काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ (किसान)ले आफ्नो एक सय दिनको कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारका विविध पक्षमा सुधारको महत्वपूर्ण प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् । गत असोज २२ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नेकपा (एकिकृत समाजवादी)का तर्फबाट श्रेष्ठले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सोमबार कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्ने तयारी भएपनि कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि मन्त्री श्रेष्ठले विगत सय दिनको अवधिमा गरेका कामको विवरण लिखितरूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् । वैदेशिक रोजगारीको व्यापक सुधार र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको सार्वजनिक प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
सय दिनको अवधिमा आफूले सम्पादन गरेको कामबाट वैदेशिक रोजगारीमा व्याप्त बेथिति हट्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रका बेथिति हटाउने, आकर्षक तथा सुरक्षित गन्तव्य मुलुक पहिल्याई ती मुलुकसँग श्रम सम्झौताको पहल गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा नयाँ थालनी गरिएको र त्यसले श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा ‘तरंग’ नै आई आमनागरिकमा नयाँ आशा पलाएको मन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरेका छन् ।
सार्वजनिक प्रगति विवरणमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाइ सहजरूपमा सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालिएको, अनलाइन र म्यानुअल दुबै तरिकाबाट काम गर्दा सेवा प्रवाहमा दोहोरोपना देखिएकाले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण कामलाई वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई बिना झन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था र गुनासाहरू तत्काल सम्बोधनको व्यवस्था मिलाइएको भन्दै सार्वजनिक विवरणमा श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि चार चरणको व्यवस्थालाई दुई चरणबाट सम्पन्न गर्ने गरिएको, सेवाग्राहीका समस्या समाधान गर्न, जानकारी एवं सूचना प्रवाह गर्न हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको उल्लेख छ ।
विवरणमा अगाडि भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी अघि बढाइएको, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी आउने गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न, राहत, उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर निकाय समन्वयका लागि र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरिएको, लामो समयदेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया र इजरायलमा श्रमिक पठाउने कार्य शुरु गरी इपीएस नवीकरण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’
बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने गृहकार्य शुरु गरिएको भन्दै प्रगति विवरणमा विभिन्न रोजगारदाता देशसँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने तथा नवीकरणको गृहकार्य भइरहेको, नयाँ गन्तव्य मुलुकका रुपमा माल्दिभ्स, फ्रान्स, सेसेल्सलगायत देशसँग छलफल अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा कात्तिक दोस्रो साता भएको छैटौं श्रममन्त्रीस्तरीय ‘आबुधाबी डाइलग’मा सहभागी भई महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका श्रमिकको सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई सुधार गर्न गन्तव्य देशले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने, आप्रवासी श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुका साथै निःशुल्क खान–बस्न व्यवस्था गर्नुपर्ने, श्रमिकको क्षमता विकासका कार्यक्रम गर्नुपर्ने र आगमन तथा प्रस्थान बिन्दुमा निःशुल्क पीसीआर परीक्षण, निःशुल्क क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरिएको पनि विवरणमा उल्लेख छ ।
नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठकले दुई देशबीच श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको उल्लेख गर्दै विवरणमा नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य कतारमा काम गरेर फर्केका नेपालीको आर्थिक सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि नेपालले गर्ने प्रस्तावअनुसार अघि बढ्न कतारी पक्षले सहमति जनाएको पनि उपलब्धिका रूपमा औंल्याइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई सहजरूपमा कोभिडविरुद्धको जोनसन एण्ड जोनसन खोपको व्यवस्था मिलाइएको, सुरक्षित वैदेशिक आप्रवासनसम्बन्धी परियोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि थप दुई वर्ष सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको र श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न देशका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग परामर्श भएको र नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गराउन आग्रह गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।
नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिकका रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको र कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी अघि प्राप्त भएका डिमान्ड पुनः प्रमाणीकरण गर्न खर्चिलो, झन्झटिलो र असम्भव प्रायः भएकाले रोजगारदाता मुलुकबाट २०७६ फागुनअघि प्राप्त भएका मागपत्र कार्यन्वयनका लागि आगामी जेठ २१ सम्म कायम रहने गरी ६ महिनाको म्याद थप गरिएको विषय पनि प्रगति विवरणमा समेटिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार नीति परिमार्जनका लागि विज्ञ समूह गठन गरी एक महिनाको समयावधि दिइएको र वैदेशिक रोजगारीका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूको उचित सम्बोधन र व्यवस्थापनका लागि कार्यदलस्तरमा अध्ययन अघि बढाइएको विवरणमा उल्लेख छ ।
विगत तीन महिनाको अवधिमा ३ हजार ८ सय २० जनालाई सीपमुलक तालिम संचालन गर्ने गरी सिटिइभिटीका आगिंक क्याम्पससँग सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि प्रदान गरिने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमका लागि महोत्तरीमा ५० जनालाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिइएको विषय पनि प्रगति विवरणमा समेटिएको छ ।
आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गर्नुका साथै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफुले एक सय दिनमा गरेका काम उपलब्धिपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies