ने वस्तुहरु आयात गरिदा हामी प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैनौं । त्यसले गर्दा कर्मचारीलाई राम्रो सेवा सुविधा दिन नसकिएको हो ।
अर्कोतर्फ हामीले भारतीय कामदारलाई नै बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कारण प्रविधिको ज्ञान नेपालीहरुमा नहुनु नै हो । कुनैपनि नयाँ प्रविधि ल्याउँदा जनशक्तिपनि भारतबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यसैगरी भारतीय कामदार ल्याउँदा उनीहरु निश्चित समयका लागि आउने र काममा कहिले पनि अवरोध नहुने हुन्छ । विभिन्न चाडपर्वमा विदा हुने, कहिलेकाहीं काममा आउन अल्छि गर्ने हुँदा कामले निरन्तरता पाउँदैन । त्यसैले गर्दा भारतीय कामदार प्राथमिकतामा पर्दै आएका हुन् । अर्कोतर्फ नेपालमा श्रम गर्दा नेपालीहरुलाई आफूले गरेको कामबाट सम्मानित नभएको महसुस हुने भएकाले पनि कामदार पाउनै कठिन छ । त्यसैले सबै पेशालाई सम्मानित पेशाको रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय विदेशबाट ठूलो संख्यामा युवाहरु सीप र पूँजीसहित फर्किएका छन् । अब उनीहरुलाई यहीं केही सुविधा दिएर रोक्न सक्यौं भने भारतीय कामदारलाई विस्तापित गर्ने स्थिति आउँछ ।
आफूलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु तपाईँहरुको पनि दायित्व होइन र ?
पछिल्लो समय हामीले नेपालका ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु सहित विभिन्न पाँचवटा संस्थाले संयुक्त रुपमा ब्रिटिश काउन्सिलको सहयोगमा दक्षता परियोजना सञ्चालन गरेका छौं । अठार करोड लागतको यो परियोजना १४ महिनासम्म चल्ने छ । निजी क्षेत्रले खोजेको जनशक्ति किन उत्पादन भएन भन्ने कुराको पहिचान गरेर सरकारलाई बुझाउने छौं । निर्माण, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा यसको अनुसन्धान भइरहेको छ । यो परियोजनाले कुन क्षेत्रमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ र हामीले सञ्चालन गर्दै आएको पाठ्यक्रममा के कस्तो सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिनेछ ।
साना उद्योगको विकास र विस्तारका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?
नेपालका साना उद्योगहरुलाई ठूला उद्योगहरुमा जोडने काम सरकारले सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्छ । किनभने ठूला उद्योगलाई आवश्यक केही कच्चापदार्थहरु साना उद्योगले उत्पादन गर्न सक्छन् । जो अहिले बाहिरबाट आइरहेका छन् ।
त्यसैगरी कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्दै उद्योगसँग जोडिदिनु पर्छ । त्यस्तै सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने नीति ल्याएको छ । १५ प्रतिशत महँगो भएपनि स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्था छ । तर त्यो लागू हुन सकेको छैन् । त्यस्तै एउटै वस्तु उत्पादन गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई एकठाउँमा ल्याएर उत्पादन गराउँदा ठूलो संख्यामा गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन हुन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । ओद्योगिक ग्रामको व्यवस्था गर्ने, प्रदर्शनी स्थलको व्यवस्था गर्ने काम राज्यले हुनुपर्छ ।
उद्यमीले पनि गुणस्तरमा खेलवाड गर्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र राज्यलाई ठग्न खोज्ने काम गर्नुहुँदैन । कोभिडका कारण धेरै पाठ सिक्ने मौका पाएका छौं । राज्यले पनि नारामा मात्र नभएर व्यवहारिक रुपमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरेमा नेपालको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies