तेजबहादुर बन/मध्यान्ह
इटहरी : अघिल्लो वर्ष मात्रै मुरीका मुरी धान फलाएर घर भित्र्याएका इटहरी १२ खनारका अर्जुन कार्कीले यो वर्ष आफ्नै जमिन उपयोग गर्न पाएनन् ।
नेपाल सरकारको रेल वे विभागले उनको एक कट्ठा जमिनलाई समेत भोगचलनमा रोक्का गरिदिएपछि उनको परिवार अहिले थप पिडामा परेको छ ।
वर्षौदेखि सोहि जमिनमा उब्जिएको अन्नबाट घर परिवारको गुजारा गर्दै आएका कार्की परिवारको एक कट्ठा जमिन रेल वे विभागले अधिग्रहण गरी भोगचलनमा रोक्का गरिदिएको छ ।
इटहरी उपमहानगर अन्तर्गत खनारमा कार्कीको मात्र नभइ दर्जन बढी कृषकहरूको जमिन सरकारले रोक्का गरिदिएको छ । झापाको काँकडभित्ता हुँदै इटहरीबाट इनरूवा जोड्ने रेल मार्गले कृषकहरूको करिब ७ सय विगाहा जमिन अधिग्रहण गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको मेची–महाकाली विद्युतीय रेल मार्ग निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा सुनसरीमा भने मुआब्जा विवाद चर्किएको छ । रेल मार्ग विस्तारको क्रममा सयौं विगाहा जमिन अधिग्रहण भएपछि सुनसरी, मोरङ र झापाका हजारौँ कृषकहरू अहिले प्रत्यक्ष मर्कामा परेका छन् । मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको क्रममा सुनसरीको इटहरी, इनरूवा र झापामा करिब ७ सय विगाहा जमिन अधिग्रहण हुनुका साथै नेपाल सरकारको रेलवे विभागले भोग चलनमा रोक्का गरिदिएपछि कृषकहरू मर्कामा परेका हुन् ।
आफ्नो जमिनबाट रेल कँुदेको हेर्ने रहर कसलाई छैन र ? तर उचित क्षतिपूर्ती नै नदिइ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने सूचना पाएपछि आफुहरू दुखी भएको इटहरी १२ खनारका स्थानीय अर्जुन कार्कीले बताए ।
सरकारले रेल वे निर्माणको क्रममा अधिग्रहणमा परेको आफुहरूको जमिनको अहिलेको बजार भाउ अनुसार मुआब्जा वितरण नगरेसम्म कुनै काम हुन नदिने खनारका स्थानीयहरूले चेतावनी दिएका छन् । पूर्व पश्चिम रेलवे अन्तर्गत इनरुवा काँकडभिट्टा रेलवेको १ सय ६ किलोमिटर निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ । प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा जमिनको मुआब्जाबारे चासो नदिएको भन्दै पीडित स्थानीयहरूले केहि महिनाअघि मात्र एक नं प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै पूर्वमुख्यमन्त्री राईले पनि रेल वे विभागसँग कुरा बुझेर माग सम्बोधन गरिदिन पहल कदम चाल्ने आश्वासन दिएका थिए । तर अहिले राईको पद गुमेसँगै दुई पटकसम्म फेरिएको मुख्य मन्त्रिहरूले कुनै चासो नराखेपछि आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने अवस्था आएको इटहरी १२ खनारका अर्का पीडित ज्ञानेन्द्र चौधरीले बताए ।
परियोजना निर्माणको क्रममा जग्गा अधिग्रहणमा परेका घरपरिवारका सदस्यलाई विभागले प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी दिनुपर्ने र न्याय व्यवस्थापन तथा मुआव्जा समिति गठन गरी जग्गाको उचित मूल्याकंन गर्नुपर्ने पीडितहरूको माग रहेको छ । रेलवे परियोजनाका लागी झापामा ३ सय ३७ बिघा, मोरङमा २ सय ३१ बिघा १० कट्ठा र सुनसरीमा १ सय ४ बिघा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने रेलवे विभागले जनाएको छ ।
यता सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले भने आफुले कार्यभार सम्हाले देखिनै यो विषयलाइ गम्भिरता पुर्वक चासो दिएर बिभिन्न निकायहरूबाट जानकारी लिइ राखिएको बताए । उनले सुनसरीमा जग्गाको मुआब्जा दिने विषयमा देखिएको विवाद साम्य गर्न तत्काल नसकिने तर समस्या सामधानतर्फ आफु तत्पर रहेको पनि उल्लेख गरे ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies