मुलुकमा पछिल्लो समय विकास र समृद्धिका नाममा जथाभावी दोहनबाट प्रकृतिमाथि जुन रुपले प्रहार भएरहेको छ, त्यो असाध्यै घातक छ । विकासका नाममा बनाइएका संरचना वा बाटोघाटो अनी प्राकृतिक सम्पदामाथि जथाभावी रुपमा भएको दोहन नै भविष्यका लागि खतरनाक हुने सम्भावना रहेको छ । विकास निर्माण र उद्योग–व्यवसायका नाममा प्रकृतिमाथि डरलाग्दो दोहन हेर्न धेरै टाढा पुग्नु पर्दैन ।
मुलुककै केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका भित्रका डाँडापखालाई नियाल्ने हो भने पनि स्पष्ट हुन्छ कि प्रकृतिमाथिको दोहन कुन हदसम्म भइरहेको छ । समस्यालाई नजरअन्दाज गर्ने राज्य संयन्त्रको प्रवृत्तिका कारण नै भावि पीडिले यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिबारे ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्ने दिन धेरै टाढा छैन ।
यसप्रति संसदमै चर्चा नचलेको पनि होइन । तर कार्यान्वयन गर्ने निकायको मौनताले विगतमा पनि संसदीय समितिहरुले दिएका निर्देशनलाई उल्लंघन गर्दै जनप्रतिनिधि र राज्य संयन्त्र सञ्चालनको जिम्मा पाएकाहरु नै प्राकृतिक दोहनमा लागेका छन् । संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले ललितपुरको लेले–नल्लु क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित ढुंगाखानी बन्द गर्न निर्देशन दिएको ८ वर्ष बितिसक्यो । तर, खानी बन्द गर्न र नख्खु खोला बहाव क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न उसले दिएको निर्देशन सरकारले अझै टेरेको छैन। उल्टै यसको बदलामा दोहनको मात्रा बढ्दै गएको छ ।
गैरकानुनी दोहनका कारण राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन बिनास मात्र भएका छैनन्, सार्वजनिक जग्गा पनि अतिक्रमित भएका छन् । कतिपय खानेपानीका मूल सुकेका छन् भने प्रदूषण पनि बढेको छ। अवैध खानीमा असुरक्षित ढंगले काम गर्दा दुर्घटनामा परी मानवीय क्षति हुने क्रम बढेको छ ।
स्थानीयवासीको जीवन पद्धति र स्वास्थ्यसित प्रत्यक्ष जोडिएको यस्ता उद्योगहरूलाई अवैध ढंगले चल्न नदिन सबैभन्दा पहिले स्थानीय सरकार नै जागरुक हुनुपर्ने हो। तर, नियमावलीसमेत खानी सञ्चालकको स्वार्थमा बनाएर अवैध उत्खननलाई प्रश्रय दिन कतिपय स्थानीय निकाय पनि अग्र पंतिमा रहेका छन् । यसको उदाहारण हो ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका ।
प्रकृति, पर्यावरण र मानव स्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुने गरी अवैध सञ्चालन भइरहेका यस्ता खानीमाथि सरकारले अविलम्ब रोक लगाउनुपर्छ । र, सतर्कता केन्द्रको छानविन अनुसार भएको सिफारिसका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । कानुनको उल्लंघन गरेर खुलेआम अवैध धन्दा राज्यका माथिल्लो निकायसम्म पहुँच भएकाहरूले मात्र गर्न सक्छन् । तर, राज्यले बिmम्ब नगरी यस्ता दोहनलाई नियन्त्रणमा नलिने हो भने भविष्यमा झन् बढी प्राकृतिक विपत्तीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसतर्फ बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।
