सेटिङ धन्दा चलाउनेलाई फाईदा पुग्ने टिप्पणी
काठमाडौं : संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वैदेशिक रोजगारी अन्तर्गत घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति खुला गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
त्यसअघि समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसँग यस विषयमा छलफल गरेको थियो । समितिको निर्देशन कार्यान्वयन भएमा खाडी सहित अन्य देश गएका घरेलु कामदारहरूको पुनः श्रम स्वीकृति खुला हुने छ । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम सम्बन्ध समितिको निर्देशनपछि २०७३ चैत २० गतेदेखि घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति रोकिएको थियो ।
औपचारिक श्रम कानूनको परिधिमा नपर्ने मालिकको खाना पकाउने, बगैँचामा पानी हाल्ने, निजी गाडी चलाउने कामदार घरेलु कामदारको वर्गमा पर्ने गरेका छन् । यसअघि साउन ३० गते बसेको संघीय संसदको उक्त समितिको बैठकमा श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेशप्रसाद दहालले हाल १ हजार भन्दा बढी महिला खाडीका विभिन्न देशबाट बिदामा आएको र पुनः रोजगारीमा जान चाहेको निवेदन दिएको भन्दै त्यस्ता महिला कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
घरेलु कामदारको रोजगारीमा जाने नयाँ कामदारका लागि भने श्रम स्वीकृति खुला गरिएको छैन । समितिका सदस्य प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ले मानव अधिकार आयोग, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र, सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासले पुनः श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने भनि दिएका सुझावका आधारमा समितिले श्रम स्वीकृति खुला गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताए ।
खाडी तथा मलेसियामा कार्यरत घरेलु कामदारलाई बिदामा गएर पुनः पहिलेकै रोजगारदातासँग काम गर्न पाउने गरी पुनः श्रम स्वीकृति दिने संसदीय समितिको निर्णयको खाडीमा कार्यरत नेपाली घरेलु कामदारहरुले स्वागत गरेका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघका सचिव डिबि क्षेत्रीले पुनः श्रम स्वीकृति खोल्दा घर फिर्न रोकिएको झण्डै डेढ लाख नेपालीले आफ्नो परिवार भेट्न नेपाल जाने बाटो खुलेको बताए । सुरक्षित वातावरणमा राम्रो काम, आकर्षक कमाइ भएपनि उनीहरु पुनः फर्कन नपाउने भएपछि नेपाल आउन नसकेको भन्दै सचिव क्षेत्रीले समितिको निर्देशनलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
यता घरेलु कामदार सरोकार समाजका महासचिव डिबि तामाङले भने घरेलु कामदार कै नाममा श्रम स्विकृति लिएर गएकाहरुलाई मात्र खुला गरेको हो कि ? अबैध र गैरकानुनी प्रक्रियाबाट गएकालाई पनि सरकारले पुनः श्रम स्विीकृति खुला गरेको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै यदि जुनसुकै बाटोबाट गएकोलाई पनि खुला गरेको हो भने सेटिङ गर्ने गिरोहलाई लाभकरी हुने भन्दै सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव र समितिले गरेको निर्णयको आलोचना गरेका छन् ।
खाडीस्थित नेपाली नियोगहरुले पनि अवैध रुपमा गएकालाई बैध गराउने धन्दा चलाउन चाहिरहेको बेला समितिको यस्तो निर्णय आउनु उनीहरुका लागि सजिलो बाटो खुलेको भन्दै महासचिव तामाङले घरेलु महिला कामदारको हकमा संस्थागत बाहेक ब्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रतिबन्ध रहेको स्मरण गराएका छन् ।
श्रम सम्झौता नगरी घरेलु कामदार नपठाउने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै महसचिव तामाङले समितिले व्यक्तिगत तर्फको पुनः श्रम स्वीकृतिको साथै संस्थागत तर्फको श्रम स्वीकृति नखोल्दा अब हुने महिला तस्करीको जिम्मेवारी सरकार र समिति दुबैले लिनुपर्ने बताए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies