सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक वर्षको बीचमा खाद्य सामाग्रीमा औसत २० प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्यवृद्धि भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी खानेतेलको मूल्यमा वृद्धि छ । तथ्यांकअनुसार खानेतेलमा गत आर्थिक वर्षको असोजदेखि हालसम्म ३१.६८ प्रतिशतले मुल्यवृद्धि भएको छ । खानेतेल पछि माछा–मासु, दाल तथा गेडागुडी, चामल, मकै तथा पिठोमा मूल्यवृद्धि भएको छ । नेपालमा कोरोना कालदेखि नै निरन्तर मूल्यवृद्धि भईरहेको छ । योबीचमा खाद्यसामाग्रीसँग जोडिएको एलपी ग्यासको मूल्यमा पनि अस्वभाविक वृद्धि हुन पुगेको छ । आयल निगमले कात्तिक अन्तिम साता एकैपटक एलपी ग्यासमा ७५ रुपैयाँले मूल्य बढाएको थियो । हाल कायम भएको मूल्य गत वर्षको भन्दा झण्डै डेढ सय बढी हो । निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भइरहँदा त्यसले सबैतिर प्रभाव पारिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा सार्वजनिक यातायातमा २८ प्रतिशतसम्मले भाडावृद्धि भैसकेको छ । जसको सिधा असर ढुवानीमा परेको देखिन्छ । जसले थप खाद्यसामाग्रीको मूल्य बढाउन सहयोग गरेको छ ।
अझै पनि मुलुकमा कोरोना महामारी पूर्णं रुपमा सकिएको छैन् । कोरोनाको कारण कतिपय व्यवसायीक क्षेत्र अझैपनि तंग्रिएर उठ्न सकेका छैनन् । पछिल्लो ओमिक्रोन नामको कोरोना भाइरसको महामारी अन्य देशमा फैलिरहँदा त्यसको चिन्ता नेपालमा पनि परेको देखिन्छ । आगामी समय त्यसले कस्तो रुप लिने हो भन्ने व्यवसायीक क्षेत्रमा चिन्ता देखिन थालेको छ । यहीबीचमा मुलुकका ठूला राजनीतिक दलहरुका महाधिवेशनले पनि बजार मूल्य बढाउन मद्दत गरेको देखिएको छ । राजनीतिक दलहरुले बढाएको खर्चले पनि मूल्यवृद्धि बढाउन सहयोग गरेको केन्द्रीय बैंकको भनाई छ । केन्द्रीय बैंकले जनाएअनुसार बढ्दो राजनीतिक गतिविधि र चुनावी तयारीका कारण देशमा थप मूल्यवृद्धि बढ्ने सम्भावना छ ।
निरन्तरको मूल्यवृद्धिले सामान्य आर्थिक अवस्थाका नागरिकलाई निकै मार पारिरहेको छ । आगामी दिनमा पनि यसको प्रभाव थप देखिनेमा कुनै आशंका छैन । कोरोना कालदेखि नै रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई निरन्तरको मूल्यवृद्धिले चुलो नै नजल्ने अवस्थामा पुर्याउँदै लगेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको रुपमा परिभाषित गरिसकेको सन्दर्भमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समाजवादको मार्गमा प्रवेश गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । आयातमुखी व्यवस्थालाई अन्त्य नगरेसम्म बजारमा वस्तुको अनाधिकृत मूल्यवृद्धि रोकिने सम्भावना रहँदैन् । त्यसैले आयातमुखी व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न राज्यले प्रभावकारी रणनीति र कार्यनीतिको निर्माण गर्दै तत्काललाई राज्य संयन्त्र र निजी क्षेत्रको समन्वयमार्फत पारदर्शी बजार व्यवस्थापनमा लागेर जनतालाई मूल्यवृद्धिको मारबाट बचाउन ध्यान दिनुपर्छ । तत्कालै निम्न आय भएका वर्गलाई ध्यान दिएर राहत दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सरकारले मूल्यवृद्धिमा सहयोग पुर्याउने तत्वहरुको पहिचान गरि निकास खोज्नुपर्छ । होइन् भने जनताको चुलो बल्न गाह्रो छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies