– गोविन्द विक
नेकपा (एमाले)को १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली पुनः अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन । करिब १५ लाख कार्यकर्ता उतारेर भव्य रुपमा महाधिवेशन गरेको एमालले ओलीलाई पुनः नेतृत्व सुम्पीएको हो । धेरैले अनुमान गरेका थिए कि अलोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बढवा दिएको आलोचना खेपेका ओली १० औं महाधिवेशनले विश्राम गराउनेछ । तर पार्र्टीमा सर्वशक्तीमान नेतृत्वको छबि बसाएका ओली भारी मतले अन्तरले विजयी हुँदा विधि र पद्धतिभन्दा पनि व्यक्तिवाद उकालो लागेको अनुमान गर्न कठिन छैन । पार्टीमा एकमात्र विकल्पको रुपमा आफू रहेको सन्देश ओलीले १० औं महाधिवेशनबाट दिन सफल भएका छन । एमालेभित्र उर्लिएको खटपटको बहाबलाई थेग्नका लागि ओलीवादका विरुद्धमा लागेका दोस्रा तहका नेताहरुले आफू हारेर पनि पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई जोगाउने अभ्यास महाधिवेशनमा गरे । सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा भंग गरेर संविधानले निर्देश गरेको बाटोलाई कुल्चिएर अलोकतान्त्रिक अभ्यासमा समय बिताएका ओलीले पार्टीको महाधिवेशनमा पनि सर्वसहमतिको नाममा गोजीबाट पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नामावली बाचन गरेर चुनाव टार्ने कसरत गरे । आफूले गरेका अलोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण नेतृत्व फुत्किने पो हो की भन्ने मनोदशा ओलीभित्र थियो नै । त्यही भएर ओलीले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई सर्वसम्मति, समझदारी र एकताको रुपमा अथ्र्याउने कसरत गरे । देशभरबाट छानिएर आएका करिब २ हजार बढी प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व आफैले एक्लै गर्ने कसरत गरेका ओलीले पहिला ३ सय १ जना केन्द्रीय सदस्य र पछि १९ जना पदाधिकारीको सूची बन्दसत्रमा पेश गरे । लोकतन्त्रिक अभ्यासको खिलापमा भएको ओलीको कसरत पूर्ण हुन पाएन ।
जे होस् एमालेमा आलीले चाहेका मान्छे नै निर्वाचित भएका छन । चुनावबाट पनि ओली निकटका नेताहरु नै टिममा सामेल हुन सफल भए । ओलीको पटक–पटकको अलोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पार्टीका सबै कार्यकर्ता तथा देशभरीबाट आएका पार्टीका प्रतिनिधिहरुले चटक्क बिर्सिएर ओलीलाई अवसरको रुपमा पार्टीको नेतृत्व सुम्पीदिएका छन । जनअनुकूलको भन्दा पनि आफू अनुकूलको शासन व्यवस्थामा रमाउन पल्कीएका ओलीका सामु ओइलिएको विश्वास जोगाउनका लागि थुप्रै चुनौतिहरु तेस्रिएका छन । सर्वसम्मतिको नाममा २२ सय प्रतिनिधिको मतको निर्णय आफै गर्न खोज्दा ओलीको छबि भने कम भएको देखिएको छ । ओलीले आफ्नै सहयात्रीहरुको मन दुखाए यसको गतिलो उदाहरण अप्ठयारो परिस्थितीमा आफूले आलोचना खेपेर भएपनि ओलीले गरेका गलत निर्णयहरुको बचाउमा लागेका सुवासचन्द्र नेवाङको अनुहारमा प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, सम्मानताका साथ आफ्ना असन्तुष्टीहरु पोख्न पाउने अधिकार, विधिको शासन पार्टीभित्र होस् या सरकारभित्र उत्तिकै महत्व हुन्छ । नयाँ भिजन र दृष्टीकोणसहित आउनेहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व हस्तान्तरण, संविधान र कानुनको पूर्ण रुपमा अक्षरस पालना गर्ने लगायतका कुराहरु पर्दछन् । पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास झल्काउने राजनैतिक दलले सरकारमा पनि त्यही विधि र पद्धतिलाई प्रमुखताका साथ पालना गर्छ भन्ने सामान्य बुझाइ आम नागारिकमा हिजो पनि थियो र आज पनि छ । पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठालाई जोगाएर आफूसँग हारेका नेताहरुको सम्मानजनक व्यवस्थापनलाई ओलीले कसरी गर्लान् ? साथै एमालेबाट चोइटिएर गएको माधव नेपालपक्षको प्रभावलाई पनि ओलीले सामना गर्नु त्यत्तिकै चुनौतिपूर्ण नै छ । अब आउने स्थानीय तहको चुनाव र प्रतिनिधि तहको चुनावले पनि एमालेको स्थान निर्धारण गर्ने हुनाले चुनावमा बहुमतको बहाब फर्काउनका लागि ओलीले निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र जबरजस्ती लागू गरिँदै आएको अलोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिँदै गए भने आम कार्यकर्ताको मनमात्रै कुडिदैन नेपाली जनताको मनबाटसमेत टाढिने पक्का नै छ । आम पार्टी कार्यकर्ताले जसरी आफूलाई सर्वशक्तीमान नेताको रुपमा नेतृत्व सुम्पीएका छन् त्यो विश्वास र भरोसालाई डगमगाउन नदिनका लागि ओलीले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई मजबुद बनाउन त्यसैगरी लाग्नुपर्ने अवस्था छ । जबरजस्त रुपमा आफू अनुकूलका निर्णयहरुलाई पार्टीको सिद्धान्त र नीतिमा ढाल्ने अभ्यास ओलीले गरे भने त्यसको जवाफदेही ओली आफै हुनुपर्ने पक्का नै छ ।
ओलीले आफ्नै पार्टीभित्र लोकतन्त्रको अभ्यासलाई जोड दिने विधि र पद्धतिलाई पार्टीको प्रतिष्ठासँग जोड्नेहरुलाई अटाउनका लागि मन गरेनन तर अवसरको खोजीमा मातृपार्टीलाई लातमारेर भौतारिएकाहरुलाई काखी च्याप्न तम्सीए । यसले ओलीभित्रको अहमता छताछुल्ल बनाइदिएको छ । महाधिवेशनमा पनि एकहिसाबले ओलीले नसुहाउने व्यवहार आफ्ना प्रतिद्धन्दीहरुलाई देखाएको कुरा डा. भिम रावलले आफ्ना योजना र लक्ष्य हलमा सुनाउन नपाउनुले पुष्टि गरेको छ । किनभने रावललाई बन्दसत्रमा बोल्न दिइएन । आफू किन अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी भएको भन्ने कुरा रावलले आम प्रतिनिधिलाई सुनाउन नपाएको कुरा सञ्चार जगतमा छरपष्ट छन । यसको अर्थ आफू विरोधीहरुलाई आफ्ना नीति र कार्यक्रमले जवाफ दिनेभन्दा पनि अवसरको रुपमा प्राप्त गरेको शक्तीको दुरुपयोगबाट आफूविरुद्धमा लाग्नेहरुलाई रोक्ने प्रयासमा ओली लागेको अनुमान गर्न कठिन छैन । आफूमा उब्जीएको आवेगलाई हतियार बनाएर विरोधीहरुको खेदो खन्ने अभ्यास ओलीले नै सुरुवातदेखि नै गरेको कसैबाट पनि छिपेको छैन । पार्टीका आम प्रतिनिधिहरुले ओलीको विकल्प एमालेभित्र नदेखेको कुरालाई आगामी पार्टीले लिने नीति र सिद्धान्तले पुष्टि गर्ला नै तर, अहिले महाधिवेशनमा जे जसरी नेतृत्व चुनियो त्यसमा खुशी र असन्तुष्टी दवै बराबर मिसिएको पक्कै छ । खुशीलाई त समस्या हँुदैन तर असन्तुष्टीको दबाब थेग्न भने नेतृत्वले निकै चलाख हुनुपर्ने देखिन्छ । पार्टीभित्रको एकतालाई बलियो बनाउनका लागि सामूहिक विचार भावनालाई समेटदै पाँच दलीय गठबन्धनको रणनीतिलाई पनि ओलीले सामना गर्न एकल निर्णय र हैकमवादी चरित्रलाई त्याग्न जरुरी छ । हैकमवादी अस्त्रले हैन विधि र पद्धतिको अस्त्रले मात्र पार्टी बलियो हुने कुरामा ओलीले शंका गर्नु हुन्न ।
१० औं महाधिवेशनबाट ओझेलमा परेका पारिएका बफादार आजीवन एमालेमा बिताएकाहरुलाई ओलीले बेवास्ता गर्ने नीति लिए भने एमाले फेरी अर्को टुक्रा नहोला भन्न सकिन्न । पार्टीमा आफ्नो एकछत्र अधिकार स्थापित हुनुलाई ओलीले सुवर्ण अवसरको रुपमा लिएर अभिभावकीय भूमिकामा आफू रहने हो भने एमालेले आगामी चुनावमा एकलौटी बहुमत ल्याउनेमा शंका नगरे हुन्छ । आफू अनुकूलका निर्णय पार्टीको निर्णय हुने र अरुको भनाइ र विचार पार्टीको निर्णयमा समेट्न जरुरी नठान्ने गल्ती ओलीले नदोहो¥याउनेमा आम कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरु ढुक्क छन् । केही असन्तुष्टीक ाबीच पार्टीको नेतृत्व आफ्नो काँधमा आएको अवसरलाई ओलीले शक्तीका रुपमा भन्दा पनि अवसरका रुपमा नै लिँदा पार्टी र पार्टीका सारथीहरुको हितमा हुने कुरामा दुईमत छैन । त्यसैले आगामी दिनमा एमालेका नवनिर्वाचित केपी शर्मा ओलीले लिने नीति र सिद्धान्तले पार्टीको आगामी भविष्य कोर्ने हुनाले पनि आम कार्यकर्ता शुभचिन्तको ध्यानमा ओलीका व्यवहारमा केन्द्रीत हुने पक्का नै छ । ओलीकै नेतृत्वमा गत चुनावमा पार्टी करिब दुइतिहाइ बहुमत नजिक पुगेको ७ मध्ये ६ प्रदेशमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार चलेको कुरालाई ध्यानमा राखेर पनि पार्टीमा प्रतिनिधिले ओलीलाई फेरी पनि पार्टीको नेतृत्व सुम्पीएका हुन सक्छन् । कार्यकर्ताको विश्वास र पार्टी प्रतिनिधिले दिएको जिम्मेवारीलाई सकुशल अवतरण गराउनका लागि हैकमवादले हैन् लोकतान्त्रिक अभ्यासले मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा आत्मसाथ नगर्नु ठूलो भूल हुनेमा शंका छैन । त्यसैले अलोकतान्त्रिक व्यवहार सच्याउदै विधि र पद्धतिको मार्गमा पार्टीलाई लैजान ओलीको अवसर हो यो ।
सबै तहमा समावेशीतालाई प्रतिबिम्बित हुनेगरी प्रतिनिधित्व गराउनु पनि ओलीको ध्यान जानु आवश्यक छ । ओलीको भागबन्डामा दलितहरु जहिलै उपेक्षित हुने गरेका छन् । सरकारमा हुँदा नहुँदा ओलीले खटन गर्दा दलितका मुद्धामा प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने निकायहरुमा दलितहरुले अवसर पाउदा दलितका मुद्धाहरु कमजोर बन्ने क्रम उच्च छ । त्यसलाई पनि पार्टीपंक्तीमा ओलीलाई मिलाएर लैजानुपर्ने अवस्था रहेको छ । पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यमा दलितहरु समावेश भएपनि दलितहरुलाई निर्णयप्रक्रियाबाट अलग पार्ने प्रवृत्ति ओलीकै पालामा निकै देखिए । त्यसैले यस विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ लिएर नवनिर्वाचित ओलीले अगाडी बढनुपर्नेछ । पार्टीभित्रको जात व्यवस्थालाई तोडेर साच्चै दलितमैत्री चरित्र उजागर गर्न ओलीले भूमिका खेल्छन् भन्ने अपेक्षा दलितहरुको रहेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies