-अशोक दर्नाल
देशमा असमानता छ । राज्यका सबै संयन्त्रमा एउटा निश्चित समुदाय र वर्गको वर्चस्व छ । बहु सांस्कृतिक देशका बहुसंख्यक समुदाय राज्यका हरेक अवसरबाट वञ्चित छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट भएका प्राज्ञिक अध्ययनहरूले बहुसंख्यक ती समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था दयनीय देखाएका छन् । यस्तो व्यवस्थाले राज्यको चरित्र असमावेशी बनाएको र त्यसले ‘हुनेखाने’ र ‘हुँदाखाने’ वर्गबीच द्वन्द्व बढाउँदै लगेकाले सम्भावित खतरा न्यूनीकरण गर्न ‘समानुपातिक समावेशी’ नीतिसहित देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लगिएको हो ।
इतिहासमा भएका विभिन्न आन्दोलनको जगमा यस्तो असमावेशी अवस्था सन्तुलनमा ल्याउन समावेशी नीति ल्याइयो । यस क्रममा ल्याइएको ‘आरक्षण व्यवस्था’ ले राज्यलाई बढी लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने अपेक्षा थियो। झन्डै ८० हजार कर्मचारी रहेका निजामती सेवामा १२ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने एउटा निश्चित समुदायको ७० प्रतिशतभन्दा बढी वर्चस्व रहेको र यति ठूलो अन्तर तत्कालै मेटाउन नसकिए पनि समावेशी नीतिमार्फत बिस्तारै सन्तुलन आउने आशा गरिएको थियो । तर, भइदियो उल्टो ।
केही समयअघि लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि विभिन्न पदमा ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी माग विज्ञापन निकाल्यो । तर विभिन्न प्राविधिक बहानामा संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशी सिद्धान्तसमेत लत्याउँदै दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, अपांगता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने किसिमको। यसपछि विज्ञापन असंवैधानिक र असमावेशी भएको भन्दै उत्पीडित÷सीमान्तकृत समुदाय अदालत तथा सडक संघर्षमै उत्रन बाध्य भए । तर उनीहरूको यस्तो संघर्षमा हिजो समानता र अधिकारका ठूलठूला नारा लगाउने ठूला दलका नेताहरू लगभग मौन रहे ।
जुन स्वाभाविकै हो, किनकि लोकसेवाको विज्ञापनले उनीहरूकै वर्ग÷समुदायलाई फाइदा पुर्याउँछ । तर, जुन समुदायलाई यसले दीर्घकालसम्म ठूलो घाटा पु¥याउनेवाला छ, ती समुदायका नेताको समेत मौनता भने डरलाग्दो देखिन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ– यो देशमा गरिबी, शोषण र अत्याचारको मारमा सबैभन्दा बढी परेको समुदाय दलित हो । मानव विकास सूचकांकमा पिँधमा रहेको समुदाय पनि यही हो । त्यति मात्र कहाँ हो र ! अहिलेसम्म यो समुदायका मानिसले ‘मानव’ को सम्मानसमेत पाउन सकेका छैनन्, जातीय छुवाछूतजस्तो अमानवीय विभेद भोग्न बाध्य छन् । इतिहासको लामो कालखण्डदेखि राज्यकै विभेदकारी नीतिका कारण यो समुदाय सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिकलगायत हरेक क्षेत्रमा पछाडि मात्र परेन, जातीय विभेदका कारण उसको मनोबलसमेत खस्कियो । यसकारण राज्यको विशेष संरक्षणमा हुर्कंदै आएका तथाकथित उच्च जातिसँग दलित समुदायका मानिस तत्काल प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
यो तीतो यथार्थ हो । त्यसैले मानसिक आघातको यस्तो लामो शृंखला तोड्न पनि आरक्षणले राहतको काम गर्ने अपेक्षा थियो । तर, राज्यको ‘डिजाइन’मा लोकसेवाले जसरी कमजोर समुदायलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्न रोक लगाएर झन् पछाडि पार्ने षड्यन्त्र गरेको छ, त्यसविरुद्ध पीडित समुदाय आक्रोशित र आन्दोलित भएको छ । यस्तो बदमासीविरुद्ध उत्पीडित समुदायले सर्वाेच्च अदालतको ढोका ढकढक्याए । तर, न्याय र संविधान व्याख्याता सर्वाेच्चले समेत लोकसेवाकै पक्षमा निर्णय सुनाएपछि सीमान्तकृत समुदाय विरोधमा उत्रन बाध्य भए । अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने यस्तो गम्भीर मुद्दामा पनि अरू बेला न्याय र समानताको भाषण गरेर नथाक्ने दलित समुदायकै ‘ठूला’ नेताहरू भने चुइँक्कसम्म बोलेका छैनन् । आफ्नो समुदायविरुद्ध यो भन्दा ठूलो बेइमानी अर्को के हुन सक्छ ?
२००७ सालदेखि नै दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायका मानिसले हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदानी दिँदै आएका छन् । चाहे त्यो २००७ सालको क्रान्ति होस् वा माओवादी जनयुद्ध, अथवा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन नै किन नहोस्, ज्यानको बाजी लगाउनेमा तिनै समुदाय अग्रपंक्तिमा रहे । तर, दुर्भाग्य, तिनको योगदानको सधैंभरी अवमूल्यन भइरहेको छ ।
२०६३ माघ १ गते अपुरो, अधुरो अन्तरिम संविधान जारी भयो । विरोधमा उत्पीडित जनताले सडक तताए, रगत बगाए । फलस्वरूप फागुन ३० गते अन्तरिम संविधान संशोधन गरियो र राज्य संरचनाका सबै अंगमा दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, मजदुर, किसान, अपांगता भएका, पिछडिएका क्षेत्रका नागिरकलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागी गराउने बुँदा थपियो । त्यसपछि बल्ल राज्यमा समावेशी मुद्दाले प्रवेश पायो ।
६ वटा संविधान फालिसकेको राज्यमा साताौं संविधान– २०७२ जारी भयो । यसभित्र दक्षिण एसियाको दलित आन्दोलनले नै गर्व गर्ने गरी मौलिक हकमै दलित हक भनेर लेखियो । अहिले गणतान्त्रिक संविधानका ऐन–कानुन बन्दै छन्, तर संविधानमा लेखिएका हक अधिकार नै मेटिने किमिसका । तर, यसविरुद्ध दलित आन्दोलनका अगुवा नेताहरू केही बोलिरहेका छैनन् ।
दलित अधिकार कुण्ठित पार्ने लोकसेवा विज्ञापनको कुरा मात्र होइन, दलित नेतृत्व वर्गले नदेखेका वा नदेखेझैँ गरेका यस्ता संवेदनशील मुद्दाका फेहरिस्त लामै छ । सबै समुदायले अत्यन्तै बढी आशा र अपेक्षा गरेका गणतान्त्रिक मुलुकको पहिला संविधान जारी भइसक्दा पनि शृंखलाबद्ध रूपमा जातीय छुवाछूतका घटना भइरहेका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी ऐन जारी भएपछि पनि जातकै आधारमा १५ दलितको हत्या भइसकेको छ ।
कथित उच्च जातकी केटीसँग प्रेम विवाह गरेको आरोपमा काभ्रेका अजित मिजारको हत्या भयो । मिजारको शव साढे ३ वर्षदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शव घरमा छ । तर, पीडित परिवारले न्याय पाउन सकेको छैन । धनुषाकी ९ वर्षीया रेश्मा रसाइली, पोखराकी ९ वर्षकै श्रेया सुनार, कैलालीकी १९ वर्षीया माया विक, सर्लाहीकी १५ वर्षीया सम्झनाकुमारी मुसहर, मोरङकी ११ वर्षीया गुडिया भनिने रूपमती दास र बुटवलकी ५ वर्षीया सुनिता विकको बलात्कारपछि हत्या भयो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि (मना सार्की) समेत जातकै कारण ढुंगामुढा खाँदै मारिनुपरेको दृश्य पनि यही गणतान्त्रिक मुलुकमा देख्नुपर्यो ।
सांसदले बोल्न नपाउँदा अवरुद्ध हुने संसद् जातकै कारण दलितमाथि भएको दमनविरुद्ध कतिपटक स्थगित भयो ? काभ्रेकी लक्ष्मी परियार र अजित मिजारको हत्याबाहेकका घटनामा संसद्मा दलितबारे कुनै आवाज उठेन, उठााइएन । दलितविरुद्ध यति अन्याय र अत्याचार हुँदा पनि दलित नेताहरूले आवाज उठाउन र न्याय दिलाउन नसक्नाको पछाडि उनीहरूलाई कुन भारीले थिचिरहेको छ ? पदको कि स्वार्थको ?
१९९७ सालमा बाग्लुङका भगत सर्वजित विश्वकर्माबाट दलित आन्दोलन सुरु भएको थियो । दलितमुक्ति आन्दोलनमा उनीजस्ता थुप्रै योद्धाले रगत–पसिना बगाइसकेका छन् । २०४७ को संविधान निर्माणका बेला दलितले संविधान सुझाव आयोगको कार्यालय ३ दिनसम्म घेरेर आन्दोलन गरेका थिए । आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायले माथिल्लो सभामा दलितका लागि एक स्थान ग्यारेन्टी गर्ने आश्वासन दिएपछि मात्र आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो । अनि त्यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्दै हर्ष बढाइँ गरिएका थियो । तर, दलित समुदाय त्यतिबेला झस्कियो, जतिबेला संविधान जारी भयो, सहमतिअनुसार दलित अधिकारको व्यवस्थै नराखी । यसरी दलित समुदायलाई हरेकपल्ट थाङ्नामा सुताउने गरिएको छ । त्यसैले ८ दशक पार गरिसक्दा पनि दलित आन्दोलन त्यतिखेरकै मुद्दावरिपरि रुमलिइरहेको छ । यो दलित आन्दोलनका लागि गम्भीर प्रश्न हो ।
दिनप्रतिदिन दलित नेताहरूको अडान, आँट र मुद्दाप्रति प्रतिबद्धतामा आँच आइरहेको महसुस हुन्छ । आफ्नो समुदायको मुद्दा उठाएर पार्टीभित्र ‘बार्गेनिङ’ राजनीति गरिरहेका दलित नेताहरू आफ्ना मुद्दामा चाहिँ निकै कमजोर रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । आफ्नो समुदायलाई लामो कालखण्डसम्म प्रभावित पार्ने लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध सामूहिक विज्ञप्तिसमेत निकाल्न नसक्ने दलित नेताहरूबाट पीडित समुदायले मुक्तिको के आशा गर्नु ?
१० राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन सम्मिलित संंयुक्त राजनीति दलित संघर्ष समिति, दलित सांसद समूह र दलित नागरिक समाज अहिले के गरिरहेका छन् ? पहिला खास मुद्दामा सँगै देखिएका यी संगठनका दलित नेता अहिले छिन्नभिन्न भएका छन् । अहिले खोसिन थालेका दलित अधिकार रक्षा गर्न सदन र सडकमा एकसाथ उत्रनुपर्ने बेला हो । तर, विडम्बना, दलित मुद्दासँगै नेताहरूको बुझाइ पनि चिप्लिँदै गएको भान हुन थालेको छ । अब दलित नेतृत्व, समुदायले आशा गर्नै नसक्ने गरी क्षयीकरण हुँदै गएको हो त ? जवाफ अधिकारकर्मीहरूले पनि दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies