नेपालका बैंकहरूको नाफा घट्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २० वाणिज्य बैंकले १३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा झन्डै २० प्रतिशत कम हो । सोही अवधिमा बैंकहरूको खराब कर्जा भने बढेको छ । गत वर्ष खराब कर्जा ४ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष बढेर ४ दशमलव ८६ प्रतिशत पुगेको छ ।  यी तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्र मात्रै होइन, देशको समग्र अर्थतन्त्रमै पनि दबाब बढ्दै गएको देखाएको छ । बैंकको नाफा घट्नु, कर्जा असुलीमा समस्या देखिनु र खराब कर्जा बढ्नु अर्थतन्त्रको गति सुस्त रहेका प्रस्ट संकेत दिएका छन् । अहिले बैंकका नाफा घट्नुका धेरै कारण छन् । राजनीतिक अस्थिरता, अविरल वर्षाले उत्पन्न प्रकोपमा भएको जनधनको क्षति र फेरि आन्दोलन हुने आशंकाले बजारमा देखिएको अन्योल मुख्य कारण मानिएको छ । भदौको जेनजी आन्दोलन र असोजको बाढीपहिरोले बैंकिङ कारोबार प्रभावित भएकाले पनि कर्जा असुली र नाफा प्रभावित भएको हुन सक्छ ।  धेरै ऋणीले समयमा साँवा–ब्याज तिर्न नसक्दा बैंकको ब्याज आम्दानी बढे पनि कर्जा असुली घटेको हुन सक्छ । अर्को कारण निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै त्यसका लागि राख्नुपर्ने प्रावधान रकम बढ्दा बैंकहरूको नाफा स्वाभाविक रूपमा घटेको देखिन्छ । 

कर्जा प्रवाहमा देखिएको सुस्तता अर्को चिन्ताको विषय हो । अस्थिरता र असुरक्षाका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ । बजारमा विश्वासको कमी छ भने राजनीतिक अनिश्चितता र सरकारी निर्णयमा ढिलाइले लगानीको वातावरण कमजोर बनेको छ । यसअघि सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा जगाए पनि त्यसको ठोस परिणाम नआउँदै भएको आन्दोलनले नयाँ चुनौती सिर्जना गरिदिएको छ । यी चुनौती सामना गर्न र तत्काल सुधारको संकेत नआएपछि बैंकहरू आर्जनभन्दा पनि जोखिम व्यवस्थापनमा व्यस्त भएकाले पनि अर्थतन्त्रको गति सुस्ताएको हो । 

झट्ट हेर्दा बैंकहरूको नाफा घट्नु वा खराब कर्जा बढ्नु बैंकिङ क्षेत्रको नियमित र सामान्य समस्याजस्तो लाग्छ । तर यसले मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेकाले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । यसका कारणबारे विचार विमर्श गर्न सकिएला तर दोष एकअर्कालाई दिएर विवाद गर्ने समय भने अहिले होइन । बरु सही समाधान खोज्नेबेला हो । राजनीतिक स्थिरता, नीति–नियममा स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरणबिना अर्थतन्त्रमा स्थायित्व आउन सक्दैन । राज्य, निजी क्षेत्र र नियामक निकायबीच विश्वासको वातावरण पुनस्र्थापित गर्न सके मात्र बैंकहरूको नाफा र देशको अर्थतन्त्र दुवै पुनर्जीवित हुन सक्छ ।