– लोकनारायण सुबेदी
विश्व क्रमिक रुपमा विषमताको निकै गहिरो खाडलतिर अगाडि बढिरहेको छ । हिजोदेखि नै थोरै सम्पन्न मानिसहरु विश्वमा अझ सम्पन्न भइरहेका छन् भने धेरै विपन्न मानिसहरु झन् झन् विपन्न हुँदै गएका छन् । यो कटु यथार्थलाई दक्षिण एशियाको परिप्रेक्षमा हेर्ने हो भने त बाँकी विश्वभन्दा असमानता यो क्षेत्रमा अझ बढी र अझ खराब देखापर्ने र पर्दै आएको ज्ञाता विश्लेषकहरुले औंल्याएका छन् । पछिल्लो समय विश्वभरी फैलिएको कोरोना महामारीले पनि विश्व समाजलाई विषमतामा धकेल्न थप भूमिका खेलेको छ । महामारीले एकातिर ठूलो बेरोजगारी र गरिबी सिर्जना गराएको छ भने अर्कोतिर केही धनाड्यहरुको सम्पत्तीलाई दोब्बर पारिदिएको छ । यो विश्व समाजका लागि निकै चिन्ताको विषय पनि हो ।
यस स्थितिमा गरिबी उन्मूलनसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्दै आएको दाबी गर्ने संस्था ‘अक्सफाम’को केही वर्ष पहिलाको प्रतिवेदन ‘एन इकोनोमी फर द ९९ पर्सेन्ट’का अनुसार विश्वको एक प्रतिशत सबैभन्दा सम्पन्न या धनाढ्य जनसंख्याको सम्पत्तिको तथ्यांक बाँकी ९९ प्रतिशत जनसंख्याको सम्पत्तिभन्दा पनि बढी रहेको छ । यो श्रमको सामाजिकीकरण र पूँजी तथा मुनाफा केन्द्रिकरणको आजको विश्वको एउटा जीवन्त तथ्य हो । अक्सफामको त्यस गणनामा रहेका आठ सुपर अमेरिकीहरुसँग विश्वका आधा जनसंख्यासँग जति सम्पत्ति छ त्यति नै सम्पत्ति छ भन्ने कुरा त्यसले औंल्याएको थियो । त्यसयता आर्थिक विषमताको यस्तो डरलाग्दो खाडल लगातार अझ चौडा र गहिरो हुँदै गएको देखिन्छ । कोरोना महामारीका कारणले त्यसको गति र स्थितिलाई अझ चर्काइदिएको स्पष्ट छ ।
अक्सफामको त्यस अध्ययन अनुसन्धानको प्रतिवेदनअनुसार विश्वका आधा गरिब जनसंख्याको कूल सम्पत्ति पहिलाको अनुमान गरेभन्दा पनि कम दर्ज गरिएको छ । चीन, इण्डोनेशिया, लाओस, भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा १० प्रतिशत सम्पन्न धनाढ्यहरुको आयमा १५ प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि भएको अक्सफामले उल्लेख गरेको थियो भने उता सबैभन्दा विपन्न या गरीब १० प्रतिशत जनसंख्याको आयमा भने सम्पन्नहरुको त्यो बृद्धिको ठीक विपरीत १५ प्रतिशतको दरले कमी आएको उल्लेख गरिएको छ।
विश्वका धनाड्यहरुको विश्व आर्थिक मञ्च अर्थात् ‘वल्र्ड इकानोमिक फोरम’को वार्षिक बैठकका बेला विश्वका धनाढ्य देशका राष्ट्र या सरकार प्रमुखहरु र विषय विज्ञ अर्थशास्त्रीहरु दाभोसमा जान लागेको बेला अक्सफामले अध्ययन गरेको स्थितिको यस्तो विश्व आर्थिक नतिजा प्रकाशमा ल्याएको थियो । स्पष्टै छ कि तिनले विश्वको यो सबैभन्दा ठूलो चूनौतिको कुनै न कुनै रुपमा समाधान खोज्नु पर्ने हुन्थ्यो नै । किनभने यो बढ्दो असमानताको आँचले निश्चय नै सारा संसारलाई नै प्रभावित तुल्याउँदछ र त्यस्तो महसुश हँुदै गरेको पनि देखिन्छ ।
जुन विषम अवस्थाको विकास भएको छ यसले विस्तारै विश्वभर ठूलो आक्रोश उत्पन्न गराएको छ । त्यसको अभिव्यक्ति विभिन्न ह्रिंसक प्रदर्शनको रुपमा पनि हुँदै आएको छ । कतिपय ठूल्ठूला देशहरुमा सत्ता परिवर्तन र उग्र राजनीतिको बढ्दो लहरको पछाडि यही बढ्दो असमानता रहेको कुरामा कसैले आज असहमति जनाउन सक्दैन । यस प्रकारको विश्व स्थितिमा प्रष्टै के भन्न सकिन्छ भने अक्सफाको त्यो प्रतिवेदन विश्व अर्थव्यवस्थमा चालु रहेको भूमण्डलीकरण र उदारीकरणमाथिको एउटा गम्भीर र तथ्यगत टिप्पणी र प्रतिकृया थियो ।
त्यो प्रतिवेदनले विकासका तमाम दाबीहरु गरिँदा गरिँदै पनि के साबित भइरहेको र भइसकेको छ भने पुँजीवादी विकासको यो चालु अर्थात् उदारीकरण र भूमण्डलीकरणको मोडल विश्वमा सम्पत्तिको न्यायपूर्ण वितरणमा बिल्कुलै असफल साबित भइरहेको र भइसकेको छ । हिजो यस आर्थिक नीतिका वकालतकर्ता र समर्थकहरु ‘ट्रिकल डाउन थ्योरी’ अर्थात् ‘चुहिएर पुग्ने विकास’ को कुरा अघि सार्दै के भन्ने गर्दथे भने माथिको समृद्धि रसाउँदै रसाउँदै गएर तल्लो विपन्न वर्गसम्म पुग्नेछ र तिनीहरुमा खुशियाली छाउने छ । तर, अहिलेसम्मको जीवन्त परिणामले यो कुरा ‘मृग मरीचिका’ या ‘बीरबलको खिचडी’ जस्तै केवल हावादारी कुरा साबित हुन पुगेको छ । त्यसैले बृद्धिदरको मापनलाई मात्र विकास नाप्ने मूल आधार बनाउँदा यथार्थ तस्बीर आउँदो रहेनछ भन्ने कुरा पनि एकदमै प्रष्ट भएको छ । वास्तवमा वित्तीय कर्पोरेट पूँजी आधारित आजको पूँजीवादी व्यवस्थाको फाइदा केही अपवाद बाहेक केवल पहिलादेखि नै सम्पन्न रहेको वर्गको सानो तप्कालाई मात्र भएको र हुँदै आएको छ । अरु बहुसंख्यक मानिसहरु त त्यसको साँक्षी र रमिते मात्र भएर रहेका र रहँदै आएको प्रष्ट हुन्छ ।
विकासको यस मोडलमा स–साना मध्यम स्तरीय उद्योग धन्दाहरु समाप्त हुँदै जानु यस व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी देखिन्छ । यसका अतिरिक्त सरकार या राज्यको भूमिका घट्दै घटाउँदै जानु पनि यसको अर्को चरित्र हो । फलतः विपन्न वर्गलाई सहयोग गरेर माथि उठाउने नीति बनाउने कुरा पनि अब हराउँदै गएको वा हराइसकेको छ या त्यो निर्जीव कागजमै सीमित भएर रहेको प्रतीत भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा बाटो यही हुन्छ कि सम्पन्नहरु माथि बढी कर लगाउने र विपन्न वर्गको उत्थान र प्रगतिको हितमा त्यसको लगानी गरेर परियोजनाहरु सञ्चालन गर्ने र गरिबीको अन्त्य गर्ने । तर यस्तो नीति बनाउने राजनीतिक निर्णय गर्ने गराउनेहरु पनि सम्पन्न वर्गकै मानिसहरु हुने भएका हुनाले यो सम्भव छैन र भए पनि त्यो केवल नीति र घोषणामा नै सीमित रहने गरेको निरन्तर देखिँदै आएको छ । त्यसले गर्दा स्थितिमा सुधार आउने कुनै गुञ्जायश देखिँदैन ।
महँगो विकासको प्रपञ्चलाई नै काफी च्यापेर यस मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिइएन र मानिसलाई श्रम शोषण गर्ने बजारको वस्तु सरह मात्र व्यवहार गरियो भने यसले भविष्यमा विश्वभरी नै धेरै ठूलो असन्तुष्टी, अराजकता र विद्रोह निम्त्याउने कुरा भने प्रायः निश्चित नै छ । किनभने विकास मानिसको गरीमा र मर्यादासँग जोडिएन र थोरैको निम्ति धेरैको बलिदानकै असान्दर्भिक प्रवृत्तिलाई बढावा दिइरहने अप्रिय, अवाञ्छित र अमानवीय कुराले प्रश्रय पाइरह्यो भने त्यसले निश्चय नै अर्थ–सामाजिक दुष्परिणाम ल्याउने कुरा अवश्यंभावी छ । त्यसैले सुनिश्चित, समुन्नत र समानतामा आधारित सुन्दर मानवीय भविष्यको खोजी गर्ने क्रममा निःसन्देह विकल्प वैज्ञानिक समाजवादी समाजको निर्माण गरिनु पर्ने दिशामा विश्व अभिमुख हुनु परेका आजको विश्वको यथार्थ हो । यसका लागि नेपालमा भने विद्यमान सामन्ती दलाल नोकरशाही पुँजीवाद उत्पादन पद्धति बदल्ने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरणबाट गुज्रिनु पर्ने राष्ट्रिय अपरिहार्यता छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies