काठमाडौं : राजदूत भनेका सम्बन्धित देशमा सरकारले पठाउने दूत (विश्वासपात्र) हुन् । जो २४सै घण्टा सरकारको मिसनअनुसार काममा खटिने कल्पना गरिन्छ । तर जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा सात राजदूत परराष्ट्रको बरन्डामा थन्किन पुगेका छन् । सरकारले फिर्ता बोलाएपछि उनीहरू फर्किए । 

३० असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकसाथ ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयमा ब्रेक लगाइदियो । सरकारले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको पालामा राजनीतिक कोटामा राजदूत भएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदै कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्कन भनेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो ।

१६ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । 

सरकार पनि के कम विज्ञका रूपमा काम गर्नु भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन भन्यो । सरकारले फिर्ता बोलाएका ११ जनामध्ये चार जना राजदूतले राजीनामा दिए । 

बेलायत, अमेरिका, कतार र चीनका लागि नेपाली राजदूतले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बेलायतका लागि राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे, चीनका लागि राजदूत कृष्णप्रसाद ओली, कतारका लागि राजदूत रमेशचन्द्र पौडेल र अमेरिकाका लागि राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

बाँकी सात जना राजदूत परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएका हुन् । उनीहरू हाजिर गर्छन् र फर्किन्छन् । तर सरकारसँगै कुनै संवाद हुने गरेको छैन । 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्दै आएकी छन् । उनले कात्तिक १७ गते ११ देशका नेपाली राजदूतलाई कात्तिक २० गतेभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्नेगरी बोलाउने निर्णय लिएकी हुन् । 

राजदूतहरू पनि उस्तै छन् । मन्त्रालय जान्छन् । उनीहरूका लागि हाजिर गर्न छुट्टै हाजिर कापी राखिएको छ । बिहान मन्त्रालय जान्छन्, हाजिर गर्छन् र फर्किन्छन् । कसैसँग न कुनै छलफल हुन्छ न कुनै संवाद । कूटनीतिक कर्मचारी नभएको र राजनीतिक कोटामा राजदूत भएकाले उनीहरू परराष्ट्रको बरन्डासम्म सीमित भएका हुन् ।